एनसेलले बुझायो झण्डै ५ अर्ब नवीकरण दस्तुर
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटाले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकमा रहेको खातामा एनसेलले उक्त रकम दाखिला गरेको हो । एनसेलले बुझाएको रकममा नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ रहेको छ । त्यस्तै, २०८२ भदौ ७ देखि २०८३ असार मसान्तसम्मको ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ र २०८३ साउन १ देखि भदौ २ सम्मको ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ समावेश छ । एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता तथा ब्याज रकम यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो । गत वर्ष भदौ ६ गते कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो । २०८१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो । एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था भएको हो । पछिल्लो भुक्तानीसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रिया थप अगाडि बढेको छ । एनसेलले स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई कर तथा विभिन्न शुल्कबापत करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको जनाएको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा कम्पनीले सरकारलाई उक्त रकम बुझाएको हो । नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय ‘मेरो मोबाइल’बाट सुरु भएको थियो । २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाएर सञ्चालनमा आएको थियो ।
सन नेपाल लाइफद्वारा बागमतीका उत्कृष्ट अभिकर्ता सम्मानित
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बागमती प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने अभिकर्ता व्यवस्थापक तथा इमर्जिङ सन क्लबमा योग्य अभिकर्तालाई सम्मान गरेको छ । कम्पनीले भदौ ३ गते भक्तपुरको राधे–राधेस्थित रोयल थाई हस्पिटालिटीमा कार्यक्रम आयोजना गरी उत्कृष्ट अभिकर्तालाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न शाखाका अभिकर्ता व्यवस्थापक, उत्कृष्ट अभिकर्ता, शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईंको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख लोकमाया अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रबन्धकहरू सनत सत्याल, मुरारीप्रसाद तिवारी र आलोक खड्काको समेत उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने अभिकर्ता व्यवस्थापक तथा इमर्जिङ सन क्लबमा योग्य अभिकर्तालाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । साथै, मिलियन डलर राउन्ड टेबल अर्थात् एमडीआरटीको उपलब्धि हासिल गर्न सफल अभिकर्तालाई पनि विशेष सम्मान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख बजार अधिकृत चौलागाईंले बागमती प्रदेशका अभिकर्ताले कम्पनीको व्यवसायिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए । उनले अभिकर्तामुखी विभिन्न कार्यक्रम, योजना तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा अभिकर्ताको सेवा–सुविधा तथा व्यवसायिक विकासमा थप ध्यान दिने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले सन नेपाल लाइफले छुट्टै पहिचान र व्यवसायिक छवि निर्माण गर्न सफल हुनुमा अभिकर्ता तथा एजेन्सी सञ्जालको मेहनत, लगनशीलता र योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा अभिकर्तालाई थप सशक्त, सक्षम र व्यावसायिक बनाउँदै कम्पनीको व्यवसायिक यात्रालाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार कार्यक्रममा बागमती प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न शाखाका अभिकर्ता व्यवस्थापक, उत्कृष्ट अभिकर्ता, एमडीआरटी उपलब्धि हासिल गरेका अभिकर्ता, शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रमले अभिकर्ताबीच आपसी सम्बन्ध विस्तार, नेतृत्व विकास, उत्प्रेरणा तथा व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको सहभागीहरूले बताएका छन् । सन नेपाल लाइफले हाल देशभर १५० भन्दा बढी शाखा तथा सेवा सञ्जालमार्फत जीवन बीमा सेवा विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकले ११ निर्णय गरेको जानकारी दिए । यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू : १. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने । २. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने नेपाली रुपैयाँ करिब २ अर्ब ७३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । ३. भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने जोइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्टको १४औं बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने । ४.एसियन डिजास्टर प्रिपर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने । ५. संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन माननीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । ६.प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु. ५,००० का दरले वृद्धि गर्ने । ७. माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको तलब बराबर कायम गर्ने । ८. नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ९.भुक्तानी तथा फर्छ्याैट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने । १०. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने । ११.सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
सरकारले बढायो अनुदान शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, यस्तो छ नयाँदर
काठमाडौं । सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दूरदराजका विद्यालयहरूमा अहोरात्र खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा ईसीडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आउनुभएको समस्या समाधानको पहिलो चरण भएको उल्लेख गरे । सरकार उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा र पेशागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा प्रतिवद्ध रहेको र विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्याहरुलाई संवादमार्फत दिगो समाधान गर्न लागि रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतका बाबजुद आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेकोमा अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरे । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।
पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले बुधबार (आज) यस्तो आदेश जारी गरेको हो । साथै अदालतले श्रेष्ठमाथि कुनै पनि किसिमको धरपकड नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश दिएको छ । पत्रकार श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परिसकेको अवस्थामा प्रहरीले धरपकड गर्न नहुने जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले श्रेष्ठविरुद्ध ललितपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले ललितपुर अदालतसँग पक्राउको अनुमति मागेपनि अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न मानेको थिएन ।
राठी ट्रेडिङले भक्तपुरमा खोल्यो अत्याधुनिक ईभी सर्भिस सेन्टर
काठमाडौं । चीनको शाङच मोटर्सद्वारा उत्पादित आरजेडएम ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधनको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक राठी ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले भक्तपुरको मनोहरामा अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले मनोहरास्थित राठी अटो वर्क्ससँगै राठी चार्जिङ नेटवर्क पनि सञ्चालनमा ल्याएको हो । बुधबार आयोजित कार्यक्रममा शाङच मोटर्सका इन्टरनेसनल जनरल म्यानेजर केन सुन र राठी ट्रेडिङ कम्पनीका अध्यक्ष दिनेश कुमार राठीले सर्भिस सेन्टर तथा चार्जिङ नेटवर्कको औपचारिक शुभारम्भ गरे । कार्यक्रममा केन सुनले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले गुणस्तरीय ईभी उपलब्ध गराउन कम्पनीले काम गरिरहेको बताए । उनले सवारी साधनसँगै स्पेयर पार्ट्स र सेवा सञ्जाल विस्तारमा समेत ध्यान दिइरहेको बताए । राठी ट्रेडिङका अध्यक्ष दिनेश कुमार राठीले सवारी बिक्रीपछि ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु कम्पनीको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । आवश्यक स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउने र भरपर्दो चार्जिङ सुविधा निर्माण गर्ने उद्देश्यले सर्भिस सेन्टर तथा चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीका सीईओ मनोज खतिवडाले ईभीको बिक्रीसँगै चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । सोहीअनुसार देशभर सर्भिस तथा चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरिरहेको उनले जानकारी दिए । एकैपटक १२ वटा ईभी चार्ज गर्न सकिने मनोहरास्थित सर्भिस सेन्टरमा एकैपटक १२ वटा विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सर्भिस सेन्टरमा पर्याप्त पार्किङ, ग्राहकका लागि बस्ने स्थान र क्याफेको व्यवस्था गरिएको छ । वर्कशपमा भइरहेका गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न सकिने सुविधा पनि रहेको छ । ग्राहकले एउटै स्थानबाट सर्भिसिङ, चार्जिङ र वासिङलगायतका सुविधा लिन सक्नेछन् । सर्भिसिङका लागि आवश्यक स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स तथा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पनि स्टकमा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ । सामान्य पार्ट्स नेपालभर ४८ घण्टाभित्र र अन्य पार्ट्स ७२ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । ४८० किलोवाटको चार्जिङ स्टेसन राठी ट्रेडिङले काठमाडौंमा ४८० किलोवाट क्षमताको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार यो नेपालमा उपलब्ध तीव्र गतिमा चार्ज हुने चार्जिङ स्टेसनमध्ये एक हो । त्यस्तै, नवलपरासीको गैँडाकोटमा ६४० किलोवाट क्षमताको चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कम्पनीले यही वर्ष देशका प्रमुख सहरमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । प्रत्येक सुविधा सहित ४ मेगावाट क्षमताका चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना छ । यी चार्जिङ स्टेसनलाई ‘वान स्टप सोलुसन’का रूपमा विकास गरिने कम्पनीले जनाएको छ । दुई मोडलका ईभी भ्यान बिक्रीमा राठी ट्रेडिङले हाल आरजेडएम ई५ र आर५ गरी दुई मोडलका विद्युतीय भ्यान नेपाली बजारमा बिक्री गरिरहेको छ । आरजेडएम ई५ मा ५३.५ किलोवाट आवरको सीएटीएल थर्ड जेनेरेसन ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ । यसले डब्लुएलटीपी मापदण्डअनुसार एकपटकको चार्जमा करिब ३०० किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । आर५ मा ७७.२८ र ८६.५५ किलोवाट आवरका दुई ब्याट्री विकल्प छन् । यी ब्याट्रीले क्रमशः ३३० र ४०० किलोमिटरसम्म रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । ६० किलोवाटको चार्जर प्रयोग गर्दा आर५ लाई ४५ मिनेटमै चार्ज गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ । आरजेडएमका ईभी भ्यानमा १८० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स, बकेट सिट, इलेक्ट्रिक पार्किङ ब्रेक, चारै चक्कामा डिस्क ब्रेक, अटो होल्ड, हिल असिस्ट, पावरफुल एसी, ६४ इन्चको इन्टेरियर हाइट, डायमन्ड कट अलोय ह्विल, स्पेयर ह्विल तथा अन्डरबडी प्रोटेक्सनलगायतका सुविधा रहेका छन् । कम्पनीले नेपाली सडकमा परीक्षण गरी आवश्यक सुधार गरेर सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । आरजेडएमका सवारी साधनमा ब्याट्रीमा ७ वर्ष वा ४ लाख किलोमिटर तथा मोटर र अन्य पार्ट्समा ५ वर्ष वा २ लाख किलोमिटरसम्मको वारेन्टी उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
बिजुलीको पैसा घटाउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा १३ साउनमा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज बस्दैछ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञहरू सदस्य छन् । अपराह्न चार बजे मन्त्रालयमा बस्ने बैठकमा बिजुलीको पैसा घटाउने उपायबारे छलफल हुनेछ । संयोजक शाहीले हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भइ खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताए । वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको भन्दै उनले सिजनल ट्यारिफ’ मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताए । सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीकाअनुसार उद्योगहरूलाई पनि सहुलियत दिने तयारी छ । उद्योगलाई वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउँदा उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानहरू उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिन सक्छ भनेर समन्वय पनि भइरहेको छ । ‘सिजनल ट्यारिफ गर्दा पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ,झ सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले भने, ’वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर पनि छलफल भएको छ । हामी छिटै निर्णय गर्छौं । सरकारले बिजुलीको कर बढाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालय उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उपाय खोजिरहेको छ । समिति बनाएर गृहकार्यमा लागिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री शाहसँग उद्योगमन्त्री यादवको कार्यसम्पादन सम्झौता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा गरिने मुख्य काम तथा हासिल गरिने उपलब्धिलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री यादवले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौताको प्रति आदानप्रदान गरेका हुन् । सम्झौतामा मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा गरिने प्रमुख काम, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, उपभोक्ता हित संरक्षण, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको विकास र आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका प्राथमिकता र लक्ष्यलाई परिणाममुखी बनाउन मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । उद्योगमन्त्री यादवसँग भएको सम्झौताले मन्त्रालयको कामलाई थप जिम्मेवार, प्रभावकारी र उपलब्धिमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
