प्रतिष्ठित ‘इन्टरनेसनल बुकर प्राइज’ उपन्यास ‘ताइवान ट्राभलग’ लाई
काठमाडौं । ताइवानको परिकार र निषेधित प्रेमको कथामा आधारित उपन्यास ‘ताइवान ट्राभलग’ ले प्रतिष्ठित इन्टरनेसनल बुकर प्राइज जितेको छ । मन्दारिन चिनियाँ भाषाबाट अनुवाद गरिएको कुनै उपन्यासले यो सम्मान पाएको यो पहिलो पटक हो । यो उपन्यास ताइवानी लेखक याङ सुआङ जीले लेखेकी हुन् भने ताइवानी–अमेरिकी नागरिक लिन किङले अंग्रेजीमा अनुवाद गरेकी हुन् । यसको कथा सन् १९३० को दशकको ताइवानको पृष्ठभूमिमा आधारित छ, जुन समयमा यो जापानी शासनको अधीनमा थियो । यसमा दुई महिलाको ताइवानका विभिन्न परिकारहरूको यात्रालाई देखाइएको छ । उपन्यासलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ कि मानौं यो कुनै पुरानो यात्रा संस्मरणको अनुवाद हो, जसमा काल्पनिक फुटनोटहरूसमेत समावेश छन् । सन् २०२० मा यो पुस्तक प्रकाशित हुँदा धेरै पाठकहरूलाई यो वास्तवमै कुनै ऐतिहासिक दस्तावेज हो जस्तो लागेको थियो । जुरी प्यानलकी अध्यक्ष नताशा ब्राउनले यसलाई ‘अत्यन्तै आकर्षक र चलाखीपूर्वक लेखिएको परिष्कृत उपन्यास’ भनेकी छन् । कथाकी मुख्य पात्र काल्पनिक जापानी लेखिका आओयामा चिजुको हुन्, जो सरकारद्वारा प्रायोजित ताइवान यात्रामा निस्कन्छिन् । उनीसँग ताइवानी अनुवादक ओ चिजुरु हुन्छिन्, जसको प्रेममा उनी पर्छिन् । उपन्यासले यी दुई पात्रहरूका माध्यमबाट प्रेम, संस्कृति, औपनिवेशिक इतिहास र सत्ताजस्ता विषयहरूको खोजी गर्दछ ।
निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत निर्वाचनका लागि जारी भएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने बनेका दुई विधेयक प्रस्तुत गरेकी छन् । मन्त्री गौतमले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन् । ती विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ ७ गते बिहीबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।
पशुपति विकास कोष अगाडि स्थानीयको धर्ना
काठमाडौं । तिलगङ्गाका स्थानियले आफूहरूलाई सुकुम्बासी भनेर हटाएको भन्दै पशुपति विकास कोष अगाडि धर्ना दिएका छन् । तिलगंगा बी–१३ का स्थानीयहरूले बुधबार कोष अगाडि धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले सरकारले आफूहरूलाई जग्गा सट्टा गर्ने सम्झौता विपरित बस्तीमा डोजर चलाएको आरोप लगाएका छन् । प्रभावित स्थानीयहरूले २०७१ सालमा गुरुयोजना लागू गर्दा कोषसँग सट्टाभर्नासम्बन्धी सम्झौता गरेको बताएका छन् । उनीहरुले आफूहरूसंग लालपुर्जा भएको दाबी गरेका छन् । केही भने गुठीको जग्गा रहेको छ । गुठीबाट नै जात्रापुजा लगायतका गतिविधी गर्ने गरिएको उनीहरुको भनाई छ । कोषले गूरुयोजना बनाउँदा स्थानीयलाई गोठटार क्षेत्रमा चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । तर उक्त गुरुयोजना कार्यन्वयन नगरि बस्तीमा डोजर चलाईएको स्थानियको आरोप छ । स्थानियका अनुसार पशुपति बजार र वनकाली क्षेत्रका बासिन्दालाई भने सट्टा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । तर आफूहरूलाई भने सुकुम्बासीको सूचीमा राखेर बस्तीमा डोजर चलाएको स्थानियको गुनासो छ । स्थानियका अनुसार कोषसँग सरकारी मूल्याङ्कनमा आफ्नो जग्गा बेच्ने र कोषले उपलब्ध गराउने जग्गा सरकारी मूल्याङ्कनमै खरिद गर्नेगरि सम्झौता भएको थियो । धर्नामा स्थानियले डोजर चल्यो बस्तीमा घर छैन, पीडितको सुन दिने कोही छैन !, हामी पीडित हौँ, पीडक होइनौँ, हामी सुकुम्बासी होइनौँ, स्थानिय हौँ, हाम्रो वस्ती, न खोलाको मापदण्ड, न सडकको मापदण्ड, न जोमिख क्षेत्र फेरि किन डोजर आतंक ?, पशुपतिको बृहतीकरण र विकासको विमित्त चक्रपथमा जोडिएको आफ्नो स्थान छोडी ६ किलोमिटर पर स्थान्तरण हुन राजी हुनु के हाम्रो गल्ती हो ?, गुरुयोजना अनुरुपको स्थानान्तराण खै ?, गूरुयोजनालाई आधार मानेर अधिकरण गर्ने तर गुरुयोजनामै लेखिएको स्थानान्तरणलाई नमान्ने ?, डोजर चल्यो १९ मा जानकारी आयो २१ मा !, विश्व सम्पदा सुचीभित्र डोजर चलाउन आदेश दिनेलाई कारबाही खोई ? लेखिएका प्लेकार्ड राखेका छन् ।
अवैध कन्सल्टेन्सी कारबाहीमा महासंघको समर्थन, निर्दोषलाई नतर्साउन माग
काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनुमति नलिई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीमाथि सुरु गरेको कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाप्रति ‘नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ’ ले पूर्णरूपमा समर्थन गरेको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सरकारको कदमप्रति पूर्ण समर्थन जनाएको हो । गत जेठ १ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले शिक्षा ऐन र निर्देशिका विपरीत कन्सल्टेन्सीहरूमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाएको विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि महासंघले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले सरकारको यस कदमले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई स्वच्छ, विश्वसनीय, उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता भएका र कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका निर्दोष व्यवसायीहरूलाई अन्याय हुन नदिन र उनीहरूको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आघात नपुर्याउन महासंघले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत असन्तुष्टि, भिसा अस्वीकृति, विदेश अध्ययनसम्बन्धी नियम उल्लंघन, विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग वा अन्य स्वार्थ प्रेरित गतिविधिका आधारमा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, मोलमोलाइ गर्ने वा नियोजित ढंगले व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिप्रति महासंघ गम्भीर छ ।’ महासंघले यस्ता विषयगत उजुरी र विवादहरूको समाधान गर्दा सम्बन्धित संघ वा महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी निष्पक्ष, तथ्यपरक र कानुनसम्मत ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोधसमेत गरेको छ । नेपालमा विगत ३६ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श व्यवसायले विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययनका लागि परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ । हालै मात्र यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन देशभरिका आठवटा प्रमुख संघहरू एकताबद्ध भएका छन् । महासंघमा ईक्यान, आइरिन नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान र नेवा संघहरू रहेका छन् । यी आठवटै संघहरू मिलेर ‘नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ’ गठन भएको हो । यसमा आवद्ध आबद्ध देशभरिका सम्पूर्ण सदस्य कम्पनीहरू शिक्षा ऐन, २०२८, शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ र सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएरै सञ्चालन भइरहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ । महासंघले सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भ्रम, डर वा मानसिक दबाबमा नपरी निर्धक्क भई सत्य र तथ्यमा आधारित सेवा तथा पूर्वतयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई थप कडाइ
सामसुङमा तलब विवाद चर्कियो
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको प्रविधि क्षेत्रमा विश्वस्तरीय प्रभाव राख्ने कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्समा तलबसम्बन्धी वार्ता असफल भएपछि हडतालको सम्भावना तीव्र बनेको छ । व्यवस्थापन र युनियनबीच बुधबार अन्तिम चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन रूपमा टुङ्गिएपछि देशको प्रमुख चिप तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमा ठूलो अवरोध आउने चिन्ता बढेको छ । श्रमिक प्रतिनिधिहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित विश्वव्यापी मागका कारण कम्पनीको नाफा उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि कर्मचारीलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिएको आरोप लगाएका छन् । लगभग ७४ हजार कामदारको प्रतिनिधित्व गर्ने युनियनले माग पूरा नभए बिहीबारदेखि १८ दिनसम्म हडताल सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यसबीच सरकार पनि सक्रिय बनेको छ । अधिकारीहरूले सामसुङमा सम्झौता गराउन दुर्लभ रूपमा प्रयोग गरिने आपतकालीन अधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारको भनाइमा, सम्भावित हडतालले सेमिकन्डक्टर उत्पादनलाई प्रभावित पार्दै देशको निर्यात–निर्भर अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ । वार्ताको पछिल्लो चरण पनि कुनै सहमति बिना समाप्त भएपछि युनियनका नेता चोई सुङ–होले पत्रकारहरूसँग हडताल अपरिहार्य भएको बताए । उनका अनुसार व्यवस्थापनले सरकारी मध्यस्थता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोप युनियनले लगाएको छ, यद्यपि त्यस प्रस्तावको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । उता सामसुङ व्यवस्थापनले भने युनियनका मागहरू अत्यधिक रहेको दाबी गरेको छ । विशेषगरी घाटामा रहेका एकाइहरूमा पनि उच्च क्षतिपूर्ति प्याकेज मागिएको भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ । दुवै पक्षले वार्ता जारी राख्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि निकट भविष्यमा पुनः बैठक बस्ने सम्भावना स्पष्ट छैन । सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स स्मार्टफोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स र सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा विश्वकै अग्रणी कम्पनीमध्ये एक हो । यसको क्रस–टाउन प्रतिस्पर्धी एसके हाइनिक्ससँग मिलेर यसले विश्वको करिब दुई–तिहाइ मेमोरी चिप उत्पादन नियन्त्रण गर्दछ, जुन एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै उच्च मागमा छ । कम्पनीले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जनवरी–मार्च त्रैमासिकमा यसको सञ्चालन नाफा आठ गुणा बढेर ५७२ खर्ब वन (करिब ३८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ । यद्यपि युनियनले यही नाफाको आधारमा कर्मचारीलाई लाभ वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । युनियनको प्रस्तावअनुसार कम्पनीले वार्षिक सञ्चालन नाफाको १५ प्रतिशत कर्मचारी बोनसका रूपमा छुट्याउनुपर्ने र हाल लागू ५० प्रतिशत तलब सीमाको बोनस क्याप हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । व्यवस्थापनले भने सेमिकन्डक्टर उद्योगको अत्यधिक उतारचढावयुक्त प्रकृतिका कारण यस्तो माग व्यावहारिक नभएको दाबी गरेको छ । सरकारका उच्च अधिकारी, प्रधानमन्त्री किम मिन–सिओकले आइतबार टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत हडतालले सामसुङको जटिल उत्पादन प्रणालीमा बाधा पुर्याएर करिब एक हजार खर्ब वन (६६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिए । यसैबीच अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्दै कम्पनीको अनुरोध आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको छ । सुवन जिल्ला अदालतले युनियनलाई सुविधामा क्षति नपुग्ने गरी निश्चित कर्मचारी सङ्ख्या कायम राख्नुपर्ने आदेश दिएको छ । साथै, प्रमुख उत्पादन केन्द्र र कार्यालयहरू कब्जा गर्न पनि रोक लगाइएको छ, जसले सम्भावित हडतालको स्वरूपलाई कानूनी सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरिएको छ । रासस
पञ्चकन्या ग्रुपका ४ कम्पनीको आम्दानी ६.६८ अर्ब, ऋण ८.६६ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । पञ्चकन्या ग्रुपका विभिन्न ४ कम्पनीले एक वर्षमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । ग्रुप अन्तर्गतका पञ्चकन्या स्टील प्रालि, पञ्चकन्या रोटोमोल्ड प्रालि, पञ्चकन्या प्लास्ट प्रालि र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ अर्ब ६८ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेका हुन् । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.२६ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । चार वटै कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ५ अर्ब ८४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेका थिए । यस्तै, आव २०७९/८० मा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० अर्ब १० करोड ९० लाख रुपैयाँ, र आव २०७७/७८ मा ८ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । यी चार वटै उद्योगको उत्पादन प्लान्ट भैरहवामा रहेको छ । साथै आयातमा आधारित रहेका यी उद्योगले विभिन्न देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी स्वदेशमा तयारी सामाग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । पञ्चकन्या समूह ट्रेडिङ, उत्पादन, ऊर्जा तथा अटोमोबाइल लगायतका विविध क्षेत्रमा संलग्न छ । कम्पनीको नेतृत्व प्रेम बहादुर श्रेष्ठले गर्दै आएका छन् । उनी करिब पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि व्यापार तथा आयात–निर्यात क्षेत्रमा संलग्न अनुभवी व्यवसायी हुन् । त्यस्तै, प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठले पञ्चकन्या समूहअन्तर्गत कम्पनीहरू हेर्दै आएका छन् । कम्पनीसँग करिब ९० डिलर नेटवर्क र देशभर फैलिएका ७ डिपोहरू (बालकुमारी, ललितपुर, भैरहवा, पोखरा, धनगढी, नेपालगन्ज र बिर्तामोड) रहेका छन् । साथै ग्रुप अन्तर्गतका विभिन्न ४ कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८ अर्ब ६६ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋण पनि लिएको छ । पञ्चकन्या स्टील सन् १९९५ मे ३१ मा स्थापना भएको पञ्चकन्या स्टील प्रालिले नेपालमा टीएमटी स्टील बार (डण्डी) उत्पादन गरिरहेको छ । यसको कुल जडित उत्पादन क्षमता वार्षिक १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । कम्पनीले निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक उच्च गुणस्तरका स्टील उत्पादन गर्दै नेपाली बजारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यस्तै, आव २०८०/८१ मा ३ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ६ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ५ अर्ब ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ४ अर्ब ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा ५ अर्ब २२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । पञ्चकन्या स्टीलले भारतबाट एमएस बिलेट आयात गर्ने भएकाले कच्चा पदार्थको मूल्य बजारमा आधारित हुन्छ । गत वर्ष कुल सञ्चालन आम्दानीको करिब ७३ प्रतिशत कच्चा पदार्थ लागतले ओगटेको जनाएको छ । यसले नाफा मार्जिनमा प्रत्यक्ष दबाब पारेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, आयात अमेरिकी डलरमा आधारित भएकाले विदेशी विनिमय दर उतारचढावको जोखिम पनि कम्पनीमा रहेको छ । सरकारले सडक, पुल, हवाईअड्डा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा निरन्तर लगानी गर्ने नीति लिएको कारण घरेलु स्टील उत्पादकहरूलाई दीर्घकालीन माग आधार प्राप्त हुने अपेक्षा कम्पनीको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ४ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ५ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । पञ्चकन्या रोटोमोल्ड सन् १९८९ मा स्थापना भएको पञ्चकन्या रोटोमोल्ड प्रालिले नेपालमा यूपीभीसी पाइप तथा फिटिङ्स उत्पादन गर्दै आएको छ । पञ्चकन्या रोटोमोल्डको वार्षिक जडित उत्पादन क्षमता ६ हजार ५०० मेट्रिक टन रहेको छ । नेपालको पूर्वाधार, खानेपानी तथा निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक पाइप तथा फिटिङ्स उत्पादन गर्दै आएको यो कम्पनी पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतको स्थापित औद्योगिक कम्पनीका रूपमा परिचित छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यस्तै, आव २०८०/८१ मा ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ७८ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ८६ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ४५ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको मुख्य कच्चा पदार्थ पोलिभिनिल क्लोराइड रेसिन पाउडर हो, जुन मुख्यतः थाइल्यान्डबाट आयात गरिन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४० करोड ९७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६९ करोड १२ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब १० करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । पञ्चकन्या प्लास्ट सन् २००३ मा स्थापना भएको पञ्चकन्या प्लास्ट प्रालिले नेपालमा पोलिप्रोपाइलिन र्याण्डम कोपोलिमर (पीपीआर) तथा क्लोरिनेटेड पोलिभिनिल क्लोराइड (सीपीभीसी) पाइप र फिटिङ्स उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीको वार्षिक जडित उत्पादन क्षमता ५ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७९ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यस्तै, आव २०८०/८१ मा ६४ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले थाइल्यान्ड तथा सिंगापुरबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छ, जुन कच्चा तेलमा आधारित उत्पादन हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य माग–आपूर्तिअनुसार परिवर्तन भइरहने भएकाले उत्पादन लागतमा उतारचढाव आउने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५६ करोड २१ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज सन् १९८२ मा स्थापना भएको पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालिले नेपालमा एचडीपीई पाइप तथा फिटिङ्स उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीको वार्षिक जडित उत्पादन क्षमता ९ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यस्तै, आव २०८०/८१ मा ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा १ अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ र आव २०७४/७५ मा ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल १ अर्ब १७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
चाइनिज महिलाको उजुरीपछि हेली रिसोर्टमा प्रहरी
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको हेली रिसोर्टमा एक चाइनिज लुटिएपछि प्रहरी पुगेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार फागुन महिनामा चाइनिज महिला लुटिएको उजुरी परेपछि प्रहरी पुगेको हो । कार्यालय स्रोतका अनुसार चाइनिज महिलाले आफू बसेको होटलमा लुटपाट भएको भनेर उजुरी दिएकी थिइन् । फागुन महिनामा चाइनिज महिलामाथि लुटपाट भएको हो । उजुरीमा होटलका स्टाफसहितले लुटपाट गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उजुरी परेपछि घटनाको बारेमा अध्ययन गर्न सीसीटीभी फुटेज लिन प्रहरी गएको स्रोतले विकासन्युजलाई बतायो।
अर्थमन्त्रीको ‘मिसन मोड’ : यस्ता छन् बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाव
रमेश लम्साल काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमुल परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिएको छैन, त्यसका लागि पूर्ण रुपमा सहयोगी बनेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । राजनीतिक रुपमा सरकार पनि नयाँ विचार र सोचसहितको छ । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । अर्थतन्त्रको मोडलमा आमूल परिवर्तन हुने विश्वास सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित भइसकेको छ । संविधानको निदृष्ट गरेअनुरुप यही जेठ १५ अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । महासङ्घले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासङ्घले आगामी बजेट केबल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको जनाउँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको बताएका छन् । उनले पहिलो पटक मिसन मोडका आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन् । निजी क्षेत्रले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुनःआर्किषित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ । महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार हालै सार्वजनिक भएको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने बुझाइमा निजी क्षेत्र पनि पुगेको छ । त्यसकारण पनि रुपान्तरणकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ । चालु आवको नौ महिनासम्म कुल १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण उद्योग क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढे पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले क्रमशःसुधारका धेरै काम अगाडि बढाउने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा बताउँदै आएका छन् । महासङ्घका अनुसार, हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको, कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट आउनुपर्ने महासङ्घको कथन छ । पछिल्लो पटक मध्यपूर्वमा विकसित सङकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक असर पर्नसक्ने महासङ्घको अनुमान छ । यस्तै, नेपालले पाइरहेको जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जाने भएकाले विप्रेषणले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प नरहेकोमा निजी क्षेत्र जानकार छ । यसैगरी, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम पनि छ । महासङ्घले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विस्तारका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टाअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्नुपर्नेछ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पिपिपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग बजेटमार्फत ठोस कदमको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । निर्यात प्रवद्र्धनमा सहुलियत कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनलगायत विभिन्न विषयगत श्रेत्रमा सुधारक लागि सरकालाई सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै काम गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट सुुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुग्ने, लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेगरी आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्ना सदस्यहरुसँग बजेटका बारेमा सुझाव दिन परिपत्र नै गरेको थियो । प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर परिसङ्घले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावारसँग समेटिएका सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ । यस्तै, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्त, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैर कर, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सुझाव दिएको छ । परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउन आफूहरुले सुझाव दिएको बताउँछन् । उनले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको बताए । ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न पाउने प्रबन्ध गर्न परिसङ्घले सुझाव दिएको छ । उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध यिनै आधारमा प्राथमिकता निर्माण गरिएको दोहोर्याउँदै आएका छन् । उनले भनेका छन्, 'हाम्रो विश्वास छ, यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन् ।' रासस
