बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको ब्यवस्था अनुसार बैंक चलाउन सकिदैनः बैंकर्स संघ
काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार पारित गर्ने हो भने नेपालमा बैंक चल्न नसक्ने बताएका छन् । ऐनमा अहिले समावेश भएका कतिपय ब्यवस्थाहरु बैंकिङ मर्मविपरित भएकोले सच्याउनु पर्ने उनले बताए । ‘यो ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषय बैंकिङको मुलमर्म विपरित छ, यस्तो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नेपालमा बैंकिङ चल्न सक्दैन,’ ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिले सरोकारवालासँग गरेको छलफल कार्यक्रममा पौडेलले भने । उनले बैंकिङ ब्यवसाय गुड फेथमा चल्ने भएकोले भविष्यमा संकट देखापरेमा त्यसको जिम्मेवार बैंकर्सलाई बनाउन नहुने धारणा राखे । ‘हामीले गुडफेथमा बैंकिङ चलाउने हो, आज राम्रो भएको ब्यवसाय भोलि विग्रियो भन्दैमा बैंकलाई दोषी देखाउने कानुनी ब्यवस्था परिमार्जन आवश्यक छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने । उनले बाह्य कारणले पनि ब्यवसाय बिग्रने उदाहरण दिए । ‘सन् १९८६ तिर नेपालमा गार्मेन्ट ब्यवसाय राम्रो थियो, पछि विग्रियो, अब त्यसमा बैंकले मिलेमतोमा कर्जा दिए भनेर कारवाही गर्ने ब्यवस्था ऐनमा राखियो भने सवै बैकर्स जेल जानुपर्ने हुन्छ, यस्तो जोखिममा बैंक चलाउन सकिदैन,’ पौडेलले भने । अहिले प्रस्ताब गरिएको ऐन सवै पढेपछि कुनै पनि बैंकर्स कर्जा दिने फाइलमा हस्ताक्षर गर्न तयार नहुने उनको भनाइ छ । विकास बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले सरकारी कर्मचारीको जति नै निजी बैंकका कर्मचारीलाई तलब दिने प्रस्ताव उचित नभएको बताए । ‘सरकारले निजी बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधाको सीमा तोक्नु हुदैन, यसै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई बैंक नै खोल्न नदिए हुन्छ,’ लामिछानेले भने । वित्त कम्पनी संघका महासचिव अनिल श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरेर कालोसुचीमा राखिने ब्यक्तिको सजाय बढाउनु पर्ने धारणा राखे । कालोसुचीमा परेका ब्यक्तिको पासपोर्ट जफत मात्रै गर्ने कारवाही कम भएको भन्दै उनले मोवाइलको लाइन काट्नेदेखि विजुली दिन समेत रोक्नुपर्नेसम्मका कारवाही आवश्यक हुने धारणा राखे । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले बैंकिङ जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रको कानुनमा ब्यापक छलफल गरेर सवैले अपनत्व हुने गरी ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
सनराइज बैंकमा नारायणी नेशनल फाइनान्स गाभिदै, विशेष साधारणसभा र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया स्थगित
काठमाडौं, १७ फागुन । सनराइज बैंक लिमिटेडमा नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड गाभिने भएको छ । गाभिने विषयमा दुई संस्थाबीच सोमबार सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई संस्थाको संयुक्त बैठकले नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडलाई सनराइज बैंकले प्राप्ति (एकिकरण) गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त निर्णयमा नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडको शेयर कारोवार तत्काल रोक्का राखी दुवै संस्थाहरुले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । साथै, एकिकरण कार्य यथा सम्भव छिटो सम्पन्न गर्ने लक्षसहित सम्पति दायित्वको मूल्यांकनको निमित्त परामर्शदाता पनि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैंठकले एसआर एण्ड पाण्डे कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । दुई संस्थाबीच एकिकरणको निर्णयसँगै ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सनराइज बैंकको पूर्व घोषित कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सन्राईज बैंकले फागुन १३ गतेको लागि बोलाएको बिषेश साधारण सभा स्थगित गरिएको छ । एकिकरणपछि साधारणसभा गर्ने र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने दुई संस्थाद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । एकिकरणपछि सनराइज बैंकको पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । त्यसपछि ३० प्रतिशत मात्रै हकप्रद जारी गरेको अवस्थामा पनि बैंकको चुक्ता पुँजी सवा पाँच अर्ब रुपैयाँ हुने र राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सहज हुने बैंकले जनाएको छ । एकिकरणपछि बैंकको निक्षेप न्यूनतम ४४ अर्ब र कर्जा ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । गत पौष मसान्तको प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार सनराइज बैंकको कूल निक्षेप३७ अर्ब, कर्जा ३० अर्ब रहेकोमा सोही अवधिमा नारायणी नेशनल फाइनान्सको निक्षेप तथा कर्जा क्रमशः ७ अर्ब र ६ अर्ब रहेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओमा ४७ अर्बको आवेदन, सच्याउने नाममा आईतबार पनि नयाँ आवेदन, धितोपत्र बोर्डले बैठक डाक्यो
काठमाडौं, १७ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नयाँ सेयर (एफपीओ)का लागि आईतबार पनि आवेदन परेको छ । सेयर निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले शुक्रबार कार्यालय सयमपछि आवेदन लिन बन्द गर्ने जनाएको थियो । तर आईतबार पनि थप आवेदन संकलन केन्द्रहरुले बुझेको आरोप लागेको छ । शुक्रबार बुझाएको आवेदनमा गल्ती भएकोले सच्याउने नाममा आइतबार संकलन केन्द्रमा नयाँ आवेदन बुझाउने र लिने काम भएको म्यादभित्र आवेदन बुझाउनेहरुको आरोप छ । तथ्याङकले पनि आइतबार नयाँ आवेदन बुझाउने र स्वीकार गर्ने काम भएको पुष्टि गरेको छ । शुक्रबार साँझ कुरा गर्दै कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालले करिव २ लाख आवेदकबाट ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको बताएका थिए । तर सोमबार विकासन्यूजसँगको कुराकानीमा ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयरका लागि आवेदन परको उनले बताए । ‘शुक्रबार हतारमा हिसाव निकालेका थियौं, करिव ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन भएको विवरण आएको थियो । आईतबार बेलुकासम्ममा हिसाव गर्दा ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आवदेन परेको देखियो’–उनले भने । आवदेन संख्या पनि शुक्रबार साँझ र आईतबार साँझ ३० हजार फरक परेको छ । शुक्रबारसम्म करिब २ लाख व्यक्ति तथा फर्मले सेयर आवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिएका थिए । तर आईतबार साँझसम्म आवेदन बुझाउनेको संख्या पनि २ लाख ३० हजार पुगेको बिक्री प्रबन्धक कोषले बताएको छ । अर्यालले आईतबार नयाँ आवेदन फारम भने नलिएको बताए । ‘भन्न त मान्छेले भित्रभित्र बोराका बोरा पैसा बुझाए भन्छन् । त्यो सब गलत हो’ उनले भने– बैंक एकाउन्ट भएको, फोटो भएको, नागरिकता, जन्मदर्ता लगायत प्रमाणपत्र अनिवार्य भएपछि बोराका बोरा पैसा हाल्न मिल्दैन । हजुवाको भरमा मान्छेहरु जे पनि बोल्छन् ।’ एउटै परिवारबाट ६÷७ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर माग भएकोले कुल रकम बढी हुन आएको उनले बताए । यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओमा प्रवद्र्धकहरुको आवेदन रद्द गराउने उदेश्यले सोमबार सो बैंक, बिक्री प्रबन्धक र आटीएसलाई सोमबार बैठक बोलाएको छ । प्रवद्र्धकले एफपीओमा आवेदन गर्न नपाउने भनेर धितोपत्र बोर्डले फागुन १३ गते साढे १ बजे सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यसअघि नै प्रवद्र्धकले आवेदनसहित पैसा बुझाईसकेको दावी गर्दै सूचना जारी गर्नुपूर्व आवेदन बुझाउनेलाई सेयर बाँडफाँडमा सहभागी गराउनु पर्ने माग गर्दै धितोपत्र बोर्ड, बैंक, बिक्री प्रबन्धकलाई दवाव दिदै आएका छन् ।
