संशयबीच विश्वासको मत लिँदै सुदूर-कर्णालीका मुख्यमन्त्री
काठमाडौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार (आज) मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। सरकारको नेतृत्व जोगाउने औपचारिक प्रक्रियासँगै दुवै प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको बलियोपनसमेत परीक्षण हुने भएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्नेछन् । एमालेको समर्थनमा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । शाहीका लागि भने विश्वासको मत लिनुअघि नै गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि चुनौती बनेको छ । सरकार गठन भएको तीन साता पुग्दा पनि नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेको छैन । यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत रोकिएको छ र अहिले शाही एक्लैले सरकार सम्हालिरहेका छन्। मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिनुअघि नै विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै एमाले नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । गठबन्धनभित्र सहमति कायम नगरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक अविश्वास बढेको एमालेको बुझाइ छ। एमालेले समर्थन नगरे कांग्रेसको साथ लिएर सरकार अघि बढाउने विकल्प मुख्यमन्त्रीले खोजेको हुनसक्ने आशंकासमेत एमालेभित्र उठेको छ । यद्यपि, शाहीले विश्वासको मतपछि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। नेकपा र एमालेसँग गरी २४ सांसद रहेकाले संख्याका आधारमा शाहीलाई विश्वासको मत पाउन कठिन देखिँदैन । तर, एमालेभित्रको असन्तुष्टिले मतदानको परिणामप्रति चासो बढाएको छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिँदैछन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार भट्टले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलबार विश्वासको मतका लागि बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थिए । आजको बैठकमा प्रस्ताव पेस भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफल गर्नेछन् र त्यसपछि मतदान हुनेछ । भट्ट साउन २९ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै छन् । बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्ट आफैंले सम्हालिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका २२, कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सांसद छन् । आजको मतदानपछि दुवै प्रदेश सरकारको राजनीतिक आधार थप स्पष्ट हुनेछ । विशेषगरी कर्णालीमा विश्वासको मतसँगै एमालेसँगको सम्बन्ध र मन्त्रालय बाँडफाँटको विवादले आगामी सत्ता समीकरण कता जाने हो भन्ने संकेत दिनेछ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा प्रा. डा. ढुण्डीराज पौडेल नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त अध्यक्ष डा. पौडेलले बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । डा. पौडेल वरिष्ठ नाक, कान तथा घाँटी विशेषज्ञ हुन् । उनी हाल नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुरमा नाक, कान तथा घाँटी विभागका प्रमुख तथा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् । यसअघि उनले वीर अस्पताल, भेरी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल तथा दाङ अस्पतालमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर सेवा गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट नाक, कान तथा घाँटी शल्यचिकित्सामा एमएस गोल्ड मेडलसहित उत्तीर्ण गरेका हुन् । त्यसअघि उनले सोही संस्थानबाट एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेका थिए । डा. पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नैतिकता तथा परीक्षा समितिका कार्यकारी सदस्य तथा समन्वयकर्ताका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार बैठकमा समसामयिक विषय तथा सरकारका नियमित कामकारबाहीबारे छलफल हुने बताइएको छ।
सचिव बैठकका १० निर्णय : कार्यान्वयनमा कडाइ, मासिक प्रगति विवरण अनिवार्य
काठमाडौं । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले निर्णयको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । भदौ १ गते बसेको बैठकले अघिल्ला सचिव बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा समेत गरेको छ । बैठकले कार्यसम्पादनमा तत्काल सुधार, निजामती सेवा दिवस, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शासकीय सुधार, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, कानून सुधार, सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिदलगायत विषयमा १० वटा निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का मन्त्रालय तथा निकायगत कार्ययोजना र माइलस्टोनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का निर्धारित कार्यक्रम तथा माइलस्टोन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको अवधारणापत्रलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान पनि मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसको प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । सचिव बैठकले हरेक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रमको खाका तीन दिनभित्र तयार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सचिव बैठकले निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेपछि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बैठक बसेर कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफले औँल्याएका सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरिएको कार्ययोजनामा समेत बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकले उक्त कार्ययोजनामा समयबद्ध र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय र छलफल गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ । साथै, आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । शासकीय सुधारलाई सेवा प्रवाहसँग जोड्न निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्न मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । शासकीय सुधारलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । सचिवस्तरबाट नसुल्झिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्ने मन्त्रालय वा निकायको कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या अर्को मन्त्रालय वा निकायसँगको समन्वयमा समाधान गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्ता समस्या सचिवस्तरको आपसी समन्वयबाट समाधान हुन नसके आवश्यक निर्णय र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । २०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानून निर्माण तथा सुधार वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीतिअनुसार विद्यमान कानूनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ । बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार हुने नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक विवरण भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । शून्य दिन खरिद नीति कार्यान्वयनमा जोड बैठकले चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश शून्य दिन खरिद नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई भनिएको छ । सचिव बैठकले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्ने, जिम्मेवारी र समयसीमा स्पष्ट गर्ने तथा नियमित प्रगति अनुगमनमार्फत परिणाममुखी प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
ग्यास उद्योगीको ९ करोड खर्च बच्यो, उपभोक्ताले के पाए ?
काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किएपछि उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले केही समय उद्योगबाटै बिक्रीको व्यवस्था गर्यो । उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गराउँदा उपभोक्ताको सास्ती घट्नुको साटो उद्योगीको ढुवानी र डिलर कमिसनबापतको खर्च भने जोगिएको पाइएको छ । सरकारले भदौ १ गतेदेखि उद्योगबाटै ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था हटाएर पुनः डिलरमार्फत बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गरिएको अवधिमा उद्योगीले कति रकम बचाए र त्यसको लाभ उपभोक्ताले कति पाए होलान् त ? हामीले यसको उत्तर खाेज्ने जमर्को गरेका छाैं । नेपाल ग्यास विक्रेता संघका उपाध्यक्ष गेहेन्द्र रिजालका अनुसार देशभर दैनिक करिब १ लाख ५ हजार ६६ सिलिन्डर ग्यास बजारमा जान्छन् । उद्योगहरूले डिलरलाई प्रतिसिलिन्डर ५५ रुपैयाँ कमिसन र ढुवानीबापत ३० रुपैयाँ दिने गरेका छन् । यसरी प्रतिसिलिन्डर ८५ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा उद्योगबाटै ग्यास बिक्री भएको समयमा दैनिक ८९ लाख ३० हजार ६१० रुपैयाँ डिलर कमिसन र ढुवानी खर्च जोगिएको रिजालको भनाइ छ । उपाध्यक्ष रिजालका अनुसार उद्योगहरूले करिब १० दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गरेका थिए । त्यस अवधिलाई आधार मान्दा उद्योगीको बचत करिब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुग्छ । तर, नेपाल आयल निगमले भने उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था दुई दिनका लागि मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार डिलरमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध हुन नसकेपछि संकट व्यवस्थापनका लागि सीमित अवधिमा उद्योगबाटै बिक्री गर्नुपरेको हो । ‘यो क्राइसिस मेनेजमेन्टका लागि गरिएको हो । दुई दिनका लागि काठमाडौंमा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो,’ ठाकुरले भने । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ठिमी, बानेश्वर, टेकु र लगनखेललगायतका स्थानमा उद्योगबाटै ग्यास बिक्रीको व्यवस्था गरिएको थियो । उपभोक्तालाई झन् सास्ती उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गर्दा उपभोक्ताले भने घरनजिकैको डिलरबाट ग्यास पाउने सुविधा गुमाए । ग्यास लिन टाढाटाढासम्म पुग्नुपर्ने, घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने र थप यातायात खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कतिपय उपभोक्ता वर्षामा समेत घण्टौं लाइनमा बसेर ग्यास लिन बाध्य भए । रिजालका अनुसार ग्यास वितरणमा स्थानीय डिलरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उद्योगले नियुक्त गरेका स्थानीय विक्रेतामार्फत ग्यास वितरण गर्दा उपभोक्ताले सहज रूपमा घरनजिकैबाट ग्यास पाउने उनको भनाइ छ । ‘भक्तपुरको मान्छेलाई ग्यास लिन बालाजु बोलाउँदा उसको के हालत हुन्छ ? साधन हुने त जाला, सबैसँग साधन र स्रोत छैन । साधन र स्रोत भएको भए यत्रा मान्छे पानीमा भिज्दै किन लाइनमा झुल्थे,’ रिजालले भने । निगमका प्रवक्ता ठाकुरले पनि डिलरमार्फत बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई सहज हुने स्वीकार गरे । ‘डिलरबाट उपभोक्ताले नजिकैबाट ग्यास पाउँथे । अहिले उद्योगबाटै बिक्री गर्दा उपभोक्ता टाढाटाढासम्म पुग्नुपरेको छ,’उनले भने । उनका अनुसार सरकारले तत्कालको क्राइसिस मेनेज्मेन्टका लागि मात्रै यस्तो गरेको थियो । उद्योग र निगमको दाबी फरक उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री कति दिन भयो भन्ने विषयमा व्यवसायी र नेपाल आयल निगमको दाबी भने फरक छ । रिजालले उद्योगहरूले करिब १० दिनदेखि प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गरेको बताएका छन् । निगमले भने यस्तो व्यवस्था दुई दिनका लागि मात्रै गरिएको दाबी गरेको छ । यही अवधिको फरकले उद्योगीले बचत गरेको रकमको हिसाबसमेत फरक पर्न जान्छ । रिजालले दिएको दैनिक खपत र कमिसनको आधारमा १० दिनको हिसाब गर्दा करिब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ डिलर कमिसन तथा ढुवानी खर्च जोगिएको देखिन्छ । तर, निगमले दुई दिन मात्रै प्रत्यक्ष बिक्री भएको दाबी गरेकाले त्यस्तो बचतको रकम करिब १ करोड ७८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ। यद्यपि यो रकम उद्योगीको वास्तविक नाफा नभई डिलर कमिसन र ढुवानीबापतको खर्च बचतको प्रारम्भिक गणना हो । आपूर्ति प्रणालीमै समस्या उपाध्यक्ष रिजालले ग्यास अभावको मुख्य कारण आपूर्ति शृंखलामा देखिएको समस्या रहेको बताए । ‘संकटका बेला उद्योगबाटै बिक्री गराउनुको साटो देशभर रहेका डिलर सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने । निगमका प्रवक्ता ठाकुरले भने डिलरमार्फत तत्काल ग्यास उपलब्ध हुन नसकेपछि उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्न उद्योगबाटै बिक्री गर्नुपरेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार बिहानदेखि फोन उठाउन फुर्सद छैन । विक्रेताबाट ग्यास पाइएन, विक्रेतामार्फत ग्यास पाइएन भनेर लगातार गुनासो आइरहेपछि प्रत्यक्ष बिक्रीको विधि अपनाइएको हो । संकट व्यवस्थापनका लागि गरिएको हस्तक्षेपपछि बजारमा ग्यास देखिन थालेको उनको भनाइ छ । सरकारले भदौ १ गतेदेखि पुनः डिलरमार्फत ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै उपभोक्ताले घरनजिकैबाट ग्यास पाउने अवस्था फर्किन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । के भन्छन् उद्योगी ? ग्यास उद्योगी शिवहरि घिमिरेले भने उपभोक्ताको सहजताका लागि अब देशभरका डिलरहरूमार्फत नै नियमित रूपमा ग्यास बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी दिए । उनले परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको संयुक्त बिक्री काउन्टरको अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै उपभोक्ताको पायक पर्ने स्थान (डिलर) बाटै ग्यास उपलब्ध गराउन थालिएको बताए । ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या र उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उद्योगीहरूले नयाँ व्यवस्था लागू गरेका उनको भनाइ छ । उद्योगी घिमिरेका अनुसार गत शनिबार र आइतबार दुई दिन उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा डिलर र संयुक्त बिक्री काउन्टर मार्फत परीक्षण गरिएको थियो । उक्त परीक्षण सफल भएपछि सोमबारदेखि भने संयुक्त काउन्टरहरू हटाएर सबै डिलरहरूलाई नै वितरणको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘हामीले सुरुमा केही ठाउँमा संयुक्त बिक्री काउन्टरमार्फत अभ्यास गर्यौं । तर, उपभोक्तालाई अझ बढी सहज बनाउन अहिले सबै डिलरहरूबाटै बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ घिमिरेले भने । उनले उद्योगहरूबाट सिधै ग्यास बिक्री नगर्ने स्पष्ट पार्दै डिलरहरू नै उपभोक्ताका लागि आधिकारिक र सहज माध्यम भएको उल्लेख गरे। विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, अध्ययनका लागि सहरमा बस्ने विद्यार्थी र विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गर्दै यो व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ । एउटा सिलिन्डर रित्तिएपछि नयाँ सिलिन्डर लिनका लागि टाढा जानु नपरोस् र लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटोस् भन्ने उद्देश्यले सरकार र उद्योगीहरूको संयुक्त प्रयासमा यो सहजता प्रदान गरिएको उद्योगी घिमिरेले जानकारी दिए । ‘मजदुर, विद्यार्थी वा विपन्न वर्गका जो कोहीलाई पनि ग्यासको अभाव नहोस् र उनीहरूले आफ्नै नजिकको डिलरबाट सहजै ग्यास पाउन सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ घिमिरेले भने, ‘सरकारको प्रयास र हाम्रो समन्वयमा यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन हामी लागिपरेका छौं ।’ यसअघि केही सीमित ठाउँबाट मात्रै ग्यास पाइने हल्लाले उपभोक्तामा अन्यौल सिर्जना भएको भए पनि अब भने देशभरका ग्यास डिलरहरू सक्रिय भइसकेकाले ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे । तर, उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गरिएको अवधिको आर्थिक प्रभावबारे भने स्पष्ट हिसाब सार्वजनिक भएको छैन । कति सिलिन्डर उद्योगबाट बिक्री भयो, उद्योगीले डिलर कमिसन र ढुवानीबापत कति रकम बचाए तथा उद्योगबाट टाढा पुगेर ग्यास किन्दा उपभोक्ताले कति अतिरिक्त खर्च बेहोरे ? यी प्रश्नको जवाफ अझै खोज्न बाँकी नै छ । संकट व्यवस्थापनका नाममा गरिएको सरकारी निर्णयले उपभोक्ता लामो लाइन, टाढाको बिक्री केन्द्र र अतिरिक्त खर्चको मारमा परेकै हुन् ।
पुरानो गाडी दिएर नयाँ पन्च ईभी र टियागो ईभी लैजान सकिने, टाटा कार्निभल सुरु हुँदै
काठमाडौं । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले ‘टाटा कार्निभल’को चौथो संस्करण सुरु गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार भदौ ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने कार्निभलमा ग्राहकले जुनसुकै ब्रान्डको पुरानो गाडी दिएर टाटाका नयाँ पन्च ईभी र टियागो ईभीसँग साट्न सक्नेछन् । पुरानो गाडीलाई डाउन पेमेन्टका रूपमा प्रयोग गरी टाटा मोटर्सका नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई विशेष अफर कार्निभल अवधिभर टाटाका गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई बेस्ट एक्सचेन्ज भ्यालुएसन, आजीवन निःशुल्क डीसी फास्ट चार्जिङ, एक वर्षको सवारी कर छुट, निःशुल्क एसेसोरिज तथा निःशुल्क होम चार्जर जडान सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । सिप्रदी ट्रेडिङले हालै सम्पन्न ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को अवसरमा नयाँ पन्च ईभी र नयाँ टियागो ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ पन्च ईभीको सुरुवाती मूल्य ३३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, नयाँ टियागो ईभीको सुरुवाती मूल्य २८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पन्च ईभीमा ३२५ किलोमिटरसम्मको रेन्ज अत्याधुनिक ‘एक्टि.ईभी’ प्लेटफर्ममा आधारित नयाँ पन्च ईभी ३२ किलोवाट आवर र ४० किलोवाट आवर क्षमताका दुई ब्याट्री विकल्पमा उपलब्ध छ । कम्पनीका अनुसार नेपालमा गरिएको परीक्षणमा यसले एकपटकको फुल चार्जमा ३०० देखि ३२५ किलोमिटरसम्म रेन्ज प्रदान गर्छ । पन्च ईभीमा १९५ एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स, बीएनक्याप ५-स्टार सुरक्षा रेटिङ, ६ एयरब्याग, ३६० डिग्री क्यामेरा, १.५ डीसी फास्ट चार्जिङ, भ्वाइस एक्टिभेटेड सनरुफ, २६.०३ सेन्टिमिटरको हर्मन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, डिजिटल ककपिट, भेन्टिलेटेड सिट तथा ३६६ लिटरको बुट स्पेस उपलब्ध छ । नयाँ टियागो ईभीमा पनि आकर्षक फिचर दैनिक प्रयोगलाई लक्षित गरी ल्याइएको नयाँ टियागो ईभीमा नयाँ डिजाइन, आकर्षक रङ, ३६० डिग्री एचडी क्यामेरा, २६.०३ सेन्टिमिटरको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम तथा ६ वटा एयरब्यागसहितका सुरक्षा सुविधा समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सिप्रदी ट्रेडिङका अनुसार कार्निभलमार्फत ग्राहकलाई सहज रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनमा अपग्रेड हुन अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
रुपाकोट रिसोर्टले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल
काठमाडौं । रुपाकोट रिसोर्ट लिमिटेडले भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । यस सम्बन्धमा एनआईसी एशिया क्यापिटल र रुपाकोट रिसोर्टबीच दुई पक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौताअनुसार एनआईसी एशिया क्यापिटलले रुपाकोट रिसोर्टलाई आईपीओ निष्कासनसम्म आवश्यक पर्ने परामर्श तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउनेछ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले आफ्नो ‘आईडिया टु आईपीओ’ सेवाअन्तर्गत कम्पनी स्थापनादेखि आईपीओ निष्कासनको चरणसम्म आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिका–६, मैदानमा कार्यालय रहेको रुपाकोट रिसोर्टले प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो । पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बन्दै रुपाकोट पोखरामा अवस्थित रुपाकोट रिसोर्ट पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै आएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, शान्त वातावरण, हिमाली शृंखलाको दृश्य तथा रुपा र बेगनास तालको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने भौगोलिक अवस्थिति रिसोर्टको प्रमुख विशेषता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । रिसोर्टले पोखरा उपत्यकाको पर्यटन सम्भावनालाई ग्रामीण तथा प्राकृतिक पर्यटनसँग जोड्दै रुपाकोट क्षेत्रलाई उच्चस्तरीय आतिथ्य सेवा, प्रकृति अवलोकन तथा विश्रामका लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रिसोर्टमा आवासीय सुविधा, भोजन तथा पेय पदार्थ सेवा, मनोरञ्जन, विश्राम तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार उपलब्ध छन् । यसका कारण पारिवारिक भ्रमण, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक, कर्पोरेट कार्यक्रम, सभा–सम्मेलन, विवाह तथा विशेष समारोहका लागि समेत रुपाकोट रिसोर्ट उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको कम्पनीले जनाएको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलले ‘आईडिया टु आईपीओ’ सेवाअन्तर्गत निजी कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी साधारण सेयर निष्कासनसम्म आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
एनएमबि बैंकको नेतृत्वमा तिला जलविद्युत आयोजनामा साढे ४४ अर्ब बढी ऋण लगानी हुने
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा कालीकोटमा निर्माण हुने ४४० मेगावाट क्षमताको तिला–१ जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । कालीकोटको तिला खोलामा एस.सी. पावर कम्पनी प्रालिले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त लागतको ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी हुने भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा एनएमबि बैंक अगुवा बैंकका रूपमा रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक र प्रभु बैंक सह–अगुवा बैंकका रूपमा सहभागी छन् । अन्य विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत आयोजनामा सहभागी लगानीकर्ताका रूपमा ऋण लगानी गर्नेछन् । एस.सी. पावर कम्पनीको मुख्य नेतृत्व सुसन कर्माचार्य तथा उनको समूहले गरेको छ । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रअनुसार यसको जडित क्षमता ४४० मेगावाट रहेको छ । आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार २०८७ पुस १५ अर्थात् ३१ डिसेम्बर २०३० देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा एनएमबि बैंकका सहायक महाप्रबन्धक दिनेश दुलाल र एस.सी. पावर कम्पनीका अध्यक्ष सुसन कर्माचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी तथा नेतृत्वमा अघि बढाइएको यो आयोजना जडित क्षमताका आधारमा हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना भएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिलो वर्ष करिब ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । एनएमबि बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजनामा लगानी गरेको जनाएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार वातावरणीय तथा सामाजिक नीति तथा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । आयोजनाको वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनसम्बन्धी पक्षको अध्ययन तथा मूल्यांकनसमेत गरिएको बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलायन्स (एचएसए) द्वारा विकसित हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी टुल प्रारम्भिक वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन परीक्षणका लागि प्रयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । एनएमबि बैंकले हालसम्म ५० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको जनाएको छ । बैंकले हाल देशभर १९७ शाखा, १७६ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
