स्थानीय तहमा अझै बैंक पुगेनन, ४ घण्टासम्म हिड्नु पर्ने वाध्यता
काठमाडौं । स्थानिय तहमा बैंक नपुगेपछि दुर्गम जिल्लामा वित्तीय कारोबार गर्न कठिनाई भएको छ । सरकारले जेठ २९ गते गठन भएका सबै स्थानिय तहमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा हुने गरी सेवा विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि अझै १४ दुर्गम जिल्लाका अधिकाँश स्थानिय तहमा बैंक पुग्न सकेका छैनन् । हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लाका स्थानिय तह छन । जिल्ला सदरमुकाममा बैंक भएपनि गाउँमा छैनन् । तेह्रथुमका तीन स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको छ । जिल्लाका फेदाप गाउँपालिका, मेन्छ्यायेम गाउँपालिका र फेदाप गाउँपालिकामा अझै पनि बैंक खुलेका छैनन् । बैंक नहुँदा सर्वसाधरण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनीधिलाई समस्या भएको छ । निर्वाचनपछि सबै अधिकार गाउँ आउँदासमेत कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अझै पनि बैंकको काम लिएर चार घण्टासम्मको बाटो हिँडेर सदरमुकाम धाउनु परेको छ । यस्तै म्याग्दीको एक नगरपालिका सहित छ स्थानीय तहमध्ये तीन वटा स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा सर्वसाधारण,स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समस्या परेको छ । बैंक नभएका कारण कारोबारका लागि सबै सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् । बैंकको कामकै लागि दिनभर लगाएर सदरमुकाम आउन बाध्य भएको बताउछन् । गाउँमा बैंक नभएका कारण गाउँपालिकाको खाता सदरमुकाममा रहेका बैंकमा खोलिएको छ, त्यसैले हरेक आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता रहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि वाणिज्य बैंकलाई दुई महिनाभित्र ३५२ वटा स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका)मा शाखा विस्तार गर्न भने पनि हालसम्म दुर्गम जिल्लामा बैंक पुगेका छैनन् । स्थानीय तहका लागि सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको । सो रकम स्थानीय तहको संचित कोषमा सोझै निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको र स्थानीय तहले संचित कोष खाता ‘क’ वर्गको बैंकमा मात्र खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा अनिवार्य भएको छ । ७५२ स्थानीय तह मध्ये हालसम्म ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्र ‘क’ वर्गको बैंक शाखा भएको र ३५२ वटा स्थानीय तहमा अझै ‘क’ वर्गका बैंक पुगेका थिएनन् । प्रदेश नम्बर १ मा ५२, प्रदेश नम्बर २ मा ३५, प्रदेश नम्बर ३ मा २७, प्रदेश नम्बर ४ मा ३२, प्रदेश नम्बर ५ मा ४०, प्रदेश नम्बर ६ मा २५ वटा र प्रदेश नम्बर ७ मा ३९ वटा शाखा खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ । ४११ वटा मध्ये अधिकांश गाउँपालिका निकै दुर्गममा छन् । अधिकांशमा सडक सुविधा, बैंको कार्यालय राख्न उपयुक्त भवन जस्ता भौतिक संरचनाका साथै बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट र सुरक्षाको अभाव देखिएको छ । जसका कारण बैंकका शाखा खोल्न निकै अप्ठेरो देखिएको छ । संघले २५० वटा शाखा खोल्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ शाखा खुलेपछि ६०० वटा स्थानीय तह अर्थात ८० प्रतिशत जनतामा बैंकिङ पहुँच पुग्नेछ ।
२८ बाणिज्य बैंकले तिर्छन बार्षिक २६ अर्ब ७८ करोड कर, कुन बैंकको कति ? (सूचिसहित)
काठमाडौं । २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले एक बर्षमै २६ अर्ब ७८ करोड कर तिरेका छन् । ठुला करदाता कार्यालयका २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा २६ अर्ब ७८ करोड २६ लाख ५९ हजार १ सय ५१ रुपैंयाँ १० पैसा कर तिरेका हुन् । यो कर रकम तीनै बैंकहरुले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा तिरेको भन्दा ६ अर्ब ४९ करोड अर्थात ३१.९८ प्रतिशतले बढि हो । सो आर्थिक बर्षमा ३० वटा बाणिज्य बैंकहरुले २० अर्ब २९ करोड ९४ लाख ७० हजार ७ सय ६८ रुपैंयाँ ५० पैसा कर तिरेका छन् । ३० वटा बैंकमध्ये ग्राण्ड बैंकलाई प्रभु बैंकले मर्ज गरेको थियो भने लुम्बिनी बैंकलााई जनता बैंकले अक्वायर गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत आयकर, १० प्रतिशत घर बहाल कर, १५ प्रतिशत ब्याजकर र ५ प्रतिशत शिक्षा शुल्क तिर्ने गरेका छन् । सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने बैंकको सूचिमा नविल बैंक एक नम्बरमा रहेको छ भने दोश्रो नम्बरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक छ भने तेश्रो नम्बरमा कृषि विकास बैंक परेको छ । कम कर तिर्ने बैंकहरुको पहिलो नम्बरमा भने जनता बैंक परेको छ । थोरै कर तिर्ने बैंकहरुको सूचिमा सिभिल बैंक दोश्रो र एनसीसी बैंक रहेको छ । नविल बैंकले गत आवमा २ अर्ब २१ करोड कर तिरेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ अर्ब ३ करोड राजश्वमा योगदान दिएको छ । त्यस्तै कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ६४ करोड तिरेको छ । जनता बैंकले जम्मा ५ करोड ४९ लाख मात्रै कर तिरेको छ । त्यस्तै, सिभिल बैंकले ३२ करोड ३५ लाख र एनसीसी बैंकले ४२ करोड ९४ लाख मात्रै कर तिरेका छन् ।
नबिल बैंकको ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । नबिल बैंकको १८ प्रतिशत नगद लाभांश र ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । असोज १० गते बसेको बैंकको ३३ औं वार्षिक साधारण सभाले बैंकको संचालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयधनीलाई सो मात्राको लाभांश दिने भएको छ । बैंकले यस आ.व. २०७३/७४ मा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको मुनाफामा २५.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, साेही अवधिमा बैंकको संचालन मुनाफा ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८.४ प्रतिशतले बढी हो । साथै, कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकको पुँजी यसै बर्ष ८ अर्ब ०४ करोड रुपैयाँ पुगेको बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौड्यालले बताए ।
