रेडक्रसको जग्गा खरिदमा करोडौंको ठगी, सीआईबीद्वारा ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको गोदामघर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता र ठगी गरेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त रेडक्रस सोसाइटीसम्बन्धी अनियमितता छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका-३, निकोसेराका राजेश देशमरु, नुवाकोटको समुन्द्रटार-६ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौं-२६ बस्ने उमेशप्रसाद ढकाल, भक्तपुर चाँगुनारायण-५ का मदन कृष्ण फोजु, उदयपुर कटारी-३ स्थायी ठेगाना भई मध्यपुर थिमी-१ बस्ने सञ्जिव थापा र काठमाडौं महानगरपालिका-१६, बालाजुका इन्द्रबहादुर केसी रहेका छन् । सीआईबीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुप शमशेर जबराका अनुसार रेडक्रसले भक्तपुर वडा नम्बर ४ (क) मा गोदामघर सञ्चालनका लागि कित्ता नम्बर ८६३, ४९६, ४९७ र ५८१ को कुल ५–१३–३–० रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । बोलपत्रमा उल्लेखित सर्तविपरीत बिचौलियामार्फत जग्गा खरिद गरी ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त रकममध्ये १ करोड ९३ लाख ७५० रुपैयाँ बिचौलियालाई मात्रै भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैगरी, नापी कार्यालय भक्तपुरबाट जग्गाको क्षेत्रफल जाँच गराउँदा कागजातमा उल्लेख भएको भन्दा निकै कम क्षेत्रफल मात्रै फिल्डमा रहेको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ । कागजातमा ५-१३-३-० रोपनी उल्लेख भए पनि वास्तविक क्षेत्रफल ५-६-२-१ रोपनी मात्रै रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । प्रहरीका अनुसार मानवीय सेवामा समर्पित रेडक्रस सोसाइटीका तत्कालीन पदाधिकारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले संस्थालाई नै आर्थिक क्षति पुग्ने गरी अनियमितता र ठगी गरेको देखिएको छ। भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानको अनुमति लिएर पक्राउ गरिएका पाँचै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर पठाइएको छ। घटनामा संलग्न अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी तथा मध्यस्थकर्ताको समेत खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
न्यु फेमिली गर्ल्स होस्टल र ओलीज स्टोरलाई ५ लाख जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन गरी दुई फर्मलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । विभागले मंगलबार (भदौ २ गते) गरेको अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-३२, कोटेश्वरस्थित न्यु फेमिली गर्ल्स होस्टललाई ३ लाख रुपैयाँ र काठमाडौं महानगरपालिका-३, महाराजगञ्जस्थित ओलीज स्टोर प्रालिलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । विभागका अनुसार न्यु फेमिली गर्ल्स होस्टलले विद्यार्थी भर्ना गर्दा बिल जारी नगरेको तथा स्वस्थकर खाना नखुवाएको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो । त्यस्तै, ओलीज स्टोर प्रालिले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा वस्तु बिक्री गरेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा ललितपुर महानगरपालिका-४ पुल्चोक डमकल मार्गस्थित खाना डट कम, काठमाडौं महानगरपालिका-१४ कीर्तिपुरस्थित क्षितिज मेडिकल स्टोर र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-४ बुढानीलकण्ठस्थित विश्राम रेस्टुरेण्ट एण्ड बारलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । खाना डट कमलाई दर्ताका कागजात, करचुक्ता, नवीकरण, प्रयोग भइरहेको क्यूआरको बैंक स्टेटमेन्ट तथा खरिद-बिक्रीसम्बन्धी कागजात पेस गर्न भनिएको छ । क्षितिज मेडिकल स्टोरलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात तथा बिक्री गरिएका औषधिको मूल्यअनुसारको बिक्री बिल प्रमाणित हुने नमुना औषधिसहित बिल लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । विश्राम रेस्टुरेण्ट एण्ड बारलाई दर्ताका कागजात, खरिद तथा बिक्री बिल, ग्यास डिलरको प्रमाणपत्र र ग्यास वितरणको विवरणलगायतका कागजात पेस गर्न भनिएको छ । यस्तै, मध्यपुर थिमी नगरपालिका-१६, लोकन्थलीस्थित बट्ट सप्लायर्सलाई ग्यासको सहज आपूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका-३, चक्रपथस्थित सीता ग्यास स्टोरलाई भने ग्यासको सहज बिक्री-वितरण गरिरहेकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत सो कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-१४ स्थित वाटिका ट्रेडर्सलाई कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा बिलबिजक जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ । ललितपुर महानगरपालिका-१० स्थित संगिज एपारेल स्टुडियोलाई खरिद बिल, बिक्री बिल तथा एमआरपी लेबललाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिइएको छ । मध्यपुर थिमी नगरपालिका-३, गठ्ठाघरस्थित न्यू रिस्स्रा स्विट्सलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्न र बिलबिजक जारी गरेर मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, सूर्यविनायक नगरपालिका-४, गाम्चास्थित गायत्री स्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिलाई नियमित रूपमा बिलबिजक जारी गर्न तथा गुणस्तरयुक्त मालवस्तुको मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिइएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका-४, दधिकोटस्थित गढिमाई तेल मिललाई लेबलसहितको एमआरपी स्टिकर भएका मालसामान मात्र बिक्री-वितरण गर्न तथा मूल्यसूची थप व्यवस्थित गरी राख्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
तीन महिनाका बालकको पेटमा अड्किएको हेयरपिन नर्भिकमा निकालियो
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा तीन महिनाका बालकको पेटमा अड्किएको ३ सेन्टिमिटर लामो हेयरपिन इन्डोस्कोपिक विधिबाट सफलतापूर्वक निकालिएको छ । रौतहटका ती बालकको पेट र सानो आन्द्राको बीच भाग पाइलोरसमा अड्किएर बसेको हेयरपिन नर्भिकका पेडियाट्रिक ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट डा. सुमित अग्रवाल नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले निकालेको हो । बालकको उपचारमा डा. अग्रवालसँगै एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. प्रज्वल श्रेष्ठ, डा. आरोग्य कँडेल, सिनियर इन्डोस्कोपिक टेक्निसियन ईश्वर गौतमसहित ओटी प्राविधिक तथा नर्सहरू सहभागी थिए । डा. अग्रवालका अनुसार तीन महिनाको बालकमा इन्डोस्कोपी गर्नु आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो । चिकित्सक टोलीले ब्रोङ्कोस्कोपमार्फत पिनलाई पेटको माथिल्लो भागमा ल्याएर थेराप्युटिक इन्डोस्कोपीमार्फत हेयरपिन निकालेको हो । बालकका आफन्तले साउन ३१ गते नर्भिक अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याएका थिए । चिकित्सक टोलीले करिब १ घण्टा १५ मिनेट लगाएर पेटमा अड्किएको पिन निकालेको थियो । पिन निकालेपछि बालकलाई करिब तीन घण्टा चिकित्सकीय निगरानीमा राखिएको थियो । त्यसपछि अवस्था सामान्य भएपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । पाँच दिनसम्म पिन दिसाबाट निस्कने आशामा बसे बालकका ठूलोबुबाका अनुसार बालककी तीन वर्षकी दिदीको मुखमा पनि हेयरपिन भेटिएपछि आमाले बालकले समेत पिन निलेको थाहा पाएकी थिइन् । बालकले हेयरपिन निलेको पाँच दिनसम्म आफैं दिसामार्फत बाहिर निस्कने आशामा परिवारले चिकित्सकसँग परामर्श मात्रै लिएको थियो । तर पाँच दिनसम्म पनि पिन दिसामा नदेखिएपछि बालकका आमाबुबा स्थानीय अस्पताल पुगेका थिए । स्थानीय अस्पतालले काठमाडौं रेफर गरेपछि परिवारले बालकलाई प्लेनमार्फत काठमाडौं ल्याएको थियो । काठमाडौंको एक अस्पतालमा परीक्षण गर्दा बालकको पेटमा पिन अड्किएको देखिएको थियो । उक्त अस्पतालले नेपालमा उपचार सम्भव नभएको भन्दै भारत लैजान सुझाव दिएपछि परिवारले भारत जाने प्लेन टिकटसमेत काटिसकेको थियो । पछि आफन्तमार्फत नर्भिक अस्पतालमा उपचार हुने जानकारी पाएपछि परिवार नर्भिक पुगेको थियो । त्यसपछि डा. अग्रवालसँग सम्पर्क गरी बालकको उपचार गरिएको हो । भारत जाने टिकट काटिसकेका परिवार नर्भिकमै उपचार भएपछि खुसी डा. अग्रवालका अनुसार बालकलाई नर्भिक ल्याउँदा परिवार निकै आत्तिएको थियो । अर्को अस्पतालबाट भारतमा उपचारका लागि लैजान सिफारिस गरिएको थियो । ‘तीन महिनाका बालकको उपचार प्रक्रिया जटिल हुन्छ । त्यसैले भारत जान भनिएको हुन सक्छ,’ डा. अग्रवालले भने, ‘तर नर्भिकमा उच्च प्रविधि र चिकित्सकको ठूलो टोली भएकाले हामीले यहीँ उपचार सफलतापूर्वक गर्न सक्यौं ।’ भारत लैजान प्लेन टिकटसमेत काटिसकेका परिवार नर्भिकमै उपचार सफल भएपछि खुसी भएका छन् । बालकका ठूलोबुबाले भने, ‘भारत लैजान प्लेन टिकट नै काटिसकेका थियौं । नर्भिकमै उपचार हुँदा धेरै खुसी लागेको छ । बाबु अहिले ठीक छ । हामी प्लेन टिकट फिर्ता गरेर घर फर्कियौं ।’
१५औँ महाधिवेशन समयमै गर्न कांग्रेसले गर्यो विधानको धारा निलम्बन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न विधानको धारा ३५को उपधारा २ को घ आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले विधानबमोजिम उक्त धाराको आवश्यक व्याख्या गर्दै निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टीको विधानले तोकेको व्यवस्थाका कारण महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन देखिएका व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो । कांग्रेसले महाधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक संगठनात्मक तथा वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । कांग्रेसले विशेष परिस्थितिमा विधानका केही व्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार धारा ३५को उपधारा २ को घ सम्बन्धी निर्णय गरेको जनाएको छ । उक्त निर्णयसँगै १५औँ महाधिवेशनको तयारी तथा त्यससँग सम्बन्धित संगठनात्मक गतिविधिलाई निर्धारित समयसीमाभित्र अघि बढाउने बाटो खुलेको काँग्रैसले जनाएको छ ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय यथावत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने पूर्वनिर्णयलाई यथावत् राखेको छ । पार्टीको विधान, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको समयसीमा र विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई आधार बनाउँदै महाधिवेशन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नु पार्टीको वैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व भएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले महाधिवेशनलाई केवल प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित नगरी पार्टीको लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको अवसरका रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने निर्णय गरेको छ । भदौ महिनामा हुनसक्ने अत्यधिक वर्षाका कारण वडा तथा पालिका तहका अधिवेशन प्रभावित हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा आवश्यक सामान्य हेरफेर गर्न सकिने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ । तर, तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा हेरफेर भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशन भने निर्धारित असोज १६ देखि १९ गतेकै बीचमा सम्पन्न हुने सुनिश्चितता कायम गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । यसका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा सामान्य संशोधन गर्न सक्नेछ । महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने तथा ती समितिका संयोजक र सदस्य नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापतिलाई दिने निर्णयसमेत कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले महाधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्दै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, संगठनात्मक नवीकरण र आन्तरिक एकतालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।
संविधान संशोधन अघि सर्वपक्षीय संवाद आवश्यक, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै जनमतसमेत प्रतिबिम्बित हुने गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले उक्त माग गरेको हो । कांग्रेसले संविधानलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतामा आधारित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यी आधारभूत मूल्यलाई संकुचित गर्ने गरी कुनै पनि संशोधन गर्न नहुने कांग्रेसको मान्यता रहेको छ । संविधान संशोधनको वैधानिक प्रक्रिया संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि त्यसमा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वाससमेत जोडिनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । त्यसका लागि संशोधनअघि व्यापक राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको उसले बताएको छ । कांग्रेसले सरकारले संविधान सुधारको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोपसमेत लगाएको छ । राजनीतिक छलफल नगरी सरकारले गैरराजनीतिक समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कांग्रेसले त्यस्तो प्रक्रियाबाट संविधान सुधारबारे अर्थपूर्ण छलफल हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । यही कारण कांग्रेसले सुरुदेखि नै उक्त समितिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको र अहिले त्यसको औचित्य पुष्टि भएको जनाएको छ । कांग्रेसले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै बदलिँदो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार संशोधन हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै स्वाभाविक हिस्सा भएको उल्लेख गरेको छ । तर, संशोधनका क्रममा संविधानका मूलभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक उपलब्धि र नागरिक अधिकारको संरक्षण अनिवार्य रहेको उसको निष्कर्ष छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा पोखरामा सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहयोग
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत पोखरामा सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । बैंकले कास्कीमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की र नेपाल भारत मैत्री पुस्तकालयलाई विभिन्न सामग्री तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि सहयोग गरेको हो । बैंकले फेवा तालमा उद्धार कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई सामग्री तथा संरचना निर्माणका लागि सहयोग गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, रक्तसञ्चार सेवाको सुदृढीकरणका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कास्कीलाई आवश्यक उपकरण प्रदान गरिएको छ । नेपाल भारत मैत्री पुस्तकालय, कास्कीलाई पुस्तकालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तार तथा पुस्तक र पत्रपत्रिका खरिदका लागि सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त सहयोग भारतीय स्टेट बैंकका उपप्रबन्ध निर्देशक किशोर कुमार पोलुदासु तथा नेपाल एसबिआई बैंकका अध्यक्ष मुनीष कुमार चान्दनाले पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरेका थिए । सहयोग सामग्री क्रमशः सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका डीआईजी प्रवीण कँडेल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीकी सभापति उर्मिला खड्का भण्डारी तथा नेपाल भारत मैत्री संघ, कास्कीका अध्यक्ष किरणलाल श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम कुमार तिवारी, सञ्चालकहरू रितेश सिन्हा, भरत राज वस्ती र अप्सरा उप्रेतीलगायत बैंक तथा सम्बन्धित संस्थाका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । बैंकले यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा सामुदायिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्याउने जनाएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले विगत ३३ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकका १०३ शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ प्रदेश कार्यालय, २१ शाखारहित बैंकिङ इकाई र १२७ एटीएम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग रोक्न कडा व्यवस्था गर्न सांसद लिमा अधिकारीको माग
काठमाडौं । सांसद लिमा अधिकारीले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडा र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनले पद र प्रयोजन सकिएपछि पनि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग भइरहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रतिनिधिसभामा ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्ने विषयलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनका अनुसार यसै वैशाखमा संसद् सचिवालयमा भएको सर्वदलीय छलफलमा समेत कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्नेमा सबै दलबीच साझा धारणा बनेको थियो । 'यो सबै दलले साझा रूपमा खोजेको समाधान हो,' अधिकारीले भनिन् । विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी कुन प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने भन्ने स्पष्ट सीमा तोक्ने र सम्बन्धित व्यक्तिको ओहोदा समाप्त भएपछि त्यस्तो राहदानी अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अधिकारीले यसलाई राहदानी दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइन् । त्यस्तै, रद्द भएको राहदानीको जानकारी इन्टरपोललाई दिनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालको राहदानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताइन् । अधिकारीले राहदानी प्रणालीलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताइन् । रोजगारी, अध्ययन र व्यापारका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका मान्यताअनुरूप राहदानी प्रणाली विकास गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । उनले विदेशमा जन्मिएका, बाबु पत्ता नलागेका वा आमाबाट मात्र पहिचान भएका बालबालिकाका लागि राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताइन् । राहदानी वितरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा राहदानीको दुरुपयोगमा दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्ने विधेयकको उद्देश्य सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । हराएको वा च्यातिएको राहदानीका लागि अस्थायी राहदानीको अवधि नौ महिनाबाट बढाएर दुई वर्ष पुर्याउने प्रस्तावको पनि उनले समर्थन गरिन् । राहदानी सेवा थप सहज बनाउन माग नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा ठूलो हदसम्म निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझ सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार हाल करिब ७० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने रेमिट्यान्स र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारले ६५ भन्दा बढी जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरेकोमा उनले धन्यवाद दिइन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि भारतलगायतका मुलुकमा जस्तै ‘वाक(इन’ सेवा र राहदानी शुल्कमा छुट दिनुपर्ने उनको माग छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भइसकेको र त्यसमा राहदानीका लागि आवश्यक अधिकांश विवरण उपलब्ध हुने भएकाले स्थानीय तहबाटै राहदानी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनले बताइन् । त्यस्तै, नेपालमै रहेको सुरक्षा मुद्रण केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराएर राहदानी स्वदेशमै छाप्ने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन् । अधिकारीले नागरिकका लागि राहदानी सेवा सहज बनाउनु राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ' राहदानी सजिलो बनाउनु भनेको नागरिकको भरोसा जित्नु हो ।'
