गुणाकरले राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरे एक महिनाको तलब, राजीनामा स्वीकृत भए ३० लाख घाटा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएसँगै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा के होला ? भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवाले उनलाई गभर्नर बनाउने वचन दिएपछि राजीनामा दिएका भट्टको राजीनामा कामु गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले स्वीकृत नगरेपछि उनको गभर्नर बन्ने बाटो बन्द भयो । राजीनामा अस्वीकृत नै उनको गभर्नर बन्ने सपना तुहियो । तर अब नयाँ गभर्नर आएपछि उनको राजीनामाको विषयलाई धेरैले फरक-फरक कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले अब उनको राष्ट्र बैंकमा पाँच महिना मात्रै बाँकी रहेकोले यो अवधिमा काम गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिले अब उनले नैतिकताका आधारमा पनि बाहिरिनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । तर, नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले भने उनको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने संकेत गरेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले भट्टको राजीनामाको विषय आफूसँग नआइपुगेको र अब पहिलेको जस्तो अवस्था नरहेकोले त्यो ‘सिचुएसन’ नबन्ने बताएका थिए । उनको भनाइलाई धेरै अब उनले राजीनामा स्वीकृत नगर्ने र अनिवार्य अवकाशसम्मका लागि राष्ट्र बैंकमै राख्ने रणनीति गभर्नर पौडेलले बनाउने बुझाइ धेरैको छ । तर, डा. भट्ट भने अहिले अमेरिकामा रहेकोले यस विषयमा उनको धारणा बुझ्न सकिएको छैन । उनले गभर्नर बन्नैका लागि भनेर गत चैतको तलब राष्ट्र बैंककै खातामा फिर्ता पठाएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको तलब नेपाल सरकारको सचिव सरह हुन्छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार राजीनामा दिनु एक महिनाअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जानकारी नगराएको खण्डमा एक महिनाको तलब फिर्ता गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार उनले गत चैतको तलब राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराई सम्भवतः डा. भट्ट पुनः राष्ट्र बैंक फर्किने सम्भावना रहेको बताउँछन् । डा. भट्ट जत्तिको काबिल व्यक्ति राष्ट्र बैंकलाई चाहिने र आवश्यक भएकाले केही समय बाँकी रहे पनि फर्किनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकमा फर्किने वा नफर्किने व्यक्तिगत निर्णय भएपनि राष्ट्र बैंकको आवश्यकताका लागि भएपनि फर्किनुपर्ने जोड उनको छ । भट्टलाई फर्किन कुनै कानुनले नरोक्ने भएकाले फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । उनका अनुसार यदि उनी फर्किएनन् भने उनलाई अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ घाटा लाग्नेछ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसी भने राष्ट्र बैंकमा फर्किन कानूनी व्यवधान नभएपनि नैतिकताको आधारमा फेरि राष्ट्र बैंकमा आउन नसकिने तर्क राख्छन् । ‘गभर्नरसँग राजीनामा विषयमा छलफल हुन्छ होला । तर, नैतिकताले फेरी फर्किन मनले मान्दैन होला, उहाँलाई राष्ट्र बैंकमा फर्किन कानूनी व्यवधान छैन, यदि उहाँ फर्किएर आउनु भयो भने गभर्नर बन्नका लागि मात्रै राजीनामा दिएको जस्तो देखिन्छ । उहाँले घरायसी वा अन्य कारणले राजीनामा दिएको भन्नु भएको छ । अहिले आएर गभर्नर नभएपछि फेरि जोइन गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार डा. भट्टले राजीनामा दिँदा एक महिनाको पारिश्रमिक फिर्ता समेत गरिसकेको हुँदा फेरि फर्किन नहुने उनको तर्क छ । ‘उहाँ जत्तिको मान्छेले पुनः आबद्ध हुनुहुन्न । उहाँ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, यस अवधिमा उहाँलाई २५/३० लाख रुपैयाँ घाटा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कार्यकारी निर्देशक (ईडी) हरूलाई गाडी सुविधा दिएको हुन्छ । यदि डा भट्ट फेरि फर्किएनन् भने केही रकम काटिन्छ,’ उनले भने, ‘पेन्सन पाउनु हुन्छ । तर, पेन्सन पनि पूर्ण अवधि नभएपछि कम आउँछ । पूर्ण अवधि काम गर्दा बढी पेन्सन पाउनु हुन्छ भने कम अवधि काम गर्दा पेन्सन पनि कम पाइन्छ ।’
सिटिजन्स बैंकको सहयोगमा कोहलपुरमा शव दाह गृह निर्माण
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लास्थित कोहलपुर नगरपालिका–११ मा शव दाह गृह निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कोहलपुरको दुदुवा र रोहिणी नदीको संगममा निर्माणाधीन यस शव दाह गृहले स्थानीय बासिन्दालाई परम्परागत दाह संस्कारको तुलनामा सुलभ, सुरक्षित र वातावरणमैत्री विकल्प प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले एक औपचारिक समारोहका बीच सहयोग हस्तान्तरण गरे । समारोहमा सम्बोधन गर्दै पोखरेलले सामाजिक हितका कार्यमा सहभागी हुन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै, यस्ता कार्यले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । सिटिजन्स बैंकले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउने यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
गभर्नरको स्वागतमै राजनीति : एमाले र माओवादी निकट कर्मचारीलाई बाइपास, कांग्रेसी हावी
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै सहकर्मीहरू माथि अन्याय गरेको गुनासो आएको छ । बुधबार नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्व पौडेलको स्वागत कार्यक्रममा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले अन्य संगठनका कर्मचारीलाई स्वागत कार्यक्रमको जानकारी नदिई आफ्नै संघमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई मात्रै बोलाएर अन्याय गरेको गुनासो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारीहरूले गरेका हुन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारीले बिहान साढे १० बजेका लागि आफ्ना सदस्य कर्मचारीहरूलाई स्वागतका लागि राष्ट्र बैंकको गेटमा उपस्थित हुन आन्तरिक परिपत्र (सर्कुलर) जारी गरेको थियो । तर, सो विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नदिई बाइपास गरिएको अन्य संगठनका कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका हुन् । नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघकी पूर्वअध्यक्ष गीता पोख्रेल लम्सालले वित्तीय कर्मचारी संघले सर्कुलर जारी गर्दै आफू निकटका कर्मचारीहरूलाई मात्रै बोलाएर अन्य संगठनलाई बाइपास गरेको गुनासो गरिन् । आधिकारिक रुपमा जानकारी नआएपछि आफ्नो संगठनको कार्यालयमा गएर यस विषयमा छलफल गरेको उनको भनाइ छ । ‘बिहान गेटमा वित्तीय कर्मचारी संघका साथीहरूले हामी स्वागत गर्छाैं भनेर सर्कुलर जारी गरेर आफू निकटका कर्मचारीलाई मात्रै बोलाउनु भएछ । त्यसैले हामी गेटमा नबस्ने भनेर कार्यालयमै बसिरह्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर साढे ३ बजेको स्वागत कार्यक्रममा बोलाइएपछि भने आफ्ना कुराहरू राख्यौँ ।’ उनका अनुसार गभर्नर पौडेलसँग भेटका लागि भोलि (बिहीबार) समय लिइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसी सपथ ग्रहण र पद बहालीको सूचना नआएपछि स्वागतका लागि आफूहरू नगएको जानकारी दिए । ‘कतिबेला सपथ ग्रहण र कतिबेला पद बहाली भन्ने हामीलाई जानकारी थिएन । गभर्नर आउनु भएपछि बेलुका स्वागत कार्यक्रम हुन्छ भन्ने अनुमानसहित हामी तयारी गरिरहेका थियौं । गभर्नरका विषयमा कस्तो किसिमको धारणा राख्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमले संगठनभित्र छलफल गर्दै थियौं,’ उनले भने, ‘उहाँ आकस्मिक रुपमा आउनु भयो । उहाँ आइसकेपछि मात्रै थाहा भयो कि पद बहाली गरिसक्नु भएछ । त्यतिबेला हामी सबै साथीहरू हाम्रै संगठनको कार्यालयमा बसेर छलफल गरिरहेका थियौं ।’ उनका अनुसार उहाँहरू (वित्तीय कर्मचारी संघ) लाई सपथ ग्रहणदेखि पद बहाली कार्यक्रमका बारेमा जानकारी थियो । त्यसैले उनीहरू शपथग्रहणदेखि कार्यभार सम्हाल्ने सम्म सहभागी भएका थिए । राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित विभागले व्यवस्थापन नगर्दा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘यसमा गभर्नरको दोष छैन, किनकी उहाँलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । भित्री व्यवस्थापनले त्यो कुराहरू थाहा पाएर सर्कुलर गर्नुपर्थ्यो। त्यो कमी कमजोरी भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले सबैलाई सहभागिता गराएर अघि बढ्ने कुरा गर्नु भएको छ । उहाँले जसरी लैजानु हुन्छ त्यस्तै रेस्पोन्स हाम्रो रहन्छ ।’ साढे ३ बजेको शुभकामना तथा बधाई कार्यक्रममा भने आधिकारिक जानकारी आएपछि आफ्नो धारणा राखेको उनले बताए । विगतको आबद्धतालाई बिर्सिएर राष्ट्र बैंकमा न्यायिक निर्णय र समावेशी सहभागिता गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरे गेटमा स्वागतका लागि उपस्थित हुन आधिकारिक सूचना र समयबारे जानकारी नगराउँदा आफूहरू नगएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी साथीहरू भेला भएर स्वागत गरेका हुन् । गेटमा भेला भएर उपस्थित हुनका लागि आधिकारिक सूचना थिएन । हामीलाई जानकारी नभएपछि गएनौँ । बैंकको सम्बन्धित विभागहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्दा सूचना जारी गर्छ । सोही आधारमा हामी जाने हो,’ उनले भने, ‘बिहान गेटमा स्वागत गर्ने सूचना थिएन । साढे ३ बजेको कार्यक्रमको लागि मात्रै सूचना आयो । त्यसैले पद बहाली कार्यक्रममा सहभागी भएनौँ ।’ कांग्रेस निकट कर्मचारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराई नवनियुक्त गभर्नरका लागि कर्मचारीहरू स्वःस्फूर्त रुपमा गेटमा पुगेर स्वागत गरेको बताउँछन् । गभर्नर सबै कर्मचारीको हुने भएकाले स्वःस्फूर्त रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सबै इच्छुक कर्मचारीहरूलाई गभर्नरको स्वागतका लागि बिहान साढे १० बजे गेटमा बोलाइएको उनले बताए । ‘गभर्नर सबै कर्मचारीको हो । आज जतिपनि कर्मचारी उपस्थित भए, उहाँहरू स्वःस्फूर्त रुपमा आएका हुन्,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षअगाडि महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आउँदा जुन अवस्था थियो आज पनि त्यही किसिमको वातावरण बनेको मात्रै हो ।’
