मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । बुधबार (आज) अपरान्ह ३ बजे बस्नेगरी बोलाइएको बैठक ढिलागरी सुरु भएको हो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला व्यवसायीको छलफल, के–के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । सरकारले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधवार (आज) नेपाल हस्तकला महासंघका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा बोर्ड गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले हस्तकला क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा हस्तकला विकास बोर्ड स्थापना गर्ने अवधारणामा सहमति जुटेको जानकारी दिए । यसले हस्तकला क्षेत्रका चुनौतीहरूको समग्र मूल्यांकन गर्दै समाधानका लागि नीतिगत पहल गर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना निर्माणतर्फ अग्रसर हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विगत १५ वर्षदेखि मनाइँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिने महासंघको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन, नगद अनुदान, भ्याटसम्बन्धी समस्या, हस्तकलाकर्मी तथा कलाकारको परिचय व्यवस्थापन, निष्क्रिय रहेको सार्क हस्तकला विकास केन्द्र सञ्चालन तथा हस्तकलाका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशमा हस्तकला ग्राम स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाउने तथा सार्वजनिक संरचनामा नेपाली हस्तकलाको प्रयोग बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने व्यवसायीको सुझाव अनुसार नै काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । अध्यक्ष शाक्यका अनुसार हालसम्म व्यवसायीहरूले स्वघोषणाको आधारमा सामाग्री निर्यात गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री साहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सो रकम तीन वर्षयता रोकिएको महासंघले जनाएको छ । उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएको महासंघका अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । यसबाहेक निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । नेपालको हस्तकला उद्योगले वार्षिक करिब २७–२८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्ने गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार हाल ८२ प्रकारका नेपाली हस्तकला सामग्री ६० देशमा निर्यात भइरहेको छ । अनलाइन बजार विस्तार, युवा सहभागिता र सहज नीतिगत वातावरण सिर्जना गर्न सके हस्तकला क्षेत्रले निर्यात, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अझ ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष शाक्यसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
१९३ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो, ५ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३ अंकले घटेर २७१२ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा १९३ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३४६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावर कम्पनीको भएको छ । रिडिको ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको २८ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको २६ करोड, आँखु खोलाको २३ करोड र नेसनल हाइड्रोको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एभरेष्ट कलरको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेरुडे मिर्मिरेको सभा कानुनविपरीत हुन सक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी, छानबिनको माग
काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्थगित वार्षिक साधारण सभा कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै एक सेयरधनीले नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र लघुवित्तसमक्ष उजुरी दिएका छन् । सेयरधनी संजयकुमार श्रेष्ठले कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाविपरीत साधारण सभा सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक छानबिन र हस्तक्षेपको माग गरेका हुन् । संस्थाले २०८२ असार ३२ गतेका लागि बोलाएको साधारण सभा गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको र पुनः साउन १० गतेका लागि सभा आह्वान गरिएको छ । तर, पहिलो सभाका लागि दर्ता भएका प्रोक्सीलाई नै मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । श्रेष्ठले पहिलो सभाका लागि जारी भएका प्रोक्सी स्वतः दोस्रो सभामा पनि मान्य हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार स्थगित सभाका लागि प्रोक्सीको वैधता पुनः परीक्षण हुनुपर्ने र आवश्यक परे नयाँ प्रोक्सी दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ । निवेदनमा पहिलो सभाका लागि दर्ता भएका कतिपय प्रोक्सी सक्कल कागजातबिना, फोटोकपी वा वाट्सएपमार्फत प्राप्त प्रतिलिपिका आधारमा तथा शंकास्पद हस्ताक्षर प्रयोग गरी दर्ता गरिएको भन्ने विश्वसनीय गुनासो प्राप्त भएको उनले दाबी गरेका छन् । यस्ता प्रोक्सीको निष्पक्ष परीक्षण नगरी साधारण सभामा प्रयोग गरिए कानुन र सुशासनका सिद्धान्तको उल्लङ्घन हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनअनुसार सेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण तथा अन्य आवश्यक कागजात सबै सेयरधनीसम्म नपुगेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ । सेयरधनी श्रेष्ठले वैध गणपूरक सङ्ख्या पुगेपछि मात्र साधारण सभा सञ्चालन गर्न, सबै प्रोक्सीको सक्कल कागजात र हस्ताक्षर परीक्षण गर्न, अप्रमाणित वा शंकास्पद प्रोक्सी बदर गर्न तथा साधारण सभा कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन र संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, प्रोक्सी दर्ता वा साधारण सभा सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै अनियमितता वा कानुनविपरीत कार्य भएको पाइए सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्न तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सबै सेयरधनीको अधिकार सुरक्षित हुने गरी सम्पन्न गर्न पनि उनले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।
हिटलरको जन्मघर अब प्रहरी कार्यालय
काठमाडौं । नाजी नेता एडोल्फ हिटलरको जन्मस्थललाई चरम दक्षिणपन्थी समर्थकहरूको तीर्थस्थल बन्न नदिन अस्ट्रियाले उक्त भवनलाई औपचारिक रूपमा प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण गरेको छ । लामो विवाद र कानूनी प्रक्रियापछि बुधबार नयाँ प्रहरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो । अस्ट्रियाली अधिकारीहरूका अनुसार हिटलरको जन्मघरलाई प्रहरी कार्यालय बनाउने निर्णयले उक्त स्थानलाई नाजी विचारधाराको प्रतीकका रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्नेछ । साथै, यसले वर्षौंदेखि चलिरहेको ‘यस भवनको भविष्य के हुने ?’ भन्ने विवादको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । ब्राउनाउ आम इन सहरको केन्द्रमा रहेको १७औँ शताब्दीको उक्त भवनको करिब दुई करोड युरो लागतमा पुनःनिर्माण गरिएको हो । निर्धारित समयभन्दा तीन वर्ष ढिलो सम्पन्न भएको पुनर्निर्माणपछि भवनको स्वरूप पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिएको छ । जर्मन सीमानजिक रहेको उक्त घरमा एडोल्फ हिटलरको सन् १८८९ अप्रिल २० मा जन्म भएको थियो । पहिले पहेँलो रङको रहेको भवनलाई सेतो रङले रङ्ग्याइएको छ भने प्रवेशद्वारमा प्रहरी कार्यालयको चिह्न राखिएको छ । भवनबाहिर रहेको स्मारक शिलालेखमा ‘शान्ति, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि, फेरि कहिल्यै फासीवाद होइन’ भन्ने सन्देश अझै कायम राखिएको छ । सन् १९३८ मा नाजी जर्मनीले अस्ट्रियालाई गाभेपछि करिब ६५ हजार अस्ट्रियाली यहुदी मारिएका थिए भने थप एक लाख ३० हजारभन्दा बढीलाई देशनिकाला गरिएको थियो । यद्यपि, होलोकास्टप्रतिको आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरेको भन्दै अस्ट्रिया समय–समयमा आलोचित हुँदै आएको छ । यो भवन सन् १९१२ देखि एउटै परिवारको स्वामित्वमा थियो । सन् १९७२ देखि भने अस्ट्रियाली सरकारले भाडामा लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । अन्तिम निजी मालिक गेर्लिन्डे पोमरले भवनको पुनःउपयोगका विभिन्न प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका थिए । अस्ट्रियाली संसद्ले सन् २०१६ मा विशेष कानूनमार्फत भवन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले करिब आठ लाख १० हजार युरोमा उक्त सम्पत्ति खरिद गर्ने सरकारी निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो । भवन भत्काउने, सङ्ग्रहालय बनाउने वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने विकल्पमाथि लामो छलफल भए पनि इतिहासविद्हरूले भवन ध्वस्त पार्न नहुने धारणा राखेका थिए । अन्ततः विशेषज्ञ आयोगको सिफारिसमा यसलाई प्रहरी कार्यालय बनाउने निर्णय गरिएको हो । सरकारले स्थायी प्रहरी उपस्थितिले नाजी विचारधाराप्रति कुनै सहिष्णुता नरहेको स्पष्ट सन्देश दिने र भवनलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर यातना शिविरबाट बाँचेकाहरूको संस्था मौथाउसेन कमिटी अस्ट्रियाका प्रवक्ता रोबर्ट इटरले भने भवनको स्वरूप परिवर्तन गर्दैमा नव–नाजी समर्थकहरूको तीर्थयात्रा रोकिने विश्वास गर्न नसकिने बताए । उनले इतिहासकै कुख्यात नरसंहारकर्तामध्ये एकको जन्मस्थल भएकाले त्यसको ऐतिहासिक पहिचान मेटाउन सम्भव नरहेको धारणा व्यक्त गरे । रासस
विदेश पठाइदिने भन्दै ३२ लाख ठगी गर्ने चार जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाई विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ ठगेको अभियोगमा चार जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–१७ की ३२ वर्षीया पूजा शाही, सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका–३ का २० वर्षीय दीपक साह, सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका–३ का ४१ वर्षीय जयमङ्गलप्रसाद निसाद तथा रामेछापको मन्थली नगरपालिका–३ की ३७ वर्षीया मिना श्रेष्ठलाई ठगीको अभियोगमा मङ्गलबार पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार पूजाले बेलायत पठाइदिने भन्दै एक जनाबाट १७ लाख रुपैयाँ, दीपकले फ्रान्स पठाइदिने प्रलोभनमा एक जनाबाट पाँच लाख रुपैयाँ, जयमङ्गलले ब्रुनाई पठाइदिने भनेर एक जनाबाट चार लाख ३८ हजार रुपैयाँ तथा मीनाले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पठाइदिने नाममा एक जनाबाट छ लाख रुपैयाँ ठगेका थिए ।
६ रोपनीमा ८ तले प्रशासनिक भवन बनाउँदै महानगर, ९४ दिनमै ३५ प्रतिशत प्रगति
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणको काम ३५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । टेकुमा निर्माणाधीन उक्त भवनको निर्माण सुरु भएको ९४ दिनमै ३५ प्रतिशत भौतिक र ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको भवन निर्माण परियोजनाका परियोजना निर्देशक महेश भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत चैत २२ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको भवनको बेसमेन्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले बेसमेन्टको कभर स्ल्याब ढलानको तयारी भइरहेको छ । भट्टले संरचना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएकाले तोकिएको समयभन्दा अगावै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । निर्माण कम्पनीसँग २०८४ कात्तिक २२ गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गरी महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । हाल निर्माणस्थलमा ७० जना कामदार परिचालन गरिएको छ । साथै परियोजना प्रबन्धक, साइट सुपरभाइजर लगायत १० जना प्राविधिक जनशक्ति खटिएको उनले बताए । निर्माणस्थलमा आवश्यक सबै सुरक्षा मापदण्ड र सुरक्षा प्रोटोकल पालना गर्दै काम भइरहेको उनको भनाइ छ । करिब ६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा ८ तले प्रशासनिक भवन निर्माण भइरहेको छ। निर्माणाधीन भवनको बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । अनुगमनका क्रममा उनले निर्माण कम्पनीलाई निर्धारित समयमै भवन निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
हस्तकला क्षेत्र प्रवर्द्धनमा सरकार सकारात्मक, पीपीपी मोडलमा बोर्ड गठनको तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हस्तकला व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको हो। छलफलका क्रममा प्रतिनिधिहरूले नेपालमा हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । वर्तमान सरकारले हस्तकला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको आफूहरूलाई महसुस भएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला व्यवसाय सम्बन्धी नीति, कला संरक्षण, रोजगार सिर्जना र हस्तकला पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । यस्तै, निजी सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरूको मागमा पनि प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक भएका छन् । अहिलेसम्म महासंघले मंसिर २८ मा आफ्नै ढंगले हस्तकला दिवस मनाइरहेको अवस्थामा अब राष्ट्रिय स्तरमा मनाउनुपर्ने महासंघका पदाधिकारीको माग थियो । प्रधानमन्त्री शाहले पनि उक्त दिवस मनाउने विषयमा तत्कालै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिए । यस्तै, हस्तकला सामग्री निर्यात अहिलेसम्म स्वघोषणामा भइरहेकोमा त्यसको साटो बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने पदाधिकारीको सुझाव अनुसार काम गरिने पनि प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पारे । हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने सोको पाँच प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि आश्वासन दिए । हस्तकलाको वस्तु उत्पादन र विकासका लागि उद्योग विभागमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण भइसके पनि त्यहाँ अरू नै कार्यालय (कम्पनी रजिस्ट्रार) रहेकोमा त्यो आफूहरूलाई फिर्ता हुनुपर्ने माग पदाधिकारीले राखेका थिए । सोही अनुसार काम गर्ने प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए । यस्तै, उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकला सम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएका छन् । निर्माण व्यवसायीसँगको सहकार्यमा कलात्मक संरचना निर्माण गर्न दुई पक्षबीच सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्रीसँग व्यवसायीहरूले अनुरोध गरेका थिए । यसबारेमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेका छन् । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरण कुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
