पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा शुल्क छुट
काठमाडौं । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सेवा शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । यस्तै, सोही अवधिसम्म ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए । सरकारले यी विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या बढाउने, हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने तथा विमानस्थलको व्यावसायिक उपयोग बढाउने उद्देश्यका साथ उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क खारेज गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार (आज) अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । चौतर्फी विरोध भएसँगै सरकारले समता शुल्क खारेज गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । शुल्क लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले त्यसबारे पुनर्विचार थालेको थियो । यसैक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच शुल्कको विषयमा लामो छलफल भएको थियो । त्यसपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरेका थिए । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको हो ।
दार्चुलाबाट डा. केसीले भने - म अनशन बस्छु
काठमाडौं । प्रा. डा. गोविन्द केसीले दार्चुलाबाट फेरि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग राख्दै केसीले साउन ७ गते बिहीबारदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले चिकित्सा शिक्षा सुधार, सुशासन, गैरकानुनी नियुक्ति खारेजी र भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीलगायत पाँचबुँदे माग अघि सारेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग र दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा स्थापित नियम, कानुन र सुशासनका मान्यताविपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल बदर गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका विवादित प्रावधान शीघ्र संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै, आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेका निजी मेडिकल कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले व्यवस्था गरेअनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । साथै, विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । यस्तै, सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, जेनेजी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीमाथि लागेको भ्रष्टाचार र अपराधका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन् । डा. केसीले यी माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई साउन ५ गतेसम्म समय दिइएको भए पनि कुनै पहल नगरेकाले फेरि सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
गर्भवती महिलाले कम्तीमा एकपटक मिडवाइफसँग परामर्श लिनुपर्छ
सुरक्षित मातृत्व, सामान्य प्रसूति र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने मिडवाइफको आवश्यकता बढ्दै जाँदा पनि धेरै नेपाली अझै किन मिडवाइफबारे अनविज्ञ छन् । नेपालमा मिडवाइफ उत्पादन हुन थालेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । तर सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा अझै पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा उनीहरूको भूमिका अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । यिनै विषयमा नेपाल मिडवाइफ्री सोसाइटीकी सचिव अर्थात् मिडवाइफ सविता खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सरल भाषामा मिडवाइफबारे बताइदिनूहोस् मिडवाइफ भनेको गर्भावस्था, प्रसूति, सुत्केरी अवस्था, नवजात शिशुको हेरचाह तथा परिवार नियोजनलगायत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा विशेषज्ञता हासिल गरेको दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हो । नेपालमा ब्याचलर इन मिडवाइफ्री साइन्स, बीएससी मिडवाइफ्री वा पीसीएल मिडवाइफ्री अध्ययन पूरा गरी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा ‘रजिष्टर्ड मिडवाइफ’का रूपमा दर्ता भएपछि मात्र मिडवाइफका रूपमा काम गर्न पाइन्छ । नेपालमा दक्ष प्रसुतिकर्मी त ट्रेनिङ लिएको र कोर्स नै पुरा गरेका छन् । तालिम लिएका र तपाईंहरूजस्तै कोर्स पुरा गरेका मिडवाइफमा अन्तर चाहिँ के हुन्छ ? तालिम लिएर प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट .(एसबीए) भनिन्छ । तर मिडवाइफ भने विशेष मिडवाइफ्री शिक्षा पूरा गरी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको छुट्टै स्वास्थ्य व्यवसाय हो । एसबीए एउटा सीप हो भने मिडवाइफ आफैमा एउटा छुट्टै पेशागत विधा हो । जस्तै, चिकित्सा क्षेत्रमा एमबीबीएस र बिडीएस फरक विधा हुन्, त्यसैगरी नर्सिङ र मिडवाइफ्री पनि फरक–फरक पेशागत विधा हुन् । नर्सिङ र मिडवाइफबीचको फरक के-के हुन् ? नर्सिङ र मिडवाइफ्री दुवै स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विधा भए पनि दुवैको अध्ययन र कार्यक्षेत्र फरक छन् । नर्सिङमा स्नातक तहसम्म सामान्य (जनरल) नर्सिङ वा बीएससी नर्सिङ अध्ययन हुन्छ भने स्नातकोत्तर तहमा महिला स्वास्थ्य, मेटर्निटी हेल्थलगायत विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता लिन सकिन्छ । ती विशेषज्ञ नर्सहरूले पनि प्रसूति तथा मातृ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही मिडवाइफ्री सीप प्रयोग गर्छन् । तर मिडवाइफ्री भने प्रवेशदेखि अध्ययन पूरा नहुन्जेलसम्म पूर्ण रूपमा गर्भावस्था, प्रसूति, सुत्केरी अवस्था, नवजात शिशुको हेरचाह तथा यौन र प्रजनन स्वास्थ्यमा केन्द्रित विषय हो । त्यसैले मिडवाइफको सम्पूर्ण अध्ययन र अभ्यास महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवामै केन्द्रित हुन्छ। मिडवाइफको भूमिका के हो ? गर्भावस्थादेखि प्रसूति, सुत्केरी अवस्था र स्तनपान व्यवस्थापनसम्म मिडवाइफको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर नेपालमा यी अधिकांश सेवा अझै पनि चिकित्सकहरूले नै दिइरहनुभएको छ । युरोपेली मुलुकहरू, विशेषगरी बेलायतमा, कुनै महिला गर्भवती भएपछि सबैभन्दा पहिले मिडवाइफसँग भेट हुन्छ । मिडवाइफले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य अवस्था मूल्याङ्कन गरी कुनै जटिलता छ कि छैन भन्ने पहिचान गर्छ । समस्या नभए गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्मको सम्पूर्ण हेरचाह, परामर्श र फलोअप मिडवाइफले नै गर्ने हो । यदि कुनै जटिलता देखिएमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ (गाइनोकोलोजिस्ट) कहाँ रिफर गरिन्छ र चिकित्सकको उपचार योजनाअनुसार मिडवाइफले निरन्तर सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ । नेपालमा पनि यही मोडल विस्तारै विकास हुँदै गएको छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा यस्तो सेवा सुरु भइसकेको छ र आगामी दिनमा अन्य अस्पतालहरूमा पनि मिडवाइफ–नेतृत्वको सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तपाईंहरूलाई बिरामीले अर्थात् गर्भवतीहरूले कत्तिको चिन्छन् ? नेपालमा मिडवाइफ्री नयाँ स्वास्थ्य व्यवसाय भएकाले धेरै गर्भवती महिला र सर्वसाधारण अझै पनि मिडवाइफको भूमिका र सेवाबारे पूर्ण रूपमा जानकार छैनन् । नेपालमा मिडवाइफ्री शिक्षा सन् २०१६ मा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) बाट सुरु भएको हो भने सन् २०२० देखि मिडवाइफहरू नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएर व्यावसायिक रूपमा सेवा दिन थालेका हुन् । त्यसैले मिडवाइफ के हो र उनीहरूले के–कस्ता सेवा दिन्छन् भन्ने विषयमा हामी अझै पनि जनचेतना र पैरवी (एडभोकेसी) गरिरहेका छौं । तर जहाँ–जहाँ मिडवाइफले प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका छन्, त्यहाँका गर्भवती महिला र परिवारले हाम्रो भूमिका राम्रोसँग बुझ्न थालेका छन् र उनीहरूमार्फत यो परिचय विस्तारै समुदायसम्म फैलिरहेको छ । तपाईं आवद्ध संस्थाले मिडवाइफलाई चिनाउन के–कस्ता काम गरिरहेको छ ? म मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालको सचिवका रूपमा कार्यरत छु । हाम्रो संस्था नेपालमा मिडवाइफहरूको हक–हित, पेशागत विकास र पहिचानका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ । साथै मिडवाइफहरूको ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन गर्नु संस्थाको मुख्य उद्देश्य हो । स्वस्थ आमा र स्वस्थ शिशु सुनिश्चित गर्न मिडवाइफको भूमिकालाई सशक्त बनाउने, जनचेतना फैलाउने र नीतिगत पैरवी गर्ने काम पनि संस्थाले गरिरहेको छ । अस्पताल पुगेका महिलाहरूले तपाईंलाई खोज्नुहुन्छ कि चिकित्सकलाई ? चिकित्सक र मिडवाइफको भूमिका फरक–फरक भए पनि दुवैले टोली (टिम) का रूपमा काम गर्छन् । तर नेपालमा मिडवाइफ सेवा अझै सबै अस्पतालमा विस्तार हुन नसकेको र धेरैलाई यसबारे जानकारी नभएकाले अस्पताल आउने अधिकांश महिलाले सुरुमा चिकित्सकलाई नै खोज्ने गर्छन् । तर एकपटक मिडवाइफबाट सेवा लिएका महिलाहरू भने अर्को पटक अस्पताल आउँदा हामीलाई नै खोज्नुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो सकारात्मक अनुभव अरू महिलासँग पनि साझा गर्नुहुन्छ, जसका कारण नयाँ सेवाग्राहीहरू पनि मिडवाइफको सेवा लिन आउन थालेका छन् । उदाहरणका लागि, थापाथली अस्पतालमा कार्यरत दुई जना मिडवाइफले दैनिक करिब १० देखि १२ जना महिलालाई सेवा दिइरहनुभएको छ र त्यहाँका धेरै महिलाहरू पुनः आउँदा पनि मिडवाइफलाई नै खोज्ने गरेका छन् । तपाईंले पनि ६ वर्षजति मिडवाइफको रूपमा काम गर्नुभएको छ, अनुभव कस्तो रह्यो त ? म मिडवाइफ पासआउट हुनेबित्तिकै कर्णालीमा सेवा गर्न पुगेँ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुग्दा त्यहाँको अवस्था काठमाडौंभन्दा निकै फरक थियो । चिकित्सकको संख्या सीमित भएकाले अस्पताल आउने अधिकांश गर्भवती महिलाको प्रारम्भिक जाँच, परामर्श र प्रसूति व्यवस्थापन मिडवाइफ, नर्स वा एएनएमले नै गर्नुहुन्थ्यो । मेरो जिम्मेवारी गर्भवती महिलालाई प्रसूतिको तयारी गराउने, प्रसव पीडा सहज बनाउन आवश्यक परामर्श र सहयोग गर्ने, सुरक्षित सामान्य प्रसूति गराउने तथा सुत्केरी पछिको हेरचाह गर्ने थियो । कुनै जटिलता देखिएमा भने चिकित्सकसँग समन्वय गरेर सेवा प्रदान गथ्र्यौं । टोलीमा काम गर्ने भएकाले सेवा प्रवाहमा कुनै विशेष समस्या भएन, बरु मिडवाइफको भूमिका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर मिल्यो । नेपालमा सिजरियनदर बढ्दै गइरहेको छ, यसपछाडिको कारण के होला ? नेपालमा सिजेरियनको दर ठाउँअनुसार निकै फरक देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर करिब १५ देखि १७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने सहरी क्षेत्रमा विशेषगरी निजी अस्पतालहरूमा सिजेरियनको दर निकै उच्च छ । सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालमा यसको अनुपात अझ बढी देखिन्छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण छन् । सहरी क्षेत्रमा धेरै महिलामा प्रसव पीडाप्रतिको डर, सानो परिवारको चाहना र प्रसूति पीडा सहन नचाहने प्रवृत्तिले पनि सिजेरियन रोज्ने क्रम बढेको देखिन्छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्था ठीक उल्टो छ । त्यहाँका महिलाहरू अपरेसनपछि दैनिक काम गर्न, भारी बोक्न वा श्रम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सोचका कारण सम्भव भएसम्म सामान्य प्रसूति नै चाहन्छन् । चिकित्सकीय रूपमा सिजेरियन आवश्यक परे पनि ‘नर्मल डेलिभरी नै भएको भए हुन्थ्यो’ भन्ने भावना धेरै महिलामा अझै पनि देखिन्छ । नर्मल डेलिभरीलाई प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ होला ? सामान्य प्रसूति (नर्मल डेलिभरी)लाई प्रवद्र्धन गर्न गर्भावस्थाको सुरुदेखि नै सही परामर्श र तयारी आवश्यक हुन्छ । सरकारले गर्भवती महिलालाई कम्तीमा आठ पटक स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भजाँच (एएनसी) गराउन सिफारिस गरेको छ । पहिलो पटक स्वास्थ्य संस्थामा पुगेदेखि नै गर्भावस्थाका सम्भावित जटिलता, सामान्य प्रसूति के हो, त्यसका फाइदा के हुन् र त्यसका लागि शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा प्रभावकारी परामर्श दिन सकियो भने अनावश्यक सिजेरियनको दर घटाउन मद्दत पुग्छ । नर्मल डेलिभरीका लागि महिला कसरी तयार हुन सक्लान्, केही टिप्स छन् कि ? नर्मल डेलिभरी आमा र शिशु दुवैका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र लाभदायक विकल्प हो । कुनै चिकित्सकीय जटिलता देखिएमा सिजेरियन आवश्यक पर्न सक्छ, त्यसका लागि पनि मानसिक रूपमा तयार रहनुपर्छ । तर गर्भावस्था थाहा पाएदेखि नै सकारात्मक सोच राख्ने, नियमित गर्भजाँच गराउने, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह पालना गर्ने र सामान्य प्रसूतिको तयारी गर्ने हो भने त्यसले नर्मल डेलिभरीको सम्भावना बढाउन मद्दत गर्छ । सकारात्मक मानसिक तयारीले महिलालाई प्रसूति प्रक्रियामा आत्मविश्वासी बनाउँछ र शरीरलाई पनि त्यसअनुसार तयार हुन सहयोग पुग्छ । नर्मल जन्मेका र अप्रेसन गरेर जन्माइएका बच्चामा के फरक हुन्छ ? सामान्य प्रसूतिबाट जन्मेका शिशुले प्राकृतिक रूपमा जन्मनली (बर्थ क्यानल) हुँदै बाहिर आउने क्रममा केही महत्त्वपूर्ण जैविक लाभ प्राप्त गर्छ । यस क्रममा शिशु आमाको लाभदायक सूक्ष्मजीव (माइक्रोबायोटा) सँग सम्पर्कमा आउँछ, जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ । साथै जन्मनलीबाट निस्कँदा शिशुको फोक्सोमा रहेको तरल पदार्थ बाहिर निस्कन मद्दत पुग्छ, जसले जन्मपछि श्वासप्रश्वास सहज बनाउन सहयोग गर्छ । सिजेरियनबाट जन्मेका शिशुमा दम, एलर्जी तथा केही दीर्घरोगको जोखिम सामान्य प्रसूतिको तुलनामा केही बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । चिकित्सकीय आवश्यकता परेका अवस्थामा सिजेरियन आमा र शिशु दुवैको ज्यान बचाउने सुरक्षित र आवश्यक विकल्प हो । एउटा महिलाको महिनावारी बन्द भइसकेपछि बच्चा नजन्मनुञ्जेलसम्म के–कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? महिनावारी रोकिएर गर्भ रहेको थाहा पाएदेखि नै नियमित गर्भजाँच (एएनसी) गराउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार गर्भावस्थाभर आवश्यक सबै स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूपमा गर्नुपर्छ । गर्भजाँचमा सकेसम्म श्रीमान् पनि सँगै जानु राम्रो हुन्छ । यदि श्रीमान् उपस्थित हुन सक्ने अवस्था छैन भने प्रसूतिको समयमा साथ दिने परिवारका सदस्यलाई सुरुदेखि नै गर्भावस्था, प्रसूति र आवश्यक तयारीबारे जानकारी गराउनुपर्छ । यसले प्रसूतिको बेला निर्णय लिन र सहयोग गर्न सहज बनाउँछ । गर्भावस्थामा सकारात्मक सोच राख्नु, सन्तुलित र पोषिलो आहार खानु, नियमित हल्का व्यायाम वा योग गर्नु र स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार सक्रिय जीवनशैली अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आजभोलि केही महिलाले गर्भवती भएपछि कुनै चिकित्सकीय समस्या नभए पनि सबै काम छाडेर पूर्ण आराम गर्ने गरेको पाइन्छ । तर आराम गर्नुपर्ने चिकित्सकीय कारण नभएसम्म दैनिक कामकाज र शारीरिक गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा रोक्नु आवश्यक हुँदैन । बरु स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार सुरक्षित रूपमा सक्रिय रहनु आमा र शिशु दुवैका लागि लाभदायी हुन्छ । मिडवाइफ उत्पादन भइरहे पनि अस्पतालमा दरबन्दी नहुँदा यसले तपाईंहरूजस्ता मिडवाइफलाई कस्तो समस्या पारिरहेको छ ? नेपालमा पहिलो ब्याचका मिडवाइफहरू सन् २०२० मा उत्पादन भए । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारको स्थायी दरबन्दी र लोकसेवा प्रणालीमा मिडवाइफका लागि छुट्टै पद सिर्जना भएको छैन । करार सेवामार्फत थापाथली प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, चितवन र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका सरकारी संस्थामा मिडवाइफहरूले सेवा दिइरहेका छन् । साथै केही गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि मिडवाइफ कार्यरत छन् । हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुल दरबन्दीअन्तर्गत आठ जना मिडवाइफ अधिकृत र आठ जना पीसीएल तहका मिडवाइफको पद सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले मिडवाइफलाई सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा संस्थागत रूपमा समावेश गर्ने बाटो खुल्ने र भविष्यमा रोजगारीका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरेका छौं । दर्ता भएको मिडवाइफको संख्या कति छ ? १ सय ९५ जना दर्ता भइसक्नुभएको छ भने यो वर्ष ५०,६० जनाको हाराहारीमा फेरि पासआउट हुन लाग्नुभएको छ । संख्या बढ्दै छ । निजी अस्पतालहरूले मिडवाइफलाई कतिको बुझेको पाउनु भएको छ ? अहिलेसम्म अधिकांश निजी अस्पतालले मिडवाइफका लागि छुट्टै पद सिर्जना गरेर नियुक्ति गरेका छैनन् । तर पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरू पनि मिडवाइफको भूमिकाबारे बुझ्न थालेका छन् । मिडवाइफको सहभागिताले सुरक्षित तथा सामान्य (नर्मल) प्रसूति बढाउन सकिने र गर्भवती महिलाले गुणस्तरीय तथा निरन्तर हेरचाह पाउने विषयमा उनीहरूको बुझाइ विस्तारै विकास हुँदै गएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा निजी अस्पतालहरूले पनि मिडवाइफलाई स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंगका रूपमा समेट्ने अपेक्षा गरेका छौं । यो विषयमा के नागरिकले बुझ्न आवश्यक छ ? मिडवाइफको अर्थ नै ‘विथ वुमन’ अर्थात् ‘महिलासँगै रहने’ भन्ने हो । मिडवाइफले गर्भावस्थादेखि प्रसूति, सुत्केरी अवस्था र नवजात शिशुको हेरचाहसम्म महिलाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक आवश्यकतालाई सम्मान गर्दै निरन्तर साथ र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छन् । त्यसैले हरेक गर्भवती महिलाले कम्तीमा एकपटक मिडवाइफसँग भेटेर परामर्श र सेवा लिनु आवश्यक छ । यसले सुरक्षित मातृत्व, सकारात्मक प्रसूति अनुभव र आमा–शिशु दुवैको स्वास्थ्य सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।
शिक्षा-स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर खारेजको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पेस
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेका हुन् । निर्णय अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । शुल्क लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले त्यसबारे पुनर्विचार थालेको थियो । यसैक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच शुल्कको विषयमा लामो छलफल भएको थियो । त्यसपछि मंगलबार प्रधानमन्त्रीले समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरेका थिए । आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीले सिनर्जी पावरको १० मेगावाट आयोजना बन्द, विद्युत् उत्पादन ठप्प
काठमाडौं । अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको १० मेगावाट क्षमताको सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई बुधबार जानकारी गराउँदै आयोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रमा मंगलबार राति ११ बजेतिर आएको बाढीले क्षति पुर्याएपछि विद्युत् उत्पादन रोकिएको जनाएको हो । कम्पनीका अनुसार बाढीका कारण आयोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ । क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने काम जारी रहेको र प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि आयोजनाको अवस्था र विद्युत् उत्पादन पुनः सञ्चालनबारे थप जानकारी सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । बुधबार (आज) अपरान्ह ३ बजे बस्नेगरी बोलाइएको बैठक ढिलागरी सुरु भएको हो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला व्यवसायीको छलफल, के–के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । सरकारले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधवार (आज) नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा बोर्ड गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने अवधारणामा सहमति जुटेको जानकारी दिए । यसले हस्तकला क्षेत्रका चुनौतीहरूको समग्र मूल्यांकन गर्दै समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना निर्माणतर्फ अग्रसर हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विगत १५ वर्षदेखि मनाइँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने महासंघको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन, नगद अनुदान, भ्याटसम्बन्धी समस्या, हस्तकलाकर्मी तथा कलाकारको परिचय व्यवस्थापन, निष्क्रिय रहेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्र सञ्चालन तथा हस्तकलाका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाउने तथा सार्वजनिक संरचनामा नेपाली हस्तकलाको प्रयोग बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवसायीको सुझाव अनुसार नै काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार हालसम्म व्यवसायीहरूले स्वघोषणाको आधारमा सामाग्री निर्यात गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सो रकम तीन वर्षयता रोकिएको महासंघले जनाएको छ । उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएको महासंघका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । नेपालको हस्तकला उद्योगले वार्षिक करिब २७–२८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार हाल ८२ प्रकारका नेपाली हस्तकला सामग्री ६० देशमा निर्यात भइरहेको छ । अनलाइन बजार विस्तार, युवा सहभागिता र सहज नीतिगत वातावरण सिर्जना गर्न सके हस्तकला क्षेत्रले निर्यात, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अझ ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शाक्यसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
