नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । नेतृत्व र प्रभावको लडाइँ कहिलेकाहीँ संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वभाव, सम्बन्ध र प्रतिस्पर्धाले निर्देशित गर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पछिल्लो डेढ दशकयता यस्तै एउटा असाधारण प्रतिस्पर्धाको कथा सिर्जना भएको छ । तपाईं हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, प्रतिस्पर्धा सहपाठी, सहयात्री र सहकर्मी सबैसँग हुन्छ । तर, यति धेरै लामो प्रतिस्पर्धा भने दुर्लभ नै हुन्छ । आज हामी तपाईंलाई त्यही दुर्लभ प्रतिस्पर्धाको विषय उल्लेख गर्दैछौं- कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको प्रतिस्पर्धा । यी दुई जनाबीचको प्रतिस्पर्धा एउटा बढुवादेखि सरकार नै धर्मराउने स्थितिसम्म पुग्यो । यो प्रतिस्पर्धा दुई जना इञ्जिनियरको मात्रै होइन, एक संस्थागत नेतृत्वको दौड मात्रै होइन, यो एक सहकर्मी र  सहप्रत्यासीबीचको विगत १७ वर्षदेखिको इगो र एकले अर्कालाई पछार्ने खेल पनि हो ।  कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्य दुवै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा उच्च क्षमता भएका पावर सिस्टम इन्जिनियर हुन् । कुलमान २०५१ सालतिर प्राधिकरणमा सात तहको इन्जिनियरको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला हितेन्द्र प्राधिकरणमै आठौ‌ं तहमा थिए । दुवै जनामा पृथक किसिमको जोश र जाँगर थियो । भारतमा बीएस्सी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर गरेर नेपाल फर्केका कुलमानसँग पढाइको घमण्ड थियो । त्यही समयमा उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे । २०६४ सालमा प्राधिकरणले १०औं तहमा बढुवाका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरायो । त्यो प्रतिस्पर्धामा कुलमान र हितेन्द्रले नाम निकाले । त्यहीबेलादेखि हो उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको । त्यही बेलादेखि हरेक नियुक्ति, सरुवा, परियोजना जिम्मेवारी वा रणनीतिक अवसरमा यी दुई जनाको ‘हेड टु हेड’ भिडन्त जस्तै देखिँदै आएको छ । ‘हाम्रो ग्रह-कुण्डली नै मिलेर आएको जस्तो छ,’ हितेन्द्रले हालैको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘२०६४ सालदेखि हामीबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।’ चिलिमेदेखि प्राधिकरणसम्म  हितेन्द्र पहिलो पटक चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । पछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनिन् राधा ज्ञवाली र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए रामचन्द्र पाण्डे । त्यहीबेला हितेन्द्रलाई फिर्ता बोलाएर कुलमानलाई चिलिमेको जिम्मेवारी दिइयो ।  आफूले चिलिमेमा काम गरेको अनुभवकै कारण कुलमानले नेतृत्व गरेपछि आफूले बाहिरबाट सहयोग गरेको हितेन्द्रको दाबी छ । चिलिमेको पावर प्वाइन्टमा समस्या आउँदा आफूले ठूलो सहयोग गरेको उनले बताएका छन् । तर, कुलमानको जीवनमा भने चिलिमे टर्निङ प्वाइन्ट नै बन्यो । उनले नेपालको लगानीबाट पनि विद्युत परियोजना सफल रूपमा बनाउन सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरिदिए । सर्वसाधारणको नजरमा उनी परे । काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास कुलमानले त्यतिखेरै दिए ।  तर, विडम्बना कुलमानलाई त्यतिखेरै प्राधिकरणमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाइयो । उनले करिब दुई वर्षसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएनन् । झण्डै २ वर्ष कार्यालय गएर हाजिर गर्ने र घर फर्कने उनको दैनिकी बन्यो । प्राधिकरणले फेरि चिलिमेमा हितेन्द्रलाई पठाएको थियो ।  त्यहीबीचमा ऊर्जामन्त्री बने जनार्दन शर्मा । उनले २०७३ सालमा कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाए । हितेन्द्र एमसीसीमा सरुवा भए । त्यतिखेर देशमा व्याप्त लोडसेडिङ थियो । १८ घण्टाको लोडसेडिङमा देश थियो । कुलमानले प्राधिकरणभित्र फेरि सक्रियता बढाउने मौका पाए । चार वर्षे कार्यकालमा कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर आफ्नो नाम जनताको मनमा राखे ।  हितेन्द्रको पुनरागमन कुलमानको कार्यकाल सकिएपछि २०७७ साल कात्तिक ११ गते हितेन्द्र शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बने । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली । कुलमानलाई दोहोर्‍याउनुको सट्टा हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको भन्दै चौतर्फी विवाद भयो ।  हितेन्द्र कार्यकारी निर्देशक बनेको तीन महिनापछि सरकार परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल बनिन् । ऊर्जामन्त्री भुसालको आग्रहमा राजीनामा दिन नमानेपछि उनलाई पदमुक्त गरेर फेरि कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइयो ।  तर हितेन्द्र चुप लागेनन् । सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । मुद्दा १३ पटक पेसीमा चढ्यो तर दुईपटक मात्र सुनुवाइ भयो । अन्ततः उमेर हदका कारण उनी गत माघमा अनिवार्य अवकाशमा गए ।  फेरि फागुनमा पुनरागमन २०७८ साउनमा हटाइएका शाक्यलाई पुनः २०८१ फागुनमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ । चार महिना कार्यकाल बाँकी हुँदा नै कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रको पुनरागमनले विद्युत् प्राधिकरणमा ‘ग्रह कुण्डली’को चक्र फेरिएको देखिएको छ । अहिले सरकारको आलोचना बढिरहेको छ । धेरैले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रलाई तारो बनाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा शाक्यलाई ‘ओलीको सालो’ भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, उनले सालो भनेर गरिएको शब्दप्रति हाँस्दै टारेका छन् ।  हितेन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको देखाउँदा थप आलोचना भएको छ, किनभने कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा कुल ४७ अर्बको नाफा देखाएका थिए ।  व्यक्तिगत लडाइँ, संस्थागत द्वन्द्व हितेन्द्र इलामका स्थायी बासिन्दा हुन्, उनी प्रसारणलाइन इन्जिनियरिङका विज्ञ मानिन्छन् । उनले एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन योजनाको प्रारूप तयार गरेका थिए । कुलमान रामेछापका दुर्गम गाउँ बेथानमा जन्मिएका हुन् । उनी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानका कारण जनस्तरमा ‘नायक’को रुपमा स्थापित छन् । दुवै जनाको प्रतिस्पर्धा सधैं व्यक्तिगत नभएर राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आधारित देखिन्छ । एमालेको सरकारमा हितेन्द्र, देउवा र प्रचण्डको सरकारमा कुलमान, फेरि ओलीको प्रभावमा हितेन्द्रको पुनरागमन यिनै चक्रमा उनीहरूको करियर घुमिरहेको छ । यी दुवै जनाबीच संवाद र सम्पर्क नभएको पनि खुलेको छ । केवल 'हाइ-हेलो’को सम्बन्ध मात्र बाँकी रहेको हितेन्द्र बताउँछन् । तर, यो प्रतिस्पर्धाको खेल भने अझै अन्त्य भएको छैन । सत्ता फेरियो भने फेरि कुण्डली पल्टिने सम्भावना कुलमानको पनि देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वको लडाइँ अब केवल पदको मात्रै हो कि नीति, योजनाको पनि हो भन्ने विषयमा भने उनीहरू पनि अनभिज्ञ छन् ।   

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित र गिजोलिँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय फेरि उठान भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई १० दिनभित्र पुनरावेदनको समयसीमा दिएर महसुल उठाउने गृहकार्यमा लागेको हो ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता राजभाइ शिल्पकारका अनुसार आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगीहरूलाई  वैशाख मसान्तभित्र पुनरावलोकन समितिमा आउन समयसीमा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।  ‘यस विषयमा आइतबार प्राधिकरणमा छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीहरुलाई बैशाखको मसान्तभित्र पुनरावलोकनका लागि समयसीमा दिएका छौं, अब हामी बक्यौता असुलको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको पदभार सम्हालेपछि गत चैत ३० गते हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा शाक्यले महसुल विवाद समाधानको प्रक्रिया थाल्न उद्योगीलाई प्राधिकरण पुनरावलोकन समितिमा आवेदन दिन आग्रह गरेका थिए ।  उद्योगीहरूले प्राधिकरणको काटेको बिल आधारहीन भएको भन्दै पुनरावलोकनमा जान अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले उक्त विषयमा अटेरी गरेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चैत २९ गते प्राधिकरणको सञ्चालक बैठक राखेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधानका लागि बिल चित्त नबुझाउने उद्योगलाई ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि महसुल तिर्न अटेरी गर्दै आएका उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर निर्देशक शाक्यले उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।  प्राधिकरणको विद्युत वितरण नियमावली २०७८ मा महसुल सम्बन्धी पुनरावलोकनमा जानुअघि २५ प्रतिशत रहेकोमा सञ्चालक समितिले त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको थियो । जसलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक भनेका थिए । तर उक्त निर्णयपछि उद्योगीहरू प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यता उद्योगीहरूले भने लाल आयोगका आधारमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । पुनरावलोकनमा आउन सहज हुने गरी बिल जारी भएको ३० दिनभित्र पुनरावेदनमा आउनुपर्ने भन्ने विनियमावलीको प्रावधान पनि आइतबार हटाएर उद्योगीलाई सहज बनाइदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता प्रचलित विद्युत् वितरण तथा संकलन विनियमावलीअनुसार असुलीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताएका छन् ।  उनले गत शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुस असुल गरेरै छाड्ने धारणा राखेका थिए । उनले सडक बत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बक्यौता सरकारको सहयोगमा असुल गरिने समेत बताएका थिए ।  उद्योगी भन्छन्- बिल दिनूस्, पैसा लिनूस्   शाक्य प्राधिकरणमा आएसँगै खुसी भएका उद्योगीहरू अहिले बेखुसी देखिन्छन् । उनी प्राधिकरणमा आएसँगै उद्योगको लोडसेडिङ १२ बाट ५ मा झरेको थियो । तर, केही दिन नबित्दै लोडसेडिङ पुनः १२ घण्टामै पुगेको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादका संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले आफूहरू प्राधिकरणको नियमित सम्पर्कमै रहेको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘विवादित विषय नै २३ अर्ब रुपैयाँ हो । यसमा प्राधिकरणले २३ अर्ब बक्यौता रकम निकालेको छ । २३ अर्बको सबै प्रमाण हामीलाई दिनुपर्छ । कुन वर्ष, केमा कति प्रयोग भयो ? यो सबै बिल दिन सकेको छैन । हामीले केका आधारमा यो पैसा तिर्ने ?’ प्राधिकरणले यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी समेत नदिएको उनको भनाइ छ । बिल नै नभई उद्योगीले प्राधिकरणलाई कुनै पनि आधारमा भुक्तानी गर्न नसकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।  उनका अनुसार हालसम्म यसबारे न त कुनै बिल आएको छ, न त कुनै चिठ्ठी । पहिला प्राधिकरणले आफूहरूलाई २३ अर्बको बिजुली प्रयोग गरेको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘यतिका वर्ष बितिसके आजसम्म प्राधिकरणले बिल दिन सकेको छैन । हामीले यो पैसा कसरी तिर्ने र के का आधारमा तिर्ने ? पैसा तिर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन, प्रमाण दिनूहोस्, पैसा लिनूहोस् । हामीले बिल अनुसार पैसा तिर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।  उनले योभन्दा अगाडि प्राधिकरणले १८ घण्टा बिजुली दिँदा २४ घण्टा प्रयोग गरेको भन्दै गलत आरोप लगाएको समेत सुनाए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा तोकिएको मापदण्डअनुसार पनि प्राधिकरणले बक्यौता यकिन नगरेको उनको आरोप छ ।  उद्योगीहरूले आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल नियमित रूपमा तिर्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले भने ‘२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख’ सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगीहरूलाई छुटेको भन्दै नयाँ बिल पठाएको थियो ।  उद्योगीहरूले आफूहरूले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएकाले के कति कारणले छुट बिल छुट्यो भनेर प्रमाणसहित बिल दिन प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणले छुटेको बिलको रकम तोके पनि त्यसको आधार खुल्ने प्रमाण दिन सकिरहेको छैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न तत्कालनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।  वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले सो प्रतिवेदनअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल उठाउनका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आएका थिए । तर, उनले महसुल उठाउने अडान राख्दा पद नै त्याग्नु पर्‍यो ।  पछिल्लो समय प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा हितेन्द्र शाक्य आएपछि फेरि यो विषयले चर्चा पाएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र तथा मनोरञ्जन पार्कको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । विगतका वर्षहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा भृकुटीमण्डपको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि यस पटक भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाटै सो कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमबाट सो कार्यक्रमको घोषणा गरेपछि अहिले अधिकांशले यसलाई चासोका रूपमा हेरेका छन् । अहिले सीमित प्रदर्शनी तथा स-सानो व्यापार व्यवसायमा सीमित भृकुटीमण्डपलाई अब विभिन्न संरचनाको निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने योजना अगाडि सारेपछि यो विषयमा धेरैको चासो बढेको हो ।  राजधानी काठमाडौंमा व्यवस्थित प्रदर्शनी स्थलको अभाव हुँदा बेलाबखत सुविधा सम्पन्न प्रदर्शनी केन्द्र हुनुपर्ने माग पनि व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । भव्य र व्यवस्थित प्रदर्शनी स्थल नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने सभा, समारोह, मेला महाेत्सवलगायतका कार्यक्रम भव्य रुपमा आयोजना हुन नसकेको गुनासो पनि व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।  वैकल्पिक र व्यवस्थित प्रदर्शनी स्थलको अभावका कारण भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरका वृहत् सभा, समारोह, मेलालगायत हुन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरूले सामान्य प्रदर्शनी गरेर उपभोक्तालाई आकर्षित  गरिरहेका छन् । सोही समस्यालाई मध्येनजर गर्दै व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।  अब सरकारले सो ठाउँलाई नीति तथा कार्यक्रममै राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेपछि सरोकारवालाले पनि यस विषयमा चासो राखेका छन् । सहरी विकासले प्रस्ताव गरेको यो कार्यक्रम सोही मन्त्रालयले निर्माण अगाडि बढाउने बुझिएको छ ।  सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायण प्रसाद मैनालीका अनुसार भृकुटीमण्डपलाई व्यवस्थित बनाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र तथा मनोरञ्जन पार्क बनाउने योजना सहरी मन्त्रालयबाट नै प्रस्ताव भएको हो ।  मैनालीले अब भृकुटीमण्डपलाई भव्य किसिमको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजना रहेको सुनाए । उनका अनुसार भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा रहेका सबै पसलहरू हटाएर चारैतिर व्यवस्थित संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।  ‘भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ, यसका लागि अब बजेट छुट्याइनेछ । त्यसपछि विस्तृत आयाेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्छ । डीपीआर बनेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । यसलाई मल्टिप्रपोज परियोजनाका रूपमा विकास गरिनेछ,’ उनले भने । यस्तै, समाज कल्याण परिषद्का कार्यालय प्रमुख दुर्गा भट्टराई भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई व्यवस्थित प्रदर्शनी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफल र पत्राचार नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र बनाउनु स्वागतयोग्य विषय भएको धारणा राखे । नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि मात्रै आफूले यो विषय थाहा पाएको उनको भनाइ छ ।  भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई सरकारले के कस्तो बनाउने तथा कसरी निर्माण गर्छ भन्नेबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको भट्टराईको धारणा छ । ‘यो समाज कल्याणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो, परिषद्को आम्दानी गर्ने स्रोत नै यही हो, त्यसैले यहाँ बन्ने संरचनाको विषयमा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ,’उनले भने ।  भृकुटीमण्डपको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी परिषदलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले निर्माणको काम हामीलाई दिन्छ भने हामी काम गर्न तयार छौं तर हामीलाई जानकारीबिनै काम गर्न खोजियो भने हामी असहमति रहन्छ, हालसम्म सरकारले हामीलाई एक पैसा समेत दिएको छैन,’ उनले भने ।  परिषद्का प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी दीपेन्द्र पन्त सबैले भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले पनि भृकुटीमण्डप क्षेत्र व्यवस्थित गरिनु स्वागतयोग्य भएपनि यसको निर्माण तथा अन्य कामको जिम्मेवारी परिषद्ले पाउनुपर्ने माग राखे । ‘अहिलेको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हल जीर्ण छ, नयाँ सम्मेलन केन्द्र बन्नु सबैका लागि हितको कुरा हो, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामी पनि अब यस विषयमा सरकारसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।  करिब तीन सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भृकुटीमण्डप क्षेत्र वि.स २०३७ सालदेखि परिषद्ले सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यालयका प्रमुख भट्टराईका अनुसार विसं २०३७ सालमा सरकारले परिषद्लाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हाल भृकुटीमण्डप रहेको सरकारी जग्गा पहिले राष्ट्रिय सभा गृह तथा उद्धार विकास समितिको नाममा थियो । विसं २०२२ सालमा स्थापना भएको भृकुटीमण्डप विसं २०३४ सालमा स्थापना भएको समाज कल्याण परिषद्को अधिनमा विसं २०३७ सालमा हस्तान्तरण भएको हो ।  समाज कल्याण परिषदमा कर्मचारी राख्ने काम लोक सेवाको प्रक्रियाअनुसार हुँदै आएको छ भने हाल भृकुटीमण्डपको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परिषद्ले लिएको छ । तर, भृकुटीमण्डपमा रहेका पूर्वाधार भने जीर्ण अवस्थामा छन् । 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनपछि बजारमा इन्भर्टर र जेनेरेटरको माग दोब्बरले वृद्धि भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनसँगै उद्योग क्षेत्रमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा सर्वसाधारणको घरमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ ।  सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जिम्मेवारी दिएपछि एकातिर प्राधिकरण आर्थिक संकटमा परेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ ब्यूँतिएको छ ।  गत शुक्रबार प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र जारी गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले मूलतः लोडसेडिङ कै विषय उठाए । कार्यक्रममा सहभागी राजाराम तण्डुकारले पछिल्ला समय नियमित लोडसेडिङ भएकोमा आक्रोस पोखे । लोडसेडिङ गर्नै पर्ने अवस्था हो भने किन लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक नगरेको भनि प्रश्न गरे ।  तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पहिलाको तुलनामा बढी बिजुली जाने समस्या नरहेको दावी गरे । ‘विभिन्न कारणले समय-समयमा बत्ति जान सक्छ तर त्यसलाई लोडसेडिङ भएको भन्न मिल्दैन,’ उनले जवाफमा भने ।  लोडसेडिङ वृद्धि भएपछि इन्भर्टर तथा जेनेरेटरको व्यापार वृद्धि भएको छ । अशोक लेल्याण्डको आधिकारिक बिक्रेता आईएमई मोर्टसका सेल्स हेड सेचन ढकाल अहिले जेनेरेटर र इन्भर्टरको व्यापार दोब्बरले बढेको बताउँछन् । ‘आजभोलि जेनेरेटर र इन्भर्टरको माग बढिरहेको छ । दैनिक १०/१५ जना जेनेरेटर खरिदका लागि आउने गरेका छन्, विगतका महिनामा दैनिक औसतमा ५ जनासम्म आउँथे, इन्भर्टर किन्ने ग्राहक धेरै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।  ढकालका घरायसी ग्राहकदेखि उद्योगी समेतले जेनेरेटर र इन्भर्टरको माग गरिरहेका छन् । डिपार्टमेन्टल स्टोर, हाउजिङ, होटल, कार्यालयलगायत अन्य प्रयोजनका लागि पनि जेनेरेटर र इन्भर्टरको माग भइरहेको उनले सुनाए ।  महिन्द्रा ग्रुपको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि मोटो इंकका महाप्रबन्धक प्रत्युष श्रेष्ठ पछिल्लो समय अघोषित लोडसेडिङ बढ्दै गएपछि जेनेरेटर, इन्भर्टरलगायत ऊर्जाका वैकल्पिक साधनको माग ह्वात्तै बढेको बताए ।  ‘यसअघि महिनामा एउटा/दुइटा मात्रै जेनेटर बिक्री हुन्थ्यो । तर, अहिले हप्तामा ३/४ वटासम्म बिक्री हुन थालेको छ,’ उनले भने । नेपाली बजारमा अहिले महिन्द्रा, आइसर, क्रिलोस्कर, पारवल ब्राण्डका इन्भर्टर तथा जेनेरेटर खरिद बिक्री हुने गरेका छन् ।  कुलमान प्राधिकरणमा आउनुअघि सर्वसाधारणले दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङको समस्या खेप्नुपरेको थियो । त्यतिबेला मासिक ७ अर्बभन्दा बढीको इन्भटर र जेनेरेटर आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । लोडसेडिङको अन्त्यसँगै यस्तो व्यापार नगन्य भएको थियो ।  ईभीलाई पनि समस्या बिजुली नियमित नहुँदा विद्युतीय गाडी (ईभी) धनीलाई पनि समस्या भएको छ ।  विद्युतीय माइक्रोबस व्यवसाय गर्दै आएको सिन्धुली दूधौली नगरपालिकाका अमर गुरुङले लोडसेडिङका कारण व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताए ।  उनले काठमाडौंदेखि दुधौलीसम्मको रुटमा दुइटै विद्युतीय माइक्राे बस चलाउँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा दैनिक रूपमा आधा घण्टादेखि दुई घण्टासम्म बिजुली अवरुद्ध हुन थालेपछि गाडी चार्ज गर्न समस्या भइरहेको दुखेसो उनले सुनाए ।  ‘पहिला उत्साही भएर गाडी खरिद गरियो, अहिले समयमै चार्ज गर्न पाइएको छैन । अघोषित लोडसेडिङले हाम्रो व्यवसाय चौपट पार्ने डर लागिरहेको छ,’ उनले भने ।  राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजन पनि प्राधिकरणमा कुलमान छँदा नगएको बत्ति अहिले दैनिक रूपमा जान थाल्नु स्वार्थसमूहको चलखेल भएको बताउँछन् । ‘कुलमान प्राधिकरणमा हुँदा लोडसेडिङ भएन तर अहिले नियमित बिजुली अवरुद्ध भइरहेको छ । यसमा व्यावसायिक राजनीति भइरहेको छ, जसका कारण उपभोक्ताहरू जेनेरेटर र इन्भर्टर खरिद गर्न बाध्य छन् । सरकारले जनतामाथि लोडसेडिङ गरेर आर्थिक भार थपिरहेको छ,’ उनले भने ।  लोडसेडिङ भएको छैन : प्राधिकरण  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने हाल देशभर विद्युत आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारले घरायसी ग्राहकका लागि २४ सै घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध रहेको र आगामी दिनमा पनि लोडसेडिङ नहुने जिकिर गरे । प्राधिकरणका अनुसार कुल विद्युत जडित क्षमता ३ हजार ५१२ मेगावाट भए पनि उत्पादन औसतमा १ हजार १७५ मेगावाट रहेको छ भने विद्युतको उच्च माग २ हजार ७७ मेगावाट पुगेको छ । बाँकी माग भारतबाट विद्युत आयात गरी पूर्ति गरिँदै आइएको छ ।

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेका आकाश गोल्छालाई पदबाट हटाइएको छ । नाडाको चुनावपछि आन्तरिक सहमतिमा गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइए पनि अहिले नाडाभित्रका पदाधिकारीहरूबीच विवाद बढ्दा उनको सो पद खोसिएको हो । उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएर कार्यसमिति सदस्यमा थन्क्याइएको छ ।  २०८० को मंसिरमा भएको नाडाको ४७ औं साधारण सभाले नयाँ कार्यसमितिलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । त्यतिबेला अध्यक्षका लागि करण चौधरी र गोल्छाको चर्चा थियो । तर, नाडाकै नेताहरू तथा पूर्व अध्यक्षहरूले यस पटक चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर अर्को पटकका लागि स्वतः अध्यक्ष बनाउने भन्ने सहमति भएको थियो ।  गोल्छाले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना त्यागेर अर्को पटक अध्यक्ष बन्ने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बस्न राजी भएका थिए ।  सबैकाे सहमतिमा साधारणसभामा विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधन अस्वीकृत गरेपछि समस्या सिर्जना भएकाे हाे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया रोकेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद पाइसकेका गोल्छाको आगामी कदम के हुन्छ भन्ने विषय धेरैका लागि चासोको विषय थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधनकाे प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपनि नाडाले भने उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको थियो भने नाडाको वेबसाइटमा पनि उनको नाम कायमै थियो ।  किन निकालियो एक्कासि ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई पदबाट हटाएर सदस्यमा राखिएको छ । यसलाई धेरैले उनको ‘मोरल डाउन’ गरेको बुझेका छन् । तर, उनलाई पदबाट हटाउनु भित्रको कारण भने विधानमात्रै रहेन ।  यही बेला अटो व्यवसायीहरूको नयाँ संस्था नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)को जन्म भयो । सो संस्थाको स्थापनामा गोल्छाको भूमिका पनि ठूलो रह्यो । नाडाका केही पदाधिकारीले नाइमा जन्मिनुमा गोल्छाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कारवाही गरेको रूपमा पनि बुझेका छन् ।  उसो त नाडाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छालाई सदस्यमा झारेको छ भने यसअघि सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका निशान ढकाल र अभीक ज्योतिलाई आमन्त्रित सदस्य बनाएको छ ।  नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदलाई स्वीकृत नगर्दा पुरानै विधान अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकोले उनलाई हटाएर सदस्यमा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यसमिति सदस्य पनि नयाँ विधानमा दुई जना थप गरिएको थियो । प्रशासन कार्यालयले नयाँ विधानलाई स्वीकृत नगरेकै अनुसार यसअघि बनेका दुई सदस्य ढकाल र ज्योतिलाई आमन्त्रित सदस्य बनाउनु परेको उनको धारणा छ ।  ‘नयाँ विधानअनुसार नाडाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आकाश गोल्छालाई चयन गरेको थियो, दुई जना सदस्य थप गरिएको थियो, नाडाको साधारणसभाले पास गरेको यो विधानलाई संशोधन गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएन, सोही कारण ती पदहरू हटाउन बाध्य भयौं,’ उनले भने ।  सदस्यबाट हटाएर आमन्त्रित सदस्य बनेका निशान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका छोरा हुन् भने अभीक रुप ज्योतिका छोरा हुन् ।  थापाले आफूहरूको लापरवाहीका कारण कागजात समयमै पेस गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको बताए ।  यस विषयमा गोल्छाले आफूलाई भने जानकारी नभएको धारणा राखे । ‘मलाई आधिकारिक जानकारी छैन, अब पत्र आएपछि त्यसको जवाफ दिन्छु, वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई कुन कारण र आधारमा सदस्यमा झारियो ? उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यसरी आफ्नो मनोमानी गर्न मिल्छ ?’ उनले आफूलाई साधारणसभाले नै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चयन गरेको बताउँदै कुनै व्यक्तिलाई हटाउने अधिकार नभएको धारणा राखे । ‘मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाउने विषयमा न कार्यसमितिमा छलफल भएको छ, न साधारणसभा आह्वान गरिएको छ, पदबाट हटाएको विषयमा मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।  स्वतः अध्यक्ष बन्ने च्याप्टर क्लोज ! यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर स्वतः अध्यक्ष बनाउने नाडाको सहमति अब खारेज भएको बुझाइ धेरैको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधनको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेपछि अब वरिष्ठ अध्यक्ष बनेर अर्को कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष बन्ने गोल्छाको योजना तुहिएको छ । नाडामा पनि अब यो सम्भावना लगभग अन्त्य भएको धारणा धेरैको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने विषय विधानमै नरहेपछि यसअघिको सहमति तोडिन सक्ने नाडाका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।  पूर्वअध्यक्ष थापा भने पूर्वसहमति अनुसार नै अगाडि बढ्दा राम्रो हुने धारणा राख्छन् । ‘उहाँ अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए पनि नभए पनि उहाँलाई अर्को कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनाउने सहमति भइसकेको छ, यस विषयमा वर्तमान अध्यक्षले पनि सोच्नुपर्छ,’ थापाले भने ।  यसअघिको सहमतिअनुसार अघि बढ्यो भने गोल्छा नै अध्यक्ष बन्न सक्ने धारणा राख्दै उनले नभए अब चुनावको विकल्प नरहेको सुनाए । नाडाका एक पदाधिकारीले भने गाेल्छा नाइमामा सक्रिय बनिसकेकोले नाडामा भूमिका कम हुने जानकारी दिए । ‘एउटै प्रकृतिका दुइटै संस्थामा सक्रिय हुन मिल्दैन, उनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाउनुको एउटा कारण नाइमामा देखिएको सक्रियता पनि हो, अब उहाँको स्वतः अध्यक्ष बन्ने च्याप्टर क्लोज भइसक्यो,’ ती पदाधिकारीले भने । 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई दर्जन कर्मचारी मिलेर स्वेतपत्र निर्माण गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसहितको टीम मिलेर श्वेतपत्र तयार पारेको हो ।  एक महिनाअघि सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काले शाक्यलाई श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएअनुसार शाक्यले पनि श्वेतपत्र तयार पारेका हुन् ।  श्वेतपत्र निर्माण गर्ने समूहका एक कर्मचारीका अनुसार प्राधिकरण ५ अर्ब बढी नोक्सानमा देखिएको छ । यसअघिका कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणलाई ठूलो नाफामा देखाएपनि शाक्यले भने घाटामा देखाएका हुन् । कुलमानले यसअघि प्राधिकरणको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै ४७ अर्ब बढी सञ्चित नाफामा प्राधिकरण रहेको दाबी गरेका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै ११ अर्ब बढी नाफा गर्न प्राधिकरण सफल भएको तथ्यांक गत फागुनमा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, शाक्यले भने प्राधिकरण घाटामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।  ती कर्मचारीका अनुसार सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले श्वेतपत्रलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ भने अब छिट्टै नै सार्वजनिक गर्ने तयारी हुँदैछ ।  ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङले हुँदै नभएको नाफालाई कागजी रूपमा अर्बौंको मुनाफा देखाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार कुलमानले देखाएको सञ्चित नाफाबारे प्राधिकरणले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग मौखिक सुझावसमेत लिएको थियो । तर, महालेखाका अधिकारीहरूले लेखा परीक्षण विवरणअनुसार श्वेतपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको थियो ।  ‘प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड सञ्चित घाटामा देखिएको छ, सोमबार बसेको बैठकले मंगलबार सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बिहानै उर्जामन्त्रीज्यूले आज सार्वजनिक नगर्नू भनेर फोन गरेपछि आजका लागि रोकिएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।  मन्त्री खड्काको उक्त निर्देशनपछि श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने काम तत्कालका लागि रोकिएको उनको भनाइ छ ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता राजभाइ शिल्पकारले श्वेतपत्रमा एक/दुई विषय छुटेकोले त्यसलाई समेटेर छिट्टै नै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी रहेको सुनाए ।  ‘बोर्डबाट सार्वजनिक नगर्नू भनेर निर्देशन आएको छ । त्यसैले आज सार्वजनिक गर्ने भनिएको पत्रकार सम्मेलन गर्न सकिएन,’ उनले भने ।  श्वेतपत्रमा घिसिङको कार्यकालमा देखाइएको नाफा, खर्चको वास्तविकता र प्राधिकरणको हालको आर्थिक अवस्था समेटिएको प्रवक्ता शिल्पकारको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले ऊर्जामन्त्री खड्का र उर्जा सचिव सुरेश आचार्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्राधिकरणको काम कारवाहीमा हुने गरेको छ ।  तत्कालनी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो स्वार्थमा साथ नदिएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले उनलाई हटाएका थिए । शाक्यलाई पनि ऊर्जामन्त्रीले आफ्नै निर्देशनअनुसार  चलाउन खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ ।  श्वेतपत्रमा के छन् शाक्यका योजना ?    श्वेतपत्र मार्फत् शाक्यले विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन् । तीन वर्षदेखि विद्युत् महसुल समायोजन नभएकाले समयानुकूल विद्युत् महसुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने, डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन, सडक बत्ती र सरकारी कार्यालयको बक्यौता असुलीलाई पनि प्राथमिकता दिने,  ऊर्जा सुरक्षाका लागि ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम र पम्प स्टोरेज प्लान्ट अघि बढाउने र बर्खामा उत्पादन भएको बिजुली खेर जान नदिन ब्याट्री इनर्जी सिस्टमका लागि ठूलो लगानीका लागि पहल गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् ।  यस्तै, दुई वर्षभित्रै सम्पूर्ण जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने, अप्पर अरुण, दुधकोशी, सुनकोशी–३ र जावा तिला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन आयोजनासहित करिब ६ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले वैदेशिक स्रोतबाट ४ खर्ब र आन्तरिक स्रोतबाट दुई खर्ब जुटाउने योजना उल्लेख छ । 

काठमाडौं । सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । यसअघि प्रतिबोराअधिकतम् ७५० रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले ७७० बढी रुपैयाँ पुगेको हो । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि सिमेन्टको मूल्य बढेको गुनासो गरेका छन् ।   नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार बजारमा सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । उद्योगीहरुले उत्पादन बढाएर लागत घटाउनु पर्नेमा उत्पादन कटौती गरेर सिमेन्टको मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार उद्योगीले सिमेन्ट र डन्डीमा कार्टेलिङ गरी बजारमा मूल्य बढाएका हुन् ।  ‘उत्पादन कटौती गरेर लागत घटाउने काम उद्योगीले गरेका छन्, पहिला ७ सय ५० रुपैयाँमा किन्न सकिने ओपीसी सिमेन्टको मूल्य बढाएर ७ सय ७० रुपैयाँसम्म पुर्याएका छन्, डण्डीको मूल्य ८७ रुपैयाँबाट ९० रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने । यसअघि पनि उद्योगीले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले छलफल गरेर घटाउन लगाएको थियो । तर, अहिले फेरि मूल्य बढाएका हुन् । उसो त विभागले बैशाख १ गतेदेखि सिमेन्टको हकमा पहिलो फ्याक्ट्री गेट प्राइस (एफजीपी) अर्थात् कारखाना मूल्य तथा दोस्रो, ढुवानी र अन्य खर्च जोडेर डिलरहरूले तय गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य लागू गराएको छ ।    सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य एक भएपनि गन्तव्यसम्म पुग्दासम्म त्यसमा ढुवानी खर्च जोडिँदा एमआरपी उल्लेख नगरिएको बताएका थिए । तर, विभागले जसरी पनि प्याकेजिङ गरिएका वस्तुहरुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । एमआरपी तोकिदिँदा उद्योगीहरुले बिकट ठाउँसम्म पुग्नका लागि आवश्यक ढुवानी खर्चसहित जोडेर राख्नुपर्ने हुँदा उपभोक्तालाई झन मार पर्ने देखिएपछि उद्योगीहरुले एमआरपीभन्दा एफजीपीमा सहमति गरेका थिए । सिमेन्ट उद्योगीहरुले पनि सिमेन्टको मूल्य घटाउन नसकिएको बताएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुले विभिन्न कारणले सिमेन्टको भाउ घटाउन नसकिएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले सिमेन्टको मूल्य त्यति धेरै त बढाएका छैनौं । मूल्य पुरानै हो । फेरी उद्योगहरुमा लोडसेडिङ पहिलाकै अवस्थामा आएको छ । उद्योगमा बत्ती छैन् ।’ यसैगरी ह्वासिन सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक विनोद न्यौपाने सिमेन्टको मूल्य स्थिर रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ह्वासिन सिमेन्टको मूल्य ७ सय १५ रहेको छ । उनले फ्याक्ट्रीमा ७ सय १५ रुपैयाँ रहेको बताउँदै बोरामा भने २० रुपैयाँले उपभोक्ताको मागअनुसार बढाएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले ह्वासिन बागमती र गण्डकीमा मात्रै बेच्ने गरेका छौं । अरु ठाउँमा छैन् । ठाउँअनुसार मूल्य फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले बोरामा २० रुपैयाँ बढाएका हौं ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेती उद्योगहरुमा लोडसेडिङका कारण सिमेन्टको मूल्य बढेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार ४÷५ दिनयता उद्योगहरुमा बिजुली नहँुदा उद्योगहरुको अवस्था भद्रगोल छ । उनले भने,‘ अहिले उद्योगहरुमा लाइट छैन् । लाइट नहुँदा उद्योगहरुले ठुलो सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । ’ विद्युत लोडसेडिङ हुनुमा सरकारले नै सेटिङ गरिरहेको आरोप उनको छ ।  कुन सिमेन्टको मूल्य कति ? विभागले वैशाख १ गतेभित्र सबै सिमेन्ट उद्योगीलाई सिमेन्टमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार उद्योगीहरूले बोरामै फ्याक्ट्री गेट प्राइस राख्न थालिसकेका छन् । त्यही मूल्यमा थप नाफा जोडी अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी राखेर व्यवसायीले बिक्री गर्न पाउने विभागको भनाइ छ ।  बजारमा हाल सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन मूल्य (फ्याक्ट्री गेट प्राइस) तथा डण्डीमा एमआरपी मूल्य राख्न थालेका विभागका सूचना अधिकारी जगदिश अर्यालले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘अहिले हामीले बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिइरहेका छौं । विभागले अनुगमनमा छुट्टै टोली खटाएको छ । सिमेन्टको मूल्य तोक्ने अधिकार हामीलाई छैन । हाम्रो त एमआरपी मूल्य लागु छकि छैन भनेर चेक मात्रै गर्ने काम हो । ’ विभागका अनुसार उद्योगले ओपीसी सिमेन्टको फ्याक्ट्री गेट प्राइस प्रतिबोरा ६७५ रुपैयाँदेखि ७७१ रुपैयाँसम्म तोकेका छन् । जसमा शिवम् सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७७१ रुपैयाँ, सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगको ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६७५ रुपैयाँ, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी ६ सय रुपैयाँ छ । यस्तै, शालिमार गोल्ड सिमेन्ट उद्योगको ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७०० रुपैयाँ, ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी प्रतिबोरा ७१५ रुपैयाँ, रिद्धिसिद्धिले ओपीसी प्रतिबोरा ७१५ रुपैयाँ, ह्वाङ्सी सिमेन्ट उद्योगले पीपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ६४५ रुपैयाँ तोकेको छ ।  के भन्छ– उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालमा उद्योगीहरुले लुटतन्त्र मच्चाइरहेको आरोप नेपाल उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु घिमिरेको छ । उनका अनुसार ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने सिमेन्टको मूल्य ७७० रुपैयाँसम्म पुर्याउनु दुःखद हो । उनले नेपालमा मनपरि चलिरहेको बताए । यो सबै कारण उद्योगी र सरकारको मिलोमतोमा भइरहेको उनको आरोप छ ।  उनले भने,‘ सिमेन्टको मूल्य ४ सय पनि पर्दैन । यहाँ सबै नाफाखोरी गर्न चाहन्छन् । उद्योगमा पर्याप्त सिमेन्ट छैन । व्यवसायीहरु  लोडसेडिङ भयो भनेर हल्ला फैलाइरहेका छन्, यसमा सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ । प्रत्येक उद्योगहरुलाई यत्ति उत्पादन गर्ने भनेर नियम बनाइनुपर्छ ।’ बजारमा उपभोक्ता तहसम्म आउने वस्तुहरुमा एमआरपी तोक्दैमा बजारको समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ । उनले कुनै वस्तुको लेबलिङ गर्ने र मूल्य तोक्ने बिषयले मात्रै बजारमा उपभोक्तालाई न्याय दिन नसक्ने बताए ।  

काठमाडौं । उद्योगमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन थालेको छ। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रमान शाक्यले उद्योगमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिने बताएका थिए ।  तर गत चैत्र १५ गतेदेखि लोडसेडिङ बढ्न थालेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यसै सातादेखि लगातार उद्योगमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले  उद्योग क्षेत्र दर्दनाक अवस्थामा फर्केको  भन्दै दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘पछिल्लो केही दिनयता अलि कम भएको थियो तर अहिले पुरानै अवस्था आयो । अहिले बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्रै बिजुली आउँछ । बाँकी समयमा जेनेरेटर चलाउने गरेका छौं ।’  नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पनि फेरि उद्योगमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको बताए । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारकाले पनि उद्योगीहरू पटकपटक लोडसेडिङको मारमा परिरहेको बताए ।  ‘केही उद्योगमा २४ सै घण्टा विद्युत चाहिन्छ, यस्ता खालका उद्योगहरू झन् मारमा छन् । केही दिन लोडसेडिङ कम भए पनि हामी अहिले पूरानै अवस्थामा आयौं,’ उनले भने । मुरारकाले उद्योगहरूलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै गुनासो गरे । यसअघि ‘नेपाल विद्युत आयातमा आत्मनिर्भर भयौ’ भन्ने जुन हल्ला फैलाइयो यो सबै गलत भएको समेत उनको भनाइ छ । उनले अहिले गर्मी बढेको बताउँदै विस्तारै उद्योगहरूमा उत्पादन बढ्ने आशा रहेको सुनाए । उद्योगी मुरारकाले उद्योगगहरू धराशायी भएका समेत दुखेसो पोखे । अपजस भारतलाई पछिल्लो समय नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सकसपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै साता नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी स्थापनाको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा भारतलाई लक्षित गर्दै नेपालमा एमालेविनाको सरकार र केपी ओली विनाको एमाले देख्न चाहानेको चलखेल धेरै भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले लोडसेडिङ हुनुमा भारत जिम्मेवार रहेको बताए । विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकारका भारतले महशुल वृद्धि गरी प्रति युनिट १० रूपैयाँ माग गरेको र उक्त मूल्य प्राधिकरणले तिर्न नसकेको बताए ।   यसकै कारण उद्योगमा रातिको समयमा लोडसेडिङ भइरहेको जानकारी दिए ।