सखरखण्ड किलोको ४० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी तथा फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिकाअनुसार, गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २४ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४४ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, काउली तराई प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, रातो मूला प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, मकै बोडी प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, टाटे सिमि प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, तितो करेला प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ, लौका प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, घिरौला प्रतिकिलो १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, सलगम प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, भिन्डी प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, समितिले रायोसाग प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, चमसुर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, हरियो प्याज प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बकूला प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, तरुल प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४३० रुपैयाँ, राजा च्याउ प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ, पार्सले प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १५० रुपैयाँ, कागती प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, अनार प्रतिकिलो ३०० रुपैँया, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, मौसम प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, जुनार प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १४५ रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो १२५ रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, निबुवा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ, आभोकाडो प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र अमला प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
बाँकेमा जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा
नेपालगन्ज । बाँकेमा पानीमा आश्रित जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा रहेको पाइएको छ । बाँकेमा दुई दिन सम्म भएको जलपन्छी गणनाका क्रममा सो अवस्था देखा परेको हो । विभिन्न तालतलैया, सिमासर र जलाशय क्षेत्र तथा नदीमा जलपन्छीको गणनापछि जथाभावी विषादीको प्रयोग, भौतिक पूर्वाधारको विकासलगायतका कारण जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा रहेको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका परियोजना अधिकृत भुपाल नेपालीले जानकारी दिए । उनले बाँकेको राप्ती नदी तटीय क्षेत्र कुसुम, अगैया, सिधनियाघाट, तालतलैया तथा जलाशय क्षेत्रमा जलपन्छीको गणना गरिएको उल्लेख गर्दै नेपालगन्जमा रहेको कान्तितालमा विगतमा भन्दा जलपन्छी घटेको पाइएको बताए । 'पहिलेको वर्षमा ५५ प्रजातीका जलपन्छी देखेका थियौँ तर अहिले त्यो अवस्था घटेको देख्यौँ', उनले भने । जिल्लामा करिब ५० प्रजातिका जलपन्छी रहेको जानकारी दिँदै नेपालीले सबैभन्दा बढी चखेवा र सिलसिले हाँस पाइएको उल्लेख गरे । नेपालमा हरेक वर्ष जनवरीको पहिलो हप्तादेखि जलपन्छी गणना हुँदै आएको छ । यस वर्ष नेपालका विभिन्न स्थानमा पुस १९ गतेदेखि जलपन्छीको गणना सुरु गरिएको र माघ ४ गतेसम्म अन्य जिल्लामा गणना गरिने उनको भनाइ छ । जाडो याममा उत्तरी ध्रुवमा हिउँ पर्ने हुँदा त्यहाँका चरालाई आहारविहारको समस्या पर्ने हुँदा हरेक वर्ष आगन्तुक चरा खानाको खोजीमा बसाइँसराइ गरी यतातिर आउने गरेको उनको भनाइ छ । 'उत्तरी ध्रुवमा हिउँ परेपछि आहारविहारको कमी हुने हुँदा बसाइँसराइ गरेर चरा नेपाल आउने गर्छन्, विश्वमा चराका आठ वटा उडान मार्ग छन्, नेपाल दक्षिण एसिया मार्ग पर्छ, विभिन्न देशबाट चरा यो मार्ग हुँदै नेपाल आउँछन्, प्रायः हाँस प्रजातिका बढी आउने गर्दछन्, उनीहरुको अवस्थाका बारेमा हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दछौँ', नेपालीले भने । यसबाहेक स्थानीय प्रजातिका चिबे चरा पनि देखिएको उल्लेख गर्दै कम देखिएका प्रजातिको विश्लेषण बाँकी रहेको बताए । परियोजनाका अर्का अधिकृत अमृत नेपालीले जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा रहेकाले वासस्थान सुरक्षित गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कान्तितालमा करिब ४० प्रजातीको जलपन्छी देखिएको सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिए । कान्तितालमा गत वर्ष ५५ प्रजातिका जलपन्छी रहेका थिए । पानीमा आश्रित जलपन्छीको अवस्था, प्रजातिको अवस्था, तालतलैया र सिमसार क्षेत्रको अवस्थासमेतका बारेमा जानकारी जलपन्छी गणनाले लिने गर्छ । 'नेपालमा जलपन्छीको अवस्था, कुन कुन प्रजाति, सङ्ख्या घटबढ, चराको अवस्था बारेमा गणना गर्छौं, र उनीहरुको आहारविहार तथा सिमसार क्षेत्र र तालतलैयाको अवस्था पनि पत्ता लगाउने परियोजनाले जनाएको छ । नेपालका ८० बढी सिमसार तथा जलीय क्षेत्रमा जलपन्छीको गणना भइरहेको छ । चराको अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक गरेर सरकारलाई बुझाइने र सरकारले नीति निर्माण गर्दा र कार्ययोजना बनाउँदा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । चरा गणना गर्ने मात्र नभएर समुदायस्तरमा यसका बारेमा सचेतना जगाउने, चरा संरक्षणमा प्रोत्साहन गर्ने र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चरा संरक्षणका बारेमा जानकारीमूलक जनचेतना पनि बढाइने गरिएको परियोजनाले जनाएको छ । बाँकेको नेपालगन्जस्थित कान्तितालमा नेपाल सरकारले संरक्षण सूचीमा राखेका नौ प्रजातिका चरामध्ये सारसको एक प्रजाति पाइने गर्छ । सारसका साथै यहाँ सिलसिले हाँस, मरुन, कुट, बकुल्ला प्रजाति, जलेवा, सिम कुखुरा, किङ फिसरलगायत पानीमा आश्रित अन्य जलपन्छी रहेका छन् ।
गरिमा विकास बैंकले परिवर्तन गर्यो लोगो र छाप
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले आधिकारिक लोगो तथा छाप परिवर्तन गरेको छ । संस्थागत पहिचानलाई समयसापेक्ष थप सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित बैंकले बिहीबार (माघ १) देखि लागू हुने गरी नयाँ लोगो र छाप प्रयोगमा ल्याएको हो । बैंकका अनुसार लोगो तथा छाप परिवर्तनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव गत कात्तिक २७ गते सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएको थियो । त्यसपछि आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ लोगो र छाप कार्यान्वयनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । परिवर्तित लोगोले बैंकको आधुनिक, सरल र विश्वसनीय पहिचानसँगै गुणस्तरीय बैंकिङ सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ग्राहक तथा सरोकारवालाप्रति निरन्तर विश्वास र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा अझ प्रभावकारी र गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग : यात्रु र चालकलाई सास्ती
पर्वत । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्वत खण्ड मर्मत सुरु गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडक बिग्रँदा यात्रु र सवारी चालकले सास्ती खेप्दै आएका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय, पोखराले कास्की र पर्वतको सिमाना नयाँपुलदेखि पर्वतको मालढुङ्गासम्म मर्मतसम्भार र कालोपत्रको काम सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । पहिलो चरणमा पोखराको फेदीतर्फबाट खाल्डाखुल्डी पुर्ने र भत्केको सडक कालोपत्र गर्ने कामसम्पन्न गरी दोस्रो चरणमा पर्वत खण्डमा मर्मतको काम थालनी गरिएको कार्यालयका सब–इन्जिनियर लोकेश पौडेलले जानकारी दिए । बर्खायाममा धेरै ठाउँमा सडक भत्केको र खाल्डाखुल्डी परेका कारण यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुँदै आएको ठाउँहरुमा मर्मतसम्भार र आवश्यक ठाउँमा कालोपत्र र टालटुलको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । लोकमार्ग मर्मतसम्भारका लागि विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ बजेटबाट पर्वत र कास्की खण्ड मर्मतको काम अघि बढाइएको हो । शिवालय निर्माण सेवामार्फत सडक मर्मतसम्भारको काम भइरहेको सब–इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए । बर्खायाम सकिएलगत्तै सडक मर्मत गर्ने योजना रहे पनि बीचमा ठूला चाडबाड परेको र पछिल्लो वर्षा नरोकिएका कारण ढिलोगरी मर्मतकार्य सुरु भएको हो । जाडोयाममै भए पनि अहिले धमाधम काम भइरहेको पौडेलले बताए । सडक धेरै ठाउँमा बिगे्रकाले ममर्तसम्भारमा छुट्टिएको बजेट अपुग हुने देखिएको सब–इन्जिनियर पौडेलले बताए । पर्वत खण्डको सडकमा खाल्डाखुल्डीको समस्या बढी रहेको छ । ठाउँठाउँमा सडक बिग्रँदा सहज र निर्वाध रुपले सवारीसाधन चलाउन सक्ने अवस्था नभएपछि यात्रु र सवारी चालकहरुले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए । सडक कतै भासिएको छ भने कहीँ ठूल्ठूला खाल्डा परेका छन् । सवारीसाधनको बढी चाप हुने मुख्य सडक नै बिग्रँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको थियो । पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुमपूर्वलगायतका जिल्लाबाट उक्त सडक हुँदै दैनिक सयौँ गाडी पोखरा, काठमाडौँ, नारायणगढ हुँदै मुलुकका विभिन्न ठाउँमा आउजाउ गर्ने गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार नयाँपुलतर्फबाट मर्मत हुँदै अहिले कुश्मा नगरपालिका–८ पराधिसम्म आइपुगेको छ । अब एक महिनामा मालढुङ्गासम्मनै मर्मतको कार्य सकिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मर्मत सकिएका ठाउँहरुमा धुलो र हिलोको समस्या समाधान भएको चालकहरुले बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको लोकमार्गको पर्वत खण्ड दुई वर्षमै भत्किएर जीर्ण बनेको हो । रासस
टोखाबाट ५ करोड बढीको चाकु बिक्री
काठमाडौं । टोखाबाट यसवर्ष ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको चाकु बिक्री भएको छ । माघे सङ्क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा टोखाका चाकु व्यवसायीलाई चाकु बेच्न भ्याइनभ्याइ छ । टोखाका हाल १८ उद्योगले चाकु, लड्डुलगायत उत्पादन गर्दै आएका छन् । १८ उद्योगमध्ये १० उद्योगले चाकु उत्पादन र बाँकी ८ उद्योगले तिलको लड्डु, भुजाको लड्डुलगायतका परिकार बनाउँदै आएका छन् । टोखा नगरपालिका-२ र ३ मा चाकु उत्पादन हुँदै आएको छ । यो टोखाको पुरानो बजार समेत हो । उक्त बजारको नामबाट नगरपालिकाको नामसमेत राखिएको हो । टोखामा उत्पादन भएको चाकु काठमाडौं उपत्यकाका असन, इन्द्रचोक, भक्तपुर, पाटन, कीर्तिपुर र उपत्यका बाहिरका नारायणघाट, पोखरा, बुटवल, विराटनगरलगायत सहरमा पनि बिक्रीका लागि पुर्याउने गरिन्छ । टोखामा उत्पादन हुने चाकुले नेपालको करिब ६० प्रतिशत बढी चाकुको माग पूर्ति गर्ने बताइन्छ । टोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णबहादुर श्रेष्ठले टोखामा उत्पादित चाकु नेपालसँगै जापान, अमेरिका र अष्ट्रेलियालगायतका देशमा पुग्ने गरेको बताए । टोखामा बर्सेनि रु पाँच लाख किलो चाकु र लड्डु उत्पादन हुँदै आएको छ । नेवारी भाषामा ‘टु’ को अर्थ उखु, ‘ख्यः’ को अर्थ ‘फल्ने ठाउँ’ हो । टोखा उखुखेती हुने ठाउँका रुपमा चिनिन्छ । टोखाका उद्योगमा हाल सादा चाकु, मसला चाकु, स्पेशल चाकु, सेतो लड्डु, कालो लड्डु, बम्बे लड्डु, पुष्टकारी, भूजा लड्डु, बदाम लड्डुलगायत उत्पादन हुँदै आएका छन् । टोखा परम्परागत चाकु संरक्षण समाजका अध्यक्ष बुद्ध श्रेष्ठले टोखामा सञ्चालित चाकु उद्योगले वार्षिक चाकु र उखुबाट बन्ने परिकार बिक्रीबाट करोडौं रुपैँया आम्दानी गर्दै आएको बताए । टोखामा कृष्ण चाकु उद्योग, काशीलाल चाकु उद्योग र न्हुछे चाकु एण्ड तिरौला उद्योग ठूला उद्योग हुन् । कपिलवस्तुको कृष्णनगरस्थित चन्द्रौटामा रहेको यस वन्त गुण उद्योगबाट सख्खर ल्याएर टोखामा चाकु बनाइँदै आएको छ । धेरै पहिले समयमा टोखामा उखु उत्पादन हुने भए पनि बढ्दो सहरीकरणसँगै यहाँको उखु खेती भने मासिएको छ । यहाँ उत्पादित सादा चाकुको मूल्य प्रतिकिलो १४०, मसला चाकुको मूल्य प्रतिकिलो १५०, सेतो तिलको लड्डुको मूल्य प्रतिकिलो २३०, कालो तिलको लड्डुको मूल्य प्रतिकिलो २५० निर्धारण गरिएको छ । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी टोखाको ऐतिहासिक विशेषतालाई जीवन्त राख्न टोखामा चाकु स्तम्भ निर्माणका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताए । ‘टोखा नगरपालिका-२ गलेमा चाकु स्तम्भका लागि डिपिआर निर्माण भइसकेको छ । छिट्टै चाकु स्तम्भ निर्माण गछौँ,’ उनले भने । टोखाले चाकुलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा ब्राण्डिङ गर्ने बताएको छ । नेवारी संस्कृतिमा माघ १ गते चाकु खानैपर्ने प्रचलन छ । साथै नेवार समुदायमा काजरियाको बेलामा पनि चाकु खाने चलन छ । चाकु चिसो लागेका बेला पनि खाने चलन छ । चाकु खाँदा शरीरमा धेरै फाइदा हुनाका साथै रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता विकास हुने र बालबालिकादेखि बूढाबूढीलाई जाडो महिनामा चाकु खुवाउँदा राम्रो हुने मान्यता छ । यस्तै माघे सङ्क्रान्तिमा चाकु बाहेक सख्खर, तरुललगायतका खानेकुरासमेत खाने प्रचलन छ ।
सानिमा रिलायन्स लाइफको साढे २ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका केही संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको साढे २ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । कम्पनीका अनुसार सञ्चालक समितिको पुस ७ गते र पुस २२ गते सम्पन्न बैठकबाट निवेदन बमोजिम २ लाख ४२ हजार ६४८ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको संस्थापक सेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार सेयर बिक्री प्रक्रिया सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त संस्थापक सेयर खरिदमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । यदि संस्थापक सेयरधनीहरूबीच ३५ दिनभित्र खरिदबिक्री हुन नसकेको अवस्थामा मात्र अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई सेयर बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले सानिमा रिलायन्सको केन्द्रीय कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
युक्रेनले ९० अर्ब युरो ऋण सैन्य आवश्यकतामा खर्च गर्ने ईयूको घोषणा
काठमाडौं । युक्रेनका लागि युरोपेली सङ्घको महत्त्वपूर्ण ९० अर्ब युरो (१०५ अर्ब डलर) को ऋणको दुई तिहाइ रकम किएभको सैन्य संयन्त्रलाई सम्बोधन गर्न खर्च गरिने बताइएको छ र बाँकी सामान्य बजेटको लागि छुट्याइएको छ, ब्रसेल्सले बुधबार भनेको छ । महिनौंको कूटनीतिक विवादपछि डिसेम्बरमा इयू सदस्य राष्ट्रहरूले सैन्य संयन्त्रका लागि खर्च गर्न सहमति जनाएका थिए । यो ऋणले नगदको अभाव भएको युक्रेनलाई अत्यन्त आवश्यक सैन्य खर्च व्यवस्थापनका लागि सहयोग प्रदान गर्नेछ। रूसले छिमेकी युक्रेनमाथि सुरू गरेको आक्रमण आफ्नो पाँचौं वर्षतिर लम्किरहेको छ । इयूकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले भनिन्, ‘यो सहयोगबाट हामी यो सुनिश्चित गर्छौं कि युक्रेनले एकातिर युद्धको मैदानमा आफ्नो प्रतिरक्षा बलियो बनाउन सकोस् र आफ्नो सैन्य क्षमतालाई बलियो बनाउन सकोस् र अर्कोतर्फ राज्य र आधारभूत सेवालाई सुचारु राख्न सकोस् ।’ भोन डेर लेयनले भनिन्, ‘फ्रान्स र अन्य केही मुलुकले लामो समयदेखि इयूको रक्षा उद्योगलाई बलियो बनाउन र संयुक्त राज्य अमेरिकामाथिको निर्भरता कम गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका समय यो कोष मुख्यतया युक्रेन र युरोपेली देशहरूबाट हतियार किन्न प्रयोग गरिनेछ ।’ यदि आवश्यक उपकरणहरू युरोपमा सजिलैसँग उपलब्ध नहुने भएमा किएभको लागि कहिलेकाँही यूरोप बाहिर किनमेल गर्न सम्भव हुने आयोगका अध्यक्षले बताए । ‘हाम्रो लागि यो धेरै पैसा हो । यो अर्बौं र अर्बौं लगानी भइरहेको छ। यी लगानीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्न, अनुसन्धान र विकास सिर्जना गर्न लगानीमा प्रतिफल पाउनुपर्छ,’ उनले भने । आगामी दुई वर्षका लागि युक्रेनको वित्तीय आवश्यकताको दुई तिहाइ पूरा गर्ने ऋणलाई युरोपेली संसद र सदस्य राष्ट्रहरूले भुक्तानी गर्न सुरु गर्नु अघि अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । रुसी केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने योजना असफल भएपछि गत महिना युरोपेली सङ्घका नेताहरूले इयूको साझा बजेटद्वारा समर्थित ऋणमा सम्झौता गरेका थिए । ब्रसेल्सले ईयूको बजेटमार्फत प्रति वर्ष लगभग तीन अर्ब युरो ब्याजको लागत बेहोर्ने छ ।
राजस्व संकलनमा दबाब कायमै, ६ महिनामा ५.८१ खर्ब रुपैयाँ मात्र असुल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो अर्ध वार्षिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पुस ३० गतेसम्म जम्मा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन अर्ध वार्षिक लक्ष्यको करिब ८१.७५ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोहीअनुसार ६ महिनामा ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । तर वास्तविक संकलन लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम देखिएको छ । यसले चालु वर्षको ६ महिनाको अवधिमा राजस्व दबाब अझै बढ्ने संकेत गर्छ । पुस महिनामा पनि लक्ष्य भेटिएन पुस महिनाको मात्र लक्ष्य १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर सो अवधिमा १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८९.९६ प्रतिशत मात्र हो । यद्यपि पुस ३० गते एकै दिन २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनु सकारात्मक संकेत मानिए पनि समग्र लक्ष्य पूरा गर्न पर्याप्त देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । जबकि गत वर्ष ६ महिनामा ६ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । यस आधारमा हेर्दा चालु वर्षको संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही मात्र सुधारिएको देखिन्छ, तर लक्ष्य अनुसारको गति अझै कमजोर छ । विभिन्न राजनीतिक गतिविधि वा आन्दोलन हुनु, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्नु, निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर रहनु र उपभोग घट्दा राजस्व संकलनमा असर परेको जानकारहरु बताउँछन् ।
