ग्लोबल आइएमई र रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंक बीच एकिकृत कारोबार शुरु, असार मसान्तमा १०० अर्ब निक्षेप नाघ्दै
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरी एकिकृत कारोबार शुरु गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संयुक्त कारोबार सञ्चालन शुभारम्भ समारोहको उद्घाटन गरेका थिए । यस प्राप्ती पश्चात् ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, कुल निक्षेप ९७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र ८२ अर्व रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । एकिकृत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप १०० अर्ब नाघ्ने, कर्जा ८३ अर्ब भन्दा बढी हुने बताए । १० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गरेर बनेको ग्लोबल आइएमई बैंक अव निजी क्षेत्रको बैंक मध्ये दोस्रो ठूलो बैंक भएको उनले बताए । ग्लोबल आइएमईले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरेपछि आगामी दिनमा आफ्ना समस्त ग्राहकवर्गहरुलाई अझ बिस्तारित रुपमा गुणस्तरीय र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने बिश्वास एंव प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ग्लोबल आईएमईले यसअघि आईएमई फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन, लर्ड बुद्ध फाईनान्स, गुल्मी विकास बैंक, सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक, कर्मज एण्ड ट्रष्ट बैंक, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकसंग सफल मर्जर तथा प्राप्ती गरिसकेको छ । मर्जपछि बैंकको शाखा ११२ वटा भएको, ४८ जिल्लामा नेटवर्क भएको, ७ लाख भन्दा गढी ग्राहक भएको उनले बताए । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ग्लोवल आइएमइ बैंकले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिलाई सहयोग गरेकोमा प्रशंशा गरे । उनले आफू निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन र ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य प्राप्ति गर्न प्रतिवद्ध रहेको र काम गरेर देखाउने बताए । गभर्नर डा चिरञ्जीवित नेपालले हिजो सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको बचाउ गर्दै मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतको सीमामा राख्न, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न, निजी क्षेत्रतर्फ २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न, नीतिगत स्थायीत्व कायम राख्न मौद्रिक नीति केन्द्रत रहेको बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्कीले मर्ज तथा एक्विजिशन नेपालले प्राप्त गरेको सफलता विश्वको लागि नजिर बन्दै गएको र यो राष्ट्रिय अजेण्डा सफल बनाउन सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताको हितलाई नविर्सन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । ‘राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता र ऋणीको मात्र हित हेरेर हुँदैन, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा पनि काम गर्नुपर्छ’ कार्कीले भने । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले सबै प्रकारको उद्योग व्यापार र सेवाका क्षेत्रको जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र बीमा भएकोले यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।
दुर्गमका स्थानीय तहमा जाने बैंकलाई एक बर्ष-एक करोड सित्तैमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामिण क्षेत्रमा जाने बैंकका शाखाहरुलाई एक बर्षसम्म एक करोड रुपैंयाँ बिना ब्याज उपलब्ध गराउने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत दुर्गमका स्थानीय तहमा जाने बैंकलाई एक बर्षसम्म ब्याज बिनै एक करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो । बैंकको शाखा विस्तार नभएका स्थानीय तहमा केन्द्रिय बैंकले अनिवार्य रुपमा शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिने पनि जनाएको छ । त्यस्तै, ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा खोलेर २ हजार ५ सय जनाको नयाँ खाता खोल्ने बैंकको शाखालाई पनि एक बर्षसम्म ब्याज नलिई एक करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो । यसले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान र वित्तिय पहुँचमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिः उत्पादनशिल क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । केन्द्रिय बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । यस अघि त्यस्तो लगानी २० प्रतिशत मात्रै अनिवार्य गरिएको थियो । त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमा कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकले आप्mनो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थयावत कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
