४ हजार मेगावाटका १९ आयोजना, विजनेश विस्तारमा आक्रामक प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा, प्रसारण, विद्युत व्यापार, इन्जिनियरिङ सेवा तथा डिजिटल पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ वटा सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीमार्फत व्यवसाय विस्तारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार सहायक कम्पनीमार्फत अतिरिक्त लगानी परिचालन, आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापन, विशिष्टिकृत दक्षता विकास तथा रणनीतिक महत्वका ऊर्जा आयोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिन सफल भएको छ । प्राधिकरणको पहिलो सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी र त्यसका तीन सहायक कम्पनी सान्जेन, मध्य भोटेकोशी र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत हाल २९२.४ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । चिलिमेका अन्य दुई सहायक कम्पनीमध्ये चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनीले ८७ मेगावाट क्षमताको सेती नदी–३ जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको छ भने चिलिमे इन्जिनियरिङ सर्भिसेस कम्पनीले इन्जिनियरिङसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेको छ । श्रेष्ठका अनुसार अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले २०.६६ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको विकाससमेत गरिरहेको छ । त्यस्तै, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीले ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । मोदी जलविद्युत कम्पनीले कास्कीमा ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ र १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी क्यास्केड आयोजना विकास गरिरहेको उनले बताए । दूधकोशी जलविद्युत कम्पनीले ओखलढुङ्गा र खोटाङमा ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको काम अघि बढिरहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अक्टोबर २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने र सन् २०३५ सम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चैनपुर सेती जलविद्युत कम्पनीले बझाङमा २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको छ भने ग्रिड कनेक्सन सम्झौता पनि सम्पन्न भएको छ । त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीले ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्म आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । उत्तर गंगा पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने ८२८ मेगावाटको उत्तर गंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । यसैगरी, तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीबाट निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ७८ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीले १२६ मेगावाटको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत आयोजना पनि विकास गरिरहेको छ । अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले सङ्खुवासभामा १ हजार ६३.३६ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण तथा ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना विकास गरिरहेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ५५ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले नेपालभित्र तथा सीमापार विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरेको जनाएको छ । पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेडले ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–भिट्टामोड प्रसारण लाइन सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा २८ करोड ३७ लाख ९० हजार रुपैयाँको कारोबार गरी ११ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । प्राधिकरणले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग र व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीसमेत स्थापना गरेको छ । कम्पनीले ग्रिड सञ्जालमा आधारित अप्टिकल फाइबर र डाटा सेन्टरसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग गर्नुका साथै प्राधिकरणको आम्दानीका स्रोतलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
लामो समय अनुपस्थित रहेपछि सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा सदस्य देउवा पदमुक्त
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रहेका प्रकाशबहादुर देउवालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा लामो समयदेखि बिनाजानकारी लगातार अनुपस्थित रहँदै आएकाले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले देउवालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भइसकेको र यसबारे भोलिको प्रदेश सभा बैठकमा औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका देउवा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलगत्तै पार्टी, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार कसैलाई पनि आधिकारिक जानकारी नदिई अमेरिका गएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजा समेत रहेका प्रकाशबहादुर बिनासूचना लगातार अनुपस्थित रहे पनि विगत ११ महिनादेखि उनको खातामा नियमित रूपमा प्रदेश सभाबाट तलबभत्ता दाखिला हुँदै आएको थियो । सूचना नै नदिई लामो समय गैरहाजिर रहेपछि सभामुखले उहाँलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
मञ्जुश्री फाइनान्स र अल्फा केयरबीच स्वास्थ्य सेवामा सहकार्यका लागि सम्झौता
काठमाडौं । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड र अल्फा केयर डायग्नोस्टिक सेन्टरबीच समझदारीपत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर भएको छ । वित्तीय र स्वास्थ्य क्षेत्रका यी दुई प्रतिष्ठित संस्थाबीच भएको यस सहकार्यले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी, अर्थपूर्ण र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै आगामी दिनमा नयाँ तथा उपयोगी योजनाहरू अघि बढाउन टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस सम्झौतालाई दुवै संस्थाले आफ्नो सहकार्यको महत्त्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा लिएका छन् । आगामी दिनहरूमा संयुक्त पहलमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । “स्वस्थ र उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि सँगसँगै अघि बढ्ने“ साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दुवै पक्षले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई आम नागरिकका लागि थप पहुँचयोग्य बनाउने बताएका छन् ।
विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी व्यावहारिक शिक्षा ऐन ल्याउन पोखराबाट मन्त्रालयलाई सुझाव
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले शिक्षकको पेशागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा करियर विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने गरी आगामी शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत मंगलबार पोखरामा आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले विगतदेखि विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएका समस्याको दिगो र नीतिगत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले यसपटक पनि शिक्षा विधेयक आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै विगतका समस्या दोहोरिन नदिने गरी स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । विद्यालय शिक्षालाई बलियो बनाउन विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समुदायको अपनत्व र सहभागिता बढाउनुपर्ने, शिक्षकको क्षमता विकासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारलाई शिक्षा प्रणालीको केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि सहभागीले दिएका थिए । पोखरास्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालको सहजीकरणमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटासहित शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरू सहभागी थिए। उनीहरूले विद्यालय शिक्षा र आगामी शिक्षा ऐनका विषयमा आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखेका थिए । मन्त्रालयले शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ । प्रदेशस्तरमा प्राप्त सुझावलाई आगामी शिक्षा ऐन तथा समग्र शिक्षा सुधारसम्बन्धी नीतिमा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
चिकित्सकको निर्वाह भत्ता र कार्यघण्टाबारे सिंहदरबारमा छलफल, डिजिटल लगबुकबाट अनुगमन गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता, काम गर्ने अवधि, उनीहरुको व्यावसायिक दक्षता तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीलगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । प्रा.डा. अग्रवालले चिकित्सकहरूमाथि मानसिक र शारीरिक चाप नहोस्, पाठ्यक्रम पनि पूर्णतया लागू होस् र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहोस् भन्ने कुरालाई सन्तुलित रूपमा मिलाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । साथै, चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई एक कठोर तालिम भएकाले यसमा श्रमको कानून आकर्षित नहुने कुरा चिकित्सक र सरोकारवालाहरूलाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । चिकित्सकहरुको स्तर वृद्धि गर्नुका साथै नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकार लागिरहेको बारे बैठकमा प्रष्ट पारिएको थियो । चिकित्सकहरूको क्षमता जाँच्ने ठोस माध्यम नभएको अवस्थामा अहिले सरकारले ल्याएको डिजिटल लगबुकले यसलाई सहज बनाएको र यसका माध्यमबाट हरेक कुरा नियमन गर्न सकिने डा. अग्रवालले बताए । छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषय पनि उठेको थियो। यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमको आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीले चिकित्सकहरूको नियमितता र आरामको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । चिकित्सकहरूका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने र हप्तामा एक दिन बिदाको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशमा विभिन्न क्षेत्रको सुधार गर्न सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर रुपमा यस्ता छलफल गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना ५ वर्षभित्रै सक्ने मन्त्रालयको नयाँ प्लान, सेतु र सीसीटिभीबाट कडा निगरानी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा नयाँ गति दिने गरी समयसीमा पुनरावलोकन गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई भने आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन उहाँले आग्रह गरे । सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ कार्ययोजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर समग्र आर्थिक प्रतिफल बढाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल अब किसानको खेतसम्म पुर्याउने बेला आएको बताउँदै सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकाससँग जोडेर आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि सार्नुभएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले निर्धारित समय सीमाभित्र आयोजनाहरु सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले आवश्यक समवन्य गर्ने उल्लेख गर्दै कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेतु’ (सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई) स्थापना गर्ने भएको छ । आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वयको पुलका रूपमा काम गर्ने उक्त इकाइले आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ । प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष दृश्य हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिनेछ । प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना प्रमुखहरूले अब ढिलाइको कारण प्रतिशतमा नभई कति महिना ढिलाइ भयो भन्ने स्पष्ट विवरण, बाँकी कामलाई किलोमिटर, संरचना तथा हेक्टरका आधारमा र आयोजना सम्पन्न हुने एउटै निश्चित मिति उल्लेख गरी प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयबाट माग गरिने सहयोगसमेत कुन निर्णय, कसले गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट विवरणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । अन्तर मन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग मन्त्रालय तहबाटै नियमित समन्वय गरिने भएको छ । आयोजना निर्देशकको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने र रिक्त प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । उनका अनुसार सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ । हालै करिब २४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का पुनः बोलपत्रमा गएको छ । आयोजनाबाट करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । त्यस्तै, भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ५८.६ र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माणको गति बढाएर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेकामा हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ । करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ। ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’का कारण देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान गरी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसैगरी, रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । हाल १३ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ भने ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको छ । करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सहसचिव शाक्यले जानकारी दिए । साथै विश्व बैंकको सहयोगमा थप १३७ मिलियन डलर बराबरको नहर विस्तार गरी १८ हजार हेक्टर सिंचित क्षेत्र विकासको कार्य आगामी ५ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडी बढेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहेकामा हाल २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ । २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ६८.२३ र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ । करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय प्रगति ३०.६८ र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ । जग्गा प्राप्ति तथा महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता प्रमुख चुनौती रहेको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइसँगै आयोजनाको कार्यक्षेत्र (स्कोप) विस्तार हुँदै जाँदा निर्धारित समयसीमा प्रभावित भएको थियो । अब भने प्रत्येक आयोजनाका लागि मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार अधिकारी र निश्चित समयसीमासहितको कार्य अभिलेख तयार गरी त्रैमासिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ ।
सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानबीच औपचारिक वार्ता सुरु
काठमाडौं । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल बीच आजबाट औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ । महाअभियानले उठाएका मागहरूको समाधानका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वार्ता सुरु भएको हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट हिजो (भाद्र १ गते) सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले,अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र भूमी व्यवस्था,सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालाका सहसचिव डिलाराम पन्थी सदस्यसहितको वार्ता टोली गठन भएको थियो । सरकारको आह्वान बमोजिम महाअभियानका तर्फबाट पनि केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँले विष्णु बोहरा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी पठाएपछि आजबाट औपचारिकरुपमा संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
रेडक्रसको जग्गा खरिदमा करोडौंको ठगी, सीआईबीद्वारा ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको गोदामघर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता र ठगी गरेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त रेडक्रस सोसाइटीसम्बन्धी अनियमितता छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका-३, निकोसेराका राजेश देशमरु, नुवाकोटको समुन्द्रटार-६ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौं-२६ बस्ने उमेशप्रसाद ढकाल, भक्तपुर चाँगुनारायण-५ का मदन कृष्ण फोजु, उदयपुर कटारी-३ स्थायी ठेगाना भई मध्यपुर थिमी-१ बस्ने सञ्जिव थापा र काठमाडौं महानगरपालिका-१६, बालाजुका इन्द्रबहादुर केसी रहेका छन् । सीआईबीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुप शमशेर जबराका अनुसार रेडक्रसले भक्तपुर वडा नम्बर ४ (क) मा गोदामघर सञ्चालनका लागि कित्ता नम्बर ८६३, ४९६, ४९७ र ५८१ को कुल ५–१३–३–० रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । बोलपत्रमा उल्लेखित सर्तविपरीत बिचौलियामार्फत जग्गा खरिद गरी ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त रकममध्ये १ करोड ९३ लाख ७५० रुपैयाँ बिचौलियालाई मात्रै भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैगरी, नापी कार्यालय भक्तपुरबाट जग्गाको क्षेत्रफल जाँच गराउँदा कागजातमा उल्लेख भएको भन्दा निकै कम क्षेत्रफल मात्रै फिल्डमा रहेको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ । कागजातमा ५-१३-३-० रोपनी उल्लेख भए पनि वास्तविक क्षेत्रफल ५-६-२-१ रोपनी मात्रै रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । प्रहरीका अनुसार मानवीय सेवामा समर्पित रेडक्रस सोसाइटीका तत्कालीन पदाधिकारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले संस्थालाई नै आर्थिक क्षति पुग्ने गरी अनियमितता र ठगी गरेको देखिएको छ। भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानको अनुमति लिएर पक्राउ गरिएका पाँचै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर पठाइएको छ। घटनामा संलग्न अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी तथा मध्यस्थकर्ताको समेत खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
