फोन लोन लिएर एलएस बैंकका ५० जना ऋणी फरार, तीन पुस्ते सार्वजनिक
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज (एलएस) बैंकबाट फोन लोन लिएर ५० जना ऋणीहरु फरार भएका छन् । फोन लोन लिएर साँवा र ब्याज नतिर्ने ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै सम्पर्कमा नै नआएको बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकबाट फोन लोन उपभोग गरेर सम्पर्कमा नआएका ५० जना ऋणीहरूको तीन पुस्ते समेत सार्वजनिक गरेको छ । बैंकबाट फोन कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूले तोकिएको अवधिभित्र साँवा, ब्याज तथा हर्जाना ब्याज, अन्य दस्तुर समेतको रकम तिर्न बुझाउनुपर्ने हो । तर, पटक–पटक मौखिक एवं लिखित ताकेता गर्दा समेत नतिरी बैंकमा सम्पर्क समेत नगरेको हुँदा ३५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न बैंकले अनुरोध गरेको छ । यदि ३५ दिनभित्र कर्जा नतिरे ऋणीहरूको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचीमा सुचिकृत गरिने बैंकले जनाएको छ । साथै, कर्जा असुलीसँग आवश्यक कानुनी कारवाही गरी बैंकको लेना बक्यौता कर्जा रकम असुल उपर गरिने बैंकले चेतावनी दिएको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई टिका रिसोर्टमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र पोखराको लेकसाइडस्थित टिका रिसोर्टबीच छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीअनुसार सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक, प्रिभिलेज कार्डबाहक तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूले टिका रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बैंकले यस प्रकारको सहकार्य ग्राहकहरूलाई नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गरेको जनाएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न सिटिजन्स बैंकले समयसमयमा विभिन्न व्यावसायिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै ग्राहकलाई सुविधाजनक अफरहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । छुटसम्बन्धी विस्तृत विवरण सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ ।
नेपाल बैंकको सञ्चालक ध्रुव भट्टराईलाई काम नगराउन उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले नेपाल बैंकको सञ्चालकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि भएर आएका ध्रुव भट्टराईलाई काम नगर्न तथा नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । बैंक सञ्चालक समितिले सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रतिनिधि ध्रुव भट्टराईलाई आगामी साधारण सभा नभएसम्मका लागि सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको छ । उक्त निर्णय नियमसंगत नरहेको भन्दै बैंकलाई विपक्षी बनाएर पूर्वसञ्चालक विवेकशमशेर जबराले रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता लाेकभक्त राणाले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । राणाले दिएको रिटमा के कसो भएको हो ? आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न असार ४ गते पेशी तोकि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । साथै यस अवधिसम्मका लागि बैंकबाट कर्मचारी सञ्चय कोषलाई लेखी पठाएको वैशाख १० गतेको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय रहेको छ । जसमा संस्थापक सेयरधनी समूह (सरकार)बाट प्रतिनिधित्व गर्दै तीन जना, सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै तीन जना र एक जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक रहन्छन् । संस्थापक (सरकार) समूहबाट अर्थमन्त्रालयले प्रतिनिधि पठाएर सञ्चालक चयन हुने गरेको छ भने सर्वसाधारण सेयरधनीहरूबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचनबाट हुने गरेको छ । विवेक सम्सेर राणाको कार्यकाल गत पुस मसान्तमा सकिएको थियो । पद सकिएपछि सञ्चालक समितिको निर्णयबाट साधारण सभासम्मका लागि अवधि लम्ब्याउन मिल्छ । तर, राणालाई तत्कालीन सञ्चालक समितिले निरन्तरता नदिएपछि उनी बैंकबाट बाहिरिए । सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने एजेन्डासहित बैंकले गत चैत ६ गते ६५औं वार्षिक साधारण बोलायो । सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै राणाले पुनः बैंकको सञ्चालक पदका लागि उम्मेदवारी दिए । जबराले सञ्चालकबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना समय व्यतीत नभई पुनः आवेदन दिएको हुँदा उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृत विद्याकान्त अधिकारीले उनको उम्मेदवारी रद्द गर्यो । तर, जबराले भने आफूले कानुनी रूपमा सबै प्रक्रिया अपनाएर सञ्चालक पदका लागि उम्मेदवारी दिएको दाबी गर्दै नेपाल बैंकविरुद्ध अदालत पुगे । उच्च अदालत पाटनले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वसाधारण (ख) समूहका सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने ३ पदको तत्काल निर्वाचन नगर्न/नगराउन भन्यो । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला नेपाल बैंकले सञ्चालक समितिलाई पूर्णता दिने भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रतिनिधि ध्रुव भट्टराईलाई सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । ‘अर्काे निर्णय नआउञ्जेलसम्म निर्वाचन नगर्नु/नगराउनु भनेर आदेश दिएको छ । यसको अर्थ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा नगर भनेको हो । तर, बैंकले जबर्जस्ती सञ्चय कोषबाट सञ्चालक बनाएको छ,’ राणाले भने, ‘नेपाल बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको ५५ लाख कित्ता साधारण सेयर छ । जबकी सञ्चय कोष मुख्य सेयरधनी होइन । नेपाल बैंकको १० करोड सेयरमा ५ करोड सेयर भएको भए सञ्चय कोष मुख्य सेयरधनी हुन्थ्यो र समस्या आउँदैनथ्यो । तर कोषबाट जबर्जस्ती ल्याएर सञ्चालक बनाइएको छ ।’ अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थानप्रसाद पंज्ञानी, सञ्चालक साधना घिमिरे, माया आचार्य रहेका छन् । त्यसपछि भट्टराईसहितको सञ्चालक समितिको निर्णयले स्वतन्त्र (विज्ञ) सञ्चालकमा थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । ‘बैंकको पछिल्लो गतिविधिले सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास घट्दै गएको, सेयर किनेर प्रतिफल नपाएपछि विश्वास घटेको, व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा जबरजस्ति गर्दा लगानीकर्ता टाढिन्छन् । नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिको सुशासन हेर्दा विश्व बैंक, आइएफसी पनि सशंकित भएका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकका पूर्वअध्यक्षले घुस लिएको विषयले पनि भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको छ ।’
