नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं  । सरकारले ४ सय ५० किलोग्राम तौल भएको ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गृहकार्य थालेको छ । हाल उपभोक्ताले १४.२ किलो तौल भएको खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकारले अब ४ सय ५० किलो तौलका ग्यास सिलिन्डर बजार ल्याउन तयारी अगाडि बढाएको हो ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागकी महानिर्देशक कुमारीज्योति जोशीको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी मापदण्ड बनाउन प्राविधिक समिति बनाएर काम थालेको छ ।  विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रभात सिंहका अनुसार उक्त समितिले ग्यास ल्याउने प्रक्रियाबारे मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको छ । उनले भने, ‘गुणस्तर अध्ययनसहित मापदण्ड निर्धारणबारे छलफल भइरहेको छ । यसमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका विज्ञ, उद्योगका विज्ञलगायत उपभोक्ता सबैसँग बसेर छलफल गर्दैछौं । वेबसाइटमार्फत पनि राय सुझावका लागि नोटिस नै निकाल्छौं,  त्यसपछि मात्रै निर्णय गर्नेछौं ।’ नेपाल आयल निगमले ठूला सिलिन्डरको आवश्यकता भए/नभएको बारे अध्ययन गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ । ठूला सिलिन्डर कार्यान्वयनका विषयमा नापतौल विभागले निर्णय गर्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् ।  उनका अनुसार गुणस्तर विभागले स्वीकृत दिएपछि विनियमावली संशोधन गरेर ठूला सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन निगमलाई उद्योग मन्त्रालयले आयात अनुमति दिएपछि मात्रै ४५० केजी परिमाणको ग्यास आयात प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । निगमको अहिले भएको विनियमावलीमा १४.२ केजी सिलिन्डरलाई मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको ठाकुरले जानकारी दिए । ४ सय ५० केजी सिलिन्डरको विषयमा गुणस्तर विभागले मापदण्ड बनाएपछि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा गुणस्तर परिषद् गठन हुने, उक्त परिषद्ले पास गरिसकेपछि ४ सय ५० केजी तौलको सिलिन्डर ल्याउन निगमलाई निर्देशन जारी हुने र त्यसपछि मात्रै सिलिन्डर आयात गर्न मिल्ने उनले बताए ।  प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यति ठूलो परिमाणको सिलिन्डर आयात गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा विभागले तोकिदिन्छ अनि हामीले त्यहीअनुसार आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ हाल कति छन् सिलिन्डर ? एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार देशभर ५९ ग्यास उद्योग छन् । नेपाल आयल निगमले २०७८ मा गरेको ग्यास सिलिन्डर प्रमाणीकरणअनुसार देशभर १४.२ किलोका १ करोड ५० लाख सिलिन्डर छन् ।  यसैगरी, नेपालमा प्रत्येक महिना ४५ हजार ८ सय मेट्रिक टन ग्यास खपत भइरहेको छ भने ३२ लाख सिलिन्डर भित्रिने गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव जीतबहादुर कार्कीले बताए ।  उनका अनुसार हाल देशभर १२ हजार ग्यासका डिपो छन् । एलपी ग्यास भारतका ६ वटा रिफाइनरीबाट आउँछ । उनले ग्यास देशका विभिन्न ६ नाकाबाट भित्र्याउने गरेको जानकारी दिए ।  कुल एलपी ग्यास खपतको झन्डै ४० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका र आसपासका ठाउँहरूमा हुने गरेको संघको भनाइ छ ।  आफ्नो देशको विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतको नियमअनुसार उतैबाट इजाजत लिई उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।  पर्साको वीरगञ्ज नाका, मेचीको काँकडभिट्टा नाका, रुपन्देहीको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफाण्टा नाकाबाट ग्यास भित्रिने गर्छ ।  ग्यास उद्योगी भन्छन्- यो उपयुक्त छैन संघका महासचिव जीतबहादुर कार्की आयात गर्ने ऐन मापदण्ड लागू नभएसम्म होटल, रेस्टुरेन्ट तथा विभिन्न प्रयोजनमा ठूला सिलिन्डरको प्रयोग गर्न अनुमति दियो भने ठूलो समस्या निम्तिने बताउँछन् ।  उनका अनुसार घरायसी तथा होटल रेस्टुरेन्टका लागि यो परिमाणको ४५० केजी ग्यास सिलिन्डर उपयुक्त छैन ।  महासचिव कार्कीले भने,‘यसका लागि गहन अध्ययन गरिनुपर्छ । यो हाम्रो जस्तो अज्ञानता भएको देशमा आवश्यक छैन । देशमा आवश्यकभन्दा बढी ग्यास सिलिण्डर छन् । यो ३२ गुणाले बढी हुन आउँछ । यसलाई सजिलै प्रयोगमा पनि ल्याउन सकिँदैन ।’ उनले अहिले भएकै सिलिन्डरलाई थप व्यवस्थित गर्न नसकिएको अवस्थामा ठूलो आकारका सिलिन्डर ल्याइनु मूर्खता भएको दाबीसमेत गरे । के भन्छ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च ? उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्जका महासचिव विष्णु तिमल्सिना यससम्बन्धी सबैभन्दा पहिले कार्यविधि/निर्देशिका र मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  ग्यास सिलिन्डरका विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ४ सय ५० केजीको सिलिन्डरले देशमा गम्भीर जोखिम निम्तिनेछ ।  उनले भने, ‘१४.२ केजीको सिलिन्डरले त कत्तिको नोक्सान गर्छ भने ४५० केजीको सिलिन्डरले कत्तिको नोक्सान गर्न सक्ला ? यो सोच्नुपर्ने कुरा हो । यो कुनै चानचुने कुरा होइन । हाम्रो जस्तो देशमा यति ठूलो सिलिन्डरका लागि पूर्वाधारको सुविधा, त्यो राख्ने ठाउँको मापदण्ड हुनु जरुरी छ ।’ के छ नियमावलीमा ? सरकारले १४.२ किलो तौलयुक्त सिलिन्डरका लागि मात्र कानुनी व्यवस्था बनाएको छ । जुन २०६५ मा आयल निगमले संशोधनसहित जारी गरेको  ‘एलपीजी ग्यास विनियमावली’ अनुसार १४.२ किलोको सिलिन्डर मात्र उत्पादन गरी बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ ।  विनियमावलीको दफा ३ को उपदफा ३ को (च) ले पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा ५ किलो र व्यावसायीक प्रयोजनका लागि १९ किलो क्षमताको सिलिन्डरलाई सैद्धान्तिक अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि हाललाई १४.२ किलोमा मात्रै बजारीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले १४.२ किलो तौलको ग्यास सिलिन्डरको मात्र गुणस्तर र नियमन गर्दै आएको छ भने यो तौलभन्दा बढीका सिलिन्डर भने विभागले नियमन नगर्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको रोक गत वर्षको असोजमा ४५० केजी तौल भएको ग्यास नेपाल भित्र्याउने गृहकार्य सुरु गरेकोमा​​​​​​ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले रोकिदिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवालय सदस्य एकराम गिरीले यसअघि पनि ४५० केजीको ग्यास ल्याउने गृहकार्य भएको तर यसलाई सार्वजनिक लेखा समितिले रोकेको  बताए । उनले भने, ‘गैरकानुनी रूपमा, मापदण्ड नबनाइकन ४५० केजीको ग्यास सिलिन्डर ल्याउने गृहकार्य यसअघि पनि भएको थियो । त्यो बेला यो नियम विपरीत भयो भनेर लेखा समितिमा उजुरी परेका थियो अनि सोही आधारमा समितिले रोकेको थियो ।’  उनले हाल मापदण्ड बनाएर ल्याउने गृहकार्य चलिरहेको बताउँदै यो सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।  ग्यास उद्योगहरूले गैरकानुनी रूपमा होटल लगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीका सिलिण्डर बिक्री वितरण गरेको भन्दै लेखा समितिले त्यसलाई रोक्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।  भारतमा मात्र ४५० किलोको एलपीजी ग्यास प्रयोग भारतमा ४५० किलोग्राम क्षमताका एलपीजी (ग्यास) सिलिन्डरहरू हाल पनि प्रचलनमा छन्, विशेषगरी औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ।​ भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसीएल) अन्तर्गतको इन्डेन ब्रान्डले ४५० किलोग्राम क्षमताको “जम्बो सिलिन्डर“ बजारमा ल्याएको छ । यी सिलिन्डरहरू मुख्य रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट र क्यान्टिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ । २०१७ मा कोयम्बटुरमा पहिलोपटक यस्तो सिलिन्डर सार्वजनिक गरिएको थियो ।  यसैगरी सुपरग्यास कम्पनीले ४५० किलोको म्याक्सिमा सिलिन्डर पनि भारतमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यो युरोपेली सुरक्षा मापदण्डहरू अनुसार डिजाइन गरिएको छ ।  त्यस्तै, टोटलएनर्जीको मिनी बल्क सिलिन्डर कम्पनीले पनि ४५० किलोग्राम क्षमताको एलपीजी सिलिन्डर प्रदान गर्दै आइरहेको छ । जुन विशेष गरी धातु उद्योग, फलाम र स्टील उद्योगहरूमा उच्च प्रवाह दर आवश्यक पर्ने स्थानहरूमा प्रयोग गरिन्छ ।  अरू देशहरूमा भने ४५० केजीको एलपीजी ग्यास प्रयोगमा आएको देखिँदैन । ४५ केजीसम्मको ग्यास प्रयोगमा आएको पाइन्छ । 

काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग अत्यधिक रूपमा बढिरहँदा नेपाली बजारमा पनि यसको राम्रै प्रभाव देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली सडक पनि ईभीमय भएको छ ।  गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा जडान भएका ब्याट्रीको क्षमताअनुसार कम कर महसुल लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेपछि ईभीको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ ।  नेपालमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनु, चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढ्दै जानु र सर्भिसिङमा कम खर्च लाग्नुले ईभी सबैको रोजाइमा पर्न लागेको हो । चालु आव अर्थात् गत साउनदेखि चैत महिनासम्ममा करिब ८ हजार ईभी भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चैत महिनासम्ममा ७ हजार ९६७ ईभी अर्थात् कार, जीप र भ्यान भित्रिएका छन् । यीमध्ये अनएसेम्बल अवस्थाका ९ युनिट छन् भने बाँकी सबै तयारी अवस्थाका इभी हुन् ।  हालसम्म कुल १७ हजार विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा रहेको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । १७ हजारमध्ये करिब ८ हजार जति सार्वजनिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भने बाँकी निजी प्रयोजनमा ।  हाल विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सबैको क्रेज बढेको तर यसमा सरकारले लगानी गर्ने वातावरण नमिलाइ दिँदा आयात पहिलेको तुलनामा हाल केही घटिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘गाडीहरू कहिले कम आयात हुन्छन् भने कहिले बढी हुन्छन् । यो स्वाभाविक हो तर सरकारले वातावरण मिलाइदियो भने केही सहज हुन्छ ।’ अन्य सवारीसाधनभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन तुलनात्मक रूपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ ।  ‘विद्युतीय सवारी महँगो हुनुमा मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छुट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर एकसय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधन भने महँगा नै छन्,’ उनले भने । पूर्वाधार नै बाधक  अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भए पनि त्यो अपुग भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका सभापति श्रेष्ठ बताउँछन् ।   हाल विद्युतीय सवारी बिक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै आएका छन् । उनका अनुसार सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन र पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार आवश्यक छ ।  सभापति श्रेष्ठले भने, ‘देशभरका ठूला सहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन छन् । धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनी आफैले चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छौं । तर त्यो अपुग छ । हामीले जति विस्तार गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौं ।’  चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ  । अटो क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत सहयोग गर्न नसकेको गुनासो उनको छ ।  देशभर कति छन् चार्जिङ स्टेशन ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी ७ सय वटा चार्जिङ स्टेशन रहेको जनाएको छ ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाई शिखरका अनुसार प्राधिकरणले विभिन्न ६८ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाएको छ । उनका अनुसार हाल देशभर निजी र सरकारी गरी ७ सय चार्जिङ स्टेशन रहेका छन् ।  उनले हाल चार्जिङ स्टेशन थप गर्ने कुनै योजना नभएको उल्लेख गरे । सबै चार्जिङ स्टेसनको कन्ट्रोल भने काठमाडौंबाट भइरहेको छ । पेट्रोल/डिजेलभन्दा विद्युतीय गाडी सस्तो  पेट्रोलियम सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय गाडी सस्तो भएको साझा यातायातका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीईओ) जोन तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार पेट्रोल खर्च प्रतिकिलोमिटर करिब २० रुपैयाँ छ भने विद्युतीय सवारीको प्रतिकिलोलिटर एक रूपैयाँ पर्ने गरेको छ । उनले भने, ‘सुरुमा किन्दा विद्युतीय सवारीसाधन महँगो र ब्याट्री परिवर्तन गर्दा केही खर्चिलो मात्र हो । अगिपछि भने यो सस्तो छ । तर पेट्रोल डिजेल प्रयोग हुने सवारीसाधन किन्दाखेरि सुरुमा सस्तो हुने तर पछि महंगो पर्ने गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको एकसय पर्ने गरेकोमा विद्युतीय सवारीसाधनमा ६० प्रतिशतले सस्तो हुने गरेको छ ।’  उनले लामो दूरीमा यात्रा गर्दा चार्जिङको केही समस्या हुने छोटो दूरीमा भने ईभी राम्रो हुने बताए । सीईओ तामाङ सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन लागि केही समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि पूर्वाधारमा समस्या, चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था नहुनु लगायतका समस्या छन् । त्यसैले सार्वजनिक सवारीसाधनमा ईभी कम छन् तर निजी प्रयोजनमा भने ईभी बढी प्रयोग भइरहेका छन् ।  नेपाली ईभी बजारमा कसले कुन गाडी बेच्छ ? सिजी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी मोटर्सले विभिन्न ईभी गाडीको आयात गर्नुका साथै चार्जिङ नेटवर्क र सर्भिस सेन्टरको विस्तार गर्दै गइरहेको छ ।  कम्पनीले देशभर २८० बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको छ ।  उपत्यकामै मात्रै ३० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेशन रहेको र देशभर चार्जिङ स्टेशनको संख्या ५ सय पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको सिजी मोटर्सका सेल्स प्रमुख बद्री भट्टराईले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार हाल कम्पनीका केवाइसी र किंगलङ ब्राण्डहरू बजारमा उपलब्ध छन् । उनले भने, ‘अहिले बजारमा हामीले ४ हजारभन्दा बढी गाडी बिक्री गरिसका छौं । यी गाडी विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् । जस्तै, स्कुल, सामान ढुवानी, विभिन्न रुटहरूमा यात्रुहरू बोक्न प्रयोग भइरहेका छन् । अझै हामीले देशभर जुन जुन ठाउँमा सडक पुगेको छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन  र गाडी पुर्‍याउने योजनामा छौं ।’ भट्टराईले चार्जिङ स्टेशनमा मात्रै ५० करोडको लगानी रहेको समेत जानकारी दिए ।  उनले कुल गाडी आयातको २५ प्रतिशत गाडी आयात सिजीले गरिरहेको दाबीसमेत गरे । हाल सिजी मोटर्सले २१ वटा सुविधा सम्पन्न सर्भिस सेन्टर बनाइसकेको उनको भनाइ छ ।  यसैगरी, ११ सिटको केवाईसी भ्यान करिब १५ सय भन्दा बढी बिक्री भएको समेत कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, एमएडब्लू वृद्धिले नेपालभरि कुल ८६ चार्जिङ स्टेशनहरू बनाइसकेको छ भने थप १०० चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनामा छ ।   कम्पनीले बजारमा बस र ट्रक ल्याउने तयारी गरिरहेको कम्पनीका माकेटिङ प्रमुख प्रकाश सुवेदीले जानकारी दिए ।    उनका अनुसार फोटोनका १ हजार ५ सय तथा सोकोनका ३ सय ईभीहरु सडकमा गुडिरहेका छन् । फोटोनअन्तर्गत माउन्टेन ईभी, ईभी टीएम १ माउन्टेन औमार्क र एमिलर तथा सोकोन अन्तर्गत ११ सिटे विद्युतीय भ्यान बजारमा छन् ।  नेपाली बजारमा कमर्सियल क्षेत्रमा बढी ईभी भित्राउने कम्पनीहरुमा सिजी माटर्स, एमएडब्लू वृद्धि, त्रिवेणी मोटोकर्प, भिजी माटर्स र सिप्रदी ट्रेडिङ रहेका छन् । सार्वजनिक विद्युतीय बसमार्फत सेवा  साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बसमार्फत उपत्यकामा  सार्वजनिक सेवा दिइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी चलाउँदै आएको साझाले हाल विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिएको सीईओ तमाङले बताए ।  उनले भने, ‘हामीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई वर्षदेखि सार्वजनिक रूपमा सेवा दिँदै आइरहेका छौं । चाइनाबाट विद्युतीय बस खरिद गरी सेवा दिइरहेका छौं । लामो दूरीमा कुनै पनि बस प्रयोग गरेका छैनौं । ’ उनले बसहरूका लागि चार्जिङको व्यवस्था मुख्य कार्यालय ललितपुरको पुलचोक डिपोमै रहेको जानकारी दिए । यस्तै, सुन्दर यातायातसँग ३५ वटा सार्वजनिक सवारी छन् । तीमध्ये १६ वटा विद्युतीय ठूला सार्वजनिक यातायात छन् भने ९ वटा माइक्रो रहेका छन् ।  सुन्दर यातायात विद्युतीय सवारीसाधनमा नेपालमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक रूपमा सेवा दिने कम्पनी हो ।  यसले काठमाडौं उपत्यकाका अतिरिक्त सिन्धुली, जनकपुर, दाङसम्म सेवा दिएको छ ।  नेपाली बजारमा चीन, भारत, कोरिया, अमेरिका, फ्रान्स, जापान लगायत विभिन्न देशबाट विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुने गरेको छ । नेपालमा बिक्री हुने विद्युतीय कार, भ्यान लगायत अन्य सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ ब्रान्ड रहेका छन् । के भन्छन् ईभी चालक ? सिन्धुली दुधौली नगरपालिकाका अमर गुरुङसँग दुईवटा माइक्रो ईभी छन् । उनले काठमाडौंदेखि दुधौलीसम्मको रुटमा दुईवटै माइक्रो इभी चलाउँदै यात्रु आसार्ने गरेको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘सुरुमा ईभीमा अलिकति बढी लगानी हाल्नुपर्छ । चार्जिङ पाटो र सर्भिसिङ निकै सस्ताे छ । म ईभी नै किन्नूस् भनेर सुझाव दिन चाहन्छु ।’  गुरुङले ईभी नीतिमा सरकार लचिलाे हुनुपर्नेमा जाेड दिए । ठाउँठाउँमा चार्जिङ र सर्भिसकाे सुविधा बढाउँदै जाँदा नेपाल ईभीमय हुने कुरामा कुनै शंका नरहेकाे उनकाे भनाइ छ ।  उनका अनुसार सिन्धुलीदेखि काठमाडौंसम्मको रुटमा ५ वटा चार्जिङ स्टेशन रहेका छन्।

काठमाडौं । नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमै समेटिएको छ तर उपभोक्ताले भने आफ्नो हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।  उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा वस्तु तथा सेवामा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ । तर बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी राखेको देखिँदैन । कतिपय वस्तुमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी उपभोक्ताले तिर्दै आइरहेका छन् भने मूल्य र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति कायमै छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपीलाई गत वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको छ । विभागले गत वर्षको चैत १४ गते नै सूचना निकालेर चैत २० सम्म सबै वस्तुमा एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर डन्डी र सिमेन्ट उद्योगी भने एमआरपी राख्नेबारे पछि हटेका थिए । गत चैत २० गते विभागमा भएको एमआरपी राख्न असहमति जनाएका थिए ।  सोही दिन विभागले एक सूचना जारी गर्दै सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई फ्याक्ट्री गेट प्राइस (कारखानाको मूल्य) राख्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागले फेरि उद्योगीहरूलाई बोलाएर वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो ।  छलफलमा उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री गेट प्राइस राखेर पठाउने र बिक्रेताले फ्याक्ट्री गेट प्राइसमा बिक्री मूल्य राखी बिक्री गर्ने सहमति जनाएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार गत सोमबारदेखि सिमेन्ट र फलामे छडमा अनिवार्य एमआरपी राखिएको हो ।  उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि वस्तु तथा सेवामा एमआरपी तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँछ । बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तुमा एमआरपी नराखिँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका थिए । अब भने सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्था गरिएपछि उपभोक्तामा हुने ठगी रोकिने विभागको दाबी छ ।  एमआरपी लागू भएनभएको बारे बजार अनुगमनलाई तीव्र दिइरहेको विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार गत बैशाख १ गतेदेखि उत्पादन गरिएका वस्तुमा मात्र नभई आयातित वस्तुमा पनि अनिवार्य एमआरपी मूल्य लागू गरिएको छ ।  पछिल्लो समय बजारमा भइरहेको कालोबजारी, उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति, विक्रेताले मुनाफा उठाउनेलगायतका क्रियाकलापलाई रोक्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।  उनले भने, ‘अहिले बजारमा अहिले एमआरपी मूल्य लगाउने अभियान नै चलाएका छौं । यो अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म ७ वटा सिमेन्ट उद्योगीले मात्रै एमआरपी मूल्य लागू गरेका छन् ।’ ‘कतिपय उद्योगहरूको आफ्नै समस्या भएकाले उनीहरू पनि एमआरपी लगाउने तयारी गरिरहेका छन् । आयातित वस्तु डण्डीमा पनि केही उद्योगीले एमआरपी मूल्य लागू गरिसकेका छन् भने केही लगाउने तयारीमा छन्,’ सूचना अधिकारी कार्कीले थपे । विभागले फलफूल र तरकारीबाहेकका वस्तुमा एमआरपी मूल्य लागू गर्न अनिवार्य गरेको छ ।  साथै विभागले एमआरपी मूल्य लागू नगर्ने उद्योगहरूलाई अनुगमन गरी कारबाही गरिरहेको समेत सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘गत चैत्र २० बाट एमआरपी लागू गर्ने भनेपछि अहिले बजार अनुगमन तीव्र पारेका छौं । अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर अनुगमनलाई अझै फराकिलो बनाउने योजनामा छौं ।’ विभागले हाल बजारमा अनुगमन गर्ने टोली खटाई उनीहरूले गरेको कामको विवरण विभागको वेवसाइटमा राख्ने गरेको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण परिषदको सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । २९ वटा कम्पनी कारबाहीमा ? उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले बजारमा अनुगमन गर्न थालेको छ । टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा रहेको कोसेली छाला जुत्ता उद्योगलाई दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त उद्योगलाई जरिवानासहित विक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको हो ।  यसैगरी, बुधबार अनुगमनमा गएको टोलीले नागार्जुनको नेपाल जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ भने अन्य दुईवटा फार्मेसीको विक्री वितरण नै रोक्का गरेको छ । काठमाडौं– ३१ मा सिउटिक्स फर्मा र क्यटिज फार्मेसी प्रालिले विक्रीका लागि राखेका कस्मेटिकजन्य वस्तुहरूको नमूना सङ्कलन र सो वस्तुहरूको विक्री वितरण रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ । दुवै फार्मेसी पसललाई विभागले व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशनसमेत दिएको छ ।  यस्तै, विभागले नियम विपरीत व्यवसाय गर्दै आएका पाँच अटो कम्पनीको विक्री वितरणलाई समेत रोक्का गरेको छ ।  विभागले हालसम्म २९ वटा कम्पनीलाई कारबाहीसहित सामान्य निर्देशन दिएको छ ।  के भन्छन् उद्योगी ?  कतिपय उद्योगीले आयातित वस्तुमा मूल्य तोक्न सम्भव नहुने बताइरहेका छन् भने कतिपय उद्योगीले  फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरिरसकेका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मूल्य फरक–फरक छ ।  उनले भने, ‘हामीले लागू गरिरहेका छौं । केहीले लागू गर्ने तयारीमै छन् । सिमेन्टको मूल्य उद्योगअनुसार फरक–फरक छ । अहिले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य ५ सय २० देखि ६ सयसम्म तथा पीपीसीको ६ सय देखि ७ सयसम्ममा विक्री भइरहेको छ ।’ अध्यक्ष मारुले बोरामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस अर्थात् कारखानाकै मूल्य लागू गरेको बताए ।  यस्तै, अम्बे स्टिलका हरि न्यौपानेले पनि डण्डीको बिट्टामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागू गरेको बताए । उनले कतिपयले लगाइसकेको तर कतिपयले भने लगाउने तयारीमै रहेका जानकारी दिए ।  उपभोग्य वस्तुमा के–के उल्लेख गर्ने ?  विभागका अनुसार बजारमा पठाउने वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र व्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ ।  यसैगरी, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग गर्नुपर्ने विभागले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको थियो ।  यस्तै, इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, विद्युतीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए ग्यारेन्टी वारेन्टी मिति, प्रज्ज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य, सजिलैसँग टुटफुट हुनसक्ने वस्तु भए त्यसको सुरक्षाका लागि पूर्वसावधानीसम्बन्धी विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने बताएको थियो ।  फलफूल तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु विक्रीका लागि लेबल नराखेपनि आयातित (प्याकेट भित्र) रहेका फलफूल तथा तरकारीमा लेबल राख्नुपर्ने विभागले निर्देशन दिएको थियो । एमआरपी मूल्य उल्लेख नगरी वस्तु विक्री गरेको पाइएमा विभागले त्यस्तो पसललाई २ लाख जरिवाना गर्नेसमेत बताएको थियो । विभागले बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको सुझाव छ ।  

काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्यमा अवरोध हुन थालेपछि सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर ठप्प रहेको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।  स्थानीयको आन्दोलनका कारण चैत्र ३ गतेदेखि ठप्प रहेको सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आइतबारबाट पुनः सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको हो ।  आयोजनाका प्रमुख तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीका अनुसार सुरुङमार्गमा स्थानीयहरूले विभिन्न ८ वटा मागसहित आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए ।  स्थानीयको आन्दोलनका कारण आयोजनाको काम नै बन्द भएपछि काम सुचारु गराउनका लागि उक्त ठाउँमा ७० देखि ८० जना प्रहरी परिचालन गरिएको आयोजना प्रमुख पन्थीले बताए ।  उनले भने, ‘स्थानीयले आन्दोलन गरेर आयोजना निर्माण ठप्प गरेको एक महिना भयो । न उहाँहरूले भनेको सुन्ने न उहाँहरू सहमतिमा आउने । आइतबारबाट हामीले प्रहरी परिचालन गरेरै भएपनि निर्माण कार्य अघि बढाएका छौं । अब काम चलिरहन्छ, कुनै पनि अवस्थामा काम रोकिँदैन ।’  प्रमुख पन्थीले करिब एक महिनादेखि निर्माण कार्य ठप्प बनेपछि आयोजनाका योजना तथा कार्यतालिका सबै भताभुंग भएको बताए।  उनले करिब एक महिनाको अवधिमा आयोजनाले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको आक्रोश पोखे ।  उनले भने, ‘हामीले सुरुङमार्गमा टेस्टिङको काम गर्ने तयारी गरेका थियो । त्यही अनुसार कार्यतालिका बनाई विभिन्न देशका विज्ञ प्राविधिकहरू आउन जहाजको अग्रिम टिकटसमेत काटिसकेका थियौं । यही आन्दोलनका कारण रद्द भयो । अब फेरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने भएको छ ।’  प्रमुख पन्थीले स्थानीयको आन्दोलनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा २६ दिनमा १३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताएको छ।  आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक भएको तर यसरी निर्माण काम नै अवरुद्ध हुने गरी गरिनु गलत भएको उनी बताउँछन् । उनले यसमा विषयमा सरकारले नै अन्तिम निर्णय गर्ने समेत बताए ।  उनले भने, ‘यो समस्या विगतदेखिकै हो तर यसमा सरकारले निर्णय गर्छ । स्थानीयहरुका विभिन्न ८ वटा माग छन् । तीमध्ये आधा सम्बोधन भइसकेका छन् भने आधा बाँकी छन् । जायज मागहरु सम्बोधन भएका छन् भने गर्न नसकिने सम्बोधन नै भएका छैनन् ।  ’ उनका अनुसार खानेपानी, भत्किएका घरहरूलगायत जग्गाको क्षतिपूर्ति भने सम्बोधन भइसकेको छन् ।  आयोजनाका अनुसार निर्माण कार्य ठप्प भएको भन्दै निर्माणकर्ता कम्पनी जापानको हाजमा एण्डो कर्पोरेशनले दैनिक ५० लाख रुपैयाँको दरले क्षति भएको भन्दै आयोजनासँग २६ दिनको १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत माग गरेको जनाइएको छ। प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच दोहोरो झडप  आयोजनाका आनुसार सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आइतबार सुरु गर्न खोज्दा प्रहरी र स्थानीयबीच दोहोरो झडप भएको  थियो । नागढुंगा सुरुङमार्गमा प्रहरी वृत्त थानकोट, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर र उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट गरी जम्मा ८० जना प्रहरी परिचालन गरिएको आयोजनाले बताएको छ ।  प्रहरीसँग दोहोरो झडप र तोडफोड गर्ने नागढुंगा सुरुङमार्ग वरपरका १८ जना स्थानीय आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको आयोजनाका प्रमुख पन्थीले जानकारी दिए ।  स्थानीयको लामो समयको आन्दोलनका कारण अवरुद्ध भएको निर्माण कार्य सुचारु गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २ साताअघि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर उक्त ठाउँमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । त्यही अनुसार आइतबार गृह मन्त्रालयले प्रहरी पठाएको थियो ।  स्थानीयहरूले भने आयोजनाले जबर्जस्ती गरेर काम अगाडि बढाएकोमा विरोध जनाएका छन् । आफूहरूका समस्याहरू सरकारले सम्बोधन नगर्दा बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरिरहेको चन्द्रागिरि नगरपालिका २ का पूर्ववडाध्यक्ष गोपी सुर्खेती बताउँछन् ।  उनका अनुसार स्थानीयहरूले विभिन्न ८ वटा मागहरु अघि सारेका छन् । खानेपानीको व्यवस्थापन गरी दीर्घकालिन रुपमा सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा निःशुल्क पानी वितरण जिम्मेवारीको ग्यारेन्टी सरकार गरिदिनु पर्ने सुरुङमार्गका कारण चर्केका ९३ वटाको क्षतिपूर्ति तत्कालै उपलब्ध हुने प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने, थप क्षतिग्रस्त भएको ६० वटा घरको अध्ययन र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई उचित रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सुरुङमार्ग खन्ने क्रममा पश्चिम धादिङतर्फ पानीको मुहानबाट खेर गएको पानीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी फेरि प्रभावित क्षेत्रमा ल्याइदिनुपर्नेलगायतका माग राखेर स्थानीयबासीहरु आन्दोलन गरिरहेका हुन् । सुर्खेतीका अनुसार यसअघि आयोजनासँग भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाले नै आफ्नै खर्चमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि डिप बोरिङ्ग अर्थात् तत्कालका लागि खानेपानीको व्यवस्था गरिदिएको थियो ।  उनले जबसम्म आफ्ना मागहरू सरकारले सम्बोधन गर्दैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए । सुर्खेतीले भने ,‘सरकारले मनोमानी ढगंबाट काम अघि बढाएको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ । अब हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्छाैं । हाम्रो यति सानो समस्यालाई सरकारले समाधान गर्न सकेको छैन ।’ यस्तै, ४ वर्षअघि भत्किएका घरहरूमा हाल दोब्बर क्षति भएको चन्द्रानगरपालिका–२ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष लवराम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सो क्षेत्रमा ५ सय घरधुरीमा खानेपानीको समस्या हुँदै आएको छ ।  वडाध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘अब सुरुङमार्गको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । सुरुङमार्गको काम नहुँदासम्म मात्रै आयोजनाले हामीलाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउने हो । त्यसपछि यसको जिम्मा कसले लिन्छ । ५ सय घरधुरीका लागि मासिक रुपमा  खानेपानीको खर्च ३ लाख आउने गरेको छ । एक घरको गाग्रीको पानीको मात्रै २५ रुपैयाँ बिल आउँछ ।’ उनले सुरुङमार्गका कारण सो ठाउँमा भएका पानीका मुहानहरू सबै सुकेका बताए । सो क्षेत्रमा कृषिको पकेट भएका कारण यहाँ कतिपय स्थानीयको अर्बौंको लगानी खेर गइरहेको उनको भनाइ छ ।  स्थानीयको मागको विषयमा पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेर सम्बोधन गर्ने सहमति भएपनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत सम्बोधन नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् । यो विषयमा पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग दुई पटक र रघुवीर महासेठसँग दुई पटक गरी ४ पटक वार्ता भएपनि समस्या समाधान हुन छैन । उक्त सुरुङमार्गमा भाक्युसन टनेल, भुइँ ढलान, एप्रोच सडक र फ्लाइ ओभर सडकको निर्माण, पहिरो नियन्त्रणको लागि वालिङ्ग (ल्याण्ड साइड प्रोटेक्सन) उठाउने काम बाँकी रहेको छ ।  सरकारले यो सुरुङमार्गको सम्पूर्ण काम आगामी असोज महिनासम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखे पनि विभिन्न आन्दोलन र अवरोधका कारण निर्माण अवधि लम्बिन सक्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गत बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले होटल याक एन्ड यतिमा आयोजना गरेको ५९ औं वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो सुरु भयो । निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित आधा दर्जन मन्त्रीहरू सभामा उतार्ने रणनीति बनाएको साभारणसभा महासंघले सोचे र खोजेजस्तो उत्साहपूर्ण हुन सकेन ।  बिहान १० बजेदेखि सुरु हुने भनिएको कार्यक्रम १ बज्नै लाग्दा पनि सुरु नभएपछि सहभागीहरु तितरबितर भए । सभामा बस्न बाध्यकारी भएकाहरू हाई काढ्न थाले । मन्त्रीहरू नेपाली झण्डासहितका चिल्ला गाडीहरू हुइँकाएर धमाधम समयमै कार्यक्रमस्थलमा जम्मा भए । हलभरि सहभागी थिए । ठाउँ नपाएर अधिकांश सभाहल बाहिर थिए । तर, पनि कार्यक्रम सुरु हुने छाँटकाँट थिएन ।  कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रुपमा बोलाइएका थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । कार्यक्रममा समयमै उपस्थित भएका मन्त्रीहरू र अन्य अतिथि तथा सहभागीलाई थमथम्याउन पटक-पटक प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आश्वासनको वाण उद्घोषकले गरिरहिन् । तर, ओली आइपुग्ने सुरसार थिएन ।  कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाही र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आसन ग्रहण गरिसकेका थिए । त्यो समयमा केही मन्त्रीहरू कानेखुसीमा लागे । केही मोबाइलमा व्यस्त भए । केहीलाई कार्यक्रममा सभापति तथा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कुरा गरेर समय कटाउने प्रयत्न गरिरहे । सबैको पर्खाइ प्रधानमन्त्री थिए । धैर्यधारण हुने बसिरहे ।  समयको बाध्यकारी भएकाहरू कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिए । कार्यक्रममा महासंघका सञ्चालक र सचिवालयका प्रतिनिधिहरूले सयौं पटक प्रधानमन्त्री कतिखेर आउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको सामना गरिरहे ।  अन्ततः दलबलका साथ एक बजे कार्यक्रम स्थलमा आइपुगे प्रधानमन्त्री ओली । कार्यक्रममा तीन घण्टा ढिलो गरि आइपुगेका ओलीमा कुनै आत्महीनता थिएन । ती सयौं सहभागीको तीन/तीन घण्टा व्यर्थैमा खर्च गरिदिएको महसुस उनमा देखिएन । परिणामस्वरूप उनले ‘कार्यक्रममा ढिलो आइपुगेकोमा क्षमाप्रार्थी​​​​ छु’ भन्नेसम्मको वाक्य उफार्न आवश्यक ठानेनन् ।  गत बुधबार होटल सोल्टीमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखियो । निजी क्षेत्रको जेठो संस्था चेम्बर अफ कमर्सले ७४औं वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै आमन्त्रण गरेको थियो । दिउँसो दुई बजेका लागि चेम्बरले कार्यक्रम समय निर्धारण गरेको थियो ।  त्यहाँ पनि उद्घोषकले प्रधानमन्त्री हिँड्नु भो, बाटोमा हुनुहुन्छ, आइपुग्दै हुनुहुन्छ भन्ने आश्वासन दिइरहिन् । उनले भनेको घण्टौं बितिसकेको थियो, प्रधानमन्त्री आइपुगेका थिएनन् ।  सहभागीहरूमा आलस्य बढ्दै थियो । धैर्यताको बाँध टुट्दै थियो । अधिकांश सहभागी बाहिरिसकेका थिए । हल आधा भइसकेको थियो । चेम्बरले कार्यक्रम ढिलो गरि सुरु हुने महसुस गरेपछि सहभागीलाई कार्यक्रम स्थलमै राख्ने रणनीति बनाएर त्यो समयमा खाजा खुवायो ।  कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरिएका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी बोल्दै थिए । त्यतिखेर नै टुप्लुक्कै सभास्थलमा आइपुगे प्रधानमन्त्री ओली । त्यतिबेलासम्म साँझको ५ बजिसकेको थियो ।  बोल्दै गरेका उद्योगमन्त्री रोकिए । उद्घोषिकाले उनलाई बीचमै रोकेर प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा २ बजे आउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ५ बजे आइपुगे । उसो त कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि उद्योगमन्त्री भण्डारी पनि ढिलै गरि कार्यक्रममा आइपुगेका थिए । उनलाई पनि प्रधानमन्त्री तीन घण्टा ढिलो आइपुग्छन् भन्ने ज्ञात भएको हुन सक्छ ।  प्रधानमन्त्री ओली जुन कार्यक्रममा जान्छन्, त्यो कार्यक्रम न्यूनतम दुई/तीन घण्टा ढिलो हुन्छ भन्ने माइन्डसेट आजभोलि अधिकांशले गर्ने गरेका छन् । गत माघ ४ गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले काठमाडौंको मेरियट होटलमा आयोजना गरेको रजत जयन्तीमा पनि उनै ओली प्रमुख अतिथि थिए । इप्पानले रजत जयन्ती भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने योजना बुनेको थियो । जुन उत्साह र ऊर्जा इप्पानका पदाधिकारीमा देखिन्थ्यो त्यो उर्जा कार्यक्रम उद्घाटन नहुँदै सकियो ।  सो रजत जयन्तीको प्रमुख अतिथि ओली र विशिष्ट अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का थिए । कार्यक्रम बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको थियो । सोही समयमा अन्य अतिथि र सहभागीहरू मेरियट होटलमा आइपुगे । सो कार्यक्रममा पनि अधिकांश सहभागी प्रधानमन्त्री नआएपछि घर फर्किए । विशिष्ट अतिथि खड्का कुर्सीमा पर्खिरहे । उद्घोषकले त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने आश्वासन दिइरहे । पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग तारन्तार सम्पर्क गरिरहे । ८ बजे सुरु हुने भनिएको कार्यक्रम दिउँसो १२ बजे सुरु भयो । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले आफू चार घण्टा ढिलो भएको महसुस गरेनन् । हात हल्लाउँदै कार्यक्रमको मञ्च तर्फ लागे ।  इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आफूहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले कार्यालयकै कामका कारण कार्यक्रममा ढिला आएको जानकारी गराएको बताए ।  ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले यो कुरालाई गहन रूपमा बुझ्न जरुरी छ । हामीहरूले कार्यक्रममा निश्चित समय मागेका हुन्छौं, होटलले पनि सोही किसिमले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ, कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले यकिन समय छुट्याउनुपर्छ, रुटिन बनाउनु पर्छ,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने ।  तोकेको समयमा कार्यक्रम सुरु नहुँदा सबैलाई खल्लो महसुस हुने गरेको अनुभव उनको छ । कार्यक्रम तोकिएको समयभन्दा चार/पाँच घण्टा ढिलो हुँदा पाँच तारे होटलमा हुने कार्यक्रमको खर्चमात्रै नभई आयोजक संस्थाको ब्राण्डिङ र पदाधिकारीको प्रतिष्ठा र मनोबलमा पनि प्रभाव पर्ने गर्छ ।  कार्यक्रमको आयोजना गर्ने संस्थाका पदाधिकारीहरु यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कमजोरी रहेको सुनाउँछन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा ढिलो गरेर आउनु उनको सचिवालयको कमजोरी रहेको धारणा राख्छन् ।  ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग एक महिनाअघि नै समय मागेका हुन्छौं, सोही अनुसार सचिवालयले पनि सेड्युल मिलाउनुपर्छ, समय सबैको समान हो, एउटा कार्यक्रममा चार/पाँच घण्टा ढिलो आउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यस्तो अभ्यासले आयोजक संस्थासँगै सहभागीहरूको मनोबल पनि कमजोर हुने गर्छ ।  ढिलो हुनु स्वाभाविक हो : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय  विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रममा चार/पाँच घण्टा ढिलो गरि सहभागी हुने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्तिप्रति उनको सचिवालय भने गर्व गर्छ । यो अभ्यास स्वाभाविक भएको उनको सचिवालयको तर्क छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको धेरै काम हुन्छन्, कुनै-कुनै कार्यक्रममा ढिलो गरेर सहभागी हुनु स्वभाविक हो, सधैं र सबै कार्यक्रममा ढिलो हुँदैन ।’ कार्यक्रम आयोजकहरू पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको पखाईमा धेरै पर्खिनु परेको अनुभव सुनाउँछन् । कार्यक्रमका सहभागीसँगै अन्य महत्वपूर्ण अतिथिहरू ओलीको सुस्त गतिको मारमा परेको अनुभव सुनाउँछन् । राजधानी काठमाडौंमा हुने ठूल्ठूला कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नै प्रधानमन्त्री ओली हुने गरेका छन् । कार्यक्रमको ओजन बढाउनका लागि पनि आयोजकले उनलाई नै आमन्त्रण गर्ने गरेका छन् । तर, उनीसँगै आमन्त्रित अन्य विशिष्ट अतिथि तथा सहभागी भने ओलीको ढिलासुस्तीले दिक्दार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउँदै आएका छन् । देशको प्रधानमन्त्रीले नै समयको ख्याल नगर्दा अन्य मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरूले समेत यो प्रवृत्तिको सिको गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । 

काठमाडौं । अटो व्यवसायीका लागि दशैं पर्व मानिने नाडा अटो शोमा यसपटक भने संकटमा परेको छ । नाडा अटो शो-२०२५ मा तीन ठूला कम्पनीले मात्र स्टल बुकिङ गरेका छन् ।  नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा ) बाट  नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएन (नाइमा) संस्था खडा भएपछि नाडा अटो शो संकटमा पुगेको हो ।  नाडाभित्र चरम राजनीति भएको, निषेधको परिपाटी र आयातकर्ताको विषय सुनुवाइ नै नभएको भन्दै रातारात नयाँ संस्था ‘नाइमा’ खोलिएको हो ।  नाडा र नाइमा दुवै संस्थाले यसअघि नै फरकफरक मितिमा अटो शो गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नाडाले आगामी भदौ ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म नाडा अटो शो तथा नाइमाले साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म मोबिलिटी शो गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसैगरी, नाडाले स्टल बुकिङका लागि गत फागुन २७ गतेदेखि चैत ४ गतेसम्म दर्ता खुला गरेको थियो । जसमा चारपाङ्ग्रे गाडीहरुमा तीनवटा ठूला कम्पनीले मात्रै स्टल बुकिङ गराएका छन् भने दुई पाङ्ग्रेतर्फ दुईवटा कम्पनीले बुकिङ गराएका छन् ।  नाडाका एक सदस्यले भर्खरै पोखरामा वाडा शो सम्पन्न गरेको बताउँदै वाडा शोले राम्रै संकेत गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘भर्खरै पोखरामा वाडा शो खोल्यौँ । राम्रै भएको छ । धेरैले बुकिङ पनि गराएका छन् ।’  नाडा अटो शोका लागि तयारीमा जुटिरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘तीन ठुला कम्पनीबाहेक अरू कसैले नाडा अटो शोका लागि हालसम्म बुकिङ गराएका छैनन् । गाह्रो छ, हेरौं के के हुन्छ । अहिले यो विषयमा दुवै संस्थाबीच छलफल चलिरहेको छ । बाँकी छलफलमा के-के निर्णय हुन्छ ।’  वाडा अटो शोमा नेपालका धेरै ब्राण्डहरू गएकाले नाडा अटो शोमा पनि ती ब्राण्ड देखिनेमा उनी विश्वस्त छन् ।  यसपटक नाडा अटो शो नहुने संकेत नाडाको कुरा नाइमासँग मिलेन भने यसपालिको नाडा अटो नहुन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  नाइमाका एक सदस्यका अनुसार यो नाडा सकिन लागेको संकेत हो । उनले हरेक वर्ष साउनमा खुलाउनुपर्ने बुकिङ फागुनमै खुलाएको आरोप लगाए ।  उनले, ‘स्टल बुकिङ खुलाउन धेरै हतार गर्यो । अब नाडाको ब्याण्ड बज्छ । उनीहरूसँग बजेट नै कम छ । स्टल बुकिङ खोलियो तर त्यसमा तीनवटा कम्पनी मात्रै सहभागी छन् । त्यसमा पनि धेरै ब्राण्ड छैनन् ।’ नाइमाले स्टल बुकिङ वैशाखतिर खुलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । आफूहरूले कुनै हतार नगरेको र व्यवस्थित तरिकाले अघि बढिरहेको ती सदस्यको दाबी छ ।  नाइमाको मोबिलिटी शोमा ओमोडा एण्ड जेको, टोयोटा, किया, निसान, एमजी, सिट्रोन, हुन्डाई, फोर्ड, प्युजो, पा्रोटोन, जीडब्लुएम, बजाज,ट्राइफ, एथर, सुजुकी बाइक, हिरो, होण्डा, महेन्द्रालगायतका विभिन्न ब्राण्ड रहने जनाइएको छ । ती सदस्यले प्रदर्शनीकर्तालाई २५ प्रतिशत सस्तोमा स्टल दिने जानकारी दिए । साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने नेपाल मोबिलिटी शो प्रदर्शनीकर्ता र अवलोकनकर्ता धेरै हुने नाइमाको भनाइ छ ।  गाडीको मूल्य सस्तो हुने भ्रम नाडा र नाइमाको प्रतिस्पर्धामा गाडीको मूल्य सस्तो हुने बजारमा हल्ला चलिरहेको छ । तर यो हल्लामात्र रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘गाडीको मूल्य सस्तो हुने हल्ला मात्र हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। दुवै संस्थाले अटो शो गर्दा गाडीको मूल्य घट्ने भन्ने हुँदैन,’ एक व्यवसायीले भने । उनले अन्तिम अवस्थामा नाइमा र नाडाबीच सहमति हुनसक्ने पनि संकेत गरे । सानो देशमा दुइटा अटो शोको आवश्यक नरहेको उनको बुझाइ छ । चौधरी र वैद्यबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ हाल नाडाका अध्यक्ष रहेका करणकुमार चौधरी र नाइमाको तदर्थ समिति संयोजक रितुसिंह वैद्य नेतृत्वको दुवै संस्थाले आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाइँ गरिरहेको बुझिन्छ ।  सवारीसाधन आयातकर्ताको हक र हितमा काम गर्न विसं २०३२ सालमा छाता संगठनको रूपमा नाडाको स्थापना भएको थियो । संस्थाले सवारीसाधनको बिक्री-वितरणलाई सहज बनाउने उद्देश्य अनुरूप २०५५ बाट नै नाडा अटो सो आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय विभिन्न संघसंस्थाहरूले गर्दै आइरहेको आन्दोलनका कार्यक्रमले उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले पछिल्लो १० दिनयता ट्राफिक व्यवस्थापनमा सास्ती भइरहेको बताए ।  विभिन्न आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रमले प्रहरीलाई निकै चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले अहिले जुन ठाउँमा आन्दोलनहरू भइरहेका छन् त्यो ठाउँको अवस्था हेरेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । हामीलाई निकै चुनौती छ ।’ अहिले माइतीघर-बानेश्वर सडक खण्डमा शिक्षकहरू विगत एक सातादेखि आन्दोलनरत छन् । जसमा देशभरबाट डेढ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी छन् । उनीहरू सडकमै सुतेर, सिट्ठी फुकेर, कालो मास्क लगाएर तथा अन्य क्रियाकलाप गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस्ता खालका विभिन्न आन्दोलनले उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त हुँदै आएको हो ।  ४ हजार सवारीसाधन कारबाहीमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी सवारीसाधन चलाउने २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार जनालाई दैनिक कारबाही गर्दै आएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुसार प्रत्येक दिन उपत्यकामा २५ सयदेखि ४ हजार जनालाई कारबाही गर्ने गरिएको छ ।  उपत्यकाको भक्तपुर, कोटेश्वर र कलंकी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हुने गरेको उपत्यका कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले प्रत्येक दिन २ हजार ५ सयदेखि ४ हजार जनालाई कारबाही गर्ने गरेका छौं । जसले नियम उल्लंघन गर्छ त्यसलाई कारबाही गरिन्छ । अहिले उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सास्ती भइरहेको छ, किनभने पछिल्लो १० दिनयता विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।’ प्रवक्ता गिरीले उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनबाहेक उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाउने यातायात व्यवस्था विभागको नियमावलीमा उल्लेख गरिएको बताए । हाल उपत्यकामा निकै प्रदूषण छ । यही सन्दर्भमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको तर कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जोर बिजोर प्रणाली लगाउने/नलगाउने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने हो तर अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन । यसबारे हामीलाई जानकारी नै छैन ।’  ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेले अनलाइनबाट कक्षा लिन पाउने  उपत्यका प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका अनुसार नियमविपरीत सवारीसाधन उल्लंघन गर्नेहरूलाई अनलाइन माध्यमबाट कक्षा लिन प्रस्ताव गरिएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सो प्रस्ताव पठाएको प्रवक्ता गिरीले बताए ।  उनका अनुसार लेन अनुशासन पालना नगरेको, तीव्र गतिमा सवारी दौडाएको, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको र रातो बत्तीमा सवारी चलाउनेलाई अनलाइन प्रविधिबाट कक्षा लिन प्रस्ताव गरिएको छ । उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएका छौं । उताबाट निर्णय भएर आएपछि मात्रै लागू गरिनेछ । यो कक्षा लिनका लागि नागरिक एपको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’  अब नियमविपरीत चलाइने सवारीसाधन बन्द  नियमविपरीत रहेका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सोमबार मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूसँग यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले छलफल गरेका छन् । छलफलमा गृहमन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नियमविपरीत सञ्चालन आइरहेका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन सडक तथा यातायात विभागले मात्र सम्भव नहुने भएकाले गृह मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिने यातायात मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।  यस्तै, निर्माण स्थलहरूमा सवारीसाधन अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक रुट तथा डाइभर्सनको व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने बीपी राजमार्ग मर्मतलाई तीव्रता दिइएको भन्दै मन्त्री दाहालले वैकल्पिक सडकको रूपमा उपयोग हुने कान्ति लोकपथ मर्मतलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उल्लेख गरे । यसैगरी, दाउन्ने सडक खण्डमा भइरहेको निर्माण कार्यका कारण सवारीसाधन तथा यात्रुहरूलाई परेको समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै माल वाहक तथा यात्रु वाहक गाडीलाई उपयुक्त समय मिलाएर पास गर्नै व्यवस्था मिलाएकोसमेत बताइएको छ । 

काठमाडौं ।  लामो समयदेखि अटोमोबाइल व्यवसायीहरूलाई समेट्ने साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा ) बाट छुट्टिएर बनेको नयाँ संस्था नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएन (नाइमा)  दुवै संस्था एकअर्काका परिपूरक भएर जाने विषयले अटो क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अटो क्षेत्रमा नाडा हुँदाहुँदै अर्को संस्था जन्मिनु र नाडा अटो शो संकटमा परेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै नाइमा र नाडा एक अर्काको परिपूरक भएर जाने विषय एकाएक चर्चामा आएको हो । नाइमाको आधिकारिक घोषणा नै भएको छैन । नाइमाले आगामी वैशाख ४ गते मात्रै आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यदिशा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । तर, आइतबार नाडा र नाइमाले संयुक्त रूपमा अटो क्षेत्रको विकासका  लागि सहकार्य गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकाले । यसले अब नाडाले अटो शो गर्छ वा नाइमाले पनि आफ्नै आयोजनामा अटो शो गर्छ भन्ने आममानिसमा खुलदुली छ ।  संयुक्त विज्ञप्ति र तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिए पनि आगामी भदौमा हुने नाडा अटो शोलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भने कुनै छलफल नै भएको छैन । हालसम्म नाडाले घोषणा गरेको अटो शोमा तीन व्यावसायीक घरानाबाहेक कसैले पनि इच्छा देखाएको छैन । जसका कारण नाडा अटो शो के हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्यौल कायमै छ । यो विषयमा नाइमा र नाडालाई बुझ्दा उनीहरूले अहिले कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।  नाइमामा आवद्ध रहेका एक सदस्यका अनुसार सहकार्य गर्ने तर अटो शोलगायत अन्य सबै कामहरू छुट्टाछुट्टै गरिने बताए ।  ती सदस्यले भने, ‘हामीले नाडालाई आयातकर्ताका रूपमा सहयोग गर्नेछौं । सहकार्य भनेको एउटै भएर जाने भनेका होइनौं । दुवै संस्थाको काम एउटै प्रकृतिको भएकाले हामीले सँगै जाने भनेका हौं । तर कामहरू फरक फरक नै हुन्छन् । नाडाले आफ्नो तरिकाले गर्छ भने हामीले आफ्नो तरिकाले गर्छौं ।’  'तपाईंलाई लाग्न सक्छ नाइमा नाडासँग मिलेर एउटै अटो शो गर्छन् भनेर तर हामी नाडा अटो शोमा सामेल हुदैनौं । हामीले मोबिलिटीको आयोजना गर्छाैं । मोबिलिटीको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ । अब छिट्टै स्टल बुकिङ खुलाउछौं,’ ती सदस्यले भने ।  उनले नाडा अटो शोमा आफूहरू सामेल हुन नसक्ने दाबी गरे । नाइमाले मोबिलिटी शो स्टल बुकिङको तयारी गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।  नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी भने नाडा नफुटेको दावी गरिरहेका छन् ।  उनले विकासन्यूजलाई भने, ‘हामीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छौं । भ्रम फैलाइएको थियो । त्यही भ्रमलाई पुष्टि गर्नलाई छलफल गरेका हौं र नाडा  र नाइमा दुवै संस्थामा सदस्यहरू आवद्ध छन् ।’ उनले उक्त छलफलमा नाडा अटो शोका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । अझै धेरै दिन बाँकी रहेकाले यसबारे पछि नै छलफल गरिने भनाइ उनको छ । भर्खरै पोखरामा नाडाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको वाडा अटो शोमा विभिन्न ३० वटा ब्राण्डका गाडीहरू सहभागिता रहेको थियो । वाडा अटो शोमा सबै गाडीहरू उपस्थित हुनुले नाडा अटो शोमा पनि उत्तिकै सहभागी रहने नाडाका एक सदस्यले दावी गरे । उनले भने, ‘भर्खरै पोखरामा वाडा अटो शो सम्पन्न गरेका छौं। राम्रो भएको छ । धेरैले बुकिङ गराएका थिए । नाडा अटो शोमा पनि धेरैले स्टल बुकिङ गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’  यद्यपि ती सदस्यका अनुसार भदौ ३ गतेदेखि सुरु हुने नाडा अटो शोमा हालसम्म चार पाङ्ग्रेतर्फ तीन ठूला कम्पनीबाहेक अन्यले स्टल बुकिङ गराएका छैनन् । यसैगरी, दुई पाङ्ग्रेतर्फ दुई कम्पनीले स्टल बुकिङ गराएका छन् ।  यता केही अटो व्यवसायीहरूले नाडा अटो शो नहुन सक्ने औंल्याउँछन् । नाइमासँग एक-अर्कासँग परिपूरक भएर जाने विज्ञप्ति जारी पछि नाडा अटो शो हुनेमा अटो व्यवसायीहरू मौन छन् ।