एनआईसी एशिया बैंकको नाफा १८.१७ करोड, ईपीएस पनि धनात्मक
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा १८ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक ३ अर्ब ८७ करोड २० लाख ४२ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २२.५६ प्रतिशत घटेर ७ अर्ब ८४ करोड ५० लाख ५५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १० अर्ब १३ करोड ५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ४२ करोड १६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ९ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख २१ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ९७ करोड ९१ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब २१ करोड ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ११ अर्ब ६३ करोड १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ४ अर्ब ५१ करोड ३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १४ अर्ब ८६ करोड ५० लाख २३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । १४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २५ अर्ब ६५ करोड ३० लाख १ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ७.७१ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ४३ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १२.०९ प्रतिशत १ खर्ब ९२ अर्ब १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकले ३ खर्ब १९ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब १८ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६१.०७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष २५.९६ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष १.२२ रुपैयाँ धनात्मक भएको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १७२.३२ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २६६.९० गुणा छ । बैंकको खराब कर्जा ८.७४ प्रतिशतबाट बढेर ९.२६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको कोर क्यापिटलअन्तर्गत टायर वान क्यापिटल एडुकेसी रेसियो अघिल्लो वर्षको ६.८७ प्रतिशतबाट घटेर ६.२७ प्रतिशत कायम छ । समग्र क्यापिटल एडुकेसी रेसियो भने ११.१० प्रतिशत रहेको छ ।
गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै गण्डकी, लाइसेन्सबिना खेती गर्न नपाइने
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक’ लाई पुनः पारित गरेसँगै यसको व्यावसायिक उत्पादन र कानूनी प्रक्रियाबारे बहस तीव्र बनेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट केही बुँदामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको उक्त विधेयकलाई प्रदेश सभाले गत शुक्रवार संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो कदम केवल गाँजा खेतीलाई अनुमति दिनु मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र युवा पलायन रोक्ने एउटा वृहत् रणनीतिक योजना भएको बताए । नियमन र नियन्त्रण : ‘खुला खेती’ होइन गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएको विषयलाई लिएर जनस्तरमा केही भ्रमहरू समेत देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो विधेयक पारित हुनासाथ जोसुकैले जहाँसुकै गाँजा रोप्न र बेच्न पाउने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनकाअनुसार यो पूर्णतः नियमनकारी ढाँचामा आधारित हुनेछ । ‘गाँजा खेती गर्न पाउने ऐन बन्नासाथ भोलिबाटै सबैले आफ्नो बारीमा गाँजा रोपेर बजारमा ल्याइहाल्ने अवधारणा यो होइन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले केवल औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै यसलाई खुला गरेका हौँ ।’ विधेयकमा गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा प्रयोग गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ । यसको सेवन र अवैध ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । औषधिको कच्चा पदार्थ र औद्योगिक सामग्री (जस्तैः कपडा, कागज, इन्सुलेसन आदि) उत्पादनका लागि मात्रै यसलाई प्रयोग गर्न पाइनेछ । लाइसेन्स र खपतको ग्यारेन्टी अनिवार्य विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको अनुमति प्रक्रिया हो । कुनैपककनि कृषक वा संस्थाले गाँजा खेती गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ । लाइसेन्स पाउनका लागि पनि कडा शर्तहरू राखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीकाअनुसार उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त उत्पादन कहाँ खपत हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । ‘खेती गर्नुअघि नै उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई कुन औषधि उद्योग वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने हो, सोसँग गरिएको सम्झौता (एग्रिमेन्ट) पेश गर्नुपर्छ।’ पाण्डेले स्पष्ट पारे । यस्तो प्रावधानले गाँजाको दुरुपयोग हुने जोखिमलाई न्युनिककरण गर्ने सरकारको विश्वास छ । उद्योगहरूसँगको पूर्व–सम्झौता विना खेती गर्ने अनुमति नदिइने हुनाले उत्पादित गाँजा सिधै अवैध बजारमा पुग्ने सम्भावना न्युन रहन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र र युवा पलायनको समाधान गण्डकी प्रदेश सरकारले यो ऐन ल्याउनुको मुख्य कारण वर्तमान आर्थिक र सामाजिक संकट हो । अहिले पहाडी भेगका गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो भइरहेको छ । रोजगारी र आयआर्जनको अभावमा युवाहरू सहर र विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार कृषिमा दिइएका परम्परागत अनुदान र कार्यक्रमहरूले सोचे जस्तो परिणाम दिन सकेका छैनन् । ‘हाम्रो भू–भाग गाँजा खेतीका लागि निकै उर्वरा छ । संसारका धेरै देशले यसको औषधीय र औद्योगिक महत्त्व बुझेर वैधानिकता दिइसकेका छन् ।’ उनले भने, ‘बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यो एउटा प्रभावकारी कदम हुनेछ ।’ संघीय कानूनसँगको तालमेल र चुनौती गाँजा खेतीको विषयमा नेपालको ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३’ सँग प्रदेशको कानून बाझिने हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसमा कानूनी आधारहरू बलियो रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उनकाअनुसार २०३३ सालको ऐनमा पनि औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ । साथै, नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुपूर्वका ऐनहरू यदि संविधानसँग बाझिएका छन् र संघीय संसद्ले परिमार्जन गरेको छैन भने ती स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधानतर्फ पनि उनले संकेत गरे । ‘संविधानको भावनाअनुसार कृषि र ग्रामीण विकासको अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा पर्छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउन सक्छ ।’ पाण्डेले तर्क गरे । यद्यपि, कार्यान्वयनको चरणमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उनले स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा पनि उनले यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् । संघीय सरकारले सहजीकरण गरेमा यो योजना अझ प्रभावकारी हुने उनको बुझाइ छ । साना किसानको पहुँच र व्यावसायिक मोडेल गाँजा खेतीका लागि तय गरिएका कडा प्रावधानहरूले साना किसानलाई मर्का पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ । उद्योगसँग सिधै सम्झौता गर्न साना किसानलाई कठिन हुनसक्छ। यस विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुईवटा विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो, साना किसानहरूले समूह वा सहकारी बनाएर सामूहिक रूपमा लाइसेन्स लिन र उद्योगसँग सम्झौता गर्न सक्नेछन् । दोस्रो, ठूला व्यवसायी वा कम्पनीहरूले साना किसानलाई आफ्नो सञ्जालमा जोडेर (आउटग्रोअर मोडेल) खेती गराउन सक्नेछन् । सरकारले नियमावली र कार्यविधि बनाउँदा साना किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य नै स्थानीय ग्रामीण किसानको आर्थिक स्तर उकास्ने हो । त्यसैले उनीहरूलाई लाभ हुने गरी हामी कार्यविधिमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’ उनले भने । कार्यान्वयनको समयतालिका ऐन पारित भएपनि यसको कार्यान्वयन तत्कालै शुरु भइहाल्ने भने छैन । अहिले केवल कानूनी आधार मात्र तयार भएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेकाअनुसार अबको चारदेखि पाँच महिनाभित्र नियमावली, कार्यविधि र आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । ‘ऐन बनेपछि अब नियमावली र कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि लाइसेन्स वितरण र अनुगमनका लागि आवश्यक संरचनाहरू खडा गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले कार्य योजना सुनाउनुभयो, ‘यो सबै तयारी सकिएपछि मात्रै व्यावसायिक खेतीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमलाई अन्य प्रदेशहरूले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सांसदहरूले गण्डकीको ऐनको प्रतिलिपि मागेको र यस्तै कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिए । गाँजा खेतीलाई उत्पादनमुखी र नियमनकारी दायरामा ल्याएर गण्डकी प्रदेशले नेपालकै अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, यसको सफलता भने प्रभावकारी अनुगमन, संघीय सरकारको सहयोग र साना किसानको न्यायोचित सहभागितामा निर्भर रहने देखिन्छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको यो साहसपूर्ण पहलले ग्रामीण नेपालको बाँझो जमिनमा समृद्धिको नयाँ पालुवा पलाउने आशा गरिएको छ ।
नाटा अध्यक्षमा भरतजंग पाण्डे विजयी
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटाको) निर्वाचनमा भरत जंग पाण्डे अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार भएको निर्वाचनमा १८८ मत प्राप्त गरी उनी निर्वाचित भएका हुन् । अर्का अध्यक्षकी उम्मेदवार युविका भण्डारीले १५८ र जीस्वन तुलाधर श्रेष्ठले १०६ मत प्राप्त गरेकी छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुनिल शर्मा २५१ मतसहित निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा सविता केसी भट्टराई १७७ मत, महासचिवमा राजकुमार देवकोटा १५८ मत, सचिवमा रमेश पराजुली १९५ मत, कोषाध्यक्षमा डिकी शेर्पा २०८ मत तथा सहसचिव/सहकोषाध्यक्षमा जीवन कोइराला १६६ मतसहित निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै,सदस्यहरूमा स्मरिका थापा, प्रकाश लोहनी, नबिन गुरुङ, दिनेश मैनाली, सुमन लाल श्रेष्ठ, स्वस्तिका प्रधान, सङ्केत दाहाल र बिभाष पौडेल निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार मध्याह्नदेखि नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन भएको थियो। यसअघिको समितिमा अध्यक्ष कुमार मनी थपलियाको नेतृत्वमा समिति रहेको थियो । त्यसैगरी, ५९ औं साधारणसभा सम्पन्न भएको थियो।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको नाफा ३.११ अर्ब, विजनेश ११.४८ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा २३.२६ प्रतिशत घटेर ३ खर्ब ११ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले ४ अर्ब ६ करोड २० लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ६.७८ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख १५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १० अर्ब ८५ करोड १९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १५ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख १५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ४ अर्ब ७० करोड ८६ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २ अर्ब १८ करोड ८६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १४ अर्ब १६ करोड १ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ६ अर्ब ३ करोड ४ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता ६.७९ प्रतिशत रहेको छ । २६ अर्ब ७८ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा १८ अर्ब ८० करोड ८० लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन १५.६१ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब २४ अर्ब ३७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ११.४८ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकले ३ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ७४ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.७७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १६.६८ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष घटेर ११.६४ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १७७.०२ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १८.४८ गुणा छ । बैंकको खराब कर्जा ४.३५ प्रतिशतबाट बढेर ५.२३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको कोर क्यापिटलअन्तर्गत टायर वान क्यापिटल एडुकेसी रेसियो अघिल्लो वर्षको १०.११ प्रतिशतबाट घटेर ९.९० प्रतिशत कायम छ । समग्र क्यापिटल एडुकेसी रेसियो भने १२.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
एनआईएमबिको नाफा पौने ३ अर्ब, ब्याज आम्दानी १३ अर्ब
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) को गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा ३६.५८ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख १६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले ४ अर्ब ३३ करोड २२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ८.५४ प्रतिशत घटेर १२ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १४ अर्ब २० करोड २६ लाख २२ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २ अर्ब २३ करोड ४७ लाख २१ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १८ अर्ब २५ लाख १९ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ४ अर्ब ३४ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २ अर्ब २० करोड ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १७ अर्ब ६५ करोड २४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ६ अर्ब ७३ करोड १० लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब ८ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । ३४ अर्ब १२ करोड ८५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३८ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ११.४७ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब २६ अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ०.५६ प्रतिशत घटेर ३ खर्ब २१ अर्ब ३४ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकले ४ खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३ खर्ब २३ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६८.१७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १२.६९ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष घटेर ८.०५ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १९७.७१ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २३.६० गुणा छ । बैंकको खराब कर्जा ६.३५ प्रतिशतबाट बढेर ८.६६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको कोर क्यापिटलअन्तर्गत टायर वान क्यापिटल एडुकेसी रेसियो अघिल्लो वर्षको १०.४३ प्रतिशतबाट घटेर ९.४६ प्रतिशत कायम छ । समग्र क्यापिटल एडुकेसी रेसियो भने १२.२७ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले कमायो ८ अर्ब ८६ करोड खुद नाफा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्म ८ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीको खुद मुनाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४७.५८ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म कम्पनीको खुद मुनाफा ६ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद मुनाफा २ अर्ब ८५ करोड ७९ लाख रुपैयाँले बढेको हो । कम्पनीको कुल सञ्चालन आय पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्म कुल सञ्चालन आय ३४ अर्ब ९५ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ३३ अर्ब ८९ करोड ४५ लाख रुपैयाँको तुलनामा १ अर्ब ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.१२ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, कम्पनीको कुल आय ३९ अर्ब १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल आय ३८ अर्ब १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा समीक्षा अवधिमा १ अर्ब १ करोड १५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस अवधिमा कम्पनीको करअघिको मुनाफा १३ अर्ब २६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ९ अर्ब ८५ करोड २ लाख रुपैयाँको तुलनामा करअघिको मुनाफा ३ अर्ब ४१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.६६ प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै, कम्पनीको ईबीआईटीडीए २० अर्ब ४८ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको १८ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँको तुलनामा यो १ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.७३ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको वार्षिकीकृत प्रतिसेयर आम्दानी ४९ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । कम्पनीका अनुसार ब्याजदर क्रमिक रूपमा घटेका कारण ब्याज आयमा भने कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको तुलनामा ब्याज आय करिब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २२.८८ प्रतिशतले घटेको छ । राजस्व वृद्धिमा भने जीएसएम सेवातर्फको आम्दानीले योगदान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको तुलनामा जीएसएमतर्फको राजस्व ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् २.२८ प्रतिशतले बढेको कम्पनीले जनाएको छ । राष्ट्रको सञ्चार सेवाका रूपमा कम्पनीले बढी लागत र कम प्रतिफल प्राप्त हुने विकट तथा दुर्गम स्थानमा समेत सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ ।
सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति हो : मुख्यसचिव कार्की
काठमाडौं । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले नेपाललाई सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । वर्तमान सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची सुशासन र आर्थिक समृद्धिको मुख्य मार्गचित्र भएको बताए । सरकार गठन भएकै दिन सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूचीले मुलुकको समग्र विकासका लागि आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यसचिव कार्कीकाअनुसार १०० बुँदे भनिएपनि यसमा व्यापक विषयहरू समेटिएका छन् । यस कार्यसूचीको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । उनले भने, ‘सरकारले पुराना र वाधक कानुनहरूलाई खारेज गर्दै नयाँ कानून निर्माणमार्फत विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको अन्तिम लक्ष्य आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गरी नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।’ यस वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत सोही १०० बुँदे कार्यसूचीको वरिपरि केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए । विगतका तुलनामा वर्तमान सरकारको नीति विशिष्ट ढंगले आएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा निजी क्षेत्रका माग र आवश्यकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए । सरकारले यस कार्यसूचीमार्फत सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको र निजी क्षेत्र लक्षित धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेको समेत उनले बताए । साथै मुख्यसचिव कार्कीले सर्वोच्च अदालतका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताए । कानुनमा गरिएको सुधारका बाबजुद कतिपय विषयहरू अझै सोचेअनुरूप सहज हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । कतिपय मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।
शिक्षा ऐन ल्याउनुअघि सातै प्रदेश पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन ल्याउनुअघि सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावकसहित शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सुरु गर्न लागेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानको पहिलो कार्यक्रम आज शनिबार विराटनगरमा आयोजना हुँदैछ। विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा ११ बजे कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार अभियानअन्तर्गत कोशी प्रदेशको विराटनगर, मधेस प्रदेशको जनकपुर, बागमती प्रदेशको हेटौँडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र विद्यालय महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटालगायत सहभागी हुनेछन् । छलफलमा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा अन्य शिक्षा सरोकारवालाका सुझाव र धारणा संकलन गरिने छ । शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माणमा समेट्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
