आईजीपीको निवासमा चोरी र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीको आन्तरिक खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को निवासमा भएको भनिएको चोरीको घटनाबारे समेत उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सुनारले प्रहरी प्रशासनभित्र देखिएको अनियमितता र ठेकेदारसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएका हुन् । उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लाका कमान्डर र लेखापालले गर्ने काममा पारदर्शिता नभएको दाबी गरे । प्रहरी सेवाबाट अवकाशप्राप्त लेखापाल नै ठेकेदार बनेर प्रहरी खरिद प्रक्रियामा सक्रिय रहेको उनको आरोप छ । सांसद सुनारले आईजीपीको निवासबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद चोरी भएको दाबी गरे । उक्त घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर यातना दिएको आरोपसमेत उनले लगाए । प्रहरीका लागि जुत्ता तथा लाठी खरिदमा समेत ठूलो अनियमितता भएको उनले बताए । विपन्न परिवारका युवाले प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेर प्रयोग गर्ने सामग्री खरिदमै अनियमितता हुनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ। उनले छानबिन निष्पक्ष बनाउन वर्तमान गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने वा निलम्बनमा राख्नुपर्ने माग गरे । ‘आईजीपीको घरमा चोरी भएको हो कि होइन ? यदि चोरी भएको हो भने रकमको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमिततालाई फौजदारी अभियोगका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ सांसद सुनारले तत्काल संसदीय वा अन्य उपयुक्त छानबिन समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसँग आग्रह गरे । आफूले १८ वर्षदेखि सुरक्षा बिटमा पत्रकारिता गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले ठेकेदार र प्रहरी अधिकारीको कल विवरण तथा मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई सामसुम पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालमा एफडीआई भित्र्याउनै सकस : ‘पैसा ल्याउन गाह्रो, लैजान झन् गाह्रो’
काठमाडौं । नेपालमा प्रशासनिक जटिलताका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रुपमा भित्रिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सरोकारवालाले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) १२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । कार्यक्रममा उनले भने, ‘गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई भित्रिएको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ताको रूपमा बाहिरिएको छ ।’ उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष एफडीआई रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार हालसम्मको कुल मौज्दात एफडीआई ३४० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भारतबाट छ, जुन करिब ५६–५७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरू पर्छन् । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी एफडीआई तीनवटा क्षेत्रमा आएको छ । जुन उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत रहेका छन् । यी तीन क्षेत्रले मात्रै करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । उद्योगतर्फ ५६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रतर्फ ४४ प्रतिशत लगानी रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । ‘एफडीआई यो विदेशी वित्तीय स्रोत मात्र होइन । यो प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्य थुप्रै कुराहरू पनि हुन् जुन हामीले एफडीआईसँगै भित्र्याउँछौं । त्यसैले एफडीआई आउनु भनेको स्रोत आउनु मात्र होइन, हामीले त्यो सोच्ने प्रविधिदेखि लिएर उत्कृष्ट अभ्यासहरू पनि सँगसँगै लिएर आइरहेका हुन्छौं । त्यसैले एफडीआई इन्फ्लोलाई हामीले सङ्ख्याको रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन,’ उनले भने । एफडीआईलाई अलिकति फरक तरिकाले र वृहत् दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालभन्दा कम एफडीआई आकर्षित गर्ने देशहरूमा अफगानिस्तान र भुटानमात्र छन् । माल्दिभ्सजस्तो सानो देशमा पनि ७६१ मिलियन डलरको एफडीआई इन्फ्लो छ । भारतको २८ बिलियन, पाकिस्तानको २ बिलियन, बंगलादेशको १.३८ बिलियन र श्रीलङ्काको ७११ मिलियन डलर छ । यी सबै देशहरूको जिडिपीसँगको अनुपात हेर्दा करिब ०.५ देखि ०.६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर नेपालको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामी एफडीआईमा कहाँ छौं र हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न सजिलो छ । अघिल्लो वर्ष विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरको एफडीआई इन्फ्लो ८४७.८ बिलियन अमेरिकी डलर थियो । यो भनेको विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.७५ प्रतिशत हो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सोही अवधिमा नेपालको एफडीआई इन्फ्लो ७३.८ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र थियो । यो हाम्रो जीडीपीको ०.१८ प्रतिशत मात्र हो । जहाँ विश्वव्यापी औसत ०.७५ प्रतिशत छ, हामी ०.१८ प्रतिशतमा सीमित छौं ।’ नेपाल लामो समयदेखि वैदेशिक लगानी भित्राएको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले पनि नेपालमा लगानी ल्याउन र बाहिर लैजान दुवै कठिन रहेको अनुभव सुनाए । खासगरी नेपालमा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनभन्दा पनि नाफा वा लगानी फिर्ता लैजान चरम सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठूला लगानीकर्तामध्येका एक गोचरले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निराश बनेको बताए । उनले भने, ‘यो देशमा पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ । देशबाट पैसा बाहिर लैजान त लगभग असम्भव छ’ उनले भने । उनका अनुसार एक समय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि पालना नगर्ने अवस्था आएको थियो । पछि सरकारले कर सन्धि पालना गरे पनि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएपछि आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । कर तिर्नका लागि आवश्यक ‘ट्याक्स नम्बर’ प्राप्त गर्न चार महिना लागेको उनको अनुभव छ । त्यस्तै, लगानी गरेको कम्पनी बेचेर रकम फिर्ता लैजान खोज्दा समेत कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णय मागिएको उनले बताए । स्टक एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न अनुमति लिन यस्तो निर्णय आवश्यक पारिएको भन्दै उनले यस्तो प्रक्रिया अनावश्यक भएको बताए । ‘सयौं कागजपत्रहरू आवश्यक पर्छन्, जुन म आएको देश बेलायतमा केवल सेलमा क्लिक गर्दा पैसा जहाँबाट आएको हो त्यहीँ जान्थ्यो,’ उनले भने । उनले बेलायतजस्ता देशहरूमा एउटा क्लिकको भरमा हुने काम नेपालमा सयौं कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको भन्दै सरकार, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको ठाउँमा उभिएर रातो कार्पेट बिछ्याउनुपर्नेमा जोड दिए । आफूहरूले हालसम्म १०० मिलियन डलरभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको भए पनि नेपाललाई चाहिने वैदेशिक लगानीको तुलनामा कम भएको उनको भनाइ छ । आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल नबढाएसम्म विदेशी लगनाीकर्ता ल्याउन नसकिने बैंकरको पनि अनुभव छ । उक्त कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले लगानीको माग नहुँदा बैंकमा तरलता थुपिएको सुनाए । ‘अहिले लगभग साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा डिपोजिट सरप्लस छ । यो पैसा सरकारको एक वर्षको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘ब्याजदर सिंगल डिजिटमा मात्र होइन, एकल बिन्दुमा आउँदा पनि बजारमा कर्जाको माग छैन ।’ असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ३० अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशतमा निक्षेप खिचेर बैंकहरूलाई राहत दिएपनि वास्तविक समस्या अर्थतन्त्रको माग र विश्वासमा रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूमा छाएको निराशा हटाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने ज्ञवालीको जोड छ । खासगरी व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई फरक रूपमा हेरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई अलग गरौं भन्ने छलफल चलेको छ । कसैले वित्तीय अपराध गरेको छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमै सजाय दिनुपर्छ । थुनेर दुःख दिनुको साटो कानुन स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ,’ ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार सरकारको तर्फबाट पनि केही कुराहरूमा सुधारको खाँचो छ । वित्तीय अपराध र प्रशासनिक वा फौजदारी अभियोगलाई छुट्टाउनुपर्छ । यदि कोही व्यवसायीले नियतवश गल्ती गरेको छैन भने उसलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन । यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ । ‘निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ । मुलुकको डेलिभरी र समृद्धिका लागि स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले इमानदार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीकै भनाइमा सहमति जनाउँदै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास नगर्ने स्थिति सिर्जना हुने बताइन् । उनले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई छुट्ट्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् । कानुनी स्पष्टता र सुरक्षा नहुँदा लगानीकर्तामा डर र अविश्वास बढेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विश्वासको अभाव हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने र निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नगर्ने स्थिति छ,’ वैद्यले थपिन, ‘हामी नीतिहरूलाई विश्वास गर्दैनौं र नीतिहरू पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बनेको देखिँदैन । लगानीकर्तालाई शङ्काको नजरले हेर्नुको सट्टा स्वागत गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।’ नेपालले दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा रहेकाले धेरै क्षेत्रमा एकैसाथ हात हाल्नुभन्दा सम्भावना र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएकी छन् । साना र सीमित श्रमशक्ति भएका कारण नेपालमा ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा ‘इकोनोमी अफ स्केल’ हासिल गर्न कठिन हुने बताउँदै उनले सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि बाली र जलविद्युतमा आधारित नवीन उद्योगहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जोड दिइन् । विशेषगरी, आईटी र पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको वैद्यको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘जहाँ टोल र डिस्टेन्स हुँदैन, त्यस्ता क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिने हो । आईटी क्षेत्रका लागि हामीसँग राम्रो कार्यशक्ति तयार भइरहेको छ । यसबाट युवाहरू रोजगारी खोज्ने मात्र नभई आफैँ उद्यमी बन्न सक्छन् ।’ त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रले बाहिरको पैसा भित्र्याउने र यसमा प्रशासनिक झमेलाहरू पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण गरेर ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरिन् । ‘अब धान र कोदो मात्र होइन, हामीले अन्जिर वा बदाम जस्ता बालीहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ । पन्जाबका किसानहरू आज क्यालिफोर्निया पुगेर ओखर र बदाम खेती गरेर धनी भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पनि थोरै जमिनबाट धेरै आम्दानी हुने यस्ता सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’ जलविद्युतको क्षेत्रमा सुख्खा बिजुली छिमेकी देशलाई बेचेर मात्र चित्त बुझाउन नहुने वैद्यको धारणा छ । उनले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन नवीन प्रविधि ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘कच्चा बिजुली मात्र छिमेकी देशहरूलाई बेच्नुभन्दा, हामीले ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ र ‘अमोनिया’ जस्ता प्रविधिहरू अपनाउनुपर्छ, जसले सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरूलाई ‘डिकार्बोनाइज’ गर्न मद्दत गर्छ । बाहिर बिजुली बेचेर मात्र कमाउन खोज्नुभन्दा देशभित्रै यसको प्रयोग गरेर परनिर्भरता घटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, उनले एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) ले पुँजीमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, प्रविधि र विकासका नयाँ आयामहरू पनि भित्र्याउने भएकाले आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार आन्तरिक लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास नभई बाहिरबाट लगानी आउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना नीति र नियमहरूलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । यदि चाँडै यी कुराहरूमा सुधार भएन भने मानिसहरूको धैर्य टुट्दै जाने र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
एमालेमा ‘पुनर्जागरण’ अभियानको दबाब : छिट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्न माग
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्र पार्टीको नीति, नेतृत्व शैली र संगठन सञ्चालनको पद्धतिमा सुधारको माग गर्दै ‘एमाले रूपान्तरण र पुनर्संरचनाका लागि पुनर्जागरण अभियान’ ले पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको पत्रमा पार्टीको वर्तमान कार्यशैली, निर्वाचनमा भएको पराजयको समीक्षा, संगठनको सुस्तता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । अभियानले निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्नु अस्वाभाविक र चिन्ताजनक भएको जनाएको छ । निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै संगठनमा नयाँ ऊर्जा र उत्साह भर्नुपर्ने समयमा नेतृत्वले बैठकसमेत टारिरहेको आरोप अभियानको छ । पत्रमा पार्टीले निर्वाचन परिणामको गम्भीर समीक्षा नगरेको तथा समीक्षा र पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ । ‘पार्टी फुटाउने होइन, विधिमा फर्काउने अभियान’ पुनर्जागरण अभियानले आफूहरूको उद्देश्य पार्टी विभाजन नभएको स्पष्ट पारेको छ । एमालेभित्र देखिएका समस्या पार्टी बाहिरबाट नभई पार्टीकै विधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने उसको धारणा छ । ‘पार्टीको समस्या समाधान गर्ने बाटो पार्टी बाहिर होइन, पार्टीभित्रैको विधानसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै सम्भव छ’ अभियानले पत्रमा भनेको छ । पत्र एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीमार्फत दर्ता गरिएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन अभियानका अगुवाहरू गजेन्द्र थपलिया, रोशन बस्नेत, रमेश पौडेल, शर्मिला कार्की, डा. सुरेन्द्र मानन्धर, बुद्धि परियार र नविना लामालगायत च्यासल पुगेका थिए । पछिल्लो समय एमालेभित्र निर्वाचन परिणाम, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठन सञ्चालनको पद्धतिलाई लिएर विभिन्न तहबाट प्रश्न उठिरहेका बेला पुनर्जागरण अभियानको ध्यानाकर्षण पत्रलाई पार्टीभित्र सुधारको दबाब बढाउने अर्को प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
पुनर्बीमा ब्रोकर सूचीकरण भएको १ वर्षभित्र कार्यालय अनिवार्य
काठमाडौं । अब विदेशी पुनर्बीमा ब्रोकरले सूचीकरण नम्बर प्राप्त भएको १ वर्षभित्र नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८० मा चौथो संशोधन गर्दै यस्तो समयसीमा तोकिदिएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार विदेशी पुनर्बीमा दलालले सूचीकरण नम्बर प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र नेपालमा शाखा, सम्पर्क कार्यालय वा संयुक्त लगानीमा कार्यालय स्थापना गरिसक्नुपर्नेछ । विदेशी पुनर्बीमक र पुनर्बीमा दलालहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सूचीकरणका लागि आफ्नो देशको नियामकबाट प्राप्त इजाजतपत्र, अद्यावधिक वित्तीय विवरण र रेटिङ्ग प्रमाणपत्र जस्ता कागजातहरू पेस गर्नुपर्छ । विदेशी पुनर्बीमकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो सूचीकरण नम्बर प्राधिकरणबाट नवीकरण गराउनुपर्छ । त्यस्तै, विदेशी पुनर्बीमकसँग कारोबार गर्दा तोकिएको न्यूनतम रेटिङ्ग अनिवार्य गरिएको छ । नेपालमा प्रधान कार्यालय नभएका विदेशी बीमक (विदेशी बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालय) को हकमा नेपालस्थित कार्यालयले नै पुनर्बीमा नीति तयार गरी व्यवस्थापन समूहबाट पारित गराई लागू गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, तोकिएको रेटिङ्ग नभएका तर नेपाली बीमकसँग लामो समयदेखि कारोबार गरिरहेका विदेशी पुनर्बीमकहरूसँगको कारोबार दुई आर्थिक वर्षभित्र क्रमशः घटाउँदै लगेर बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालले प्रगति गर्न सकेनः सांसद अधिकारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालले आवश्यक प्रगति गर्न नसकेको बताएकी छन् । बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी र दिगो परिचालनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएकी हुन् । उनले नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेर प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । कतिपय मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको प्रगोगबाट नै आर्थिक रूपान्तरण गरेको उदाहरण दिँदै अधिकारीले नेपालले पनि आफ्ना स्रोतसाधनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। खाडी मुलुकले तेलबाट प्राप्त आम्दानीलाई पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुनःलगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गरेको उनको भनाइ छ । उनले भेनेजुयलाले भने राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्था र अपारदर्शी व्यवस्थाका कारण स्रोतसम्पन्न भएरपनि अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न नसकेको उल्लेख गरिन् । नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र र ६० भन्दा बढी प्रकारका खनिज स्रोतको उचित उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । करिब दुई सय वर्ष पुरानो खानी तथा खनिज उत्खननको इतिहास भएपनि हाल नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ०.५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनले बताइन् । वन क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्न नसक्दा नेपालले वार्षिक करिब १७–१८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गरिरहेको उनले बताइन् । अधिकारीले खानी तथा खनिज क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी व्यवस्थापन गर्न ‘सार्वभौम सम्पत्ति कोष’को सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । विकास आयोजनामा वन क्षेत्रबाट हुने अवरोध हटाउन रूख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन सुनिश्चित गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
माउन्ट एभरेष्ट पावरको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.५५ अंकले बढेर २६४२ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १०२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३४८ कम्पनीको ८७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको भएको छ । एनआरएनको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सेन्ट्रल फाइनान्सको २२ करोड र खानीखोला हाइड्रोको १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज माउन्ट एभरेष्ट पावरको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
लुम्बिनी सरकार गठन गर्न एमाले–नेकपा र मसालबीच दुईबुँदे सहमति
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नेकपा मसालसँग सहकार्य गर्ने भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहबीच लुम्बिनीको सत्ता समीकरणलाई लिएर दुईबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन तथा प्रदेशका विकास निर्माणका काममा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । यससँगै प्रदेश सरकार गठनमा मसालको समर्थन र सहकार्य सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको देखिएको छ । त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध हुने आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने
गृहको ठूलो सरुवा : बैतडी र संखुवासभामा नयाँ प्रजिअ, कर्मचारी प्रशासनमा पनि फेरबदल
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार राति गरेको निर्णयअनुसार बैतडीका प्रजिअ डिजन भट्टराईलाई संखुवासभा सरुवा गरिएको छ भने बैतडीको प्रजिअमा उपसचिव मिना अर्याललाई खटाइएको छ । मन्त्रालयले प्रजिअको सरुवासँगै कर्मचारी प्रशासन हेर्ने शाखाको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन गरेको छ । कल सेन्टरमा कार्यरत उपसचिव सुवास न्यौपानेलाई कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिइएको हो । भट्टराई संखुवासभा, अर्याल बैतडी बैतडीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत भट्टराईलाई संखुवासभाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । केही समयदेखि प्रजिअविहीन रहेको संखुवासभामा मन्त्रालयले भट्टराईलाई पठाएको हो । संखुवासभाका तत्कालीन प्रजिअ ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई अन्यत्र सरुवा गरिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । त्यसअघि कप्तानगञ्ज घटनापछि सुनसरीका तत्कालीन प्रजिअ बासुदेव घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको थियो । यसैक्रममा प्रशासनिक व्यवस्थापन मिलाउन मन्त्रालयले संखुवासभामा भट्टराईलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । उता बैतडीको प्रजिअमा नियुक्त अर्याल यसअघि डडेल्धुराका लागि सरुवा भएकी थिइन् । तर डडेल्धुरामा उपसचिव तहकै प्रजिअ कार्यरत रहेकाले उनको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि अर्याल गृह मन्त्रालयमै रहेकी थिइन् । मन्त्रालयले अहिले उनलाई बैतडीको प्रजिअको जिम्मेवारी दिएको हो । कर्मचारी प्रशासनमा न्यौपाने गृह मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रालयको कल सेन्टरमा कार्यरत उपसचिव सुवास न्यौपानेलाई कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी दिइएको हो । कर्मचारी प्रशासन शाखालाई गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण शाखाका रूपमा लिइन्छ । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम यही शाखाबाट अघि बढ्ने गर्छ । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा र प्रजिअ खटनपटनका निर्णयमा पटक–पटक फेरबदल हुन थालेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विशेषगरी कुनै कर्मचारीलाई एउटा जिल्लामा सरुवा गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनअघि नै अर्को निर्णयमार्फत जिम्मेवारी परिवर्तन हुने तथा सरुवा भएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै रोक्ने घटनाले निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको अभाव देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मंगलबारको पछिल्लो निर्णयले भने बैतडी र संखुवासभाको प्रशासनिक नेतृत्वसँगै गृहको कर्मचारी प्रशासन शाखाको कमान्डसमेत परिवर्तन गरेको छ ।
