व्याजदर अन्तर घटाउने सरकारको रणनीति, व्याजदर निक्षेपमा ६/७ प्रतिशत र कर्जामा १०/११ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर घटाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–०७७/७८ मा व्याजदर अन्तर तल झार्ने रणनीति लिइएको छ । विश्व बैंकले नेपालका लागि अवलम्बन गरेको तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार (डीपीसी–थ्री) अन्तर्गत सरकारले यो रणनीति तयार पारेको हो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत थियो । सरकारले रणनीति कार्यान्वयन गर्ने समयसम्म यस्तो अन्तरलाई ४.४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी सरकारले वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमा व्याजदर अन्तर घटाउने नीति लिएपछि यसअनुसार व्याजदरको अन्तर घटाउन लाग्नुपर्ने बताउँछन् । “निक्षेपको व्याजदर ६/७ प्रतिशत र कर्जाको १०/११ प्रतिशत होस भन्न हामीले खोजेको हो ।”-डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी   “हाम्रो नीति भनेको निक्षेपको व्याजदर २ प्रतिशत व्याज हुने र कर्जामा ६ प्रतिशत हुने खालको पनि होइन, यस्तै निक्षेपमा १०/१२ प्रतिशत र कर्जामा १६/१७ प्रतिशत व्याजदर पुगोस् भन्न पनि खोजेको होइन”, उनले भने, “निक्षेपको व्याजदर ६/७ प्रतिशत र कर्जाको १०/११ प्रतिशत होस भन्न हामीले खोजेको हो ।” बैंकहरूले अहिले मुद्दती निक्षेपको व्याजदर अत्यधिक वृद्धि गरे पनि सर्वसाधारणले बढी पैसा राख्ने बचत खातामा भने व्याजदर बढाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठले पारित गरेर अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ४.१ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि जीडीपी आकारको ८९.७ प्रतिशतमा रहेको निक्षेपलाई शतप्रतिशत तथा ७३.६ प्रतिशतमा रहेको कर्जाको आकारलाई ८० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको छ । वित्तीय क्षेत्र पहुँच बढाउने रणनीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट ३० मिनेटमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ३९ प्रतिशत रहेको यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउने छ । “०७३ असार मसान्तमा निक्षेप खाताको संख्या १ करोड ६८ लाख र कर्जा खाताको संख्या १० लाख ९६ हजार रहेको ०७७/७८ सम्ममा निक्षेप खाताको संख्या २ करोड र कर्जा खाताको संख्या १५ लाख पुग्नेछ,”  रणनीतिमा भनिएको छ । निगरानीमा ऋणी रणनीतिले २०७७/७८ सम्ममा हरेक व्यक्तिलाई एउटा विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तथा जसमा सम्बन्धित व्यक्तिको वित्तीय सूचना एकीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । आव ०७७/७८ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्र प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबार रकम उपलब्ध गराउने छ । बैंक रेटिङ अनिवार्य नेपालको बैकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि २०७७/७८ सम्म सबै वाणिज्य बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त रेटिङ ऐजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गराउनुपर्ने छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा पनि यस्तो रेटिङ स्थानीय तवरबाट गर्न सकिने व्यवस्था अनिवार्य गर्न खोजिएको छ । वित्तीय क्षेत्र रणनीतिअन्तर्गत तीन वर्ष भित्रमा बिमाको दायरा फराकिलो बनाउने तथा नियामक निकाय बिमा समितिलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको  छ । बिमामा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सेयर बजारको दैनिक कारोबार रकम दैनिक रूपमा २ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन तथा धितोपत्र दलालको संख्या थप्ने र कमोडिटिज बजारको नियमन गर्ने लक्ष्य निर्धारण राखिएको छ । गैरबैकिङ क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको लगानी उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउने व्यक्तिगत निवृत्तिभरण योजनालाई रोजगारीमा रहेका र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूमा समेत विस्तार गर्ने, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका योगदानकताहरूको अवकाशपछिको जीवन राम्रा बनाउन अवकाश हुन अगाडिको र र पछिका सुविधाहरू बढाउन लाग्नेछ । सञ्चय कोषलाई स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा काम गर्ने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सहकारी विभागको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बढाउने रणनीतिमा उल्लेख छ । -काराेबारबाट

यती बैंकले ल्यायो आस्वा बचत योजना, वार्षिक बचतमा ६ प्रतिशत ब्याज

काठमाडौं । यती डेभलपमेण्ट बैंकले निक्षेपकर्ताहरुको लागि आकर्षक ब्याज सहितको यती आस्वा बचत योजना संचालनमा ल्याएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा प्रणालीको अनुमति प्राप्त गरेको यस बैंकले यही माघ १४ गतेदेखि लागू हुने गरि सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकका अनुसार न्यूनतम १०० रुपैयाँबाट खाता खोल्न सकिने यस निक्षेप योजना अन्तर्गत निक्षेपकर्ताहरुले बचत खातामा नै वार्षिक ६ प्रतिशतको आकर्षक ब्याज प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यती डेभलपमेण्ट बैंकले बिभिन्न कम्पनीहरुको शेयर फारम भर्न ग्राहकहरुलाई न्यूनतम मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने र रोक्का राखिएको रकमको उच्चतम् प्रतिफल दिने उद्देश्यले उक्त खाता संचालनमा ल्याएको बताएको छ ।

व्याजदर वृद्धिले उद्योगी आक्रोशित, भन्छन्- यो बैंकले नाफा कमाउने बेला होइन

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बैंकहरुले नाफा मात्र हेरेर ब्याजदर बढाइरहेको बताएका छन् । नेपाल बैकर्स एशोसिएनले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने ‘बैंक ब्यापार गर्न बसेको छ, यसरी ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने रि पेमेन्ट तिर्न सक्ने अवस्थामा रहदैन ।’ पुरानो दरमा पैसा पाइदैन । यो ठूलो समस्या हो । ’ यो नाफा कमाउने बेला होइन । अहिले उद्योगमा जुन वृद्धि भइरहेको छ यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन भने फरक पर्छ । एकातिर बैंकले तरलता समस्या आयो भन्ने अर्को तिर उच्च नाफा कमाउनै पर्ने, मुरारका थपे । तरलता समस्याको कारण बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड बढेको अनुपातको लागत ब्यहोर्न हामी तयार छौं । सहयोग बैंक र उद्योगी दुबै बीच हुनुपर्छ । अहिले कष्ट अफ फण्ड ०.५ देखि ०.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याजदर बृद्धि गरिसकेको छ । ब्याजदर बृद्धिले उद्योगीहरु आक्रोशित भएका छन् । यो ब्याजदर महिना दुई महिनामा परिवर्तन गर्न उनले बताए । जलविद्युत उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजदर बढाउँद जलविद्युत क्षेत्रको प्रतिफल १४ प्रतिशतले घट्ने बताए । बढ्दो लागतमा उत्पादन गरिएको विद्युत मह्गो विक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन । ‘बिजुलीको मूल्य पहिला नै फिक्स छ ।’ परियोजना पुरा हुन नपाएपछि पुनः कहिले देखि लोडसेडिङको भार थेग्नु पर्ने हो थाहा छैन ।’ ब्याजदर बढ्दा मह्गो पर्न जाने ऋणका कारण नयाँ परियोजना सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थामा छैन । ‘मत भन्छु हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न छाडिदिनुस्, गर्दै हुनुहुन्छ भने फस्दै हुनुहुन्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेलले कर्जा निक्षेपको अनुपात सन्तुलन राख्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको बताए । यसको जिम्मेबार स्वयम् बैंकनै भएको उनले बताए । अहिले निक्षेप संकलन एक खर्ब १४ अर्बले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह एक खर्ब ५८ अर्ब पुगेको छ । यहि कारणले बैंकहरु लागनी योग्य पूँजीको अवस्थामा पुगेका हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या नरहेको जानकारी दिए । ‘सोमबारसम्म प्रणालीमा ३० अर्ब अधिक तरलता थियो, बुधबारसम्म अझ सहज हुन्छ,’ उनले भने आईपीओको पैसा आएको छ, साढे पाँच अर्बको ट्रेजरी बिलको भुक्तान राष्ट्र बैंकले दिँदै छ । तरलता प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो औजार प्रयोग गरिरहेको छ । सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारीले बैंक र उद्यमी एउटै सिक्का दुई पाटा भएकाले बैकर्सहरुको मर्म बुझ्नु पर्ने बताए । ‘बैंकहरुलाई नाफा नखाउ भन्दा अपाच्य लाग्छ, नाफा कमाउनु पर्छ,’ उनले भने ‘अनुचित तरिकाले होइन, शुसासनलाई पालना गरेर । व्यवसायी मात्र होइन उनले नियामक एवम् नीति निर्मातालाई भने ‘कर्जाको पहुँच रोकिनु हुन्न, नीति निर्माताले बिचार गर्नुपर्ने बिषय नै यहि हो ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले अहिलेको अवस्था तरलता अभावको अवस्था नभइ लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको अवस्था भएको बताए । ‘तपाईहरुलाई चाहिएको तरलताकी नाफा उनले प्रश्न गरे ‘बचतको ब्याजदर किन नबढाएको ।’ बैंकहरुले गत बर्षको मंसिर यता ३० प्रतिशतले कर्जा बृद्धि गरेको कारण अहिलेको समस्या आएको उनको ठम्याइ छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिने पुनर्कर्जा देखि आवश्यकता अनुसार बिभिन्न मौद्रिक उपकरण मार्फत सहजता प्रदान गरेको उनले बताए । कार्यक्रममा फ्लोर खुला गरिएपछि बोलेका उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले केहि बैंकले महत्वांक्षी कर्जा बिस्तार गर्दा यो अवस्था आएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रको समस्याको भार निजी क्षेत्रले मात्र बोक्नु नपर्ने बताउँदै लगानीकर्ताको लाभांश केहि खुम्चँदा फरक नपर्ने र अवस्थालाई बुझ्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले अब अर्को साताबाट ब्याजदरमा स्थायित्व आउने बताए । कर्जा दिने लगानी योग्य पूँजी नहुँदा ब्याजदर बढाउनु परेको बताए । कार्यक्रममा एसोसिएशनका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले तरलता अभाव, अहिलेको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अहिलेको समस्या बैंकको मात्र नभइ अर्थतन्त्रकै चुनौति भएको बताए ।