बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायमै, फेरि ६० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आइतबार ६० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थ्रुपिएको उक्त निक्षेप खिच्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरुवातबाटै नै राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिच्दै आएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारीअनुसार निक्षेप बढेको बढ्यै गर्दा आइतबार अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको हो । ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने भोली बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ साउन १८  गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । आइतबारका लागि जारी बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । अहिले कुल निक्षेप ७० खर्बमाथि पुगेको छ । बैंकमा ठूलो मात्रमा निक्षेप थ्रुपिएपनि लगानी हुन सकिरहेको छैन । लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा अझै पनि कमी रहेको बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा बढ्न नसक्नुले पनि पुष्टी गरेको छ । कर्जा प्रवाह नबढ्ने र बैंकमा अधिक तरलता भएपनि राष्ट्र बैंकले रकम खिच्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबलमार्फत पुँजी धेरै हुँदा मात्रै नभई कम हुँदा पनि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । गत साता पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै दिन ९० अर्ब खिचेको थियो । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, आउटराइट सेल र बन्ड जस्ता उपकरणमार्फत प्रणालीमा अधिक भएको रकम खिच्ने गरेको छ ।   

मधेशमा छाया अर्थतन्त्र बढी, किसान बिचौलियामा निर्भर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशका केही आर्थिक चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सुधारका लागि सुझावसमेत दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले सो प्रदेशका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदेशभित्र हुने आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रोत्साहित गरी राजस्वको दायरा बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्योपचारका लागि गुणस्तरीय अस्पताल, चिकित्सक तथा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणको राम्रो व्यवस्था नभएकाले अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक भारतीय अस्पतालमा उपचार गराउन जानुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यसका लागि भारतीय रुपैयाँको पनि माग अत्यधिक रहेको जनाएको छ । सो प्रदेशका अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, दक्ष चिकित्सक, जनशक्ति तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणमा आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नु चुनौतीको रूपमा रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ । प्रदेशमा अवस्थित जनकपुर र वीरगन्जजस्ता ठूला र व्यापारिक शहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्दै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेकाे राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । वातावरणीय प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नका लागि सहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कृषि उत्पादनका लागि उचित बजारमा पहुँच नहुनाले किसान प्रायः बिचौलियामा निर्भर रहेकाले बजारसम्म कृषि उपजको पहुँच विस्तार गर्नु तथा कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई चुनौतीका रूपमा देखाएको छ । त्यसैगरी, माछा पालनका लागि प्रसिद्ध रहेको जनकपुर तथा परवानीपुरलगायत मत्स्‍य विकास भइरहेको स्थानमा माछा उत्पादन क्षमता थप अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । परम्परागत रूपमा हुँदै आएको निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्नु, कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मलखादको सुलभ आपूर्ति, उत्पादित अन्नको उचित मूल्य प्राप्ति तथा व्यवस्थापन मिलाउनुका साथै बजारको प्रबन्ध गरी कृषिजन्य क्रियाकलापमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्नु जरुरी रहेको छ । प्रदेशका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिमा वृद्धि भएकाले सेवा क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, सूचना प्रविधि विज्ञको व्यवस्था गरी रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाबाट प्राप्त विप्रेषणलाई स्थानीय तहको समन्वयमा उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक छ । भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता आदिको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै जानकी मन्दिर, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, नजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध सङ्ग्रहालय, भरत ताललगायत क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकले जोड दिएको छ । मधेस प्रदेशमा निर्माण सुरु भएका आयोजना हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं-निजगढ द्रुत मार्ग, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा क्षेत्रहरूबीच समन्वय कायम गर्दै निर्धारित लागत र समय तालिकाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनको ठहर छ । प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्नु, आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रोत्साहित गरी राजस्वको दायरा बढाउनु जरुरी रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर सूचना सम्प्रेषण गर्नु जरुरी छ : डेपुटी सीइओ पाण्डे

काठमाडौंं । नविल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सिइओ)  भूपेन्द्र पाण्डेले वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर मात्रै सूचना सम्प्रेषण गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका छन् । नविल बैंकको सहयोगमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दुई दिने ‘एडभान्स बैकिङ ट्रेनिङ फर इकोनोमिक जर्नालिष्ट’ कार्यक्रमको शुक्रवार उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई नबुझी सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले बैङ्किङ क्षेत्रलाई लिएर धेरै नकारात्मक सूचनाहरू आइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई नबुझेर पनि धेरै गलत सूचना सम्प्रेषित भइदिँदा त्यसको असर समग्र क्षेत्रमा पर्न गइरहेको छ । तसर्थ, राम्रोसँग बुझेर सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।  उनले आर्थिक समृद्धिमा संवाहकको भूमिका खेलिरहेको पत्रकारहरूले बैंक जस्तो क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर सकारात्मक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक पत्रकारमार्फत नै वित्तीय साक्षरताले सार्थकता पाउने उनले बताए । ‘वित्तीय साक्षरताका लागि जति कार्यक्रम ल्याए पनि पुगेको छैन । बैङ्कबाट ऋण  लिएर तिर्नु पर्दैन भन्छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा वित्तीय साक्षरता अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसमा आर्थिक पत्रकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ ।’ मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सही ढङ्गले समाचार प्रकाशन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले मुलुकको आर्थिक स्थिति त्यति राम्रो छैन । यस्तो बेलामा सकारात्मक ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमले प्रवाह गर्ने सूचनाले बजारमा गहिरो प्रभाव पार्छ । तसर्थ, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने गरि सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ,’ उनले बताए ।