मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश क्षमता १२.८३ प्रतिशत, यस्ता छन् अन्य सूचक
काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा १०.०३ प्रतिशत घटेर १३ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १४ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २१.३२ प्रतिशत घटेर २० करोड ४३ लाख २४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २५ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत असारसम्ममा बैंकले ३ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी, ३० करोड ९५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी र १८ करोड ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाा सञ्चालन नाफा गरेको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १२.८३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १५ करोड ५७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ थियो । १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडामा ३४ करोड ४२ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा बैंकले ६ अर्ब ५० करोड ६७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ अर्ब १७ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १०.७१ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४१.११ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ६४.२३ गुणा छ । समीक्षा वर्षमा बैंकको खराब कर्जा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ०.८१ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घटेर ०.२८ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै, बैंकको रिटर्न अन इक्विटी ७.८८ प्रतिशत रहेको छ ।
बयालपाटा अस्पताललाई सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अछामको बयालपाटा अस्पताललाई एक थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेको छ । बयालपाटा अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकको साँफेबगर शाखाका शाखा प्रबन्धक अनुपम महराले अस्पतालका निर्देशक डा. मन्दिप पाठकलाई उपकरण हस्तान्तरण ग रे। निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको ५० बेडको बयालपाटा अस्पतालमा दैनिक २००–२५० र वार्षिक ७०–८० हजार बिरामी उपचार लिने गरेको छ । डा. पाठकका अनुसार अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरले बिरामीको उपचारमा अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न थप सहजता पुर्याउनेछ । बैंकले यसअघि आव ०८०/८१ को सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व अन्तर्गत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–३ स्थित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका–४ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पनि एक–एक थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध गराइसकेको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई कडाइ, नियम नमान्नेलाई २० लाखसम्मको जरिवानादेखि खारेजीको व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध निर्देशिका जारी गर्दै केही कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण ( मनि लाउन्डरिङ्ग) नियमावली २०८१ को परिच्छेद-६ को नियम ६९ को उपनियम (३) मा भए व्यवस्थाअनुसार सो निर्देशिका जारी गरेको उल्लेख गरेको छ । निर्देशिका अनुसार अब भुक्तानी सेवा प्रदायकले संयुक्त राष्ट्र संघको सूचीको अटोमेटेड ईमेल सूचना प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने गृह मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित टीएफएस पोर्टलमा दर्ता गर्ने वा नियमित रूपमा वेबसाइट हेरेर तोकिएका व्यक्तिहरूको सूचीकरण र सूचीबाट हटाउने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यक्ति तथा समूहको परिभाषा पनि स्पष्ट गरेको छ । तोकिएको व्यक्ति र प्रतिबन्धित सूची भन्नाले भन्नाले संयुक्त राष्ट्र संघको सूची (यूएन लिस्ट) र गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित घरेलु आतंककारी सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, समूह र निकायलाई वित्तीय प्रतिबन्ध व्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना ग्राहकहरू (नयाँ र पुरानो दुवै), कारोबारका पक्षहरू, वास्तविक धनी, निर्देशकहरू र एजेन्टहरूका नामहरू प्रतिबन्धित सूचीसँग मेल खान्छन् कि भनेर दैनिक र निरन्तर जाँच मानव वा स्वचालित प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ग्राहक अनबोर्डिङ गर्नुअघि र आकस्मिक कारोबार सहजीकरण गर्नुअघि प्रारम्भिक स्क्रिनिङ अनिवार्य गरिएको छ । यदि प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका व्यक्ति, संस्था वा समूहसँग पूर्ण मिलान भुक्तानी सेवा प्रदायकले तत्काल र पूर्वसूचना बिना ती व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका वा नियन्त्रणमा रहेका सबै रकम तथा सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै तोकिएका व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको रकम उपलब्ध गराउन वा वित्तीय सेवा वा अन्य सम्बन्धित चेवाहरू प्रदान गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ । तोकिएको व्यक्ति र सूचीमा नभएको पक्ष दुवैको स्वामित्वमा सम्पत्ति छ र तोकिएको व्यक्तिको हिस्सा छुट्याउन सकिन्छ भने सो व्यक्तिको हिस्सा मात्र रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कुनै पनि सम्पत्ति रोक्काको उपाय वा तोकिएका व्यक्तिसँगको कारोबारको प्रयास भएमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले ३ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने निर्देशिकमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यो निर्देशिकाको पालना नगर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई चेतावनी दिनेदेखि लाइसेन्स खारेजीसँगै १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, सम्पत्ति रोक्का गरिएका व्यक्तिले आफ्नो र परिवारका लागि आधारभूत मानवीय आवश्यकता (दैनिक खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा खर्च, कानुनी शुल्क) पूरा गर्न गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र संघको सूचीमा रहेका व्यक्तिको हकमा भने सम्बन्धित युनएससी प्रतिबन्ध समितिले गरेको निर्णयअनुसार रकम फुकुवा हुने उल्लेख छ ।
