बढ्दै छ ‘डेटा सेन्टर’मा लगानी, क्षेत्रीय ‘हब’ बन्न सक्ला त नेपाल ?
कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । गणितज्ञ तथा डेटा (तथ्याङ्क) वैज्ञानिक क्लाइभ हम्बीले सन् २००६ मै डेटालाई नयाँ तेलका रुपमा व्याख्या गरेका थिए । अर्थात् आधुनिक अर्थतन्त्रमा डेटा (सूचना)ले तेलले जस्तै शक्ति र मूल्य राख्न थालेको छ भन्ने उनको भनाइ थियो । औद्योगिक युगमा अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य स्रोत तेल थियो, कार, उद्योग, यातायात सबै तेलमा निर्भर थिए । तर अहिले डिजिटल युगमा त्यो भूमिका डेटाले लिएको छ । अहिलेको विश्व बजारमा जसको नियन्त्रणमा डेटा हुन्छ, भविष्यको अर्थतन्त्रमा उसैको प्रभाव बढी हुन्छ भनिन्छ । यही कारण अहिले अमेरिका, चीन, युरोपदेखि मध्यपूर्वसम्म डेटा सेन्टरमा अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन् । डेटा सेन्टरको महत्व नेपालमा पनि बढ्दै छ । प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा र हरेक क्षेत्रमा प्रविधिमा आश्रित हुँदै गर्दा डेटा सेन्टरमा लगानी, यसको महत्व र आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वैशाख २४ गते केही नेपाली व्यवसायीले काठमाडौं र वीरगञ्जमा टायर–४ को हाइपरस्केल बिचुटेन डेटा वर्ल्ड नामक डेटा सेन्टर निर्माणको घोषणाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । दुवै ठाउँमा करिब रु पाँच अर्ब लगानी गर्ने कम्पनीले घोषणा गरिसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिचुटेन डेटा वर्ल्डका लगानीकर्तासँग भेट गरी डेटा सेन्टर निर्माणमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिइसकेका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पनि नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माणमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यताका अध्ययन गर्ने बताएका छन् । उनले डेटा सेन्टरमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रुचि र सम्भाव्यताका विषयलाई सरकारले अध्ययन योजना बनाएको उल्लेख गरेका हुन् । नेपालमा अहिले डिजिटल प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अधिकांश बैंकिङ कारोबार मोबाइलबाट हुन थालेका छन्, सरकारी सेवा अनलाइनमा गइरहेका छन्, भिडियो सामग्री हेर्ने प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक छ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म सामान्य मानिने ‘डेटा’ अहिले अर्थतन्त्र, व्यापार, सुरक्षा र सरकारी सेवाको केन्द्रमा पुगिसकेको छ । यही डेटालाई सुरक्षित राख्ने, प्रशोधन गर्ने र सञ्चालन गर्ने आधार भनेको ‘डेटा सेन्टर’ हो । हुवावे नेपालमा विगत १० वर्षदेखि काम गरिरहेका हुवावे टेक्नोलोजीका निर्देशक रोहितचन्द्र शाह नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर डेटाको महत्व बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसमा लगानी पनि बढ्न थालेको बताउँछन् । शाह नेपालको पहिलो एक्रिडेटेड टायर स्पेसलिस्ट (एटिएस) हुन् । 'अहिले हरेक क्षेत्र प्रविधिमय भइरहेको छ, यसले डेटा सेन्टरको महत्व बढाएको छ, पहिले टेलिकम कम्पनीले मात्रै प्रयोग गर्दथे भने अहिले हरेक क्षेत्रका लागि डेटा सेन्टर आवश्यक भइसकेको छ', उनले भने । शाहका अनुसार हुवावेले नेपालमा लामो समयदेखि डेटा सेन्टरसम्बन्धी सेलुसन दिँदै आएको छ । 'हुवावेले डेटा सेन्टर निर्माणदेखि सबै सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ, साना र ठूला गरी एक दर्जनभन्दा बढी डेटा सेन्टर निर्माण गरिसकेका छौँ, अब हामी एआई डेटा सेन्टरमा केन्द्रित भइरहेका छौँ', शाहले भने । डेटा सेन्टर केवल सर्भर राख्ने भवन मात्रै होइन । भविष्यमा डेटा सेन्टर नै एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, फाइभ–जी, स्मार्ट सिटी, स्वचालित उद्योग र डिजिटल अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बन्नेछ । विशेषगरी ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट व्यवस्थापन, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ र ‘ग्रीन डेटा सेन्टर’ मा जोड हुवावेको भनाइ छ । 'बैंकको एउटा डिजिटल केवाइसी एकदेखि १५ एमबीसम्मको भइसकेको छ । डिजिटलाइजेसनको प्रयोग जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै डेटा सेन्टरको आवश्यकता बढ्दै जान्छ', साहले भने, 'डेटा सेन्टरको महत्व कतिसम्म छ भने डेटा सेन्टरमा समस्या आउँदा सम्पूर्ण प्रणालीमै समस्या आउँछ ।' नेपालमा डेटा सेन्टरको अवस्था हाल नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैले डेटा सेन्टरमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले पनि ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सरकारी सेवा अनलाइनमा लैजाने नीति अघि बढाइरहेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सरकारी डेटा व्यवस्थापन भइरहेको छ भने भविष्यमा सरकारी क्लाउड प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । नेपाल सरकारले सिंहदरबारभित्र एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएको यो डेटा सेन्टरले सरकारी निकायको डोमेन दर्तादेखि वेबसाइट होस्टिङसम्मको सम्पूर्ण काम, सरकारी निकायको विद्युतीय सेवालाई आवश्यकपर्ने सूचना प्रविधि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने, सिंहदरबार नेटवर्क पूर्वाधारको सञ्चालन र व्यवस्थापन, सरकारी डेटा ब्याकअपलगायतका काम गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक सरकारी संस्था नेपाल टेलिकमको जावलाखेल र भैरहवामा रहेको डेटा सेन्टरका साथै एचभनसेल, वर्ल्डलिंकलगायतका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा सञ्चालनका लागि डेटा पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका छन् । नक्खुस्थित एनसेलको डेटा सेन्टर, स्यूचाटारस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेटा सेन्टर, वर्ल्डलिङ्कको डेटा सेन्टर ठूलामध्येका एक हुन् । क्षेत्रीय हब बन्न सक्छ नेपाल विज्ञहरूका अनुसार नेपालको डेटा सेन्टर उद्योग अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । यद्यपि नेपाल डेटा सेन्टरका लागि क्षेत्रीय ‘हब’ बन्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय डेटा सेन्टरमा भइरहेको लगानी, विदेशी कम्पनीहरुले देखाएको रुचि मात्रै होइन सस्तो ऊर्जाको उपलब्धता र भूगोलका कारण पनि नेपाल डेटा सेन्टरको केन्द्र बन्नसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्नसक्ने सम्भावना रहेको बिचुटेन डेटा वल्र्डका प्रबन्धनिर्देशक नवीन अग्रवाल स्वीकार गर्छन् । 'प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले डेटा सेन्टरमा लगानी बढिरहेको छ, यस विषयमा हामीले पनि डेढ वर्ष अनुसन्धान गरेर लगानी गर्ने निर्णय गरेका हौँ, सबै हिसाबले नेपाल डेटा सेन्टरको हब बन्नसक्ने ठूलो सम्भावना मैले देखेको छु', उनले भने । नेपालमा हावापानी चिसो हुँदा कुलिङ गर्नका लागि कम ऊर्जा खपत हुन्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा सञ्चालन खर्च पनि कम छ, यदि हामीले निकै कम खर्चमा सेवा दिन सकियो भने नेपाललाई क्षेत्रीय डेटा हबका रुपमा विकास गर्न सकिने हुवावे टेक्नोलोजीका निर्देशक साहको भनाइ छ । एआइका लागि प्रयोग हुने ‘जिपियु सर्भर’ ले अत्यधिक ताप उत्पादन गर्ने भएकाले अहिले विश्वभर डेटा सेन्टर उद्योग नयाँ चिस्यान प्रणालीतर्फ गइरहेको छ । एआई डेटा सेन्टरमा ऊर्जा खपत धेरै हुने भएकाले विद्युत् व्यवस्थापन र ताप नियन्त्रण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ । कम्पनी अहिले विश्वभर क्लाउड कम्प्युटिङ, एआई पूर्वाधार, स्मार्ट ऊर्जा प्रणाली र डेटा सेन्टर समाधानमा लगानी बढाइरहेको छ । हाल हुवावेले मात्रै एआई डेटा सेन्टरका लागि ‘वन–स्टप सोलुसन’ विकास गरिरहेको दाबी गरको छ । यसअन्तर्गत कम्पनीले विद्युत् प्रणाली, ब्याकअप पावर, स्मार्ट निगरानी, नेटवर्क, चिस्यान व्यवस्थापन र क्लाउड प्रणालीलाई एउटै संरचनामा जोड्ने रणनीति बनाएको छ । भविष्यका डेटा सेन्टर पूर्ण रूपमा स्वचालित हुनेछन् । एआईकै माध्यमबाट तापक्रम, विद्युत् खपत, नेटवर्क अवस्था र सम्भावित जोखिमको निगरानी गर्न सकिनेछ । यसले सञ्चालन खर्च घटाउनुका साथै डेटा सेन्टरलाई बढी सुरक्षित र ऊर्जा दक्ष बनाउने कम्पनीको दाबी छ । हुवावेले ‘मोडुलर डेटा सेन्टर’ अवधारणामा पनि जोड दिएको छ । यसको अर्थ आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्न सकिने, छिटो निर्माण गर्न सकिने र कम लागतमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ । विकासशील मुलुकका लागि यस्तो मोडेल उपयोगी हुनसक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले डेटा सेन्टरमा प्रयोग हुने विद्युत् प्रणालीमा पनि विशेष ध्यान दिएको छ । डेटा सेन्टरमा केही सेकेन्ड विद्युत् अवरोध हुँदा पनि ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्ने भएकाले उच्च विश्वसनीय ‘युपिएस’ प्रणाली र ब्याकअप समाधान विकासमा कम्पनी केन्द्रित देखिन्छ । 'नेपालमा अहिले टायर–३ सम्मका डेटा सेन्टर छन्, ‘हाइपरस्केल’को डेटा सेन्टर निर्माण भइसकेको छैन, यद्यपि हुने क्रममा रहेको देखिन्छ', साहले भने, 'हुवावेले पनि सोहीअनुसार आफूलाई विकसित गर्दै डेटा सेन्टर निर्माणका लागि उच्चतम र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ ।' उनका अनुसार अहिले नेपाली प्रयोगकर्ताको ठूलो डेटा विदेशी सर्भर तथा अन्तरराष्ट्रिय क्लाउड प्लेटफर्ममा निर्भर छ, नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने हो भने डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकतामा कायम गर्न सकिन्छ नेपालको डेटा विदेशमा भण्डारण हुँदा त्यसको सुरक्षा, पहुँच र नियन्त्रणबारे दीर्घकालीन चिन्ता पनि बढ्दै गएको साहको बुझाइ छ । डेटा सेन्टरको मापदण्ड पहिले डेटा सेन्टर निर्माणसम्बन्धी विशेष कानुन थिएन । तर सरकारले केही समयअघि डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), २०८१ जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार अहिले डेटा सेन्टर सञ्चालन भइरहेका छन् । डेटा सेन्टरका लागि विश्वव्यापी मान्यताअनुसार अपटाइम इन्स्टिच्युट प्रचलित मान्यता हो । यो एउटा अन्तरराष्ट्रिय संस्था मापदण्ड हो । यो मापदण्डमा डेटा सेन्टरको विश्वसनीयता, सुरक्षा र निरन्तर सञ्चालन क्षमता (अपटाइम) को मूल्याङ्कन गरी प्रमाणित गरिन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, कुनै डेटा सेन्टर कति भरपर्दो छ र कुनै अवरोधबिना कति समयसम्म सञ्चालनमा रहन सक्छ भन्ने कुरा यही संस्थाले जाँच गर्छ । यस संस्थाले डेटा सेन्टरलाई चार तह (टायर १ देखि टायर ४) मा वर्गीकरण गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ । टायर वान सबैभन्दा आधारभूत स्तर हो, जहाँ सीमित पूर्वाधार र कम ब्याकअप प्रणाली हुन्छ, जसका कारण सामान्य मर्मत वा प्राविधिक समस्या हुँदा सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ । टायर टुमा केही सुधार भए पनि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन । त्यसैगरी टायर थ्रीलाई उच्च विश्वसनीयताको स्तर मानिन्छ, जहाँ मर्मतसम्भारका क्रममा पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिन्छ, किनकि पर्याप्त ब्याकअप प्रणाली र दोहोरो पूर्वाधार (रेडन्डेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) हुन्छ । बैंक, दूरसञ्चार तथा ठूला डिजिटल सेवा प्रदायकले प्रायः यही स्तरको डेटा सेन्टर प्रयोग गर्छन् । एनसेलको नक्खु र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्युचाटारमा रहेको डेटा सेन्टर टायर थ्रीअन्तर्गत पर्छन् । टायर फोर भने सबैभन्दा उच्च स्तर हो, जहाँ कुनै एक प्रणालीमा समस्या आए पनि अर्को ब्याकअप तुरुन्त सक्रिय भएर सेवा अवरुद्ध हुन दिँदैन, जसले लगभग शतप्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित गर्छ । हालै नेपालमा टायर फोरको डेटा सेन्टर निर्माणका लागि घोषणा गरिएको छ । अपटाइम इन्स्टिच्युटको प्रमाणपत्र कुनै पनि डेटा सेन्टरको अन्तरराष्ट्रियस्तरको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्ने भएकाले यो बैंकिङ, दूरसञ्चार, ई–गभर्नेन्स र क्लाउड सेवाको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अर्को भनेको एएनएसआई (अमेरिकन नेशनल स्ट्यान्डड्र्स इन्स्टिच्युट) मापदण्डको डेटा सेन्टर हो । साथै बिल्डिङ इन्डस्ट्री कन्सल्टिङ सर्भिस इन्टरनेसनल (बिआइसिएसआइ) पनि अर्को मापदण्ड हो । यी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) र भवनभित्रको प्राविधिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड, तालिम र प्रमाणपत्र प्रदान गर्छन् । कति चुनौतीपूर्ण ? डेटा सेन्टर निर्माण अत्यन्त महँगो पूर्वाधार हो । उच्च क्षमताको विद्युत्, चिस्यान प्रणाली, साइबर सुरक्षा, नेटवर्क र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकपर्ने भएकाले लागत निकै ठूलो हुन्छ । नेपालमा अझै पनि विद्युत् आपूर्ति स्थायित्व, उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, अन्तरराष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती कायम छन् । अर्कोतर्फ, डेटासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र नीति पनि अझै पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको छैन । भविष्यमा डेटा कहाँ राख्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने, विदेशी कम्पनीको पहुँच कति हुने भन्ने विषय अझै संवेदनशील बन्ने देखिन्छ । एआईको विस्तारसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ । त्यसैले भविष्यमा डेटा सेन्टर निर्माणसँगै साइबर सुरक्षा पूर्वाधार विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रासस
डोङफेङद्वारा थप सेयर खरिद, प्रिमियम ईभी ब्रान्ड भोयामाथि नियन्त्रण अझ मजबुत
काठमाडौं । डोङफेङ मोटरको एक सहायक कम्पनीले प्रिमियम विद्युतीय सवारी (ईभी) ब्रान्ड भोया अटोमोटिभमा थप सेयर खरिद गर्दै आफ्नो नियन्त्रण अझ सुदृढ बनाएको छ । भोयाले बुधबार जानकारी दिँदै डोङफेङ मोटर (हङकङ) इन्टरनेशनलले सेकेन्डरी बजारमार्फत २ करोड १ लाख ९० हजार सेयर खरिद गरेको जनाएको छ, जुन कम्पनीको कुल जारी पूँजीको करिब ०.५५ प्रतिशत हो । यो खरिदपछि डोङफेङ मोटर र यससँग सम्बन्धित निकायहरूको संयुक्त हिस्सेदारी करिब ७०.०२ प्रतिशत पुगेको छ, जसले कम्पनीमाथिको नियन्त्रण थप बलियो बनाएको छ । हाल नियन्त्रणकारी सेयरधनीहरूले २ अर्ब ४३ करोड ८० लाखभन्दा बढी घरेलु सेयर तथा करिब १३ करोड ८० लाख सेयर स्वामित्वमा राखेका छन् । सन् २०२० को अन्त्यतिर सार्वजनिक भई २०२१ मा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको भोयाले मुख्य रूपमा २ लाखदेखि ५ लाख युआन मूल्य वर्गका सवारी उत्पादन गर्दै आएको छ । डोङफेङले अगस्ट २०२५ मा भोयालाई 'लिस्टिङ बाइ इन्ट्रोडक्सन' प्रक्रियामार्फत हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस प्रक्रियामा नयाँ सेयर जारी नगरी पहिल्यै जारी भएका सेयरलाई मात्र बजारमा कारोबारका लागि उपलब्ध गराइन्छ । यसै वर्ष मार्च १९ मा भोया ०७४८९ स्टक कोड अन्तर्गत हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको थियो । वित्तीय प्रदर्शनतर्फ, भोयाले सन् २०२५ मा १ अर्ब २ करोड युआन खुद नाफा कमाएको जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानी सन् २०२३ को १२ अर्ब ७५ करोड युआनबाट बढेर २०२५ मा ३४ अर्ब ८६ करोड युआन पुगेको छ । यस अवधिमा गाडी बिक्री ५० हजार २८५ युनिटबाट बढेर १ लाख ५० हजार १६९ युनिट पुगेको छ । साथै, चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै कम्पनीले ४९ हजार ३८ वटा गाडी ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३६.०२ प्रतिशतले बढी हो ।
चर्चित होटल लिलामीमा, लगानी फिर्ता माग्दै दीपेन्द्र
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका-५ मा रहेको भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पा यतिबेला चर्चामा छ । प्रहरीले छापा हानेपछि र सीसीटिभी फुटेजसहित सामान जफत गरेपछि होटल पुनः चर्चामा आएको हो । चिन बहादुर रानाभाट, समीर कुमार नेपाल, छिरिङ शेर्पा र सुवास प्रधान लगायतको संयुक्त लगानीमा भोटेकोशी हेली रिसोर्ट विसं २०७९ मा सञ्चालनमा आएको हो । चीनको सीमाबाट करिब १४ किलोमिटर दूरीमा रहेको यो रिसोर्ट नेपाली तथा चिनियाँ पर्यटकलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको थियो । काठमाडौंबाट करिब २० मिनेटको हेलिकोप्टर उडान वा तीन घण्टाको सडक यात्रामार्फत पुग्न सकिने तथा चीनको खासाबाट करिब ४५ मिनेटको दूरीमा रहेको स्थानमा रहेको कारण यसलाई रणनीतिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य थियो । तर, कोदारी राजमार्ग बाढी-पहिरोले प्रभावित भएपछि होटलको व्यवसायमा गम्भीर असर पर्याे । कम्पनीले नेपाल बैंकबाट ३२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । प्राकृतिक विपद् र व्यवसाय सुस्तताको कारण समयमै ऋण भुक्तानी गर्न नसकेपछि कम्पनी आर्थिक संकटमा फस्यो । होटलले समयमै बैंकको ऋण तिर्न सकेन । समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले २०८२ जेठमा पहिलाे पटक लिलाम बिक्रीमा राख्यो । होटल लिलामीमा राखेपछि सञ्चालकहरूले ऋण चुक्ता गर्न सेयर बिक्रीमा राखे । होटलमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेर चिन वहादुर रानाभाट, समीर कुमार नेपाल, छिरिङ शेर्पा बाहिरिए । होटलको सेयर लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल र सुवास प्रधानले खरिद गरे । नयाँ सेयर संरचना अनुसार अग्रवालको ५५ प्रतिशतकाे सेयर स्वामित्व र सुवास प्रधानको ४५ प्रतिशत कायम भयो । तर, फेरि होटलले ऋण नियमित नगरेपछि बैंकले एक वर्षपछि अर्थात् गत जेठ १ गते पुनः लिलामीमा राखेको छ । बैंकको काठमाडौं बैंकिङ अफिसबाट कर्जा लिएको भोटेकोशी हेली रिसोर्टले साँवा, ब्याज नियमित नगरेपछि कर्जा लिँदा धितोमा राखेको जग्गा तथा जग्गाले चर्चेको सम्पत्ति लिलामीमा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको कर्जा असुली विभागले भोटेकोशी हेलीले लिएको व्यापारिक तथा चालु पुँजी कर्जाको साँवा-ब्याज लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेपछि धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । बैंकले ऋणी भोटेकोशी हेलीलाई असार ४ गतेसम्म कर्जा चुक्ता गर्न ताकेता गरेको छ । भोटेकोशी हेलीका पूर्वसञ्चालक छिरिङ शेर्पाले आफू उक्त व्यवसायबाट धेरैअघि नै बाहिरिसकेका स्पष्ट पारे । उनले आफू करिब डेढ वर्षअघि नै होटल छोडिसकेको र हाल कम्पनीको सञ्चालन, निर्णय वा वित्तीय दायित्वसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । उनका अनुसार बैंकमा व्यक्तिगत जमानीकर्ता भएकै कारण नाम पुनः सूचनामा देखिएको हुनसक्छ । उनले भने, ‘म अहिले होटलमा छैन, मैले छोडेको डेढ वर्ष भइसक्यो । सेयर बेचिसकेपछि हामी बाहिरियौं ।’ उनका अनुसार होटलको सेयर अहिले दीपेन्द्र अग्रवाल र सुवास प्रधानको समूहमा गएको छ, जसमा ५५ प्रतिशत स्वामित्व अग्रवाल र ४५ प्रतिशत सुवास प्रधानको रहेको छ । शेर्पाले होटलले करिब ३२ करोड रुपैयाँ बैंक ऋण लिएको र नयाँ लगानीकर्ता आएपछि एक चरणमा करिब ७ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको बताए । उनले भने, ‘सेयर पास भएपछि ७ करोड रुपैयाँ तिरेका थिए, त्यसपछि के भयो भन्ने मलाई जानकारी छैन ।’ उनले व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएपछि घाटा खाएर सेयर बिक्री गर्नुपरेको बताए । ‘हामीले चलाउन नसकेपछि घाटा खाएरै सेयर बेचेका हौं,’ उनले भने । लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवालले अहिले होटलको विषयमा आफू सक्रिय रूपमा संलग्न नरहेको र स्पष्ट जानकारी पनि नभएको बताए । अग्रवालका अनुसार आफूहरूले उक्त होटलको सेयर खरिद गरेको भए पनि हाल लगानी फिर्ता माग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनले भने, ‘मसँग आइडिया भएन, म हेर्दिनँ, केही आइडिया छैन । हामीले सेयर किनेको हो, तर अब रकम फिर्ता मागिरहेका छौं ।’ उनले सेयर नामसारी प्रक्रिया पूरा नभएको कारण लगानी फिर्ता माग्न बाध्य भएको पनि बताए । ‘अब होटल नकिन्ने भयौं, हामीले पैसा फिर्ता मागेका छौं,’ उनले भने ।
नेपाली महिला फुटबल टोलीका तीन खेलाडी एसटीसी राइड र एसटीसी इनर्जीको ब्रान्ड एम्बेस्डर
काठमाडौं । स्वदेशमै उत्पादन हुँदै आएका प्रसिद्ध ब्याट्री ब्रान्डहरू एसटीसी राइड तथा एसटीसी एनर्जीले नेपाली खेलकुद क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीका तीन उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई आफ्नो आधिकारिक ब्रान्ड एम्बेस्डरको रूपमा नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू रेखा पौडेल, मनमाया दमाई र दीपा शाहीलाई एसटीसी इनर्जी इन्डस्ट्रिजले ब्रान्ड एम्बेस्डर बनाएको हो । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय टोलीकी प्रख्यात फरवार्ड खेलाडी रेखा पौडेल तथा प्रतिभाशाली युवा खेलाडी दीपा शाहीले एसटीसी राइडको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय टोलीसँग आबद्ध अनुभवी खेलाडी मनमाया दमाईलाई एसटीसी इनर्जीको ब्रान्ड एम्बेस्डरको रूपमा अनुबन्ध गरिएको छ । घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा निरन्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका यी तीनै खेलाडीहरूले आफ्नो अनुभव, ऊर्जावान प्रतिभा र समर्पणका माध्यमबाट नेपाली महिला फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेपालको अटोमोटिभ तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय श्री एसटीसी ग्रुपले विगत लामो समयदेखि गुणस्तरीय र भरपर्दो ऊर्जा समाधान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीका प्रमुख उत्पादनहरू ‘एसटीसी राइड’ र ‘एसटीसी इनर्जी पूर्ण रूपमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित ‘मेड इन नेपाल’ ब्याट्री ब्रान्डहरू हुन् । नेपाली सडक, यहाँको मौसम र उपभोक्ताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्वदेशमै उत्पादन गरिएका यी ब्याट्रीहरूले उच्च कार्यक्षमता, लामो आयु र भरपर्दो प्रदर्शन प्रदान गर्दै आएका छन् । विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे तथा ऊर्जा र पावर ब्याकअप क्षेत्रमा यो ब्रान्ड निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै एसटीसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक एवं नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले नेपाली खेलाडीहरूसँग सहकार्य गर्न पाउँदा कम्पनीले गर्व महसुस गरेको बताए ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल र युवा अपांग संगठनलाई मुक्तिनाथ विकास बैंकको २० थान ह्विलचेयर सहयोग
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज बनाउन र समावेशीतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न संस्थालाई ह्विलचेयर सहयोग गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ गर्दै बैंकले कुल २० थान ह्विलचेयर हस्तान्तरण गरेको हो। बैंकले कैलालीको धनगढी–०१ स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताललाई १० थान ह्विलचेयर उपलब्ध गराएको हो । उक्त सहयोगले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने आकस्मिक बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक तथा हिँडडुलमा कठिनाइ भएका सेवाग्राहीहरूलाई अस्पताल परिसरभित्र सहज र सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने बैंकले अपेक्षा लिएको छ । यसैगरी, बैंकले काठमाडौंको गोकर्णेश्वरस्थित युवा अपांग संगठन नेपाललाई पनि १० थान ह्विलचेयर सहयोग गरेको छ । उक्त सहयोगबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजता हुनुका साथै उनीहरूको सम्मानपूर्ण र समावेशी जीवनयापनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा बैंकको छ। बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशी विकास तथा समुदायको जीवनस्तर उकास्ने खालका सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।
सरकार र अधिकारकर्मी रुबीबीच ५ बुँदे सहमति, दोषी उम्कन नदिने सरकारको वाचा
काठमाडौं । अधिकारकर्मी रुबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबीच बुधबार ५ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै उनले आफ्नो २३ औं दिनको अनशन अन्त्य गरेकी छन् । खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी हुन् । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान लगायतका माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि रुबी अनशनरत रहेकी थिइन् । बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगन्ज अस्पताल) मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो। उक्त टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशिल सिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एव प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल थिए । उक्त टोलीले सोमबारदेखि नै अधिकारकर्मी खानसँग निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री शाह र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन्। सहमतिअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिने दाहालले जानकारी दिइन् । त्यस्तै, अनशनरत खानले उठाएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूउपर प्रहरी नियमावली बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर मुद्दा माथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ । यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख,प्रहरी उपरीक्षक लगायतका कर्मचारीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ। यसैगरी, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिपत्रमा मानव अधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रोहवरमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बसन्त गौतम, महिला अधिकार मञ्चका प्रवक्ता मोहम्मद शेर बागवान, अध्यक्ष मन कुमारी गुरताल र सदस्य गीता रैदास छन् ।
गंगालाल हृदय केन्द्रमा कामना सेवा बैंकको निःशूल्क भोजन सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचाररत गरिब तथा विपन्न बिरामी र उनीहरूका कुरुवाहरूलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क पौष्टिक भोजन वितरण गरेको छ । अस्पतालमा उपचारका क्रममा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कठिनाइ भोगिरहेका बिरामी र उनीहरूका कुरुवाहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बैंकले जनाएको छ । गरिब तथा विपन्न बिरामी तथा कुरुवाहरूका लागि आवश्यक पौष्टिक भोजनको अभावलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले सहयोग गरेको हो । उक्त कार्यक्रम आरती भोजन परिवारसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो । कार्यक्रममा बैंकका ब्राण्डिङ तथा सीएसआर प्रमुख सुशिल पौडेल तथा आरती भोजन परिवारका अध्यक्ष डा. बिनु बाबा अर्यालको उपस्थिति रहेको थियो । भोजन वितरण सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गरेकोमा अध्यक्ष अर्यालले बैंकप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । त्यसैगरी, गरिब तथा विपन्न बिरामी तथा उनीहरूका कुरुवाहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको बैंकका ब्राण्डिङ तथा सीएसआर प्रमुख पौडेलले बताए । आरती भोजन परिवारले २०८१ साल मंसिर ३ गतेदेखि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचाररत बिरामीका कुरुवाहरूलाई नियमित रूपमा निःशूल्क भोजन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल उक्त सेवाबाट दैनिक २०० भन्दा बढी व्यक्ति लाभान्वित भइरहेका छन् । कामना सेवा विकास बैंकले सामाजिक, स्वास्थ्य तथा जनहितका क्षेत्रमा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ। बैंकले आगामी दिनमा पनि विभिन्न संघ–संस्थासँग सहकार्य गर्दै समाजप्रति उत्तरदायी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अबको सभापति पनि रवि, बालेन वरिष्ठ नेता
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा महाधिवेशनको आयोजना गर्दैछ । पहिलो महाधिवेशन भएकोले अब रास्वपाको नेतृत्व कसले गर्नेछ र पदाधिकारीहरू को-को बन्नेछन् भन्ने विषयमा पनि धेरैको चासो र जिज्ञासा बढेको छ । रास्वपाका नेताहरूले पनि यही जिज्ञासाको जवाफ दिँदै रास्वपामा अबको सभापति पनि रवि लामिछाने नै हुने प्रष्ट पारेका छन् । रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले बुधबार संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीको अबको सभापति पनि रवि लामिछाने नै हुने बताएका हुन् । पराजुलीले रास्वपाभित्र विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू समाहित भए पनि सबैको लक्ष्य राष्ट्र निर्माण नै रहेकाले गुट र उपगुटको कुनै सम्भावना नरहेको धारणा राखे । उनले रवि लामिछाने अहिलेका लागि पार्टी र जनताका लागि पनि उत्तम पात्र भएको जानकारी दिए । ‘हामीले नयाँ नेतृत्व खोजेका छैनौं, पार्टी र जनताले रविको विकल्प देखेका छैनन्,’ उनले भने । यस्तै, रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले पनि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अहिले रास्वपामा रवि र सरकारमा बालेन्द्र शाहको विकल्प नरहेको बताए । ‘व्यक्ति दुई भए पनि रवि र बालेन अहिले एक अर्काका परिपूरक हुन् । रविजी अब पनि सभापति बन्नुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व बालेनजीले गर्नुहुन्छ, पार्टीमा कुनै गुट उपगुट हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट महाधिवेशन हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन सोही पदमा दोहोरिनेछन् । अरू पदमा भने निर्वाचन हुन सक्नेछ । पार्टी स्रोतका अनुसार उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र महामन्त्री भूपदेव शाह पनि सोही पदमा दोहोरिन सक्छन् । शाह केही समयअघि मात्रै महामन्त्री बनेकोले उनलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउने तयारी छ । तथापि अन्य पदमा पनि सर्वसहमतिको प्रयास भइरहेको बुझिएको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भएकोले एकताको सन्देश प्रवाह गर्न सभापतिदेखि पदाधिकारी र केन्द्रीय सहमतिमै चयन गर्ने प्रयास हुनेछ । रास्वपाको विधानमा एक सभापतिसहित ११ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट पहिलो चरणमा १ सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । तिनै निर्वाचित ९९ केन्द्रीय सदस्यहरू मध्येबाट ३ उपसभापति, २ महामन्त्री र ४ सहमहामन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ ।
