बजार : बजार

काठमाडौं । स्वस्तिक रोलिङ मिल्सले सुनसरीको इटहरी र मोरङ्गको बिर्तामोडमा ‘कन्ट्रयाक्टर मिट’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैशाख २९ गते सुनसरीको इटहरीमा र बुधबार बिर्तामोडमा ‘कन्ट्रयाक्टर मिट’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । ‘कन्ट्रयाक्टर मिट’ कार्यक्रममा दुवै स्थानमा गरी एक सय ७० जना निर्माण व्यवसायीको सहभागिता थियो । उक्त कार्यक्रममा उद्योगका महाप्रबन्धक रमण आचार्यले स्वस्तिक रोलिङबाट उत्पादित फलामे डन्डीका प्रकार, गुणस्तर र प्रयोगका बारेमा जानकारी दिएका थिए । महाप्रबन्धक आचार्यले अहिले नेपालमा देखिएका सबै फलामे डन्डीभन्दा स्वस्तिकका डन्डीहरू बढी गुणस्तरीय भएको बताए । इन्जिनियर कृष्ण पोखरेलले कस्ता प्रकारका डन्डीको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रकाश पारेका थिए । इन्जिनियर पोखरेलले प्राविधिक मापदण्डअनुसार फलामे डन्डीको प्रयोग कसरी गर्ने ? र के–के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरेका थिए । उनले डण्डीको उत्पादन प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षका बारेमा स्पष्ट पार्दै बजरङ्ग ब्रान्डका फलामे डन्डीहरू नै नेपालमा सबैभन्दा टिकाउ, गुणस्तरीय र भरपर्दो रहेको उल्लेख गरे । मुलुकमा पूर्वाधार र निर्माण–सामग्रीका उद्योगहरू थपिइरहेका छन् । यही क्रममा प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी–मोरङ्ग औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर १ परास्टोकीमा स्वस्तिक रोलिङ्ग मिल सञ्चालनमा आएको छ । उद्योगले हालै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ । स्वस्तिक रोलिङ्गमा २ अर्ब ५० करोडको लगानी छ । स्वस्तिक रोलिङ्गले बिलेटको पनि व्यावसायिक कारोवार गर्दछ । बिलेटबाट उद्योगले बजरङ्ग स्टिलको दुई दिने ‘कन्ट्रयाक्टर मिट’ सम्पन्न ‘बजरङ्ग’ ब्रान्डमा टीएमटी छड, बिलेट, एङ्गल, च्यानल र आई बिमको उत्पादन गरिरहेको छ । एङ्गल, च्यानल र आई बिमको प्रयोग साना–ठुला सबै खाले घर बनाउन, घरमा ट्रस हाल्न, विद्युत् प्रसारण लाइनको टावर बनाउन, साना–ठुला सेड बनाउन लगायत विविध प्रयोजनमा गरिन्छ । स्वस्तिक रोलिङ्गको उत्पादन ‘बजरङ्ग’ ब्रान्डको टीएमटी छडले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरिसकेको छ । उत्पादनले नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेपछि उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन गर्न थालेको हो । उद्योगले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको गुणस्तरको मापदण्डभित्र रहेर उत्पादन गरिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन–क्षमता प्रति दिन ५०० टन छ । उद्योगको सबैभन्दा बढी ध्यान टीएमटी उत्पादन र विक्री–वितरणमा छ । टीएमटीको रेस्पोन्स र प्रतिक्रिया सबैतिरबाट राम्रो आएको छ । उद्योगले ७ एमएम देखि ३२ एमएम सम्मका टीएमटी छडको छडको उत्पादन गर्दछ । यो उद्योग नेपालमा सबैभन्दा नयाँ र अत्याधुनिक प्रविधिको हो । उद्योगले उत्पादन गरेको टीएमटी छडको ग्रिपिङ्ग उच्च स्तरको भएकाले यसले मसला बलियो गरी समात्न सक्छ । ‘बजरङ्ग’ ब्रान्डका टीएमटी छड अन्य ब्रान्डका टीएमटीको तुलनामा बढी लचकदार छन् । स्वस्तिक रोलिङ्ग मिलमा उत्पादित ‘बजरङ्ग’ ब्रान्डको टीएमटी छडको प्रयोग ठुलाठुला जलविद्युत् आयोजना, सडक, बहुतल्ले भवन, पुलपुलेसा र सबै खाले प्रोजेक्टमा गरिँदै आएको छ । नेपालमा सहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र छ । उद्योगको स्थापनाले पनि गति लिइरहेकै छ । पूर्वमा अरुण तेस्रो लगायत धेरै साना–ठुला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइनको विस्तारले पनि व्यापकता पाएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा टीएमटी छड, एङ्गल, च्यानल र आई बिम लगायतका निर्माण–सामग्रीका उद्योगको प्रशस्त उपादेयता छ । साथै, २०७२ सालको भूकम्पपछि आधिकांशले घर बलियो बनाउन चाहेका छन् र सबैको चाहना गुणस्तरीय टीएमटी छड भएको छ । ग्राहकको यही खाँचो र चाहनाको पूरा गर्ने उद्योगको उद्देश्य हो ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ । बिहीबार नेपाली बजारमा सुन तोलमा ३ सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज छापावाल सुन तोलामा १ लाख ९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुन तोलामा १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, नेपाली बजारमा चाँदीको मूल्य १ हजार ३ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय घरजग्गा व्यवसायको जननी हो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भूउपयोग नीति लागू गरेर ७५३ वटा स्थानीय तहलाइ वर्गीकरणको जिम्मेवारी दियो । स्थानीय तहलाई ६ महिनाको म्याद दिएको भएपनि हालसम्म उनीहरुले वर्गीकरणकाे काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारले जग्गालाई १० वटा क्षेत्रमा विभाजन गर्न स्थानीय तहलाई आदेश दिएको थियो । सो नियमावलीमा न्यूनतम १३० वर्गमिटरसम्म कित्ताकाट हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकाे छ । भूउपयोग नीतिमा संगठित रुपमा काम गरिरहेको संस्था, ल्याण्ड पुलिङ सिस्टम अन्तर्गत प्लानिङ पर्मीट लिएर प्लानिङ गरिरहेका व्यवसायीहरु पनि छ भन्ने अनुभूति गरिएन । एकैचोटी जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरियाे । प्लानिङ पर्मीट लिएकाहरु पीडीत भए । यो विषयमा सरकारले विचार नै गरेन । अबदेखि यस्ता निर्देशन जारी गर्दा पिडीत नहुने गरी जारी गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारलाई कित्ताकाट गर्न आदेश दिएको भएपनि कुनै वडाले १५ दिने र कुनै वडाले १ महिनाको सूचना टाँसेर झारो टार्ने काम गरे । हालसम्म १४६ वटा स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरणको काम गरेका छन् । त्यो पनि कृषि र गैरकृषि मात्रै हो । घरजग्गाको कारोबार नहुँदा राजश्व संकलनमा कमी आयो । जसकारण मन्दीको सामाना भोग्नु परेको छ । घरजग्गा व्यवसाय यो क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । यसले थुप्रै उद्योगधन्दाहरुलाई समेत टेवा पुर्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली लागू गर्नु भन्दा अगाडि विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्दथ्याे। व्यवहारिक छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्थ्याे। वार्षिक बजेटमा २५ वटा मन्त्रालयका कुन निकायको कति योगदान छ भनेर पनि हेरिएन । घरजग्गाबाट संकलन भएको राजश्वले बजेट चल्छ भनेर ख्याल गरिएन । डेढ वर्ष कित्ताकाट रोक्का हुँदा राजश्व संकलनमा कमी आयो । विस्तृत अध्ययन, व्यवहारिक छलफल र स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल नगरी नियमावली लागू गरियो । स्टेकहोल्डरहरुमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र हुन् । निजी क्षेत्रले देश विकासमा ७० प्रतिशत योगदान गरेकाे कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन । घरजग्गाको मूल्याङ्कनमा सरकारी मूल्याङ्कन र बजार मूल्याङ्कन कम्तिमा १० गुणा फरक छ । जसले राजश्व संकलनमा घोटाला भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । हामीले दशकौंदेखि पटकपटक माग गर्दा पनि पुनःमूल्यांकन भएको छैन । मूल्याङ्कनमा समानता ल्याउन जरुरी छ । अहिले जग्गा खरिदबिक्री गरेर पास गर्दा मूल्याङ्कन ५ प्रतिशत कर लिन्छ । यसलाई घटाएर साढे २ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो प्रतिआना १ करोड रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको जग्गाको सरकारी मूल्य १० लाख रुपैयाँ छ । सरकारी मूल्य १० लाख रुपैयाँ भएको जग्गालाई २० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्याे । साथै ५ प्रतिशत लिने राजश्वलाई साढे २ प्रतिशतमा झार्नु पर्याे । यसले दायरा बढ्छ । १० हजार जनाले राजश्व तिर्ने ठाउँमा १ लाख जनाले राजश्व तिर्छन् । सरकारको राजश्व संकलनदर नै वृद्धि हुन्छ । करिब वार्षिक १० प्रतिशत राजश्व बढ्न सक्छ । अहिले ९० प्रतिशत जति राजश्व उठ्न सकेको छैन । यदि यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने ५ वर्षमा ६/७ खर्ब राजश्व घरजग्गा क्षेत्रबाट संकलन हुन्छ । एउटै मन्त्रालयबाट संकलन हुन्छ । यसलाइ हरेक वर्ष दायरा बढाउँदै र दर घटाउँदै जानु पर्छ । व्यवस्थित सहरीकरणको विकासलाई बढावा दिएर अव्यवस्थित हटाउनु पर्छ । विगतमा ९० प्रतिशत अव्यवस्थित आफूखुशी घर बनाउने र आफू खुशी जग्गा खरिद गरेर कित्ताकाट गरिन्थ्यो । १० प्रतिशत मात्रै संस्थागत थियो । आजको दिनमा झरेर ९९ प्रतिशत अव्यवस्थित र १ प्रतिशत संस्थागत रुपमा कम्पनीमा दर्ता भएर कारोबार गर्छन् । उदाहरणका लागि पहिला उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा २४ प्रतिशत उद्योग सञ्चालन थिए भने अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ । बाँकी सबै उद्योगहरु व्यापार गरिरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । पहिला जीडीपीमा ११ प्रतिशत योगदान थियो भने अहिले घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । किनभने अनौपचारिक क्षेत्र हाबी बन्दै गएको छ । यसमा कसैले पनि निगरानी गरेका छैनन् । औपचारिक रुपमा ल्याउने बित्तीकै राजश्व बढ्छ । राजश्व छली बढ्दै गएको छ । त्यसैले कर भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्दा देश विकासका लागि घरजग्गा क्षेत्रले ठूलो टेवा पुर्याउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा ६४ वटा अपार्टमेन्ट सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा मात्रै संयुक्त आवास निर्माण गरेको छ । र, यो राज्य भर लागू हुनु पर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । अपार्टमेन्टमा ७ हजार परिवार अपार्टमेन्टमा बसिरहेका छन् । तर, उहाँहरुले लालपुर्जा पाउनु भएको छैन । यस विषयमा धेरै पटक शहरी विकास मन्त्रालय र गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको भएपनि पुरा गरेको छैन । कम्तीमा अपार्टमेन्ट बनेको ठाउँमा यूनिट होल्डरहरुको नाममा पास गरिदिनु पर्याे । यदि अचानक प्रकोप (डिजास्टर) भयो भने ती ७ हजार परिवारको विचल्ली हुन्छ । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो आगामी बजेटमा निर्देशित गरेर राजश्व नलाग्ने गरी यूनिट होल्डरको नाममा पास गराउने नीति ल्याउनु पर्छ । अहिले जताततै पार्किङ्ग अभाव छ । महानगरपालिकाले पार्किङ्ग हटाएको छ । संयुक्त आवासमा पार्किङ्गका लागि हायर रिसेसन खुला गर्नु पर्छ । ४/५ वटा निकायबाट प्लानिङ पर्मीट लिएर बाटो ८ मिटर, ब्लक ६ मिटर, ५ मिटर ओपन स्पेस एसटीपी, डब्लुटीपी लगायतका काम गर्नुपर्छ । ९९ प्रतिशत ओपन स्पेस राख्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन । सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर काम गर्ने परिपाटी १० प्रतिशत बाट घटेर १ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । जो सोझो उसैको मुखमा घोँचो भने जस्तै वानडोरबाट ५ डोर सिस्टम लागू गरिएकाे छ । स्थानीय सरकार, नगर विकास, नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, भवन विभाग, इआईए, आईएलगायत सबै ठाउँ डुल्दाडुल्दै दुईचार जोर जुत्ता फाटिन्छन् । यसलाई वान डोर सिस्टम लागू गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायबाट मात्रै छिटो स्वीकृति दिनु पर्छ । जसले प्रोजेक्ट पनि छिटो चलायमान हुन्छ । सरकारले ल्याण्ड पुलिङ्ग, हाउस पुलिङ्ग र मेगा सिटी बनाउन कम्तिमा १० वर्षदेखि १७ वर्षसम्म समय लगाएको छ । ल्याण्ड पुलिङ्गको काम निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने ३/५ वर्षभित्र पुरा गरेर सरकारलाई हस्तन्तारण गर्छ । निजी क्षेत्रले सरकारको बजेट नताकेर आफैं लगानी गर्छ । हामी सबै जना घरमा बस्छौं । त्यो घर, जसलाइ अनुत्पादक क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । विदेशी रक्सीहरु आयात गर्दा उत्पादक क्षेत्र र राजश्व तिरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने घरजग्गा क्षेत्र अनुत्पादन भनिएको छ । आजको बेथिती वा मन्दी आएको यहि कारणले पनि हो । जग्गामा घर बनेपछि डण्डी, बालुवा, सिमेन्ट क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ । तर, अहिले ३०/७० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द छन् । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न घरजग्गा व्यवसायलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था तीन चोटी बजेटमा आइसकेको छ, तर त्यो लागू हुन सकेको छैन । यसलाई छिटो लागू गर्याे भने अर्बाैं डलर भित्र्याउन पनि सकिन्छ । (श्रेष्ठ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् । ‘वर्कसप अन अर्वान ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ’ कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्य)