नाइमा एक्स्पोमा राखिएका ७ महँगा कार
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डप यतिबेला अटोप्रेमीहरुले भरिभराउ छ । बुधबार नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको दोस्रो दिन पनि अवलोकनकर्ताहरुको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले जनाएको छ । नाइमाका अनुसार २ दिनमै ५५ हजारले एक्स्पोको अवलोकन गरेका छन् । ५५ भन्दा बढी ब्राण्डका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनहरू एउटै छानोमुनि सजिएका छन् । नाइमा एक्स्पोमा करिब १९ लाखदेखि झण्डै ३ करोडसम्म पर्ने महँगा र सस्ता कारहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । विभिन्न अटो कम्पनीहरुले उक्त कारहरु प्रदर्शनमा राखेका हुन् । डेन्जा बी फाइभ नेपालका लागि बीवाइडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले नाइमा एक्स्पोमा डेन्जा बी फाइभ राखेको छ । जुन नाइमा एक्स्पोमै महँगो कारका रुपमा रहेको छ । कम्पनीले प्रिमियम लग्जरी एसयूभी डेन्जा बी फाइभको मूल्य २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । डेन्जा बी फाइभ दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छ । यसको डाइनामिक भेरियन्टको लम्बाइ ४८८८ एमएम र प्रिमियम भेरियन्टको लम्बाइ ४९२१ एमएम छ । दुवै भेरियन्टको चौडाइ भने समान १९७० एमएम छ । यसमा २८०० एमएम लामो ह्वीलबेस पाउन सकिन्छ । ह्वील साइज पनि फरक छ । डाइनामिक भेरियन्टमा १८ इन्चको ह्वील छ । माथिल्लो प्रिमियम भेरियन्टमा २० इन्चको ह्वील पाउन सकिन्छ । डेन्जा बी फाइभ मोडलमा १४९७ सीसी क्षमताको टर्बो इन्जिन दिइएको छ । यक्त इन्जिनको अधिकतम १८१ एचपी पावर प्रदान गर्छ । इन्जिनको पीकटर्क भने २६० न्युटन मिटर रहेको छ । यसमा ईएचएस इलेक्ट्रीक हाइब्रिड सिस्टम उपलब्ध छ । उक्त सिस्टमसँग ३१.८ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्री दिइएको छ । यसमा ८३ लिटर क्षमको इन्धन ट्याङ्की छ । फुल ट्याङकी इन्धन र फुल चार्ज ब्याट्री छ भने ८५० किलोमिटर चलाउन सकिने डब्लूएलटीपी टेस्टमा देखिएको छ । ईभी मोडमा मात्रै ९० किलोमिटर हाराहारी चलाउन सकिन्छ । विद्युतीय मोटर निकै पावरफुल प्रयोग भएको छ । अल ह्वील ड्राइभ सिस्टममा उपलब्ध हुने बी फाइभ एसयूभीको अगाडि २०० किलोवाट र पछाडि २२५ किलोवाटको मोटर दिइएको छ । इन्जिन र मोटरको संयुक्त पावर ४२५ किलोवाट हुनेछ । निकै पावरफुल मोटर भएको कारण यसलाई शून्यबाट १०० किलोमिटरको स्पीड भेट्टाउन केबल ४.८ सेकेण्ड मात्रै लाग्नेछ । यसको टप स्पीड क्षमता प्रतिघण्टा २१० किमी छ । डेन्जा बी फाइभले १०० किलोवाटको डीसी र ११ किलोवाटको एसी चार्जर सपोर्ट गर्छ । यो नाइमा एक्स्पोकै महँगो गाडी हो । एमजी मेजेस्टर इन्डिया मेड एमजीको आधिकारिक बिक्रेता जीओ अटोमोबाइलले पनि नाइमा एक्स्पोमा एमजी मेजेस्टर सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले मेजेस्टर एसयूभीको मूल्य २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । एमजी मेजेस्टर एसयूभीमा निकै शक्तिशाली इन्जिन छ । यसले गत मार्चमा ४०६.४ टन तौल भएको रेल तानेर गिनिज वल्र्ड रेकर्ड समेत बनाएको थियो । एमजी मेजेस्टरमा २.० लिटरको ट्विन टर्बोचाज्र्ड डिजेल इन्जिन छ । उक्त इन्जिनले २१५.५ पीएस पावर तथा ४७८.५ न्युटन टर्क उत्पादन गर्छ । यसमा ८ स्पीड अटोमेटिक गियरबक्स दिइएको छ । मेजेस्टर एसयूभी रियर ह्वील र फोर ह्वील दुवै ड्राइभ अप्सनमा उपलब्ध हुनेछ । यसको लम्बाइ ५,०४६ एमएम, चौडाइ २,०१६ एमएम, चौडाइ १८७६ एमएम र २९५० एमएम लामो ह्वीलबेस छ । यसको अगाडि विशाल ठूलो ग्लसी ब्ल्याक कलरको ग्रिल प्रयोग गरिएको छ । पछाडि दिइएको दुई वटा ‘एग्जस्ट पाइप’ले गाडीलाई थप स्पोर्टी बनाएको छ । एमजीको म्याक्सस डी ९० मा आधारित म्याजेस्टरले ठूला गाडी चाहनेहरूको आवश्यकता पूरा गर्नेछ । मेजेस्टरको ग्रिलको दुवै छेउमा ठाडो आकारमा दिइएको एलईडी हेडलाइट छ । हेडलाइटको माथि आइब्रो डिजाइनमा स्लीक एलईडी डे टाइम रनिङ लाइट दिइएको छ । अगाडिको बम्परको तल्लो भागमा रग्ड देखिने कालो बडी क्लाडिङ पाउन सकिन्छ । एमजीले यसमा १९ इन्चको ड्यूल टोन ह्वील दिएको छ । पछाडि कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट दिएको छ ।पछाडि बम्परको तल्लो भागमा सिल्भर कलरको स्कीड प्लेट दिएको छ । एमजी मेजेस्टर जस्तोसुकै अफरोडमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्नेगरी आएको छ । यसमा १० वटा अफरोड मोडहरू सहितको फोर ह्वील ड्राइभ सिस्टम, ट्रिपल डिफरेंशियल लक (अगाडि, पछाडि र बीच), क्रल कन्ट्रोल र २१९ एमएम ग्राउण्ड क्लियरेन्स रहेको छ । यसलाई ८१० एमएम गहिरो पानीमा पनि चलाउन सकिन्छ । सुरक्षाका लागि मेजेस्टरमा लेभल २ एडास दिइएको छ । यसको क्याबिन पनि निकै फिचर लोडेड छ । कम्पनीले यसको ड्यासबोर्डमा १२.३ इन्चको फ्लोटिङ टच स्क्रीन, १२.३ इन्चकै इन्फर्मेशन डिस्प्ले र थ्री स्पोक स्टेरिङ ह्वील दिएको छ । थ्री जोन क्लाइमेट कन्ट्रोल, १२ स्पीकर सहितको साउण्ड सिस्टम, हिटेड तथा भ्यान्टिलेटेड सिटहरू, मसाज सिटले यात्रुको लागि यो उत्कृष्ट मोडल बनाएको छ । आयोनिक नाइन हुन्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले पनि नाइमा एक्स्पोमा आयोनिक नाइन बिक्री सुरु गरेको हो । कम्पनीले लक्जरी एसयूभी आयोनिक नाइनको मूल्य २ करोड १९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ७ सिट क्षमताको यो एसयूभी लामो ड्राइभिङ रेन्ज, अत्याधुनिक प्रविधि, उच्चस्तरीय सुरक्षा फिचर तथा तीव्र चार्जिङ क्षमताका कारण विश्व बजारमा चर्चित छ । आयोनिक नाइनलाई कम्पनीले आफ्नो ई जीएमपीमा आधारित रहेर बनाएको हो । ८०० भोल्ट विद्युतीय आर्किटेक्चर प्रयोग भएको एसयूभीले उच्च कार्यक्षमता, उत्कृष्ट स्थिरता, राम्रो तौल सन्तुलन कायम गर्छ । १६० किलोवाटको इलेक्ट्रीक मोटर रहेको यो एसयूभीमा ११० किलोवाट आवर क्षमताको ब्याट्री प्याक छ । यसले एक पटकको फुलचार्जमा ६२० किलोमिटरसम्म रेन्ज डब्लूएलटीपीले प्रमाणित गरेको छ । यसलाई ३५० किलोवाट क्षमताको डीसी फास्ट चार्जर प्रयोग गर्दा ब्याट्रीलाई करिब १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न करिब २४ मिनेट मात्रै लाग्ने कम्पनीको दाबी छ । विभिन्न भेरियन्टमा उपलब्ध यो एसयूभीमा रियर ह्वील ड्राइभ सिस्टम पाउन सकिन्छ । विकल्पमा डुअल मोटर भएको अल ह्वील ड्राइभ सिस्टम पनि छ । तीव्र एक्सेलेरेसन, उच्च टर्क र सहज पावर डेलिभरीले यसलाई प्रिमियम इलेक्ट्रिक एसयूभी बनाएको छ । डिजाइनका हिसाबले पनि आयोनिक नाइनले हुन्डाईको नयाँ एरो एस्थेटिक डिजाइन दर्शनलाई पछ्याएको छ । एरोडाइनामिक बडी, पिक्सेल शैलीका एलईडी लाइट, क्लोजअफ ग्रिल पाउन सकिन्छ । इन्टेरियरमा डुअल प्यानोरामिक डिस्प्ले, डिजिटल ककपिट, प्रिमियम सामग्री, आरामदायी सिट, मल्टि जोन क्लाइमेट कन्ट्रोल, ओटीए सफ्टवेयर अपडेट, डिजिटल की, एड्भान्स्ड ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम, ३६० डिग्री क्यामेरा पाउन सकिन्छ । हाइलक्स र र्याभ फोर नेपालमा टोयोटा गाडीको आधिकारिक वितरक युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटले दुईवटा मोडल नाइमा एक्स्पोमै लन्च गरेको छ । जसमा हाइलक्स र र्याभ फोर हाइब्रिड ईभी लन्च गरेको छ । हाइलक्सको मूल्य १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तथा र्याभ फोर हाइब्रिडको २ करोड १३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । बलियो निर्माण, अफरोड क्षमता र व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि लोकप्रिय हाइलक्सको नयाँ संस्करणमा डिजाइन, प्रविधि र सुविधामा अपडेट गरिएको छ । नयाँ र्याभ फोर मोडलमा २.५ लिटर फोर सिलिण्डर इन्जिन रहेको छ । सेल्फ चार्जिङ हाइब्रिड नामबाट आउने र्याभ फोरको इन्जिन र इलेक्ट्रीक मोटरको संयुक्त पावर २४० पीएस छ, जुन अहिले बजारमा रहेको र्याभ फोरको तुलनमा १८ पीएसले बढी हो । सेल्फ चार्जिङ मोडलमा ब्याट्री भने १.५ किलोवाट आवर उपलब्ध हुनेछ । एचएस पीएचईभी एमजी (चीन)को आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले पनि नाइमा एक्स्पोमा एमजी एचएस पीएचईभी बिक्री सुरू गरेको हो । कम्पनीले एचएस प्लगइन हाइब्रिडको मूल्य १ करोड २० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । पर्फमेन्स, विद्युतीय रेन्ज, व्यावहारिकता र मूल्यका कारण यो एसयूभी विश्व बजारमा निकै सफल छ । एमजी एचएस एसयूभीमा १.५ लिटर टर्बोचाज्र्ड पेट्रोल इन्जिन दिइएको छ । उक्त इन्जिनसँगै १३५ किलोवाटको इलेक्ट्रीक मोटर जोडिएको छ । दुवैको संयुक्त रूपमा २९५ बीएचपी रहने छ । पावरफुल इन्जिन भएको कारण एचएस हाइब्रिड एसयूभीले ० देखि १०० किलोमिटरको स्पीड केबल ६.१ सेकेण्डमै भेट्टाउने छ । ब्याट्री र इलेक्ट्रीक मोटर प्रयोग भएको कारण चलाउन पनि निकै सहज लाग्छ । एमजी एचएस प्लगइन हाइब्रिड एसयूभीको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण यसको विद्युतीय रेन्ज हो । कम्पनीले यसको आधिकारिक इलेक्ट्रीक रेन्ज १२० किलोमिटर दाबी गरेको छ । विभिन्न परीक्षणमा ११० किलोमिटर माथि प्योर ईभी रेन्ज पाइएको छ । रोचक कुरा के छ भने एमजी एचएस हाइब्रिड मोडलले प्रति किलोमिटर कार्बन उत्सर्जन केबल १२ ग्राम मात्रै गर्छ । औसत पेट्रोल कारले १०० किलोमिटरको यात्रा गर्दा १७ केजी कार्बन उत्सर्जन गर्छ । एमजी एचएसको अर्को बलियो पक्ष यसको फराकिलो इन्टेरियर हो । यसको ५०७ लिटर क्षमताको बुट स्पेस सेग्मेन्टकै ठूलो मानिन्छ । ड्यासबोर्डमा दुईवटा १२.३ इन्चका स्क्रीन दिइएको छ । यसमा १९ इन्चको एलोय ह्वील, हिटेड लेदरेट सिट, ३६० डिग्री क्यामेरा र किलेस इन्ट्रीजस्ता सुविधा उपलब्ध छन् । साथै, भेन्टिलेटेड फ्रन्ट सिट, हेडअप डिस्प्ले र वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिङ सुविधा छ । कम्पनीले यसको मोटरमा ५ वर्ष वा १ लाख किलोमिटर र ब्याट्रीमा ८ वर्ष वा डेढ लाख किलोमिटर (जुन पहिला आउँछ) वारेन्टी दिएको छ । बीजे३० चिनियाँ अटोमोबाइल ब्राण्ड बीएआईसी (बेइक)को हाइब्रिड एसयूभी बीजे३० सार्वजनिक भएको छ । यो गाडी लक्ष्मी मोटरले नाइमा एक्स्पोमा सार्वजनिक गरेको हो । अफ-रोड डिजाइन र आधुनिक विद्युतीय प्रविधिको संयोजनको बीजे३०ईको मूल्य १ करोड १९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपालमा बीएआइसी ब्राण्डको प्रवेशसँगै कम्पनीले हाइब्रिड प्रविधिसहितको एसयूभी बजारमा उतारेको हो । बीजे३०ई यसको हाइब्रिड पावरट्रेनले पेट्रोल इन्जिनसँग विद्युतीय मोटरको संयोजनमार्फत सञ्चालन गर्छ । यसले परम्परागत पेट्रोल एसयूभीको तुलनामा इन्धन खपत कम गर्ने तथा ड्राइभिङमा थप सहजता दिने लक्ष्य राख्छ । आकर्षक बक्सी डिजाइन, एलईडी लाइटिङ, ठूलो ग्राउन्ड क्लियरेन्स, प्यानोरामिक सनरूफ, डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, ठूलो इन्फोटेन्मेन्ट स्क्रिन तथा एडभान्स ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम (एडास) जस्ता फिचरले यसलाई प्रिमियम सेग्मेन्टमा प्रतिस्पर्धी बनाउने कम्पनीको विश्वास छ ।
काठमाडौंमै पोर्चुगलको कन्सुलर कार्यालय खुल्ने, दिल्ली धाउनुपर्ने सास्ती हट्ने
काठमाडौं । काठमाडौंमा पोर्चुगल कन्सुलर कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पोर्चुगलले उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै नेपाल तथा पोर्चुगल सरकारप्रति खुसी व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारको मंगबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलर कार्यालय खोल्न सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । निकट भविष्यमा नै कार्यालय सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको एनआरएनए पोर्चुगलले जनाएको छ । एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष सुजन लामा मोक्तानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा काठमाडौंमै पोर्चुगलको कन्सुलर कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि पोर्चुगलमा रहेका नेपालीलाई विभिन्न कन्सुलर सेवा लिन सहज हुने उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी पारिवारिक पुनर्मिलन, भिसा तथा अन्य कन्सुलर सेवाका लागि हाल भारतको नयाँ दिल्लीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुने संघको विश्वास छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि काठमाडौंमा पोर्चुगलको कन्सुलर कार्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल अघि बढाइएको थियो । सोही क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पोर्चुगलका राज्य तथा विदेश मामिलामन्त्री पाउलो राङ्गेलसँग टेलिफोन संवाद गरी कन्सुलर कार्यालय स्थापनालगायतका विषयमा कुराकानी गरेका थिए । नेपाल सरकारको अनुरोध तथा त्यसपछिका कूटनीतिक पहलपछि पोर्चुगल सरकारले काठमाडौंमा कन्सुलर कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । एनआरएनए पोर्चुगलले यसलाई पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । नेपाल र पोर्चुगलबीच १ सेप्टेम्बर १९७६ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । लामो समयसम्म नेपालले पोर्चुगलमा आवासीय दूतावास स्थापना नगरेका कारण पोर्चुगलसम्बन्धी नेपाली कूटनीतिक जिम्मेवारी पेरिसस्थित नेपाली दूतावासले सम्हाल्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले सन् २०२५ मार्चमा लिस्बनमा आवासीय नेपाली राजदूतावास स्थापना गरेको थियो । लिस्बनमा स्थापना भएको नेपाली दूतावासका पहिलो आवासीय राजदूत प्रकाशमणि पौडेल हुन् । दूतावासको औपचारिक उद्घाटन भने २० फेब्रुअरी २०२६ मा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर रायको पोर्चुगल भ्रमणका क्रममा गरिएको थियो । यससँगै नेपाल-पोर्चुगल सम्बन्ध थप संस्थागत र प्रत्यक्ष बनेको एनआरएनए पोर्चुगलको भनाइ छ । पोर्चुगलमा नेपालीको यकिन तथ्यांक नभए पनि ६० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान नेपाली दूतावासले गरेको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली समुदाय रहेको पोर्चुगलका लागि काठमाडौंमै पोर्चुगलको कन्सुलर सेवा सुरु हुनु महत्वपूर्ण कदम भएको एनआरएनए पोर्चुगलले जनाएको छ । काठमाडौंमा कन्सुलर कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि पोर्चुगलमा रहेका नेपालीले सेवा लिन भारतको नयाँ दिल्लीसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने तथा समय र आर्थिक खर्चसमेत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
२ दिनमै ५५ हजारले गरे नाइमा एक्स्पोमा अवलोकन
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ मा अवलोकनकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको जनाएको छ । आयोजक नाइमाका अनुसार २ दिनमै ५५ हजारले एक्स्पोको अवकोलन गरेका छन् । एक्स्पोमा सहभागी कम्पनीहरुरूका अनुसार महँगा र सस्ता कार तथा मोटरसाइकलमा अवलोकनकर्ताको समान रुचि देखिएको नाइमाले जनाएको छ । काठमाडौंको डिल्लीबजारबाट मेला अवलोकन गर्न आएका दिनेश महर्जनले नाइमा एक्स्पो आफ्नो क्षमताअनुसारका कार बुक गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताए । ‘म नाइमा एक्स्पोकै अवसर पारेर कार किन्ने सोचमा थिएँ,’ उनले भने, ‘धेरै ब्रान्डका आकर्षक मूल्य र फिचरसहितका गाडी देख्दा छनोट गर्न निकै सकस परिरहेको छ । बिहान साढे ११ बजेदेखि अहिलेसम्ममा १८–२० वटा गाडीको बारेमा बुझिसकेँ होला ।’ अवलोकनकर्ताहरुले खासगरी ब्याट्री क्षमता, मोटर, रेन्ज, आफ्टर सेल्स सर्भिसलगायत विषयमा चासो राखेका छन् । कम्पनीहरूले पनि ग्राहक आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । उनीहरुले मूल्यमा छुट, एक वर्षको बीमा, एक वर्षको सवारी कर, फ्रि सर्भिसिङ, न्यून दरमा कर्जा जस्ता सुविधा दिएका छन् । आज दोस्रो दिन पनि विभिन्न ब्रान्डका चार नयाँ मोडल सार्वजनिक भएका छन् । पहिलो दिन मंगलबार विभिन्न ब्रान्डले ४८ नयाँ मोडलका सवारीसाधन सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस्तै, आज २६ हजारभन्दा बढीले मेला अवलोकन गरेका छन् । उद्घाटनको दिन हिजो २९ हजारभन्दा बढीले मेला अवलोकन गरेका थिए । मेला अवधिभरमा करिब डेढ लाखले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा दिगो, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको दोस्रो संस्करणको एक्स्पो ६ दिन अर्थात् साउन ३१ सम्म चल्नेछ । एक्स्पोमा स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय सवारीसाधन निर्माता र आयातकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । एक्स्पोमा नेपालमा पहिलोपटक प्रवेश गरेका ब्रान्डदेखि अन्य नयाँ मोडलका विद्युतीय कार, ई–स्कुटर तथा विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधन मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन्। एक्सपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले सवारी खरिदका लागि विशेष अफर तथा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । मेलाको को–स्पोन्सरमा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड रहेको छ भने रेडबुल पावर्डबाईका रुपमा रहेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ पार्टनरका रुपमा एनएमबी बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड रहेका छन् । मेलाको इन्स्योरेन्स पार्टनरमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । त्यसैगरी, टेक्नोलोजी पार्टनरमा बोस, एजुकेसन पार्टनरमा ग्लोबल कलेज र एम्बार्क कलेज, चार्जिङ पार्टनरमा अग्नि इनर्जी प्राइभेट लिमिटेड र अजायल इन्जिनियरिङ सोलुसन्स प्राइभेट लिमिटेड, राइड पार्टनरमा पठाओ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, हाइड्रेसन पार्टनरमा अक्वा मिनरल्स (अक्वा हन्ड्रेड) प्राइभेट लिमिटेड, हस्पिटालिटी पार्टनरमा द सोल्टी काठमाडौं, मेडिकल पार्टनरमा ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटल, सर्भिलियन्स पार्टनरमा भत्सल इम्पेक्स प्राइभेट लिमिटेड (हिकभिजन) तथा फायर एन्ड सेफ्टी पार्टनरमा हिट्को प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको को–टिकेटिङ पार्टनरमा आइएमई खल्ती लिमिटेड, क्यूआर पार्टनरमा युनियन पे, अडियो भिजुअल पार्टनरमा पायनियर इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, डिजिटल पार्टनरमा डिजिपल सोलुसन्स प्राइभेट लिमिटेड, भेइकल सेफ्टी पार्टनरमा एटीएस नेपाल, म्यानेजमेन्ट पार्टनरमा मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्राइभेट लिमिटेड, कनेक्टिभिटी पार्टनरमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड र पब्लिकेसन पार्टनरमा प्रफिट मिडिया प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् ।
‘उपत्यकामा २० लाख बढी सवारीको व्यवस्थापन हातको इशारा र सिट्ठीका भरमा भइरहेको छ’
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्ले काठमाडौं उपत्यकामा २० लाख बढी सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे पनि ट्राफिक प्रहरीले अझै हात र सिठीको भरमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित ‘मोबिलिटी : हिजो, आज र भोलि’ विषयक ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ मा बुधबार उनले सडकमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार उपत्यकामा सवारीसाधनको सङ्ख्या अत्यधिक भए पनि सोहीअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र स्पष्ट कानुनी अधिकार पर्याप्त छैन । उनले ट्राफिक प्रहरीलाई कानुनले के–कस्ता काम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा अधिकार र जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । जनमानसमा ट्राफिक प्रहरीले सडकसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बुझाइ रहे पनि कानुनी रूपमा ट्राफिक प्रहरीसँग गलत काम नगर्न निर्देशन दिने र नियम उल्लंघन भएमा जरिवाना गर्नेबाहेकका अधिकार सीमित रहेको उनको भनाइ छ । ‘ट्राफिक प्रहरी भनेको सरकारले बनाएको कानुनका आधारमा काम गर्ने निकाय हो । हाम्रो उद्देश्य जरिवाना उठाउनु होइन, सबैको सुरक्षा गर्नु हो,’ काफ्लेले भने, ‘कुनै पनि व्यक्ति सडक दुर्घटनाका कारण समस्यामा नपरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।’ उनले नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको समेत बताए । उनका अनुसार सडक दुर्घटनामा दैनिक औसत सात जनाको मृत्यु हुने र ५० जनाभन्दा बढी मानिस अंगभंग हुने तथ्याङ्क रहेको छ । उनले पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनामा करिब ६० हजार मानिसले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क रहेको उल्लेख गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैले सडक अनुशासन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उपत्यकामा बढ्दो सवारी चाप र सीमित जनशक्ति तथा स्रोतसाधनका बीच ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै उनले यसका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए । ‘ट्राफिक प्रहरीलाई एकछिन नदेख्नेबित्तिकै सडक अनुशासन मिच्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, हामीले ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिभन्दा पनि आफैंले नियम पालना गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । दैनिक सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सात जनाको मृत्यु रोक्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले चालक, यात्रु तथा सडक प्रयोगकर्ताले ट्राफिक नियम अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताए । काफ्लेले केही चालकले बिहानै लागुऔषध तथा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने गरेको पाइएको भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार मादक पदार्थ तथा लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउनु दुर्घटनाको प्रमुख जोखिममध्ये एक हो । त्यस्तै, तीव्र गतिका कारण पनि सडक दुर्घटना बढिरहेको भन्दै उनले ओभरस्पिड नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । चालकले गति सीमाको पालना गर्ने, लेन अनुशासन कायम गर्ने र मादक पदार्थ तथा लागुऔषध सेवन गरेर सवारी नचलाउने हो भने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनु गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि चालकलाई यात्रुको जीवन जोखिममा पार्ने अधिकार नरहेको बताए । ‘मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन पाइँदैन । चालकको लापरबाहीका कारण यात्रुको ज्यान जोखिममा पार्ने अधिकार कसैलाई छैन, उनले भने । उनले ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्नुको उद्देश्य राजस्व संकलन गर्नु नभई चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने डर सिर्जना गरी सडक अनुशासन कायम गराउनु रहेको बताए । काफ्लेले विशेषगरी जेब्रा क्रसिङको प्रयोग तथा सडक पार गर्ने क्रममा हुने दुर्घटनाको जोखिम बढी रहेको उल्लेख गर्दै करिब ५ देखि ७ प्रतिशत दुर्घटना जेब्रा क्रसिङसँग सम्बन्धित रहेको तथ्यांक पेस गरे । उनले सबै नागरिकले सभ्य र जिम्मेवार सडक प्रयोगकर्ता बनेर ट्राफिक नियम तथा सडक अनुशासनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्षको अवधिमा १९ जना ट्राफिक प्रहरीले समेत ज्यान गुमाउनुपरेको छ । सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सवारी जाँचका क्रममा ट्राफिक प्रहरी स्वयं जोखिममा पर्ने गरेको काफ्लेको भनाइ छ । एसएसपी काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीले समेत गल्ती गरेमा त्यसलाई माफी नदिइने स्पष्ट पारे । ट्राफिक प्रहरीले गर्ने सवारी जाँचलाई अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जाँच आवश्यक रहेको बताए । विद्यालयका साना विद्यार्थी बोकेर हिँड्ने सवारीका चालकसमेत लागुऔषध तथा मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा भेटिने गरेको उनले बताए । विद्यार्थीको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका चालकले यस्तो गम्भीर लापरबाही गर्न नहुने भन्दै उनले मादक पदार्थ वा लागूऔषध सेवन गरेर कुनै पनि हालतमा सवारी नचलाउन आग्रह गरे । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको एक्स्पोमा साउन ३१ सम्म हरेक दिन विभिन्न विषयमा संवाद हुनेछ ।
अब कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन अनिवार्य
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले कागजात प्रमाणीकरण सेवाका लागि नेपाल ई–अटेसेसन प्रणाली (एनईएटीएस) सञ्चालनमा ल्याएको छ । विभागले बुधबार (आज) सूचना जारी गर्दै साउन २९ गतेदेखि कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवाका लागि एनईएटीएस मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको जनाएको हो । विभागका अनुसार भदौ १ गतेदेखि कागजात प्रमाणीकरणका लागि एनईएटीएस प्रणालीमार्फत अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । सेवाग्राहीले प्रणालीमा आवेदन गरी आवश्यक कागजात अपलोड गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । अनलाइन आवेदन गरेपछि विभागले आवेदन स्वीकृत गरेपछि मात्रै तोकिएको राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि आफ्नो अपोइन्टमेन्टको मिति र समयमा सक्कल कागजातसहित कन्सुलर सेवा विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
चरित्रहत्या गरी एआई तस्बिर र कन्टेन्ट बनाए कारबाही हुने
काठमाडौं । साइबर ब्यूरोले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमार्फत तस्विर बनाएर व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने तथा कन्टेन्ट बनाउनेलाई कारबाही गर्ने भएको छ । बुधबार (आव) ब्यूरोले सूचना जारी गरी समाजमा त्रास सिर्जना गर्ने व्यक्ति वा संघ संस्थाको चरित्रहत्या गर्ने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा सजाय हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । ब्यूरोका सूचना अधिकारी दिलीप गिरीले अनलाइन माध्यममा भेटिने हरेक विषयलाई हत्तपत्त विश्वास नगर्न सबैलाई आग्रह गरे । विश्वसनीय स्रोतबाट मात्र आधिकारिक जानकारी लिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै पछिल्लो समय एआई प्रविधिको दुरुपयोग बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूको कृत्रिम फोटो र भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्ने काम भइरहेको गिरीले बताए । भ्रामक सूचना प्रकाशन गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने अभिप्रायले सिर्जित श्रव्यदृष्य सामग्री तथा अभिव्यक्ति प्रकाशन गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ । समाज तथा मानिसहरूमा त्रास सिर्जना गर्ने लगायतका कार्यहरू भइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेको उनले बताए ।
मिसन रिकभरी, बिजनेश ग्रोथमा सहकार्य
काठमाडौं । खराब कर्जा बढेर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिएपछि नबिल बैंकका उच्च व्यवस्थापक नै समस्यामा परेका ऋणीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न शाखा-शाखामा पुगे । ऋणीको वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने, समाधानका उपाय खोज्ने र आवश्यक सहजीकरण गरेपछि बैंकले खराब कर्जा घटाउन सफलता पायो । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) आदर्श बजगाईंले भने, ‘ग्राहकको मुख्य समस्या के रहेछ भनेर पत्ता लगाउन सक्षम भयौं । उहाँहरूका समस्या बुझेर त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ लाग्यौं । कतिपय विषयमा ग्राहकलाई राम्रोसँग प्रक्रिया बुझाएर समन्वयात्मक रूपमा काम गरेको हुँदा खराब कर्जा घटाउन सफल भयौं ।’ जसको परिणामस्वरूप अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.४८ प्रतिशत रहेको नबिलको खराब कर्जा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४.२० प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षको प्रयासले खराब कर्जा घटे पनि चुनौती सकिएको छैन । विशेषगरी निर्माण क्षेत्र अझै कठिन अवस्थामा रहेकाले त्यस्ता ऋणीलाई समस्याबाट बाहिर निकालेर पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु बैंकको प्राथमिकतामा छ । ‘अझै पनि असुली गर्नुपर्ने धेरै छ । निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरू अझै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेछ,’ डीसीईओ बजगाईंले भने । असुलीमा गरिएको जोडको सकारात्मक प्रभाव बैंकको नाफामा पनि देखिएको छ । नबिलले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले ५ अर्ब ९२ करोड २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको खुद नाफा ३३.५० प्रतिशतले बढेको हो । खराब कर्जा नियन्त्रण र असुलीका लागि बैंकको व्यवस्थापन परिचालन हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकको वित्तीय विवरणमा परेको बजगाईंको भनाइ छ । साथै चाइनिज ग्यारेन्टसम्बन्धी मुद्दामा बैंकले लडेको कानुनी लडाइँबाट प्राप्त परिणामले पनि नाफामा सकारात्मक योगदान गरेको उनले बताए । उक्त प्रकरणबाट कर कट्टीपछि करिब ६३ करोड रुपैयाँले बैंकको नाफामा सकारात्मक प्रभाव परेको उनले जनाए । गौरवका आयोजना प्राथमिकतामा गत असारसम्म बैंकले ५ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप संकलन १२.९५ प्रतिशत र कर्जा लगानी १२ प्रतिशत बढी हो । सञ्चालक समितिको मार्गदर्शन, व्यवस्थापनको सामूहिक प्रयास, कर्मचारीबीचको सहकार्य, संस्थागत सुशासन र ग्राहकको विश्वासले बैंकको व्यवसाय विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको डीसीईओ बजगाईंको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंकले सोही हाराहारी व्यवसाय विस्तारको लक्ष्य राखेको उनले बताए । विशेषगरी सरकारले अघि सारेका गौरवका आयोजना तथा ठूला परियोजनालाई नबिलले आगामी व्यवसाय विस्तारको अवसरका रूपमा लिएको छ । सरकारले घोषणा गरेका परियोजनाको काम अघि बढे अग्रणी बैंकका रूपमा आफूहरू पनि त्यसमा सहभागी हुने बजगाईं बताउँछन् । ‘नयाँ परियोजनामा हामीले योगदान गर्न सक्छौं र त्यसबाट बैंकको व्यवसायलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने । बैंकले संस्थागत छवि निर्माण, ग्राहकको विश्वास, सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि व्यवसाय विस्तारको आधार बनाएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गर्नुले समेत संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सहयोग गरेको बजगाईंको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकको व्यवसाय केवल कर्जा प्रवाह बढाएर मात्र विस्तार हुँदैन । संस्थाको प्रतिष्ठा, बजार प्रवर्द्धन, सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन, विद्युतीय सुरक्षा, डिजिटल क्षमता, परियोजना विश्लेषण र कर्जा मापदण्डजस्ता पक्षले ग्राहक तथा व्यापारिक समुदायमा विश्वास निर्माण गर्छन् । ‘एउटा संस्था चलाउँदा बजार प्रवर्द्धन, सञ्चालन जोखिम, विद्युतीय सुरक्षा जोखिम, डिजिटल क्षमता, परियोजनाको विश्लेषण, कर्जा मापदण्डलगायत धेरै पक्षमा काम गर्नुपर्छ । ती सबै पक्षमा काम गरिसकेपछि व्यापारिक जगत र ग्राहकसँग एउटा किसिमको विश्वास सिर्जना हुन्छ । त्यही विश्वासले व्यवसाय बढ्ने हो,’ उनले भने । बैंकले नियामकले तोकेका क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा लगानीसँगै अवसर देखिएका अन्य क्षेत्र हाइड्रोपावर, सोलार पावर, एसएमई, विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा लगानी विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । व्यवसाय विस्तारका लागि बैंकले विज्ञ टोलीसँगको राय सुझाव पनि लिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले रिसर्च एनालिस्टहरू, इकोनोमिस्टहरू पनि राखेको छ । उहाँहरूले पनि हामीलाई रणनीतिक रूपमा कहाँ अवसर छ, तथ्याङ्कसहित सुझाव-सल्लाह दिनु हुन्छ । कहाँ कस्तो अवसर छ, कहाँ के भइरहेको छ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल हुन्छ स्ट्राटेजी कमिटीमा । अनि त्यो स्ट्राटेजी कमिटीमा गरेकाे छलफलअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । सुशासन र अनुपालनमा नो कम्प्रमाइज नबिल बैंकले व्यवसाय विस्तारसँगै सुशासन, अनुपालन र जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । बैंक हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा नपर्नुको एउटा कारण सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु रहेको डीसीईओ बजगाईं बताउँछन् । उनका अनुसार छोटो समयका लागि व्यापार विस्तार गर्न सुशासन, अनुपालन र जोखिम व्यवस्थापनमा सम्झौता गर्ने हो भने त्यस्तो व्यवसाय दीर्घकालीन रूपमा टिक्दैन । ‘दुई-चार वर्ष व्यापारमा मात्रै जोड दिएर व्यापार राम्रो गर्ने तर अनुपालन र सुशासनमा सम्झौता गर्ने हो भने त्यो दुई-चार वर्षभन्दा बढी टिक्दैन भन्ने छर्लङ्ग छ । त्यसकारण हामीले देखेर पनि सिक्नुपर्छ । अनुपालन, सुशासन र जोखिमलाई सम्झौता गरियो भने दुई-तीन वर्ष राम्रो गरिएला, तर त्यो टिकाउ र दीर्घकालीन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुशासन र जोखिमलाई कायम राख्दै व्यवसाय गर्ने हो । त्यसरी नै दीर्घकालीन र टिकाउ व्यवसाय हुन्छ ।’ बजगाईंका अनुसार संस्थाको सुशासन, अनुपालन र जोखिम व्यवस्थापनप्रतिको प्रतिबद्धताले ग्राहक तथा व्यापारिक समुदायमा पनि विश्वास निर्माण गर्छ । यही विश्वास दीर्घकालीन व्यवसाय विस्तारको आधार बन्ने उनको भनाइ छ । सुशासन र अनुपालनलाई व्यवहारमा उतार्न बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बैंकमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन नीति, सुशासन नीति र सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन नीतिलगायतका व्यवस्था छन् । यिनै नीतिगत संरचनामार्फत बैंकका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन र निगरानी हुने गरेको बजगाईंले बताए । कर्जा स्वीकृतिमा पनि विभिन्न तहको जाँच र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको छ । बैंकमा कर्जा समिति रहेको र २ अर्ब रुपैयाँसम्मका कर्जा प्रस्ताव उक्त समितिबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था छ । २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका कर्जा प्रस्ताव भने सञ्चालक समितिमा पुग्छन् । साना कर्जाका लागि छुट्टै कर्जा समिति रहेको उनले बताए । ‘सबैको आ-आफ्नो धारणा हुन्छ । यो ठीक हो, त्यो बेठीक हो भनेर छलफल हुन्छ । सञ्चालन, व्यवसाय र जोखिमको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । व्यवसायले ल्याएको फाइलमा जोखिम पक्षले यो ठीक छैन भन्न सक्छ, अनुपालन पक्षले पनि प्रश्न उठाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘बैंकले बनाएका नीति, समिति र संरचना कार्यान्वयन भए-नभएको नियमित लेखापरीक्षणमार्फत परीक्षण गरिन्छ । कुनै प्रक्रिया पूरा नभएको वा नीतिअनुसार काम नभएको अवस्थामा लेखापरीक्षणले त्यसबारे टिप्पणी गर्ने र सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ ।’ लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिसम्म पुग्ने र देखिएका कमजोरी सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बजगाईंले बताए । उनका अनुसार बैंकले बनाएका नीति र प्रक्रिया निरन्तर पालना गर्दै जाने हो भने संस्थाभित्रको निर्णय प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन र अन्य संरचना आफै सन्तुलित हुँदै जान्छन् । डिजिटलबाट लागत घटाउने नबिल बैंकले आगामी दिनमा खुद्रा कर्जा तथा साना तथा मझौला उद्यमका कर्जा डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्जा आवेदनदेखि मूल्यांकन र स्वीकृतिसम्मको प्रक्रिया डिजिटल बनाउन सके शाखाको सञ्चालन खर्च घटाउन सकिने बैंकको अपेक्षा छ । बैंकले खुद्रा तथा साना तथा मझौला उद्यमका कर्जालाई डिजिटल माध्यमबाट मूल्यांकन गर्न सकिने गरी कर्जा मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरेको छ । कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) को सहयोगमा कर्जा योग्यताको मूल्यांकन गर्ने र ग्राहकले आफ्नै मोबाइल फोन वा कम्प्युटरबाट कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था विस्तार गर्ने बैंकको योजना छ । यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा कर्जाका लागि ग्राहकले शाखामै पुग्नुपर्ने आवश्यकता कम हुनेछ । त्यससँगै बैंकले शाखाको संख्या र सञ्चालन संरचनाको समेत पुनरावलोकन गर्दै सञ्चालन खर्च घटाउने योजना रहेको डीसीईओ बजगाईं बताउँछन् । ‘बैंकिङ प्रणालीमा १५ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको अवस्थामा ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा बैंकहरूले आधारदर आसपासमै कर्जा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने विभिन्न शुल्कमा समेत कडाइ गरेको छ । कुन सेवा शुल्क लिन पाउने र कुन शुल्क लिन नपाउने भन्नेमा नियामकीय व्यवस्था कडा बन्दै गएपछि शुल्कबाट हुने आम्दानीमा समेत दबाब परेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकका लागि सञ्चालन खर्च घटाउनु महत्वपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने । नबिलले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतमा कागजी रूपमा हुँदै आएका धेरै काम कम्प्युटर प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेका छन् भने एआईको प्रयोग बढ्दै गएको छ । बैंकका अनुसार नबिलमा अहिले करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ । डिजिटल कारोबारको हिस्सा यति धेरै भइसकेपछि बैंकले प्रविधिको प्रयोगलाई सेवा प्रवाहमा मात्र नभई सञ्चालन खर्च घटाउने रणनीतिसँग पनि जोडेको छ । यसका लागि कर्मचारीको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धिलाई समेत बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्मचारीलाई विभिन्न डिजिटल साक्षरता तथा प्रविधिसम्बन्धी पाठ्यक्रम अध्ययन गराउने र नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त बनाउने काम भइरहेको बजगाईंले बताए । ‘हामीले सबै कर्मचारीलाई डिजिटल साक्षरता गराएर क्षमतावान बनाउने, छिटो काम गर्ने र सजिलोसँग काम गर्ने दिशामा व्यापक रूपमा तालिम दिइरहेका छौं । यसले कर्मचारीको सीपको स्तर बढाउँछ, काम छिटो हुन थाल्छ र अन्ततः सञ्चालन खर्च घट्छ। समयको पनि बचत हुन्छ,’ उनले भने । डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै नबिलले आफ्नो शाखा सञ्जालको आवश्यकता र उपयोगितामाथि पनि अध्ययन थालेको छ । विगतमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानमा शाखा विस्तार गरिएको भए पनि अहिलेको डिजिटल कारोबारको अवस्थाले शाखाको संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । छोटो दूरीमै धेरै शाखा रहेका कारण ती शाखालाई निरन्तर सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च र त्यसबाट ग्राहक तथा बैंकलाई हुने लाभबारे अध्ययन भइरहेको बजगाईं बताउँछन् । ‘विगतमा सरकारले सबै ठाउँमा शाखा हुनुपर्छ भनेर सबै ठाउँमा शाखा खोलियो। जहाँ एक-दुईवटा शाखा छन्, त्यहाँ ठीकै छ । तर काठमाडौंमा गल्लीपिच्छे शाखा छन् । कारोबार नै ९० प्रतिशत डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ भने शाखाको आवश्यकता रहन्छ कि रहँदैन, के गर्दा ग्राहक र बैंकलाई फाइदा हुन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले पनि धेरै शाखा भएका स्थानमा शाखा समायोजन गर्न सकिने गरी सहजीकरण गरिसकेको छ । सोहीअनुसार नबिलले केही महानगर क्षेत्रमा शाखा समायोजन गरिसकेको छ भने थप शाखा समायोजनका लागि दोस्रो चरणको अध्ययन अघि बढाएको छ । छिट्टै लाभांश दिने नबिल बैंकको लाभांश इतिहास हेर्दा विगतमा सेयरधनीले उच्च प्रतिफल पाउँदै आएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यही आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १९.१० प्रतिशत रहेको छ । वास्तविक लाभांश भने सञ्चालक समितिको निर्णय र नियामकीय स्वीकृतिपछि मात्रै तय हुनेछ । बैंकले छिट्टै नै साधारण सभा गरेर सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि सञ्चालक समितिले लाभांश प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । ३२ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको नबिल बैंकले यसपटक कति प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ला भन्ने चासो सेयरधनीमा देखिएको छ ।
तलब रोक्दै मेडिकल कलेजको शुल्क बढाउने दबाबप्रति अभियानको आपत्ति
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक रोक्ने तथा मेडिकल शिक्षा शुल्क वृद्धि गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । अभियानले बुधबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने यस वर्षको एकीकृत प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन राज्यलाई दबाब दिन आवासीय (रेजिडेन्ट) तथा इन्टर्न चिकित्सकको नियमित पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने काम गरेको भन्दै अभियानले आपत्ति जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी, गैरनाफामूलक तथा आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा त्यसलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । विज्ञाप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयअघि डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उठाएको आवाज सेलाउन नपाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा पूर्वसन्ध्यामा आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको वर्षौंदेखिको पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने, उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पार्ने र त्यसको आडमा मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ राज्यलाई प्रभाव र शक्तिको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी तथा अवैज्ञानिक ढंगले निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने अभियानले जनाएको छ । अभियानले चिकित्सा क्षेत्रमा चिकित्सक मात्रै नभई नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीले समेत अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । एक वर्ष अनिवार्य मेडिकल अफिसर सेवा पूरा गरेपछि मात्र पीजी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका कारण विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको अभियानको भनाइ छ । त्यसैगरी, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने र अस्पतालभित्रै श्रम शोषणको चपेटामा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अभियानले मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार तथा नाफा कमाइरहेको अवस्थामा गलत वा अपारदर्शी विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
