अटो

फाइल फाेटाे काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मनाङमा पहिलो पटक सार्वजनिक यातायातका रूपमा बस सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । स्थानीय तथा पर्यटकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक बस सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्यको संयोजकत्वमा बसेको समन्वयात्मक बैठकले सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, यातायात व्यवसायी समितिका पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले सार्वजनिक बस सेवा व्यवस्थित, सुलभ र सरल बनाउँदै स्थानीय बासिन्दा, पर्यटक तथा सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण तथा सहज रूपमा यात्रा सुनिश्चित गर्ने निष्कर्षसहित सो निर्णय गरिएको प्रजिअ आचार्यले बताए । ‘भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र मनाङमा पहिलो पटक सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनले स्थानीयवासीका साथै पर्यटक र कर्मचारीलाई सहज हुनेछ ।’ मनाङमा हालसम्म यात्रुका लागि मुख्य रूपमा ५ सिटे क्षमताका पिकअप जिप मात्र सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसका कारण यात्रुले कठिन यात्रा गर्नुपर्ने, महँगो भाडा तिर्नुपर्ने तथा सुरक्षित यात्रा गर्न नसक्ने समस्या छ । सार्वजनिक बस सञ्चालन भएसँगै यातायात व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार आउने, यात्रुहरूले उचित भाडामा सहज यात्रा गर्न सक्ने र मालसामान ढुवानीसमेतमा सहजता कायम हुने विश्वास गरिएको छ । प्रजिअ आचार्यले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आउँदा यसले यातायात व्यवस्थापनलाई थप सुधार गर्नुका साथै व्यवस्थित बनाउने बताए । बेँसीसहर–चामे सडक–खण्डमा यात्रुबाहक बस सञ्चालनका लागि विगतमा विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको थिएन । समन्वय बैठकले उक्त निर्णयलाई पुनःअनुमोदन गर्दै तत्काल बस सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । बस सञ्चालनका लागि आवश्यक रुट इजाजत पत्र लिनुपर्ने भएकाले लमजुङ कालिका प्रालिलगायतका यातायात व्यवसायीलाई सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन अनुरोध गरिने जानकारी दिए । बेसीसहर–चामे सडक खण्ड जोखिमयुक्त भएकाले बस सेवा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सडकका समस्याग्रस्त तथा जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी मर्मत एवम् निर्माणलाई तीव्रता दिइने प्रजिअ आचार्यले बताए । उक्त कार्यमा यातायात व्यवसायी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग समन्वय गरी कामलाई तिव्रता दिइने जनाइएको छ । प्रजिअ आचार्यले भने, ‘पहिचान गरिएका स्थानको स्तरोन्नति गर्न सडक डिभिजन कार्यालय दमौली, डुम्रे–बेसीसहर–चामे सडक आयोजना, जलविद्युत् आयोजना तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक पहल गर्नेछौँ ।’

काठमाडौं । अमेरिका र क्यानडाबीच भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लाई लिएर जारी व्यापारिक द्वन्द्वबीच एलन मस्कको कम्पनी टेस्लाको एक ‘काण्ड’ बाहिर आएको छ। क्यानडामा टेस्लाका गाडीहरूको बिक्री अकस्मात तीव्र रूपमा बढेको छ । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार यस तीव्र वृद्धिको कारण सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यो मामला विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सब्सिडी (अनुदान) सँग सम्बन्धित छ । सब्सिडी बन्द हुने अघिल्लो क्षणमा वृद्धि मोटर इलस्ट्रेटेडको रिपोर्टअनुसार जनवरीमा ईभी सब्सिडी कार्यक्रम बन्द हुनु ठीकअघि टेस्लाको बिक्रीमा आश्चर्यजनक वृद्धि देखियो । केवल ३ दिनमै टेस्लाले क्यानडाका चार विभिन्न स्थानहरूमा ८ हजार ६०० भन्दा बढी कारहरू बिक्री गर्‍यो । यसबाट कम्पनीले ४३ मिलियन डलर (करिब ६०० करोड रुपैयाँ) बराबरको सब्सिडी प्राप्त गर्‍यो । बिक्रीमाथि उठेका प्रश्नहरू टोरन्टोस्थित एक शोरुममा मात्र ११ जनवरीमा १ हजार २०० भन्दा बढी गाडी बिक्री भए । यसबाट सो शोरुमलाई मात्र ४ मिलियन डलर सब्सिडी प्राप्त भयो । अब प्रश्न उठ्दैछ– के यी बिक्रीहरू वास्तविक थिए ? के टेस्लालाई पहिल्यै थाहा थियो कि ईभी सब्सिडी कार्यक्रम बन्द हुन लागेको छ ? इन्डस्ट्रीका विशेषज्ञहरू यस विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । सब्सिडीको दुरुपयोग ? क्यानडियन अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (सीएडीए) ले ट्रान्सपोर्ट क्यानडालाई यस मामलाको अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेको छ । उनीहरूको दाबी छ कि सब्सिडी प्रणालीको गलत प्रयोग भएको छ । सरकारले १३ जनवरीमा ईभी सब्सिडी कार्यक्रम बन्द गर्‍यो । यसको ७२ घण्टा अगाडि मात्रै सरकारले कार्यक्रम बन्द हुने संकेत दिएको थियो । हाल अधिकारीहरू टेस्लाको बिक्री डेटा परीक्षण गर्दैछन् । उनीहरूले कार्यक्रम बन्द हुनुअघि कुनै अनियमितता भयो कि भएन भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यो ईभी सब्सिडी कार्यक्रम सुरु भएयता ५ लाखभन्दा बढी इलेक्ट्रिक गाडीहरूको खरिदमा सहयोग गरिसकेको छ । विश्वभर टेस्लाको बिक्रीमा गिरावट हाल विश्वभर टेस्लाका कारहरूको बिक्री घटिरहेको छ। जर्मनीमा फेब्रुअरी महिनामा ७६ प्रतिशत, नेदरल्याण्डमा २४ प्रतिशत, स्वीडेनमा ४२ प्रतिशत, फ्रान्समा ४५ प्रतिशत, इटालीमा ५५ प्रतिशत, स्पेनमा १० प्रतिशत र पोर्चुगलमा ५३ प्रतिशतले बिक्रीमा गिरावट आएको छ । चीनमा उत्पादित टेस्ला गाडीहरूको विश्वव्यापी बिक्रीमा ४९ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यो गिरावटले टेस्लाको भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) संकटमा निसान : ६ वर्षमै चौथो सीईओको खोजी

निसानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माकोटो उचिडा । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । जापानको तेस्रो ठूलो अटो निर्माता निसानका निर्देशकहरूले मार्च ११ मा बस्ने बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माकाटो उचिडाको सम्भावित उत्तराधिकारीबारे छलफल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कम्पनीको प्रदर्शन बिग्रँदै गएपछि उचिडाको पद धरापमा रहेको यस विषयमा जानकार तीन जना स्रोतले बताएका छन्। उम्मेदवारहरूमध्ये मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जेरिमी पापिन र मुख्य योजना अधिकारी (सीपीओ) इभान एस्पिनोसा छन्, तर उनीहरू नै सीईओ बन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अर्को स्रोतका अनुसार नयाँ सीईओलाई अस्थायी वा संक्रमणकालीन रूपमा नियुक्त गर्न सकिने जनाइएको छ । यसले बोर्डलाई स्थायी प्रतिस्थापन खोज्न थप समय दिनेछ। सूचनाहरू सार्वजनिक नभइसकेका कारण यी व्यक्तिहरूले आफ्नो परिचय खुलाउन अस्वीकार गरे । निसानका प्रवक्ताले यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न मानेनन् । मार्च ११ को बैठकको मिति पहिलो पटक क्योदो न्युजले रिपोर्ट गरेको थियो । यपोनको योमिउरी पत्रिकाले मुख्य कार्यसम्पादन अधिकारी (सीपीओ) गिलियम कार्टियर पनि पापिन र एस्पिनोसासँगै विचाराधीन रहेको जनाएको छ । होन्डासँगको मर्जर वार्ता असफल भएपछि उचिडाको सम्भावित बर्खास्ती गत महिनामा निसान र होन्डाबीच ६० अर्ब डलरको संयुक्त कम्पनी बनाउने वार्ता असफल भएपछि उचिडाको पद झन् धरापमा परेको हो । सन्तुलन र शक्ति बाँडफाँडमा असहमत भएपछि मर्जर रद्द भएको हो । रोयटर्सका अनुसार यो सम्झौता होन्डाले निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन प्रस्ताव गरेपछि अन्ततः भत्कियो । निसान ताइवानको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी फक्सकनसँग सहकार्य गर्न खोज्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । फक्सकनले हालै इलेक्ट्रिक सवारी व्यवसाय सुरु गरेको छ । यो व्यवसाय पूर्व निसान कार्यकारी जुन सेकीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । जापानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यदि निसानले होन्डा, फक्सकन र मित्सुबिसी मोटर्ससँग चार–पक्षीय सम्झौता ग¥यो भने जुन सेकी सम्भावित उत्तराधिकारी हुन सक्छन् । निसानको व्यवस्थापन संकटः ६ वर्षमा चौथो सीईओ निसानको उच्च व्यवस्थापनमा देखिएको यो नयाँ उथलपुथल २०१८ को अन्त्यमा पूर्व अध्यक्ष कार्लोस गोस्न बर्खास्त भएयता निरन्तर जारी छ । यदि उचिडा पदमुक्त भए भने यो कम्पनीले ६ वर्षभित्र चौथो सीईओ परिवर्तन गर्नेछ । चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारी निर्माता कम्पनीहरूले अटो उद्योगलाई नै धरापमा पारिरहेको बेला निसानले थप गम्भीर संरचनागत समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । वर्षौंसम्म कम्पनी मूल्यभन्दा बढी संख्यामा केन्द्रित रहँदा यसको ब्रान्ड इमेज कमजोर बनायो । निसानले पहिले इलेक्ट्रिक सवारी लिफमार्फत अग्रणी भूमिका खेले पनि टेस्लाले जस्तो उछाल वा नाफा कहिल्यै पाउन सकेन । अमेरिकामा हाइब्रिड सवारीको माग गलत अनुमान गर्नु निसानका लागि ठूलो गल्ती सावित भएको छ, जुन सुधार गर्न कम्पनीले निकै संघर्ष गरिरहेको छ । अब निसानले मेक्सिकोबाट अमेरिका निर्यात गरिने गाडीमा सम्भावित शुल्कको सामना गर्नु पर्नेछ, जसले यसको उत्पादन केन्द्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउनेछ । ‘जङ्क स्टाटस’ पछिल्लो महिना फिच रेटिङ्सले निसानको क्रेडिट रेटिङ घटाएर ‘जङ्क स्टाटस’ मा राखेको छ । यसले कम्पनीको लगानीयोग्य दर्जा गुमाएको छ र यसको निरन्तर कम लाभदायकता तथा पुनरुद्धार योजनाबारे अनिश्चितता झल्काएको छ । एलएसईजीका अनुसार निसानसँग हाल १.८ ट्रिलियन येन (१२.२ अर्ब डलर) बराबरका बन्डहरू बाँकी छन्, जसमा २३३ अर्ब येन यस वर्ष भुक्तान गर्नुपर्नेछ । कम्पनीसँग पर्याप्त नगद र बलियो वित्तीय संरचना भए पनि विश्लेषकहरूले दीर्घकालीन चुनौतीहरूको सम्भावना औंल्याएका छन् । यसअघि पनि निसानले अन्तरिम सीईओ नियुक्त गरेको थियो । २०१९ मा कार्लोस गोस्नका उत्तराधिकारी हिरोटो साइकावा बर्खास्त भएपछि कम्पनीका अनुभवी यासुहिरो यामाउचीलाई अस्थायी सीईओ बनाइएको थियो । उचिडाको भविष्यबारे पहिलो संकेत डिसेम्बरमा रोयटर्सले दिएको थियो, जसमा स्रोतले भनेको थियो कि आगामी केही महिना उनको र निसानको भविष्यका लागि निर्णायक हुनेछन् । उचिडाले जापानको तेस्रो ठूलो अटो निर्माता कम्पनीलाई पुनरुत्थान गर्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । उनी यो चुनौती पार गरेपछि बाहिरिने तयारीमा रहेको इङ्गित दिएका थिए । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) कमजोर प्रदर्शनका कारण दबाबमा उचिडा, यी हुन् निसानका सम्भावित सीईओ निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? ट्रम्पको ट्यारिफ असर : सवारीसाधनको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढाउने चेतावनी