सरकारी भुक्तानी बैंक खातामा मात्र, राजश्व भुक्तानी इपेमेन्ट मार्फत
काठमाडौं । प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गरिने छ । सबै नागरिकको बैंक खाता अनिवार्य गरिने भएको छ । त्यस्तै, राज्यको तर्फबाट हुने सबै भुक्तानी बैंक खातामा मात्र गरिने छ । इपेमेन्टबाट मात्र राजश्व संकलन गरिने छ । कृषि कर्जालाई सहज बनाइने छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिने छ । जीवन तथा निर्जीवन सबै कम्पनीले नेपालमा गर्ने बीमाको हिस्सा बढाइने छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने भएको छ । साथै विदेशमा कमाएको रकम त्यही खातामा पठाउनु पर्नेछ । संसदमा बजेट प्र्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार यो खातामा नै रकम पठाउनु पर्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने केही कार्यक्रम आएपनि बीमा सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम बजेटमा आएन ।
कैलाश विकास बैंकका नयाँ कार्यकारी प्रमुख अमृतचरण श्रेष्ठद्वारा पदभार ग्रहण
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अमृतचरण श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त श्रेष्ठले आइतबार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदभार ग्रहण गरेका छन् । बैंकको संचालक समितिको बैठकले जेठ १४ गते देखि लागु हुने गरी चार वर्षको लागि श्रेष्ठलाई संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो । नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग नेपालका बिभिन्न वाणिज्य बैंकमा करिव ३० वर्ष कार्य गरेको कार्यानुभव रहेको छ ।
बैंकलाई चुक्ता पुँजी बढाउन ६ महिना समय थपिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिको समय ६ महिना थपिदिने भएको छ । केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न समस्या उत्पन्न भएपछि केन्द्रिय बैंकले ६ महिना समय थप्ने गृह कार्य थालेको हो । चालु आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिना भित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने समय उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भैरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । उक्त अवधीमा पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने वित्तिय संस्थालाई भने कारवाही गरिने उनले जानकारी दिए । केन्द्रिय बैंकले २०७४ असार मसान्तभित्र बाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, चार देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब ५० करोड, एकदेखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने पर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीको ८० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्य क्षेत्र फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनुपर्ने भनेको थियो । नागरिक दैनिकबाट
