अमेरिकामा तीन नेपाली बेपत्ता, खोजी गरिदिन दूतावासको अपिल
काठमाडौं । अमेरिकामा तीन नेपाली बेपत्ता भएका छन् । वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले बेपत्ता भएका तीन नेपाली नागरिकको खोजीका लागि सार्वजनिक सहयोगको अपिल गरेको छ । दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता व्यक्तिहरूका आफन्तबाट जानकारी प्राप्त भएको र सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय कानुन कार्यान्वयन निकायहरूसँग समन्वय गरिएको जनाएको छ । साथै दूतावासले नेपाली समुदायका संस्थाहरू र प्रवासी नेपालीहरूलाई खोजी कार्यमा सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । २९ वर्षीय पवन गैरे मार्चमा नेब्रास्काबाट फ्लोरिडातर्फ यात्रा गरिरहेका थिए । त्यसयता उनी सम्पर्कविहीन छन् । उनको सवारीसाधन मार्च २७ मा फ्लोरिडाको पेन्साकोला बीचमा फेला परेको थियो । गैरेले मे २०२५ मा नेब्रास्का-लिन्कन विश्वविद्यालयबाट विद्युत् इन्जिनियरिङमा पीएचडी पूरा गरेका थिए । नेब्रास्का राज्यका अधिकारीहरू खोजी कार्यमा संलग्न छन् । कसैसँग सम्बन्धित जानकारी भएमा ४०२-४११-६००० मा लिन्कन प्रहरी विभाग वा १-८७७-४४१-५६७८ मा नेब्रास्का मिसिङ पर्सन्स क्लियरिङहाउसमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । २६ वर्षीय विकास न्यौपाने टेक्सासको आर्लिङ्टन क्षेत्रमा अन्तिमपटक देखिएका थिए। उनी अगस्ट ४, २०२१ देखि टेक्सास विश्वविद्यालय, आर्लिङ्टनमा अध्ययनरत थिए र करिब दुई वर्षदेखि परिवारसँग सम्पर्कविहीन छन् । उनका परिवारसँग ९८२८५५४३३१ (आमा) र ९८४१९६०२९० (बहिनी) मा वा [email protected] इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यसैबीच केशव कार्कीका परिवारले न्यूयोर्क क्षेत्रमा उनको खोजीका लागि अपिल जारी गरेका छन् । उनका आमाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनी सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा रहेकाले उनलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्न आवश्यक भएको परिवारले जनाएको छ । परिवारले कार्कीसँग सम्पर्क टुटेको बताउँदै उनको अवस्थाबारे जानकारी हुने जो कोहीले +९७७-९८६-२६७५२१३ मा व्हाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । दूतावास र परिवारहरूले सम्बन्धित जानकारी भएका सबैलाई अगाडि आएर खोजी कार्यमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । नेपाली दूतावाससँग २०२-७७४-४७८० वा २०२-४८०-६८५८ मा, अथवा [email protected] वा [email protected] इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएकाे छ ।
भन्सारमा नक्कली लेटरहेड बुझाएर सामान आयात गर्न खोज्ने अग्रवाल पक्राउ
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको लेटरहेड नक्कली पत्र बनाएर छोकडा आयात गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बिहीबार पर्साको वीरगञ्ज रेशमकोटीबाट ५५ वर्षीय नवीनकुमार अग्रवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो । पूर्वमहानिर्देशकको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी १०० टन छोकडा (खजुर) आयातको लागि किर्ते अनुमतिपत्र तयार गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पेश गरेका थिए । उनी सिम्भीन इन्टरनेशनल इम्पेश्स कालीक्सान काठमाडौंका सञ्चालकसमेत हुन् । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको २०७६ चैत २४ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म छोकडा पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाइएको थियो । उनले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको लेटरहेड, छाप र पूर्वमहानिर्देशकको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए । अग्रवाललाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ लिखत सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानको क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका ११ आदर्श नगर, पर्साबाट पक्राउ गरी सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र तीनवटा ‘पासो’मा परेको छ : उपाध्यक्ष भट्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको बताउँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’मा फसेको बताएका हुन् । नेपाली आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको कार्यक्रममा उनले ऋणको भारमा निजी क्षेत्र गहिरोसँग फसेको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९२ प्रतिशत बराबर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत पुग्ने बताए । यस्तो अवस्था दिगो नभएको उनको भनाइ छ । दोस्रो पासोका रूपमा उनले निजी क्षेत्र अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएको बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उनले बताए । तेस्रो पासोमा भने सरकार स्वयं परेको उनले उल्लेख गरे । सरकार दायित्वको चापमा रहेको बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण सरकारी व्यय व्यवस्थापन आगामी बजेटका लागि चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष भट्टले भने– ‘हामी तीन वटा ट्रयापमा छौं । एउटा ‘अनसस्टेनेबल डेट ट्रयाप’ मा प्राइभेट सेक्टर छ । किनकि जीडीपीको ९२ प्रतिशत प्राइभेट सेक्टर लोन बैंकिङ सेक्टरको मात्रै छ । त्यसमा अरु सेक्टरको कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोषको सबै जोड्ने हो भने त्यो ११० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।’ उनले विगतका आर्थिक वृद्धिका चरणहरू स्मरण गर्दै वि.सं. २०४१ सालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएको बजेटपछि शुरु भएको सुधार तथा २०४८ सालपछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उकासेको बताए । २०७३/७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनबाट प्रेरित भएको समेत उनको भनाइ छ । विगतमा नीतिगत सुधार र लगानीले आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाएको बताउँदै उनले अबको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार भनेको नवप्रवर्तन र डिजिटलीकरण भएको जिकिर गरे । नेपाल अहिले औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै उनले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्पै नरहेको बताए । डा. भट्टकाअनुसार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको छ । डा. भट्टले अबको नीति सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्नेमा जोड दिए । अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने डा. भट्टले बताए ।
प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्देशिका जारी, बाली रोप्नुअघि नै मूल्य निर्धारण हुने
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याएकी छन् । उक्त निर्देशिकाअनुसार किसानले अब बाली रोप्नु अगावै नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे जानकारी पाउने भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो । उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने असोज १५ गतेसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ । त्यसपछि कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० गतेसम्म अन्तिम सिफारिस पेश गरिनेछ । त्यस्तै, गहुँका लागि साउन ३० गतेसम्म सर्वेक्षण, भदौ १५ गतेसम्म प्रतिवेदन, असोज ९ गते प्राविधिक सिफारिस र असोज ३० गते अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ । चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मंसिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बाली रोपाइँअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिका सहितको निर्देशिका ल्याएको हो । यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताएकी छन्। साथै किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रीको छ । सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याएको हो । कृषि उपजको उत्पादन थलो मूल्यमा हुने उतारचढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण एवं किसानहरूलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चितता मार्फत किसानहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न वाञ्छनीय भएको मन्त्रीले बताइन् । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा ९१० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका जारी गरिएको छ ।
बुद्धका उपदेशले विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिएको छ : परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सिद्धार्थ गौतमबुद्धका उपदेश र मार्गदर्शनले विश्व जगत्लाई शान्तिको सन्देश दिएको बताएका छन् । पच्चीस सय सत्तरीऔँ बुद्धजयन्तीका अवसरमा सूर्योदय योग ध्यान केन्द्रले शुक्रबार तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुस्थित लोकतान्त्रिक उद्यानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खनालले बुद्धको शान्ति, करुणा र मैत्रीको सन्देशले सबैको जीवनमा प्रकाश छर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री खनालले शान्तिका प्रतीक गौतमबुद्धको जन्मभूमि नेपाल हुनु हामी सबै नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको चर्चा गरे । शान्तिका अग्रदूतका रूपमा विश्वमा परिचित सिद्धार्थ गौतमको २५७०औँ जयन्ती आज पूजा, आराधना एवं प्रवचन गरी मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्धजयन्ती मनाइन्छ । सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरणस्वरुप यो पर्व मनाउने गरिएको हो । बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण (मुत्यु) वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाललगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्धजयन्ती मनाउने गर्दछन् ।
चितवन अटो शोमा टाटा टियागो ईभी र पन्च ईभी ग्राहकलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘चितवन अटो शो २०२६’ मा सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. अन्तर्गत चितवनका लागि टाटा कारको आधिकारिक विक्रेता सफल मोटर्सले आकर्षक अफरसहित आफ्ना विद्युतीय गाडीहरू प्रदर्शनमा राखेको छ । उक्त अटो शोमा टाटा टियागो ईभी र टाटा पन्च ईभीप्रति ग्राहकहरूको उल्लेखनीय आकर्षण देखिएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा यी नयाँ गाडीहरू ग्राहकलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो । भरतपुर–१० स्थित चितवन एक्स्पो सेन्टरमा जारी अटो शोको अवलोकन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाले सिप्रदीको प्रदर्शनी कक्ष भ्रमण गरी नयाँ ग्राहकहरूलाई टाटाका विद्युतीय गाडीहरूको साँचो हस्तान्तरण गरेका थिए । यसपटकको प्रदर्शनीमा हल नम्बर १ को स्टल नम्बर ५ मा टाटाका विभिन्न ईभी मोडेलहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन् । अत्याधुनिक प्रविधि, उच्च सुरक्षा मापदण्ड र किफायती सञ्चालन खर्चका कारण टाटाका यी विद्युतीय गाडीहरू अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षण बनेका छन् । कम्पनीका अनुसार भविष्यको सुरक्षित र वातावरणमैत्री यात्राका लागि यी गाडीहरू उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । इच्छुक ग्राहकहरूले अटो शो अवधिभर हल नम्बर १, स्टल नम्बर ५ मा पुगेर थप जानकारी तथा विशेष अफरका साथ टाटा गाडी खरिद गर्न सक्नेछन् ।
बुद्ध जयन्तीकै दिन गुम्बा र मन्दिरमा डोजर चलेपछि...
काठमाडौं । बुद्ध जयन्तीकै दिन काठमाडौंको बल्खुस्थित साङ्गे छोइलिङ्ग गुम्बा डोजर लगाएर भत्काइएको छ । यसले स्थानीयवासी र धार्मिक समुदायमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । २०७८ साल कात्तिक १३ गते दर्ता भएको उक्त गुम्बा वैशाख १८ गते शुक्रबार, अर्थात् वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन बुद्ध जयन्तीकै दिन भत्काइएको हो । बुद्ध जन्म, ज्ञानप्राप्ति र महापरिनिर्वाणसँग जोडिएको पवित्र दिनमै गुम्बा हटाइएकाले यसको समय चयनबारे प्रश्न उठेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत गुम्बा भत्काइएको जनाएको छ । महानगरका अनुसार पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ, जसअन्तर्गत बल्खु क्षेत्रका विभिन्न संरचनामाथि डोजर चलाइएको हो । गुम्बा भत्काउनुअघि त्यहाँ रहेका बुद्धमूर्ति, धार्मिक सामग्री तथा अन्य महत्वपूर्ण सामानहरू सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको महानगरले बताएको छ । स्थानीय प्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा ती सामग्री व्यवस्थापन गरिएको थियो । यद्यपि, गुम्बा व्यवस्थापन पक्ष र स्थानीय बासिन्दाले भने पर्याप्त पूर्वसूचना नदिइएको र धार्मिक संवेदनशीलताको ख्याल नगरिएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीयवासीका अनुसार उक्त गुम्बा केही वर्षयता धार्मिक क्रियाकलाप र ध्यान साधनाका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो । बुद्ध जयन्तीका अवसरमा विशेष पूजाआजा र कार्यक्रम हुने तयारी भइरहेका बेला गुम्बा भत्काइएकाले उनीहरू भावनात्मक रूपमा आहत भएको बताउँछन् । शुक्रबार नै बल्खुस्थित पाथिभरा मन्दिरमा पनि डाेजर चलेकाे छ । महानगरपालिकाले भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै कारबाही गरिएको दाबी गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण आफ्नो दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ । महानगरले यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा अवैध संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि यस्ता गतिविधि जारी रहने जनाएको छ ।
भारत, चीन र रुससहित ६ देशमाथि अमेरिकाको नजर
काठमाडौं । अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर) को संरक्षण र कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक सुधार नभएको भन्दै भारतलाई पुनः आफ्नो ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ मा यथावत राखेको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक ‘स्पेशल ३०१ प्रतिवेदन’ अनुसार भारतसहित चीन र रुससहित ६ वटा देशलाई यो सूचीमा राखिएको हो । संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर)को २०२६ को विशेष ३०१ प्रतिवेदनमा भियतनामलाई ‘प्राथमिक विदेशी देश’ (पीएफसी)को रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ । १३ वर्षपछि पहिलो पटक कुनै देशलाई यस श्रेणीमा राखिएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार यी श्रेणी त्यस्ता देशहरूका लागि हुन्छ जसका नीति र अभ्यासहरूले अमेरिकी उत्पादनहरूमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पार्छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि भियतनामले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्थपूर्ण प्रगति गरिरहेको छैन र प्रभावकारी वार्तामा पनि पर्याप्त सहयोग गरिरहेको छैन । प्राथमिकता निगरानी सूचीमा समावेश छ देशहरूमा चीन, भारत, इन्डोनेसिया, चिली, रूस र भेनेजुएला छन् । कुनै देशलाई प्राथमिकता निगरानी सूची वा निगरानी सूचीमा राखिनुको अर्थ त्यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, कार्यान्वयन वा बजार पहुँचसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्या रहेका छन् भन्ने हो । अमेरिकाको व्यापार प्रतिनिधिले २०२६ को विशेष ३०१ प्रतिवेदन जारी गरेको छ । भारत आईपीआर संरक्षण र कार्यान्वयनको प्राथमिकता निगरानी सूचीमा परेको छ । भारतसँगै चीन, रुस, चिली र भेनेजुएला पनि यस सूचीमा छन् । भियतनामलाई ‘प्राथमिक विदेशी देश’को रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ । यो १३ वर्षपछि पहिलो पटक हो जब कुनै देशलाई यस श्रेणीमा राखिएको छ । यस प्रतिवेदनमा युरोपेली संघ, टर्किए र पाकिस्तानसहित १९ देशहरूलाई निगरानी सूचीमा राखिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीरले भने, ‘अनुचित व्यापार अभ्यासहरू सामना गर्न हाम्रो सबै कार्यान्वयन उपकरणहरूको प्रयोग गर्नु उच्च प्राथमिकता हो ।’ प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाले भियतनामविरुद्ध १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गर्ने विषयमा ३० दिनभित्र निर्णय गर्नेछ । यदि अनुसन्धान सुरु भयो भने भियतनामसँग वार्ता गरेर मुद्दाहरू समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ । यो विशेष ३०१ प्रतिवेदन अमेरिकाद्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिन्छ, जसमा १०० भन्दा बढी व्यापार साझेदार देशहरूमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिन्छ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ कि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र कार्यान्वयनका मामिलामा भारत विश्वका सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकका रूपमा कायम रहेको छ । के हो विशेष ३०१ प्रतिवेदन ? अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा हरेक वर्ष जारी गरिने ‘विशेष ३०१ प्रतिवेदन’ संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यापार ऐन, १९७४ को धारा १८२ मा आधारित एक वार्षिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया हो । यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य विश्वभर रहेका अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशहरूले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर) जस्तै प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क र पेटेन्टको रक्षा र कार्यान्वयन कसरी गरिरहेका छन् भन्ने कुराको जाँच गर्नु हो । अमेरिकाले आफ्नो प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक उद्योगको हित रक्षा गर्नका लागि यो सूची तयार गर्छ । यसअन्तर्गत कुनै पनि देशको नीति र कमजोरीका आधारमा उनीहरूलाई ‘निगरानी सूची’, ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ र सबैभन्दा गम्भीर मानिने ‘प्राथमिक विदेशी देश’ गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिन्छ । यस प्रतिवेदनको ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ मा पर्नुको अर्थ ती देशहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी, नक्कली सामानको उत्पादन र कमजोर कानुनी कार्यान्वयनका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूले ठूलो व्यापारिक अवरोध र आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ भन्ने हो । भारत, चीन र रूसजस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रहरूलाई यो सूचीमा यथावत राख्नुले त्यहाँको पेटेन्ट प्रणाली, व्यापारिक गोपनीयताको संरक्षण र डिजिटल पाइरेसी नियन्त्रणमा अझै पनि गम्भीर संरचनात्मक समस्याहरू रहेको अमेरिकी बुझाइलाई देखाउँछ । यो वर्गीकरणले सम्बन्धित देशहरूलाई व्यापारिक प्रतिबन्धको जोखिममा त पार्दैन, तर यसले भविष्यमा अमेरिकाले चाल्न सक्ने व्यापारिक कदम वा द्विपक्षीय वार्तामा ठूलो दबाब सिर्जना गर्छ ।
