काठमाडौं–३ मा राजु पाण्डे विजयी, पराजित भए कुलमान
काठमाडौं । काठमाडौं-३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार राजुनाथ पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । उनले १८ हजार ७५७ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले ११ हजार १७१ मत ल्याएर दोस्रो बने । यो क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवार रमेश अर्यालले ६ हजार मत ल्याउँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामेश्वर फुयालले ३ हजार ८१६ मत ल्याए । नेकपाका उम्मेदवार निरज लामाले ५१८ मत मात्रै ल्याए ।
मोरङ ६ मा रास्वपाकी उम्मेदवार आचार्यले बढाइन् मत
काठमाडौं । मोरङ-६ मा रास्वपाकी उम्मेदवार रुबीना आचार्यले २२ हजार ४०७ मत प्राप्त गरेकी छन् । उनी कांग्रेसका उम्मेदवार डा. शेखर कोइराला भन्दा १७ हजार मतले अगाडि छिन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालाले ५ हजार २२७ मत प्राप्त गरेका छन् । एमालेका उम्मेदवारले भने ३ हजार ९६८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
कांग्रेसले निकाल्यो दोस्रो जित, मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ विजयी
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा मनाङबाट कांग्रेसका उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ विजयी भएका छन् । शुक्रबार साँझ सम्पन्न अन्तिम मतपरिणामअनुसार उनी विजयी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज पौडेलले जानकारी दिए । गुरुङले २ हजार ४१४ मत पाउँदा निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेकपाकी उम्मेदवार एशोदा गुरुङ (सुवेदी) ले ४५४ मत पाइन् । यद्यपि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी छ । यो कांग्रेसको दोस्रो जित हो । कांग्रेसले मुस्ताङमा पनि जितेको छ ।
झापा ५ मा बालेन ओलीभन्दा १० हजार बढी मतले अगाडि
काठमाडौं । झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह १० हजारभन्दा बढी मतले अगाडि रहेका छन् । ताजा मतपरिणामअनुसार शाहले १३ हजार ६५४ मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले ३ हजार ११ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारले ४०३ र तारा चिन्हका उम्मेदवारले ३७० मत प्राप्त गरेका छन् ।
पाँचौं पटक संसदमा प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट बन्न सक्छन् एक्ला विजेता
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विजयी भएका छन् । उनी पूर्वी रुकुमबाट विजयी भएका हुन् । उनले ११ हजार २८२ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका हुन् । उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार लिलामणी गौतमलाई ७ हजार ३४९ बढी मतान्तरले पराजित गरे । गौतमले ३ हजार ९३३ मत पाएका हुन् । विद्यार्थी जीवनमै राजनीतिक चेतना बोकेका प्रचण्डले कक्षा १० पढ्दादेखि नै राजनीतिक गतिविधिमा रुचि देखाएका थिए। वि.सं. २०२८ सालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग औपचारिक रूपमा आबद्धता जनाएका हुन् । त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो । २०४६ सालको जनआन्दोलन हुनुअघि उनी मशालका महासचिव भइसकेका थिए । त्यसपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नै मोड दिने घटनामध्ये एक वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व उनले गरे । त्यस्तै, २०५८ सालमा प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष बने भने सोही वर्ष उनले जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमान्डरको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । उनी पहिलो पटक २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने त्यसपछि २०७३ र तेस्रो पटक २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । वि.सं. २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा र काठमाडौं–१० बाट निर्वाचित भएका उनी वि.सं. २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सिरहा–५ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७४ मा चितवन–३ बाट निर्वाचित भएका उनी २०७९ मा गोरखाबाट निर्वाचित भएका थिए । यस पटक उनी रुकुम पूर्वबाट विजयी भएका हुन् । यो उनको संसदमा पाँचौं पटक हो । यस पटक उनी वियजी हुने सायद एक्ला पूर्व प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
रुकुमपूर्वमा प्रचण्ड विजयी
काठमाडौं । रुकुम पूर्वमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल विजयी भएका छन् । दाहाल ११ हजार २ सय ८२ मतसहित विजयी भएका हुन् ।दाहाल लगातार पाँचौँपल्ट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका हुन् । दाहालका निकटतम् प्रतिस्पर्धी एमालेका लीलामणि गौतमले ३ हजार ९ सय ३३ मत पाए । त्यस्तै कांग्रेस उम्मेदवार कुसुम थापाले ३ हजार २ सय ८० मत पाउँदा रास्वपाका लखनकुमार थापाले ७९१ मत ल्याए । त्यस्तै प्रलोपाका सन्दीप पुनले २०१ मत ल्याए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौं १० र रोल्पा २ बाट निर्वाचित भएका थिए । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन, २०७० मा सिरहा क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित र काठमाडौं १० बाट पराजित भएका थिए । २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी गोरखा २ बाट निर्वाचित भए । पूर्वमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको आग्रहमा गोरखा २ मा गएर विजयी भएका थिए । तर विजय भएपछि दुई नेताबीच तिक्तता बढेको थियो । जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भएपछि २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनका लागि उनी पूर्वी रुकुम पुगेका हुन् ।
अमेरिकी प्रतिबन्धमा आंशिक छुट, समुन्द्रमा अड्किएको रुसी तेल भारत लैजान अनुमति
काठमाडौं । अमेरिकाले रुसमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धबीच विश्व ऊर्जा बजारमा सम्भावित अवरोध कम गर्ने उद्देश्यले समुद्रमा अड्किएको रुसी तेल भारतलाई बिक्री गर्न अस्थायी अनुमति दिएको छ । अमेरिकी सरकारले बिहीबार उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै सीमित समयका लागि प्रतिबन्धमा आंशिक छुट दिएको जनाएको छ । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएसी) ले जारी गरेको विशेष इजाजतपत्रमार्फत मार्च ५, २०२६ सम्म जहाजमा लोड गरिएको रुसी सङ्घको कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादन भारतमा पुर्याउने र बिक्री गर्ने कारोबारलाई अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस्तो तेलसँग सम्बन्धित लेनदेन अप्रिल ३, २०२६ को दिनको अन्त्यसम्मका लागि वैध रहनेछ। अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति निरन्तर रहोस् भन्ने उद्देश्यले यो अस्थायी छुट जारी गरिएको स्पष्ट गरे । उनका अनुसार यस निर्णयले रुसी सरकारलाई उल्लेखनीय आर्थिक लाभ पुग्ने सम्भावना छैन, किनकि अनुमति समुद्रमा पहिले नै अड्किएको तेलसँग सम्बन्धित सीमित कारोबारमा मात्र लागू हुनेछ । बेसेन्टले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै यस्तो अस्थायी कदमले ऊर्जा बजारमा देखिएको दबाब केही हदसम्म कम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भारतलाई गरिने बिक्रीले ‘इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिलाई दबाबमा पार्ने प्रयासबाट सिर्जित तनावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने’ उल्लेख गरे । भारतले अमेरिकासँग भएको व्यापारिक सहमतिको एक हिस्साका रूपमा रुसी तेल खरिद क्रमशः बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको भए पनि समुद्रमा अड्किएको तेलको व्यवस्थापनका लागि यो अस्थायी अनुमति दिइएको जनाइएको छ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत नोभेम्बरमा रुसका प्रमुख तेल कम्पनी लुकोइल र रोजनेफ्टमाथि कडा प्रतिबन्ध घोषणा गरेका थिए । युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनले रुसमाथि चालेका कदममध्ये ती प्रतिबन्धलाई सबैभन्दा कडा कदमका रूपमा हेरिएको थियो । ती प्रतिबन्ध लागू भएपछि रुसी तेलका प्रमुख खरिदकर्ताहरूले वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोज्ने प्रयास तीव्र बनाएका थिए । ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढेपछि विभिन्न देशहरूले वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग र स्रोतको खोजी गरिरहेका छन् । यसैबीच, सन् २०२२ मा मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि वासिङ्टन, युरोपेली सङ्घ (इयु) र जी–७ समूहका देशहरूले रुसमाथि व्यापक प्रतिबन्ध लगाएका थिए । ती प्रतिबन्धबाट बच्न रुसले अपारदर्शी स्वामित्व भएका पुराना तेल ट्याङ्करहरूको ठूलो बेडा सञ्चालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने इन्डोनेसियाको तयारी
काठमाडौं । इन्डोनेसिया सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट रोक्ने तयारी गरेको छ । अनलाइन पोर्नोग्राफी, साइबरबुलिङ, ठगी र इन्टरनेटको लत बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कदम चाल्न लागिएको सञ्चारमन्त्री मेउत्या हफिदले शुक्रबार जानकारी दिए । मन्त्री हफिदका अनुसार उच्च जोखिम मानिएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका खाताहरू क्रमशः निष्क्रिय बनाइनेछ । यसमा युट्युब, टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्स, बिगो लाइभ र रोब्लक्सजस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरू समेटिएका छन् । उहाँले सरकारले यस्तो निर्णय अभिभावकलाई अनलाइन जोखिमसँग एक्लै जुध्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लिएको बताए। सरकारले नयाँ व्यवस्था मार्च २८, २०२६ देखि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । मन्त्री हफिदका अनुसार सबै डिजिटल प्लेटफर्महरूले आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेसम्म प्रतिबन्ध विस्तार हुँदै जानेछ । यस विषयमा टिकटक इन्डोनेसिया र गुगल इन्डोनेसियासँग प्रतिक्रिया मागिएको भए पनि तत्काल कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन । इन्डोनेसियाको यो पहल विश्वका अन्य देशहरूमा भइरहेका यस्तै प्रयाससँग पनि जोडिएको देखिन्छ । गत डिसेम्बरमा अस्ट्रेलियाले टिकटक, युट्युब, स्न्यापच्याटलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका खाताहरू हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै कदमबारे युरोपेली सङ्घ (इयु) मा पनि छलफल सुरु भएको छ । ब्रसेल्सले अस्ट्रेलियाको प्रतिबन्ध कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । यसबीच उक्त निर्णयविरुद्ध कानूनी चुनौतीहरू पनि दर्ता भइसकेका छन् । फ्रान्स, डेनमार्क, ग्रिस र स्पेनले पनि इयुको स्तरमै यस्तै नीति लागू गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने भारतले पनि किशोर प्रयोगकर्तामाथि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्री हफिदले नयाँ नियमनले सुरुआती चरणमा प्रयोगकर्तालाई केही असुविधा हुन सक्ने स्वीकार गर्नुभयो । तर डिजिटल वातावरणमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दा यस्तो कदम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई थाहा छ, यसले सुरुमा केही असुविधा ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर डिजिटल आपतकालको अवस्थाबीच सरकारले चाल्नुपर्ने उचित कदम यही हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ उनका अनुसार यो नीति बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न र प्रविधिको प्रयोगलाई अझ मानवीय बनाउनका लागि ल्याइएको हो । ‘हामी हाम्रा बालबालिकाको भविष्यको सार्वभौमसत्ता जोगाउन चाहन्छौं,’ उनले थपे, हामी प्रविधिलाई मानिसलाई सहयोग गर्ने माध्यमका रूपमा देख्न चाहन्छौं, बालबालिकाको बाल्यकाल गुमाउने माध्यमका रूपमा होइन ।’
