२८ बाणिज्य बैंकले तिर्छन बार्षिक २६ अर्ब ७८ करोड कर, कुन बैंकको कति ? (सूचिसहित)
काठमाडौं । २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले एक बर्षमै २६ अर्ब ७८ करोड कर तिरेका छन् । ठुला करदाता कार्यालयका २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा २६ अर्ब ७८ करोड २६ लाख ५९ हजार १ सय ५१ रुपैंयाँ १० पैसा कर तिरेका हुन् । यो कर रकम तीनै बैंकहरुले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा तिरेको भन्दा ६ अर्ब ४९ करोड अर्थात ३१.९८ प्रतिशतले बढि हो । सो आर्थिक बर्षमा ३० वटा बाणिज्य बैंकहरुले २० अर्ब २९ करोड ९४ लाख ७० हजार ७ सय ६८ रुपैंयाँ ५० पैसा कर तिरेका छन् । ३० वटा बैंकमध्ये ग्राण्ड बैंकलाई प्रभु बैंकले मर्ज गरेको थियो भने लुम्बिनी बैंकलााई जनता बैंकले अक्वायर गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ३० प्रतिशत आयकर, १० प्रतिशत घर बहाल कर, १५ प्रतिशत ब्याजकर र ५ प्रतिशत शिक्षा शुल्क तिर्ने गरेका छन् । सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने बैंकको सूचिमा नविल बैंक एक नम्बरमा रहेको छ भने दोश्रो नम्बरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक छ भने तेश्रो नम्बरमा कृषि विकास बैंक परेको छ । कम कर तिर्ने बैंकहरुको पहिलो नम्बरमा भने जनता बैंक परेको छ । थोरै कर तिर्ने बैंकहरुको सूचिमा सिभिल बैंक दोश्रो र एनसीसी बैंक रहेको छ । नविल बैंकले गत आवमा २ अर्ब २१ करोड कर तिरेको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ अर्ब ३ करोड राजश्वमा योगदान दिएको छ । त्यस्तै कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ६४ करोड तिरेको छ । जनता बैंकले जम्मा ५ करोड ४९ लाख मात्रै कर तिरेको छ । त्यस्तै, सिभिल बैंकले ३२ करोड ३५ लाख र एनसीसी बैंकले ४२ करोड ९४ लाख मात्रै कर तिरेका छन् ।
नबिल बैंकको ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । नबिल बैंकको १८ प्रतिशत नगद लाभांश र ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । असोज १० गते बसेको बैंकको ३३ औं वार्षिक साधारण सभाले बैंकको संचालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयधनीलाई सो मात्राको लाभांश दिने भएको छ । बैंकले यस आ.व. २०७३/७४ मा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको मुनाफामा २५.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, साेही अवधिमा बैंकको संचालन मुनाफा ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २८.४ प्रतिशतले बढी हो । साथै, कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकको पुँजी यसै बर्ष ८ अर्ब ०४ करोड रुपैयाँ पुगेको बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौड्यालले बताए ।
पिओएस मेसीनमा प्रभु ग्रुपको लगानी, बिना नगद डिजिटल कारोबार गर्न सकिने
काठमाडौं । २८ वर्षअघि नेपाल भित्रिएको अल्पाइन कार्ड सर्भिस पिओएस (पोइन्ट अफ सेल) कार्ड मेसीन मार्फत क्यासलेस कारोबारमा प्रभु ग्रुपले लगानी गर्ने भएको छ । जसको माध्यमबाट बिना नगद कारोबार गर्न सकिन्छ । व्यापारिक केन्द्रहरुमा राखिएका यी मेसीनहरु ग्रामिण तहसम्म फैलाउने गृहकार्य भइरहेको छ । अल्पाइन विजनेस कार्डसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवाहरु दिने उद्देश्यले स्थापित कम्पनी हो । हाल यो कम्पनीको बहुमत सेयर प्रभु ग्रुपले लिएको छ भने कम्पनीको महाप्रबन्धकमा प्रभु ग्रुपको तर्फबाट राजगोपाल राजभण्डारी नियुक्त भएका छन् । हालसम्म नेपालमा तीनहजार पाँचसय वटा पिओएस मेसिन संचालनमा रहेको र दुईहजार वटा मेसिन २०७४ साल भित्र थपिने क्रममा रहेको प्रभु ग्रुपले जनाएको छ । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नका लागि पिओएस मेसिनको प्रयोगलाई प्रभुले विभिन्न ग्रामिण तहसम्म पु¥याउन होमवर्क गरेको छ । नेपालमा रहेका पीओएस मेसिनहरुको प्रयोग प्रायः विदेशीहरुले नै गर्ने गरेका छन् । अब भने स्वदेशमै यसको प्रयोग बढाउन प्रभु ग्रुपले भूमिका खेल्ने भएको छ । यो मेसिन भित्रिएको लामो समय भइसक्दा पनि नेपालमा क्यासलेस ट्रान्जेक्सनको विकास तिब्र गतिमा हुन सकेको छैन । किनमेल गर्दा नगद नै बोकेर जाने नेपालीहरुलाई हातमा नगद नहुँदा बैंकमा भएको रकम सिधै क्रेडिट तथा डेबिट कार्डहरुबाट खर्च गर्ने बानीको विकास हुनेछ । पिओएस कार्ड मेसीन के हो ? पिओएस मेसीन क्यासलेस कारोबामर गर्ने माध्यम हो । जसबाट ग्राहकहरुले आफ्नो डेबिट वा क्रेडिट कार्डको प्रयोगबाट रकम भुक्तानी गरी सामान तथा सेवा खरिद गर्न सक्छन् । दैनिक उपभोग्य सामान किन्ने पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु, ठूलाठूला सपिङ मलहरु, होटल, हवाई टिकट सिनेमा हल लगायत पैसाको कारोबार गरिने जुनसुकै स्थानहरुमा पनि यो मेसिनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । एटीएम वा बैंकमै गएर नगद निकाल्नुपर्ने झन्झटलाई यो सिस्टमले निर्मूल पार्नेछ । साथमा पैसा हराउने अथवा लुटिने लगायतका समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ । जसको प्रयोग समुन्नत मुलुकहरुमा अत्याधिक हुने गर्दछ । यस किसिमको कारोबार बढ्दै गयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नोट छापीरहनु पर्दैन । नोट छाप्दा विदेशीने मोटो रकमको बचत हुनुका साथै डिजिटल फाइनान्स पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ ।
