१३० प्रतिशतले बढेर ९६ करोड पुग्यो अपि पावरको खुद नाफा
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा १३०.०६ प्रतिशतले बढेर ९६ करोड ६ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्रीको आम्दानी १ अर्ब ६५ करोडबाट बढेर १ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । कम्पनीको संचालन मुनाफा ९० करोड ८७ लाखबाट बढेर १ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । कम्पनीको ब्याज खर्च ५७ करोड ७ लाखबाट घटेर ४३ करोड ३० लाख कायम भएको छ । कम्पनीको प्रशासनिक खर्च ४ करोड ८८ लाखबाट घटेर ३ करोड ८ लाखमा सीमित भएको छ । कम्पनीले गरेको लगानीको भ्यालुएसन १२ करोड १७ लाखबाट बढेर ४७ करोड ४१ लाख पुगेको छ । विद्युत बिक्रीको आम्दानी बढेको, ब्याज खर्च घटेको, प्रशासनिक खर्च घटेको, लगानीको भ्यालुएसन बढेको लगायतका कारण कम्पनीको खुद नाफा बढेको देखिन्छ । यस अवधिमा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी ६.८७ रुपैयाँबाट बढेर १५.०६ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ ११०.१२ रुपैयाँबाट बढेर ११९.५१ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने रिटेन अर्निंगमा १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रहेको छ ।
'होटलमा ग्यास मौज्दात राख्नु कालोबजारी होइन'
काठमाडौं । होटल संघ नेपालले होटलमा खाना पकाउने एलपी ग्यास मौज्दात राखिएको विषयलाई कालोबजारीसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौंस्थित संघको सदस्य पाँचतारे अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलमा सरकारी अनुगमनका क्रममा ग्यासको मौज्दातबारे सार्वजनिक भएका समाचारप्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । संघका अनुसार होटलमा मौज्दात रहेको ग्यास ग्राहक संख्या, बुकिङ तथा मागअनुसार तयार गरिने खानाको किसिम र परिमाणका आधारमा आवश्यक हुने मात्रामा राखिएको हो । त्यसैले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने संघको भनाइ छ । होटलमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा कामदार कार्यरत हुने र दैनिक स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई बिहानको खाना, दिवा भोजन तथा रात्रिभोजलगायत सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, होटलमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, उत्सव तथा भोजजस्ता ठूला कार्यक्रमसमेत नियमित आयोजना हुने भएकाले अन्य व्यवसायको तुलनामा ग्यासको खपत बढी हुने संघले जनाएको छ । होटलको नियमित सञ्चालन, पाहुनालाई सेवा तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक परिमाणमा ग्यास मौज्दात राख्नु स्वाभाविक भएको संघको भनाइ छ । ग्यास मौज्दातलाई मात्र आधार बनाएर कालोबजारीको आशयमा बुझ्नु उचित नहुने संघले स्पष्ट पारेको छ । राज्यका नीति, नियम तथा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हुनुपर्ने संघले जनाएको छ । आपूर्तिको प्रत्याभूति नभई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई स्तरीय सेवा दिन कठिन हुने संघको भनाइ छ । सरकारी अनुगमनका नाममा एकतर्फी र अव्यवहारिक निर्देशन दिँदा होटलको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न हुनसक्ने संघले चेतावनी दिएको छ । देशकै प्रतिष्ठित होटलको नाम नै किटान गरेर समाचार सार्वजनिक हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक बन्न सक्ने संघले जनाएको छ । अनुगमनका नाममा त्रास र अनिश्चितता नबढाउन सम्बन्धित सरकारी निकायलाई संघले आग्रह गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको सञ्चालन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मातहतमा रहेको भन्दै होटल संघ नेपालले अन्य सरकारी निकायबाट हुने अनुगमनमा समेत मन्त्रालयको जानकारी र समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ । होटल तथा आतिथ्य उद्योगमा हुने सरकारी अनुगमनमा संघले आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । होटल उद्योगको संवेदनशीलता, अत्यावश्यक सेवाको प्रकृति र दैनिक सञ्चालनका व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन तथा नियमनका काम समन्वयात्मक, मर्यादित र तथ्यपरक हुनुपर्ने संघको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई एकतर्फी रूपमा सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत गर्दा होटल उद्योग तथा व्यवसायीको प्रतिष्ठामा असर पर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने संघले जनाएको छ । होटल उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तरमन्त्रालय, विभाग, सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला संघ–संस्थाबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन र व्यावहारिक समाधान खोज्न संघ तयार रहेको जनाएको छ । संघले होटलमा राखिएको एलपी ग्यास नाफाका लागि बिक्री वितरण गर्न वा कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्न नभई व्यावसायिक तथा सेवा प्रयोजनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटलका भान्सा औद्योगिक प्रकृतिका र विशिष्ट उपयोगका हुने भएकाले त्यसको सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रक्रिया बुझेर मात्र सरकारी अनुगमन तथा निर्णय गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिम अब अनलाइनबाटै नामसारी गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका जीएसएम पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकले अब सिमकार्ड नामसारीका लागि आवश्यक विवरण अनलाइनबाटै भर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल टेलिकमले नामसारी प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । कुनै एक व्यक्तिको नाममा रहेको पोस्टपेड सिम अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न ग्राहकले कस्टमर लगइन पोर्टलमार्फत आवश्यक विवरण भर्न सक्नेछन् । पोर्टलमा मोबाइल नम्बर राखेपछि ओटीपी प्राप्त हुनेछ । त्यसपछि हालका ग्राहक र नामसारी गर्नुपर्ने नयाँ ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, पछिल्लो एक महिनामा कल गरिएका पाँचवटा मोबाइल नम्बरसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सबै विवरण अनलाइनबाट भरेपछि अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि नजिकको नेपाल टेलिकम कार्यालय वा ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । नामसारी दस्तुर बुझाई सक्कल नागरिकतासहित ग्राहक स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत अन्तिम प्रमाणीकरण गर्न सकिनेछ । कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीले प्रतिनिधिमार्फत अन्तिम प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएकाले नामसारी प्रक्रिया थप सहज हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । हाल यो सुविधा व्यक्तिगत ग्राहकका लागि मात्रै उपलब्ध हुनेछ । कर्पोरेट ग्राहकले भने नामसारीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्नेछ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार अनलाइनमार्फत आवश्यक विवरण पहिले नै भर्न सकिने भएपछि पोस्टपेड सिम नामसारीका लागि लाग्ने समय र झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भदौ १ देखि सूचना प्रविधि विभाग ‘विद्युतीय शासन कार्यालय’ मा रूपान्तरण हुने
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई अब ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । शुक्रबार (आज) प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालले यसबारे जानकारी गराएका हुन् । प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) र निजामती किताबखानामा पद दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले आगामी भदौ १ गतेदेखि उक्त कार्यालयले नयाँ संरचनाअनुसार पूर्ण रूपमा कार्य प्रारम्भ गर्नेछ । त्यस्तै, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित र केन्द्रीकृत गर्ने कार्य अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । हाल विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका त्यस्ता दस्तावेजहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा’ मा अर्काइभ (अभिलेख) गरिने प्रवक्ता अर्यालले बताए । विगतका आन्दोलनका शहीद परिवारका लागि पूर्वघोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सरकारले विशेष समिति गठन गरेको जानकारी दिँदै उनले यो कुनै नयाँ कोष नभई घोषित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिएको कदम भएको स्पष्ट पारे । जनगुनासो सम्बोधनको सन्दर्भमा ‘हेलो सरकार’ मा साउन १ गतेयता प्राप्त गुनासोहरू र तिनको फर्छ्याैट दर उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी, बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन समन्वय भइरहेको र सुकुम्बासी समस्याका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । भक्तपुरमा गएको पहिरो र त्यसबाट सिर्जित समस्याका बारेमा गृह मन्त्रालयबाट रिपोर्टिङ भइरहेको र जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी समेत प्रवक्ता अर्यालले दिए । प्रधानमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमण र निमन्त्रणाका विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक जानकारी दिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
प्रभु बैंकको योजना : ३ करोडसम्म घर कर्जा, ७ वर्षसम्म सवारी कर्जा
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै आकर्षक घर कर्जा तथा सवारी साधन कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता सहज, सरल र किफायती रूपमा पूरा गर्ने उद्देश्यले उक्त योजना ल्याएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार घर कर्जा योजनाअन्तर्गत अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ । कर्जाको अवधि अधिकतम २५ वर्षसम्म रहनेछ भने सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत र ब्याजदर औसत आधार दरमा थप ०.५० प्रतिशत प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ । उक्त सुविधा देशभरका ३०० शाखामार्फत उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । यस योजनामार्फत घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद, घर निर्माण तथा मर्मतसम्भारका साथै घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न चाहने ग्राहकले सहज रूपमा वित्तीय सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, बैंकले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै अधिकतम ७ वर्ष अवधिको सवारी साधन कर्जा योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामा सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत तथा ब्याजदर औसत आधार दरमा थप ०.५० प्रतिशत प्रतिवर्ष कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ । कर्जाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको दुई कार्यदिनभित्रै डेलिभरी अर्डर उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । यसले ग्राहकलाई आकर्षक ब्याजदरमा सहज रूपमा सवारी साधन खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बैंकको भनाइ छ । प्रभु बैंकले ग्राहकलाई छिटो, सरल र पारदर्शी कर्जा प्रक्रिया तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । बैंकका सबै शाखामार्फत यी कर्जा योजना प्राप्त गर्न सकिनेछ । घर तथा सवारी कर्जा योजनाबारे थप जानकारीका लागि नजिकको प्रभु बैंक शाखा, बैंकको वेबसाइट वा ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसलाई एकजुट बनाउनु मेरो मुख्य कर्तव्य होः डा. शशांक कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ बनाउनु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन् । शुक्रवारदेखि सुरु भएको संस्थापन इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस एकीकृत भएको खण्डमा कसैले पनि पराजित गर्न नसक्ने दाबी गरेका हुन् । सम्बोधनका क्रममा डा. कोइरालाले पार्टी पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँगका पुराना र ऐतिहासिक प्रसङ्गहरू स्मरण गरे । वीपी कोइरालाले देउवालाई ‘पश्चिमको राजकुमार’ भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले बनारसमा रहँदाका स्मृतिहरू साझा गरे । वीपीको निर्देशनमा आफूले देउवालाई बनारस घुमाएको र त्यस क्रममा हेरिएका चलचित्रहरूका बारेमा देउवाले देखाएको सूक्ष्म र हुबहु विश्लेषणबाट आफू प्रभावित भएको कोइरालाले बताए । उनले भेन, ‘लोकतन्त्रको आगमनपछि तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आग्रहमा लण्डनबाट फर्किएलगत्तै शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँ अत्यन्त भाग्यमानी र प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । शेरबहादुरजी नै हाम्रो नेता र सभापति हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ ।’ देउवाको उपस्थितिले नै कार्यक्रम सफल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुन आएका कार्यकर्ताहरूलाई स्वागत गर्दै कोइरालाले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरीप्रति क्षमायाचनासमेत गरे । उनले पार्टीभित्रको उत्साह र एकताले नै कांग्रेसको भविष्य सुनिश्चित गर्नेमा जोड दिए ।
सेयर बजारमा ४ अर्ब २७ करोडको कारोबार
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७.३७ अंकले घटेर २६४३ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार १०१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३४४ कम्पनीको ९७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एग्रिकल्चरल बोन्डको भएको छ । एग्रिकल्चरलको ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै खानीखोला हाइड्रोको १७ करोड, लिर्बटी इनर्जीको १६ करोड र न्यादी गुप्रको १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज माउन्ट एभरेष्ट पावर र सर्वोत्तम पेन्टसको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
चीनको सामान घुमाउरा बाटोबाट अमेरिका, ४० देशमाथि ह्वाइट हाउसको आरोप
काठमाडौं । ह्वाइट हाउसले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा भारतसहित ४० भन्दा बढी देशले चीनलाई अमेरिकी ट्यारिफबाट जोगिन सहयोग गरेको दाबी गरिएको छ । चीनले आफ्ना सामान कम आयात शुल्क लाग्ने देश हुँदै अमेरिका पठाएर उच्च अमेरिकी ट्यारिफबाट बच्ने प्रयास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा क्यानडा, भारत, मेक्सिको, जापान र दक्षिण कोरियासहित विभिन्न देशको नाम उल्लेख गरिएको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार यी देशमार्फत चीनले अर्बौँ डलर बराबरको अमेरिकी ट्यारिफबाट बच्ने प्रयास गरेको थियो । अमेरिकाका व्यापार सल्लाहकार पिटर नाभारोले यस्तो व्यवस्थाका कारण ‘अमेरिकी रोजगारी र अर्बौं डलरको राजस्वमा क्षति पुगेको’ बताएका छन् । यता वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले बीबीसीको प्रश्नको जवाफ दिँदै अमेरिकी आरोपप्रति प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले ‘व्यापार युद्धमा कसैको पनि जित हुँदैन’ भनेका छन् । उनले अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफसम्बन्धी उपाय तथा चिनियाँ कम्पनीलाई लक्षित गर्न सरकारी शक्तिको प्रयोग गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । चिनियाँ प्रवक्ताले तेस्रो मुलुक हुँदै सामान पठाउने प्रक्रियालाई लिएर कुनै पनि एकपक्षीय कारबाही वा सम्झौताले तेस्रो देशको हितमा क्षति पुर्याउन नहुने बताएका छन् । बीबीसीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका भारत, क्यानडा, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशका दूतावाससँग पनि यस विषयमा प्रतिक्रिया मागेको जनाएको छ । अमेरिका र चीनबीच ट्यारिफ तथा प्रतिबन्धलाई लिएर तनाव बढिरहेका बेला यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच वासिङ्टनमा भेटवार्ता हुने तयारीसमेत भइरहेको छ । ह्वाइट हाउसले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अनुमानलाई उद्धृत गर्दै करिब ३० अर्बदेखि ३०० अर्ब डलरसम्मका सामान उच्च ट्यारिफ लाग्ने देशबाट कम ट्यारिफ भएका देश हुँदै अमेरिका पुगेको दाबी गरेको छ ।
