नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा दीर्घ रावल नियुक्त, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा दीर्घबहादुर रावल नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रावललाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । अछामका रावल वि.सं. २०६२ माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका हुन् । हाल उनी बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । राष्ट्र बैंकमा करिब दुई दशक लामो अनुभव हासिल गरेका रावलले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकभित्र लामो समयदेखि कार्यरत उनी अब मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमध्ये एक मानिने डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ । यसअघि डेपुटी गभर्नर रहेका नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि दुवै पद रिक्त भएका थिए । सरकारले यसअघि एक डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको थियो भने अर्को रिक्त पदमा रावललाई नियुक्त गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था छ । कानुनी प्रावधानअनुसार डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ ।
पार्टी बैठकमै आएनन् प्रधानमन्त्री बालेन, किन बढ्दैछ दूरी ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित भएपछि उनको अनुपस्थितिलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । संसदीय दलको नेता नै बैठकमा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र पार्टीभित्रको समन्वयलाई लिएर टिप्पणी हुन थालेको हो । संसदीय दलको बैठक सामान्यतया दलका नेता, सांसद तथा पार्टी नेतृत्वबीच संसदीय गतिविधि, सरकार सञ्चालन र राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च हो । विशेष परिस्थितिबाहेक दलका नेता नै बैठकमा सहभागी हुने र सांसदका धारणा सुन्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर रास्वपाको बुधबारको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित रहे। प्रधानमन्त्री शाह पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत उपस्थित नभएको विषय विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएका छन् । लामो समय संसदमा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री शाहलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनमा आएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन रुलिङ समेत गरिसकेका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला आफ्नै दलको संसदीय दलको बैठकमा समेत उनी सहभागी नभएपछि उनको अनुपस्थितिले थप राजनीतिक अर्थ पाएको हो । राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता परशुराम घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित हुन नचाहेजस्तै आफ्नै दलको बैठकबाट पनि दूरी बनाएको टिप्पणी गरे। उनले यसलाई प्रधानमन्त्री शाहको भगुवा रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित नेतृत्व सञ्चारमाध्यम, संसद् र आफ्नै राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासक मिडिया र बैठकबाट टाढा बस्न रुचाउनु राम्रो संकेत होइन,’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार शासक मिडिया र बैठकबाट टाढिँदै जान्छ भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट पनि टाढिँदै गएको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । घिमिरेले प्रधानमन्त्री शाह रास्वपाका संसदीय दलका नेता भएकाले पार्टीका सांसदसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु उनको राजनीतिक जिम्मेवारीसमेत रहेको बताउँछन् । सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या, सांसदका गुनासा तथा पार्टी र सरकारबीचको समन्वयबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ‘जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री आफ्नै दलको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नहुनु सामान्य विषय होइन,’ घिमिरेले भने । घिमिरेका अनुसार यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्टीकरण यता प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्रधानमन्त्री शाह बैठकबाट भागेको वा पार्टीका गतिविधिबाट दूरी बनाउन खोजेको भन्ने टिप्पणी अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्रीको पूर्वनिर्धारित सरकारी कामका कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक रहेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यक्रमसमेत रहेकाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई पार्टी वा संसदीय दलप्रतिको बेवास्ताका रूपमा बुझ्न नहुने र त्यसको मुख्य कारण उनको व्यस्त सरकारी कार्यतालिका रहेको दावी गरिन् । व्यस्तता भए पनि दलको बैठकको महत्त्व घट्दैन प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्टीकरण आए पनि विश्लेषक घिमिरे भने यसलाई पर्याप्त कारण मान्दैनन् । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठक र सरकारी जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं संसदीय दलको नेता भएकाले दलको बैठकमा उपस्थित हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दायित्व हो । विशेषगरी सरकार र सत्तारुढ दलका सांसदबीच असमझदारी बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले पार्टी र सरकारबीच समन्वय कायम गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । रास्वपाका सांसद र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूबीच पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा असमझदारी देखिन थालेको चर्चा भइरहेको छ । यहीबेला संसदीय दलको बैठक बसेको हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका गुनासा सुन्ने, सरकारको कामकारबाहीबारे जानकारी दिने र पार्टीभित्रको समन्वय बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएपछि उनको अनुपस्थितिको कारणलाई लिएर दुई फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी कामको व्यस्ततालाई कारण देखाएको छ भने आलोचकहरूले यसलाई नेतृत्वको संवाद र जवाफदेहितासँग जोडेर हेरेका छन् । रास्वपाभित्र समन्वयको प्रश्न प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थिति केवल एउटा बैठकमा सहभागी नभएको विषयमा सीमित नरही रास्वपाभित्र सरकार र संसदीय दलबीचको समन्वय कस्तो छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । सत्तारूढ दलको संसदीय दल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक र सरकारका कामकारबाहीबारे छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । त्यसैले दलका नेता स्वयं बैठकमा अनुपस्थित हुँदा सांसद र नेतृत्वबीच प्रत्यक्ष संवादको अवसर भने प्रभावित हुन्छ । प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर उठेका प्रश्नको राजनीतिक जवाफ भने आगामी दिनमा उनको संसद् तथा पार्टीका बैठकमा हुने सहभागिताले दिने विश्लेषक घिमिरेको वुझाइ रहेको छ । तर रास्वपाका नेताहरू भने यो विषयमा मौनता साँध्नुमै भलो ठान्छन् । विकासन्युजले रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्य र पूर्वमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसँग प्रतिक्रिया मागेको थियो । तर दुवै नेताले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
३ सहर पार गर्दै गरिमाको यात्रा बालुवाटारसम्म, १.२५ अर्बमा बन्यो हेड अफिस
काठमाडौं । भदौ ३ गते (बुधबार) दिउँसो बालुवाटारस्थित गरिमा विकास बैंकको नवनिर्मित भवनमा असामान्य चहलपहल थियो । बैंकका कर्मचारीहरू पाहुनाको स्वागतमा व्यस्त थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि न्यायाधीश, नियामक निकायका प्रतिनिधि, सेयरधनी र बैंकका अधिकारीहरू एकै ठाउँमा उपस्थित थिए । कार्यक्रमको केन्द्रमा थियो- नयाँ भवनको उद्घाटन । तर, समारोह केवल एउटा भवन उद्घाटनको औपचारिक कार्यक्रममा सीमित थिएन । त्यो एक संस्थाले आफ्नो यात्रालाई फर्केर हेर्ने, विगतलाई सम्झिने र भविष्यको दिशाबारे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर पनि थियो । कार्यक्रममा बोल्दै गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले एउटा रोचक टिप्पणी गरे । ‘सम्पत्ति जोडिनु त्यति महत्त्वपूर्ण विषय होइन । संस्थाको परिचय नाम के हो र ठेगाना कहाँ छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । उनको यो अभिव्यक्तिले गरिमा विकास बैंकको दुई दशक लामो यात्रालाई छोटकरीमा चित्रित गरिदियो । ३ सहर पार गरेर बालुवाटारसम्म २०६४ सालमा स्याङ्जाको वालिङबाट सुरु भएको गरिमा विकास बैंकको यात्रा अहिले काठमाडौंको बालुवाटारमा आइपुगेको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सुरुआतमा वालिङमा थियो । त्यसपछि २०६७ सालमा कार्यालय पोखरा सारियो । शाखा सञ्जाल र व्यवसायको आकार वृद्धिसँगै २०७२ सालमा काठमाडौं प्रवेश गर्यो । लाजिम्पाटमा केही वर्ष बिताएपछि बैंकले अहिले आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन थालेको छ । सीईओ उपाध्यायका अनुसार संस्थाको विकास केवल कारोबारको आकारले मात्र मापन हुँदैन । संस्थाको आफ्नै परिचय, स्थायित्व र पहिचान पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनले भने, ‘आज बैंकको परिचयले पूर्णता पाएको छ । बैंकको परिचय नाम गरिमा विकास बैंक र ठेगाना काठमाडौं-२ बालुवाटार बनेको छ ।’ करिब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको भवन केवल कार्यालय मात्र होइन, बैंकको दीर्घकालीन सोचको प्रतिबिम्ब पनि हो । ३७ आना अर्थात् ४७ हजार ६२५ वर्गफिट क्षेत्रफलमा बनेको भवनमा एकै समयमा ३२० जना कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् । तर, हाल भने करिब १३० जनाले मात्रै काम गर्नेछन् । बैंकको भवनमा डबल बेसमेन्ट पार्किङ, पुस्तकालय, तालिम कक्ष र क्यान्टिनको व्यवस्था गरिएको छ । पाँचौं तलाबाट बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । भवनको अवलोकन गरेपछि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सहज प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘गज्जबको भवन छ । चारैतिर हरियाली देखिँदो रहेछ ।’ तर, उनको ध्यान भवनको संरचनामा मात्र सीमित रहेन । उनले स्याङ्जाको पहिचान झल्काउने सामग्री भवनभित्र राख्न सुझाव दिए । ‘स्याङ्जाको चिनो के हो ? स्याङ्जाको पहिचान झल्किने वस्तुहरू राख्नुपर्छ,’ उनले भने । गभर्नरको रमाइलो संवाद भवन उद्घाटन समारोहमा स्याङ्जाको प्रसङ्गले वातावरणलाई केहीबेर रमाइलो बनायो । गभर्नर पौडेलले आफू स्याङ्जा घुमेको अनुभव सुनाउँदै त्यहाँका सडकहरू निकै साँघुरा रहेको बताए । त्यसैबेला बैंकका अध्यक्ष तथा वालिङ नगरपालिकाका पूर्वमेयर दिलीपप्रताप खाँडले आफूले सडक विस्तार गर्न खोज्दा मुद्दा परेको अनुभव सुनाए । त्यसपछि गभर्नर पौडेलले मजाक गर्दै प्रतिक्रिया दिए, ‘न्यायाधीश पनि स्याङ्जाकै, वकिल पनि स्याङ्जाकै र मुद्दा हाल्ने पनि स्याङ्जाकै हुन्छन् ।’ कार्यक्रम हल हाँसोले गुञ्जियो । त्यसको जवाफमा अध्यक्ष खाँडले कार्यक्रममा चार जना न्यायाधीश उपस्थित रहेको प्रसंग निकाले । बैंकिङ र अध्यात्मलाई सँगै अघि बढाउने गरिमा विकास बैंकको नयाँ भवनको अर्को विशेषता भनेको परिसरभित्र निर्माण गरिएको मन्दिर हो । बैंकका सीईओ उपाध्यायले यसलाई संस्थाको कार्य संस्कृतिसँग जोडेर व्याख्या गरे । उनका अनुसार बैंकले कुनै पनि निर्णय गर्दा नैतिकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । धार्मिक अनुष्ठानले मानिसलाई सही बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्ने भएकाले मन्दिर निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । तीन दिनसम्म गरिएको धार्मिक अनुष्ठानपछि देवदेवीहरूको प्राण प्रतिष्ठा गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले लाखौं सेवाग्राहीको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नैतिक प्रेरणा आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । उनले बैंकबाट हुने प्रत्येक गतिविधि ग्राहक, सेयरधनी, कर्मचारी र नियामक निकायको हितअनुसार सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । सीईओ उपाध्यायले संस्थाको विकासलाई बच्चा हुर्काउने प्रक्रियासँग तुलना गरे । उनका अनुसार जसरी एउटा आमाले सानो बच्चालाई विभिन्न चरण पार गराउँदै परिपक्व बनाउँछिन्, त्यसरी नै एउटा संस्थालाई पनि निरन्तर संरक्षण, मार्गदर्शन र नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । २०६४ सालमा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र ६१ जना सेयरधनीबाट सुरु भएको बैंक आज लाखौं सेयरधनी र ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको संस्थामा रूपान्तरण भएको सीईओ उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार १० लाखभन्दा बढी ग्राहक र ३७ जिल्लामा फैलिएका १२६ शाखामार्फत बैंकले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । संस्थापक अध्यक्षदेखि पूर्वसीईओसम्म धेरै व्यक्तिको योगदानले आजको अवस्था सम्भव भएको उनको भनाइ छ । बैंकका अध्यक्ष दिलीपप्रताप खाँडले बैंकको भावी यात्रा पारदर्शिता, नैतिकता र अध्यात्मको आधारमा अघि बढाइने बताए । बैंकले केवल आर्थिक गतिविधिलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी नैतिक मूल्य र आध्यात्मिक चेतनालाई पनि संस्थागत संस्कृतिको अभिन्न अंगका रूपमा आत्मसात गर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संस्थाको दीर्घकालीन सफलता केवल वित्तीय उपलब्धिले मात्र सुनिश्चित हुँदैन । त्यसका लागि सत्य, निष्ठा, आत्मबल र कर्मशीलतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक हुन्छ । ‘हामीसँग आत्मबल छ, दृढता छ, कर्मशीलता छ र सत्य तथा निष्ठा छ । यही आधारमा सेयरधनी, निक्षेपकर्ता र सेवाग्राहीको मन जित्दै विश्वासलाई अझ बलियो बनाउनेछौं,’ उनले भने । अध्यक्ष खाँडले बैंकको सफलतामा कर्मचारीहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाभित्र बलियो टिम भावना विकसित भएको बताए । उनले बैंकको सीईओ, डीसीईओ, प्रदेश कार्यालय, शाखा कार्यालय तथा चालकसहित सबै तहका कर्मचारीहरूबीच सहकार्य र एकताको वातावरण रहेको बताए । ‘होस्टेमा हैस्से गर्दै सामूहिक रूपमा काम गर्ने संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनले भने । कर्मचारीहरूको सेवा-सुविधामा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष खाँडले संस्थाभित्रको टिम स्पिरिटलाई थप सुदृढ बनाइने बताए । उनका अनुसार बैंक सञ्चालक समितिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउने र उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको खुद नाफा र आम्दानी दुवैमा सुधार
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रभु इन्स्योरेन्सको प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार एक वर्षमा कम्पनीको खुद नाफा, खुद बीमा शुल्क आम्दानी, प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) लगायतका प्रमुख सूचकमा सुधार आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २० करोड ५८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीले समीक्षा अवधिमा २४ करोड ६४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफा १९.७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नाफामा आएको सुधारसँगै कम्पनीको व्यवसाय (आम्दानी) पनि बढेको छ । एक वर्षमा कम्पनीले ६९ करोड ४५ लाख खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षमा कम्पनीले ५६ करोड २६ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क ६.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एक वर्षमा कम्पनीले ६९ करोड ४५ लाख खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ६५ करोड २६ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क ६.४१ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १३ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १९३ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको ईपीएस ११.१३ रुपैयाँबाट सुधार भई १३.३३ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले १ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले २ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आर्जन १४.०३ घटेको छ । १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको कम्पनीको विशेष जगेडामा १ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा उक्त कोषमा १ अर्ब २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङमा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा १० करोड १२ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङमा ४२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको सोल्भेन्सी मार्जिन अनुपात ५.४८ रहेको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय आधार बलियो रहेको र भविष्यका दाबीहरू सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता देखाउँछ ।
एनसेलले बुझायो झण्डै ५ अर्ब नवीकरण दस्तुर
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटाले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकमा रहेको खातामा एनसेलले उक्त रकम दाखिला गरेको हो । एनसेलले बुझाएको रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ रहेको छ । त्यस्तै, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश छ । एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता तथा ब्याज रकम यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो । गत वर्ष भदौ ६ गते कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । २०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो । एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था भएको हो । पछिल्लो भुक्तानीसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रिया थप अगाडि बढेको छ । एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई कर तथा विभिन्न शुल्कबापत करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको जनाएको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा कम्पनीले सरकारलाई उक्त रकम बुझाएको हो । नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय ‘मेरो मोबाइल’बाट सुरु भएको थियो । २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएर सञ्चालनमा आएको थियो ।
सन नेपाल लाइफद्वारा बागमतीका उत्कृष्ट अभिकर्ता सम्मानित
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बागमती प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने अभिकर्ता व्यवस्थापक तथा इमर्जिङ सन क्लबमा योग्य अभिकर्तालाई सम्मान गरेको छ । कम्पनीले भदौ ३ गते भक्तपुरको राधे–राधेस्थित रोयल थाई हस्पिटालिटीमा कार्यक्रम आयोजना गरी उत्कृष्ट अभिकर्तालाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न शाखाका अभिकर्ता व्यवस्थापक, उत्कृष्ट अभिकर्ता, शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईंको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख लोकमाया अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रबन्धकहरू सनत सत्याल, मुरारीप्रसाद तिवारी र आलोक खड्काको समेत उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने अभिकर्ता व्यवस्थापक तथा इमर्जिङ सन क्लबमा योग्य अभिकर्तालाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । साथै, मिलियन डलर राउन्ड टेबल अर्थात् एमडीआरटीको उपलब्धि हासिल गर्न सफल अभिकर्तालाई पनि विशेष सम्मान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख बजार अधिकृत चौलागाईंले बागमती प्रदेशका अभिकर्ताले कम्पनीको व्यवसायिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए । उनले अभिकर्तामुखी विभिन्न कार्यक्रम, योजना तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा अभिकर्ताको सेवा–सुविधा तथा व्यवसायिक विकासमा थप ध्यान दिने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले सन नेपाल लाइफले छुट्टै पहिचान र व्यवसायिक छवि निर्माण गर्न सफल हुनुमा अभिकर्ता तथा एजेन्सी सञ्जालको मेहनत, लगनशीलता र योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा अभिकर्तालाई थप सशक्त, सक्षम र व्यावसायिक बनाउँदै कम्पनीको व्यवसायिक यात्रालाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार कार्यक्रममा बागमती प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न शाखाका अभिकर्ता व्यवस्थापक, उत्कृष्ट अभिकर्ता, एमडीआरटी उपलब्धि हासिल गरेका अभिकर्ता, शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रमले अभिकर्ताबीच आपसी सम्बन्ध विस्तार, नेतृत्व विकास, उत्प्रेरणा तथा व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको सहभागीहरूले बताएका छन् । सन नेपाल लाइफले हाल देशभर १५० भन्दा बढी शाखा तथा सेवा सञ्जालमार्फत जीवन बीमा सेवा विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले ११ निर्णय गरेको जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू : १. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने । २. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने नेपाली रुपैयाँ करिब २ अर्ब ७३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । ३. भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने जोइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्टको १४औं बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने । ४.एसियन डिजास्टर प्रिपर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने । ५. संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन माननीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । ६.प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु. ५,००० का दरले वृद्धि गर्ने । ७. माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको तलब बराबर कायम गर्ने । ८. नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ९.भुक्तानी तथा फर्छ्याैट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने । १०. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने । ११.सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
सरकारले बढायो अनुदान शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, यस्तो छ नयाँदर
काठमाडौं । सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दूरदराजका विद्यालयहरूमा अहोरात्र खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा ईसीडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आउनुभएको समस्या समाधानको पहिलो चरण भएको उल्लेख गरे । सरकार उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा र पेशागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा प्रतिवद्ध रहेको र विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्याहरुलाई संवादमार्फत दिगो समाधान गर्न लागि रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतका बाबजुद आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेकोमा अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरे । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।
