छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले स्नातकसम्मको पढाइ नेपालमै गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपालका निजी उच्च शिक्षालयहरूले छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । काठमाडौं महानगरले विद्यार्थीको संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत बढाएपछि शिक्षालयहरूले यस्तो सर्त राखेका हुन् । महानगरले पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १२ प्रतिशत र ८ सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि निजी शैक्षिक संस्थाले भने यो विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले महानगरको निर्णय अनुसार निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै अब छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेश जान नपाउने माग राखेको छ । विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी अभाव हुँदै गएकोले कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा हुँदा निजी विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिको उपयोगितालाई दिगो बनाउन यसै शैक्षिक सत्रबाट माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको चार वर्षे स्नातक तहको शिक्षा स्वदेशमै लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न हिसानले भनेको छ । ‘हामीले यो विषयमा आज काठमाडौं महानगरसँग छलफल गर्यौं तर कार्यवाहक प्रमुखज्यूनहुँदा धेरै छलफल हुन सकेन,’ हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीले हाम्रा माग महानगरमा राखेका छौं, महानगरले सक्दो समर्थन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ तर, प्रमुखज्यू नहुँदा छलफल खासै प्रभावकारी भएन ।’ भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र दिन सक्ने हिसानले निजी शिक्षालयहरूले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र दिन सक्ने बताएको छ । विद्यालयहरूको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा छात्रवृत्तिबाट भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा परीक्षा शुल्क अनिवार्य लिनुपर्ने बताएको छ । अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘अहिले हरेक क्षेत्रमा महँगी छ, विद्यालय सञ्चालकहरूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो परेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा मात्रै छात्रवृत्ति दिनसक्ने अवस्था छ । योबाहेक अन्य खर्च विद्यार्थी आफैले बेहोर्नुपर्छ ।’ हिसानले विद्यार्थीले नसकेको खण्डमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्ने बताएको छ । स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रका सन्दर्भमा जारी गर्ने ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू जारी गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हिसानले परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति, बिदा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, पोशाक, खाजा, यातायात, आवासीय सुविधा लगायत विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई थप व्यवस्थित गरी लक्षित वर्गमुखी बनाउन उपयुक्त मोडेल, कार्यविधि वा संयन्त्रका विषयमा छलफल गरी कार्यान्वयनमा जान आफूहरू तयार रहेको बताएको छ ।
काठमाडौंबाट हर्क पक्राउ
काठमाडौं । बैंकिङ कसुरमा फरार रहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बुधबार काठमाडौंको कलंकीबाट ४६ वर्षीय हर्कबहादुर बुढा पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट २०८२ पुस १ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । रुकुमपूर्वको पुथा उतरगंगा गाउँपालिका– ४ का बुढा ललितपुर महानगरपालिका ४ मा बस्दै आएका थिए । उनीविरुद्ध काठमाडौंका विभिन्न प्रहरी वृत्तमा मुद्दा चलेको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौंले उनीविरुद्ध २ करोड ५३ लाख बिगो तोकेको थियो । त्यसैगरी, प्रहरी वृत्त बालाजु, काठमाडौंबाट दुई करोड अन्ठाउन्न लाख रुपैयाँ बिगो तोकिएको थियो ।
सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चले गर्यो देशको आर्थिक र औद्योगिक अवस्थाबारे उच्चस्तरीय छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को युवा संगठन, सीएनआई युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाइईयफ) ले राजधानीमा ‘नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्थाको विश्लेषण’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रका संरचनागत चुनौतीहरू र आगामी विकासका सम्भावनाबारे गहन विश्लेषण गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा युवा व्यवसायी नेतृत्व, नीति विज्ञ तथा स्थापित उद्योगीहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो । नेपालको वित्तीय र कानुनी ढाँचा निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका वरिष्ठ विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र भविष्यको दिशानिर्देशबारे बहस भएको थियो । छलफलको प्यानलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति लगायतका विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्वमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल मुख्य प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने सहजीकरण सीएनआईवाइईएफकी उपाध्यक्ष निदा दून मल्लले गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा सीएनआईवाइईएफका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले आर्थिक संकट र अन्योलका बीच वर्तमान अवस्थाको सही र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘भविष्यको मार्ग तय गर्न हामीले पहिले आफ्नो वर्तमान अवस्थाको सही विश्लेषण गर्नुपर्छ । अनुभवी नीति निर्माता र युवा उद्यमीहरूको ऊर्जाबीचको दुरी मेटाउन मञ्च सधैं प्रतिबद्ध छ ।’ छलफलका क्रममा संघीय वित्तीय प्रशासनका जटिलता, औद्योगिक विकासमा रहेका कानुनी बाधाहरू र नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा भइरहेका समसामयिक परिवर्तनबारे गम्भीर विमर्श गरिएको थियो । कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा खुला प्रश्नोत्तर सञ्चालन गरिएको थियो । सो सत्रमा उत्पादन, प्रविधि र सेवा लगायत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालको वर्तमान बजारमा देखिएको तरलताको अभाव, नीतिगत अस्थिरता र समग्र लगानीको वातावरणका विषयमा प्यानलिस्टहरूसँग जिज्ञासा तथा चासो राखेका थिए । ‘टकिङ बिजनेश, टकिङ चेन्ज को नारासहित अघि बढेको सो कार्यक्रमको औपचारिक समापन मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष आशिष अग्रवालले गरेका थिए ।
पोर्चुगलमा मनाइयो साकेला उभौली पर्व
काठमाडौं । नेपालको मौलिक संस्कृति तथा पहिचान झल्काउने साकेला उभौली पर्वको अवसरमा किरात राई सोसाइटीले पोर्चुगलमा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष सुजन लामा मोक्तानले नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक देश भएको उल्लेख गर्दै नेपाली संस्कृति नै हाम्रो पहिचान र गौरव भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले आवश्यकता अनुसार विभिन्न संस्थाबीच सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता सांस्कृतिक तथा प्रेरणादायी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै साकेला उभौली पर्वले नेपाली समुदायबीच आपसी एकता, सद्भाव, भाइचारा तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रमुख अतिथि रामबाबु नेपालले विदेशमा रहेर पनि नेपाली कला, संस्कृति तथा मौलिक परम्परालाई संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य भएको बताउँदै आयोजक संस्थाको प्रशंसा गरे। कार्यक्रमको अध्यक्षता संस्थाका अध्यक्ष अधिराज सोताङ राईले गरेका थिए । त्यसैगरी, कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक रोबर्ट लिम्बु, एफआइबीआइकी अध्यक्ष मुना राई, जनजाति महासंघ पोर्चुगलका अध्यक्ष चोप मगर, किरात राई सोसाइटी स्पेनका अध्यक्ष युवा राज राई तथा श्रम तथा संस्कृति पार्टी पोर्चुगलका अध्यक्ष बिकास आले लगायत विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, अतिथिहरूमा प्रवासी नेपाली मञ्च पोर्चुगलका अध्यक्ष दीपक खत्री,नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ पोर्चुगलका अध्यक्ष भीम लामा, शेर्पा क्यिदुग पोर्चुगलका अध्यक्ष राजेन्द्र शेर्पा लगायत विभिन्न जातीय तथा सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
पोखराबाट हुन सकेन नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान
राम थापा गण्डकी । छिमेकी केही देशमा ‘चार्टर’ उडानबाहेक पोखराबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । झण्डै २२ अर्ब रूपैयाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित छ । सन् २०२३ को जनवरी १ मा यस विमानस्थलको उद्घाटन भएको थियो । सन् २०२५ मार्चमा निजी वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले पहिलोपटक पोखरा–ल्हासा नियमित व्यावसायिक उडान सुरू गरे पनि त्यो लामो समय टिक्न सकेन । गत मार्च २३ बाट हिमालय एयरलाइन्सले पोखरा–ल्हासा उडान सेवा बन्द गरेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले बताए । 'यात्रु सङ्ख्या न्यून भएको भन्दै हिमालय एयरलाइन्सले एक वर्षमै पोखरा–ल्हासा उडान सेवा बन्द गरेको छ', उनले भने, 'छिटपुट रूपमा चार्टर उडानबाहेक अहिले पोखराबाट नियमित रूपमा कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।' मङ्गलबार पहिलोपटक पोखराबाट भारततर्फ मेडिकल चार्टर उडान भएको महाप्रबन्धक निरौलाले बताए । मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्किने क्रममा बिरामी पर्नुभएका भारतको मध्यप्रदेश, भोपालका शम्भु दयाल श्रीवास्तवलाई मेडिकल चार्टर उडानमार्फत भारत पठाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार श्री एयरलाइन्सको जहाजले मङ्गलबार दिउँसो ३ः९ मिनेटमा भोपालका लागि उडान भरेको थियो । भारतका केन्द्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकासमन्त्री एवं मध्य प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान र बिरामीका परिवारको समन्वयमा श्री एयरलाइन्सले उक्त मेडिकल चार्टर उडान गरेको महाप्रबन्धक निरौलाले बताए । 'पहिलोपटक पोखरादेखि भारतका लागि चार्टर उडान भएको हो, यसले पोखरादेखि भारतका विभिन्न सहरमा नियमित उडानका लागि अनुमति लिन र आवश्यक कूटनीतिक पहल थाल्न नेपाल सरकारलाई सहज हुने देखिन्छ', उनले भने । भारत सरकारले अनुमति दिएमा नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीहरूलले भारतका विभिन्न गन्तव्यमा उडान भर्न सक्ने महाप्रबन्धक निरौलाले बताए । पोखरादेखि चीन, भुटानलगायत देशमा यसअघि चार्टर उडान भए पनि भारतमा पहिलोपटक चार्टर उडान भएको हो । पोखराबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि सरकार र सम्बद्ध निकायले प्रयास गर्दै आए पनि त्यसले सार्थक रूप लिन सकेको छैन । पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ५० वर्षअघिको योजनाले सार्थकता पाए पनि विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले पोखरादेखि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरू गर्न सङ्घ सरकारले कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने बताए । 'निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलगायतले यो विषय उठाउँदै आएका छन्', उनले भने, 'पराराष्ट्र मामिलासँग जोडिएको र कूटनीतिक विषय भएकाले सङ्घ सरकारले नै यसमा निर्णायक पहल लिनु आवश्यक छ ।' भारतसँगको सीधा हवाई मार्गमा पोखरालाई जोड्न सके पोखरासहित सिङ्गो मुलुकले पर्यटन र व्यापारबाट फाइदा लिनसक्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीले पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरेलीले ठूलो मेहनत र सङ्घर्ष गर्नुपरेको सुनाए । पोखरादेखि हुने आन्तरिक उडान भने धेरै सहज हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 'पहिले पोखराबाट दिउँसो ३ः०० बजेपछि उडान हुँदैनथ्यो, अहिले रात्रिकालीन उडान पनि भइरेहको छ', अध्यक्ष कार्कीले भने, 'नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेमा देशले ठूलो लाभ पाउँथ्यो, अर्बौं खर्चेर बनाइएको विमानस्थल घाटामा चलाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेथियो ।' पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी पनि विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान नहुँदा निराश छन् । यस विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ लगानी थपिएको पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बताए । पोखराबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न पर्यटन व्यवसायीलगायतले पटक–पटक सङ्घ सरकारसमक्ष आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै परिणाम निस्कन नसकेको उनको भनाइ छ । सङ्घ सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत विभिन्न देशमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 'विमानस्थल उद्घाटन भएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु विडम्बना हो', उनले भने, 'पोखराबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रूपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन सक्दैन ।' सरकारले शीघ्र कूटनीतिक पहल सुरु गरेर नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीसमेत मारमा परेका छन् । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब रु छ खर्बको लगानी रहेको अनुमान छ । पछिल्लो समय पनि तारे होटल धमाधम बनिरहेका छन् । विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका होटल व्यवसायी पनि चिन्तित छन् । सरकारले जतिसक्दो चाँडो पोखराबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरोस् भन्ने उनीहरूको माग छ । व्यवसायीहरूले पोखराबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति, नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन् । पोखराबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । पोखरा र सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकीय राजधानी पोखराले पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । स्वदेशी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौं, भरतपुर, भैरहवालगायतका गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् । सरकारले आगामी आव २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको छ । हवाई पूर्वाधार विकास, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासस
बढ्दै छ ‘डेटा सेन्टर’मा लगानी, क्षेत्रीय ‘हब’ बन्न सक्ला त नेपाल ?
कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । गणितज्ञ तथा डेटा (तथ्याङ्क) वैज्ञानिक क्लाइभ हम्बीले सन् २००६ मै डेटालाई नयाँ तेलका रुपमा व्याख्या गरेका थिए । अर्थात् आधुनिक अर्थतन्त्रमा डेटा (सूचना)ले तेलले जस्तै शक्ति र मूल्य राख्न थालेको छ भन्ने उनको भनाइ थियो । औद्योगिक युगमा अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य स्रोत तेल थियो, कार, उद्योग, यातायात सबै तेलमा निर्भर थिए । तर अहिले डिजिटल युगमा त्यो भूमिका डेटाले लिएको छ । अहिलेको विश्व बजारमा जसको नियन्त्रणमा डेटा हुन्छ, भविष्यको अर्थतन्त्रमा उसैको प्रभाव बढी हुन्छ भनिन्छ । यही कारण अहिले अमेरिका, चीन, युरोपदेखि मध्यपूर्वसम्म डेटा सेन्टरमा अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन् । डेटा सेन्टरको महत्व नेपालमा पनि बढ्दै छ । प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा र हरेक क्षेत्रमा प्रविधिमा आश्रित हुँदै गर्दा डेटा सेन्टरमा लगानी, यसको महत्व र आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वैशाख २४ गते केही नेपाली व्यवसायीले काठमाडौं र वीरगञ्जमा टायर–४ को हाइपरस्केल बिचुटेन डेटा वर्ल्ड नामक डेटा सेन्टर निर्माणको घोषणाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । दुवै ठाउँमा करिब रु पाँच अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले घोषणा गरिसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिचुटेन डेटा वर्ल्डका लगानीकर्तासँग भेट गरी डेटा सेन्टर निर्माणमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिइसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पनि नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माणमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यताका अध्ययन गर्ने बताएका छन् । उनले डेटा सेन्टरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुचि र सम्भाव्यताका विषयलाई सरकारले अध्ययन योजना बनाएको उल्लेख गरेका हुन् । नेपालमा अहिले डिजिटल प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अधिकांश बैंकिङ कारोबार मोबाइलबाट हुन थालेका छन्, सरकारी सेवा अनलाइनमा गइरहेका छन्, भिडियो सामग्री हेर्ने प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म सामान्य मानिने ‘डेटा’ अहिले अर्थतन्त्र, व्यापार, सुरक्षा र सरकारी सेवाको केन्द्रमा पुगिसकेको छ । यही डेटालाई सुरक्षित राख्ने, प्रशोधन गर्ने र सञ्चालन गर्ने आधार भनेको ‘डेटा सेन्टर’ हो । हुवावे नेपालमा विगत १० वर्षदेखि काम गरिरहेका हुवावे टेक्नोलोजीका निर्देशक रोहितचन्द्र शाह नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर डेटाको महत्व बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसमा लगानी पनि बढ्न थालेको बताउँछन् । शाह नेपालको पहिलो एक्रिडेटेड टायर स्पेसलिस्ट (एटिएस) हुन् । 'अहिले हरेक क्षेत्र प्रविधिमय भइरहेको छ, यसले डेटा सेन्टरको महत्व बढाएको छ, पहिले टेलिकम कम्पनीले मात्रै प्रयोग गर्दथे भने अहिले हरेक क्षेत्रका लागि डेटा सेन्टर आवश्यक भइसकेको छ', उनले भने । शाहका अनुसार हुवावेले नेपालमा लामो समयदेखि डेटा सेन्टरसम्बन्धी सेलुसन दिँदै आएको छ । 'हुवावेले डेटा सेन्टर निर्माणदेखि सबै सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ, साना र ठूला गरी एक दर्जनभन्दा बढी डेटा सेन्टर निर्माण गरिसकेका छौँ, अब हामी एआई डेटा सेन्टरमा केन्द्रित भइरहेका छौँ', शाहले भने । डेटा सेन्टर केवल सर्भर राख्ने भवन मात्रै होइन । भविष्यमा डेटा सेन्टर नै एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, फाइभ–जी, स्मार्ट सिटी, स्वचालित उद्योग र डिजिटल अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बन्नेछ । विशेषगरी ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट व्यवस्थापन, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ र ‘ग्रीन डेटा सेन्टर’ मा जोड हुवावेको भनाइ छ । 'बैंकको एउटा डिजिटल केवाइसी एकदेखि १५ एमबीसम्मको भइसकेको छ । डिजिटलाइजेसनको प्रयोग जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै डेटा सेन्टरको आवश्यकता बढ्दै जान्छ', साहले भने, 'डेटा सेन्टरको महत्व कतिसम्म छ भने डेटा सेन्टरमा समस्या आउँदा सम्पूर्ण प्रणालीमै समस्या आउँछ ।' नेपालमा डेटा सेन्टरको अवस्था हाल नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैले डेटा सेन्टरमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले पनि ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सरकारी सेवा अनलाइनमा लैजाने नीति अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सरकारी डेटा व्यवस्थापन भइरहेको छ भने भविष्यमा सरकारी क्लाउड प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । नेपाल सरकारले सिंहदरबारभित्र एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएको यो डेटा सेन्टरले सरकारी निकायको डोमेन दर्तादेखि वेबसाइट होस्टिङसम्मको सम्पूर्ण काम, सरकारी निकायको विद्युतीय सेवालाई आवश्यकपर्ने सूचना प्रविधि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने, सिंहदरबार नेटवर्क पूर्वाधारको सञ्चालन र व्यवस्थापन, सरकारी डेटा ब्याकअपलगायतका काम गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक सरकारी संस्था नेपाल टेलिकमको जावलाखेल र भैरहवामा रहेको डेटा सेन्टरका साथै एचभनसेल, वर्ल्डलिंकलगायतका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा सञ्चालनका लागि डेटा पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका छन् । नक्खुस्थित एनसेलको डेटा सेन्टर, स्यूचाटारस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेटा सेन्टर, वर्ल्डलिङ्कको डेटा सेन्टर ठूलामध्येका एक हुन् । क्षेत्रीय हब बन्न सक्छ नेपाल विज्ञहरूका अनुसार नेपालको डेटा सेन्टर उद्योग अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । यद्यपि नेपाल डेटा सेन्टरका लागि क्षेत्रीय ‘हब’ बन्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय डेटा सेन्टरमा भइरहेको लगानी, विदेशी कम्पनीहरुले देखाएको रुचि मात्रै होइन सस्तो ऊर्जाको उपलब्धता र भूगोलका कारण पनि नेपाल डेटा सेन्टरको केन्द्र बन्नसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्नसक्ने सम्भावना रहेको बिचुटेन डेटा वल्र्डका प्रबन्धनिर्देशक नवीन अग्रवाल स्वीकार गर्छन् । 'प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले डेटा सेन्टरमा लगानी बढिरहेको छ, यस विषयमा हामीले पनि डेढ वर्ष अनुसन्धान गरेर लगानी गर्ने निर्णय गरेका हौँ, सबै हिसाबले नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्नसक्ने ठूलो सम्भावना मैले देखेको छु', उनले भने । नेपालमा हावापानी चिसो हुँदा कुलिङ गर्नका लागि कम ऊर्जा खपत हुन्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा सञ्चालन खर्च पनि कम छ, यदि हामीले निकै कम खर्चमा सेवा दिन सकियो भने नेपाललाई क्षेत्रीय डेटा हबका रुपमा विकास गर्न सकिने हुवावे टेक्नोलोजीका निर्देशक साहको भनाइ छ । एआइका लागि प्रयोग हुने ‘जिपियु सर्भर’ ले अत्यधिक ताप उत्पादन गर्ने भएकाले अहिले विश्वभर डेटा सेन्टर उद्योग नयाँ चिस्यान प्रणालीतर्फ गइरहेको छ । एआई डेटा सेन्टरमा ऊर्जा खपत धेरै हुने भएकाले विद्युत् व्यवस्थापन र ताप नियन्त्रण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ । कम्पनी अहिले विश्वभर क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई पूर्वाधार, स्मार्ट ऊर्जा प्रणाली र डेटा सेन्टर समाधानमा लगानी बढाइरहेको छ । हाल हुवावेले मात्रै एआई डेटा सेन्टरका लागि ‘वन–स्टप सोलुसन’ विकास गरिरहेको दाबी गरको छ । यसअन्तर्गत कम्पनीले विद्युत् प्रणाली, ब्याकअप पावर, स्मार्ट निगरानी, नेटवर्क, चिस्यान व्यवस्थापन र क्लाउड प्रणालीलाई एउटै संरचनामा जोड्ने रणनीति बनाएको छ । भविष्यका डेटा सेन्टर पूर्ण रूपमा स्वचालित हुनेछन् । एआईकै माध्यमबाट तापक्रम, विद्युत् खपत, नेटवर्क अवस्था र सम्भावित जोखिमको निगरानी गर्न सकिनेछ । यसले सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै डेटा सेन्टरलाई बढी सुरक्षित र ऊर्जा दक्ष बनाउने कम्पनीको दाबी छ । हुवावेले ‘मोडुलर डेटा सेन्टर’ अवधारणामा पनि जोड दिएको छ । यसको अर्थ आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्न सकिने, छिटो निर्माण गर्न सकिने र कम लागतमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ । विकासशील मुलुकका लागि यस्तो मोडेल उपयोगी हुनसक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले डेटा सेन्टरमा प्रयोग हुने विद्युत् प्रणालीमा पनि विशेष ध्यान दिएको छ । डेटा सेन्टरमा केही सेकेन्ड विद्युत् अवरोध हुँदा पनि ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्ने भएकाले उच्च विश्वसनीय ‘युपिएस’ प्रणाली र ब्याकअप समाधान विकासमा कम्पनी केन्द्रित देखिन्छ । 'नेपालमा अहिले टायर–३ सम्मका डेटा सेन्टर छन्, ‘हाइपरस्केल’को डेटा सेन्टर निर्माण भइसकेको छैन, यद्यपि हुने क्रममा रहेको देखिन्छ', साहले भने, 'हुवावेले पनि सोहीअनुसार आफूलाई विकसित गर्दै डेटा सेन्टर निर्माणका लागि उच्चतम र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ ।' उनका अनुसार अहिले नेपाली प्रयोगकर्ताको ठूलो डेटा विदेशी सर्भर तथा अन्तरराष्ट्रिय क्लाउड प्लेटफर्ममा निर्भर छ, नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने हो भने डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकतामा कायम गर्न सकिन्छ नेपालको डेटा विदेशमा भण्डारण हुँदा त्यसको सुरक्षा, पहुँच र नियन्त्रणबारे दीर्घकालीन चिन्ता पनि बढ्दै गएको साहको बुझाइ छ । डेटा सेन्टरको मापदण्ड पहिले डेटा सेन्टर निर्माणसम्बन्धी विशेष कानुन थिएन । तर सरकारले केही समयअघि डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), २०८१ जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार अहिले डेटा सेन्टर सञ्चालन भइरहेका छन् । डेटा सेन्टरका लागि विश्वव्यापी मान्यताअनुसार अपटाइम इन्स्टिच्युट प्रचलित मान्यता हो । यो एउटा अन्तरराष्ट्रिय संस्था मापदण्ड हो । यो मापदण्डमा डेटा सेन्टरको विश्वसनीयता, सुरक्षा र निरन्तर सञ्चालन क्षमता (अपटाइम) को मूल्याङ्कन गरी प्रमाणित गरिन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, कुनै डेटा सेन्टर कति भरपर्दो छ र कुनै अवरोधबिना कति समयसम्म सञ्चालनमा रहन सक्छ भन्ने कुरा यही संस्थाले जाँच गर्छ । यस संस्थाले डेटा सेन्टरलाई चार तह (टायर १ देखि टायर ४) मा वर्गीकरण गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ । टायर वान सबैभन्दा आधारभूत स्तर हो, जहाँ सीमित पूर्वाधार र कम ब्याकअप प्रणाली हुन्छ, जसका कारण सामान्य मर्मत वा प्राविधिक समस्या हुँदा सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ । टायर टुमा केही सुधार भए पनि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन । त्यसैगरी टायर थ्रीलाई उच्च विश्वसनीयताको स्तर मानिन्छ, जहाँ मर्मतसम्भारका क्रममा पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिन्छ, किनकि पर्याप्त ब्याकअप प्रणाली र दोहोरो पूर्वाधार (रेडन्डेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) हुन्छ । बैंक, दूरसञ्चार तथा ठूला डिजिटल सेवा प्रदायकले प्रायः यही स्तरको डेटा सेन्टर प्रयोग गर्छन् । एनसेलको नक्खु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्युचाटारमा रहेको डेटा सेन्टर टायर थ्रीअन्तर्गत पर्छन् । टायर फोर भने सबैभन्दा उच्च स्तर हो, जहाँ कुनै एक प्रणालीमा समस्या आए पनि अर्को ब्याकअप तुरुन्त सक्रिय भएर सेवा अवरुद्ध हुन दिँदैन, जसले लगभग शतप्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित गर्छ । हालै नेपालमा टायर फोरको डेटा सेन्टर निर्माणका लागि घोषणा गरिएको छ । अपटाइम इन्स्टिच्युटको प्रमाणपत्र कुनै पनि डेटा सेन्टरको अन्तरराष्ट्रियस्तरको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्ने भएकाले यो बैंकिङ, दूरसञ्चार, ई–गभर्नेन्स र क्लाउड सेवाको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अर्को भनेको एएनएसआई (अमेरिकन नेशनल स्ट्यान्डड्र्स इन्स्टिच्युट) मापदण्डको डेटा सेन्टर हो । साथै बिल्डिङ इन्डस्ट्री कन्सल्टिङ सर्भिस इन्टरनेसनल (बिआइसिएसआइ) पनि अर्को मापदण्ड हो । यी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) र भवनभित्रको प्राविधिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड, तालिम र प्रमाणपत्र प्रदान गर्छन् । कति चुनौतीपूर्ण ? डेटा सेन्टर निर्माण अत्यन्त महँगो पूर्वाधार हो । उच्च क्षमताको विद्युत्, चिस्यान प्रणाली, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकपर्ने भएकाले लागत निकै ठूलो हुन्छ । नेपालमा अझै पनि विद्युत् आपूर्ति स्थायित्व, उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, अन्तरराष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती कायम छन् । अर्कोतर्फ, डेटासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र नीति पनि अझै पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको छैन । भविष्यमा डेटा कहाँ राख्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने, विदेशी कम्पनीको पहुँच कति हुने भन्ने विषय अझै संवेदनशील बन्ने देखिन्छ । एआईको विस्तारसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ । त्यसैले भविष्यमा डेटा सेन्टर निर्माणसँगै साइबर सुरक्षा पूर्वाधार विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रासस
डोङफेङद्वारा थप सेयर खरिद, प्रिमियम ईभी ब्रान्ड भोयामाथि नियन्त्रण अझ मजबुत
काठमाडौं । डोङफेङ मोटरको एक सहायक कम्पनीले प्रिमियम विद्युतीय सवारी (ईभी) ब्रान्ड भोया अटोमोटिभमा थप सेयर खरिद गर्दै आफ्नो नियन्त्रण अझ सुदृढ बनाएको छ । भोयाले बुधबार जानकारी दिँदै डोङफेङ मोटर (हङकङ) इन्टरनेशनलले सेकेन्डरी बजारमार्फत २ करोड १ लाख ९० हजार सेयर खरिद गरेको जनाएको छ, जुन कम्पनीको कुल जारी पूँजीको करिब ०.५५ प्रतिशत हो । यो खरिदपछि डोङफेङ मोटर र यससँग सम्बन्धित निकायहरूको संयुक्त हिस्सेदारी करिब ७०.०२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले कम्पनीमाथिको नियन्त्रण थप बलियो बनाएको छ । हाल नियन्त्रणकारी सेयरधनीहरूले २ अर्ब ४३ करोड ८० लाखभन्दा बढी घरेलु सेयर तथा करिब १३ करोड ८० लाख सेयर स्वामित्वमा राखेका छन् । सन् २०२० को अन्त्यतिर सार्वजनिक भई २०२१ मा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको भोयाले मुख्य रूपमा २ लाखदेखि ५ लाख युआन मूल्य वर्गका सवारी उत्पादन गर्दै आएको छ । डोङफेङले अगस्ट २०२५ मा भोयालाई 'लिस्टिङ बाइ इन्ट्रोडक्सन' प्रक्रियामार्फत हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस प्रक्रियामा नयाँ सेयर जारी नगरी पहिल्यै जारी भएका सेयरलाई मात्र बजारमा कारोबारका लागि उपलब्ध गराइन्छ । यसै वर्ष मार्च १९ मा भोया ०७४८९ स्टक कोड अन्तर्गत हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको थियो । वित्तीय प्रदर्शनतर्फ, भोयाले सन् २०२५ मा १ अर्ब २ करोड युआन खुद नाफा कमाएको जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानी सन् २०२३ को १२ अर्ब ७५ करोड युआनबाट बढेर २०२५ मा ३४ अर्ब ८६ करोड युआन पुगेको छ । यस अवधिमा गाडी बिक्री ५० हजार २८५ युनिटबाट बढेर १ लाख ५० हजार १६९ युनिट पुगेको छ । साथै, चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै कम्पनीले ४९ हजार ३८ वटा गाडी ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३६.०२ प्रतिशतले बढी हो ।
चर्चित होटल लिलामीमा, लगानी फिर्ता माग्दै दीपेन्द्र
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका-५ मा रहेको भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पा यतिबेला चर्चामा छ । प्रहरीले छापा हानेपछि र सीसीटिभी फुटेजसहित सामान जफत गरेपछि होटल पुनः चर्चामा आएको हो । चिन बहादुर रानाभाट, समीर कुमार नेपाल, छिरिङ शेर्पा र सुवास प्रधान लगायतको संयुक्त लगानीमा भोटेकोशी हेली रिसोर्ट विसं २०७९ मा सञ्चालनमा आएको हो । चीनको सीमाबाट करिब १४ किलोमिटर दूरीमा रहेको यो रिसोर्ट नेपाली तथा चिनियाँ पर्यटकलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको थियो । काठमाडौंबाट करिब २० मिनेटको हेलिकोप्टर उडान वा तीन घण्टाको सडक यात्रामार्फत पुग्न सकिने तथा चीनको खासाबाट करिब ४५ मिनेटको दूरीमा रहेको स्थानमा रहेको कारण यसलाई रणनीतिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य थियो । तर, कोदारी राजमार्ग बाढी-पहिरोले प्रभावित भएपछि होटलको व्यवसायमा गम्भीर असर पर्याे । कम्पनीले नेपाल बैंकबाट ३२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । प्राकृतिक विपद् र व्यवसाय सुस्तताको कारण समयमै ऋण भुक्तानी गर्न नसकेपछि कम्पनी आर्थिक संकटमा फस्यो । होटलले समयमै बैंकको ऋण तिर्न सकेन । समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले २०८२ जेठमा पहिलाे पटक लिलाम बिक्रीमा राख्यो । होटल लिलामीमा राखेपछि सञ्चालकहरूले ऋण चुक्ता गर्न सेयर बिक्रीमा राखे । होटलमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेर चिन वहादुर रानाभाट, समीर कुमार नेपाल, छिरिङ शेर्पा बाहिरिए । होटलको सेयर लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल र सुवास प्रधानले खरिद गरे । नयाँ सेयर संरचना अनुसार अग्रवालको ५५ प्रतिशतकाे सेयर स्वामित्व र सुवास प्रधानको ४५ प्रतिशत कायम भयो । तर, फेरि होटलले ऋण नियमित नगरेपछि बैंकले एक वर्षपछि अर्थात् गत जेठ १ गते पुनः लिलामीमा राखेको छ । बैंकको काठमाडौं बैंकिङ अफिसबाट कर्जा लिएको भोटेकोशी हेली रिसोर्टले साँवा, ब्याज नियमित नगरेपछि कर्जा लिँदा धितोमा राखेको जग्गा तथा जग्गाले चर्चेको सम्पत्ति लिलामीमा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको कर्जा असुली विभागले भोटेकोशी हेलीले लिएको व्यापारिक तथा चालु पुँजी कर्जाको साँवा-ब्याज लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेपछि धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । बैंकले ऋणी भोटेकोशी हेलीलाई असार ४ गतेसम्म कर्जा चुक्ता गर्न ताकेता गरेको छ । भोटेकोशी हेलीका पूर्वसञ्चालक छिरिङ शेर्पाले आफू उक्त व्यवसायबाट धेरैअघि नै बाहिरिसकेका स्पष्ट पारे । उनले आफू करिब डेढ वर्षअघि नै होटल छोडिसकेको र हाल कम्पनीको सञ्चालन, निर्णय वा वित्तीय दायित्वसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । उनका अनुसार बैंकमा व्यक्तिगत जमानीकर्ता भएकै कारण नाम पुनः सूचनामा देखिएको हुनसक्छ । उनले भने, ‘म अहिले होटलमा छैन, मैले छोडेको डेढ वर्ष भइसक्यो । सेयर बेचिसकेपछि हामी बाहिरियौं ।’ उनका अनुसार होटलको सेयर अहिले दीपेन्द्र अग्रवाल र सुवास प्रधानको समूहमा गएको छ, जसमा ५५ प्रतिशत स्वामित्व अग्रवाल र ४५ प्रतिशत सुवास प्रधानको रहेको छ । शेर्पाले होटलले करिब ३२ करोड रुपैयाँ बैंक ऋण लिएको र नयाँ लगानीकर्ता आएपछि एक चरणमा करिब ७ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको बताए । उनले भने, ‘सेयर पास भएपछि ७ करोड रुपैयाँ तिरेका थिए, त्यसपछि के भयो भन्ने मलाई जानकारी छैन ।’ उनले व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएपछि घाटा खाएर सेयर बिक्री गर्नुपरेको बताए । ‘हामीले चलाउन नसकेपछि घाटा खाएरै सेयर बेचेका हौं,’ उनले भने । लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवालले अहिले होटलको विषयमा आफू सक्रिय रूपमा संलग्न नरहेको र स्पष्ट जानकारी पनि नभएको बताए । अग्रवालका अनुसार आफूहरूले उक्त होटलको सेयर खरिद गरेको भए पनि हाल लगानी फिर्ता माग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनले भने, ‘मसँग आइडिया भएन, म हेर्दिनँ, केही आइडिया छैन । हामीले सेयर किनेको हो, तर अब रकम फिर्ता मागिरहेका छौं ।’ उनले सेयर नामसारी प्रक्रिया पूरा नभएको कारण लगानी फिर्ता माग्न बाध्य भएको पनि बताए । ‘अब होटल नकिन्ने भयौं, हामीले पैसा फिर्ता मागेका छौं,’ उनले भने ।
