मोरङको उर्लाबारीमा सूर्यज्योति लाइफको १७६औँ शाखा सञ्चालनमा
मोरङ । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै मोरङ जिल्लाको उर्लाबारीमा आफ्नो १७६औँ शाखा विस्तार गरेको छ । आम नागरिकसम्म बीमाको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको उक्त शाखाको विधिवत् उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्री र उर्लाबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना खतिवडा पौडेलले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् । कम्पनीले हाल देशभर १७६ वटा शाखा कार्यालयमार्फत आफ्ना बिमितलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले बीमाको पहुँच दूरदराजसम्म विस्तार गर्दै आम नागरिकलाई बीमाको दायराभित्र ल्याउनु कम्पनीको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उर्लाबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख पौडेलले व्यक्तिगत अनुभव उल्लेख गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा अत्यावश्यक रहेको बताइन् । साथै, नगरपालिकाले बीमाको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउँदै नगरवासीलाई बीमा प्रणालीमा आबद्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले जीवन बीमा क्षेत्रमा ३५ वटा घातक रोगविरुद्ध अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा फेरि ब्रेकः तेस्रो पटक थपियो म्याद, अब २०८५ सम्म समय
काठमाडौं । विगत ८ वर्षदेखि निकै चर्चा र विवादमा रहेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्ने समयसीमा सरकारले पुनः विस्तार गरेको छ । पटक-पटकको प्रयास असफल भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले तेस्रो पटक ३ वर्षका लागि म्याद थप गर्दै २०८५ मंसिर ११ गतेसम्मको नयाँ लक्ष्य तय गरेको छ । विभागका अनुसार यो निर्णय रहर नभई बाध्यता हो । हालको सम्झौता तोड्दा राज्यले निर्माण कम्पनीलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र कानुनी जटिलता आउने देखिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहमतिमा म्याद थपिएको हो । विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवका अनुसार पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण पनि काम अघि बढ्न सकेन । उक्त आन्दोलनमा इम्बोस्ड छाप्ने मेसिन (प्लान्ट) सहित करिब ६ लाख तयारी अवस्थाका प्लेटहरू जलेर नष्ट भएका थिए । अब नयाँ मेसिन खरिद र सफ्टवेयर निर्माण गर्न मात्रै करिब १ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । २०७३ जेठ १७ गते बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त लगानीको ’डेकाटुर–टाइगर आइटी’ कम्पनीसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा प्लेट जडान गर्ने गरी ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ८ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ९० हजार सवारी साधनमा मात्रै यो प्लेट जडान भएको छ, जुन कूल लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो । यसअघि २०७८ जेठ, २०८० असोज र २०८२ मंसिरसम्मका लागि म्याद थपिए पनि लक्ष्य भेटाउन सकिएको थिएन । कहाँ पुग्यो पूर्वाधारको काम ? इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्नका लागि देशभर १० वटा आरएफआइडी गेट निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । जसमध्ये हालसम्म थानकोट र नागार्जुनमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । फर्पिङ र पथलैयामा निर्माण कार्य भइरहेको छ भने जगाती, इटहरी, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउने विभागको योजना छ । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले सडकमै प्लेट चेकजाँच गर्न सक्ने १०० वटा ‘ह्याण्डहेल्ड डिभाइस’ भने विभागले प्राप्त गरिसकेको छ । आगामी एक वर्षभित्र ध्वस्त भएको प्लान्टलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा जडान कार्यलाई तीव्रता दिने विभागको दाबी छ । तर, पटक-पटक म्याद थपिने र काममा सुस्तता देखिने प्रवृत्तिका कारण २०८५ सम्ममा २५ लाख सवारीमा प्लेट जडान होला त भन्ने प्रश्न भने अझै कायमै छ ।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु
काठमाडौं । गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बिहीबार मध्यान्हबाट सुरु भएको छ । बुधबार निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिहीबार ललितपुरको कुपण्डोलमा सुरु भएको हो । बुधबार मध्यरातमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि बसेको यो पहिलो बैठकलाई कांग्रेसको भावी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक कार्ययोजनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा १५ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट भएको छ । विगत चार दिनदेखि निरन्तर उकालो लागेको सुन र चाँदीको मूल्य बिहीबार केही कम भएको हो । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ५०० रुपैयाँ र चाँदी तोलामा १७० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ७६ हजार ५०० त्यति नै चाँदीको मोल पाँच हजार ४८५ रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधबार एक तोला सुन दुई ७८ हजार रुपैयाँ र त्यति नै चाँदीको मोल पाँच हजार ६५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार एक तोला सुन दुई लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ र त्यति नै चाँदीको मोल पाँच हजार ३४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत आइतबार प्रतितोला दुई लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन हिजो तोलामा चार हजार १०० रुपैयाँले बढेर दुई लाख ७४ हजार ७०० कायम भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बिहीबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ६३८ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ९२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक आज बस्दै
काठमाडौं । गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट बुधबार निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिहीबार ललितपुरको कुपण्डोलमा बस्न लागेको हो । बुधबार मध्यरातमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि बस्न लागेको यो पहिलो बैठकलाई कांग्रेसको भावी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक कार्ययोजनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । बैठकमा महाधिवेशनका निर्णयहरूको औपचारिक अनुमोदन, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पार्टी संगठन सुदृढीकरण, समसामयिक राजनीतिक अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल हुने जनाइएको छ । नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहिकाका अनुसार बैठकले विभाग गठन, प्रवक्तासहितका जिम्मेवारी तोक्ने, प्रदेश तथा भ्रातृ–शुभेच्छुक संस्थाहरूसँगको समन्वय र निकट भविष्यका राजनीतिक कार्यक्रमको खाका तय गर्ने सम्भावना छ । विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका सभापति थापाले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास बढाउने र नीतिगत स्पष्टतासहित कांग्रेसलाई पुनः जनतासँग जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । आजको बैठकबाट त्यसको प्रारम्भिक संकेत देखिने नेताहरूले बताएका छन् । सहमहामन्त्री स्नेहिकाका अनुसार बैठक बिहान ११ बजेलाई तोकिए पनि रातभरको अनिदोका कारण नेताहरू अझै बैठकस्थल नआइपुगेकाले बैठक बस्न केही समय ढिलाइ हुने छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको एक दशक : स्रोतको अभाव गहिरिँदै
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको एक दशक बितेको छ । २०७२ साल चैत २५ गते शुरु भएको यो कार्यक्रम २०७४ सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि सांसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५ जारी गरिएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार अहिले सक्रिय बिमितको संख्या करिव ६८ लाख पुगेका छन् । ७७ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फैलिएको छ । डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र बिमितले तिर्ने योगदानको रकम प्रिमियम रकमबाट चल्दै आएको छ । उक्त प्रिमियम रकम परिवारमा आधारित छ । परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार बिमित हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न स्रोतको चर्को अभाव छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अनुदान दिएको छ र गएको आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विमितबाट उठाएको प्रिमियम जम्मा ३ अर्ब ७३ रहेको छ । कोषको समग्र बजेट स्रोत करिव १४ अर्बको वरिपरि रहेको छ । स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका विमित मध्ये पनि ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । ७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएको नागरिक, कुष्ठ रोगी, एचआइभी संक्रमित लगायत सात वर्गले विना प्रिमियम स्वास्थ्य सेवाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रिमियम पाउने गरेका छन् । यो वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिरिदिने गरेको छ । उनीहरुले सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउँछन् तर प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेकाअनुसार देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल, बिमितहरु थपिने क्रम कायमै छ । गत वर्ष सम्मको औसतमा हेर्ने हेर्दा करिव ५० हजार व्यक्तिले दैनिक उपचार सेवा लिएको देखिन्छ । तर यो पछिल्लो समय केही दिन देखको हेर्दा दैनिक ७०–७५ हजार बिमितले उपचार सेवा लिएका छन् । जसकारण दायित्व समेत बढ्दै गएको छ । अहिले दैनिक उपचार गर्ने नागरिक बढेसँगै महिनाको करिव दुईदेखि साढे दुई अर्ब सम्मको दाबी स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरुले पेश गर्न थालेका छन् । वर्ष दिन उपचार गराउनेको अहिलेको अवस्था रह्यो भने वार्षिक करिव २५–३० अर्बको वरिपरि दायित्व सिर्जना हुनेछ । स्रोत करिब १४ अर्बको रहँदा अस्पतालहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रत्येक दिन बढेर गएको छ । बढ्नुको पछाडि बीमाप्रतिको आकर्षण चुलिँदै गएको काफ्लेले बताए । काफ्लेकाअनुसार अस्पतालहरुबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु प्रभावकारी हुनुपर्यो भन्ने बिमितहरुको माग छ । स्वास्थ्य बीमा बोडले अस्पतालहरुसँग नियमन संवाद छलफल गरिरहेको छ तर सेवा लिनेहरूको बिमितको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय बिमा छोड्नेको दर पनि घट्दै गएको छ भने बीमा निरन्तरता दिनेको संख्या बढेको छ । उपचार लिनेको संख्या पनि निरन्तर बढको छ । गएको आठ वर्ष बिमित हुनेको संख्या १७८ गुनाले बढेको छसेवा लिनेको संख्या पनि त्यसरी नै बढेको छ । दर ठूलो हो भनिन्छ छोड्नेहरुको दर कम घट्दैछ कतै वर्ष छोड्नेको दर कम भएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको आकर्षण, चासो व्यापक बढेको कारण दायित्व बढ्दै गएको हो । बीमा हुन पाउने आम नागरिकको अधिकार रहेकाले बिमितले स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले पाउने सेवा एउटै व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्छन् । बीमा गरिसकेपछि अस्पताल जान पाउने कुरा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्रत्येक दिन यसको दायित्व बढेको छ । खाडल गहिरिँदै स्वाथ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल गहिरिदै गएको छ । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा एउटा सामान्य कार्यक्रम नभएकाले तीन करोड नेपाली नागरिकलाई उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गराउनको लागि सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनअनुसार सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । यो सामान्य कुनै योजना आयोजना परियोजना नभई आम नागरिकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसबाट आम नागरिकले सेवा लिने क्रम बढेर गएको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सानो नभएपनि खर्चको तुलनामा निकै कम हुन गएको छ । खर्चको आधारमा राज्य दिने अनुदान र प्रिमियम जोड्दा पनि स्रोतको तालमेल देखिएको छैन । स्रोतको तालमेल कसरी गराउने ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले अहिले देखिएको स्रोतको खाडल कम गराउन चुहावट रोकेर अनावश्यक खर्च घटाउने रहेको छ भने नियमित सुधारको काम जारी राख्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार त्यसले पनि केहि खर्च व्यवस्थापन हुन सक्नेछ । स्रोतको व्यवस्थापने गर्ने अर्को विकल्पमा यो सामाजिक सुरक्षामा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेकाले भुइँ तहको नागरिकले उपचार पाइरहेका छन् । यो नाफाको लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ । संसारका १५० भन्दा बढी मुलकमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तिनीहरुबाट धेरै सिक्नुपर्छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन मूलत राज्यले नै अनुदान दिने हो अरु मुलुकमा पनि राज्यले नै अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको छ । काफ्लेकाअनुसार यो वर्षमा सरकारले दिइएको १० अर्ब थियो । जसअनुसार गत वर्षको तिर्न बाँकी साढे सात अर्ब दायित्व तिरियो । सरकारसँग बजेट अपुत भएपछि थप रकम माग गरिएकोमा एक अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएकोमा सबै रकम भदौमा सकिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १९ अर्ब बाकी थियो । अझै पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी छ । खाडल घटाउन के गर्ने ? कार्यकारी निर्देशक काफ्लले राज्यको अनुदान धेरै नबढाउने हो भने पनि अन्य धेरै उपायहरु रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने पैसा बढाउन सक्छ । अहिले ३५ सय प्रति परिवारले तिर्ने रकम बढाउने निर्णय सरकारले गर्नसक्छ । सरकारसँग अर्को विकल्पका रुपमा सक्नेलाई अलि बढी तिराउन पनि सक्छ । अहिलेको कानूनमा प्रोग्रेसिभ प्रिमियम कानूनमा व्यवस्था छ । त्यो हिसाबले प्रेमियम बनाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । सरकारले प्रिमियम नबढाउने, अनुदान समेत नदिने भए दिइरहेको सेवा घटाउने विकल्प राज्यले अपनाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा केही प्राधानहरु रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्रोतको समस्या आउँदैनन् । ती प्रवाधानहरु लागू गराउन सक्ने हो भने एक लाख नभई चार पाँच लाख सम्मको उपचार सेवा दिन सकिने सम्भावना छ । विज्ञहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको काफ्ले बताउँछन्। उनकाअनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यसलाई छनोटको विषय बनाउनु हुँदैन । सेवालाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले सक्नेलाई बढी प्रिमियर उठाउन बाटो दिएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा सबै राष्ट्र सेवक, सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्छ । ऐनले उनीहरुलाई अनिवार्य भनेकोले सबै व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य बिमाको दायारामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले बीमा गर्दा वार्षिक तलबको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमालाई तिर्नुपर्छ । त्यति नै पैसा रोजगारदताले तिर्नुपर्छ । कानुनमा रहेका व्यवस्था कानून लेखेको छ । सरकारी कर्मचारी सबै बिमित हुने, जनप्रतिनिधिहरु, सरकारबाट अनुमति लिएर खोलेका संगठित संस्थाहरु कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बिमामा आउनुपर्छ । उनीहरु दायरामा आएर एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालेपछि ठूलो स्रोत जोहो हुनसक्ने काफ्लेको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार उक्त स्रोतलाई जोड्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग अर्थ मन्त्रालय संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय सबै एकै ठाउँमा उभिएमात्रै कानून कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ । बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले स्रोतको खाडल मेटाउने अर्को विकल्प छरिएर रहेका कार्यक्रम दर्जनौ रहँदा त्यसमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ । त्यो छरिएररहेका कार्यक्रममा सक्ने मान्छेहरुले लाभ लिएका छन् भने नसक्नेले लिनै पाएका छैनन् । तर स्वास्थ्य बीममा आम नागरिकलाई जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी रहेको र त्यहीबाट उसले बीमाको कार्ड पाइरहेको छ र नजिकको अस्पतालमा उपचार पाइरहेको छ । त्यसैले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न सके राज्य बलियो पनि बन्नेछ भने नागरिकलाई राज्य भएको अनुभुति पनि हुनेछ । अहिले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च भइरहेको छ । सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याउँदा चार–पाँच अर्ब प्रशासनिक खर्च जोगिने उनको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने अर्को उपाय छिमेकी मुलुकमा चुरोट, रक्सिबाट उठेको रकम निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने गरेको छ । यो नेपालमा पनि शुरुवात गर्ने हो भने अर्बौं स्रोत जोहो हुनसक्नेछ । अहिले आम्दानी र खर्चको खाडल चर्किंदा अस्पतालहरुले सेवा दिन गाह्रो मानिरहेका छन् । त्यो स्रोत पूर्तिका लागि राज्यले विकल्पहरुमा सोच्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा सचिवालयमा स्रोतको मात्रै नभई जनशक्तिको समेत चरम अभाव छ । डाक्टर, नर्ससहित विभिन्न १ हजार भन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बोर्डलाई आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको सकेको छैन । जसकारण एक दशकदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड करार, अस्थायी दरबन्दीका सिमित कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले बोर्डबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।
बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : आम्दानी ३८, खर्च ३५ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा केन्द्र सरकारको आम्दानी ३८ र खर्च ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो अवधिको चालुगत शीर्षकको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव २५ प्रतिशत छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च हुन सकेको हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आवका लागि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ९५ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत छ । यसरी सरकारको अर्धवार्षिक अवधिको कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँले बढी देखिएको छ । राजस्वतर्फ रु १४ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३९ दशमलव ०१ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड प्राप्ति भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ९३ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् रु ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख प्राप्ति भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस आवमा रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु सात अर्ब १० करोड ६९ लाखअर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव तीन प्रतिशत उठेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
हुलाकी राजमार्गमा ट्रक पल्टिँदा पाँचको मृत्यु, तीन जना घाइते
इटहरी । विराटनगरबाट मार्बल बोकेर राजविराज जाँदै गरेको १ख ४५४१ नम्बरको ट्रक सुनसरी भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकाअन्तर्गत हुलाकी राजमार्गमा बिहीबार बिहान पल्टिदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा अन्य तीन जना घाइते भएका छन् । मृत्युहुनेमा सुनसरी बर्जु वडा नं १ का एकै बस्तीका पाँच जनाको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । प्रहरी उपरीक्षक चन्द्र खड्काका अनुसार बर्जु वडा नं का ३२ वर्षीय वीरेन्द्र गुरुङ, सोही ठाउँका ५५ वर्षीय बह्मदेव गुरुङ, ५० वर्षीय टेकबहादुर गुरुङ, २८ वर्षीय निसु गुरुङ र ५५ वर्षीय चन्द्रबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको थियो । ट्रकमा अगाडिको क्याबिनमा चालकसहित चार जना पछाडि पाँच जना रहेका थिए । यसमा पछाडि बसेका पाँचै जनाको मार्बलले किचेर मृत्यु भएको हो । क्याबिनमा बसेका तीन जना घाइतेको विराटनगर नसिंह होममा उपचार भइरहेको छ । चालक भने फरार रहेका जनाइएको छ ।
