एनसेलको सेयर १४ पटक किनबेच, खर्बभन्दा बढी नाफा
काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेयता एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व संरचना १४ पटकसम्म किनबेच भएको पाइएको छ । पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको अधिकांश सेयर कारोबार नेपालबाहिर ‘अफसोर’ संरचनामार्फत भएको र ती कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण नेपालका नियामक निकायमा पेस नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको हो । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिरै भएको र कतिपय नेपाली सेयरधनीको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशबाट भएको समितिले जनाएको छ । समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, ठूला करदाता कार्यालयलगायत निकायबाट प्राप्त कागजात, सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता, विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका वेबसाइटमा प्रकाशित सामग्री, संसदीय समितिका निर्देशन, विज्ञहरूसँगको छलफल तथा सम्बन्धित पक्षसँगको सोधपुछका आधारमा निष्कर्ष निकालेको हो । एक खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी नाफा प्रतिवेदनअनुसार एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म प्रविधिसहित करिब ८ करोड रुपैयाँ विदेशी र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा कम्पनीले एक खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । कम्पनीले ९३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेकोमा ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश विदेश लगेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, अन्य शीर्षकमा समेत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगिएको छ । स्वदेशी सेयरधनीले भने लाभांशबापत १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । एनसेलले हालसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरेको र कर तथा गैरकर राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले एनसेलको सञ्चालन नाफा अन्य मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीको तुलनामा उच्च रहेको समेत जनाएको छ । कम्पनीको पछिल्लो आठ वर्षको औसत वित्तीय सूचकलाई बजारमूल्यसँग तुलना गर्दा एनसेल आजियाटाको अनुपात अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनीभन्दा आकर्षक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको विश्लेषणअनुसार आजियाटाले नेपालबाहेक लगानी गरेका इन्डोनेसिया, बंगलादेश र श्रीलंकाको तुलनामा नेपालमा करपछिको मुनाफा बढी प्रतिशतले आर्जन गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भन्दै आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा गरेको दाबी तथ्यसंगत नभएको समितिको निष्कर्ष छ । ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा पूर्वस्वीकृति नलिएको निष्कर्ष आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो। समितिले उक्त कारोबारअघि प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको जनाएको छ । सम्झौतामा प्रारम्भिक रूपमा ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब रुपैयाँ प्रतिफल तोकिएको थियो। त्यसमध्ये ५० लाख अमेरिकी डलर सम्झौता भएको छ महिनाभित्र र बाँकी ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर चार वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका अतिरिक्त २०२३ को लाभांशको ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को लाभांशको ४० प्रतिशत तथा २०२६ र २०२७ को लाभांशको ३० प्रतिशत र २०२८ तथा २०२९ को लाभांशको २० प्रतिशत बराबरको रकमसमेत विभिन्न चरणमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले जनाएको छ। यस्ता सर्तका कारण कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘सम्झौता स्वतन्त्र र स्वाभाविक देखिएन’ समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। बिक्रीकर्ता पक्ष हावी भएर खरिदकर्ता पक्षमाथि स्वाभाविकभन्दा बढी सर्त राखिएको समितिको ठहर छ । सेयर बिक्रीपछि पनि वर्षौंसम्म विक्रेताले कम्पनीको लाभांश लिन पाउने, मुद्दा मामिलामा सहभागी हुन पाउने तथा कम्पनीको ऋण र दायित्वसमेत विक्रेतासँग रहनेजस्ता प्रावधान सम्झौतामा रहेको भन्दै समितिले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंगले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न नसकिने जनाएको छ । त्यस्तै, सम्झौताका केही प्रावधानले सेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले एनसेलमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिने समितिको निष्कर्ष छ । स्मार्ट टेलिकमसँग आर्थिक हितको सम्बन्ध हुनसक्ने समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच समेत आर्थिक हितको सम्बन्ध हुनसक्ने आशंका औंल्याएको छ । एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप १ करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने सर्त सम्झौतामा राखिएको पाइएको समितिले जनाएको छ। विगतमा यी दुई कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत देखिएको भन्दै समितिले क्रसहोल्डिङको अवस्था हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ८५ अर्बभन्दा बढी रकम विवादमा एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न तहका अदालत तथा निकायमा विवादका रूपमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले नेपालमा तिर्नुपर्ने करलगायत विषयमा विभिन्न न्यायिक निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत पटक–पटक मुद्दा मामिला गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले आजियाटाले टेलिया सोनेराबाट एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दाको सम्झौता हालसम्म पनि नेपाल सरकारका नियामक निकाय तथा न्यायिक प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतसमेतमा पेस नगरेको जनाएको छ। यसबाट कम्पनीको कारोबार पारदर्शी नरहेको र नियामकीय निर्देशनको पालना गर्ने विषयमा समेत प्रश्न उठेको समितिको निष्कर्ष छ । ४० करोड डलरको कारोबारमाथि पनि प्रश्न एनसेलले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको थियो । तर, सेयरका खरिदकर्ता भनिएका सतिसलाल आचार्यले समितिसँगको छलफलमा कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य ४० करोडदेखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले सार्वजनिक भएको कारोबार मूल्य कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र पछिल्लो वित्तीय विवरणसँग मेल नखाने जनाएको छ । त्यसैले कारोबार मूल्य नै विश्वसनीय नरहेको र आजियाटा ग्रुप बर्हाड मलेसिया तथा स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच भएको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता वास्तविक र यथार्थपरक नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । कारोबार तत्काल स्वीकार नगर्न सुझाव समितिले हालको अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । कानुनबमोजिम दुवै पक्षले निवेदन नदिएको, सेयर खरिदअघि आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिएको र सम्झौताका सर्त समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तअनुकूल नभएको समितिको भनाइ छ । त्यसैगरी खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण पेस नभएको समितिले जनाएको छ । समितिले खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सम्भावित क्रसहोल्डिङ, विदेशी लगानीको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता, सेवा सञ्चालनको सुनिश्चितता, विदेशी लगानीको वातावरणमा पर्ने प्रभाव, सम्झौताका सर्त, कारोबारको पारदर्शिता र मूल्यको विश्वसनीयतालगायत विषयको अध्ययन गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय सुधारको सुझाव समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम विदेशी लगानीको सीमा र अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक सर्त राख्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्र र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायको पुनर्संरचना गरी नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । सबैभन्दा गम्भीर रूपमा, विगतमा एनसेलको सेयर नेपाल तथा विदेशमा अपारदर्शी रूपमा कारोबार भएको र त्यस क्रममा विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएको भन्दै समितिले सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
युवाको नेतृत्वले परिणाम दिन नसके ‘युवाबाट पनि हुँदैन’ भन्ने भाष्य बन्न सक्छ : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले युवाको नेतृत्वमा बनेको सरकार, राजनीतिक दल र संसद्ले अपेक्षित परिणाम दिन नसके युवाको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा रास्वपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा युवाहरू नेतृत्वमा आउने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्लो समय सरकारदेखि राजनीतिक दल र संसद्सम्म युवाको उपस्थिति र नेतृत्व देखिएको भन्दै अब युवाले आफ्नो क्षमता व्यवहारमै प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए । युवाको नाममा नेतृत्वमा पुग्ने तर काम र परिणाममा पुरानै शैली दोहोरिने हो भने त्यसले समग्र युवा पुस्तामाथि नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘युवाले नेतृत्व गरेको सरकार, युवाले नेतृत्व गरेको पार्टी र युवाको उपस्थिति रहेको सदन अहिले हामीले देखिरहेका छौँ,’ लामिछानेले भने, ‘यदि युवाले पनि परिणाम दिन सकेनन् भने अब युवाबाट पनि हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण हुन सक्छ ।’ उनले युवामाथि समाजले राखेको अपेक्षा ठूलो रहेको भन्दै त्यसलाई निराशामा बदलिन नदिन नेतृत्वमा पुगेका युवाहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनसँगै शासन सञ्चालनको शैली, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत ठोस सुधार देखिन आवश्यक छ । लामिछानेले युवाको नेतृत्वलाई केवल उमेरको परिवर्तनका रूपमा नभई सोच, कार्यशैली र परिणाममा देखिने परिवर्तनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेतृत्वमा पुगेका युवाले अवसरलाई व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि नभई देश निर्माणको जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले युवाहरूलाई राजनीतिको दर्शकका रूपमा मात्र नरही नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नसमेत आह्वान गरे । अहिलेको पुस्ताले देशको भविष्यबारे प्रश्न उठाउने मात्र नभई त्यसको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा युवाको राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व विकास तथा देशको समग्र रूपान्तरणमा युवाको भूमिकाबारे समेत छलफल भएको थियो । लामिछानेले युवाको ऊर्जा र क्षमतालाई सही दिशामा परिचालन गर्न सके देशको राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिन सकिने धारणा राखे ।
ग्यास वितरणमा अनियमितता भए छानबिन गर्नुस् : मन्त्री गौरी कुमारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास वितरणमा अनियमितता भएको आशंका भए छानबिन गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेकी छन् । बुधबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । बैठकमा सांसद तथा उपभोक्ता प्रतिनिधिहरूले पाँचतारे लगायतका होटललाई ग्यास उपलब्ध गराएर सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ग्यास नदिएको आरोप लगाएका थिए । जवाफमा मन्त्री कुमारीले होटलहरूमा ग्यासको प्रयोग तथा वितरणबारे संयुक्त अनुगमन गर्न आग्रह गरिन्। अनुगमनबाट वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उपभोक्ता मञ्च, संसदीय समितिका सदस्य र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाएर पाँचतारेसहित अन्य होटलमा समेत अनुगमन गर्न सुझाव दिइन् । ‘सबैजना मिलेर एउटा समूह बनाएर पाँचतारे होटल र अन्य होटलमा अनुगमन गर्नुस् । कहाँ के भएको हो, त्यसको सत्यतथ्य लिखित रूपमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिनुस्,’ उनले भनिन् । मन्त्री कुमारीले ग्यास वितरण सहज बनाउन टेकुसहित पाँच स्थानबाट ग्यास उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइन् । उनले उपभोक्ताका गुनासा आफूले सुनेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको दाबी गरिन् । जनताको सेवक भएर काम गर्न आएको भन्दै उनले इमानदारी र काममा कुनै सम्झौता नगर्ने बताइन् । ग्यास अभाव भएका परिवारबारे जानकारी आए तत्काल सिलिन्डर उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम तयार रहेको उनको भनाइ छ । आफूले सांसदहरूलाई समेत ग्यास अभाव भए जानकारी गराउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो माग नआएको मन्त्री कुमारीले बताइन् ।
साइबर ब्यूरोले भन्यो - ‘बीभी नेपाल’ नामक अनलाइन प्लेटफार्ममा लगानी नगर्नू
काठमाडौं । साइबर ब्यूरोले 'बीभी नेपाल' नामक अनलाइन प्लेटफर्ममा लगानी नगर्न अनुरोध गरेको छ । बुधबार ब्यूरोले सूचना जारी गरेर उच्च प्रतिफलको प्रलोभन देखाई अनलाइन स्क्याम गरिरहेको भन्ने गुनासो तथा जानकारी प्राप्त भएकाले सचेत गराएको हो । 'कुनै पनि एप्लिकेसन, वेबसाइट वा योजनामा पैसा लगानी नगर्नु,’ ब्यूरोले उल्लेख गरेको छ,' यस्तो योजनासँग सम्बन्धित कुनै जानकारी भएमा तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्यूरोमा सम्पर्क गरी उजुरी दर्ता गर्नु हुन समेत अनुरोध गर्नु होला ।'
भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको इजलासले भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको दोस्रो मुद्दामा भट्ट र अग्रवाललाई पनि मुद्दा चलाइएको थियो । दुवैजना आज अदालतमा उपस्थित भएका थिए । बयान र थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले उनीहरूलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । पहिलो मुद्दामा पनि विशेष अदालतले उनीहरूलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक
काठमाडौं । सरकारले एनसेल आजियाटाको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि सरकारले २०८० मंसिरमा पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया, त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा वित्तीय पक्ष र सम्भावित राजस्व तथा नियामकीय प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा एनसेलको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी, वित्तीय तथा नियामकीय प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको पारदर्शिता, खरिदकर्ताको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलगायतका विषय समेटिएको छ ।
इमरानको निधनको हल्ला चर्किएपछि सेनाले भन्यो– उनी ‘जीवितै’ छन्
काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको निधन भएको हल्लाबीच पाकिस्तानी सेनाले दुर्लभ बयान जारी गर्दै उनी जीवित रहेको स्पष्ट पारेको छ । पाकिस्तानी सेनाको सञ्चार शाखा इन्टर–सर्भिसेज पब्लिक रिलेसन्स (आईएसपीआर) ले इमरान खान जीवित रहेको र अदियाला जेलमा बन्दी रहेको जनाएको छ । यो बयान पाकिस्तानका वरिष्ठ पत्रकार वजाहत सइद खानले इमरान खानको निधन भएको दाबी गरेपछि आएको हो । यद्यपि पछि पत्रकार खानले आफ्नो दाबीबाट पछि हट्दै आफूले इमरानको निधन भएको पुष्टि नगरेको, केवल आशंका व्यक्त गरेको बताएका छन् । वजाहत सइद खानले यसअघि आफ्नो दाबीको आधारका रूपमा रावलपिन्डीस्थित पाकिस्तानी सेनाको मुख्यालय (जीएचक्यू) मा कार्यरत कम्तीमा तीन वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई उद्धृत गरेका थिए । उनका अनुसार ती तीन वरिष्ठ सैन्य स्रोतले इमरान खानको जेलमै निधन भएको हुनसक्ने आफूहरूलाई लागेको बताएका थिए । इमरान खानको निधन भएको हल्ला फैलिएको यो पहिलो घटना भने होइन । वजाहत सइद खानलाई पाकिस्तानी सेनासँग निकट सम्बन्ध भएका पत्रकारका रूपमा चिनिन्छ । उनलाई इमरान खानसमर्थक पत्रकारका रूपमा पनि हेरिन्छ । उनी एमी अवार्डका लागि मनोनयनमा परिसकेका छन् । हाल उनी जेल सजायबाट बच्न अमेरिकामा बस्दै आएको बताइएको छ । उनको पछिल्लो दाबी निकै संवेदनशील समयमा सार्वजनिक भएको हो । मंगलबार इमरान खानका परिवारका सदस्य र उनको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का नेताहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उनलाई भेट्न नदिइएको गुनासो गरेका थिए । इमरान खानको मृत्यु भएको हल्लाबीच खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री तथा पीटीआई नेता सोहेल अफरीदीले ठूलो संख्यामा मानिस सडकमा उत्रिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले ‘२० लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रन तयार रहेको’ दाबी गर्दै पाकिस्तानका युवाको आक्रोश देशको ‘हाइब्रिड सरकार’ का लागि नियन्त्रण गर्न कठिन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । इमरान खानको पार्टी पीटीआईले आगामी सेप्टेम्बर २७ मा इस्लामाबादतर्फ लङ मार्च गर्ने घोषणा गरेको छ । इमरान खानका परिवार र चिकित्सकलाई उनलाई भेट्न अनुमति नदिइए त्यसअघि नै विरोध प्रदर्शन गरिने चेतावनी पनि पार्टीले दिएको छ । इमरान खानको परिवारले समेत पाकिस्तान सरकारसँग अदियाला जेलमा उनलाई भेट्न अनुमति दिन आग्रह गरेको छ । इमरान खानको अवस्थालाई लिएर पाकिस्तानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसमेत बढिरहेको छ । अमेरिकाका १३ सांसद सम्मिलित द्विदलीय समूहले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई पत्र लेख्दै इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीको नजरबन्दको विषय पाकिस्तान सरकारसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा उठाउन आग्रह गरेको छ । सांसदहरूको पत्रमा इमरान खानलाई लामो समयसम्म एकान्त कारावासमा राखिएको र उनको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी आरोपबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकले व्यक्त गरेका चिन्तालाई समेत उल्लेख गरिएको छ । इरानी मिसाइल हमलाको डरले ट्रम्पले चुपचाप बदलेका थिए विमान
हाजिरी मिलाएर ३ लाख ७१ हजार तलब निकासा, प्रधानाध्यापक र शिक्षिकाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकास्थित कृष्णादेवी जनता माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक र एक शिक्षिकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानाध्यापक विन्देश्वर यादव र शिक्षक प्रियंका कुमारी सिंहले मिलेमतो गरी विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवधिको हाजिरी तथा बिदाको अभिलेखमा हेरफेर गरेका थिए । उनीहरूले सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी तथा हिनामिना गर्ने बदनियत राखेको आयोगको दाबी छ । आयोगका अनुसार शिक्षिका सिंह २०७९ वैशाखदेखि कात्तिक १८ गतेसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित थिइन् । तर तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादवले उनीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा हाजिरी रजिस्टर खाली राखेका थिए । पछि विद्यालय आएपछि एकमुष्ट हाजिरी गराइएको र त्यसलाई सच्याएर पुनः हाजिरी गराइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त हाजिरी विवरण मलंगवा नगरपालिकामा पेस गरी शिक्षिका सिंहको छुट तलबबापत २ लाख ९० हजार ४३४ रुपैयाँ निकासा गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको अनुसन्धानअनुसार विद्यालयमा अनुपस्थित अवधिको तलबसहित जम्मा ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा गैरकानुनी रूपमा निकासा गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको छ । आयोगले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र १७ बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ । सोही आधारमा दुवै प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । अख्तियारले तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादव र शिक्षिका सिंह दुवैबाट ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवाना सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।
