नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा प्रोटोन ईमास ५ को विशेष आकर्षण
काठमाडौं । प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले सार्वजनिक गरेको नयाँ कम्प्याक्ट इलेक्ट्रिक एसयूभी प्रोटोन ईमास ५ नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ को विशेष आकर्षण बनेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मंगलबार (साउन २६ गते) देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना भइरहेको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको हल ‘बी’स्थित स्टल ‘एल–६’ मा ईमास ५ अवलोकन तथा बुकिङका लागि राखिएको छ । सार्वजनिक भएसँगै ग्राहक तथा अटोप्रेमीको गाडीप्रति उल्लेख्य चासो देखिएको कम्पनीले जनाएको छ । सेग्मेन्टमै पहिलोपटक रियर–ह्विल–ड्राइभ प्लेटफर्ममा आधारित ईमास ५ मा सन्तुलित तौल वितरण, उत्कृष्ट ड्राइभिङ क्षमता, उच्च स्थायित्व र सहज नियन्त्रणको सुविधा रहेको कम्पनीको दाबी छ । व्यस्त सहरी सडकदेखि राजमार्ग र नेपालको पहाडी सडकसम्म सुरक्षित तथा सहज यात्रा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गाडी डिजाइन गरिएको जनाइएको छ । आधुनिक जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको ईमास ५ मा सामान व्यवस्थापनका लागि तीनवटा स्मार्ट स्टोरेज सुविधा छन् । यसमा ७० लिटर क्षमताको अगाडिको स्टोरेज, २८ लिटर क्षमताको सिटमुनिको स्टोरेज तथा २० लिटर क्षमताको सेन्टर कन्सोल स्टोरेज रहेको छ। गाडीमा रियर मल्टी–लिंक इन्डिपेन्डेन्ट सस्पेन्सन, ३७५ लिटरको बुट स्पेस, १४।६ इन्चको फ्लोटिङ डिस्प्ले युनिट, ३६९ मिटरको उत्कृष्ट ब्रेकिङ दूरी तथा जी–ट्र्याक्सन कन्ट्रोल सिस्टमजस्ता सुविधा छन् । त्यस्तै, ४.९५ मिटरको टर्निङ रेडियस, सेग्मेन्टमै पहिलो रियर–ह्विल ड्राइभ प्रणाली, ६५ डिग्रीसम्मको फराकिलो डोर ओपनिङ एंगल र बाह्य विद्युतीय उपकरण चलाउन मिल्ने भेहिकल–टु–लोड प्रविधि पनि उपलब्ध छ । ईमास ५ को प्रिमियम भेरियन्टमा ८५ किलोवाट क्षमताको ११–इन–१ इलेक्ट्रिक मोटर तथा पावरट्रेन, ३६० डिग्री क्यामेरालगायतका सुविधा उपलब्ध छन् । प्रोटोन ईमास ५ ‘प्राइम’ र ‘प्रिमियम’ गरी दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छ । कम्पनीले प्राइम भेरियन्टको बजार मूल्य ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र प्रिमियम भेरियन्टको ३६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ को हल ‘बी’स्थित स्टल ‘एल–६’ मा पुगेर प्रोटोन ईमास ५ को प्रत्यक्ष अनुभव लिन तथा बुकिङ गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ मा टाटाको नयाँ पञ्च ईभी र टियागो ईभी सार्वजनिक
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को अवसर पारेर नयाँ ‘पञ्च ईभी’ र नयाँ ‘टियागो ईभी’ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ पञ्च ईभीको सुरुवाती मूल्य ३३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तर, एक्स्पो अवधिभर बुकिङ गर्ने ग्राहकहरूले यसलाई विशेष अफरअन्तर्गत ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमै खरिद गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, नयाँ टियागो ईभीको सुरुवाती मूल्य २८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । एक्स्पोमा यी दुवै गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि कम्पनीले ११ वर्ष वा २ लाख २० हजार किलोमिटरसम्मको विस्तारित वारेन्टी सुविधा उपलब्ध गराएको छ । गाडी सार्वजनिक गर्दै सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा पछिल्लो प्रविधिसहितका विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । नयाँ पञ्च ईभी र टियागो ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्नुले हाम्रो प्रतिबद्धतालाई अझ पुष्टि गरेको छ ।’ दुवै गाडी फरक–फरक ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी विकास गरिएको जानकारी उनले दिए । ईभीको नेटवर्क विस्तारसँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि सिप्रदीले जोड दिँदै आएको जनाएको छ । सिप्रदी ट्रेडिङका चीफ अपरेटिङ अफिसर राजेशप्रसाद गिरीले ईभी बिक्रीसँगै सम्बद्ध सेवाको सञ्जाल बिस्तार गरिरहेको प्रष्ट पारे । ‘विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता गाडी बिक्रीमा मात्र सीमित छैन । ग्राहकलाई ईभीको प्रयोगमा थप विश्वास र सहजता दिलाउन हामी बलियो पूर्वाधार निर्माणमा पनि लगानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हाल २१ भन्दा बढी ईभी सर्भिस सेन्टर, ४० वटा डीसी चार्जिङ प्वाइन्ट र १५० भन्दा बढी एसी चार्जिङ प्वाइन्ट सञ्चालनमा छन् ।’ नयाँ पञ्च ईभी : थप शक्तिशाली र प्रविधियुक्त एसयूभी अत्याधुनिक ‘एक्ट.इभी’ प्लेटफर्ममा आधारित नयाँ पञ्च ईभीमा ३२ किलोवाट हावर्स र ४० किलोवाट हावर क्षमताका दुई ब्याट्री विकल्प उपलब्ध छन्, जसले नेपालको बाटोमा गरिएको परीक्षण अनुसार एकपटकको फुल चार्जमा ३०० देखि ३२५ किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन्छन् । यस मोडलमा १९५ एमएमको उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स, बीएनक्याप ५–स्टार सुरक्षा रेटिङ, ६ वटा एयरब्याग, ३६० डिग्री क्यामेरा, १.५ सीडीसी फास्ट चार्जिङ, भ्वाइस एक्टिभेटेड सनरुफ, २६.०३ सेन्टिमिटरको हर्मन इन्फोटेनमेन्ट तथा डिजिटल ककपिट, भेन्टिलेटेड सिट र ३६६ लिटरको बुट स्पेस समावेश गरिएको छ । दैनिक आवतजावतलाई सहज बनाउन ल्याइएको नयाँ टियागो ईभीमा नयाँ लुक्स, आकर्षक रङ, ३६० डिग्री एचडी क्यामेरा प्रणाली, २६.०३ सेन्टिमिटरको इन्फोटेनमेन्ट र ६ वटा एयरब्याग जस्ता सुरक्षा सुविधाहरू छन्।
डिजिटल अर्थतन्त्र : ९ खर्बको निर्यात, ५ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले सन् २०३५ सम्म सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उत्पादनको वार्षिक निर्यात ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने र डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको योजना छ । ई–गभर्नेन्स बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्यसचिव दीपेश विष्टले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारको उक्त लक्ष्यबारे जानकारी दिएका हुन् । विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केवल सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने विषयका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया अनलाइनमा सार्नु डिजिटल रूपान्तरणको प्रारम्भिक चरण मात्र हो । सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान, सेवा प्रवाहको एकीकरण र नागरिकले एउटै सूचना पटक–पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म वास्तविक डिजिटल रूपान्तरण सम्भव नहुने उनले बताए । विष्टले सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग भए पनि सेवाग्राहीले अर्को स्वरूपमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई डिजिटल रूपान्तरणको कमजोर अभ्यासका रूपमा चित्रण गरे । ‘लोकसेवा आयोगले सफ्टवेयर बनाएपछि कार्यालयमा लाग्ने लाइन हट्यो । तर अहिले साइबरमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ,’ विष्टले भने, ‘एउटा ठाउँको लाइन अर्को ठाउँमा सार्नु डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन होइन, लाइन ट्रान्सफर गर्नु मात्रै हो ।’ उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका क्रममा डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनबीचको अन्तर स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । कागजातलाई डिजिटल स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु वा कुनै सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त नभई सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई नै प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए । विष्टले नेपालको सरकारी सेवा प्रणालीमा रहेको प्रमुख समस्यामध्ये एउटै सूचना नागरिकसँग पटक–पटक मागिनु रहेको बताए । सरकारका विभिन्न निकायमा नागरिकका विवरण उपलब्ध भए पनि ती विवरणबीच आवश्यक समन्वय र सुरक्षित सूचना आदान–प्रदानको प्रणाली प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले जन्मदर्ता र विवाहदर्ताको उदाहरण दिँदै सरकारी निकायले आफ्नै प्रणालीमा रहेको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग माग्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट थपिरहेको बताए । ‘एउटा व्यक्ति जन्मदर्ता गर्न वडा कार्यालय जान्छ । वडा कार्यालयले विवाहदर्ता माग्छ । विवाहदर्ता पनि त्यही वडा कार्यालयले दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफैँले दिएको सूचना आफैँले माग्ने अवस्था नै आजको दिनमा हाम्रो मुख्य समस्या हो ।’ सरकारसँग एकपटक उपलब्ध भएको सूचना पुनः नागरिकसँग माग्न नपर्ने व्यवस्था डिजिटल गभर्नेन्सको महत्वपूर्ण आधार हुने उनले बताए । त्यसका लागि सरकारी कार्यालय तथा निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदान–प्रदान गर्न सक्ने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ई–गभर्नेन्स बोर्डले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदान–प्रदान सहज बनाउने एकीकृत प्रणाली विकासमा काम गरिरहेको विष्टले जानकारी दिए । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारी र निर्यातसँग जोड्ने योजना विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सरकारी सेवा सुधारमा मात्र सीमित नगरी रोजगारी, उत्पादन र सेवा निर्यातसँग जोड्नुपर्ने बताए । नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिबाट ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उत्पादनको वार्षिक निर्यात ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य रहेको विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी लक्ष्य हासिल भएमा नेपालको जीडीपीमा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । उनले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा पछिल्लो समय विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई सूचना प्रविधि, सार्वजनिक सेवा र अनलाइन प्रणालीमा मात्र सीमित नगरी समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपमा बुझेर काम गर्न आवश्यक रहेको विष्टको भनाइ छ । उनले प्रविधिको प्रयोगको उद्देश्य एउटा ठाउँको लाइन हटाएर अर्को ठाउँमा लाइन सार्नु नभई नागरिकलाई सहज, छिटो र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए । विष्टका अनुसार प्रभावकारी डिजिटल गभर्नेन्सका लागि प्रविधि प्रयोगसँगै सरकारी निकायबीचको समन्वय, तथ्यांकको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रणालीगत सुधारलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके मात्रै डिजिटल रूपान्तरणलाई नागरिकको दैनिक जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
यी हुन् स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणका २२ जना प्रतिवादी
काठमाडौं । स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को सिंगो सञ्चालक समितिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाँडे तथा सञ्चालकहरू प्रनय राजभण्डारी, दीपांकर शाक्य, कविकुमार तिव्रेवाला, शालिकराम बेलवासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रहरीले बैंकविरुद्ध करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने राय दिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, सीआईबीले एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्य र स्वामित्व संरचनामा रहेकी भावना सिंह श्रेष्ठसहित नौ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ। स्मार्टसेलसँग सम्बन्धित कारोबार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिइएको छ । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी तथा स्मार्टसेलको सम्पत्ति खरिदका लागि भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्रान्सटेक कम्पनीका प्रतिनिधि पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाउन सीआईबीले राय दिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनसँग जोडिएको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कारोबारमा सरकारी स्वामित्व तथा हितमा असर पुग्ने गरी काम भएको निष्कर्षका आधारमा सीआईबीले विभिन्न पक्षका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको हो । सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन र उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन गरेपछि मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
यी हुन् सुनसरी घटनामा मृत्यु भई घोषणा गरिएका चार शहिद
काठमाडौं । सरकारले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका चार जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रविन्द्रकुमार मेहता तथा सिराहाका गनेशकुमार यादवलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका उनीहरूलाई सहिदको सम्मान दिने निर्णय गरेको हो ।
चेरी वान्डाका ईभी भ्यान नाइमा एक्स्पोमा, बिना धितो हायर पर्चेज सुविधा
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आजदेखि सुरु भएको नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा चेरी वान्डाले स्मार्ट विद्युतीय व्यावसायिक भ्यान प्रस्तुत गरेको छ । अगस्ट ११ देखि १६ अर्थात् साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोमा चेरी वान्डाका विभिन्न क्षमताका विद्युतीय व्यावसायिक सवारी अवलोकन गर्न सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार एक्स्पोको हल ‘डी’स्थित स्टल नम्बर १६ मा चेरी वान्डाका ११, १२, १४ र १६ सिट क्षमताका विद्युतीय व्यावसायिक सवारी प्रदर्शनमा राखिएका छन् । व्यावसायिक तथा स्कुल–कलेजलाई लक्षित गरी तयार गरिएका यी विद्युतीय भ्यानमा आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त ब्याट्री क्षमता, उच्च पिक पावर र राम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्सलाई प्राथमिकता दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । चेरी वान्डाका ११ र १२ सिट क्षमताका मोडलमा ४१.८६ किलोवाट क्षमताको सीएटीएल ब्याट्री रहेको छ । यी मोडलमा ७० किलोवाट पिक पावर, १८० मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स र एकपटक चार्ज गर्दा ३०० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, १४ सिट क्षमताको मोडलमा ५३.५८ किलोवाट क्षमताको सीएटीएल ब्याट्री रहेको छ । यसमा ८० किलोवाट पिक पावर, २०० मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स र ३०० किलोमिटरसम्मको रेन्ज उपलब्ध छ । १६ सिट क्षमताको मिनी बसमा ५३.५८ र ७० किलोवाट क्षमताका सीएटीएल ब्याट्री विकल्प छन् । यसमा ८० र १२० किलोवाट पिक पावर तथा २१० मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको कम्पनीले जनाएको छ । मोडलअनुसार यी मिनी बसले एकपटक चार्ज गर्दा २८० देखि ३५० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्नेछन् । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढिरहेका बेला चेरी वान्डाका यी विद्युतीय भ्यान यात्रु तथा व्यावसायिक यातायातका लागि आधुनिक, आरामदायी र वातावरणमैत्री विकल्प बन्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । यसैबीच, चेरी वान्डाले ग्राहकलाई हायर पर्चेजमार्फत बिना धितो गाडी खरिद गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध गराएको जनाएको छ । यस सुविधाले व्यावसायिक सवारी खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई सहज वित्तीय विकल्प उपलब्ध गराउने कम्पनीको विश्वास छ । एक्स्पोमा सहभागी आगन्तुक तथा ग्राहकले चेरी वान्डाका विद्युतीय व्यावसायिक सवारीका मोडल, विशेषता, रेन्ज र खरिदका लागि उपलब्ध वित्तीय सुविधाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन सक्नेछन् ।
शेखर गोल्छाले बयानमा के–के भने ?
काठमाडौं । सेयर ‘कर्नरिङ’ तथा मिलेमतोमा सेयर कारोबार गरेको आरोप लागेका प्रतिवादी शेखर गोल्छाले आफूले कुनै कसुर नगरेको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । मंगलबार (आज) बयानका लागि इजलाससमक्ष उपस्थित गोल्छाले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतलाई दिएको बयानमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको अध्यक्षका रूपमा आफूले कुनै कार्यकारी अधिकार प्रयोग नगरेको बताएका छन् । कम्पनीको तर्फबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कति रकम कहाँ परिचालन भयो भन्ने विषय कार्यकारी तहको जानकारीको विषय भएको उनले बयानका क्रममा उल्लेख गरेका छन् । गोल्छाले आफ्नो भूमिका कार्यकारी प्रकृतिको नभएको स्पष्ट पार्दै आफूलाई सेयर ‘कर्नरिङ’ गरेको तथा दीपक भट्टलगायतका प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले आफूले कुनै सेयर खरिद–बिक्रीसमेत नगरेको बयान दिएका छन् । ब्रोकर नम्बर ५५ लाई पठाइएको ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भने प्रतिवादी सुलभ अग्रवालको विश्वासमा परेर बैंकिङ माध्यमबाट पठाएको उनको दाबी छ । बजारको अवस्था अनुकूल नभएको र थप जोखिम हुनसक्ने महसुस भएपछि आफूले सेयर कारोबार नगर्ने मनसाय बनाएर उक्त रकम फिर्ता मागेको गोल्छाले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । अरू व्यक्तिले कति सेयर खरिद गरे वा नगरेको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको पनि उनले बताएका छन् । सुलभ अग्रवालसँग सेयर कारोबार गर्ने विषयमा कुनै कम्पनीको सेयर ‘कर्नरिङ’ गर्ने वा मिलेमतोमा कारोबार गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको उनको जिकिर छ । आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार नरहेको दाबी गर्दै गोल्छाले अभियोगपत्रबमोजिम आफूलाई सजाय दिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । आफ्नो कुनै सेयर जफतसमेत गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले अदालतसमक्ष आरोपदाबीबाट सफाइ माग गरेका हुन् । गोल्छाले बयानका क्रममा आफूले अभियोगमा उल्लेख गरिएका कसुर नगरेको भन्दै आरोपदाबी पूर्ण रूपमा इन्कार गरेका छन् । गोल्छालाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश
अब एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट
काठमाडौं । सरकारले विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै विद्युतीय एम्बुलेन्स तथा शव वाहन आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र भ्याटमा पूर्ण छुट हुनेछ। निर्णयले स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
