अर्थसचिव उपाध्यायमाथि छानबिन गर्न तीन निकायमा उजुरी
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव धनश्याम उपाध्यायमाथि विवादास्पद गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न माग गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा दर्ता गरिएको निवेदनमार्फत उपाध्यायमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको हो । निवेदनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको हो । निवेदनमा उपाध्याय विभिन्न विवादमा मुछिएको दाबी गरिएको छ । उनको आर्थिक कारोबार, सेयर स्वामित्व तथा बिचौलियासँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । उपाध्यायलाई अर्थ सचिवका रूपमा सरुवा गराउन बिचौलिया दीपक भट्टको भूमिका रहेको आरोपसमेत निवेदनमा लगाइएको छ । भट्टको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको भनिएको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा उपाध्यायको परिवारको सेयर स्वामित्व रहेको दाबी निवेदकले गरेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको विवरणलाई आधार बनाउँदै निवेदनमा उपाध्यायकी श्रीमती भावना उपाध्यायको नाममा उक्त कम्पनीको १० हजार कित्ता सेयर रहेको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सेयर स्वामित्व, त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार तथा निर्णय प्रक्रियाबीच स्वार्थको द्वन्द्व वा अनुचित प्रभाव भए–नभएको विषयमा छानबिन गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । त्यस्तै, उपाध्याय र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध तथा उक्त सम्बन्धले सरकारी जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेको भए त्यसबारे समेत अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ ।
रास्वपा संसदीय दलको बैठक सुरु
काठमाडौं । सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदबीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको असमझदारी मिलाउन पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । बनस्थलीस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमो बैठक सुरु भएको एक सांसदले जानकारी दिए । बैठकमा सरकार सञ्चालन, संसदमा सांसदहरूको प्रस्तुतिसहित पछिल्ला गतिविधिको समीक्षा गरिने भएको छ । बैठकमा मन्त्री र सांसदबीच देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्दै पार्टीको अनुशासन, मर्यादा र संसदीय आचरण पालना गर्न निर्देशन दिने तयारी रहेको ती सांसदले जानकारी दिए । पार्टीकै सरकारका मन्त्रीहरूले संसदमा दिएको जवाफप्रति केही सांसदले असन्तुष्टि जनाउने, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्ने तथा संसद् बैठकमै असन्तुष्टि प्रकट गर्ने क्रम बढेपछि रास्वपा नेतृत्वले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको हो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि यस्तै घटना देखिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका बेला रास्वपा सांसद आशिका तामाङ असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक कक्षबाट बाहिरिएकी थिइन् । उनको उक्त व्यवहारलाई संसदीय मर्यादासँग जोडेर चर्चासमेत भएको छ । पछिल्लो समय केही सांसदले संसदमा प्रयोग गर्ने भाषा, अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिको शैलीप्रति समेत पार्टी नेतृत्व असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । सरकारमा सहभागी मन्त्री र संसदमा रहेका सांसदबीच समन्वय कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव पार्टीको समग्र छविमा पर्न सक्ने भन्दै नेतृत्वले बैठकमार्फत आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न खोजेको बैठकमा उपस्थित एक पूर्व पदाधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा सरकार र पार्टीबीचको समन्वय, मन्त्री सांसद सम्बन्ध तथा संसदमा पार्टीका सांसदको भूमिकाबारे पनि छलफल हुने ती पूर्वपदाधिकारीले बताए । नेतृत्वले सरकारका निर्णय र मन्त्रीहरूको कामकारबाहीबारे असन्तुष्टि भए पार्टीको आन्तरिक संयन्त्रमार्फत राख्न र सार्वजनिक रूपमा विवाद बढाउने गतिविधि नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।
व्यवसायीले व्यवसायीमाथि घात गरेपछि...
काठमाडौं । निर्माण सामग्रीको कारोबारबाट सुरु भएको एउटा पुरानो व्यावसायिक लेनदेन अहिले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पुगेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार गोदावरी नगरपालिका–५ का ५७ वर्षीय देव रमण डंगोलविरुद्ध ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँको चेक अनादरसम्बन्धी कसुरमा अभियोग लगाइएको छ । अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जाहेरवाला दिपेन्द्र श्रेष्ठ र डंगोलबीच निर्माण सामग्री, विशेषगरी इँटाको कारोबार हुँदै आएको थियो । यही कारोबारका क्रममा २०७५ सालमा इँटा उपलब्ध गराउने सहमति भएको र त्यसका लागि श्रेष्ठले अग्रिम रकम भुक्तानी गरेको दाबी गरिएको छ । पछि सहमतिअनुसार इँटा उपलब्ध नभएपछि बाँकी हिसाब मिलाउने क्रममा विवाद बढेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा श्रेष्ठको जाहेरी उद्धृत गर्दै डंगोलसँगको कारोबारका क्रममा २०७५ सालमा निर्माण सामग्रीअन्तर्गत इँटा उपलब्ध गराउने सहमति भएको उल्लेख छ । सोहीअनुसार अग्रिम रकम लिए पनि सम्झौताअनुसार इँटा उपलब्ध नगराएको र हिसाब मिलाउन बाँकी रहेको रकम माग गर्दा डंगोलले बैंकबाट भुक्तानी लिन सकिने भन्दै चेक दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । त्यसक्रममा विश्व सप्लायर्सको गरिमा विकास बैंक, गट्ठाघर शाखामा रहेको खाताबाट श्रेष्ठको नाममा ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँको चेक जारी भएको उल्लेख छ । तर, २०२५ डिसेम्बर २९ मा उक्त चेक हिमालयन बैंकको स्वयम्भू शाखामा पेस गर्दा खातामा चेकले धान्ने पर्याप्त रकम नभएको भन्दै चेक भुक्तानी हुन सकेन । बैंकले ‘इन्सफिसियन्ट फन्ड’ लगायतका कारण देखाउँदै चेक फिर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘हस्ताक्षर मेरो हो, रकम फरक छ’ मुद्दामा डंगोलले चेकमा रहेको हस्ताक्षर आफ्नो भएको स्वीकार गरेका छन् । तर चेकमा उल्लेख गरिएको रकम र विवरण आफूले नभरेको उनको बयान छ । उनका अनुसार श्रेष्ठसँग इँटाको कारोबार भएको थियो र त्यस क्रममा श्रेष्ठले पटक–पटक गरी ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । डंगोलको बयानअनुसार १० लाख इँटा प्रतिगोटा १० रुपैयाँका दरले दिने सहमति भएको थियो । तर, श्रेष्ठले सहमतिअनुसार ५ लाख १८ हजार थान मात्रै इँटा उठाएको उनको दाबी छ । बाँकी रकमको हिसाब मिलाउने क्रममा आफ्नो खाताबाट रकम लिन सकिने भन्दै आफूले हस्ताक्षर गरेको चेक दिएको उनले बताएका छन् । उनले आफूले श्रेष्ठलाई पटक–पटक गरी थप ८ लाख रुपैयाँ नगदसमेत दिएको र इँटा तथा नगद गरी कुल ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो हिसाबमा अब करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र दिन बाँकी रहेको उनको बयान छ । डंगोलले आफूले हस्ताक्षर गरेको खाली चेकमा श्रेष्ठले ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ भरेर चेक बाउन्स गराएको र त्यसपछि आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको कुरा पछि मात्र थाहा पाएको दाबी गरेका छन् । बैंकको कागजले के देखाउँछ ? मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा गरिमा विकास बैंकबाट प्राप्त पत्र तथा बैंक स्टेटमेन्टसमेत संलग्न गरिएको छ । बैंकको पत्रअनुसार विश्व सप्लायर्सको नाममा रहेको सम्बन्धित खाता डंगोलको एकल हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो । उक्त खाताबाट श्रेष्ठको नाममा ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ भुक्तानी हुने गरी चेक काटिएको बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा अनुसन्धानबाट प्राप्त जाहेरी, डंगोलको बयान, बैंक स्टेटमेन्ट, बैंकको पत्र तथा चेक बाउन्स रिपोर्टलगायतका कागजातका आधारमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध स्थापित भएको दाबी गरिएको छ । सरकारी वकिलको अभियोग दाबीमा डंगोलले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै चेक जारी गरेको देखिएको उल्लेख छ । डंगोलले चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गर्नुका साथै चेक स्वेच्छाले दिएको बताएका कारण बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कसुर पुष्टि हुने अभियोगपत्रमा जिकिर गरिएको छ । ६२ लाखको बिगो र कैदको माग सरकारी वकिलको कार्यालयले डंगोलविरुद्ध ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरेको छ । उक्त रकम जाहेरवालालाई भराउनुका साथै चेक काटेको मितिदेखि कानुनबमोजिमको ब्याज र बिगोको ५ प्रतिशत जरिवानासमेत असुल गर्न अभियोगपत्रमा माग गरिएको छ । साथै सम्बन्धित कानुनअनुसार कैद सजायको मागदाबीसमेत गरिएको छ । अभियोगपत्रमा उद्धृत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था छ । चेक भुक्तानी हुन नसकेमा बैंकले खातावालालाई रकम जम्मा गर्न निश्चित समय दिनुपर्ने र त्यसपछि पनि रकम उपलब्ध नभए चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर प्रमाणित भएमा बिगो रकमसँगै कानुनबमोजिमको ब्याज र बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्न सक्ने तथा बिगोको आकारअनुसार कैद सजायको व्यवस्था रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था उद्धृत गरिएको छ। मुद्दाको केन्द्रमा दुई फरक हिसाब यो प्रकरणको रोचक पक्ष भनेको एउटै कारोबारको रकमबारे जाहेरवाला र प्रतिवादीको दाबीमा देखिएको ठूलो अन्तर हो। जाहेरवालाले ६२ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको भन्दै चेक प्रस्तुत गरेका छन् भने डंगोलले आफूले इँटा र नगद गरी ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दिइसकेको र करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। त्यसैले मुद्दाको कानुनी प्रश्न चेक अनादरमा मात्र सीमित नरही पक्षहरूबीच भएको मूल व्यावसायिक कारोबार, भुक्तानीको वास्तविक अवस्था र चेकमा उल्लेख भएको रकमको आधारसम्म जोडिएको देखिन्छ । हाल सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानबाट प्राप्त कागजातका आधारमा डंगोलविरुद्ध अभियोग दायर गरेको हो। अभियोगपत्रमा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा सुनील कुमार पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा सुनील कुमार पौडेल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको ५८औँ बैठकले पौडेललाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले सोसम्बन्धी जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई दिएको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी सुनीता श्रेष्ठले सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो । रिक्त पदमा रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–११ निवासी पौडेललाई अर्को साधारण सभा नभएसम्मका लागि सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल गिरीले नेप्सेलाई पत्रमार्फत पौडेलको नियुक्तिबारे जानकारी गराएका हुन् ।
ट्रम्पको दाबीविरुद्ध इरान भन्छ– ‘हर्मुज अझै बन्द छ’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार इरानसँग कुनै वार्ता भइरहेको वा वार्ताका लागि कुनै कार्यक्रम तय नभएको बताएका छन् । उनले महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेको दाबी गरेका छन् । तर इरानले भने उक्त जलमार्ग अझै पनि पानीजहाजका लागि बन्द रहेको जनाएको छ । करिब ६ महिनादेखि जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौताको सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि मंगलबार फेरि तेलको मूल्य बढेको छ । सेयर बजारमा पनि गिरावट आएको छ भने अमेरिकासहित प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा ऋणको लागत दशकौंयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । संकटले दीर्घकालीन रूपमा मुद्रास्फीति र सरकारी वित्तमा पार्न सक्ने असरबारे चिन्ता बढेको छ । अस्थायी युद्धविराम सम्झौता सोमबार समाप्त भएको थियो । एक वरिष्ठ इरानी अधिकारीले कूटनीतिक गतिरोधका कारण इरान आफ्नो सैन्य रणनीतिलाई ‘पूर्ण आक्रामक’ अवस्थामा लैजाँदै गरेको रोयटर्सलाई बताएका छन् । यद्यपि मंगलबार दुवै पक्षबाट नयाँ आक्रमण भएको रिपोर्ट भने आएको छैन । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा लेखेका छन्, ‘इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरानसँग कुनै वार्ता वा कुराकानी भइरहेको छैन र त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम पनि तय भएको छैन ।’ उनले थप भनेका छन्, ‘नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा जारी छ । हर्मुज जलडमरूमध्य खुला छ र सञ्चालनमा छ । सबै समुद्री सुरुङ हटाइसकिएका वा विस्फोट गराइसकिएका छन् ।’ यसअघि सोमबार ट्रम्पका ज्वाइँ तथा विशेष दूत जारेड कुशनरले भने इरानसँग वार्ता अझै जारी रहेको बताएका थिए । उनले वार्ता यसअघिका कुनै पनि समयभन्दा ‘सम्भवतः अझ बढी मजबुत’ रहेको बताएका थिए । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त रूपमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको करिब ६ महिनाको द्वन्द्व अहिले गतिरोधमा पुगेको छ । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने पानीजहाज आवागमनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ भने वार्ताबाट दीर्घकालीन समाधान ननिस्किए अमेरिकाले पुनः आक्रमण गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकाको प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्नु पनि हो । तर विज्ञहरूका अनुसार यसअघि अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरेका स्थानमा रहेको ठानिएको प्रशोधित युरेनियम हटाउन नसकेसम्म यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । पानीजहाज आवागमनमा अवरोध ट्रम्पले खाडी क्षेत्रमा अवस्था सुधार भइरहेको दाबी गरे पनि विभिन्न देशहरूले पानीजहाजको आवागमनमा अवरोधका प्रयास जारी रहेको बताएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को रक्षा मन्त्रालयले इरानबाट प्रहार गरिएका दुईवटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पत्ता लगाएको जनाएको छ । मे ४ मा फुजैराह बन्दरगाहमा भएको आक्रमणपछि यस्तो घटना पहिलोपटक भएको हो । पछि यूएईले ती क्षेप्यास्त्रहरू ‘समुद्री आवागमन’लाई लक्षित गरेर प्रहार गरिएको आफ्नो मूल्यांकन रहेको जनाएको छ । उसका अनुसार दुवै क्षेप्यास्त्र समुद्रमै खसेका थिए । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले यूएईको दाबी अस्वीकार गर्दै त्यसलाई ‘आधारहीन आरोप’ भनेका छन् । क्षेत्रीय तनावले शान्ति तथा सुरक्षामा असर पुर्याएको भन्दै यूएईको विदेश मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्म इरानसँगको सबै व्यापारिक गतिविधि, आदानप्रदान र वित्तीय कारोबार स्थगित गरेको जनाएको छ । यूएई र इरानबीचको प्रत्यक्ष मालवाहक पानीजहाज सेवा जुनको अन्त्यतिर मात्रै दुबईको जेबेल अली बन्दरगाहमार्फत पुनः सुरु भएको थियो । युद्ध सुरु भएको केही दिनमै मार्चको सुरुवातमा यूएईले प्रत्यक्ष पानीजहाज सेवा रोकेको थियो । बेलायती समुद्री व्यापार सञ्चालनसम्बन्धी निकायले मंगलबार हर्मुज जलडमरूमध्यबाट बाहिरिँदै गरेको एउटा पानीजहाजमा अज्ञात वस्तुले प्रहार गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको जनाएको छ । घटनामा पानीजहाजको इन्जिन कक्षमा क्षति पुगेको र एक जना चालकदल सदस्यको मृत्यु भएको बताइएको छ । रिपोर्टअनुसार ओमानको तटरक्षक बलले बाँकी चालकदल सदस्यको उद्धारमा सहयोग गरिरहेको छ । तेहरानबाट भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । मंगलबार सार्वजनिक प्रारम्भिक पानीजहाजसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार सोमबार हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने पानीजहाजको संख्या एकल अंकमै सीमित थियो । इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाकेर कालीबाफले सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत हर्मुज जलडमरूमध्य अमेरिकाले जुनमा इरानसँग भएको अन्तरिम सम्झौताका सर्त पूरा नगरेसम्म बन्द रहने बताएका छन् । उनका अनुसार ती सर्तमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने, तेलमाथिका प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, तेहरानको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने तथा सबै मोर्चामा धम्की र सैन्य कारबाही अन्त्य गर्नुपर्ने विषय छन् । जुन १७ मा भएको समझदारीले इरानको आणविक कार्यक्रम र अमेरिकी प्रतिबन्धबारे व्यापक सम्झौताका लागि ६० दिनको समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समयसीमा सोमबार सकिएको छ । ट्रम्पले भने त्यसलाई थप लम्ब्याउने आफ्नो कुनै योजना नरहेको बताएका छन् । ‘सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने’ भनिएको उक्त सम्झौता हर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रणसम्बन्धी विवादका कारण चाँडै नै संकटमा परेको थियो । युद्धअघि विश्वको करिब पाँचौं हिस्सा कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही साँघुरो जलमार्गबाट ओसारपसार हुने गरेको थियो । इरान अझै वार्ताका लागि तयार इरान अमेरिकासँग संवादका लागि अझै तयार रहेको तर वार्तालाई आत्मसमर्पणसँग तुलना नगर्ने इरानका सर्वोच्च नेताका सल्लाहकार मोहम्मद मोखबरले मंगलबार बताएका छन् । इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था फार्सले उनको भनाइ उद्धृत गरेको हो । मोखबरले सैन्य दबाब र प्रतिबन्धले इरानको अठोट कमजोर पार्न नसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार इरानले युद्ध नचाहे पनि आफ्नो सुरक्षा, सम्मान र सहयोगीहरूको रक्षा गर्नेछ । इरान युद्धमा आफ्नो दृढता प्रदर्शन गरिरहेको भए पनि थप आर्थिक प्रतिबन्धको धम्कीले जनताको कठिनाइ बढाउने, पुनः असन्तोष चर्काउने र इस्लामिक गणतन्त्रको वैधता थप कमजोर पार्ने विषयमा इरानी नेतृत्व चिन्तित रहेको तीन इरानी अधिकारीले बताएका छन् । द्वन्द्वमा हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । मृतकमध्ये अधिकांश इरान र लेबनानका छन् । इरानले ओमान, जोर्डन, कुवेत, इजरायल, यूएई र साउदी अरेबियालगायत देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा तथा पूर्वाधारमा आक्रमण गरेको छ । द्वन्द्वका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेन्चमार्क ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै एक ब्यारेलको १२६ डलरसम्म पुगेको थियो । यो युद्धअघिको मूल्यभन्दा करिब ७५ प्रतिशत बढी हो । मंगलबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको वायदा मूल्य २० सेन्टले बढेर ९१ डलरभन्दा केही माथि पुगेर कारोबार बन्द भएको छ । अमेरिकी प्रशासनका एक अधिकारीले इरानको अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी थप कडा कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दोहोर्याएका छन् । उनले भने, ‘आगामी केही हप्ता र महिनामा राष्ट्रपतिले अझ कडा कदम चाल्न सक्ने धेरै विकल्पहरू छन् ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
सुन तोलामा २७ सय र चाँदी १६० रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ । बुधबार सुनको मूल्य तोलामा २ हजार ७०० रुपैयाँले घटेको हो । चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला १६० रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुन प्रतितोला ३ लाख ४ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला ३ लाख ६ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, बुधबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ५९५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ७५५ रुपैयाँ थियो ।
संशयबीच विश्वासको मत लिँदै सुदूर-कर्णालीका मुख्यमन्त्री
काठमाडौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार (आज) मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। सरकारको नेतृत्व जोगाउने औपचारिक प्रक्रियासँगै दुवै प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको बलियोपनसमेत परीक्षण हुने भएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्नेछन् । एमालेको समर्थनमा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । शाहीका लागि भने विश्वासको मत लिनुअघि नै गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि चुनौती बनेको छ । सरकार गठन भएको तीन साता पुग्दा पनि नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेको छैन । यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत रोकिएको छ र अहिले शाही एक्लैले सरकार सम्हालिरहेका छन्। मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिनुअघि नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै एमाले नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । गठबन्धनभित्र सहमति कायम नगरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक अविश्वास बढेको एमालेको बुझाइ छ। एमालेले समर्थन नगरे कांग्रेसको साथ लिएर सरकार अघि बढाउने विकल्प मुख्यमन्त्रीले खोजेको हुनसक्ने आशंकासमेत एमालेभित्र उठेको छ । यद्यपि, शाहीले विश्वासको मतपछि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। नेकपा र एमालेसँग गरी २४ सांसद रहेकाले संख्याका आधारमा शाहीलाई विश्वासको मत पाउन कठिन देखिँदैन । तर, एमालेभित्रको असन्तुष्टिले मतदानको परिणामप्रति चासो बढाएको छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिँदैछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार भट्टले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलबार विश्वासको मतका लागि बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थिए । आजको बैठकमा प्रस्ताव पेस भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफल गर्नेछन् र त्यसपछि मतदान हुनेछ । भट्ट साउन २९ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै छन् । बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्ट आफैंले सम्हालिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका २२, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् । आजको मतदानपछि दुवै प्रदेश सरकारको राजनीतिक आधार थप स्पष्ट हुनेछ । विशेषगरी कर्णालीमा विश्वासको मतसँगै एमालेसँगको सम्बन्ध र मन्त्रालय बाँडफाँटको विवादले आगामी सत्ता समीकरण कता जाने हो भन्ने संकेत दिनेछ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त अध्यक्ष डा. पौडेलले बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । डा. पौडेल वरिष्ठ नाक, कान तथा घाँटी विशेषज्ञ हुन् । उनी हाल नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुरमा नाक, कान तथा घाँटी विभागका प्रमुख तथा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् । यसअघि उनले वीर अस्पताल, भेरी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल तथा दाङ अस्पतालमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर सेवा गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट नाक, कान तथा घाँटी शल्यचिकित्सामा एमएस गोल्ड मेडलसहित उत्तीर्ण गरेका हुन् । त्यसअघि उनले सोही संस्थानबाट एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका थिए । डा. पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नैतिकता तथा परीक्षा समितिका कार्यकारी सदस्य तथा समन्वयकर्ताका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
