उपभोक्ता मुद्रास्फीति घटेर २.७७ प्रतिशतमा सीमित, थोक मुद्रास्फीतिमा पनि गिरावट
काठमाडौं । वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको १० महिनाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यो दर ४.४० प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १.५२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ६.४१ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको हो । त्यसैगरी, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.४५ प्रतिशत मापन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३.०९ प्रतिशत थियो । बैंकका अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहभित्र घ्यू तथा तेल उप–समूहको मूल्य सर्वाधिक ११.०८ प्रतिशतले बढेको छ । फलफूल ६.१५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी ५.१७ प्रतिशत, र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थ ४.७० प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् । तरकारी उप–समूहको मूल्य ८.११ प्रतिशतले घटेको छ भने मरमसला २.२० प्रतिशत र माछा-मासु ०.४८ प्रतिशतले सस्तिएको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहतर्फ विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहमा ९.०४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । शिक्षामा ५.८८ प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पलमा ५.२३ प्रतिशत, फर्निचर तथा घरायसी उपकरणमा ३.९९ प्रतिशत र रेष्टुरेन्ट तथा आवास सेवामा ३.१६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२१ प्रतिशत पुगेको छ भने शहरी क्षेत्रमा २.६१ प्रतिशत मापन गरिएको छ । यसले देखाउँछ कि ग्रामीण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको प्रभाव केही बढी रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४.२९ प्रतिशत मुद्रास्फीति देखिएको छ । त्यसपछिका स्थानहरूमा सुदूरपश्चिम ३.१४ प्रतिशत, मधेश २.८१ प्रतिशत, बागमती २.४० प्रतिशत, गण्डकी २.२३ प्रतिशत, कर्णाली २.२१ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २.१५ प्रतिशत मुद्रास्फीति मापन गरिएको छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको मुद्रास्फीति २.६४ प्रतिशत रहेको छ। तराई, पहाड र हिमाल क्षेत्रको मुद्रास्फीति क्रमशः २.६४, २.६५ र ४.०१ प्रतिशत रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा उच्च मुद्रास्फीति देखिनु त्यहाँको आपूर्ति चुनौतीसँग जोडिएको देखिन्छ । थोक मूल्य सूचकाङ्कअनुसार वैशाख महिनाको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ३.९५ प्रतिशत मापन गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो दर ५.६८ प्रतिशत थियो । यसले थोक बजारमा पनि महँगीको चाप घट्दै गएको संकेत गरेको छ । थोक उपभोग्य वस्तुहरूको मुद्रास्फीति १०.८९ प्रतिशतले बढेको छ । मध्यवर्ती वस्तुमा ०.१० प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुमा २.७३ प्रतिशतको थोक मुद्रास्फीति देखिएको छ । त्यसैगरी, निर्माण सामग्री समूहमा २.६७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि मापन गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ३८ अर्बले बचतमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना अर्थात् वैशाखसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ९५ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको थियो । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेकाे तथ्याङ्कअनुसार समीक्षा अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९३ अर्ब ३१ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ४५ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ८९ करोडले बचतमा रहेको छ ।
१० महिनामा भित्रियो साढे १३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स, वैशाखमा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब
काठमाडौं । १० महिनामा साढे १३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्बं ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.९ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख महिनामा मात्रै विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १४ खर्ब ७९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १३ अर्ब १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ५ हजार ६१० र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८० हजार ३१४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३ लाख ७३ हजार ३०७ र २ लाख ३६ हजार ३९८ रहेको थियो ।
