एनसेलले भन्यो– छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्यो
काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीले सरकारले संवेदनशील तथा गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेर संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ । एनसेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसकै आधारमा साउन २७ गते सार्वजनिक भएको टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नु गलत भएको जनाएको छ । एनसेलले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत सरकार अघि बढेको आरोप लगाएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालको लगानी वातावरणमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको दाबी गरेको छ । सरकार लगानीकर्ता र तथ्यांकको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको एनसेलको भनाइ छ । एनसेलले छानबिनका क्रममा संकलन भएका सूचना, विवरण तथा जानकारी पनि गोपनीय हुने दाबी गरेको छ । त्यस्ता विवरण कसुर अनुसन्धान, थप अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिए पनि सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सार्वजनिक गर्न कानुनी आधार आवश्यक पर्ने छ । कम्पनीले संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार तथा विद्युतीय माध्यमलगायतका विषयमा गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले समेत करदाताको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको एनसेलले जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको समेत मौलिक तथा कानुनी अधिकार प्रभावित भएको एनसेलको दाबी छ । कम्पनीले गोपनीयता भंग भएको विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने चेतावनीसमेत दिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका कार्य भएमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको हो । एनसेलले सरकारको कदमबाट कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने र आगामी दिनमा नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा समेत अवरोध पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
गरिमा समृद्धि योजनाले लाभांश नदिने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक प्रवर्द्धक तथा गरिमा क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको ‘गरिमा म्युचुअल फन्ड’ अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना गरिमा समृद्धि योजनाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । योजना व्यवस्थापक गरिमा क्यापिटलको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । बैठकले योजनाका इकाइधनीलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले योजनाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणसहितका वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको हो ।
स्वदेश फर्किए देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएका छन् । उनी केहीबेरअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका हुन् । उनलाई स्वागत गर्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । पूर्वसभापति देउवाको स्वागतका लागि नेपाली काँग्रेसका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, आनन्द ढुंगाना, मोहन बस्नेत र विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरू विमानस्थल पुगेका हुन् । देउवा गत वर्षको फागुन १३ गते उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । सिंगापुरमा उपचारपछि उनी थप उपचारका लागि हङकङ पुगेका थिए । विदेशमा रहँदा देउवाले विभिन्न निकायलाई पत्र पठाउँदै साउनभित्रै स्वदेश फर्किने जानकारी गराएका थिए । सोहीअनुसार आज उनी नेपाल फर्किएका हुन् । देउवा स्वदेश फर्किएसँगै कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा समेत उनको सक्रियता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले यही साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका बेला देउवा स्वदेश फर्किएका हुन् । उक्त भेलामा देउवा पनि सहभागी हुने बताइएको छ ।
मोबाइल, मोनिटर र सीपीयुसहित श्रेष्ठलाई अदालतमा पेश गरिँदै
काठमाडौं । प्रहरीले किशोर श्रेष्ठलाई मोबाइलसहित अदालतमा पेश गर्ने भएको छ । गोपनीयताको ब्रिफिङ गरेको कम्प्युटर र मोबाइलसहित प्रमाणका लागि उनलाई अदालतमा प्रहरीले उपस्थित गराउने भएको हो। अनुसन्धान गर्न जनआस्थाको कार्यालयबाट केही उपकरण ल्याइएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता दानबहादुर थापाले जानकारी दिए । प्रहरीले केही सीपीयुहरू, मोनिटर र मोबाइलहरू अनुसन्धान गर्न नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । ‘मानिसको शरीरमात्र ल्याएर अनुसन्धान पुरा हुँदैन । व्यक्तिका गोपनीयता ब्रिफिङ गरेको उपकरणसमेत अनुसन्धान गर्नु्पर्ने हुन्छ । त्यसैले उपकरणहरू उनको कार्यालयबाट ल्याइएको हो,’ उनले भने । बुधबार साँझ ललितपुरस्थित निवास छेउबाट श्रेष्ठ पक्राउ पक्राउ परेका हुन् । प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनलाई परिसरको हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उनी जनआस्था डटकमका अध्यक्ष पनि हुन् । श्रेष्ठमाथि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको अभियोग छ । प्रहरीका अनुसार दिपिका सिंहले जनआस्थाको सामाजिक सञ्जाल पेजमा आफ्नो तस्बिर प्रयोग गरी भ्रामक विषयवस्तु फैलाएको भन्दै उजुरी दिएपछि यो कारबाही अगाडि बढाएको हो । उनलाई परिसरको हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
रिलायबल समृद्धि योजनाले ८.४२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड कोष प्रवद्र्धक र रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेण्ट क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको रिलायबल सामूहिक लगानी कोषअन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना रिलायबल समृद्धि योजनाले लाभांश घोषणा गरेको छ । योजना व्यवस्थापकको साउन २८ गते बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सञ्चित कोषबाट इकाइधनीलाई ८.४२१०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार करसहितको उक्त लाभांश रकम १० करोड १० लाख ५२ हजार ६३१ रुपैयाँ ५८ पैसा बराबर हुनेछ । लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि भदौ १० गते एक दिन इकाइधनी दर्ता किताब (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार भदौ ९ गतेसम्म कायम रहेका इकाइधनीले प्रस्तावित नगद लाभांश पाउनेछन् ।
परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति नहुँदा नेपाल भूराजनीतिक जोखिममा : पूर्वमुख्यसचिवहरू
काठमाडौं । सरकारका तीन पूर्वमुख्यसचिवहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अभाव र आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी लिइने अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यताले मुलुकलाई जोखिममा पार्ने औंल्याएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले असंलग्नताको सान्दर्भिकता, सीमा व्यवस्थापन र विकास कुटनीतिको परिभाषामा स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए । एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजनामा हुने अत्यधिक राजनीतिकरणले भू–राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै पूर्वप्रशासकहरूले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर साझा कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘बहु–संलग्नता’ को अवधारणाप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले अघि सारेको ‘विकास कुटनीति’ को सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई केवल विकास सहायता प्राप्तिमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै आयामहरूलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसके विकास कुटनीति प्रभावकारी हुन नसक्नेतर्फ उनले सचेत गराए । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ‘बहु–संलग्नता’ को प्रयोगप्रति संशय व्यक्त गरे । पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि नगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सदस्यता लिँदैमा मुलुकको विकास नहुने बताए । उनले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्लब’ वा संगठनमा आवद्ध हुनुलाई नै विकासको सूचक मान्ने सोच प्रत्युत्पादक हुने उल्लेख गरे । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को उदाहरण दिँदै उनले डब्लुटिओको सदस्य बनेपछि नेपालको आर्थिक कायापलट हुन्छ भन्ने व्यापक बहस भएको तर ठोस प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको अभावमा सदस्यता प्राप्तिपछि व्यापारिक प्रदर्शन झन् खस्किएको बताए । त्यस्तै, उनले आन्तरिक प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास नगरेसम्म वाह्य निकायले मात्रै देशको उद्धार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । मुलुकको विद्यमान चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दै वैरागीले मानव पुँजीको तिब्र पलायन (मास एग्रोडस) र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुलाई विडम्बनापूर्ण स्थितिका रूपमा चित्रण गरे । वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित प्रस्तावहरूमा रणनीतिक पाटोको विश्लेषण गर्ने परम्परा नेपालमा नरहेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता परियोजनाहरूको प्रसंग जोड्दै वैरागीले यी दुवै महत्वपूर्ण उपकरणमा काम गर्दा निकै राजनीतिकरण गरिएको बताए । आफ्नो मौलिक दृष्टिकोण (न्यारेटिभ) तय गर्नुको सट्टा अरूकै एजेण्डाको पछि लागेको उनको भनाइ छ । परराष्ट्र नीतिको सफलताका लागि आन्तरिक सबलीकरण र राष्ट्रिय एकता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमतिको अभाव रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले एमसीसी, बीआरआई र तिब्बत जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको फरक–फरक र विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण हुनुले मुलुकमा भू–राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको तर्क गरे । सरकार परिवर्तनसँगै वैदेशिक सम्बन्धका प्राथमिकताहरू फेरिने प्रवृत्तिले नेपाललाई ‘भू–राजनीतिक खेलमैदान’ बनाउने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे । छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमणलाई लिएर हुने विभिन्न टिकाटिप्पणी र संशयप्रति लक्षित गर्दै उनले परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता र स्थिरता नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताए । परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्ने र यसमा सबै दलहरूको एउटै स्वर हुनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर साझा कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण नगरेसम्म नेपालको परराष्ट्र नीतिले सही दिशा लिन सक्दैन ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा ४.५५ अर्ब, लाभांश क्षमता ६.८९ प्रतिशत
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा ६०.६८ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ५५ करोड ६८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले २ अर्ब ८३ करोड ६० लाख २ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १७.८५ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ९६ करोड ६१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १५ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ५० करोड ८४ लाख १९ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १३ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३ अर्ब ९४ करोड २० लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ७ करोड ६९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता ६.८९ प्रतिशत रहेको छ । १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३९ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ३७.११ प्रतिशत बढेर ६खर्ब ८६ अर्ब १३ करोड ५६लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १३.५९ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ३२ अर्ब ८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ५ खर्ब ४१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ९२ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष १०.२७ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २९.१४ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको खराब कर्जा ३.७९ प्रतिशतबाट बढेर ३.९५ प्रतिशत पुगेको छ ।
पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा काठमाडौं प्रहरी परिसर अगाडि महासंघको धर्ना (तस्बिरसहित)
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा आस्था मिडियाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको विरोधमा जिल्ला प्रहरी परिसरका, काठमाडौं अगाडि धर्ना दिएको छ । महासंघले बिहीबार श्रेष्ठको रिहाइको माग गर्दै प्रहरी परिसर अगाडि धर्ना दिएको हो । प्रहरीले पत्रकार श्रेष्ठलाई बुधवार राती ललितपुरको नख्खुस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरि काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखेको छ । महासंघको नेतृत्वमा पत्रकारहरूले काठमाडौं प्रहरी परिसर अगाडि धर्ना दिएका हुन् । उनीहरूले परिसर अगाडि नाराबाजी गर्दै श्रेष्ठको तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् । धर्नामा सहभागीहरूले ‘पत्रकार तर्साएर प्रेसको मुख थुन्ने प्रयास असम्भव’, ‘प्रेस स्वतन्त्रता पुनर्बहाली गर’, पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई विनाशर्त रिहाइ गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् । महासंघले समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको जनाएको छ । समाचारमा चित्त नबुझे कानुनी तथा प्रेससम्बन्धी स्थापित प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न महासंघले आग्रह गरेको छ। पत्रकारलाई नै पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने कार्य स्वीकार्य नहुने महासंघको भनाइ छ । पत्रकारलाई निर्भीक रूपमा समाचार लेख्ने र प्रकाशित गर्ने वातावरण बनाउन महासंघले माग गरेको छ ।
