चाइनिज महिलाको उजुरीपछि हेली रिसोर्टमा प्रहरी
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको हेली रिसोर्टमा एक चाइनिज लुटिएपछि प्रहरी पुगेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार फागुन महिनामा चाइनिज महिला लुटिएको उजुरी परेपछि प्रहरी पुगेको हो । कार्यालय स्रोतका अनुसार चाइनिज महिलाले आफू बसेको होटलमा लुटपाट भएको भनेर उजुरी दिएकी थिइन् । फागुन महिनामा चाइनिज महिलामाथि लुटपाट भएको हो । उजुरीमा होटलका स्टाफसहितले लुटपाट गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उजुरी परेपछि घटनाको बारेमा अध्ययन गर्न सीसीटीभी फुटेज लिन प्रहरी गएको स्रोतले विकासन्युजलाई बतायो।
अर्थमन्त्रीको ‘मिसन मोड’ : यस्ता छन् बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाव
रमेश लम्साल काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमुल परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिएको छैन, त्यसका लागि पूर्ण रुपमा सहयोगी बनेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । राजनीतिक रुपमा सरकार पनि नयाँ विचार र सोचसहितको छ । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । अर्थतन्त्रको मोडलमा आमूल परिवर्तन हुने विश्वास सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित भइसकेको छ । संविधानको निदृष्ट गरेअनुरुप यही जेठ १५ अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । महासङ्घले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासङ्घले आगामी बजेट केबल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको जनाउँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको बताएका छन् । उनले पहिलो पटक मिसन मोडका आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन् । निजी क्षेत्रले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुनःआर्किषित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ । महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार हालै सार्वजनिक भएको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने बुझाइमा निजी क्षेत्र पनि पुगेको छ । त्यसकारण पनि रुपान्तरणकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ । चालु आवको नौ महिनासम्म कुल १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण उद्योग क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढे पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले क्रमशःसुधारका धेरै काम अगाडि बढाउने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा बताउँदै आएका छन् । महासङ्घका अनुसार, हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको, कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट आउनुपर्ने महासङ्घको कथन छ । पछिल्लो पटक मध्यपूर्वमा विकसित सङकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक असर पर्नसक्ने महासङ्घको अनुमान छ । यस्तै, नेपालले पाइरहेको जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जाने भएकाले विप्रेषणले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प नरहेकोमा निजी क्षेत्र जानकार छ । यसैगरी, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम पनि छ । महासङ्घले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विस्तारका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टाअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्नुपर्नेछ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पिपिपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग बजेटमार्फत ठोस कदमको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । निर्यात प्रवद्र्धनमा सहुलियत कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनलगायत विभिन्न विषयगत श्रेत्रमा सुधारक लागि सरकालाई सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै काम गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट सुुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुग्ने, लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेगरी आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्ना सदस्यहरुसँग बजेटका बारेमा सुझाव दिन परिपत्र नै गरेको थियो । प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर परिसङ्घले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावारसँग समेटिएका सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ । यस्तै, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्त, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैर कर, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सुझाव दिएको छ । परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउन आफूहरुले सुझाव दिएको बताउँछन् । उनले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको बताए । ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न पाउने प्रबन्ध गर्न परिसङ्घले सुझाव दिएको छ । उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध यिनै आधारमा प्राथमिकता निर्माण गरिएको दोहोर्याउँदै आएका छन् । उनले भनेका छन्, 'हाम्रो विश्वास छ, यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन् ।' रासस
‘मलमास’ र ‘महँगो इन्धन’ले रोकियो बुद्ध एयरको नेपालगञ्ज-पोखरा उडान
नेपालगञ्ज । करिब पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको बुद्ध एयरको नेपालगञ्ज पोखरा–सिधा उडान केही समयका लागि स्थगित भएको छ । भारतबाट आउने धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या न्यून भएको र इन्धन खर्च बढी भएका कारण पोखरा नेपालगञ्ज सिधा उडान एक महिनाका लागि स्थगन भएको बुद्ध एयर, नेपालगञ्ज स्टेसनका प्रमुख विनितविक्रम शाहले जानकारी दिए । एक महिना लामो मलमास परेकाले भारतबाट आउने भारतीय पर्यटक नआएका कारण र इन्धन मूल्य पनि महँगो भएका कारण नेपालगञ्ज पोखरा उडान केही महिनाका लागि स्थगित भएको उनको भनाइ छ । पर्यटन प्रवर्द्धन र भारतीय यात्रुलाई सहजता हुने उद्देश्यले विसं २०७८ साउन १७ गतेदेखि सातामा तीन दिन नेपालगञ्ज पोखरा उडान हुने गरेको थियो । सो उडान मंगलबारदेखि स्थगित भएको हो । नेपालगञ्ज–पोखरा सिधा हवाई उडान स्थगित भएपछि पश्चिम नेपालका यात्रु, पर्यटन व्यवसायी र सर्वसाधारण निराश देखिएका छन् । उडान रोकिएपछि अब यात्रुले फेरि सडकमार्गबाट कम्तीमा १४ घण्टा लामो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । एशोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) नेपालगञ्जको पहलमा सो सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । नाट्टा नेपालगञ्जका संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले बुद्ध एयरले नियमित तालिका अनुसारको उडान रोकेको आधिकारिक जानकारी भएको उल्लेख गर्दै उडान अनिश्चित बनेको जिकिर गरे । सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा भएको थियो तर सरकारले पहल लिन नसकेका कारण नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो उनको भनाइ छ । पैंतिस मिनेटमै पोखरा पुग्न सकिने सिधा उडान स्थगनभएसँगै यात्रु फेरि लामो र सकसपूर्ण सडक यात्रामा निर्भर हुन बाध्य भएका छन् । बुद्ध एयरले १८ सिट क्षमताका बीच क्राफ्ट १९०० डी सिरिज जहाजमार्फत सेवा दिँदै आएको थियो । उडान सञ्चालनमा आउँदा पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय उत्साह देखिएको थियो । पोखराबाट नेपालगञ्ज हुँदै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, कर्णाली चिसापानी र राराजस्ता पर्यटकीय गन्तव्य पुग्न सहज भएको थियो भने भारतको लखनउ, कानपुर र दिल्लीबाट आउने पर्यटकलाई पोखरा आवतजावत गर्न सहज भएको थियो । उडान सुरु हुँदा न्यूनतम भाडा रु चार हजार ९३५ देखि अधिकतम सात हजार ६३५ रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको थियो । यात्रुको चाप बढ्दै गए दैनिक उडानसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाइएको थियो । इन्धनको मूल्यवृद्धिले परेको भाडादर हेरफेरपछि यात्रुको चाप घटेकाले उडान स्थगित गर्नुपरेको बुद्धएयर नेपालगञ्जले जनाएको छ । रासस
चीनले अमेरिकाबाट २०० वटा विमान किन्ने
काठमाडौं । चीनले अमेरिकाबाट २ सयवटा विमान किन्ने भएको छ । चीनले अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङबाट २०० वटा विमान खरिद गर्न लागेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच गत हप्ता बेइजिङमा भएको भेटवार्तापछि चीनले अमेरिकाबाट विमान खरिद गर्न लागेको हो । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले बुधबार यस सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले विमानको इन्जिनका पार्टपुर्जा र अन्य आवश्यक सामग्री (कम्पोनेन्ट्स) को आपूर्तिको ग्यारेन्टी दिने जनाएको छ । दुवै देशले गत वर्ष अक्टोबरमा जुन ‘ट्यारिफ वार’ रोक्न सहमति जनाएका थिए, त्यसलाई अझ अगाडि बढाउने दिशामा काम गर्न पनि सहमति व्यक्त गरेका छन् । साथै दुवै पक्षले कम्तीमा ३० अर्ब डलर बराबरका सामानमा भन्सार महसुल (ट्यारिफ) कटौती गर्ने प्रयास गर्नेछन्। यो घोषणा यस्तो समयमा भएको हो, जब सी ‍जिनपिङ रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग बेइजिङमा कुराकानी गरिरहेका छन् । यो बैठक ट्रम्पको चीन भ्रमणको केही दिनपछि मात्र भएको हो । ट्रम्पले गत शुक्रबार चीनबाट प्रस्थान गरेपछि एयर फोर्स वनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘हामीले धेरै उत्कृष्ट व्यापारिक सम्झौताहरू गरेका छौं, जसमा बोइङका २०० भन्दा बढी विमानहरूको सम्झौता पनि समावेश छ । साथै ७५० वटा विमानसम्म खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अर्डर हुन सक्छ ।’
मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणबारे सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पहल
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजर (एडीएम) हरूलाई लक्षित गर्दै एएमएल/सीएफटी (मनी लाउन्डरिङ तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण) सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । एडीएम ३६० ग्रोथ समिट १.० अन्तर्गत आयोजित उक्त प्रशिक्षण कम्पनीका कानुन विभाग प्रमुख सुभाष भण्डारीले सञ्चालन गरेका थिए । प्रशिक्षणमा मनी लाउन्डरिङ तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था, नियामकीय प्रावधान, शंकास्पद कारोबार पहिचान तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रलाई पारदर्शी, जिम्मेवार तथा नियामक निकायको मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न एजेन्सी तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहने विषयमा जोड दिइएको थियो । साथै, ग्राहक पहिचान प्रक्रिया (KYC), जोखिम मूल्याङ्कन तथा शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङका विषयमा व्यवहारिक जानकारी प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । प्रशिक्षणका क्रममा कानुन विभाग प्रमुख भण्डारीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी सचेतना र अनुपालन अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । उनले बीमा व्यवसायमा विश्वसनीयता र पारदर्शिता कायम राख्न सम्पूर्ण अभिकर्ता तथा व्यवस्थापकीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो प्रशिक्षणले नियामकीय विषयप्रति आफ्नो बुझाइ थप स्पष्ट बनाएको र व्यवसाय सञ्चालनमा जिम्मेवारीबोध बढाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि कर्मचारी तथा एजेन्सी संरचनालाई नियामकीय व्यवस्था, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी ज्ञान र सचेतनामा सशक्त बनाउन यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । हाल कम्पनीका देशभर १४८ शाखा तथा उपशाखा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
त्रियुगाको स्प्रिङ मिनरल उद्योगमा प्रशासनले गर्यो सिल
उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ मोतिगडामा रहेको स्प्रिङ मिनरल उद्योगमा प्रशासनले सिल गरेको छ । मङ्गलबार खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय उदयपुर गाईघाटसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले अनुगमन गर्ने क्रममा उक्त उद्योगमा मापदण्डविपरीत पानी फिल्टरिङ गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्य असरपार्ने कार्य भएको भेटिएकाले सिल गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख निराजन मगरका अनुसार उपभोक्ताको पटकपटकको गुनासोपछि टोलीले उक्त उद्योगमा अनुगमन गर्दा मादण्डविपरीत पानी उत्पादन गरिरहेको पाइएकाले तत्काल सिल गरिएको छ । यसभन्दाअघि उक्त उद्योगमा मादण्डविपरीत काम गरेको पाइएकाले सामान्य दण्ड जरिवाना गरिएको तर पटकपटक निर्देशन दिँदा अटेरी गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि हुने काम गरेको पाइएका कारण यसपटक भने उद्योगलाई सिल गरिएको खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम पाण्डेले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि अटेरी गरेर मादण्डविपरीत काम गरेका कारण अहिले बाध्य भएर उद्योग सिल गरिएको पाण्डेले बताए । यस्तै, सो मिनरल उद्योगबाट उत्पादन गरेर बजार क्षेत्रमा विस्तार गरिएका ‘मिनरल वाटर’ सबै बिक्रीमा रोक लगाइएको प्रशासनले बताएको छ ।
मल आपूर्तिका लागि सरकारको २८ अर्ब ८२ करोड बजेट, झन्डै ५ लाख टनको टेन्डर स्वीकृत
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन १ गतेदेखि २०८३ वैशाख ३० गतेसम्ममा १ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो बराबरको मल मौज्दात रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसका लागि लागि मन्त्रालयले कुल २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मलको टेन्डर स्वीकृत भइसकेको छ । यस अवधिसम्ममा गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसमेत जोडेर कुल ५ लाख ५४ हजार ७४१ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख ६१ हजार ५४३ दशमलव ९ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख १८ हजार ४०२ दशमलव ५५ मेट्रिक टन डीएपी र १७ हजार ७४४ दशमलव ०५ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ६६ हजार ८९६ दशमलव १ मेट्रिक टन युरिया, ८२ हजार ४२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ७ हजार ७२५ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा कुल ३ लाख २८ हजार ४४० मेट्रिक टन युरिया, २ लाख ८३२ दशमलव १५ मेट्रिक टन डीएपी र २५ हजार ४६९ दशमलव १५ मेट्रिक टन पोटास मल मुलुकभित्र भित्रिएको छ । बिक्री वितरणतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी मौज्दातसमेत समावेश गरी हालसम्म कुल ४ लाख ५८ हजार २२३ दशमलव ६ मेट्रिक टन मल किसानहरूलाई बिक्री गरिएको छ । जसमा कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख १४ हजार ७४३ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ११ हजार ५०८ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ८ हजार ८४१ दशमलव ५ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । अर्कोतर्फ साल्ट ट्रेडिङले ५७ हजार ७५८ दशमलव ४ मेट्रिक टन युरिया, ५९ हजार २४१ दशमलव ७५ मेट्रिक टन डीएपी र ६ हजार १२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । समग्रमा देशभर २ लाख ७२ हजार ५०२ दशमलव १५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ७० हजार ७५० दशमलव ३५ मेट्रिक टन डीएपी र १४ हजार ९७१ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास मल खपत भइसकेको छ । हाल सरकारी गोदामहरूमा कुल १ लाख ४४ हजार ८०८ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात अवस्थामा सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गोदामहरूमा युरिया ८३ हजार २३ दशमलव १ मेट्रिक टन, डीएपी ४४ हजार ५१ दशमलव ९५ मेट्रिक टन र पोटास १७ हजार ७३३ दशमलव २५ मेट्रिक टन उपलब्ध छ । यस मौज्दातमा कृषि सामग्री कम्पनीको हिस्सा १ लाख २ हजार ३०३ दशमलव ८५ मेट्रिक टन छ भने साल्ट ट्रेडिङको हिस्सा ४२ हजार ४९९ दशमलव ४ मेट्रिक टन रहेको छ । यसका अतिरिक्त, नेपाल भित्रिने क्रममा बाटोमा रहेको (मार्गस्थ) कुल मलको परिमाण ४ हजार ५८५ दशमलव १५ मेट्रिक टन छ, जसमा कृषि सामग्री कम्पनीको १ हजार ७३८ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ८४६ दशमलव ४ मेट्रिक टन डीएपी समावेश छ। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत देशैभर युरिया, डीएपी र पोटास मलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
मस्को र बेइजिङलाई थप नजिक ल्याउँदै ‘पावर अफ साइबेरिया २’
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चिनियाँ नेता सी जिनपिङलाई भेट्न बुधबार बेइजिङ पुगेका छन्। ‘पावर अफ साइबेरिया २’ परियोजनाबारे दुई नेताहरूबीच विस्तृत रूपमा छलफल हुने क्रेमलिनका वैदेशिक नीति सल्लाहकार युरी उसाकोभले मंगलबार नै जानकारी दिएका थिए । उक्त परियोजना लामो समयदेखि रोकिएको छ । इरान युद्धले ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध पुर्याइरहेका बेला यस बारेमा छलफल हुन लागेको हो । प्रस्तावित २ हजार ६०० किलोमिटर लामो यस पाइपलाइनले रुसको यामल क्षेत्रबाट मंगोलिया हुँदै वार्षिक ५० अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास चीन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । मस्को र बेइजिङले सेप्टेम्बर २०२५ मा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन एउटा कानुनी रूपमा बाध्यकारी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर मूल्य निर्धारण, वित्तीय सर्तहरू र आपूर्ति समयतालिका भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ । चीनले नयाँ पाइपलाइनको ग्यास मूल्य रुसको आन्तरिक दर (प्रति १ हजार क्युबिक मिटरको करिब १२०–१३० अमेरिकी डलर) सँग मिलोस् भन्ने चाहेको छ । अर्कोतर्फ मस्कोले भने ‘पावर अफ साइबेरिया १’ को सर्तहरू अनुरूप मूल्य खोजिरहेको छ, जुन विश्लेषकहरूको अनुमान अनुसार चीनले चाहेको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी हुन आउँछ । आधिकारिक भन्सार तथ्याङ्कअनुसार चीन मस्कोको ऊर्जाको प्रमुख खरिदकर्ता रहँदै आएको छ । चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा चीनले रुसबाट गर्ने तेल आयातमा गत वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रस्तावित थप पाइपलाइनले हाल सञ्चालनमा रहेको पावर अफ साइबेरिया १ प्रणालीलाई थप सघाउनेछ, जसले चीनलाई वार्षिक करिब ३८ अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ । दुवै देश यसको वार्षिक क्षमता अझ बढाउन सहमत भइसकेका छन् । इरान युद्ध र चीनको ऊर्जा सुरक्षा फेब्रुअरीको अन्त्यतिर सुरु भएको अमेरिका–इरान युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्ये व्यावहारिक रूपमा बन्द भएको छ । यसले चीनको आधा तेल आयात र झन्डै एक तिहाइ तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आपूर्तिमा अवरोध पुर्याएको छ । यो ऊर्जा संकटले बेइजिङलाई समुद्री अवरोधहरू छल्ने वैकल्पिक जमिन मार्ग (ओवरल्यान्ड पाइपलाइन) बारे सोच्न नयाँ प्रोत्साहन त दिएको छ, तर विश्लेषकहरू भने यसले बेइजिङको बार्गेनिङ रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा अझै शंका गर्छन् । केपलरका वरिष्ठ तेल विश्लेषक मुयु सुका अनुसार चीनसँग जमिनमा करिब १।२३ अर्ब ब्यारेल कच्चा तेलको भण्डार छ, जुन झन्डै ९२ दिनको रिफाइनिङ आवश्यकताका लागि पर्याप्त छ । वर्षको पहिलो चार महिनामा चीनको आन्तरिक ग्यास उत्पादनमा २।७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रुसी प्रणाली बाहेकका मध्य एसियाली पाइपलाइनहरूले पनि चीनलाई थप आपूर्ति प्रदान गरिरहेका छन् । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि युरोपतर्फ रुसको ग्यास निर्यात ध्वस्त भएको छ । रुसको सरकारी ऊर्जा कम्पनी ‘गाजप्रोम’को ढुवानी गत वर्ष ४४ प्रतिशतले घटेर दशकौं यताकै न्यून स्तरमा पुगेको रिपोर्टले देखाउँछ । ‘जियोपोलिटिकल स्ट्राटेजी’ का मुख्य रणनीतिकार माइकल फेलरका अनुसार ‘पावर अफ साइबेरिया २’ को ठूलो आकारका कारण मस्को एक्लो ग्राहक चीनमाथि अत्यधिक निर्भर हुने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ बेइजिङका लागि हर्मुज जलक्षेत्रको कमजोरी हट्ने त छ, तर त्यसको बदलामा ऊ रूसी नियन्त्रणको ऊर्जामाथि निर्भर हुनुपर्नेछ । ‘यो सम्झौता हुनु भनेको वैकल्पिक जोखिम मोल्नुभन्दा आपसी निर्भरता नै बढी सुरक्षित छ भन्ने निर्णय पनि हो,’ फेलरले भने, ‘बाँकी विश्वका लागि भने यसले चीन–रूस सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ, जसलाई अलग गर्न झन् कठिन हुनेछ ।’ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
