कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत झारिने, ऋणीलाई कर्जाको पूर्ण जानकारीसहितको विशेष परिचयपत्र बन्ने
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय क्षेत्रको फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन ५ वर्षे वित्तीय रणनीति पारित गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पास गरेको हो । रणनीतिले बैंकिङ क्षेत्रका चारवटा रणनीतिक स्तम्भहरू क्रमशः आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी, वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनमा केन्द्रमा राखेको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा लगानीका आवश्यकता ठूलो मात्रामा बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । नेपालमा बैंक कर्जा नै आार्थिक क्रियाकलापमा लगानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ । २०७३ असार मसान्तसम्म बैकिङ प्रणालीले परिचालन गरेको कुल निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८९.७ प्रतिशत छ भने बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७३.७ प्रतिशत छ । यसमा प्रमुख उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीको अंश भने ज्यादै कम रहेको रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७२÷७३ मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ४.१ प्रतिशत रहेको वित्तीय क्षेत्रको योगदान ५ वर्षमा बढेर ८ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको योजना छ । अबको ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु परस्पर गाभिने तथा गाभ्ने प्रक्रियाका माध्यमबाट वित्तीय संस्थामा कमी आउने आउने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायबाट ग्राहकले भुक्तानी पाउने समयावधि घटेको हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दामासाहीमा परेको घोषणा गरिसकेका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई खारेजी गर्न लाग्ने अधिकतम समयावधि घटेको हुनेछ । आव २०७२÷७३ मा ५.६ प्रतिशत रहेको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर २०७७÷७८ सम्ममा ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनेछ । विद्युतीय भुक्तानी, विद्युतीय रकमान्तर र कारोबार भएकै समयमा एकमुष्ट फछ्र्यौट गर्ने कार्यले भुक्तानी प्रणालीलाई सक्षम र सुरक्षित बन्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ५ वर्षमा सम्म हरेक व्यक्तिलाई एक विशेष परिचय नम्बर उपलव्ध गराउने व्यवस्था व्यवस्था गरिने भएको छ । जसमा व्यक्ति सम्बद्ध वित्तीय सूचनाहरू एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको कर्जा सूचना प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबारको नम्बर समेत दिन सक्ने गरी केन्द्रको क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । सबै राष्ट्रिय तहका वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने र निक्षेप स्वीकार गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । धिधतोपत्र बजारको दैनिक कारोबार रकम दुई अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने सरकारको प्रयास हुनेछ । अभौतिकीकरण खाता भएका लगानीकर्ताहरूको संख्या पाँच लाख पुगेको हुनेछ । शेयरको दोश्रो बजारमा देशका सबै क्षेत्रबाट पहुँच पु¥याइने छ । सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बंैकिङ तर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाका व्यवस्था गर्ने भएको छ । मुद्रा तथा अन्तर बैंक बजारका विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी तथा सेवाको विविधिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा बैंक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले रणनीति योजना बनाएको छ ।
नेपाल बैंकले कमायो पौने २ अर्ब नाफा, ब्याज आम्दानीको हिस्सा धेरै
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले पौने २ अर्ब नाफा कमाउन सफल भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले एक अर्ब ८९ करोड नाफा कमाउन सफल भएको हो । यो नाफा गत आवको सोही अवधीमा बैंकले कमाएको भन्दा ८९ करोडले बढि हुन आउँछ । बैंकले ३ अर्ब ३० करोड ब्याज आम्दानी गर्दा ७६ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको देखिन्छ । बैंकको नाफामा राइट ब्याकको हिस्सा २७ करोड रहेको छ । नेपाल बैंकले खराब कर्जाको मात्रा पनि एक प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ३ दशमलब ८५ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा यसपाली २ दशमलब ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ५८ रुपैंयाँ ३१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ पनि १४५ रुपैंयाँ ५४ पैसा रहेको छ । ६ अर्ब ४९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ रहेको छ ।
ऋण र अनुदान दुवैबाट बञ्चित भए भूकम्पपीडित, जग्गा बेच्दै घर बनाउँदै
नुवाकोट । दुई बर्सात् र हिउँद जस्ताका टहरामा बिताएका भूकम्पपीडित सरकारी अनुदान र सहुलियत ऋणको झन्झटिलो प्रक्रिया नपर्खी जग्गा बेचेर बलिया घर बनाउन थालेका छन्। गोरखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २२ महिनाअघि गएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले काँचो इँटले बनाएको घर ध्वस्त बनाइदिएपछि विदुर, पीपलटारका शुभाकर कुमालले जग्गा बेचेर भए पनि बलियो र सुरक्षित घर बनाउने योजनासहित काम थालेका छन्। कुमालले बनाउन थालेको घर ३० लाखभन्दा कम लागतमा बन्ने देखिँदैन। ‘ज्यालामजदुरी गरेर पेट पाल्न सकिन्छ, बस्नलाई बलियो र सुरक्षित घर बनाउनुपर्छु, उनी प्रस्ट भन्छन् । भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताका रूपमा सरकारले उपलब्ध गराएको ५० हजार रुपैयाँ अनुदानबाहेक कुमालसँग पैसा पनि छैन। त्यो पैसा जग खन्दैमा सकिएको छ। ‘ऋण लिने प्रयास गरें तर पाइनँ। अब २० आना जग्गा बेचेर भए पनि बलियो र सुरक्षित घर बनाउने हो’, घरको जग राखेर निर्माण थालेका कुमालले भने। कुमालको जग्गा आनाको दुई लाख रुपैयाँका दरले बिक्री हुने अवस्थामा छ। भूकम्पलगत्तै सरकारले गाउँमा १५ लाख र सहरमा २५ लाख रुपैयाँ दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने परिपत्र पनि जारी गरेको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर आउनेलाई ऋण दिने बताउँदै आएको राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पूरा गरेर २२ महिनाको अवधिमा एक सय १३ जनाले ऋण पनि लिएका छन्। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग ‘विशेष सम्बन्ध बनाउनेु हरूले सहुलियत ऋण प्राप्त गरेका छन्। सामान्य भूकम्पपीडितले सहुलियत लिन सकेका छैनन्। ‘राष्ट्रबैंकले मापदण्ड पुग्नेलाई जहिले पनि ऋण दिन्छौं भन्छ तर भूकम्पपीडितलाई मापदण्ड पुर्याउनै समस्या छ’, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने। राष्ट्रबैंक, बैंकर्स एसोसिएसन र प्राधिकरणबीच ऋणलाई सहजीकरण गर्ने उपायबारे यसै साता छलफल गर्ने तयारी भएको पोखरेलले बताए। ‘राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अलि कडा नै छ। त्यसमा केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा हामो प्रयास जारी छु, उनले भने। राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन ४५ लाखबराबरको धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रका पीडितसँग त्यो हैसियत र अवस्था देखिँदैन। ५० वर्षीय कुमालको १० रोपनी जग्गा थियो। दुई छोरालाई पाँचपाँच रोपनी भाग लगाएका छन्। जेठो छोरासँग मिलेर घर बनाउन लागेका कुमाल जिल्ला प्राविधिक कार्यालय नुवाकोटमा सहायक ल्याब टेक्निसियन पदमा कार्यरत छन्। उनको सातजनाको परिवार छ। दुई तलाको घर बनाउने गरी नगरपालिकाबाट नक्सा पास गराएका कुमाल पिलर राख्दैमा घर बलियो हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्। ‘मसला मिलाएर राख्नेछु। तालिमप्राप्त नकर्मी लगाएको छु’, माटो र इँट मिलाउँदै उनले भने। कुमालले बनाउन थालेको घरको जग निरीक्षण गरेपछि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज ९एनसेट० का उपकार्यकारी निर्देशक रमेश गुरागाईंले भने, ‘घरको जगको संरचना बलियो गरी बनाइएको छ। यसरी नै बनाउँदै लगियो भने यो घरले भुइँचालो थेग्न सक्छ।’ कुमालसहित नुवाकोटका पीडितलाई भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्डअनुसार घर बनाउन प्रेरित गर्न एनसेटले शनिबार विदुरमा भवनसंहिता अवलम्बन गरी निर्माण गरिएको र भवनसंहिता अवलम्बन नगरी निर्माण गरिएको घरलाई कम्पन दिएर प्रदर्शन गरेको थियो। भवनसंहिता पालन गरिएको घर भत्किएन भने भवनसंहिता पालना नगरिएको घर भत्किएको थियो। कुमालका अनुसार उनको गाउँका मानिस अहिले जग्गा बेचेर भए पनि बलियो घर बनाउने योजनामा पुगेका छन्। जग्गा बेचेर घर बनाउँदा जीविकोपार्जनमा आउनसक्ने चुनौतीप्रति प्राधिकरणले कागजी रूपमा मात्रै संवेदनशीलता देखाएको छ। व्यावहारिक रूपमा प्राधिकरणले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन। ‘जीविकोपार्जनलाई कम ध्यान दिइएको छ। घर बनाइसकेपछि त्यसमा बसेर के खाने भन्नेबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ’, पोखरेलले भने। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नुवाकोट डिभिजन कार्यालय प्रमुख विदुर खड्काका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित भई लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत ६५ हजार लाभग्राहीमध्ये नुवाकोटमा कुमालसहित सात हजारजनाले मात्रै घर पुनर्निर्माण गर्न थालेका छन्। नुवाकोटमा ६१ गाविस र एक नगरपालिका छन्। ‘नुवाकोटमा भवन निर्माण सन्तोषजनक छैन। ६५ हजार निजी आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ तर अहिले सात हजार आवासमात्रै निर्माण सुरु भएको छ’, खड्काले भने, ‘जतिबेला पनि प्राविधिक सेवासुविधा उपलब्ध गराउन दत्तचित्त भएर हामी लागिरहेका छौं।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
