जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई आधारदरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा ऋण
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले अब आधारदरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियमा ऋण पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि परिपत्र जारी गर्दै व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ । यस्तै, आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तै, कम्तिमा १०० जना महिलालाईरोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा पाउनका लागि अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
ग्लोबल आइएमईको नयाँ बचत योजना : मोबाइलबाट लक्ष्यअनुसार बचत, उच्च ब्याजको सुविधा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले लक्ष्य निर्धारण गरी लक्ष्य अनुसारको रकम बचत गर्न सक्ने ‘गोल बेस्ड सेभिङ्ग’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनामा ग्राहकहरूले न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको लक्ष्य रकम बचत गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस योजनामा आफ्नो लक्ष्य र उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि आवश्यक रकम निर्धारण गरी बचतको अवधि न्यूनतम ६ महिनादेखि अधिकतम २ वर्ष सम्मको लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकले आफ्नो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न मासिक कति पैसा बचत गर्नुपर्ने हो, कति ब्याजदर प्राप्त गर्ने हो र उक्त लक्ष्य कति समयमा पुरा हुन्छ भन्ने जानकारी मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न शीर्षकमा समेत बचत सुरुवात गरी भविष्यमा गर्नुपर्ने आफ्ना योजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । मासिक आवश्यक रकम सिधै प्राथमिक बचत खाताबाट राख्ने वा आफैले तोकिएको मितिमा मासिक आवश्यक रकम राख्ने भन्ने विकल्प पनि उपलब्ध हुनेछ । साथै ग्राहकले आफूलाई इच्छाइएको रकम समेत ‘गोल बेस्ड सेभिङ्ग’ मा टप अप गर्न सक्नेछन् । उक्त योजनामा राउण्डअप सेभिङ्गको सुविधा पनि रहेको छ । राउण्डअप सेभिङ्ग अन्तर्गत ग्राहकले हरेक मर्चेन्ट क्यूआर भुक्तानी गर्दा कति पैसा उक्त निर्धारित लक्ष्य योजनामा बचत गर्ने भन्ने सुविधा समेत पाउनेछन् । यस राउण्डअप सेभिङ्गमा नियरेस्ट टु, फ्ल्याट र प्रतिशत गरी तीन फरक विकल्पहरू रहेका छन् । यस राउण्डअप सुविधा ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप सक्रिय तथा निस्किृय गर्न सक्नेछन् । साथै विकल्पहरू पनि आवश्यकता अनुरूप परिवर्तन गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । नियरेस्ट टु छनौट गर्दा कतिको नजिकको रकम छनौट गर्ने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि २२४ रुपैयाँ मर्चेन्ट क्यूआरमा भुक्तानी गर्दा २५ मा सेट गरिएको छ भने १ रुपैयाँ निर्धारित लक्ष्य योजनामा बचत हुन्छ र ३० मा सेट गरिएको छ भने ६ रुपैयाँ निर्धारित लक्ष्य योजनामा बचत हुन्छ । फ्ल्याट रकम विकल्पमा छनौट गर्दा हरेक कारोबारमा कति रकम उक्त निर्धारित लक्ष्य योजनामा बचत गर्ने भन्ने हुन्छ । जस्तै १०० रुपैयाँ फ्ल्याट रकम विकल्पमा छनौट गरिएको छ भने हरेक मर्चेन्ट क्यूआरमा भुक्तानी गर्दा १०० रुपैयाँ उक्त निर्धारित लक्ष्य योजना बचत हुनेछ । प्रतिशत विकल्प छनौट गर्दा हरेक क्यूआर भुक्तानीको रकममा निर्धारित प्रतिशत रकम उक्त लक्ष्य योजनामा बचत हुनेछ । जस्तै १० प्रतिशत छनौट गरिएको छ भने २०० रुपैयाँको क्यूआर भुक्तानी गर्दा २० रुपैयाँ उक्त लक्ष्य योजनामा बचत हुन्छ । उक्त निर्धारित लक्ष्य योजनाको बचत रकममा बैंकले उच्चतम ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । यस योजनाअन्तर्गत बचत गर्नको लागि बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग एप ग्लोबल स्मार्ट प्लसमार्फत सिधै बचत गर्न सक्नेछन् । साथै उक्त योजना आबद्ध भएका ग्राहकले निर्धारित समय अगावै यस खाता बन्द गर्नसमेत सकिनेछ । साथै यस योजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया आफैले मोबाईल बैंकिङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ । आफनो ‘गोल बेस्ड सेभिङ्ग’ को सम्पूर्ण कारोवारको विवरण ग्राहकले ग्लोबल स्मार्ट प्लसमार्फत हेर्न सक्ने सुविधा समेत रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ र २०२५ तथा युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गत दुई विधामा नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंक, युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स २०२२, २०२४ र २०२५ मा बेष्ट बैंकको रूपमा सम्मानित बैंक हो । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५२ शाखा कार्यालय, ३८४ एटिएम, १५५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,००० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको सुविधैसुविधा, अटो लोनमा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि विभिन्न सुविधाहरू दिने घोषणा गरेका छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि परिपत्र जारी गर्दै सुविधा दिन निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फवार्ड तथा ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ । यस्तै, व्यवसाय पुनःस्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ । आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तो सुविधा नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ । यस्तै, कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
