१०७ वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज, १५२ वटा मर्जरबाट ४५ वटा भए
नेपाल राष्ट्र बैंकले १०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा गई अस्थित्व समाप्त गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएको थियो । मर्जरलाई ध्यानमा राख्दै बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३ ०७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत ४ गुणासम्म चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिएको थियो । चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तीको नीति प्रभावरकारी देखिएको केन्द्रीय बैंकका गर्भनर डा. चिरन्जिवि नेपालले भने । हालसम्म १५२ संस्था मर्जर भएर ४५ वटा भएका छन् भने १०७ वटा खारेज भएका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
लुम्बिनी विकास बैंकका अध्यक्ष सुशिलराज पराजुलीद्धारा शपथ ग्रहण
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको नवनियुक्त अध्यक्ष सुशिलराज पराजुलीले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । हालै लागु भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । साविकका भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक तथा लुम्बिनी फाईनान्स एण्ड लिजिङ्ग कम्पनी एक आपसमा गाभिई बनेको राष्ट्रिय स्तरको लुम्बिनी विकास बैंकमा नयाँ संचालक समितिको गठन भएको हो ।
सेयर ब्रोकर भ्याटको पक्षमा, १५ लाख लगानीकर्तालाई करको भार थपिँदै
काठमाडौं । सरकार सेयर ब्रोकर कमिशनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारीमा छ । अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई भ्याटमा दर्ता अन्तिम प्रयास गर्दैछ । यसले सरकारी राजश्व वृद्धि हुँदैछ, ब्रोकरको नाफा बढाउँदै छ । तर सेयर बजारका लगानीकर्तालाई नयाँ करको बोझ थपिदैन । कसरी ? हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिम सेयर ब्रोकर कम्पनीले कमिशन लिन्छन् । ५० हजार भन्दा कमको कारोबारमा ०.६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख सम्मको कारोबारमा ०.५५ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख सम्मको कारोबारमा ०.५ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबारमा ०.४५ प्रतिशत, १० करोड भन्दा बढीको कारोबारमा ०.४ प्रतिशत कमिशन लिदै आएका छन् । त्यसवाहेक लगानीकर्ताले करोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत सेबोन (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) कमिशन र ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् । हरेक कारोबारमा सीडीएस शुल्कको नाममा थप २५ रुपैयाँ पनि लगानीकर्ताले तिर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताको लागि दुःखको खवर छ । ब्रोकर कमिशन र सेबोन कमिशनमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाईदैछ । तर सरकारी अधिकारीहरुले यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डले तोकेको कमिशन दरमा भ्याट समावेश हुन्छ वा लगानीकर्तालाई थप भ्याट तिराईन्छ ? धितोपत्र बोर्डको सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने–‘ब्रोकर कमिशत धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरेपनि कर निर्धारण बोर्डले गर्दैन । कर निर्धारणको सबै अधिकार कर प्रशासनलाई हुन्छ ।’ शिशिर ढुङ्गाना नेपाल धितोपत्र दलाल संघले ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लगाउने हो भने लगानीकर्तासँग नै भ्याट उठाउने बताउँदै आएका छन् । ‘व्यवसायीले भ्याट तिर्ने होइन, व्यवसायीले सेवाग्राही (लगानीकर्ता)सँग भ्याट उठाएर सरकारलाई बुझाउने हो’ संघका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । विगतमा सेयर ब्रोकरले लगानीकर्तासँग भ्याट नउठाएको अहिले पुरानो हिसावबाट भ्याट तिर्न नसक्ने ब्रोकर्सहरुको अडान छ । ब्रोकर कमिशन दरमा भ्याट समावेश हुन्छ वा लगानीकर्तालाई थप भ्याट तिराईन्छ ? यहि प्रश्न हामीले अर्थमन्त्रालयको राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई सोध्यौ । उनले भने–‘यस विषयमा म अहिले नै केही भन्न सक्दिन ।’ मूल्यमा भ्याट जोडिएको हुनुपर्छ वा मूल्यमा भ्याट थपेर बिल जारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरु प्रष्ट नहुनुले बजारमा दोहोरो अभ्यास छ । यसको मार पुँजी बजारका १५ लगानीकर्ताले अब खेप्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकरहरु भ्याटको पक्षमा पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा भ्याट लगाउन नहुने पक्षमा लविङ गर्दै आएको छ । पुँजीबजार वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने भएकोले यसलाई भ्याट छुटको सूचिमा राख्नुपर्ने बोर्डको धारणा छ । उसले अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई आफ्नो राय दिदै पुँजी बजारलाई विश्वभर वित्तीय बजारको रुपमा स्वीकार गरिएकोले भ्याट लगाउन नहुने बताएको छ । तर ब्रोकर कम्पनीहरु वित्तीय क्षेत्र भित्र पर्नु भन्दा भ्याटमा जान तयार भएको सचिव ढुंगानाले बताए । ‘अहिले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । ब्रोकरको सेवालाई वित्तीय सेवाको रुपमा स्वीकार गर्दा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ’ सचिव ढुंगानाले भने–‘थप ५ प्रतिशत आयकर तिर्नु भन्दा भ्याटको दायरामा आउन ब्रोकर कम्पनीहरु लचिलो भएका छन् ।’ ढुंगानाको भनाईले के प्रष्ट पारेको छ भने ब्रोकर कम्पनीहरु चलाखीपूर्ण रुपमा अगाडि बढ्दै गएका छन् । उनीहरु वित्तीय क्षेत्रमा नगई थप ५ प्रतिशत आयकरको भारबाट उन्मुक्ति लिन खोज्दै छन् । साथै, कमिशनमा लाग्ने भ्याटको भार लगानीकर्तालाई पासआउट (पन्छाउँदै) छन् । ब्रोकर कम्पनीहरुको लागि अहिले पुरानो भ्याट बक्यौता मात्र समस्या छ । ‘ब्रोकर कम्पनीहरु भ्याटमा दर्ता हुन तयार छन् तर यसअघि उठाउँदै नउठाएको भ्याट कसरी तिर्ने भन्ने उनीहरुको चासो र चिन्ता केन्द्रीत छ’ सचिव ढुंगानाले भने । यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्ने भनेर आन्तरिक राजश्व विभागले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । ‘३/४ वटा ब्रोकर कम्पनीको ट्याक्स एसेसमेन्ट (कर निर्धारण) भईसकेको छ । उनीहरुले निर्धारित कर तिर्नुको विकल्प छैन । उस्तै प्रकृतिको केही कम्पनीसँग पुरानो भ्याट लिने, कर निर्धारण हुन बाँकी कम्पनीलाई छोडिदिने भन्ने कुरा पनि भएन । सबैलाई समान नीति लागू हुनुपर्छ । हामी उपयुक्त विधि तय गर्छौ’ सचिव ढुंगानाले भने । कसरी लाग्छ भ्याट ? मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी ऐनले ‘कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा तोकिएको मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको हुनुपर्छ ।’ यसको अर्थ हो तोकिएको मूल्यमा थप कर जोडेर उपभोक्तासँग लिन पाईने छैन । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सले जारी गर्ने विल पनि ऐनले तोकेअनुसार हुन्छ । जस्तै, तपाईले भाटभटनी सुपरमार्केट्समा गएर २००० रुपैयाँ मूल्य लेखिएको जुत्ता किन्नु भयो भने कम्पनीले जारी गर्ने विलमा जुत्ताको मूल्य १७६९.९१ लेखिएको हुन्छ । त्यसमा भ्याट २३०.०९ जोडिएको हुन्छ र कुल रकम २००० रुपैयाँको विल जारी गरिएको हुन्छ । तपाईले पेट्रोल किन्नुहोस् वा खाना पकाउने ग्यास किन्नुहोस्, तोकिएको मूल्यमा भ्याट लगायत सबै प्रकारको कर जोडिएको हुन्छ । हुनु पर्ने विधि यहि हो । तर सेयरमा भ्याट लागू भएपछि ब्रोकरहरुले जारी गर्ने माथि भनिएको जस्तो हुनेवाला छैन । त्यसमा खास मुल्यमा भ्याट रकम थपिएर बिल जारी गर्ने तयारी भईरहेको छ । मानौ, तपाईले १० लाखको सेयर किन्नु भयो भने ब्रोकर कमिशन ५ हजार ५०० रुपैयाँ, सेबेन शुल्क १५० रुपैयाँ, सिडिएस शुल्क २५ रुपैयाँ (कमिशन र शुल्कको जोड ५६७५) मा १३ प्रतिशत अर्थात ७३७ रुपैयाँ ७५ पैसा थपिने छ र लगानीकर्ताले १० लाखको सेयर किन्दा १० लाख ६ हजार ४१३ रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । भ्याट लागेपछि लगानीकर्ताको लागत हालको भन्दा ७३७ रुपैयाँ बढी पर्नेछ । सेयर किन्दा मात्र होइन, बेच्दा पनि त्यत्ति नै कमिशन, शुल्क, भ्याट तिर्नु पर्ने हुन्छ । घाटा भएको छ भने पनि तिर्नेपर्छ । नाफा भएको छ भने नाफामा अतिरिक्त ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । १० लाखको सेयर किनेर बेच्दा नाफा नै भएन भने पनि कर र कमिशन बाफत १२ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । के ब्रोकर कम्पनीले जारी गर्ने यस्तो प्रकृतिको भ्याट विल गैरकानुनी हुने छ ? होइन । सरकारले यसलाई पनि बैधानिक मान्छ र स्वीकार गर्छ । सरकारको ९५ प्रतिशत सेयर स्वमित्व भएको नेपाल टेलिकमले जारी गर्ने विल पनि यस्तै हुन्छ । तोकिएको दर रेटमा भ्याट, ग्रामिण दुरसञ्चार शुल्क लगायत विभिन्न नामका करहरु जोडर उपभोक्तासँग असुल गर्दै आएका हुन्छ ।
