नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । देशभर भएको जेनजी प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पयर्टन क्षेत्रमा पनि परेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुले आन्दोलनले यो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको बताएका छन् ।  होटल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले अहिलेको अवस्थाले पर्यटन क्षेत्रमा विकराल अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘यो एउटा आकस्मिक अवस्था हो । जब देशभर कफ्र्यू लाग्छ, विमानस्थल बन्द हुन्छन्, पसलहरू बन्द हुन्छन्, तब देश नै ठप्प हुन्छ, यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ ।’ उनका अनुसार पर्यटनको मुख्य सिजन सुरु हुनै लाग्दा आन्दोलन हुँदा थप ठूलो नोक्सान हुनेछ । उनले आन्दोलनकै कारण ‘बुकिङ भइसकेको होटल पनि रद्द हुने क्रम सुरु भएको बताए ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशैभरिका करिब दुई दर्जन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।  उनका अनुसार तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट काठमाडौंमा रहेको हिल्टन होटलको मात्रै ८ अर्बभन्दा बढीको क्षतिसहित देशभर करिब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ । जसकारण पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ ।  काठमाडौंको लागि ठूलो लगानीको रूपमा विकास गरिएको हिल्टन होटल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष नपुग्दै जलेर ध्वस्त भएको छ । २०७८ साल साउन १८ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको यो होटलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले आगो लगाएपछि पुरै ध्वस्त भएको हो ।  हिल्टन काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो होटल हो । यो होटल शंकर ग्रुपको हो । ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानीमा होटल निर्माण भएको थियो ।  यस्तै, काठमाडौंको बालुवाटारमा रहेको वर्णवास होटलमा पनि आगजनी भएको छ । जसको सञ्चालक राजेन्द्र बजगाईं हुन् ।  पोखराको बगैचा रिसोर्ट र सरोवर होटलमा पनि ठूलो नोक्सानी भएको छ ।  अन्य नोक्सान हुने होटलहरूमा पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, मोरङ विराटनगर, धनगढी, महोत्तरी, दाङ तुल्सीपुर लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी ब्राण्डका होटलहरू रहेका  अध्यक्ष शाहले बताए ।  उनले यी होटलहरू मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माण नगरिकन सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएकाले चाडपर्वको मुखमा करिब दुई हजारभन्दा बढी कामदार कर्मचारीको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । जेनजी आन्दोलनले राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अध्यक्ष शाह भावुक हुँदै भन्छन्, ‘हाम्रो धरोहरमा आगलागी भएको छ । यस्तो हुनु हुँदैन, हामीलाई त यो भोलिको लागि पनि चाहिन्छ । ’ उनका अनुसार यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा पर्यटकहरूले ठूलो असहजता भोगिरहेका छन् । एयरपोर्ट बन्द हुनु, आवतजावतमा रोक लाग्नु र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि समस्या हुनुले उनीहरूको नेपाल बसाइ कष्टकर बनेको छ ।  ‘अहिले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने बेला होइन,’ शाह भन्छन्, ‘मेरो अगाडि पर्यटकहरू अलपत्र परेका छन्, उनीहरूलाई कसरी खानेकुरा र पानी पु¥याउने भन्ने चिन्ता छ । हामी अहिले त्यसैमा केन्द्रित छौं ।’  पर्यटन व्यवसायीहरूले अहिले सेनाको सहयोग र सहकार्यमा अलपत्र परेका पर्यटकहरूलाई सुरक्षित राख्न र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको होटल एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव साजन शाक्यले बताए ।  उनका अनुसार क्षतिग्रस्त होटलहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका आर्थिक दायित्व नियमित रूपमा भुक्तानी गर्न असमर्थ रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  होटल एसोसिएसन अफ नेपालले यी होटलहरूलाई मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माणका लागि राज्यबाट आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराएर पर्यटन विकासको क्षेत्रलाई अघि बढाउन माग गरेको छ ।  शाक्यका अनुसार घुम्ने र रमाइलो गर्ने उद्देश्यले आएका पाहुनाहरूलाई सुरक्षित र सहज वातावरण प्रदान गर्नुभन्दा अर्को ठूलो प्राथमिकता छैन ।  उनले भने, ‘यो संकटले नेपालको पर्यटन उद्योगमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । अहिलेको तत्कालको प्राथमिकता भनेको सबै पर्यटकलाई सुरक्षित राख्नु र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु हो ।’ भविष्यमा नेपालले पर्यटकहरूका लागि एउटा सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने सन्देश कसरी दिन्छ भन्ने कुरामा ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि देशमा शान्ति स्थापना र क्षतिको पुनः निर्माण अपरिहार्य देखिएको महासचिव शाक्य बताउँछन् । पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतम पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँछन् । उनका अनुसार हालैको परिस्थितिपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ । पर्वतारोहणका लागि परमिट लिएका पर्यटकहरू गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन् भने अन्य पर्यटकहरूको आगमनको क्रम पनि जारी छ । उनले प्रिबुक गरिएका भ्रमणहरू रद्द वा क्यान्सिल नभएको र यस विषयमा खासै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारे । परिस्थिति बिस्तारै सामान्य हुने अपेक्षा उनको छ ।  यद्यपि पछिल्लो समय पर्यटकहरूले अनुभव गरिरहेको चुनौती र केही पसल तथा होटलहरूमा आगजनीजस्ता घटनाबारे प्रश्न गर्दा अधिकारीले सरकार र सम्बन्धित निकाय सक्रिय रहेको जनाए ।  उनले भने, ‘यस अवस्थामा पर्यटक प्रहरीको भूमिका बढाइएको छ र पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, मन्त्रालय तथा पर्यटन प्रहरीहरूले समन्वय गरी स्वयंसेवक परिचालन गरिरहेका छन् ।’ विशेषगरी एयरपोर्टबाट होटलसम्म र होटलबाट विभिन्न स्थानसम्म पर्यटकलाई पुर्याउन पर्यटक प्रहरी र टुरिजम बोर्डले सवारीसाधनको व्यवस्था गरेको छ ।  अहिलेको अवस्थामा पर्यटकहरूको सुरक्षा र सहजीकरणमा विशेष ध्यान दिइएको गौतमको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । दर्ता नगरेको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै डिजिटल बजार एकाएक सुनसान बनेको छ । २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारकाे निर्णयसँगै देशको व्यावसायिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेकाे प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । जसको प्रत्यक्ष मार लाखौं रोजगारी र समग्र व्यापार-व्यवसायमा पर्न थालेको छ ।   फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनका साधन मात्रै होइनन् । यी अन्य सञ्चार, सूचना आदानप्रदान, सामाजिक सम्बन्ध कायम राख्ने र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अवसरहरूको माध्यम बनेका छन् ।  सरकारले केही समयअघि मात्रै टिकटकलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, ६ महिनापछि फुकुवा गरेको थियो । यद्यपि अहिले २६ भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्धसँग तुलना गर्न नमिल्ने धेरैको बुझाइ छ ।  सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै आम जनमानस, व्यवसायीहरू, तथा प्रविधिमा आधारित सेवाग्राहीहरूले चौतर्फी विरोध तथा आलोचना गरिरहेका छन् ।  सरकारले लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा पहुँचमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि आफ्नो मार्केटिङ र सञ्चार रणनीति अनलाइनमा केन्द्रित गरेका कम्पनीहरू अब नयाँ अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन् ।  अटोमोबाइल जस्ता क्षेत्रहरूका लागि डिजिटल उपस्थितिले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सरकारको यो कदमले अटो क्षेत्रमा ठूलै समस्या सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी यसको तत्काल प्रभाव विभिन्न कम्पनीहरूको मार्केटिङमा परेको छ ।  सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि कम्पनीको मार्केटिङमा ठूलो असर पर्ने साङ्ग्रिला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक जय गोल्छा बताउँछन् ।  ‘अब हामीलाई मार्केटिङ गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । नयाँ गाडी कसरी देखाउने ? गाडी बोकेर सबैको घर-घर जान सकिँदैन । हाम्रो लागि सामाजिक सञ्जाल नै मुख्य माध्यम थियो,’ उनी भन्छन् ।  नेपालका लागि टीभीएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सकी मार्केटिङ म्यानेजर करुणा पुडासैनीले सामाजिक सञ्जालको महत्त्वलाई प्रष्ट पारिन् ।  ‘यसको प्रभाव निकै ठूलो हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो मात्र होइन, लगभग सबै कम्पनीहरूले आफ्नो ६० देखि ७० प्रतिशत प्रमोशन सामाजिक सञ्जालबाटै गर्थे । फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रमुख माध्यम हुन् र हाम्रो कम्पनीका लागि उत्पादनको समीक्षा देखाउन युट्युब अत्यावश्यक छ ।’ परामर्शको अभाव पटक-पटक उठ्ने विषय बनेको छ । प्रतिबन्ध समाधान होइन,’ टीभीएसकी म्यानेजर पुडासैनीले भनिन्, ‘समाधान खोज्नुको सट्टा, उहाँहरूले प्रतिबन्ध लगाउनुभयो । यस विषयमा आईटी विज्ञहरूसँग छलफल हुनुपर्थ्यो । यी प्लेटफर्महरूलाई कसरी सही तरिकाले सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई पनि फाइदा हुने प्रणाली बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, बन्द गर्नेमा होइन ।’ साङ्ग्रिला मोटर्सका प्रबन्धक गोल्छाले अब ‘ग्राहकहरूसम्म कसरी पुग्ने ? विज्ञापन नै गर्न नपाएपछि उत्पादन कसरी बेच्ने ?’ भन्दै गुनासो गरे । उनका अनुसार अहिले व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त मुख्य चिन्ताको विषय यही हो । यस्तै, सरकार जहिले पनि हामीलाई अलर्ट राख्ने सोचमै हुने गरेको वैद्य अर्गनाइजेसनका निर्देशक सूर्यांश वैद्य बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले चालेको यो कदमले व्यापार/व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । उनले अटो क्षेत्र विशेष गरी डिजिटलतर्फ केन्द्रित रहेको बताए ।   उनले भने, ‘देशमा समान नियम लागू हुनु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूले लाखौं नेपालीलाई रोजगारी, सशक्तिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचता प्रदान गरेको छ । सरकारको यो कदम एकदमै गलत हो ।’ यो प्रतिबन्धले साना व्यवसायदेखि डिजिटल क्रिएटर तथा प्रवासी नेपालीहरूसम्म असर पुग्ने वैद्यको भनाइ छ ।  देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर रहेका थुप्रै नेपालीहरूको पनि पहुँचमा यसले ठूलो अवरोध ल्याउने धारणा उनको छ ।  ‘सरकार शक्ति देखाउन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर ३० लाख होइन, ३ करोड जनताको तर्फबाट निर्णय लिनु उनीहरूको दायित्व हो । यस्तो निर्णय गर्दा दीर्घकालीन असरबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ,’ उनी थप्छन् ।  केही अटो व्यवसायीहरूले भने सरकारको कदमलाई अलि फरक दृष्टिकोणबाट पनि हेरेका छन् । उनीहरू स्वीकार गर्छन् कि सरकारले प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न र स्थानीय नियमहरूको पालना गर्न समय दिएको थियो ।   ‘सरकारले दर्ता गर्न समय दिएकै हो र कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन,’ आईएमई मोटर्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकालले भने ।  उनले कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दर्ता हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै डिजिटल प्लेटफर्मका लागि नियन्त्रण संयन्त्र हुनु स्वाभाविक भएको धारणा राखे । यद्यपि व्यवसायीहरूबीचको साझा धारणा यो छ कि अचानक र व्यापक प्रतिबन्ध गलत दृष्टिकोण थियो । ‘यो गलत दिशामा चालिएको कदम जस्तो लाग्छ । सबै सरोकारवालाहरूसँग पहिले छलफल हुनुपर्थ्यो,’ उनले थपे ।  यो अवरोध प्रमोशनल अभियानभन्दा पर गएर दैनिक सञ्चालनमा समेत फैलिएको छ । ह्वाट्सएप र मेसेन्जरजस्ता एपहरूमार्फत पहिले सहज हुने सञ्चार अब चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।  ‘हामीलाई हाम्रा डिलरहरूसँग कुराकानी गर्न गाह्रो भइरहेको छ । हामीले उनीहरूलाई भाइबरमा सार्नुपरेको छ,’ गोल्छाले भने, ‘यो नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन मात्र दुई/तीन हप्ता लाग्छ । ’ प्रयोगकर्ताहरूले पनि अस्थिर पहुँच र प्राविधिक गडबडीहरूको सामना गरिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  कसै–कसैका एपहरू पटक्कै चलेका छैनन् वा ह्वाट्सएपजस्ता सेवाहरू दिक्कलाग्दो गरी सुस्त भएका छन् । यो प्राविधिक उथलपुथलले पहिले नै कठिन अवस्थामा अर्को जटिलता थपिदिएको छ । यो नयाँ वास्तविकताको सामना गर्दै व्यवसायहरू आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न बाध्य छन् । ‘हामी पहिलेदेखि नै ३६० डिग्री क्याम्पेन गर्छौं । त्यसैले हामी पूर्ण रूपमा डिजिटलमा मात्र निर्भर हुने छैनौं,’ म्यानेजर पुडासैनीले भनिन् ।  उनको कम्पनीले रिटेल एक्टिभेसन अर्थात् भौतिक कार्यक्रमहरू बढाउने योजना बनाएको छ । जहाँ ग्राहकहरूले उत्पादनहरूलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छन् । उनका अनुसार अन्य विकल्पहरूमा डिजिटल समाचार पोर्टलहरूमा विज्ञापन गर्ने, रेडियो र टिभी पोडकास्टहरूको उपयोग गर्ने जस्ता रणनीतिहरू समावेश छन् ।  उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको सहजता र पहुँचलाई प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो छ ।  ‘सबैजना यसमा अभ्यस्त थिए,’ उनले भनिन्, ‘धेरै मानिसहरू यी प्लेटफर्महरूमा सक्रिय भएकाले प्रमोशनका लागि यो सजिलो र प्रभावकारी माध्यम बनेको थियो ।’ व्यवसायीहरू यो अवस्था स्थायी हुन नसक्नेमा आशावादी पनि छन् । केहीले अनुमान गरेका छन् कि मेटाजस्ता विश्वव्यापी टेक कम्पनीहरूको आर्थिक स्वार्थ, जसले नेपाली बजारबाट महत्त्वपूर्ण राजस्व गुमाउनेछन् । समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ ।  त्यतिन्जेलसम्म नेपालका व्यवसायहरू यही टुटेको डिजिटल दुनियाँमा आफ्नो बाटो खोज्न बाध्य छन् । लाखौं ग्राहकहरूसँगको आफ्नो सम्बन्ध पुन: स्थापित हुन सक्ने दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा व्यवसायीहरू छन् ।  यति मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा चुलिँदै गएको जनभावना तथा चासोलाई दृष्टिगत गर्दै अहिले सम्बन्धित निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् । 

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) हाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । द्वन्द्वले सरकारी प्रशासनको हस्तक्षेप र कानुनी लडाइँसम्म पुर्‍याएको छ । यस विवादको मूल कारण नेतृत्वमा कडा प्रतिस्पर्धा, सहमति भङ्ग भएको आरोप र संस्थाको विधानको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा असहमति हो। हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नाडालाई विशेष साधारण सभा (एजीएम) अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ । उक्त एजीएम पहिले स्थगित गरिएको थियो । तर यस निर्णयले गतिरोध समाधान गर्नुको सट्टा विभाजनलाई अझ तीव्र बनाएको छ । जसअनुसार एक पक्षले विगतका सहमतिहरूको पालना नभए कानुनी बाटो अपनाउने धम्की दिइरहेको छ ।  यसरी भयो विवादको उत्पत्ति नाडाको संकटको जरा निर्वाचन हो । जहाँ करण चौधरी र आकाश गोल्छाबीच भद्र सहमति भएको थियो । २०८० पुसमा सम्पन्न नाडाको ४७ औं साधरणसभाले विधान संशोधन गर्दै गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी विधानसमेत संशोधन गरिएको थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त निर्णयलाई वैधानिकता दिएन । ‘सुरुमा सहमति भएको थियो । मैले नै पहल गरेर उहाँहरूलाई अर्को चुनाव नलड्न प्रस्ताव गरेको थिएँ । यदि चुनावमा गइयो भने यसले संस्थालाई हानि पुर्याउने थियो । हामीले जो टस जित्छ, ऊ अध्यक्ष बन्ने र अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने तथा अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने भन्ने सहमति गरेका थियौं,’ निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने ।  उनका अनुसार यो सहमतिपछि ४७औं साधारण सभामा संवैधानिक संशोधनमार्फत नाडालाई संस्थागत गरिएको थियो, जुन सतप्रतिशत बहुमतले पारित भएको थियो । यसको उद्देश्य नेतृत्वको सहज हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नु र आन्तरिक कलहबाट बच्नु थियो ।  स्पष्ट सहमति र विधान संशोधन भए पनि करण चौधरीले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेपछि विवाद सुरू भएकाे थापा बताउँछन् । उनका अनुसार सीडीओ कार्यालयमा संशोधित विधान दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जानाजानी ढिलो गरियाे ।  ‘सीडीओ कार्यालयलाई नवीकरण र विधान संशोधन पारित गर्नका लागि साधारण सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदन र अडिट रिपोर्ट आवश्यक पर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘संशोधन पुसमा पारित भएको थियो, यो असारसम्म दर्ता हुनुपर्ने थियो । तर यसलाई जानाजान ढिलो गरियो र साउन (नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात) सम्ममा सीडीओले नवीकरण बिना संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भन्नु भयाे ।’ यो ढिलाइले आकाश गोल्छाको स्वतः अध्यक्ष बन्ने सहमतिलाई पन्छायाे । यसलाई सच्याउनुको सट्टा चौधरी गुटले अर्को संवैधानिक संशोधनका लागि दबाब दिने प्रयास गर्यो, जसले पहिले पारित भएको र अनुमोदन भएको सहमतिलाई निष्क्रिय बनाउँथ्यो । ‘मुख्य कुरा के हो भने करणजीले पहिले गरिएका संवैधानिक संशोधन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अर्को संशोधन ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ,’ थापाले भने । के भन्छ प्रशासन ? यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सुरुमा विशेष साधारण सभा स्थगित गरे पनि दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि निर्णय गर्ने जिम्मा नाडालाई नै दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईका अनुसार खासगरी नियमित साधारण सभाको सट्टा विशेष साधारण सभा आयोजना गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दुई पक्षबीच गम्भीर मतभेद रहेको छ ।  एक पक्षले साधारण सभा गर्नुपर्ने समयमा विशेष साधारण सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । जसलाई अधिकारीले विवादको मुख्य जडका रूपमा उल्लेख गर्छन् । यो विवाद सुरु भएपछि प्रशासनले एउटा पक्षबाट विशेष साधारण सभा रोक्न माग गर्दै पत्र प्राप्त गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा प्रशासनले तत्काललाई सभा स्थगन गरी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।  ‘संस्थाहरू आफै मिल्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले सहजीकरण र समन्वय मात्रै गर्छौं, उहाँहरूलाई मिल्नुहोस् भनी छलफल गराउँछौं ।’  पटक पटकको छलफलमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ । भट्टराईका अनुसार प्रशासनले बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितभन्दा पनि सबैका गुनासा र मागहरूलाई सम्बोधन गरेर संस्था एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको सुनाए ।  छलफलबाट निष्कर्ष ननिस्किएपछि प्रशासनले नाडालाई अर्को चिठी पठाई संस्थाको विधानबमोजिम अथवा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप नहुने गरी साधारण सभा गर्ने हो कि विशेष साधारण सभा गर्ने हो कि कुल कार्यसमितिको बैठक बस्ने हो कि वा अरू निर्णय गर्ने हो, त्यो निर्णय गर्ने जिम्मा नाडालाई नै दिएको छ । प्रशासनले आफूलाई न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय नभई सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ‘कसको गल्ती हो भनेर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ उहाँहरू नै मिल्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।  विशेष साधारण सभा गर्ने पक्षको शासन हेर्दा बहुमत नै देखिन्छ भन्ने अनुमान भए पनि प्रशासनले पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा नहेरी सबैलाई मिल्न आग्रह गरिरहेको छ ।  प्रशासनले नाडालाई आफ्नो विधान अनुसार अगाडि बढ्न बाटो खुला गरे पनि यदि कसैको चित्त नबुझेमा न्यायिक निरुपणका लागि अदालत जान सक्ने विकल्प सधैं खुला रहेको पनि प्रशासनले जनाएको छ ।  आन्तरिक कलहले नै नाइमा जन्मायो  आन्तरिक कलह यति गहिरो भयो कि जसले नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्ट्र्स एन्ड ग्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) को गठन समेत गरायो । साक्षात्कार दिने व्यक्तिले नाइमाको उदयलाई विश्वासको भङ्ग र सहमतिअनुसारको विधानको कार्यान्वयन नभएको कारण नाइमाको स्थापना भएको नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष थापाको दाबी छ ।  ‘नाइमा १०० प्रतिशत यही विवादका कारणले गठन भएको हो,’ उनले भने । गोल्छा पक्षले चौधरीको टोलीले आफ्नो बहुमत सुरक्षित गर्न, मनोनीत सदस्यहरू र कार्यसमितिको संरचनामा रणनीतिक चालबाजी गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।  मौलिक सहमतिमा मनोनीत सदस्यहरूका लागि सन्तुलित प्रतिनिधित्व (आकाशको पक्षबाट दुई, करणको पक्षबाट तीन) तोकिएको भएपनि चौधरीले आफ्नो पक्षबाट चार जना र गोल्छाको पक्षबाट एक जना मात्र मनोनीत गरेर शक्तिलाई थप सुदृढ गरेको आरोप छ ।  यसबाहेक स्रोतले साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई कार्यसमितिले खारेज गर्ने विचारको आलोचना गरेको छ ।  ‘साधारण सभा सर्वोच्च निकाय हो । १०० प्रतिशत बहुमतले पारित भएको साधारण सभाको निर्णयलाई कार्यसमितिले खारेज गर्न सक्दैन,’ संस्थागत नियमहरूको सम्भावित उल्लङ्घनलाई सङ्केत गर्दै स्रोतले भन्यो ।  गोल्छा पक्षले कानुनी बाटाे समाउने विशेष साधारण सभालाई अहिले अनुमति दिइएपछि अब टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ । वर्तमान कार्यसमितिमा रहेका ९ सदस्यसहितको गोल्छा पक्षले नयाँ कार्यसमितिले अघिल्लो साधारण सभाका निर्णयहरू र संवैधानिक संशोधनलाई बेवास्ता गरेमा विरोध नोट जारी गर्न तयार रहेको बताएको छ । ‘यदि उनीहरूले कानुनी प्रक्रियाको पालना नगरी अगाडि बढे भने हामी विरोध नोट जारी गर्नेछौं र कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं,’ थापाले भने ।  प्रशासन आफैले आन्तरिक विवाद समाधान हुन नसकेमा अन्तिम उपाय न्यायपालिका अर्थात् अदालत रहेको जनाएको छ ।  नाडा कार्यसमितिले विशेष साधारणसभा बोलाउँदै महासंघमा रूपान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष थापासहित कार्यसमितिका ९ जना सदस्यले यो निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै तीव्र असहमति जनाएका छन् ।  असहमति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूमा निवर्तमान अध्यक्ष थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष निराकर श्रेष्ठ, तथा सदस्यहरू सुनिल रिजाल, यमुना श्रेष्ठ, सञ्जय खेतान, प्रदीपमान प्रधान, सोहन श्रेष्ठ र सौरभ थापा रहेका छन् ।  नाडाभित्र लामो समयदेखि मत विभाजन र पक्ष–विपक्षको अवस्था रहेको ध्रुव थापा बताउँछन् । उनका अनुसार हालको विवाद नियमित साधारण सभा गर्ने वा विशेष साधारण सभा गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ ।  उनले विधानअनुसार आजको बैठक (विशेष साधारण सभा) डाक्नका लागि आवश्यक दुई दिनको सट्टा २४ घण्टाको मात्र म्याद दिएको भन्दै प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए ।  विवाद बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरुमा विशेष साधारण सभा रोक्न माग गर्दै परेको निवेदनका आधारमा सभा स्थगन गरेको थियो ।  पूर्वमहासचिवको निष्कासन  यसैबीच, नाडाका पूर्वमहासचिव सुनिल रिजाललाई कार्यसमितिबाट निष्कासन गरिएको छ । पूर्वअध्यक्ष थापाका अनुसार अध्यक्ष करन चौधरीले बहुमतको आधारमा रिजाललाई निष्कासन गरेका हुन् ।   उनलाई बैठकमा बोल्न नदिइएको र जबर्जस्ती माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको बताइएको छ ।  उनका अनुसार सोही क्रममा उनले माइन्युट च्यातिदिएको आरोपमा उनीमाथि कारबाही गरिएको हो । यो घटनाले नाडाभित्रको आन्तरिक कलहलाई झन् छताछुल्ल पारेको छ । उनी कार्यसमिति सदस्यबाट हटाइए पनि साधारण सदस्यताको अवस्थाबारे भने स्पष्ट जानकारी छैन ।  निष्कासित पक्षले प्रशासनलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाएको छ र अब यो मुद्दालाई अदालतसम्म लैजाने तयारी गरेको छ । उनीहरूको मुख्य माग भनेको ४७औं साधारण सभाले गरेको विधान संशोधनको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो ।  प्रशासनले नाडालाई विधानबमोजिम अगाडि बढ्न दिएको अनुमतिलाई पनि गोल्छा पक्षले चुनौती दिने बताएको छ ।  उनीहरूले प्रशासनको पछिल्लो पत्रले विधानसम्मत तरिकाले घोषणा गर्न नमिल्ने कुरालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै महासंघमा बहुमत पुर्‍याउन प्रदेशका सदस्यहरूलाई समेत संलग्न गराएर रणभुल्ल पारिरहेको भन्दै त्यो वैधानिक नहुने दाबी गरेका छन् । यसकारण नाडाको साधारण सभाको घोषणा अहिले पेन्डिङमा रहेको उनले बताए । नाडाभित्रको यो आन्तरिक खिचातानी अब कानुनी प्रक्रियामा जाने निश्चित भएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि सरोकारवालाहरूबीच गम्भीर छलफल भएको छ । ठेक्का सम्झौता तोड्ने वा निर्माण व्यवसायीलाई काम सुधार गर्न अन्तिम अवसर दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । ५५ महिनाको कुल परियोजना अवधिमध्ये ३१ महिना बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा १०.२६ प्रतिशत मात्र भएपछि आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो । पूर्वाधार विकास समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरू तथा विज्ञहरूले ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।  सांसदहरूले भारतीय कम्पनी पटेलको योग्यताको आधारमा रमणले ठेक्का पाए पनि हाल पटेल फिल्डमा निष्क्रिय रहेको र रमण एक्लैले काम गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।  सांसद सुशीला श्रेष्ठले पटेललाई काममा सहभागी गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद महेश बस्नेतले आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले सिँचाइ र विद्युतबाट हुने अर्बौंको राष्ट्रिय लाभ गुमिरहेको भन्दै लागत लाभ विश्लेषण गरेर छिटो र ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले एउटा आयोजनाको असर अर्कोमा पर्ने डरले निर्णयविहीनताको अवस्थामा रहन नहुने बताए ।  यस्तै, विज्ञहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालका सचिव केशव कुमार शर्मा, पूर्व भौतिक सचिव अनुप उपाध्याय, पूर्वआयोजना प्रमुख सुशील आचार्य ​​​लगायतले तत्काल एउटा ‘क्यास प्लान’ बनाएर ठेकेदारको कार्यप्रगति नजिकबाट निगरानी गर्ने र सुधार नभए मात्र सम्झौता तोड्ने प्रक्रियामा जान सुझाएका छन् ।  उनीहरूका अनुसार ठेक्का तोड्दा अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबईमा समेत असर पर्ने र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले समिति कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।  यस परियोजनाले समग्र प्रगतिमा गम्भीर प्रभाव पारेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताए । उनले ठेक्का तोड्नुअघि कानुनी प्रावधानहरू गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस्तै, पूर्वसचिव उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद ऐनमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार प्राविधिक रूपमा योग्यभन्दा पनि सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव दिने ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हो ।  यसले योग्य र सक्षम ठेकेदारको छनोटमा बाधा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । पूर्वआयोजना प्रमुख आचार्य ठेकेदारले सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरू परिचालन गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।  ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाउँदा हालको बजार मूल्य र ४ वर्षअघिको अनुमानित मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुने भएकाले लागत झन्डै दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले छलफलमा विस्तृत जानकारी दिँदै जटिल भूगर्भ र अनेक प्राविधिक चुनौतीका बावजुद सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण १९ महिनामै सकिएको तर हेडवर्क्स निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारको काम भने निराशाजनक रहेको बताए । उनका अनुसार यही गतिमा काम भए आयोजना पूरा हुन दशकौं लाग्न सक्छ ।  उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना हो । यदि यो समयमा सम्पन्न भएको भए अहिले तराईमा पानीको समस्या हुँदैनथ्यो ।’  महानिर्देशक बरालका अनुसार यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा भेरी बबईमा खन्ने काम चलिरहेको थियो । पहिलोपटक भेरी बबईमा टीबीएम (टनेल बोरिङ मेसिन) टेक्नोलोजीबाट सुरुङ खन्ने काम भएको थियो ।  उनले भने, ‘भेरी बबईमा चुरेको रेन्जमा यो प्रविधि सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क थिएनौं । त्यहाँ फल्ट जोन थियो । त्यसैले भेरी बबईमा टनेल ब्रेक–थ्रु नभएसम्म हामीले हेडवर्क्सको ठेक्का लगाएनौं ।’ उनले भेरी बबईको अनुभवबाट केही सिक्दै सुनकोशी मरिनमा फरक मोडालिटी अपनाएको बताए । भेरी बबईमा चुरे क्षेत्र मात्र थियो भने सुनकोशी मरिनमा चुरे र महाभारत दुवै रेन्ज रहेको सुनाए ।  सुनकोशी मरिनमा १३.३ किलोमिटरको सुरुङमा तीनवटा फल्ट जोन रहेका कारण सुरुङ खन्ने काम सुरु गरेको १०० दिनमै हेडवक्र्सको ठेक्का सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए । उनले यस अवधिमा नौ पटक टीबीएम मेसिन ४० दिनसम्म अड्किएर आयोजना नै धरापमा परेको सुनाए । उनका अनुसार उक्त मेसिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोगमा बाहिर निकालिएको थियो ।  सुरुङ निर्माण सम्पन्न, हेडवर्क्समा प्रगति सुस्त त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै हेडवर्क्स निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र ठेकेदारसँगको विवादले आयोजनाको समग्र प्रगति र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । करिब ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख १८ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्रसहित मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु र ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु हो । आयोजनाले वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको १३.३१६ किलोमिटर लामो सुरुङ (५.५ मिटर व्यास) निर्माण कार्य १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सन् २०२१ मे २० मा सुरु गरेको यो काम २०२५ अगस्ट १९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा समयमै पूरा भएको हो ।  यस्तै, आयोजनाको बाँध, हेडरेगुलेटर, डिसेन्डर, सर्ज शाफ्ट, पावर हाउस लगायतका हेडवक्र्स र सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मा लिएको पटेल–रमन जेभीको काम भने सुस्त गतिमा अघि बढेको छ ।  कुल ५५ महिनाको ठेक्का अवधिमध्ये ५८.०६ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा १०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ठेकेदारले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसारको पहिलो चरणको काम जुन १९, २०२५ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर हालसम्म कोफर–ड्याम निर्माण, ठेकेदार क्याम्प, ब्याचिङ प्लान्ट र क्रसर प्लान्ट जडान लगायतका प्रारम्भिक कार्यहरू मात्र भएका छन् ।  आयोजनाले ठेक्का व्यवस्थापन र कार्य प्रगतिमा ढिलाइ सम्बन्धी २२ वटा पत्र, ढिलाइ भएको कामको पुनप्र्राप्ति योजनाबारे १४ वटा पत्र र सुरक्षा तथा कार्य सम्पादन विधिबारे ६०० भन्दा बढी पत्राचार गरे पनि ठेकेदारबाट सन्तोषजनक जवाफ नआएको आयोजनाले जनाएको छ ।  ठेकेदारले ७०१ दिन म्याद थपको माग गरेको छ भने आयोजनाले ठेक्का तोड्नका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा सिफारिस गरेको छ । हाल ठेक्का तोड्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.३९ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२८ अगस्ट ३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा हालसम्म कुल २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ६ हजार ९९ रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ । आयोजनाका लागि रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको ४५.४६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । कुल २६ परिवारका १ सय १६ जना विस्थापित भएका छन्, जसको पुनर्वासको काम जारी छ । यस्तै, भेरी बबई आयोजनामा काम गरेको रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले ३२ प्रतिशत कम रकममा यो ठेक्का पाएको थियो । २०७९ माघ ११ गतेबाट काम सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकेको छैन ।  आयोजनाले ठेकेदारलाई हालसम्म मोबिलाइजेसन र कार्यसम्पादन गरेबापत करिब २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । भुक्तानीमा कुनै ढिलाइ नभए पनि निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको महानिर्देशक बरालको भनाइ छ । विभागले पटक–पटक काम सुधार गर्न ‘नोटिस टु करेक्ट’ पठाउँदै ठेक्का तोड्न सकिने चेतावनीसमेत दिइसकेको उनले बताए ।  यसैबीच, समस्या समाधानका लागि गठित पूर्वसचिव सुरेश प्रधान नेतृत्वको विज्ञ समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले ठेकेदारलाई निश्चित समयसीमासहितको ‘क्यास प्लान’ बनाएर काम गर्ने अन्तिम अवसर दिन र त्यसको नजिकबाट अनुगमन गर्दा पनि प्रगति नभए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जान सुझाव दिएको हो ।  तर, ठेक्का तोड्ने निर्णय अत्यन्तै जटिल बनेको छ । किनकि यही ठेकेदार कम्पनी अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनमा पनि संलग्न छ । सुनकोशी मरिनको ठेक्का तोड्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भेरी बबईमा पर्ने र दुईवटै महत्त्वपूर्ण आयोजना एकैपटक धराशायी हुन सक्ने जोखिमले सरकारलाई गम्भीर बनाएको छ । अहिले सरकार ठेकेदारलाई अन्तिम अवसर दिएर काममा लगाउने वा सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्ने दोधारमा छ । सबै पक्षको गम्भीर विश्लेषणपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिइने बताइएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड र १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्दा कृषि उत्पादनबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँसम्मको फाइदा हुने अनुमान छ । समितिले अब सबै पक्षको राय, विज्ञको प्रतिवेदन र सम्भावित परिणामहरूको विश्लेषण गरी छिट्टै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ । निर्माण व्यवस्थापन र सम्बन्धित कार्यका लागि नियुक्त परामर्शदाता एसएमईसी, ईएमएवाई, जेड कन्सल्ट र सीएमएस नेपालले कार्य प्रगति बढाउन ठेकेदारलाई विभिन्न मितिमा ६०० भन्दा बढी पत्राचार गरेको छ । तर, ठेकेदारले अधिकांश पत्रको जवाफ नदिएको र प्राविधिक विवरणहरूमा बारम्बार परिवर्तन गरेको आरोप परामर्शदाताको छ ।  २०७६ सालमा स्वीकृत भएको आयोजनाको निर्माणको शिलान्यास २०७७ साल फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनु आयोजनाका लागि सकारात्मक पक्ष भए पनि हेडवर्क्स निर्माणमा देखिएको असाधारण ढिलाइ र ठेकेदारसँगको विवादले आयोजनाको लागत बढ्ने र सम्पन्न हुने समय धकेलिने निश्चित प्रायः देखिएको छ । 

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र व्यवसायीहरूले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफलका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी अनिवार्यको व्यवस्था गरे पनि सो अनुसारको प्रतिफल तथा उत्पादन नभएको बताएको हो ।  राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेअनुसार कृषिमा सेवा तथा वस्तु उत्पादन र प्रतिफल पनि कमजोर रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको भए पनि अपेक्षित उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नभएको धारणा राख्छन् ।  उनले किसानलाई बलियो बनाउनु नै बैंकको सुरक्षा भएको बताउँदै कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको नीति भएपनि अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनका अनुसार हालसम्म बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जुन कुल कर्जाको १३ प्रतिशत हाराहारी हो ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले कुल ४९ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कुल लगानी गरेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कुल ५६ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।  कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अब कृषिमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी किसानको उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने धारणा राखे।  पौडेलले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा (५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा) र १० लाखसम्मको कर्जामा धितोबिना ऋण दिने व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका पकेट क्षेत्रहरूमा मात्र खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने र त्यस्ता परियोजनामा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने नीतिबारे पनि प्रष्ट पारे ।  मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरतराज ढकाल किसानहरूलाई उत्पादनको ग्यारेन्टी प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्न आधुनिक बजार अपरिहार्य रहेको बताउँछन् ।  उनले यस्तो बजारको विकासका लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको औंल्याए । ढकालले मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई समूहमा आवद्ध गराएर बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिरहेको अनुभव सुनाउँदै किसानहरूले बजारको सुनिश्चितता नभएमा कर्जा तिर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेपछि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएको जानकारी दिए । ढकालले कृषिमा वित्तीय लगानीसँगै गैरवित्तीय सेवाका संरचनाहरू निर्माण गरी कृषि चक्र निर्माण गर्न नसके लगानी असुरक्षित हुने र किसानहरूको लगानी पनि डुब्ने बताए । २०७५ सालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना भएपछि थुप्रै समस्याहरू पहिचान भएको र ती समस्याहरू समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई पटक-पटक सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।  युवा पलायन रोक्न बजारको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउँदै ढकालले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थोक बजार स्थापना नभएसम्म नेपाली उत्पादन लक्षित कृषि प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना नहुने र यसले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने बताए ।  उचित मूल्य नपाउँदा युवाहरू कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले युवाहरूलाई कृषिमा ल्याउनका लागि उत्पादनदेखि बजारसम्मको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र उत्पादनको ग्यारेन्टी गर्ने संरचना बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।  कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित र दिगो बनाउन किसानको उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।  कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना तथा ठूला किसान दुवैलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँदै मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि विधेयक पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्मका विषयहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८० ले पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यातको हिस्सा ६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । जुन लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म कृषि निर्यात वार्षिक ३० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, वनस्पति तेल (भेजिटेबल ओइल), पाम तेल र सोयाबिन तेल जस्ता प्रशोधित वस्तुहरूलाई हटाएर हेर्दा वास्तविक कृषि निर्यात वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशत मात्र रहेको कृषि विज्ञ डा. पारस खरेल बताउँछन् ।  नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको ठूलो सम्भावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२२ मा नेपालको वास्तविक कृषि निर्यात करिब २७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको थियो । समग्र वस्तुगत निर्यातमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।  ‘विगतका वर्षहरूमा दाल, चिया, अदुवा, अलैंची, कफी, जडीबुटी, जुस जस्ता नयाँ कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । तर, ताजा तरकारी र फलफूलको निर्यातमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन, जबकि यसमा ठूलो सम्भावना रहेको छ,’ डा. खरेलले भने ।  नेपालमा आधारित उत्पादनहरूको निर्यात बढाउन खोजिए पनि सन् २०१७/०१८ पछि फेरि वनस्पति तेलको निर्यात हावी भएको देखिन्छ । प्रोसेस्ड फुडको हिस्सा बढेको देखिए पनि त्यसको ठूलो भाग वनस्पति तेलले ओगटेको छ ।  भारत अझै पनि नेपालको कृषि निर्यातको प्रमुख गन्तव्य भए पनि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुकहरूमा पनि कृषि वस्तुहरू निर्यात हुन थालेका छन् । विशेषगरी, अमेरिकामा ‘छोपी’ नामक कुकुरको खानेकुराको निर्यात सन् २०१० देखि २०२३ सम्म वार्षिक ३५ प्रतिशतले बढेको छ ।  विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालको वस्तु निर्यातको हालको भन्दा १०/१२ गुणा बढी सम्भावना छ । नेपालले वार्षिक करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कृषि वस्तु आयात गर्छ । यसमा खाद्यान्न, तरकारी (आलु, प्याज, केराउ) र फलफूल (स्याउ, नास्पाती, अंगुर) प्रमुख छन् । यो तथ्यांकले आन्तरिक बजारमा ठूलो माग रहेको र आयात प्रतिस्थापनको उच्च सम्भावना रहेको देखाएको डा. खरेलको धारणा छ । उदाहरणका लागि, सिमीको हकमा ६० प्रतिशत आयात पेनिट्रेसन देखिएको छ ।  १० अर्ब लगानीको घोषणा  मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले सरकारले आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र स्पष्ट कानुनी संरचना प्रदान गरेमा आधुनिक कृषि बजारको विकासमा १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार रहेको घोषणा गरेको छ ।  कम्पनीले पुराना बजार सञ्चालक र नयाँ व्यवसायी दुवैलाई समेटेर साझा मोडलमा बजार विकास गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक ढकालले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले १० अर्ब लगानी गर्न तयार रहेको सुनाए ।  लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली कृषि क्षेत्रका ठूला परियोजनालाई अघि बढाउन बोर्ड इच्छुक रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल करार खेती ऐन आवश्यक रहेको र महासंघले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको दाबी गर्छन् ।  कृषि विभागका उपमहानिर्देशक ललन कुमार सिंहले नेपालको कृषि उत्पादन बजारसँग एकीकृत नभएको र उत्पादन प्रविधि कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा बजारहरू अझै माग प्रणालीमा आधारित हुन सकेका छैनन्, जसका कारण बजार असंगठित छ,’ उनले भने ।   उनले मार्केट इन्टेलिजेन्सको अभाव, उच्च आयात (६० प्रतिशत सम्म पेनिट्रेसन) र उच्च सम्भावना भएका उत्पादनहरूको पहिचान गर्न नसक्दा समस्या आएको सुनाए ।  नीतिगत अभाव, कानुनको कमी र पूर्वाधारमा अपेक्षित लगानी नहुँदा बजार अनियमनकारी बनेको उनको भनाइ छ । यस्तै, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोख्रेलले आन्तरिक कृषि बजार व्यवस्थापनमा पूर्वाधारको कमी र उत्पादक र बजारबीचको कमजोर सम्बन्धलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे ।  ‘किसानले २० रुपैयाँमा बेच्न नसकेको तरकारी काठमाडौंमा सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । ४५० किलोमिटरको दूरीमा यो ठूलो अन्तर कसरी आयो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  पोख्रेलले किसानसँग सिधै व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र ढुवानी लागत कम गर्न सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट अनुदानको आवश्यकता औंल्याए ।  कृषि मन्त्रालयले बजार केन्द्रहरू बनाइरहेको भए पनि तिनीहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ ।  कृषि उद्यम केन्द्रका अध्यक्ष डीबी बस्नेतले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका बजारहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू उजागर गरे । उनले फोहोर व्यवस्थापन, सूचना सञ्चार, पार्किङ र भण्डारण सुविधाहरूको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए ।  ‘कालीमाटी कृषि बजार मात्रै अलि व्यवस्थित छ, तर हजारौं साना कृषि बजारहरू अव्यवस्थित छन् र स्थानीय निकायहरूको ध्यान पुगेको छैन,’ बस्नेतले भने । उनले नीति निर्माण प्रक्रियाको ढिलासुस्तीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै एउटा विधेयक बनाउन दशौं वर्ष लाग्ने गरेको गुनासो गरे ।  ‘भारतले गोलभेडाको अभाव हुँदा तुरुन्तै आयात खुल्ला गर्छ र उत्पादन बढ्दा बन्द गर्छ, तर हाम्रो नीतिगत परिवर्तन धेरै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने ।  पुराना बजारको व्यवस्थापन र नयाँ बजारको स्थापनाबारे ललनकुमार सिंहले संघीयता अनुसार बजारहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  यसका लागि संघीय र प्रादेशिक कानुनहरू निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । बजारहरूमा पूर्वाधार विकास र सफ्टवेयर प्रणालीको आवश्यकता रहेको र कृषि विभागले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला र कोल्ड रुमहरू स्थापना गरिरहेको बताए ।  अवसर र चुनौती चीन, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ताजा तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार छ । चीनमा ४ अर्ब डलरको तरकारी र १६/१७ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ र नेपालका लागि शून्य भन्सारको सुविधा छ । तर, चिनियाँ भन्सारका प्रावधानहरू र क्वारेन्टाइनका कारण निर्यातमा चुनौती रहेको कृषिविज्ञ खरेलको भनाइ छ ।  कतारमा २६ करोड डलरको तरकारी र ३७/३८ करोड डलरको फलफूल बजार छ भने यूएईमा १.५ अर्ब डलरको तरकारी र २.५ अर्ब डलरको फलफूल बजार छ । यी बजारमा पनि न्यून भन्सार दर भए पनि गुणस्तर र ट्रेसेबिलिटी मुख्य चुनौती हुन् ।  यस्तै, युरोप, थाइल्याण्ड र पाकिस्तानका थोक बजारहरूको अनुभवले कृषि उपजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, प्याकेजिङ, लेबलिङ र प्रमाणीकरणमा सहयोग पुग्ने देखाएको छ । इटालीका थोक बजारसँग आबद्ध कम्पनीहरूले निर्यातका लागि आवश्यक प्रमाणीकरण र ट्रेकिङ गर्ने गरेको खरेलले सुनाए ।  फ्रान्सको विश्वकै ठूलो रङ्गिस थोक बजारले ई-कमर्स प्लेटफर्म समेत विकास गरेको छ । थाइल्याण्डमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित थोक बजारहरूले होलसेलरहरूको एसोसिएसन मार्फत गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी किसानहरूलाई खाद्य सुरक्षाबारे सचेतना जगाउँछन् ।  आधुनिक कृषि थोक बजारले नेपालको कृषि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने खरेलको धारणा छ । यसले उत्पादनको एकीकरण, सूचना प्रवाहमा वृद्धि, ग्रेडिङ, छनोट र प्रशोधनमा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ ।  गुणस्तरीय र सुरक्षित उत्पादनको सुनिश्चितताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच बढाउनुका साथै आयातित वस्तुहरूको नियमनमा समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास उनको छ ।  नेपाल सरकारको वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले राष्ट्रिय गुणस्तर पूर्वाधार, मापदण्ड निर्धारण, परीक्षण, प्रमाणीकरण र ट्रेसेबिलिटीमा जोड दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जसमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । नेपाल-भारत व्यापार सन्धिअन्तर्गत भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार नलाग्ने भए पनि गैर–भन्सार अवरोधहरू (गुणस्तर, क्वारेन्टाइन) चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।  नेपालको कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य बजारमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसका लागि आधुनिक कृषि थोक बजारहरूको विकास, गुणस्तर नियन्त्रण, प्रमाणीकरण र निर्यातमा केन्द्रित नीतिगत सुधारहरू आवश्यक रहेको खरेलले बताए ।   

काठमाडौं  । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी देशका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । प्राधिकरणले साउन मसान्त २०८२ सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल भएको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत ७४ जिल्लामा तोकिएका स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ भने हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा बाँकी छ । जसमा ७ सय ८ स्थानीय तहका कार्यालय, ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार ३ सय १८ माध्यमिक विद्यालय र ४ हजार २ सय ४९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुगेको छ ।  कुल १६ हजार २ सय ८ स्थानमा सेवा विस्तार भएको यस परियोजनामा ५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख ९३ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  विसं २०७२ सालको भुकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लाहरूमा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति र सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ७६ स्थानीय तहमध्ये ७३ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  यसबाट ५३ स्थानीय तहका कार्यालय/वडा, ५ सय २५ सामुदायिक विद्यालय र २ हजार ३ सय ६० सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालमा इन्टरनेट सेवाको स्तर वृद्धि भएको छ । यस परियोजनामा १७ करोड ५७ लाख ४९ हजार ४९५ रुपैयाँ ८६ पैसा (भ्याट सहित) भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाबाहेकका ६६ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ५६ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ६२ वटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  यस परियोजनाबाट १ सय ३५ स्थानीय तहका ४ सय १२ सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ । यसमा २३ करोड ४६ लाख ३२ हजार ९५६ रुपैयाँ ८२ पैसा (भ्याटसहित) भुक्तानी भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजना तीनवटा प्याकेजमार्फत यो परियोजना अगाडि बढाइएको छ । जसअन्तर्गत प्याकेज १ मा कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश रहेका छन् ।  यसमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) सँग सम्झौता भई कोशी प्रदेशको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, मधेश र बागमती प्रदेशमा विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेको रुटहरूको क्षेत्र परिवर्तन र म्याद थपका लागि अनुरोध प्राप्त भएकोमा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।  यस प्याकेजमा २ हजार १ सय ७९ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये १ हजार ४ सय ४९.४४६ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ भने कुल एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ ६८ पैसा (भन्सार महसुलसहित) भुक्तानी भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यसैगरी, प्याकेज २ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन् । यसका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) सँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा कार्य प्रगति शून्य रहेको र प्राधिकरण विश्वस्त नभएको भन्दै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८० माघ २३ गते खारेज भएपछि प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र कार्य सम्पादन जमानत बापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत गरेको छ । हाल यी प्रदेशहरूमा सूचना महामार्ग निर्माण कार्य नेपाल टेलिकममार्फत गर्नेगरी नेपाल सरकारबाट निर्देशन प्राप्त भएको र सोका लागि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।  प्याकेज ३ मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन् । जसमा लागि पनि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएकोमा विभिन्न जबरजस्ती दुर्घटना कारणले कार्य हुन नसकेका रुटहरूमा क्षेत्र परिवर्तनको सहमति प्रदान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  यस प्याकेजमा १ हजार १ सय ५४ किमि लक्षित अप्टिकल फाइबरमध्ये ५ सय ७८ किमिमा भौतिक प्रगति भएको छ । यसमा ३० करोड ६७ लाख २७ हजार २७ रुपैयाँ ७८ पैसा भुक्तानी भएको छ । यस्तै, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालय र वडा कार्यालयसम्म अप्टिकल फाइबर, वायरलेस, भिस्याटलगायत प्रविधिमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा हालको ब्रोडब्यान्ड सेवाको अवस्थाको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तथ्यांक संकलन र अध्ययन भइरहेको छ । यसैगरी, मोबाइल सेवा नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार टावर, पावर, सेल्टर, माइक्रोवेब रेडियो, उपकरण लगायतका पूर्वाधार निर्माण/आपूर्ति गर्ने/गराउने योजना अन्तर्गत आवश्यक अध्ययन भई टुजी तथा फोर जी सेवा विस्तारका लागि प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सफल परिचालनबाट देशको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । 

फिटनेस आम मानिसको आवश्यकता बनिसकेको छ । स्वस्थ रहनसहनसँगै व्यायामका लागि फिटनेस सेन्टर धाउनेहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ । बिहानै मन्दिरमा गएर पूजा गर्न अभ्यस्त भइसकेकाहरु पनि उठ्ने बित्तिकै फिटनेस सेन्टर धाउन थालेका छन् । फिटनेस कसैको फेसन त कसैको अपरिहार्य दैनिकी बनिरहेको छ । यही फिटनेस क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउन भदौ १४ गते काठमाडौंको लैनचोरमा क्लासिक फिटनेस एकेडेमीको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय फिट्नेस एक्स्पो हुँदैछ । देशको फिटनेस क्षेत्र, आयोजना हुन लागेको एक्स्पो लगायत विषयमा क्लासिक फिटनेस एकेडेमीका संस्थापक तथा फिटनेस एक्स्पोका संयोजक रोजल शाहीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानी गरेका छन् ।  नेपालमा पहिलोपटक फिट्नेस एक्स्पोको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । यो आयोजना गर्नुको कारण के हो ? फिटनेस एक्स्पो प्रायः व्यापारिक किसिमको हुने गरेको छ । तर धेरैजसो फिटनेश क्लबको आ–आफ्नै एक्स्पोहरू हुने गरेका छन् । फिटनेस सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरु भइरहेका हुन्छन् । यो एक्स्पो फिट्नेस क्लबहरूको प्रचार गर्न तथा एक्सपोजर दिने ठाउँ नभेटिएकाले आयोजना गर्न लागिएको हो । नेपालमा फिटनेस क्षेत्रको बजार कति छ ? यसमा कस्ता खालका व्यवसायीहरू आवद्द छन् ? अहिले नेपालमा फिटनेसको व्यापार किराना पसल जस्तै भएको छ । अहिले हरेक मान्छेहरू आफ्नो शारिरीक अवस्थाप्रति सचेत छन् । चोक-चोकको ५०० मिटरको फरकमा नयाँ जिम हल छन् ।  मान्छेहरू कोभिडपछि स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएका हुन् । सामाजिक सञ्जालले पनि यसलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्यो । स्वस्थ रहन, तन्दुरुस्त रहन शारिरीक अभ्यासको आवश्यकता पर्दछ । हाल हरेक घरबाट दुई जनादेखि तीन जनासम्म फिटनेस सेन्टर धाउन थालेका छन् । हस्पिटल जाने मान्छेहरू समेत आइरहेका छन् । फिटनेस सेन्टरमा पर्याप्त सामग्री भएकाले सबैको रोजाइमा परेको हो । मान्छेले आफ्नो शारिरीक बनावटलाई ध्यानमा राखी फिटनेस सेन्टरहरु सजिलो ठानेर रुचाउने गरेका छन् ।  जिम सेन्टरमा विभिन्न प्रकारका मेसिनहरू तथा नयाँ-नयाँ प्रविधीहरु छन् । एकै ठाउँमा सबै चिज भएपछि मान्छेलाई स्वस्थ हुन फिटनेस सेन्टर नै बेस्ट पोइन्ट बनेको छ । यसमा न उमेरको कुरा छ, न कुनै योग्यताको कुरा छ । फिटनेस क्लबहरु पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका छन् । जसमा जिम भनेर व्यायाम जिमै हुने गरेका छन् भने कतै पावरलिफ्टिङ गर्ने मात्र पनि छन् । विभिन्न प्रकारका नयाँ–नयाँ फिट्नेसहरु बजारमा आइरहेका छन् ।  विदेशतिर बच्चैदेखि जिममा जिम्न्यास्टिक भन्दै बच्चालाई सहभागी गराएका छन् भने नेपालमा पनि यो अभ्यास विस्तारै आउँदैछ । जसले यसको महत्व बुझेका छन्, उनीहरुले सुरु गरिसकेको छन् । फिटनेस सेन्टर खोल्नलाई निश्चित मापदण्डहरु छन् । जसमा ५००० प्लस स्क्वायर फिटमा रिफर गर्नूपर्छ । तर, हामीले ३००० स्क्वायर फिटमा पनि जिम सेन्टर खोल्न सकिन्छ । रिगल फिटनेस क्लबमा सुरुवातदेखि नै साउना, स्टिम र ज्याकुजी जस्ता सुविधाहरु थियौं । बीचमा ज्याकुजी हटाउनु प¥यो किन भने नेपालमा राम्रो पानी छैन । अरु सुविधाका सामग्री भने पर्याप्त मात्रामा छन् ।   फिटनेसमा लगानी कति लाग्छ ?  फिटनेसमा धेरै लगानी छ । यसको सुरुवातमै धेरै खर्च हुन्छ । एउटा जिमको कार्पेट तथा कालो कलरको म्याट फिटिङ गर्दा नै १ सय ५० रुपैयाँ स्क्वायर फिटबाट सुरु छ । कम्तीमा ७०/८० लाख सामान्य जिम खोल्दा लाग्ने गरेको छ । बजारमा महँगो र सस्ता फिटनेस क्लब पनि छन् ।  काठमाडौं उपत्यकामा कति वटा फिटनेस क्लबहरू छन् ? रोजगारी कतिले पाएका छन् ?  देशभरिको तथ्यांक त मलाई थाहा छैन तर उपत्यका भरिमा अहिले ३०० वटा फिटनेस सेन्टर छन् । अहिले फिटनेस ट्रेनरको स्यालरी पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ । जनरल पर्सनल ट्रेनिङ गराएको हामीले प्रतिघण्टा ३५ हजारदेखि सुरु गरेका छौं । एउटा पर्सनल ट्रेनरले दिनमा दशौं जनालाई प्रशिक्षण गराए पनि ३ लाख ६० हजार त सजिलै भयो । तपाईंले कस्तो ट्रेनिङ गराउनु हुन्छ ? पर्सनालिटी कस्तो छ ? तालिक सीप कस्तो छ ? यी कुराहरुमा तलक निर्भर गर्छ । विभिन्न पेशा व्यवसायका मानिसहरु अहिले फिटनेसमा आवद्ध भइरहेका छन् । कतिपयले आफ्नो पेशा नै छोडेर आउनु भएको छ । एउटा सामान्य जिममा पनि दुईदेखि तीन जना प्रशिक्षक हुन्छन् । हाम्रो रिगल फिटनेसमा नौ जना हुनुहुन्छ । तर, अन्य देशको तुलनामा नेपालमा फिटनेश क्षेत्र १० वर्ष पछाडी छ ।  फिटनेसका सामानहरुको माग कस्तो छ ? घरमै फिटनेस गर्नेहरु कति छन् ?  फिटनेसको सामानको माग निकै राम्रो छ । अहिले चलेका फिटनेस कम्पनीहरू नेपालमा पर्याप्त छन् । तपाईंले जिमको सामान लिन चाहनुहुन्छ भने सामानको मागलाई सामाजिक सञ्जालले सजिलो बनाइदिएको छ । मलाई मात्रै उपत्यकामा रहेका ३०० वटा जिमको बारेमा थाहा छ । सबैलाई यो कुरा थाहा छैन । तर अब सबैले यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ । खासमा फिटनेस एक्स्पोको गर्नुपर्ने कारण नै यही हो । जसमा जिमका नयाँ-नयाँ सामग्रीहरु देख्न सक्नुहुन्छ । फिटनेस किन आवश्यक छ ?  बाँच्नलाई खाना आवश्यक छ । रमाइलोका लागि घुम्न आवश्यक छ । गर्मी र न्यानोका लागि लुगा आवश्यक छ भने हाम्रो शरीरका लागि फिटनेस आवश्यक छ । किनभने हामीले हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त र स्वस्थ बनाउनुपर्छ । शरीरलाई पनि व्यायाम चाहिन्छ । व्यायाम गर्न फिट्नेस आवश्यक छ ।  फिटनेसलाई अस्पतालभन्दा पनि ठूलो सोच्नुपर्छ । मन्दिर नै फिटनेस सेन्टर सोच्नुपर्छ । लगानी गर्न चाहनेहरु यो क्षेत्रमा आउनुहोस्, मिलेर सबैलाई स्वस्थ राख्न प्रयत्न गरौं । एक्स्पोमा के-कस्ता ब्राण्डहरु सहभागी हुन्छन् ? एक्स्पोमा फिटनेसलाई आवश्यक पर्ने ब्राण्डहरू नै हामीले राख्नेवाला छौं । जसमा जिमको सफ्टवेयर, अकाउन्ट, म्यानेज्मेन्ट, इक्विपमेन्ट तथा सप्लिमेन्ट लगायतका सबै चिजहरूलाई समावेश गर्ने तयारी गरेका छौं ।  एक्स्पोमा कति स्टल राखिँदैछ ? यो हाम्रो पहिलो एक्स्पो हो । यसमा २० देखि २५ वटा स्टलसम्म रहने छन् । किनभने धेरै स्टल राख्दा एक्सपोजर पाउन अलिकति गाह्रो हुने भएकाले धेरै राखेका छैनौं । फिटनेस क्षेत्र औपचारिक र व्यवस्थित क्षेत्रका रूपमा किन विकास हुन सकेन ? देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर छ, त्यसैले फिटनेस क्षेत्र विकास हुन सकेन । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । नत वातावरण नै बन्न सक्यो । यसको व्यवस्थापन गर्न नै समस्या छ । यहाँ सबै नागरिक धनी छैनन् । सबै सामान्य छन् । फिटनेसमा धेरै लगानी चाहिन्छ । फिटनेसलाई कुन कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसका लागि कस्तो वातावरण चाहिन्छ, यो चेतना सरोकारवालालाई भएन । तर, पछिल्लो समय पढेका मान्छेहरू फिटनेस क्लबमा गइराख्नु भएको छ ।  यो क्षेत्रमा के-कस्तो सम्भावना छ ? सम्भावना राम्रो छ । फिटनेसमा धेरै जना लागिरहेका छन् । मैले क्लासिक एकेडेमी खोलेको १४/१५ महिना भयो । अहिलेसम्म लगभग हामीले २ सय ४० जनालाई हामीले तालिम दिइसकेका छौं । २०० जनाले त रोजगारी पनि पाइसक्नु भएको छ । तलब कुरा त मैले अघि नै गरिसकेँ । राम्रै पाइरहनु भएको छ । यो क्षेत्रमा चुनौतीहरू के छन् ?  फिटनेस सेन्टरमा चुनौती छन् नै । यति कसैले जिम हल खोल्यो र उसको जिमहलमा कोही पनि आएन भने उसको लागि यो सुरुवाती चुनौती हो । कसैलाई चित्त बुझेन भने ऊ एक/दुई महिनामा नै छाड्न सक्छ । सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  फिटनेस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरुलाई तपाईंको सन्देश के हो ?  फिटनेस भनेको यस्तो बिजनेस हो जुन सबैलाई चाहिन्छ र महत्त्वपूर्ण पनि छ । यसलाई कुनै प्रतिस्पर्धा सोच्नु हुँदैन । यो हरेक घरको मान्छे आउने ठाउँ हो । फिटनेसलाई अस्पतालभन्दा पनि ठूलो सोच्नुपर्छ । मान्छेले मन्दिर नै फिटनेस सोच्नुपर्छ । फिटनेसमा जति लाग्नुभएको छ, जुन प्रशिक्षक साथीहरु हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड भइदिन आग्रह गर्छु । लगानी गर्न चाहनेहरु यो क्षेत्रमा आउनुहोस्, सबै मिलेर सबैलाई स्वस्थ राख्न प्रयत्न गरौं ।

काठमाडौं । दशैं–तिहारको मुखमा चीनसँग जोडिएका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू रसुवागढी र तातोपानी बाढी–पहिरोका कारण बन्द हुँदा सवारीसाधन लगायतका सामग्रीको आयात प्रभावित भएको छ ।  चाडपर्वको समयमा सवारीसाधनको माग उच्च हुने भए पनि नाका अवरुद्ध हुँदा व्यवसायीहरूले नाडा अटो शो र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा बुक भएका गाडीहरू समयमै डेलिभरी गर्न नसक्ने चिन्ता बढेको छ ।  रसुवागढी नाका जोड्ने पुल बाढीले बगाएपछि र स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्मको १८ किलोमिटर सडक पहिरोले क्षतविक्षत भएपछि उक्त नाका पूर्ण रूपमा बन्द छ ।  बाढीले नेपाल र चीनसँग जोड्ने पुल बगाएको छ । त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे नेपाल सरकार र चीन सरकारबीचको उच्चस्तरीय छलफलपछि मात्र टुङ्गो लाग्छ । क्षति धेरै भएकाले तत्काल निर्णय हुन सकेको छैन । यसैगरी, तातोपानी नाका पनि चीनतर्फ ‘लिपखुफिर’ भन्ने ठाउँमा पहिरो गएकाले नाका २० बन्द रहेको थियो ।  रसुवागढी नाका बन्द भएपछि तातोपानी नाकामा चाप बढेको छ । तर, तातोपानी भन्सार कार्यालयसँग सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार रहेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् ।  तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुडालले कार्यालयसँग करिब ८० देखि १०० वटा गाडी भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता मात्र रहेको जानकारी दिए । रसुवागढीबाट आउने गाडीहरू पनि यतै डाइभर्ट भएर आउँदा भण्डारण र जाँचपासमा थप चुनौती सिर्जना हुने देखिएको छ । नाकामा सामानको फ्लो बढेपछि पहिलो समस्या भण्डारणकै रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, नाकामा जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ ।  भन्सार विभागसँग थप जनशक्ति माग गरिएको र सामानको चाप बढेमा बिहान ८ बजेदेखि साँझसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । भन्सार अधिकृत चुडालले भने, ‘तातोपानी नाकाको चीनतर्फ पनि पहिरो परेको थियो । नाका २० दिन ठप्प रह्यो । सामानहरु बाटोमै रोकिएको थियो । आज नाका खुलेको ४ दिन भएको छ । अझै पानी पर्यो भने पहिरो जान सक्छ।’ अटो व्यवसायी चिन्तित, डेलिभरीमा ढिलाइ हुने दशैं–तिहारलाई लक्षित गरी ‘नाडा अटो शो’ र ‘नाइमा एक्स्पो’ मा हजारौं गाडी बुक भएका छन् । तर चीनबाट आयात हुने गाडीहरू नाका बन्द हुँदा भन्सारमै रोकिएका छन्, जसले गर्दा डेलिभरीमा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्।  अटो व्यवसायी तथा नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘नयाँ लन्च भएका गाडीहरू नाडा अटो शोमा ल्याउने क्रममा पनि केही रोकिए । बाटो बन्द भएका कारण आउन सकेनन् । डेलिभरीमा ढिलाइ हुने सम्भावनाले व्यवसायी चिन्तित छन्।’  दशैंअगाडि नाका खुलेमा मात्रै नयाँ गाडीहरू ग्राहकसम्म पुग्नेछन् ।  नाडा र नाइमाले आयोजना गरेको अटो शोमा गाडी किन्नेलाई दिएको अफर दशैं–तिहारमा पनि निरन्तर रहने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।  जगदमाबा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले नाइमा एक्स्पोमा रहेका अफर दशैंतिहारमा पनि दिइने बताए । उनले भने,‘ दशैंतिहार भनेर अफर छुट्याएका छैनौं । जे–जे अफर एक्स्पोमा दिएका थियौं त्यही हुन्छन्, नयाँ थप केही छैन ।’ व्यवसायीहरूले हाल बजेटअघि आयात गरिएका पुराना स्टकका गाडीहरू बिक्री गरिरहेका छन् । तर ग्राहकको रोजाइमा परेका नयाँ मोडल र निश्चित रङका गाडीहरू स्टकमा नहुँदा आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  अर्का व्यवसायी तथा नाडाका सदस्य आकाश गोल्छाले भने, ‘हामी स्टक पनि बेचिरहेका छौं र नयाँ गाडी पनि मगाइरहेका छौं । तर बाटोको अवस्था अनिश्चित छ । बाटो कहिले खुल्छ, कहिले फेरि भत्किन्छ, थाहा छैन ।’ यद्यपि भारतबाट गाडी आयात गर्ने र नेपालमै एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई भने यो समस्याले खासै असर पारेको छैन । उनीहरूले आफ्नो योजनाअनुसार गाडीको उत्पादन र बिक्री–वितरण गरिरहेको बताउँछन् । हुन्डाई गाडीको लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाले भारतबाट गाडी आयात गरिरहेको जानकारी दिए ।  यस्तै, टाटा मोटर्स नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले भने दशैंतिहारका लागि नयाँ गाडी ल्याउनेबारे कुनै योजना नबनाएको बताए ।  चीनसँगका नाकाहरू समयमै नखुलेमा दशैंको बजारमा नयाँ गाडीको अभाव हुने र ग्राहकले बुक गरेको गाडी पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । साउनमा कुन क्षमताका कति भित्रिए गाडी ? चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो महिनामै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात उत्साहजनक देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा मात्रै नेपालमा विभिन्न नाकाहरुबाट ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका विद्युतीय कार, जीप, भ्यान र माइक्रो बस भित्रिएका छन् । कुल १ सय ९७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका हुन् । यी सवारीको आयातबाट सरकारले ३० करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । साउन महिनामा आयात भएका विद्युतीय सवारीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका रहेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार ५० किलोवाटसम्मका २१ वटा कार, जीप र भ्यान छन्  भने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका १०७ वटा कार, जीप र भ्यान रहेका विभागले जनाएको छ । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ३१ वटा तथा ११ देखि १४ सिटे माइक्रोबस ३८ वटा आयात भएका छन् ।  पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारीमा कर छुट तथा विभिन्न सहुलियत दिँदै आएको छ । यसैको प्रभावस्वरूप नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण तीव्र गतिमा बढिरहेको हो ।