नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगहरूको लाइन काटेपछि बचत भएको करिब २०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको जनाएको छ । हाल नेपालले दैनिक करिब ११०० मेगावाट विद्युत् भारतमा पठाइरहेको छ, जसमा उद्योगहरूका लागि छुट्याइएको बिजुली पनि समावेश रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।  प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूलाई दिइने बिजुलीको महसुलभन्दा भारतमा निर्यात गर्दा प्राप्त हुने मूल्य बढी भएकाले यस कदमले आर्थिक घाटा नभई फाइदा पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार देशमा आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गरी बढी भएको बिजुली भारतमा पठाउने नीति अनुसार अहिले बचत भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने काम भइरहेको छ ।  उनले भने, ‘उद्योगको बिजुलीको लाइन कटौती भएपछि हामीले बचत भएको २०० मेगावट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेका छौं, देशमा आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्ने र बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने नीति अनुसार कम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन मागअनुसार मात्र हुन्छ र बढी भएको मात्र बाहिर पठाइन्छ । विशेषगरी तिहारजस्ता पर्वहरूमा आन्तरिक माग घट्ने भएकाले निर्यातको मात्रा बढाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘हाल भारतमा करिब ११०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात भइरहेको भए पनि उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ,’ उनले भने ।  प्राधिकरणका लागि बक्यौता उठाउन नसक्नु लामो समयदेखि टाउको दुखाइ बनेको छ । पटक–पटक चेतावनी दिएर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई अन्ततः प्राधिकरणले लाइन काट्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार उद्योगीहरूसँग प्राधिकरणमा छलफल गरेर मात्र यसको समाधान ननिस्केपछि लाइन काट्न बाध्य हुनु परेको हो । प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै बक्यौता असुल गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले लचकता अपनाउँदै किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिए पनि उद्योगीहरुले भने नतिर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।  यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न २१ कार्य दिनको समय दिएको थियो । तर तोकिएको अवधिमा धेरै उद्योगहरूले सम्पर्क नै नगरेकाले प्राधिकरणले कठोर कदम चाल्नुपरेको उनको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले हाल प्रतियुनिट ९ देखि १२ रुपैयाँसम्मको दरमा बिजुली खपत गर्दै आएका छन् । यही बिजुली भारतमा ११ रुपैयाँमा निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले प्राधिकरणको राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।  सिलवालले भने, ‘उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउनेभन्दा भारतमा बिजुली बिक्री गर्दा बढी मूल्य पाइने भएकाले प्राधिकरणलाई घाटा छैन ।’ प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीमा करिब ४००० मेगावाटको जडित क्षमता रहेको जानकारी दिएको छ । तर मर्मतसम्भार, मौसमीय असर र प्राकृतिक प्रकोपका कारण सबै प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने गरेको छ । हालै इलाममा आएको बाढी–पहिरोका कारण १०० देखि १५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्द भएका छन् । त्यस्तै, सगरमाथा क्षेत्रमा आएको बाढीले ११० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई पनि बन्द गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  जडित क्षमता उच्च भए पनि वास्तविक उत्पादन त्यसको तुलनामा सधैं कम हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यी कारणहरूले गर्दा निर्यात र आन्तरिक वितरणको सन्तुलन कायम राख्न प्राधिकरणले रणनीतिक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । गत साता प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरू—जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, एभरेस्ट पेपर मिल्स, हिमाल आइरन, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, भलबारी स्वचालित कारखाना, एभरेस्ट रोलिङ, विशाल सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, बुटवल सिमेन्ट, घराना फुड्स र निगाले सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।  तर, ९ वटा उद्योगहरूले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएका कारण उनीहरूको बिजुलीको लाइन नकाटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएकाले उनीहरूलाई विद्युत् कटौती गरिएको छैन । सिलवालका अनुसार प्राधिकरणले वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत राख्दै विद्युतको कुशल व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उनले भने, ‘प्राधिकरणले बक्यौता असुलीमा कुनै सम्झौता गर्ने छैन। तर जसले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुरु गर्छ, तिनीहरूलाई तत्काल लाइन जडान गरिनेछ ।’  प्राकृतिक प्रकोप, उत्पादन क्षमताको सीमितता र उद्योगी बक्यौताजस्ता चुनौतीबीच पनि प्राधिकरणले निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भर ऊर्जानीति अघि बढाइरहेको छ । बक्यौता असुलीमा कडाइ र भारतमा निर्यात विस्तारको नीति निरन्तर रहने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । देशकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग शिवम् सिमेन्ट अहिले विद्युत् आपूर्तिको अभावका कारण ठूलो संकटमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवादका बीच प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नतिरेको भन्दै शिवम् सिमेन्टको बिजुली लाइन काटेपछि अहिले उद्योग हाल डिजेल जनरेटरको सहारामा सञ्चालन भइरहेको छ । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगमा कार्यरत करिब ८ सय प्रत्यक्ष र हजारौं अप्रत्यक्ष रोजगारीमा असर पर्न थालेको गुनासो गरेको छ । शिवम् सिमेन्टका कम्पनी सचिव तथा प्रशासन प्रमुख लेखनाथ अर्यालका अनुसार उद्योगले कुनै पनि बिल एक दिन ढिला नगरी तिरेको भए पनि प्राधिकरणले प्रमाणबिनै बक्यौता रकम माग्दै उद्योगलाई संकटमा पार्ने काम गरेको छ ।  ‘हामीले हरेक बिल सात दिनभित्र भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट लिँदै आएका छौं,’ उनले विकास न्यूजसँग भने, ‘तर अहिले बिना प्रमाण बक्यौता मागी उद्योगलाई जबरजस्ती संकटमा पारिएको छ ।’ अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले फरक-फरक पत्रमा फरक रकम उल्लेख गर्दै बक्यौता देखाउने गरेको छ । उनले प्राधिकरणकै अदालतमा पेश गरिएको कागजातले पनि सो अवधिमा १२ देखि १७ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको प्रमाणित गर्ने दाबी गरे । विद्युत् आपूर्ति रोकिनुका कारण उद्योगले अहिले महँगो डिजेल प्रयोग गरी उत्पादन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, यो उपाय लामो समय टिक्ने स्थिति नरहेको अर्याल बताउँछन् । ‘डिजेलमा मेसिनरी चलाउँदा उत्पादन लागत अत्यधिक बढेको छ, मेन्टेनेन्स खर्च र मेसिन बिग्रने जोखिम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाले उद्योगलाई लामो समय टिकाइराख्न असम्भव हुन्छ ।’ विसं २०६६/०६७ मा स्थापना भई २०७०÷०७१ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको शिवम् सिमेन्ट हेटौंडामा अवस्थित छ, जसले ५३ ग्रेडको उच्च गुणस्तरको ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । कम्पनीले दैनिक ३००० टन सिमेन्ट र १९०० टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएको छ । यसको बजार हिस्सा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा फैलिएको छ । शिवम् सिमेन्टले ९५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्छ, जसले आयात प्रतिस्थापनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु–याएको छ । १०० प्रतिशत नेपाली लगानीमा स्थापनाको साथै यसले २०१९ मा एनएस क्वालिटी अवार्ड प्राप्त गरेको पहिलो सिमेन्ट उद्योगको रूपमा पहिचान बनाएको छ । हाल उद्योगको वार्षिक कारोबार करिब १ हजार करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ भने चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । उद्योगले होंसी सिमेन्टमा पनि ३० प्रतिशत लगानी गरेको छ । तर, प्राधिकरणले ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बक्यौता देखाउँदै विद्युत् लाइन काटेपछि उद्योग थप समस्यामा परेको छ । अर्यालले भने, ‘यदि हामीले पैसा तिर्नुपर्ने प्रमाणित डाटा छ भने तुरुन्त तिर्न तयार छौं । तर बिना प्रमाण रकम माग्नु अन्याय हो ।’ उनले प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले पहल गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याएर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए । शिवम् सिमेन्टले गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा २०५.८५ प्रतिशत बढाएर ७९ करोड ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष २५ करोड ९६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ०.७८ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ३०.७८ प्रतिशत घटेर १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र कुल नाफा ६६.२९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७२ करोड ९३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ गरेको थियो ।  गत वर्ष कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८.५४ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ४५ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँ, सेयर प्रिमियम रिजर्भ ९५ करोड ६२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र अन्य जगेडा कोष १०.४६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १४.५५ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १८८.५७ रुपैयाँ रहेको छ । यस उद्योगमा १२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण र ८८ प्रतिशत सेयर प्रमोटरको छ । मंगलबार सेयर बजारमा प्रतिकित्ता ५८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । उद्योगमा लाइन काटिए पनि मंगलबार सेयर बजारमा यस उद्योगगको सेयर मूल्य बढिरहेको छ । पछिल्लो तीन कारोबार दिनदेखि यस उद्योगको मूल्य बढिरहेको छ । यस उद्योगको नेतृत्व गौरव गौयलले गरिरहेका छन् । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालिले जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने विषयलाई लिएर बहस भइरहेको छ । कतिपयले जेनजीको आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिले सेयरको विषयमा अनेक भ्रमहरु फिजाइरहेका छन् । तर, कम्पनीले भने १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ । सेयर लेनदेनको विषयमा हामीले भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिक्रमरत्न स्थापितसँग कुराकानी गरेका छौं ।  भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडबीच के सहमति हो ?  भोटेकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय जनातालाई १० प्रतिशत सेयर दिने काम भोटेकोशी पावर कम्पनीको हो । यसलाई स्थानीय जनताहरुले १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताको हिसाबले किन्छन् । सेयर किन्नलाई पहिला कम्पनीमा स्थानीय जनतालाई सेयरहोल्डर बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले यसलाई किन्न पाउँछन् । सेयर किन्नलाई स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्न नसकेको खण्डमा भने ऋणको व्यवस्था भोटेकोशी कम्पनीले नै बैंकसँग ऋण निकालिदिने तथा बैंकबाट निकालेको ऋणको ग्यारेन्टर बसिदिने भनिएको थियो । नयाँ कम्पनीलाई बैंकले ऋण दिन मान्दैन । त्यसैले ग्यारेन्टी हामी बसिदिने र त्यो ऋण स्थानीयहरूले १० प्रतिशत सेयरबापत जुन वार्षिक लाभांश पाउँछन्, त्यहीबाटै उनीहरूले तिर्दै जान्छन्  भनेर सुरुमा सहमति भएको हो । हामीले सेयर किन्न चाहिने करिब २० करोड रुपैयाँ बैंकबाट ऋण निकालेर तिर्ने र भोटेकोशीले त्यो ऋण निकाल्नलाई धरौटी बस्ने सम्झौता भएको हो ।  स्थानीय जनतालाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने भनियो, त्यसको आधार के थियो ? कम्पनीले निःशुल्क दिने भनेको होइन । स्थानीयहरूको निःशुल्क माग थियो । तर, निःशुल्क हामीले दिन खोजे पनि कानुनले दिन मिल्दैन । यदि दिइहाल्यो भने पनि यस कम्पनीमा सबै हाइड्रोपावरको इन्डस्ट्री, हाइड्रोपावर मात्रै नभईकन नेपालको जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा पनि अनसक्सेस भएको एउटा गलत नजिर बस्ने भएकोले यसलाई हामीले दिन सक्दैनौं भनेर रोकेर बसिएको थियो । ३३ दिन पावर हाउस पनि बन्द भयो ।  स्थानीय जनतालाई सेयर निःशुल्क दिनुपर्ने विषयमा कम्पनीले किन निर्णय गरेको हो ? सुरुमा भोटेकोशी पावर कम्पनी निर्माण हुने बेला जनतालाई सेयर दिनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो प्रावधान थिएन । त्यति मात्रै होइन, हाइड्रोपावरमा लगानी भनेको एकदमै जोखिमपूर्ण लगानी भनेर यसमा स्वदेशी लगानी गर्ने मान्छेहरू पनि एकदमै थोरै थिए । किन भने भोटेकोशी नै नेपालको पहिलो निजी हाइड्रोपावरमा कम्पनी हो । यो समयमा हाइड्रोपावर प्राइभेटले बनाउनु हुँदैन भन्ने धारणा व्याप्त थियो । तर यो क्षेत्रमा प्राइभेट नभई हुँदैन । यहाँ विकास गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन भनेर तत्कालीन सरकारले नै निजी आउनुपर्‍यो भनेर जसरी भन्नुभएको थियो । यसमा यो वैदेशिक लगानी ल्याएर सुरु गरेको परियोजना होे ।  त्यसकारण त्यतिबेला सेयर पब्लिकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि थिएन । सुरुमा पब्लिकको इन्भेस्टमेन्ट रिस्कमा राख्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले कम्पनी पब्लिकमा गएको थिएन । पछि कम्पनीले नै स्थानीयहरूले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सक्छन्, यसबाट फाइदा हुन्छ भनेर कम्पनीले बाटो खोलिदिएको हो । जसमा सबैले लगानी गरिरहे । अब हाइड्रोपावरमा फाइदा हुने भनेपछि जनमानसमा प्रभाव पर्नु स्वभाविकै भयो ।  सेयर चाहियो भन्ने विषय कम्पनीसँग २०७१ सालमा उठेको थियो । यो कुरा उठेपछि त्यति बेला पनि कम्पनीले प्रतिकार गरेको थियो । किनभने यो कसैको निजी सम्पत्ति होइन । जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेर प्राइभेटमा इन्भेस्ट गरेर कम्पनी चलाइरहेको छ । भोलि जनताले सेयर चाहियो भन्दैमा जनता मात्रै नभई जो कोही पनि सेयर चाहियो भन्दैमा यो दिन मिल्ने चिज हो ? भन्ने कुरामा छलफल भयो ।   हामीले सुरुमा दिनु हुँदैन भन्ने भनेर बसिराथ्यौं । तर केही पार नलागेपछि ल ठिक छ । ६ प्रतिशत सेयर १०० रुपैयाँ प्रति कित्ता दिने भनेर २०७१ सालमै स्थानीयसँग अग्रीमेन्ट भएको थियो । त्यो बेला हाम्रो यो सर्वदलीय समिति थियो । त्यो समयमा त्यहाँ न स्थानीय सरकार थियो । सर्वदलीय कमिटीले सबै स्थानीयलाई समेटेर ल्याउने, त्यसरी नै एउटा कम्पनी खोल्ने अनि त्यो कम्पनीलाई भोटेकोशीको सेयर दिने भन्ने थियो । त्यो कम्पनी खोलिएन । हामीले चाहे पनि कम्पनी नखुलिकन कसरी दिने त ? हामीले दिन्छौं त भनेकै हो । यो विषय त्यत्तिकै रहेन, पटकपटक उठिरहेको छ । जुन कम्पनी सेयर दिनलाई प्रतिबद्ध छ । हामी लिन आउनुस् भनेर भन्छौं तर कम्पनी फर्म नभइसकेकाले यो प्रक्रियामा अड्किरहेको छ ।  यो कुनै सम्झौता सरकारी नीति वा परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा उल्लेख थियो ? सेयर निःशुल्क दिनै मिल्दैन । यो प्रति कित्ता सेयर कुनै कम्पनीको अर्को कम्पनीले किन्न सक्छ । सबै पब्लिक कम्पनी नभएकाले स्थानीय जनतालाई सिधै दिन तथा व्यक्तिलाई दिन सकिँदैन । तर स्थानीय जनताले एउटा कम्पनी बनाएर त्यसमा पब्लिकलाई समेटेर त्यो कम्पनीले दिन मिल्छ ।  यो पब्लिक कम्पनी नभई प्राइभेट अर्थात् निजी कम्पनी हो । विसं २०७१ सालमा कानुन संशोधन भएयता दर्ता भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू पब्लिक कम्पनीका रूपमा मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था छ । त्यसयताका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीय जनताका नाममा छुट्याउन अनिवार्य गरिएको छ । यसको स्थापना ८० प्रतिशत लगानी अमेरिकी कम्पनीको लगानीमा भएको छ ।  पछि सहमति परिवर्तन गरेर सय रुपैयाँमा सेयर दिने निर्णय किन गरियो, यस परिवर्तनको कारण के हो ? भोटेकोशी गाउँपालिकामा १८ हजार जनसंख्या रहेको छ । यो स्थानीयहरूको माग हो । पहिला ६ प्रतिशत दिने भनेर निर्णय भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले ६ प्रतिशतबाट अब १० चाहियो भने । हामीलाई यो सेयर दिनलाई समस्या भएन । जनतालाई दिनुपर्छ । जनता पनि यसको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । निजी कम्पनी भएकाले पब्लिक कम्पनीको जस्तै पब्लिकली इस्यु गरेको छैन । त्यसकारण यो सेयर फ्रीमा दिन मिल्दैन । ६ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा जानलाई कुनै समस्या छैन । किनभने १० प्रतिशत सरकारी नीतिमा पनि आइसकेको छ । सबै हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशत पब्लिकलाई दिएकै हुन्छ । यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा कसरी वैध ठहरियो, यसमा स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायहरूको सहमति लिइएको थियो कि थिइएन ?  भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबै वडाको वडाध्यक्षहरु तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि कम्पनीका अध्यक्षसहित चार जना र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनी सचिवसहित तीन जनाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई पनि साक्षी राखिएको छ । सम्झौताअनुसार भोटेकोशी पावर कम्पनीले आफ्नो १० प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताले पनि सेयर लगानी गर्न मिल्ने गरी स्थापना गरिएको पब्लिक कम्पनीलाई दिने भनेका छौं । कम्पनीले स्थानीयहरूलाई सित्तैमा सेयर दिन लागेको चाहिँ होइन । जेनजी कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० प्रतिशत सेयरको रकम भोटेकोशी पावर कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा भएको हो । यसमा सरकारको कन्सेन्ट छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । कानुनी रूपमा वैध पहिले नै ठहरिसकेको छ । जुन एउटा कम्पनीको सेयर अर्को कम्पनीले किन्न पाउँछ । निजी कम्पनीमा बढी सेयर होल्डर राख्न मिल्दैन । पब्लिकमा जति पनि हुने भयो तर निजी कम्पनीमा एउटा सर्टेन नम्बर छ । जुन त्यो नम्बरभन्दा बढी सेयरहोल्डर राख्न मिल्दैन । तर त्यो कम्पनीले एउटा सेयरहोल्डर राख्न सक्छ ।  सेयर मूल्य १०० रुपैयाँ कसरी तोकियो, मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया के कस्तो थियो, यसबारेमा प्रष्ट पारिदिनूस् न ? व्यक्तिले कति सेयर पाउँछ भन्ने कुरा कम्पनीले नै निर्धारण गर्छ । हामीले स्थानीय जनताहरूलाई कसरी समेट्ने, कति जना मान्छे छ, कति घरधुरी दिने हो कि व्यक्तिलाई दिने हो त्यो उनीहरूले नै तोक्छन् । यसमा सबै जनालाई प्रभावित समेट्नु प¥यो । यो तोक्ने काम उनीहरूले गर्छन् । त्यो मिलाउने काम पनि उनीहरूले मिलाउँछन् । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ भन्ने हाम्रो यो फेस भ्यालु भन्छ । सबै कम्पनीको सुरुवातीको भ्यालु त्यही हुन्छ । सबै कम्पनीहरूमा प्रति कित्ता सेयर १०० रुपैयाँ नै तोकिन्छ । हाम्रो तुलनामा यो चलिरहेको कम्पनी हो । यसको सर्टेन नाफा पनि छ । यसको एक्चुअल भ्यालुएसन गर्ने हो भने १०० रुपैयाँभन्दा बढी नै हुन्छ । तर यसलाई हामीले डिस्काउन्टमा दिन मिल्छ । १०० रुपैयाँसम्म राख्न मिल्छ । यो १०० रुपैयाँ भन्दा तल गर्न मिल्दैन ।  कम्पनीले सेयर बिक्रीबाट संकलन भएको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गरिरहेको छ ?  रकम प्रयोगमा आउनलाई पहिले रकम आउनु पर्‍यो नि । स्थानीयहरूले पहिले लिनुप¥यो  । रकम आइसकेपछि आफ्नो कम्पनीमा खर्च हुन्छ ।  यो पावर कम्पनी नेपाल सरकारको कहिले हुन्छ ? हामीले अन्तर्राष्‍ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै भोटेकोशी हाइड्रोपावरको मर्मतसम्भार गर्छौं । अब यसको लाइसेन्स पछि सरकारलाई जान्छ । हाम्रो सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग जेभीमा जान्छ । २००० पीसमा प्राधिकरणसँग र भोटेकोशीको ५०/५० जेभी हुन्छ । त्यसपछि २०३६ मा यो पुरै प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यसैले नेपाल लाइसेन्स सबै हाइड्रोपावर लाइसेन्समा के लेखिरहेको हुन्छ भने यो प्रोजेक्ट चलेको कन्डिसनमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यही आधारमा हामीले काम गर्छौं ।  कम्पनीले यो विषयमा कति पारदर्शिता अपनाएको थियो, जनताको हित सुरक्षित गर्न अरु के–के कदम चालिरहेको छ ? हामीले सीएसआरबाट धेरै काम गरिरहेका छौं । त्यो क्षेत्रमा त्यतिकै फुकेर हिँड्दैनौं । तर त्यो हाम्रो प्रभावित क्षेत्रमा हामीले जुन अहिले कानुनले नाफाकाे १.५ कि १.७ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ । यहाँ त्योभन्दा बढी नै हामीले खर्च गरिरहेका छौं ।  कम्पनीले भविष्यमा स्थानीय समुदायका लागि अन्य आर्थिक वा सामाजिक योजनाहरू के-के बनाइरहेको छ ?  भोटेकोशीले यहाँका ३०/४० वटा स्कुलमा सहयोग गर्छ । प्रभावित गाउँपालिकाहरूलाई पनि प्रत्येक वर्ष पैसा दिँदै आइरहेका छौं । जस्तै भोटेकोशी गाउँपालिकामा अस्तिसम्म ५० लाखसम्म जान्थ्यो भने अहिले २ करोड दिने पनि सहमति भएको छ । जुन त्यो २ करोडसम्मको भोटेकोशी गाउँपालिकालाई दिइरहेका छ । अरू प्रभावित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पनि त्यसरी नै सहयोग गर्ने योजनामा  छ । यो सबै प्रत्यक्ष रूपमा नै उनीहरुलाई पैसा दिने हो । योबाहेक पनि हामीले सहयोग गर्ने, त्यहाँको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी अथवा अस्पतालहरूमा सर्टेन सपोर्ट गर्ने भनिरहेका छौं ।  भोटेकोशी पावर कम्पनीले आलोचनालाई कसरी लिएको ? कम्पनीका नाममा सेयर दिनुको कारण के हो ? यो आलोचना १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको विषयमा भएको हो । फ्रीमा हामीले दियो भन्ने प्रभाव परेर भएको हो । तर हामीले फ्रीमा दिएकै छैनौं । यो सबै हल्लामात्रै हो । यसमा विश्वास नगरौं । अहिले पब्लिक गएर पब्लिकसँग पैसा उठाएर उनीहरूलाई लामो समय प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा हामी पब्लिक गर्दैनौं भन्ने विषय हो । लिमिटेड पिरियड बाँकी भएको परियोजनालाई पब्लिकमा जानलाई त्योभन्दा पनि स्वीकृति देला नदेला त्यो अर्कै विषय भयो । स्वीकृति पाउने ग्यारेन्टी पनि कमै हुन्छ । तर लिमिटेड पिरियड बाँकी भयो भने अबको ५ वर्षमा त आधा परियोजना यही नै हुन्छ ।  आधा परियोजना प्रतिफल पनि यही नै हुन्छ । नयाँ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन्छ । यसको स्वरूप के हुन्छ त्यो बेला थाहा होला । त्यो अनसर्टेन्टिमा पब्लिकमा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो । अब बिना पब्लिक हजारौं सेयर बनाउन मिल्दैन । त्यसैले एउटा कम्पनीले हाम्रो सेयर किन्न पाउँछ । त्यो कम्पनीको सेयरहोल्डर जनताहरूले नै पाए । अनि त्यो कम्पनी पब्लिक जान पाउला । अब त्यो कम्पनीले भोटेकोशीमा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने हो भन्ने जरुरी छैन । उनीहरूले अरूमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छन् । त्यसरी पनि उनीहरूले पब्लिक जान पाउँछन् ।  अन्तमा भोटेकोशी पावर कम्पनीको बारेमा बताइदिनूहोस् न । यो आयोजना जम्मा ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको हो, जुन विदेशी लगानीमा बनेको थियो । हाल यो नेपालकै अग्रणीमध्येको जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रूपमा रहेको छ । कम्पनीले सन् १९९६ मा उत्पादनको इजाजत पाएको हो । तत्कालीन समयमा ४० वर्षका लागि विद्युत् उत्पादनका लागि यो कम्पनीले पाएको इजाजत सकिन अब ११ वर्ष बाँकी छ । त्यो बेला नेपालमा जलविद्युतमा लगनी सुरक्षित मानिँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरा निकै दुर्लभ थियो । स्थानीयहरूले सेयर लगानी गर्ने कुरा त अझै अवधारणा नै थिएन । जोखिम लिएरै बनाइएको र निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको आयोजना हो यो । यो आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणमा बनेका कारण त्यसबेला विद्युत् खरिद सम्झौता पनि डलरमै भएको थियो । यो आयोजनाको ३६ मेगावाट उत्पादनको खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा छ भने बाँकी ९ मेगावाट उत्पादन नेपाली रुपैयाँमै खरिद हुँदै आएको छ । यो परियोजनाको लगानी झण्डै १०० मिलियन डलर जति छ ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षित नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको सञ्चालन टेन्डर प्रक्रिया तिहारपछि मात्रै खुला गरिने भएको छ । ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेर सञ्चालनका लागि तयार भएको आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने भएको हो ।  आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि तिहारलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । बोलपत्रमार्फत अनुभवी विदेशी तथा स्वदेशी ठेकेदार फर्मलाई यो आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनेछ । तर, नेपाली फर्महरूसँग सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव नभएकोले यो आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी विदेशीले पाउने निश्चित छ । आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार बोलपत्र मार्फत अनुभवीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उनका अनुसार नेपाली फर्मले विदेशी अनुभवी फर्मसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा भने काम गर्न सक्नेछन् ।  ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्छौं, यसमा नेपाली र विदेशी दुवै सहभागी हुन पाउने भए । तर, हामीले अनुभवी तथा सुरुङमार्ग सञ्चालन गरिसकेकालाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने । छनोट भएको सेवा प्रदायक कम्पनीले सुरुङको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको जिम्मा पाँच वर्षका लागि पाउनेछ ।  आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार सुरुङमार्ग सुरक्षा संवेदनशीलता, पश्चिम साइटमा गएको पहिरो र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी कागजात तयार पार्न लागेको समयका कारण तत्काल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । आयोजनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग लामो छलफलपछि २० साता लगाएर नयाँ कागजात तयार पारेको छ । जसले गर्दा समय लागेको उनको भनाइ छ ।  ‘सुरुङभित्र अप्ठ्यारो अवस्थामा यात्रुलाई पठाएर मात्रै भन्दा आपतकालीन अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, आगलागी भएमा कसले निभाउने भन्ने सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय भएकाले तत्कालै खुल्ला गर्न सकिएन,’ आयोजना प्रमुख नेपालले विकासन्युज डटकमसँग भने । उनका अनुसार निर्माण ठेकेदारको म्याद बाँकी रहनु र म्याद सकिनुअघि अनुमतिबिना सञ्चालन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान पनि टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइको एउटा कारण बनेको छ ।  मुख्य सुरुङ खन्ने काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । अहिले सुरुङभित्र सामान्य परीक्षण, ट्राफिक सुरक्षा संकेत बोर्ड राख्ने, मार्किङ र पेन्टिङ जस्ता कामहरु भइरहेका छन् ।  तर, पश्चिम पोर्टलमा गएको ठूलो पहिरो अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ । मनसुनका कारण सुरुङको पोर्टलभन्दा बाहिरपट्टि गएको पहिरोले पश्चिमको एप्रोच सडक नै बगाउन सक्ने खतरा देखिएकोले त्यसको रोकथामका लागि अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ । यो नयाँ काम भएकाले निर्माण व्यवसायीको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा उनको छ ।  बाँकी रहेका अन्य कामहरूमा पश्चिम पोर्टलमा टोल बुथ निर्माण, पहुँच सडक निर्माण र अटोमेटिक शुल्क प्रणाली जडान लगायतका कार्यहरू रहेका छन् ।  कुल २२ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ निर्माण कार्यमा तथा ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्गको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो म्याद २०८० वैशाख १३ गतेसम्म रहेको थियो ।  तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि पटक-पटक समय थप गरिएको थियो । आयोजनाको निर्माण म्याद २०८१ वैशाख १३ गतेसम्म तोकिएको थियो । यो म्यादमा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः २०८२ कात्तिक ८ गते (२५ अक्टोबर २०२५)  सम्मका लागि म्याद थप गरिएको हो ।  यसअघि कोभिड-१९, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारण सम्झौता अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । हालैको ठूला बाढी पहिरो तथा ठूला चाडपर्वहरूका कारण केही दिन काम प्रभावित भएको आयोजनाको भनाइ छ ।  आयोजनामा मुख्य र रेस्क्यु गरेर दुई सुरुङमार्ग (टनेल) निर्माण गरिएका छन् । धादिङको सिस्नेरीबाट सुरु भएको सुरुङमार्ग काठमाडौं नागढुङ्गा पुग्न सकिन्छ । आयोजनाका अनुसार मुख्य टनेलको लम्बाइ २ हजार ६८८ मिटर छ । यो २०८१ वैशाख  ३ गते ब्रेकथ्रु भएको थियो । यसैगरी रेस्क्यु टनेलको लम्बाई २ हजार ५५७ मिटर छ । यो टनेल २०८० साउन २२ गते ब्रेकथ्रु गरिएको थियो । वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ मर्मत खर्च सवारी साधनका लागि सुरुङ प्रयोग शुल्क भने नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रअनुसार मोटरसाइकल, गाडी र ठूला बसहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतका लागि आवश्यक खर्च टोलबाट उठाइने भए पनि यसको उद्देश्य सुरुङ निर्माणमा लागेको लगानी फिर्ता नरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।  ‘हाम्रो अनुमान अनुसार सुरुङमार्गको वार्षिक सञ्चालन र मर्मतमा झण्डै ३५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सो खर्च टोलबाट उठ्ने आम्दानीबाट धानिनेछ भन्ने हाम्रो आकलन हो,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने, ‘यसले दीर्घकालीन रूपमा सुरुङमार्गलाई सञ्चालनयोग्य र टिकाउ बनाउनेछ ।’ नागढुङ्गा भएर हाल दैनिक १० हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि करिब ५ हजारदेखि ६ हजार सवारीसाधन सो मार्ग प्रयोग गर्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ ।  सुरुङमार्गमा यात्रुहरूको सहजता तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधनको प्रकृति अनुसार दस्तुर निर्धारण गरेको छ । जसमा काठमाडौं भित्रिँदा र बाहिरिँदाको फरक-फरक दस्तुर राखिएको छ । कार र भ्यान काठमाडौं आउँदा ६५ तथा जाँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।  मिनीबस र मिनीट्रकका लागि काठमाडौं आउँदा ११५ र जाँदा ८० रुपैयाँ दस्तुर कायम गरिएको छ । ठूला बस र ट्रकको हकमा प्रवेश गर्दा २६० र जाँदा २०० रुपैयाँ राखिएको छ । भारी उपकरणको हकमा आउँदा ६ सय र जाँदा २५० रुपैयाँ राखिएको छ । आयोजनाका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्ग भएर मोटरसाइकल आवतजावत गर्न भने पाउने छैनन् ।  आयोजनाका  सूचना अधिकारी सञ्जय पन्थीले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि समय र इन्धनको बचत, साथै उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी लागतमा कमी आउने बताए । ‘तरकारी बोकेका ट्रकहरू सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गरेमा ढुवानी खर्च कम हुन सक्छ, जसले बजारमा मूल्यमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा भारी ट्रकहरूलाई करिब ३० मिनेट र सामान्य कारहरूलाई १० देखि १५ मिनेटसम्म समयको बचत हुने आकलन गरिएको छ । सुरुङमार्गको टोल निर्धारण गर्दा त्यसबाट प्रयोगकर्तालाई हुने समय, इन्धन र मर्मत खर्चमा हुने बचतको लेखाजोखा गरिएको छ । ‘त्यो बचतको मात्र २५/३० प्रतिशत बराबरको टोल निर्धारण गरिएको हो, त्यसैले यो दस्तुर एकदमै न्यून छ,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने ।  अरू सडकबाट जाँदा र यो सुरुङमार्गबाट जाँदा हुने फाइदाको लेखाजोखा गरी त्यसको २५/३० प्रतिशत मात्रै टोलको रूपमा लिन लागिएको उनको भनाइ छ ।  ‘समयको बचत, इन्धनको बचत, मर्मतमा हुने खर्चको बचतका तुलनामा अहिले तोकेको दस्तुर एकदम न्यून हो,’ आयोजना प्रमुख नेपालले भने ।  आयोजनाले निर्माणमा जापान सरकारको पूर्ण ऋण सहयोग भए पनि सुरुङको सञ्चालन भने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट पारेको छ । सञ्चालन प्रक्रियामा जापान सरकारको कुनै भूमिका नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका कारण प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भइसकेको र केही बाँकी मागहरूका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको पनि आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । तिहार सुरु हुन अब चार दिन मात्रै बाँकी छ । देशभर तिहारको रमझमले छोइसकेको छ । विशेषगरी तिहारलाई  फूलमाला र उज्यालोको पर्वको रूपमा लिइन्छ ।  शास्त्रीय मान्यताअनुसार उज्यालोलाई समृद्धिको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ । दियो बालेर शुभारम्भ गरिने यस पर्वलाई उज्यालोको पर्व अर्थात् विकास र समृद्धिको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ ।  यो समयमा गाँउदेखि सहरका प्रत्येक घरघरहरू बिजुलीले झलमल्ल पार्ने गरिन्छ । अन्य समयको तुलनामा यतिबेला बिजुलीको बढी लोड हुने र यसले गर्दा लोडसेडिङ हुने चिन्ता धेरैलाई हुने गरेको छ ।  तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने यस वर्षको तिहारमा लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारेको छ । तिहारको समयमा विद्युत आपूर्ति पर्याप्त हुने र उपभोक्तालाई नियमित विद्युत उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पहिले–पहिले तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम लोड हुने गर्दथ्यो भन्ने आम बुझाइ रहेको थियो । तर तिहारमा उद्योगधन्दा बन्द हुने र कामदारहरू घर जाने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत खपत घट्छ ।  घरायसी खपत केही बढे पनि समग्र प्रणालीमा भने लोड कम हुने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । अहिले अधिकतम लोड भदौ महिनामा र काठमाडौं उपत्यकामा भने माघ, मंसिर र पुस महिनामा हुने गरेको छ । जहाँ ५५० देखि ६०० मेगावाटसम्मको लोड पुग्ने गरेको छ । जाडो बढेसँगै विद्युतको खपत पनि बढ्ने र गर्मी कम हुनेहुँदा मनसुनजन्य समस्या कम हुने उनको भनाइ छ ।  यस्तो छ प्राधिकरणको तयारी प्राधिकरणले तिहारको समयमा कुनै पनि उपभोक्ताको घरमा विद्युत आपूर्ति नरोकिओस् भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ । विशेषगरी लाइनमा कुनै फल्ट नहोस् र विद्युत आपूर्तिमा समस्या नआओस् भन्नका लागि कर्मचारीलाई विशेष सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।  कहिलेकाहीँ कतै झ्याप–झ्याप्प बत्ती जाने समस्याका कारणबारे स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणले यो मनसुनजन्य र प्राविधिक कारणले हुने बताएको छ । रूखका हाँगा तारमा छुइने वा जंगल क्षेत्रमा पहिरोका कारण पोल लड्नेजस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले लाइन स्वतः बन्द हुने र त्यसलाई मर्मत गर्न समय लाग्ने गरेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।  विद्युत प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउन नयाँ लाइन विस्तार, सबस्टेसनको स्तरोन्नति र पूर्वाधार थप्ने कामहरू निरन्तर भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले दीर्घकालमा विद्युत आपूर्तिलाई अझ भरपर्दो बनाउने विश्वास लिइएको छ । हाल बाढीको प्रभावले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावरलाई मात्र असर परेको र सरकारी संरचनामा क्षति नपुगेकोले विद्युत आपूर्तिमा कुनै ठूलो समस्या नपरेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । विगतका वर्षहरुमा तिहार तथा लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम् १६ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको थियो । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा खपत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।  

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजधानीको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग भग्नावशेषमा परिणत भयो । कार्यालय परिसरमा रहेका ३० भन्दा बढी गाडी जलेर खरानी भए भने अत्यधुनिक लाइसेन्स छाप्ने मेसिन, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको स्टोरेज तथा छाप्ने मेसिन, प्रिन्टर, ल्यापटप र जेनेरेटरका ब्याट्रीहरूसमेत पूर्ण रूपमा नष्ट भए ।  यद्यपि महत्त्वपूर्ण डेटाहरू सुरक्षित रहेका छन् भने विभाग आफ्नो खुट्टामा उभिनका लागि अथक प्रयास गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले आगजनीबाट ५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी दिए । आन्दोलन पश्चात सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा हजारौं सेवाग्राही प्रत्यक्षरूपमा मारमा परेका थिए । आन्दोलन हुनुभन्दा करिब १० दिन अघिसम्मका डेटाहरू म्यानुअल्ली ब्याकअप गरेर सुरक्षित राखेको निर्देशक तिवारीले बताए । उनी विभागसँग छुट्टै डेटा सेन्टर वा डेटा रिकभरी सेन्टर नभए पनि यो आकस्मिक ब्याकअपले ठूलो क्षति हुनबाट जोगाएको बताउँछन् । ‘हामीसँग न त छुट्टै डेटा सेन्टर थियो, न त डेटा रिकभरी सेन्टर नै । तर पनि परिस्थितिको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपलब्ध स्रोतहरूकै भरमा हामीले डेटा म्यानुअल रूपमा ब्याकअप गरेर सुरक्षित राखेका थियौं,’ निर्देशक तिवारीले भने ।  उनले सुरक्षित डेटाहरूको भेरिफिकेसनका लागि प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । सेवा पुनःस्थापना र नागरिक राहत विभागले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन, लाइसेन्स नवीकरण, सवारी दर्ता र नामसारी जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्देशक तिवारीका अनुसार प्राविधिक पक्षको गहन अध्ययन भइरहेको र तिहारअघि वा पछि जुनसुकै बेला पनि सेवा पुनः सुरु हुन सक्नेछ । नागरिकलाई पर्न सक्ने असुविधालाई मध्यनजर गर्दै विभागले सवारी तथा सवारी लाइसेन्स नवीकरणको म्याद थप गर्न र यस अवधिमा हुने ढिलाइमा लाग्ने जरिवाना छुटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको उनको भनाइ छ । उक्त निर्णय प्रदेश सरकारहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्न सक्ने गरी अनुरोध गरिएको समेत विभागले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको साथ यस कठिन परिस्थितिमा विभिन्न निजी संघ संस्थाहरूले विभागलाई सहयोग गर्न हात अगाडि बढाएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स (नाइमा) ले ध्वस्त भएका भवनका टप सिसाहरू, झ्याल र ढोकाहरूको मर्मत गर्ने जनाएको छ भने क्षतिको मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि नाडा (नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन) र ट्रक व्यवसायी संघलाई पनि सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ ।  उनीहरूले पनि विभागलाई सहयोगका लागि आन्तरिक सल्लाह गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, सिप्रदीले पनि विभागलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । निर्देशक तिवारीका अनुसार क्षतिको कुल अनुमान र यी संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगको विस्तृत विवरण भने अझै सङ्कलन भइसकेको छैन । सहयोग गर्ने निकायहरूले आफ्नो लागत अनुमान पछि पेस गर्ने बताइएको छ। ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरू पुनःनिर्माण हुँदै गर्दा विभागले आफ्नो सेवालाई नयाँ ऊर्जा र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकलाई पहिलेभन्दा अझ सहज सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  भवनमा क्षति पुगेपछि यातायात विभागले अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश राईका अनुसार नियमित सेवाहरू सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। राईका अनुसार सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनका लागि भवन बाहिर अस्थायी सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । ‘हाम्रो सेवा प्रवाह नर्मल्ली चलिराखेको छ,’ उनले भने, ‘दिन नमिल्ने जति सेवाहरू हामी दिइराखेका छौं ।  भवनको बाहिरी भागमा र छेउमा चारवटा टेबल राखेर हामीले सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेका छौं ।’ सेवामा परेको प्रभाव भवन क्षतिग्रस्त भएपछि विशेषगरी डिजिटल सेवाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । ‘डिजिटल सेवाहरू हामी केही पनि चलाएका छैनौं,’ राईले भने, यो पूर्ण रूपमा प्रभावित छ ।’ प्राविधिक जटिलताका कारण डिजिटल सेवाहरू कहिलेबाट पुनः सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा निश्चित जानकारी दिन विभागले सकेको छैन । म्यानुअल सेवाको तुलनामा प्राविधिक सेवाको पुनःस्थापनामा समय लाग्ने उनको भनाइ छ। सेवाग्राहीहरूले हाल कार्यालय भवनको बाहिर छेउमा राखिएका अस्थायी काउन्टरबाट सेवा लिन सक्ने राईले बताए । कार्यालयले क्षतिग्रस्त अवस्थामा पनि नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित नगर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएकाे छ । 

काठमाडौं । विश्वभर विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला नेपालमा पनि यसको निकै राम्रो प्रभाव परेको छ । पछिल्लो समय ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी योजनासँगै देशभर चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार भइरहेको छ । नेपालमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनु, चार्जिङ स्टेशनको संख्या बढ्दै जानु र सर्भिसिङमा कम खर्च लाग्नुले ईभी सबैको रोजाइमा पर्न थालेको हो ।  हालसम्म देशभर कुल १ हजार २५० वटा चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण भएका छन् । जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६३ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ भने बाँकी निजी क्षेत्रले बनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । १ सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधीन चरणमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा सक्रिय भूमिका खेलेको र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विभिन्न प्रोत्साहनमूलक योजनाहरू अघि सारेको उनको भनाइ छ ।  प्रवक्ता ढकालका अनुसार प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनहरूको लाइन बनाइदिने तथा ट्रान्सफर्मर राखिदिने काम गर्छ । सरकारले चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा ट्रान्सफर्मर निःशुल्क उपलब्ध गराएर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले २० लाखदेखि ४० लाखसम्मको चार्जिङ स्टेशनमा खर्च गरिदिने गरेर प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यदि कुनै निजी क्षेत्रले २०० केभीसम्मको ट्रान्सफर्मर किन्नुप¥यो भने १५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ, त्यो पनि हामी नै राखिदिन्छौं । त्यस्तै, एक किलोमिटर लाइन बनाउनुप¥यो भने १०–१२ लाख रुपैयाँ लाग्छ, त्यो पनि हामी नै निःशुल्क बनाइदिन्छौं ।’ प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले देशैभरि बनाउँछन्, प्राधिकरणले सुरुमा प्रमोशनल मात्रै दिने हो । त्यसमा प्राइभेट सेक्टर नै आउनुपर्छ । प्राधिकरणले सुरुमा नहुँदाखेरि मात्रै बनाउने हो । प्राधिकरणको काम चार्ज स्टेशन बनाउने होइन ।’ हाल देशभरका विभिन्न राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भए पनि त्यो अपुग भएको अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् । चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हालसम्म टाटा मोटर्सका देशभर १ सय ८६ भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार एसी फास्ट चार्जिङ १ सय ५० तथा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन ३६ वटा रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले पूर्वको बिर्तामोडदेखि पश्चिमको धनगढीसम्म ढुक्क भएर यात्रा गर्न सक्ने जनाएको छ ।  यसका साथै कम्पनीले सजिलो चार्ज नामक मोबाइल एप पनि उपलब्ध गराएको छ । जसबाट ग्राहकले नजिकको चार्जिङ स्टेसनको अवस्था (खाली छ वा व्यस्त) र लोकेसनबाटै सजिलै हेर्न सक्नेछन् ।  कम्पनीका अनुसार देशभर २० भन्दा बढी ईभी–डेडिकेटेड सर्भिस सेन्टरहरू छन्, जहाँ तालिम प्राप्त प्राविधिकहरू उपलब्ध छन् । यसले गाडीको मर्मतसम्भारका लागि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीले ४ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारी कम्पनीले गरिरहेकोे छ । टाटा मोटर्सका देशभर २१ वटा शोरुम रहेका छन् ।  यस्तै, सीजी मोर्टसले नेपालभर ३ सय वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गरिसकेको छ भने थप ५० वटा नयाँ स्टेशनहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । यी स्टेशनहरू एसी र डीसी दुवै प्रकारका चार्जरहरूसहित देशका विभिन्न भागमा फैलिएको सीजी मोर्टसका मार्केटिङ हेड बद्री भट्टराईले विकासन्युज डटकमलाई जानकारी दिए ।  उनका अनुसार यी चार्जिङ स्टेशनहरु केही वर्कशप सुविधासहितका पनि छन् । सीजी मोर्टस निरन्तर चार्जिङ स्टेशन विस्तार गरिरहेको छ । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले चार्जिङ स्टेशनमा सबै लगानी निजी क्षेत्रको रहेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराएर यस परियोजनालाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग मात्रै गरिरहेको छ ।  व्यवसायीहरूले देशभर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो यातायात प्रणाली विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको बताउँछन् ।  लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले देशभर एसी फास्ट चार्जिङ र डीसी गरी कुल ६४ वटा चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गरेको महाप्रबन्धक थपलियाले बताए । उनका अनुसार अबको एक महिनाभित्रमा २ वटा बनाउने योजना छ ।  एमएडब्लु वृद्धिले पनि देशभर १ सय २५ भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरेको छ भने बीवाईडीले पनि देशभर ६५ वटा चार्जिङ स्टेशनहरू रहेको बताएको छ । यसैगरी नेपालमा ईभीको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै शारदा ग्रुप र गोल्छा ग्रुपले पनि संयुक्त रूपमा देशभर चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् ।   दुई समूहको सहकार्यमा हाल ३० भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आइसकेका छन्, जसमा अपर मुस्ताङको लोमान्थाङमा नेपालकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको चार्जिङ स्टेशन पनि समावेश छ । शारदा ग्रुपका प्रतिनिधि रूपेश श्रेष्ठका अनुसार हाल ३० भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरू सक्रिय रहेका छन् भने निकट भविष्यमा यसलाई १०० भन्दा बढी स्थानमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।  यी चार्जिङ स्टेसनहरूमा निसान, ओमोडा, जेको,  जिकर सिट्रोन र लिपमोटर जस्ता विभिन्न ब्रान्डका ईभीहरू चार्ज गर्न सकिन्छ ।  विशेष गरी मुस्ताङ जिल्लाको अपर मुस्ताङस्थित लोमान्थाङको नाका क्षेत्रमा स्थापित चार्जिङ स्टेशनलाई नेपालकै ‘उच्च अल्टिच्युड’ मा रहेको चार्जिङ स्टेसनका रूपमा लिइएको छ । यसले दुर्गम क्षेत्रमा समेत ईभी पूर्वाधारको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

काठमाडौं । यति बेला नेपालीहरूको महान चाड दशैंको रौनक जताततै छ । मुलुकलाई दशैंको रमझमले छोपिरहेको छ । दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वहरूले हरेक वर्ष नेपाली समाजमा उत्साह र उमङ्ग लिएर आउँछन् । तर, यसवर्ष त्यो खालको उत्साह र उमङ्ग पटक्कै छैन । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घर जलेर ध्वस्त भयो । परिवार बिचल्लीमा परेको छ । अटो व्यवसायी तथा नाडा पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाका लागि यो दशैं दशा बन्यो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घर नै जलेपछि थापा घरबारविहीन बन्न पुगेका छन् । यस वर्षको दशैं थापाका लागि हर्षभन्दा पनि पीडा र सङ्घर्षको स्मरण बनेर आएको छ । हाल उनी शरणार्थी शरह आफन्तको आश्रयमा बसिरहेका छन् ।  उमङ्गविहीन दशैं यसवर्ष दशैंले उनका लागि उत्साह र उमङ्ग ल्याएको छैन् । ‘अहिले न त घर छ । न त सम्पत्ति छ । घरविहीन बनेर बाहिर आफन्तको शरण लिनुपरेको अवस्था छ । मानसिक रूपमा सुरूका दिनहरूमा साह्रै नै विक्षिप्त बनाएको थियो,’ थापाले भक्कानिदै भने ।  उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको विध्वंसले सबैको मानसपटलमा ताजा चोट छोडेको छ । र, यो पीडा व्यक्तिगत मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीमा पनि देखिएको उनको अनुभव छ ।  कार्यालयमा एक जना काम गर्ने बहिनी गुमाउनु परेको पीडाले परिवारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यद्यपि, पीडा र शोकमा सधैं बसिरहनु उचित नहुने महसुस गर्दै परिवार अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको उनी बताउँछन् ।  ‘यो घर र सम्पत्ति गुमाउनुको पीडा हामीलाई मात्र थाहा छ । हामी घरविहीन भयौं, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यति बेला सम्पूर्ण नेपालीमा पनि त्यो खालको उत्साह देखिएको छैन,’ उनले भने ।  उत्साह नभए पनि संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नका लागि सानो–ठूलो गरेर भए पनि चाडपर्व मनाउने तयारी गरिरहेको थापा बताउँछन् । दशैंलाई शक्ति र सद्भावको पर्वका रूपमा लिँदै उनले भने, ‘यो समयमा शक्ति प्रदान गर्ने दुर्गा माताको पूजा आराधना गर्छौं । जसले थप शक्ति पनि प्रदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं । ’  उनले यो दशैंले नेपालीहरूमा आपसी मेलमिलाप र सद्भाव वृद्धि गरोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गरे । थापाको जेनजी आन्दोलनका सुरुका दिनहरूमा सहपरिवार मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेको थियो । ‘किन हामीलाई यो टार्गेट गरियो भनेर अहिले पनि प्रश्न कायमै छ,’ उनी भन्छन् ।  उनी आन्दोलन आयोजकहरूलाई पनि जिम्मेवार ठान्छन्, यद्यपि तत्कालीन सरकारको नियन्त्रण गर्न नसक्नु ठूलो चुक भएको उनको आरोप छ । देशको खराब अवस्था चरम भ्रष्टाचार कुशासनका कारण आन्दोलनको नैतिक समर्थन भए पनि विध्वंसको भने विपक्षमा रहेको सुनाउँछन् ।  ‘आन्दोलनलाई हाम्रो पनि नैतिक समर्थन थियो । तर, जुन खालको विध्वंस भयो । यसलाई त सरकारले कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यो ।’      उनका अनुसार यो आन्दोलनले सानो परिर्वतन मात्रै गरेको छ । जबकि ठूलो विध्वंस भयो । जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन नआएको र भविष्यमा पनि यस्तै अस्थिरता दोहोरिन सक्ने चिन्ता उनलाई छ ।  पहिलेका आन्दोलनले ८/१० वर्षको स्थिरता दिए पनि यो आन्दोलनले छ महिनाका लागि सरकार परिवर्तन मात्रै जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ । निजी क्षेत्रमाथि बारम्बारको प्रहार  हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र नै पहिलो निशाना बन्ने गरेकोमा उनको गम्भीर आपत्ति छ । ‘निजी क्षेत्रप्रति कसैले पनि यस्तो गर्नु हुँदैन । व्यवसायी भनेका नाफाखोर लुटेरा र तस्कर हुन् भन्ने मानसिकता कसैले पनि राख्नुहँुदैन् । तर हाम्रो समाजमा आम नागरिकमा यस्तो मानसिकता बनाइएको छ की सबै व्यवसायीहरुले विगारेका हुन्,’ उनले दुखेसो पोखे । थापा परिवारले जेनजी आन्दोलका कारण ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । ३५ वर्षदेखिको सम्पतित्त छिनभरमै गुमाउनुको पिडा उनको मानसपटलमा घुमिरहेको छ ।  उनले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पतित्त १६ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् भने उनका दाजु विन्दुकुमार थापाले ५० करोड बराबरको क्षति बेहोरेका छन् ।  पोखराको गण्डकी क्षेत्रमा मात्रै दाजुभाइको कुल ६६ करोडको क्षति भएको छ । जसमध्ये होटल, कर्पोरेट बिल्डिङ र निजी निवासहरू ध्वस्त भएका छन् । यो निजी क्षेत्रमा भएको ठूलो क्षतिले उनीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ ।  ‘हामी नै किन पर्यौं ? न राजनीतिमा लागेको मान्छे । आफ्नो व्यवसायसँगै समाजसेवा मेहिनत गरेर कमाइ गर्ने मान्छे । हामीलाई नै किन टार्गेट गरियो भन्ने प्रश्न अझै कायमै छ,’ उनले भने ।   यो मानसिकता कर्मचारी र सरकार पक्षले नै विकास गरेको उनको आरोप छ । उनले यो धारणा बदल्न जरुरी भएको बताउँछन् । व्यवसायीहरू राष्ट्रका गहना हुन्, उनीहरूले कर तिरेर देश चलाएका छन् र रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावना जनतामा नआएसम्म यस्ता घटना दोहोरिने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।  यसपटक त ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्थासमेत आएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।  परिवारको अवस्था  थापाका परिवारका सदस्यहरू सामान्यीकरणतर्फ अगाडि बढेका छन् । बच्चाहरू कलेज र काममा फर्किएका छन् । उनकी श्रीमती सामाजिक सेवामा सक्रिय छिन् । भूकम्प र कोभिड महामारीमा जस्तै अहिले पनि लाइन्स इन्टरनेशनलमार्फत सामुदायिक क्षेत्रमा भएको विध्वंसको पुनर्निर्माणका लागि पहल गरिरहेकी छन् ।  ‘हामी दुवैजना दम्पत्ति सामाजिक सेवामा लागिरहेका छौं । समाजमा अप्ठ्यारो परेका क्षेत्रहरू छन् । त्यतातिर पनि हेरौं भनेर अहिले दशैंमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । यो समयमा सेवा गरौं भन्ने उद्देश्यले हामी त्यतातिर पनि लागिकेका छौं । ’ सरकार र व्यवसायी संघसंस्थाहरूबाट सहयोगको वातावरण बनेकोमा उनले खुसी व्यक्त गर्छन् । आर्थिक सहयोग नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य र व्यवसायीका लागि राहतको पहल भइरहेको उनी बताउँछन् ।  घरको बीमा नभएकाले तत्काल पुनर्निर्माणको ठोस योजना नभएको थापा बताउँछन् । अहिले सरसफाइ र इन्जिनियरिङ टोलीबाट संरचनाको क्षमता जाँच गर्ने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् । काठमाडौंबाट विशेषज्ञहरू लगेर घरको संरचनाको अवस्था जाँच गरेपछि मात्रै पुनर्निर्माणको योजना बनाउने तयारी उनको छ । उनका अनुसार त्यसपछि मात्र रेट्रोफिट गर्ने वा भत्काएर नयाँ बनाउने निर्णय लिइनेछ । जीवनमा जस्तोसुकै अप्ठ्यारो आए पनि सामना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले उनलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिइरहेको छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि थापाले धैर्य र सकारात्मकता गुमाएका छैनन् । ‘जे जस्तो परे पनि पर्ने त परिसक्यो । अब परिसकेपछि त्यसलाई पछुताएर मात्रै बसेर भएन । लाइफ त फेरि अगाडि बढाउनुछ,’ उनी भन्छन् ।  भौतिक क्षतिलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्न सकिनेमा उनी आशावादी छन् । उनले जेनजी उमेरका तीनै जना छोराहरूले पनि हौसला दिइरहेकाले उनी थप उत्साहित भएको थापाको भनाइ छ ।  यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि थापाले धैर्य र सकारात्मकता गुमाएका छैनन् । ‘जे जस्तो परे पनि पर्ने त परिसक्यो । अब परिसकेपछि त्यसलाई पछुताएर मात्रै बसेर भएन, लाइफ त फेरि अगाडि बढाउनु छ,’ उनी भन्छन् ।  यसपालिको दशैंमा उनले आफ्ना दाइ विन्दुकुमार थापा र भाउजूबाट टीका ग्रहण गरेका छन् । थापाका दाजु विन्दुकुमार गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा कानुनमन्त्री हुन् । उनका दाइ पनि सामान्य अवस्थामा फर्किएर कार्यालय जान थालेका छन् र धैर्यका साथ अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् ।