‘विद्यमान कानुनबाट नै निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिन सम्भव’
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले देशमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणका लागि थप विद्युत व्यापार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा बोल्दै वर्तमान अवस्थामा विद्युत खेर जाने अवस्थाको अन्त्य र भविष्यमा विद्युत उत्पादनका लगानी गरिसकेको अर्बौ संरक्षणको लागि पनि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले नेपालमा जलविद्युतको उतपादन तीव्र गतिमा बढिरहेको र त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा खपत तथा निर्यात गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विजुलीको लागि महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताएका छन् । वर्तमान समयमा एउटा मात्र निकाय र वा सिमित संरचनाबाट मात्रै ठूलो परिमाणको विद्युत व्यापार सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा खुला गरिदिनु पर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले विद्यमान कानुनको परिधिभित्रै विद्युत व्यापारको अनुमति पत्र दिन सकिने बताउँदै ढिला गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरि सरकार अगाडि बढेको बताए । ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहान्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यहाँहरुसँग सहकार्य गर्नको उच्च स्तरिय समिति गठन गरि काम गर्न खोजिरहेका छौं ।’ कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले ‘नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार ः निजी क्षेत्रका लागि आगामी बाटो’ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेसंयोजकत्वको समितिले पनि विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नै लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । अधिकारीले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) लाई मन्त्रिपरिषले निर्णय गरी स्वीकृति दिइसकेकाले निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन कुनै वाधा नरहेको बताए। विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द उल्लेख नगरिए पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको अधिकारीले बताए । विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् बिक्री उत्पादन गरेको विद्युत एकमुस्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । विद्युत्को दर विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ऐनको दफा २२ मा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल भित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिइ विद्युत् आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ । विद्युत् व्यापार जटिल विषय रहेको भन्दै अधिकारीले वितरण र प्रसारणलाइनमा सरकारको लगानीले मात्र नपुग्ने दाबी गरे । ‘विद्युत् व्यापार जटिल विषय हो, त्यसैले सरकारको एउटा निकायबाट मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्ययले यस अगाडी नै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन खोजिए पनि स्थिर सरकार नहुँदा रोकिएको बताए । ‘पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिले नै कानुन ल्याउनका लागि पटकपटक तयारी भएपनि निर्णय हुने क्रममा सरकार परिवर्तन हुने कारणले निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब निर्णय हुन्छ होला। पावर ट्रेडिङका लाइसेन्स दिनपर्छ भन्ने विषयमा दुविदा छैन् ।’ विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौको पहिला साता प्रसारण शूल्कको दर तय गरी सार्वजनिक गरिने बताए । ‘पहिला खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउँदा एक महिनाभित्र सबै मापदण्डलगायत पुरा गर्ने तयारी थियो । तर त्यसअनुसार हुन सकेन,’ उनले भने । उत्पादन वितरण र प्रसारणमा एउटै संस्था हुँदा स्वार्थको द्धन्द्ध हुन सक्ने समेत उनको भनाइ छ । खुला पहुँच निर्देशिका जारि भएपछि आयोजनाले सिधै ग्राहक खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने बताए । ‘हामीले १२० दिनभित्र नै खुला पहुँच निर्देशिकाको लागि आवश्यक पर्ने सहायक निर्देशिका ल्याउने तयारी थियो । विभिन्न कारणले ढिला भयो । अब हामीले काम भदौ पहिलो साताभित्र नै ल्याउने गरि काम गरिरहेका छौं ।’ ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार विवेकराज कडेलले बिजुलीलाई पहुँचको विषयमा मात्र नभएर उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित बनाउनु पर्ने बताए । ‘हामीले विद्युतलाई पहुचको विषयमात्र बनाउनु हुँदैन । यसलाई उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । ’ इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स निजि क्षेत्रलाई दिएको उत्पादन जसरी विद्युत व्यापरमा पनि फड्को मार्ने बताए । ‘बिजुली उत्पादनमा २०४९ ऐनले गर्दा ठूलो फड्को मार्यो। अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ,’ डाँगीले भने, ‘ विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि क्रस बोडर व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्छ । ’ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका सीइ‍ओ सागर श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा ६ अर्ब आवश्यक पर्ने बताए। ‘हामीले प्रसारण लाइनको गूरु योजना बनाइरहेको छौं । प्रसारण पूर्वाधार कति चाहिन्छ, त्यसका लागि के के आवश्यक पर्छ भनेर हामीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई आधार मानेर ६ खर्ब आवश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने देखिन्छ‍,’ उनले भने । सरकारले पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्र बिजुली खरिद बिक्रि गर्न तयार रहेको इप्पानका पूर्व उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘हामीले १०१८ मा बिजुली खरिद नेपाल पावर एक्सच्नज कम्पनी दर्ता गरेका थियौं । यो कम्पनीले के गर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं,’ गर्गले भने, ‘नेपालको उपयोग गरेर उप्रेको बिजुली भारतमा बेच्न सक्छौं । नेपालमा बिजुली आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्छौं । ’ ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडीले प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । ‘उत्पादनसँगसँगै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रको भुमिका रहनुपर्छ आजको वहस केन्द्रित रह्यो । त्यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा बाटो खोल्न मन्त्रालय सोहीअनुार काम गरिरहेको छ । ’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठले थप पावर ट्रेडिङ कम्पनी आउने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । ‘ प्राधिकरणले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । थप ट्रेडिङ कम्पनी आउनु पर्न भन्नेमा विद्युत प्राधिकरण कहिलै पनि सानो मन राखेर बस्दैन्, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका ट्रेडिङक कम्पनी आउनु पर्छ भन्नेमा हामी जहिले नै सकारात्मक छौं । ’ प्राइभेट सेक्टरसँग हामीले रिक्स सेयर गरेर अगाडी बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए । यसैगरी, इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीच सहकार्य गर्न समझदारी भएको छ । प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालिन सार्वजनिक–निजी सहकार्य सम्बन्धी समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकूमार डाँगी र आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्यः अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । परिसंघद्वारा आयोजित ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट केवल आय-व्ययको विवरण मात्र नभई मुलुकको आर्थिक दिशा र मार्गचित्र भएकाले यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नै निर्भर रहने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भएको र ब्याजदर एकल अङ्कमा झरेको भए पनि बजारमा समग्र माग अझै विस्तार हुन सकेको छैन । अहिलेको मुख्य चुनौती आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु रहेको औँल्याउँदै उनले त्यसका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार र निजी लगानी प्रवर्धन गर्ने अनुकूल वातावरण आवश्यक रहेको बताए । विगतमा उत्कृष्ट नीतिहरू घोषणा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको भन्दै उहाँले अब घोषणाहरूलाई परिणाममुखी कार्यान्वयनमा बदल्नुपर्नेमा जोड दिए । बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थिति मूल्यांकन गर्न, अवरोध पहिचान गर्न र समाधानका उपाय सुझाउन परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि निरन्तर ‘सीएनआई बजेट वाच’ सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी उनले दिए । यस वर्ष परिसंघले पहिचान गरेका विभिन्न बुँदाहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गरी आगामी दिनहरूमा मन्त्रालयगत उच्च अधिकारीहरू, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग शृङ्खलाबद्ध संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसैबीच, परिसंघले नेपाललाई ‘१०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र’ बनाउने सम्भावनावारे विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको र उक्त प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष पाण्डेले घोषणा गरे । उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा तीव्र सुधार र लक्षित लगानीमार्फत मुलुकले द्रुत आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, उच्च सरकारी अधिकारी, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का प्रतिनिधि तथा उद्योगी-व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
ब्याट्री व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरे निम्तिन सक्छ सङ्कट, ब्याट्री दर्ता र ट्र्याकिङ अनिवार्य गर्न सरोकारवालाको जोड
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको दर्ता, ट्र्याकिङ, संकलन, पुनःप्रयोग र रिसाइक्लिङका लागि स्पष्ट तथा व्यवस्थित प्रणाली बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरु एकमत देखिएका छन् । 'नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६' का अवसरमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण' विषयक 'नाइमा मोबिलिटी संवाद' मा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले नेपालमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न ब्याट्री दर्ता र ट्रयाक गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा ईभी चेसिस नम्बर र मोटर नम्बरमात्र दर्ता हुने भएकाले ब्याट्री पनि दर्ता गर्नै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘हाल नेपालमा ईभी दर्ता गर्दा चेसिस नम्बर र मोटर नम्बरमात्र दर्ता गर्ने गरिएको छ । तर ब्याट्री नम्बर दर्ता गर्ने प्रणाली छैन,' उनले भने, 'प्रत्येक ब्याट्रीको आफ्नै युनिक पहिचान नम्बर हुने भएकाले अब गाडीसँगै ब्याट्रीहरूलाई पनि दर्ता र ट्रयाक गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । यसले ब्याट्री खरिदकर्तादेखि विभिन्न चरणहरू पार गर्दै प्रयोग हुने क्रममा ब्याट्री जथाभावी फालिन र कबाडमा जानबाट रोक्न सकिन्छ ।' उनले आयात हुनेमात्र नभई पुराना निर्यात गर्दा हुने कागजी समस्या समाधानका गर्न पनि ब्याट्रीमा युनिक पहिचान नम्बर राख्ने प्रणाली सुरू गर्नुपर्ने बताए । ‘ब्याट्रीहरूको रेकर्ड राख्न थालेपछि कुन ब्याट्री कसले आयात गरेको हो, त्यसको अवस्था के छ भन्ने ट्रयाक गर्न सहज हुन्छ । जब ब्याट्रीहरू रिसाइकलका लागि देशबाहिर पठाउनुपर्ने हुन्छ, तब यो ट्र्याकिङ प्रणालीको माध्यमबाट ती ब्याट्रीहरू कहाँबाट आएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुल्नेछ । यसले गर्दा सरकारलाई कागजी प्रक्रिया मिलाउन र आवश्यक नियमहरू निर्माण गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । उनले ब्याट्री निर्यात गर्दा हुने कर वा अन्य झन्झट समाधान गर्न व्यावसायिक निर्यातभन्दा पनि पुनः प्रयोगमा लागि फिर्ता पठाइने वस्तुका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । ‘जब हामीसँग ट्र्याकिङ र व्यवस्थापनका यस्ता स्पष्ट फ्रेमवर्कहरू हुन्छन् तब कागजी रूपमा देखा पर्ने कानुनी तथा करसम्बन्धी जटिलताहरू स्वतः समाधान भएर जान्छन्,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले भने । उनले नेपालमा ईभी आयात हुन थालेको लामो समय बिते पनि हालसम्म आयातसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बन्न नसकेको पनि बताए । यद्यपि, हाल मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको जानकारी उनले दिए । सरकारले हालै ल्याएको नयाँ यातायात नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धनमा जोड दिएकाले ईभी ब्याट्रीहरूको ‘इन्ड अफ लाइफ’ व्यवस्थापनबारे पनि समावेश गरिएको उनले बताए । अहिले ईभी ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उपयुक्त समय रहेको उनको भनाइ छ । संवादमा अटोमोबाइल व्यवसायी एवं नाइमाका संस्थापक आकाश गोल्छाले नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि गरिने रिसाइक्लिङको काम सवारी आयातकर्ताले मात्र गर्न नसक्ने बताए । उनले ईभीको मात्रै नभई मोबाइल फोन, ल्यापटपलगायत उपकरणको ब्याट्री व्यवस्थापन पनि जरुरी रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै, उनले ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु, नेपाल-भारत खुला सीमा पनि ब्याट्री व्यवस्थापनको चुनौती बेनको बताए । ‘नेपालमा ईभीको मात्रै होइन, मोबाइल फोन र ल्यापटप जस्ता उपकरणहरूमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन आज ठूलो चुनौती बनेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले यससम्बन्धी कुनै व्यवस्थित प्रणाली छैन । कानुन छैन । सरकारलाई समेत यसको यथार्थ अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी छैन ।’ उनले अहिले मोबाइल र ल्यापटको धेरैजसो पुराना ब्याट्रीहरू भारततर्फ लैजाने, नदी, ल्यान्डफिल साइडहरूमा फालिने गरेको बताए । उनले परम्परागत लिड एसिड ब्याट्री र आधुनिक लिथियम ब्याट्रीको व्यवस्थापन फरक भएकाले सोही अनुरूप व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । हाल लिड एसिड ब्याट्रीले राम्रो मूल्य पाइरहेकाले ल्यान्डफिल साइडमा नफालिने उनको भनाइ छ । ‘लिथियम ब्याट्रीको सन्दर्भमा भने स्थिति फरक छ । हालको नियमअनुसार सवारी आयातकर्ताहरूले ब्याट्री व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले आयातकर्ताहरूका पासमा वारेन्टीसहितका ब्याट्री मात्र फिर्ता आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गाडी दुर्घटनापछि ब्याट्री फालिएमा त्यसको जिम्मेवारी कसको भन्ने कानुनी स्पष्टता छैन । सरकारले आयातकर्तालाई नै दोषी वा जरिवाना गर्ने अवस्था आउन सक्छ, जबकि दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त गाडीको ब्याट्री सधैं आयातकसँगै हुन्छ भन्ने छैन । त्यो ग्राहकको अधिनमा पनि हुन्छ । ग्राहकले त्यसलाई जथाभावी गर्न सक्छन् ।’ उनले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । व्यवस्थापनको दायित्व आयातकर्ताहरूमा मात्र नभई सरकार, उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैको हुनुपर्ने गरी सिस्टम बनाउनुपर्ने बताए । उनले हाल नेपालबाट ब्याट्री निर्यात गर्न पनि समस्या रहेको बताए । ‘हाल नेपालमा ब्याट्री निर्यात गर्नका लागि पनि केही निश्चित मूल्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर ब्याट्री आयातकहरूले प्रायः ब्याट्रीहरू शून्य लागतमा लिइरहेका छन् । ब्याट्री निर्यात गर्दा उचित मूल्य पाइने हो भने ब्याट्रीहरू ग्रे मार्केटमा जान रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने, 'यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ ।' हाल लिड एसिड ब्याट्री करको दायरा बिनै भारत निर्यात हुने गरेको उनले बताए । भारतमा ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्दा सरकारले प्रतिकिलो २ देखि ५ रूपैयाँसम्म रिबेट दिने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै नीति अपनाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालमा लिथियम आयन ब्याट्रीको रिसाइक्लिङका लागि भने केही फरक प्रक्रियाहरू आवश्यक पर्छ । यसमा ब्याट्री संकलन गरेपछि ब्याट्रीमा भएका प्लाष्टिक, तामा, एल्युमिनियम लगायतका कच्चापदार्थ छुट्याएर बिक्री गर्न सकिने उनले बताए । ‘नेपालमा ब्याट्री रिसाइक्लिङको पूर्ण पूर्वाधार नभएको अवस्थामा ब्ल्याक मासलाई भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ, यसले भ्यालू एड गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले यो कुरा बाध्यकारी बनाउनु भन्दा पनि स्पष्ट नियम र कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।’ सरकारले ब्याट्री व्यवस्थापनमा कडा नियममात्र अपनाउन थाल्यो भने यसले स्टिल उद्योगमा जस्तै समस्या निम्त्याउनेतर्फ उनले सचेत गराए । गोल्छाले भारतमा पनि ब्याट्री व्यवस्थापन आयातकर्ता नभई छुट्टै कम्पनीहरूले गर्दै आएको स्मरण गराए । उनले सरकारले कानुनी रूपमै लाइसेन्स प्राप्त रिसाइक्लरहरूलाई मात्र संकलन र प्रशोधनको जिम्मा दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै भारतको सेन्टर मोटर भेहिकल रुल्स टेक्निकल स्ट्यान्डिङ समिटका अध्यक्ष प्रा. डा. बलराज भनोटले नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले अहिलेदेखि ब्याट्री व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताए । संवाद कार्यक्रममा उनले पुराना ब्याट्रीहरू संकलन र पुनः प्रयोगबारे कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । लिथियम ब्याट्रीको आयु सामान्यतया ८ देखि १० वर्ष हुने भएकाले नेपालमा आगामी ४-५ वर्षपछि मात्र ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउने उनले बताए । उनले नेपालका लागि अहिले पूर्वतयारी गर्ने उपयुक्त अवसर रहेका बताए । उनले ब्याटी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को नीति लागू गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘लिथियम ब्याट्रीको आयु सामान्यतया ८ देखि १० वर्ष हुन्छ । नेपालमा आगामी ४-५ वर्षपछि मात्र ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले अहिलेदेखि नै स्पष्ट नीति बनाउनु थाल्नुपर्छ । यो पूर्वतयारी गर्ने उपयुक्त अवसर हो । उनले सवारी साधन वा ब्याट्री आयातकर्ता, विक्रेता र डिलरलाई नै पुराना ब्याट्री संकलन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी दिइनुपर्ने बताए । उनले ग्राहकले नयाँ ब्याट्री किन्दा पुरानो ब्याट्री बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘संकलित ब्याट्रीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत रीसाइक्लिङ प्लान्टमा मात्र पठाउनुपर्छ । नेपालमै रि-साइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्न पर्याप्त ब्याट्री नभए भारत वा चीनका प्लान्टहरूसँग सहकार्य गरी निर्यात गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले भारतमा ३० करोड सवारी मध्ये व्यावसायिक सवारी साधनका लागि वार्षिक ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ अनिवार्य गरिएको र ५०० भन्दा बढी अटोमेटेड टेस्टिङ सेन्टरमार्फत सवारी साधनको अवस्था जाँचिने बताए । उनले नेपालमा इथानोल मिश्रण गर्दा सुरुमा थोरैबाट सुरु गर्न सुझाव दिए । भारतमा सन् २००६ मा ५ प्रतिशतबाट सुरु गरिएको इथानोल ब्लेन्डिङ सन् २०१० बाट १० प्रतिशत र हाल २० प्रतिशत (ई २०) पुर्‍याइएको जानकारी दिए । तर, तीव्र रूपमा इथानोलको मात्रा बढाउँदा पुराना सवारी साधन र इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको उनले औंल्याए । इथानोलले हावा र वातावरणबाट पानी सोस्ने भएकाले पेट्रोल पम्पका भूमिगत ट्याङ्कीमा पानी मिसिएमा ‘फेज सेपरेसन’ भई पेट्रोल र इथानोल छुट्टिने उनले बताए । इथानोल र पानीको गह्रौँ मिश्रण ट्याङ्कीको पिँधमा बस्ने भएकाले गाडीमा शुद्ध इन्धनको सट्टा गुणस्तरहीन मिश्रण पम्प हुने जोखिम रहने देखिएको उनले बताए । नेपालले पनि भविष्यमा इन्धनमा इथानोल मिसाउने वा जैविक इन्धनतर्फ जाने नीति बनाउँदा भारतीय अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्राविधिक पूर्वाधार र सवारी साधनको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै भारतीय ब्याट्री रिसाइकल कम्पनी रिब्याटका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) करण खुरानाले नेपाली अटो व्यवसायीलाई नै विद्युतीय सवारीको ब्याट्री व्यवस्थापन गर भन्नु व्यावहारिक हुन नसक्ने बताए । उनले व्यवसायीको व्यावसायिक दायित्वभित्र नपर्ने हुनाले यो व्यावहारिक हुन नसक्ने बताएका हुन् । ‘नेपालमा हाल ब्याट्री रिसाइक्लिङको कुनै छुट्टै उद्योग छैन । अधिकांश रिसाइक्लिङका कामहरू अन्यत्रै हुने गर्छन् । अटोमोबाइल आयातकर्ताहरूलाई नै ब्याट्री रिसाइक्लिङको जिम्मा लिन भनियो भने त्यो उनीहरूको मुख्य व्यावसायिक दायित्वभित्र नपर्ने हुनाले यो व्यावहारिक नहुन सक्छ,’ उनले भने । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजारले एउटा निश्चित आकार लिइसकेको अवस्थामा पुराना ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङको विषय निकै संवेदनशील बन्दै गएको उनले बताए । नेपालको भौगोलिक बनावट र खुला सिमानाका कारण अन्य देशहरूको तुलनामा यहाँ ब्याट्री रिसाइक्लिङ र ट्र्याकिङमा केही फरक चुनौतीहरू रहेको बताए । संवादमा रिसाइकल कम्पनी लोहम क्लिनटेक प्राली इन्डियाका असिसटेन्ट जनरल म्यानेजर तथा बिजनेस पार्टनरसिप जतिन मक्कारले इभीमा भएको ब्याट्री फोहोर नभएर रिसाइकल गरेपछि मूल्यवान बस्तु बन्ने बताए । इभीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा ब्याट्रीलाई खतरनाक फोहोर वा हजार्डस वेस्ट भनिए पनि मक्करले यो घरमा सुरक्षित राखिने सुन जस्तै अत्यधिक मूल्यवान सामग्री भएको बताएका हुन् । ‘नेपाल र भारत जस्ता देशहरूमा आयात हुने ब्याट्रीहरूमा आलुमिनियम, कपर, लिथियम, निकल र कोबाल्ट जस्ता क्रिटिकल तथा बहुमूल्य खनिजहरू हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जबसम्म हामी ब्याट्रीलाई केवल फोहोर वा खतरनाक भनेर सोच्छौँ, तबसम्म यसलाई जसरी पनि पन्छाउने सोच विकास हुन्छ, तर यसलाई उपयोगी र मूल्यवान सामग्रीका रूपमा हेर्न थालेपछि यसलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण बन्छ ।’ मक्कारका अनुसार नेपालमा आयात हुने गाडीहरूको ब्याट्री प्याक ५० देखि ६० किलोवाट आवर क्षमताको र करिब ४०० किलो तौलको हुने हुनाले त्यसमा रहेका करिब ३०० किलोभन्दा बढी सामग्रीहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । ब्याट्रीको जीवन समाप्त भएपछि पनि यसमा पर्याप्त ऊर्जा बाँकी रहने हुनाले यसको शतप्रतिशत आर्थिक मूल्य हुने मक्कारले बताए । यसमा ऊर्जाको पुनः प्रयोगबाट प्राप्त हुने मूल्य एलिमेन्ट निकाल्दा भन्दा बढी हुन्छ । यो व्यवस्थापनको प्रभावकारी तरिका भनेको अन्तिम उपभोक्तालाई पुरानो ब्याट्री फिर्ता गर्दा उचित मूल्य वा इन्सेन्टिभ दिनु रहेको मक्कारको भनाइ छ । जसले गर्दा संकलन प्रणाली बलियो बन्ने उनले बताए । त्यस्तै, अटो पत्रकार संघ (जाम)का निवर्तमान अध्यक्ष सागर गजुरेलले विदुतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न स्थापना गरिने कम्पनीले सवारी आयातकर्ताहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपालमा विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यजनर गर्दै ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि उद्योग आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिल्यै ब्याट्री व्यवस्थापन उद्योग स्थापन गर्न भोल्युमले साथ नदिने भए पनि ईभी आयात गर्ने हरेक कम्पनी लगानी गर्न तयार हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । जसले धेरै संख्यामा गाडी बेच्छ सोही अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संवादको सहजीकरण लक्ष्मी ग्रुपका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले गरेका थिए ।
चार दिनमै १ लाखभन्दा बढी दर्शकले गरे नाइमा एक्स्पो अवलोकन
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ मा अनपेक्षित रूपमा अवलोकनकर्ताहरूको घुइँचो लागेपछि आयोजकले शनिबार र आइतबारका बिदाका दिनहरूका लागि विशेष व्यवस्थापन तथा तयारी थालेका छन् । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले मेला अवधिभर डेढ लाख दर्शकको अपेक्षा गरेकोमा चौथो दिनसम्ममै १ लाख ८ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरिसकेका छन् । सुरुवाती दिनहरूमा भृकुटीमण्डपका खुला क्षेत्र र नेपाल पुलिस क्लबका दुवै तला भरिएर पार्किङको समस्या देखिएकाले बिदाको समयमा आउने थप भीडलाई ध्यानमा राखी पार्किङको विशेष व्यवस्था मिलाइएको नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालले जानकारी दिएका छन् । मेलाको व्यवस्थापकीय साझेदार मिडिया स्पेस सोलुसन्सका अनुसार बिहान ११ बजे मेला खुल्ने भए पनि १० बजेदेखि नै अवलोकनकर्ताहरूको लाइन लाग्ने गरेको छ । नेपालमा दिगो, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस दोस्रो संस्करणको एक्स्पोमा ५५ भन्दा बढी ब्रान्डका सवारीसाधन प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । हालसम्म ५२ वटा नयाँ मोडलका सवारीसाधन सार्वजनिक भइसकेका छन्, जसमा विशेष गरी विद्युतीय कार, ई–स्कुटर र विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधन मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् । अवलोकनकर्ताहरूले विशेष गरी ब्याट्री क्षमता, मोटर, रेन्ज, बिक्रीपछिको सेवा, वारेन्टी र रिसेल भ्यालुजस्ता विषयमा चासो राखेका छन् । ग्राहकलाई आकर्षित गर्न गाडी वितरकहरूले मूल्यमा छुट, एक वर्षको बिमा र सवारी कर, निःशुल्क सर्भिसिङ तथा सहुलियत दरमा कर्जाजस्ता आकर्षक सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छन् । प्रदर्शनीका साथै मेलामा दैनिक रूपमा ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ समेत सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूको सहभागितामा सवारी क्षेत्रका विविध विषयमा छलफल भइरहेको छ । साउन ३१ गतेसम्म चल्ने उक्त एक्स्पोमा विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीका साथै अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूले पार्टनरका रूपमा सहकार्य गरेका छन् ।
दुर्गालाई छाड्दै धवलशमशेरले दर्ता गरे ‘जय नेपाल पार्टी’
काठमाडौं । डा. धवलशमशेर राणाले ‘जय नेपाल पार्टी’ दर्ता गरेका छन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा उनले नयाँ पार्टी दर्ता गरेका हुन् । दर्तापश्चात सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रियामा उनले भने, ‘जय नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोगमा आज विधिवत दर्ता गरेका छौं । राष्ट्रवादी दल निर्माण गर्ने क्रममा सहयोग गर्ने, सुभेच्छा राख्ने सबैप्रति कृतज्ञ छौं ।’ जय नेपाल पार्टीको सभापति धवलशमशेर राणा नै रहेका छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पार्टीको सर्वोच्च नेता बनाउने घोषणा गरिए पनि उनी राणासँग अलग भएका छन् । प्रारम्भिक चरणमा राणा र प्रसाईं दुवैलाई एउटै राजनीतिक दलमा समेट्ने सहमति बनेको थियो । त्यसअनुसार राणा अध्यक्ष र प्रसाईं सर्वोच्च नेता रहने समझदारी भएको थियो । तर, संगठनको नेतृत्व, वरीयता र निर्णय गर्ने अधिकारका विषयमा विवाद बढेपछि सहकार्य टिक्न नसकेको बुझिएको छ । पार्टीभित्र आफ्नो वरीयता पहिलो हुनुपर्ने र महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारसमेत आफूले पाउनुपर्ने प्रसाईंको मागपछि दुई पक्षबीच मतभेद चुलिएको बताइएको छ । राणा पक्षले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि संयुक्त पार्टी निर्माणको योजना प्रभावित भएको हो । विवादकै बीच प्रसाईंले पछिल्लो समय दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि दुई पक्षबीचको दूरी बढाएको बताइएको छ । प्रसाईंले एक अन्तर्वार्तामा राणाको राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाउँदै राजसंस्था पुनःस्थापनाका विषयमा उनीहरूको धारणा समान नरहेको संकेत गरेका थिए । प्रसाईं पक्षका नेताहरूले भने तत्काल दल दर्ता गर्नुभन्दा केही समय लिएर सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।तर, राणा पक्षले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै दल दर्ता गरेको हो ।
बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको तयारी, डीडीए अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढेको छ। कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए । यस्तै, सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसँगै त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजनालाई पनि अघि सारेको छ । यही क्रममा बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपालमा कपडा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कपासको उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई खेतीमा लगानी गर्न आह्वान गरेकी छन् । कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा विदेशी निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कपास खेती विस्तारमा जोड दिइएको उनले बताइन् । मन्त्री यादवले कृषि मन्त्री गीता चौधरीसँग भेट गरी कपास खेती विस्तारका सम्भावनाबारे छलफलसमेत गरेकी छन् । छलफलमा कृषि मन्त्री चौधरीले दाङ, बाँके र बर्दियालगायतका जिल्लामा कपास खेतीका लागि अनुकूल वातावरण रहेको बताइन् । नेपालमा कपास खेतीको सम्भावना भए पनि व्यावसायिक स्तरमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले कपास उत्पादन र उद्योग सञ्चालनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके आयात घटाउनुका साथै किसानको आम्दानी र रोजगारीका अवसर बढाउन सकिने अपेक्षा गरेको छ । हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारीले कपास उत्पादनदेखि धागो र त्यसपछि कपडा उत्पादनसम्मको स्वदेशी औद्योगिक शृंखला निर्माण गर्ने आधार तयार हुने देखिएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ। कपास खेती विस्तार गरेर विदेशी कपासको आयात घटाउने, स्वदेशी उत्पादनको आधार बलियो बनाउने र औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
कारागार ऐन संशोधन र व्यवस्थापनमा सुधार गर्छौं : गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विद्यमान कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार र कैदीबन्दीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । गृहमन्त्री गुरुङले वि.सं. २०१९ को कारागार ऐनलाई २०७९ मा संशोधन गरिए पनि त्यो अझै पर्याप्त र समयसापेक्ष नभएको उल्लेख गरे । प्राप्त प्रतिवेदन र संसदीय समितिका सुझावका आधारमा ऐनलाई पुनः संशोधन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए । कारागारको विद्यमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले देशभरका कारागारमा १९ हजारको क्षमता भए पनि करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेको बताए । कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण, डीपीआर तयारी तथा बजेट विनियोजनका काम भइरहेको उनको भनाइ छ । कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनमा हुने ‘नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार’ नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा अपारदर्शिता रहेको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले हाल उक्त नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बताए । अब चौकीदार नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिले सीभीसहित आवेदन दिनुपर्ने र पारदर्शी रूपमा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा बोल्दै गृहमन्त्रीले ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ को दफा ८ बमोजिम समिति गठन गरिएको बताए । निर्दोष व्यक्तिहरू अन्यायमा नपरून् र शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइएको उनको तर्क छ । यद्यपि जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिका हकमा कुनै पनि छुट नहुने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हाम्रो कारागार ऐन २०१९ सालको हो, जसमा पछिल्लो पटक २०७९ सालमा संशोधन गरिएको थियो। तर त्यो संशोधनले पनि ऐनलाई पूर्ण रूपमा समयसापेक्ष बनाउन नसकेको महसुस भएको छ । त्यसैले हामीले यस विषयमा एउटा प्रतिवेदनसमेत तयार पारेका छौँ ।’ ‘माननीयज्यूहरू र सम्बन्धित समितिका सुझावसँगै उक्त प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर कारागार ऐन पुनः संशोधन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘कारागारसम्बन्धी कानूनलाई अझ आधुनिक, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । भर्खरै कारागार नियमावली पनि संशोधन भएको छ, अब ऐनलाई पनि सोहीअनुरूप सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’ आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीका लागि वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको उनले बताए । साथै, ‘कैद कट्टा नियमावली, २०७६’ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकिएको पनि उनले समितिलाई जानकारी दिए । बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले यसअघिका समिति बैठकहरूमा गृह सचिव र प्रहरी प्रमुखप्रति लक्षित व्यवहार तथा टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आरोप लाग्दैमा कसैको चरित्र हत्या गर्न नहुने भन्दै उनले उजुरीकै आधारमा दोषी करार गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । प्रहरी नेतृत्व र कर्मचारी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहोरात्र खटिरहेको भन्दै उनीहरूको मनोबल गिराउने काम नगर्न उनले आग्रह गरे । गृहमन्त्री गुरुङले संसदीय समितिका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने बताए । कारागार सुधारको ऐतिहासिक अवसरलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याए ।
नाइमा एक्स्पोमा यी पाँच ब्राण्डका कारमा झुम्मिए अवलोकनकर्ता
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोले सवारी प्रेमीहरूलाई मात्र नभई आम सर्वसाधारणलाई पनि लोभ्याइरहेको छ । ५५ भन्दा बढी ब्राण्डका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनहरू एउटै छानोमुनि सजाइएका छन् । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार यस पटकको एक्स्पोले बजारमा नयाँ उत्साह थपेको छ । मेला सुरु भएको पहिलो चार दिनमै करिब १६ सय युनिट सवारीसाधन बुकिङ भइसकेका छन् । दैनिक औसत ४०० देखि ५०० को हाराहारीमा बुकिङ भइरहेको आयाेजकले जनाएकाे छ । यस वर्षको मेलामा पनि विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) प्रतिको क्रेज कायमै छ । तर, रोचक कुरा के छ भने अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने (आइसीई) गाडीहरूले पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छन् । विशेषगरी हुन्डाईका पेट्रोल गाडीहरूमा अवलोकनकर्ताको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । कुन ब्राण्डमा कति आकर्षण ? १. बीवाईडी मेलामा सबैभन्दा धेरै बुकिङ पाउने ब्राण्डमध्ये बीवाईडी अग्रस्थानमा छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म ५०० भन्दा बढी गाडी बुकिङ भइसकेका छन् । जसमा ६० प्रतिशत हिस्सा एटो २ मोडलले ओगटेको छ । बीवाईडीले ३० लाख ७५ हजारको अट्टो १ देखि ६२ लाख ९० हजारको अट्टो ३ फेसलिफ्टसम्मका विकल्पहरू उपलब्ध गराएको छ । २. चेरी नेपाली बजारमा पहिलोपटक डेब्यु गरेको चेरी ब्राण्डले सबैलाई अचम्मित पार्दै ३०० युनिट बुकिङ सुरक्षित गरेको छ । एसपीजी अटोमोबाइलले ल्याएको चेरीको ’क्यु-क्यु’ सिरिजले बजेट ईभी खोज्नेहरूलाई आकर्षित गरेको छ । यसको प्रिमियम भेरियन्ट ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध छ । ३. टाटा सिप्रदी ट्रेडिङले ल्याएको टाटाका गाडीहरू सधैं झैं यसपालि पनि रोजाइमा परेका छन् । २८० भन्दा बढी बुकिङ पाएको टाटाले नयाँ फिचरसहितको टियागो ईभी फेसलिफ्ट र पन्च ईभीलाई मेलाको मुख्य आकर्षण बनाएको छ । पन्च ईभीको सुरुवाती मूल्य ३२ लाख ९९ हजार तोकिएको छ । ४. लिपमोटर नेपाल भित्रिएको नयाँ ब्राण्ड लिपमोटरको बी०३ एक्स १५० युनिट र बी १० ५० युनिट बुकिङ भएका छन् । लिपमोटरको आधिकारिक आयातकर्ता साङ्ग्रिला मोटर्सले बी०३ को मूल्य ४६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । विशेष पहिलो १०० जना ग्राहकका लागि यो गाडी ४४ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । प्रोटोन त्यस्तै, जगदम्बा मोटर्सले ल्याएको प्रोटोनको ईमास फाइभ १०० युनिट र ईमास सेभन २५ युनिट भन्दा बढी बुकिङ भइसकेका छन् । प्रोटोनका यी मोडलहरू ३२ लाख ९९ हजारदेखि ५९ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध छन् । ५. हुन्डाई हुन्डाईको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेटलको स्टलमा पनि भीड उस्तै छ । विशेषगरी हुन्डाईको पेट्रोल भेरियन्टका भेन्यु, क्रेटा र एक्सटर मोडलमा मानिसहरू झुम्मिएका छन् । भेन्यु मात्रै ११६ युनिटभन्दा बढी बुकिङ भइसकेको छ । बैंकको ब्याजदरमा आएको गिरावट र चाडपर्वको अवसरमा कम्पनीहरूले दिएका आकर्षक छुटका कारण पनि बुकिङ संख्या बढेको व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ । आगामी दिनहरूमा यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
