अटो

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै तीन वर्षका लागि छुट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । ‘सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनकोे हकमा छुट दिने निर्णय गरेको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा भनिएको छ । मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले पनि विगतदेखि नै यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरिरहेका थिए । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव्रवहादुर थापाले सरकारले ल्याएको नीति स्वागतयोग्य भएको बताए । व्यवसायीले राख्दै आएको माग अनुसार नै मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै सरकारको निर्णयले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्ने अनुमान गरे । ‘हामीले धेरै अगाडीदेखि राख्दै आएको माग पूरा भएको छ, हामीले डिजेल पेट्रोलका गाडीहरुलाई विद्युतीय बनाउन सहुलियतको माग राख्दै आएका छौँ । सरकारले ल्याएको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर केही सहुलियत नहुँदा आकर्षण नहुन सक्छ, आफ्नो सवारी साधनमा थप खर्च गरेर कसैले पनि विद्युतीय सवारी बनाउँदैनन्, त्यसका लागि केही सहुलियत आवश्यक पर्छ, हामी सहुलियत चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हौँ,’ अध्यक्ष थापाले भने । यातायात व्यवसायीले यसको विरोध गर्न सक्ने भन्दै उनले सरकारले केही सहुलियत दिएर व्यवसायीलाई आकर्षण गर्नसक्ने बताए । ‘हामीले राख्दै आएको माग हो, पूरा भएको छ, तर यातायात व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न केही सहुलियत आवश्यक पर्छ, अहिले विशेषगरी चिनियाँले अन्य सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन धेरै गर्न थालेका छन्, चीनपछि हाल भारतमा पनि यो व्यवस्था लागू भैसकेको छ, सरकारले ल्याएको निर्णय राम्रो हो, यसतर्फ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ, तर सरकारले केही उपकरणमा सहुलियत दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष थापाले थपे । उनले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्नका लागि सरकारले इन्जिन÷उपकरण, भन्सार लगायतका क्षेत्रमा सहुलियतका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायी आफैले वा सवारी धनीले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई परिवर्तन नगर्ने सम्भावना हुने उनको भनाई छ । यातायात व्यवसायीहरुले भने सरकारले पूर्वाधार तयार पारेपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले पूर्वाधार तयार नै नगरी सरकारले निर्णय मात्र गरेको बताए ।

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको पाइएको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्रै २० प्रतिशत तथा ७ वर्षभित्र २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउने महत्त्वकांक्षी योजना अघि सारेको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर, हाल २ प्रतिशत मात्र विद्युतीय गाडी नेपालमा गुड्छन् । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर ३९ लाख ८७ हजार २६७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् ती सवारीमध्ये २ प्रतिशत मात्र विद्युतीय छन् भने त्यसको ८० प्रतिशत ८० प्रतिशतभन्दा धेरै तराई/मधेशमा चल्ने विद्युतीय अटो रिक्सा छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा १२ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आव २०७४/७५ मा ५ हजार 2३९ वटा, २०७५/७६ मा यो संख्या ४ हजार ७४५ वटा, आव २०७६/७७ मा ५७५ वटा सवारीसाधन भित्रिएका थिए । त्यसैगरी आव ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएर २४९ वटामा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाइदिएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अत्यधिक मात्रामा गिरावट आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय गाडीको आयात बढ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा फेरि एक हजार १०३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् । पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा दोब्बरभन्दा धेरै सवारीसाधन आयात भएका छन् । सबैका प्राथमिकता तर कार्यान्वयन कमजोर तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकभर पाँच सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन् , साझा यातायात मार्फत आगामी आवमा १०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रवन्ध गर्ने योजना अघि सारेका थिए । अहिलेसम्म साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, बजेट वक्तव्यमा जसरी चार्जिङ स्टेशन बन्न सकेका छैनन् । २०७८ सालको बजेटमा मात्र होइन, पछिल्लो एक दशकदेखिका अधिकांश बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले बनाएका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले ल्याएको राष्ट्रियरुपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) २०२० ले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री संख्या पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा सन् २०३० भित्र २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ । वातावरणविद् भूषण तुलाधार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने खालको राम्रो नीति ल्याए पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नीति अनुसारको विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्नन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने नीतिपछि जुन कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो । लगानी गर्नुपर्ने थियो । त्यो चाहीँ नआएकाले कारणले नै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,’ उनले भने ‘सरकारले प्रथामिकताको साथ नहेरेको कारणले पनि अपेक्षित गतिमा उपलब्धि हात पार्न नसकिएको हो ।’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले सोचेअनुसारको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनको काम हुदैँ नभएको पनि होइन् । तर, जति सोचेका थियौं । सोही अनुसार नभएको भन्ने पक्कै हो ’ उनले भने,‘विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको आकर्षण विस्तारै अभिवृद्धि हुदैँ गइरहेको छ ।’ प्रवक्ता भेटुवालले विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको बताए । विगतको वर्षको तुलनामा सर्वसाधारणको पनि वातावरणमैत्री सवारीसाधनतर्फ आकर्षित हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नु र विद्युतीय साधनको मूल्यमा निरन्तर कमी आउनुपनि अर्को हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपैयाँ खर्चेर मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेको बताए । ‘प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनको लागि मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘अहिलेसम्म करिव ७० प्रतिशत चार्जिङ स्टेशनको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म सबै निर्माण सक्ने तयारी भइरहेको छ ।’ ग्रेटवाल मोटर्स कम्पनीका मार्केटिङ कम्यूनिकेसन प्रमुख पंकज यादवले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको तर्फबाट राम्रो सहयोग पाएको बताए । बिजुलीको मूल्य सस्तो र सहज हुने बित्तिकै विद्युतीय सवारीसाधनको बजार पनि तीव्र गतिमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने खालको नीति अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति अघि सारेकाले विगतको वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको बताउछन् । अध्यक्ष थापा पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीकै हाराहारीमा आएकाले सर्वसाधारणको आर्कषण बढेको बताउँछन् । सरकारले महत्वकांक्षी नीति ल्याए पनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्यामा लक्ष्य अनुसारको वृद्धि नभइरहेको बेला इप्पानले आगामी शनिबार अर्थात अप्रिल २ बिहान ७ बजे काठमाण्डौस्थित भृकृटीमण्डपमा विरोध र्‍याली गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । एड्भेन्चर सेग्मेन्ट मोटरहेड बाइकको आधिकारिक वितरक एसएलआर टेक्नो एण्ड ट्रेड ले नयाँ वर्ष २०७८ का लागि विभिन्न अफर ल्याएको छ । कम्पनीले चैत १५ गतेदेखि बैशाख ३१ गतेसम्मका लागि ‘स्क्रयाच एण्ड क्याच द क्यास’ अफर ल्याएको हो । सो अफर अन्तरगत तोकिएको समयमा मोटरहेडको नयाँ बाइक खरिद गर्दा ७ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म स्क्रयाच मार्फत छुट पाउन सकिनेछ । यस्तै, स्क्रयाचमा सहभागी ग्राहकमध्येबाट कम्पनीले एक जनालाई २ लाख ७ हजार ९०० रुपैयाँ पुरस्कार स्वरुप प्रदान गर्ने जनाएको छ । देशका मुख्य मुख्य ठाउँमा रहेका मोटरहेडका निजी तथा डिलर मातहतका शोरुमहरुमा यो अफर उपलब्ध रहनेछ । कम्पनीले सिधै नगद छुट भन्दा स्क्रयाचमा ग्राहकको छुट्टै उत्साह रहेको भन्दै सो अफर ल्याईएको जनाएको छ । मोटरहेडको हाल ७ वटा विभिन्न परिमार्जित मोडलहरु रहेको र १७ वटा मुख्य सहरहरुमा सेल्स/सर्भिस/स्पेयर को सुविधा सहित डिलर रहेको छ । साथै बिक्रि पछिको सेवालाई चुस्त दुरुस्त तुल्याउन कम्पनीले मुख्य मुख्य राजमार्गमा आधिकारीक मर्मत केन्द्रको पनि विस्तार गर्दै आएको छ । हाल तीन लाख ५ हजार रुपैयाँदेखि, ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँसम्म्का मोटरहेडका बाइकहरु कम्पनीले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।