विचार

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थ सचिव चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रक्षेपित राजस्व भन्दा चालु खर्च अनुमान करिव ९ अर्ब २५ करोड बढी छ । नेपालको इतिहासमा राजस्व आम्दानी भन्दा बढी चालु (साधारण) खर्च हुने गरि बजेट आएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पञ्चायत कालमा बेलाबेलामा राजस्व आम्दानी भन्दा साधारण खर्च बढी भएको देखिएको छ । सामान्यतया साधारण खर्चलाई चालु खर्च र विकास खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ । पहिले बजेटलाई साधारण र विकास शिर्षकमा वर्गिकरण गरिन्थ्यो । अहिले चाँही चालु र पुँजीगत भन्ने चलन छ । राजस्व आम्दानी भन्दा बढी चालु खर्च हुनु राम्रो मानिन्न । एकाध वर्षमा बाहेक राजस्वले बजेटको चालु खर्चलाई थेग्दै आएको छ । एक जमानामा विकास खर्च बढी देखाउन वा साधारण खर्च कम देखाउन बजेट निर्माताले अनुकूलता अनुसार वर्गिकरण गर्ने गर्दथे । शिक्षकहरुलाई दिने तलब रकमलाई कुनै वर्ष विकास खर्च शिर्षकमा राखिन्थ्यो, कुनै वर्ष साधारण खर्चको शिर्षकामा राखिन्थ्यो । कहिले शिक्षकलाई दिने तलवले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, त्यसैले यसलाई विकास खर्च मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिन्थ्यो, कहिले शिक्षक भनेको सरकारी कर्मचारी नै हो, उसले पाउने तलव भत्ता प्रशाशनिक खर्च हो, यसलाई साधारण खर्च नै मान्नुपर्छ भनिन्थ्यो । अहिले पनि जेटिए, स्वास्थ्य कर्मी, कृषि प्राविधिकको तलबलाई विकास खर्चमा गनिन्छ । जबकी त्यहि प्राविधि वनमा सरुवा भयो भने उसले पाउने तलवलाई चालु खर्चमा राखिन्छ । यसरी चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको वर्गिकरणमा केहि समस्या छ । चालु खर्च शिर्षकमा बजेट धेरै देखिनुको केही महत्वपूर्ण कारणहरु छन् । खर्चको वर्गिकरण अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको र विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको मान्यताको आधारमा गरिएको छ । पहिले सरकारले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस वा अन्य स्वायत्त निकायलाई विकास निर्माण गर्न दिने अनुदानलाई पुँजीगत खर्चमा गणना गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अनुदानलाई पनि चालु खर्चमा राखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले बनाएको मापदण्डा नै यस्तो छ कि जुन सुकै निकायलाई दिईने अनुदानलाई पनि चालु खर्चमा राख्नुपर्छ । तर अनुदान पाउनेले विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ भने त्यो पुँजीगत खर्चमा राख्न पाईन्छ । सरकारले जिविसलाई दिने अनुदान मध्ये ८० प्रतिशत विकास निर्माणमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय सडक, पुल, नहर, कुलेसा निर्माण गर्न गाविसलाई दिने अनुदान रकम पनि चालु शिर्षकमा राखिएको हुन्छ । निर्वाचत क्षेत्र विकास कोषमा दिने अनुदान बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो पनि चालु खर्च शिर्षकमा नै गणना गरिएको हुन्छ । पुर्ननिर्माणका लागि विनियोजन गरिएको ७४ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ३५ अर्ब चालुमा र ३९ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा राखिएको छ । यसले गर्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च बजेटको आधार ठूलो भएको हो । यसरी पुर्ननिर्माण खर्चलाई चालु खर्चमा राख्दा अहिले मात्र होइन कि आगामी तीन वर्षसम्म राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च बढी हुनसक्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट तर्जुमा गर्दा चालु खर्च प्रक्षेपित राजश्व भन्दा करिव बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तर सरकारले विनियोजन गरेको सबै बजेट खर्च नहुनसक्छ । राजश्व वृद्धि सरकारको लक्ष्यअनुसार नै हुने देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च बढी नहुन पनि सक्छ । लामो समयपछि गत आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्य पूरा भएन । त्यसको मुल कारण भनेको न्युन आर्थिक वृद्धिदर नै हो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सालदेखि राजश्वको वृद्धिदर उच्च छ । वार्षिक राजश्व वृद्धि २०/२२ प्रतिशतसम्म रह्यो । गत आर्थिक वर्ष पनि राजश्व वृद्धि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको लक्ष्य राख्दा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य थियो । आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा राजश्व वृद्धि १८ प्रतिशत हुनु नराम्रो होइन । सरकारले राजस्व संकलन गर्न सकेन वा अर्थतन्त्रले राजस्व दिन सकेन भन्ने अवस्था होइन । चालु आर्थिक बर्षमा पनि राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नै हुने देखिन्छ । किनकी सरकारले सामान्य भन्दा निकै धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष पुँजीगत खर्च करिव १२० अर्बको लक्ष्य लिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा झण्ठै दुई सय २२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो त सरकारले सोझै खर्च गर्ने पुँजीगत खर्च भयो । त्यसबाहेक स्थानीय निकाय वा स्वायत्त निकायले गर्ने पुँजीगत खर्च पनि हुन्छ । यथार्थमा २६० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ । त्यसको असर राजश्व वृद्धिमा देखिन्छ । कर प्रणालीमा परिवर्तनको प्रभाव चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा कर नीतिमा केही परिवर्तन भएको छ । भ्याटको थ्रेस होल्डलाई ५० लाख पुर्याईएको छ । यसअघि थ्रेस होल्ड कम भएकाले नन फाईल धेरै भएकी भन्ने थियो । मेरो मान्यता भने त्यसको विपरिद छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाउनु गलत छ । अब व्यवसायीले आयकरलाई समेत छल्ने प्रयास गर्छ । अहिलेसम्म ६० लाखसम्म कारोबार गर्नेले २० लाख भन्दा कम देखाएर भ्याट भन्दा बाहिर बसेको थियो । अब एक करोड कारोबार गर्नेले पनि ५० लाख भन्दा कम कारोबार छ भनेर भ्याटको दायरा बाहिर जान्छन् । उनीहरुले आयकर पनि छल्ने प्रयास गर्छन् । भन्सार कर पनि छल्ने प्रयास गर्छन् । अब ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरु करको दायरा भन्दा बाहिर जान्छन् । करको दायरा बढाउनु भनेको करको नयाँ क्षेत्र खोज्नु मात्रै होइन । करको विद्यमान व्यवस्थालाई थप वैज्ञानिक बनाउनु पनि हो । अहिले ३ लाख व्यवसायीहरु करको दायरामा छन् भने त्यसलाई विस्तार गरी १० लाख व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने करको दर घटाउँदा पनि राजश्व वृद्धि हुुन्छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाएपछि करको दायारामा आउनेको संख्या घट्छ नै । करको दायरा नै संकुचन गर्ने गरि गरिएको यो व्यवस्थाले दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर गर्छ । अब पारदर्शी रुपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्छ । ८ औ, ९ औ र १० औं पञ्च बर्षिया योजनासम्म लगातार एउटै लक्ष्य थियो कि कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४ प्रतिशत राजश्व संकलन गरिने छ । १५ वर्षसम्म त्यो उदेश्य पुरा हुन सकेन । अहिले कुल ग्रास्थ्य उत्पादनको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । भ्याट भनेको कर प्रणालीको मेरुदण्ड हो । त्यसलाई नै खुकुलो बनाईदिए पछि कसरी हुन्छ ? अहिलेसम्म १५ लाखको कारोबार गर्नेहरुको त कुनै तथ्यांक नै छैन । १८ वर्ष पहिले ५ लाख रुपैयाँ थ्रेस होल्ड राखिएको थियो । व्यवसायीहरुको दवावमा २० लाखको थ्रेस होल्ड राखिएको हो । बिसौं बर्षका लागि परिवर्तन नगर्ने भनेर २० लाख राखिएको थियो । त्यतिबेलाको २० लाख रुपैयाँलाई मुद्रा स्फितिसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले ५० लाख होइन ७० लाख हुनु पर्ने हो । थ्रेस होल्ड भनेको अर्थतन्त्रको आकारलाई हेरेर निर्धारण गरिने कुरा हो । वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्नेलाई कारोबार कर लगाउने भनियो । यो प्रणालीमा साईनबोर्ड मात्र राख्ने फर्मले पनि कारोबार कर तिर्नुपर्छ । नाफा भए पनि कर तिर्नुपर्छ, नोक्सान भयो भने पनि कर तिर्नुपर्छ । तर भ्याट कर प्रणालीमा व्यापार विस्तार भएको अवस्थामा मात्र कर तिर्नुपर्छ । बस्तु खरिद गरिएको छ, गोदामा छ, तर बिक्री भएको छैन भने पहिला तिरेको कर समेत फिर्ता हुन्छ । अर्को आर्थिक वर्ष बिक्री भयो भने कर बुझाउछ, गोदाममा कुहिएर नै गयो भने कर तिर्नु पर्दैन । यो कर प्रणाली नै आधुनिक र विकसित कर प्रणाली हो । करोबार कर प्रणाली भनेको राजा रजौटाको पालामा लगाइने गरेको कर प्रणाली हो । जतिबेला राजाका दौडाहाहरु घोडा चडेर कर संकलन गर्न जान्थे । कारोबार रकम अनुमान गरेको आधारमा कर निर्धारण हुन्थ्यो । खातापाता पनि हुँदैन थियो, दोहोरो लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण भन्ने अवधारणा त्यतिबेला विकसित भएको थिएन । यतिबेला घाटा गरेपनि ढेड प्रतिशत कर अनि नाफा गरे पनि त्यति नै तिर्ने नीति सरकारले लियो । यसलाई कर प्रणालीमा भएको प्रतिगमन भन्न सकिन्छ । व्यवसायीहरुले पनि यस्तो कर प्रणालीको माग गर्नु पनि हाम्रो दुर्भाग्य हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्श पनि कहिल्यै कर प्रणालीको सुधारको पक्षमा देखिएनन् । उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्ने सोच बोकेनन् । बाजेको पालामा असनमा व्यापार गर्दा जुन संस्कार थियो, त्यो संस्कारबाट उनीहरु कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन् । (कुराकानीमा आधारित)

रामकृष्ण पौडेल चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दुई तिहाई बहुमतमा सरकारले सत्ता चलायो । २०५९ सालपछि पूरा एक आर्थिक वर्ष एउटा मात्र सरकारले सत्ता चलाएको पनि यो पहिलो पटक हो । यो आर्थिक वर्ष प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग समेत गरेन । नेपालीले चाहेको राजनीतिक स्थायीत्व यस्तै हो । राजनीतिक स्थायीत्व भयो भने मात्र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि र बजेट कार्यन्वयनको परिणाम उल्टो र अत्यान्दै निराशाजनक रह्यो । bikashnews.com ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ३.०४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भएको छ । यो गत एक दशकको नै न्यूनतम आर्थिक वृद्धि हो । जबकी मुद्रास्फिति मात्र ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । सरकारले ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा असार २७ गतेसम्ममा कुल बजेटको ७७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब १२ करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र हो । बैदेशिक सहायतसहित ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २४ गतेसम्म लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ । २०६० सालयता पहिलो पटक सरकार लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न असफल भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ सरकारी कारोबार बन्द हुन्छ । २९ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई दिन कारोबार हुँदैछ । बजेट कार्यन्वयको मोटामोटी अवस्था यही हो । बाँकी दुई कार्यदिनमा आकाशको तारो झर्नेवाला छैन । सरकारी अधिकारीहरुलाई तथ्याङ््क बटारेर मिथ्याङक बनाउने वाहेक अन्य काम गर्न अब समय छैन । अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा जति ठूलो हुङ्कार दिए पनि अन्तिम सत्य यहि हो कि उनी दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकारको पालामा सबैभन्दा असफल अर्थमन्त्री हुन् । सरकारले सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई मध्यम स्तरको आय भएको देश बनाउने लक्ष्य लियो । लक्ष्य प्राप्तिको लागि वार्षिक औषतमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक भएको जनाएको थियो । यसतर्फ उपलब्धि लक्ष्यभन्दा ५८ प्रतिशत कम रह्यो । सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशिल राष्ट्र बनाउन स्थीर पुँजी निर्माणको लागि सरकारले वार्षिक कम्तिमा १६० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बजेटमा औल्याइएको थियो । तर बास्तविक खर्च १६० अर्बको आधा ८० अर्ब पनि भएन । करिव एकतिहाई मात्र भयो । गत आर्थिक वर्षमा ६०० अर्ब व्यापार घाटा भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ७०० अर्ब व्यापार घाटा हुँदैछ । निर्यात व्यापार बढाउने तर्फ बजेटमा ठोस कार्यक्रम नआउनुको परिणाम हो यो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार थालनी गर्ने विषयलाई बजेटमा निकै महत्व दिइएको थियो । आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउने करिव तीन दर्जन नीति, ऐन, नियमावली निर्माण तथा संशोधन गर्ने बजेटमा किटानी गरिएको थियो । यसतर्फ प्रगति शून्य भयो । बजेटमा उल्लेख भएको कुनै पनि कानुनको मस्यौदा तयार भई संसद्मा विधयक संसदमा प्रस्तुत गर्न समेत सरकार पूर्ण रुपमा असफल भयो । चालु आर्थिक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने, स्थानीय निर्वाचन गराउने बजेटका प्रतिवद्धताको कुनै तुक रहेन । संसद् र सिङ्गो सरकारको प्रयासमा हुनुपर्ने काम त भएनन् नै । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने र बजेटमा गर्छु भनेका काम पनि गरेनन् । उद्यमशिलतको विकास गर्न नविन विचार भएका तर स्रोत र साधान नभएका व्यक्तिलाई सिड मनी उपलब्ध गराउने ५० करोडको एक कोष (स्टाट अफ फण्ड स्थापन गर्ने, त्यसमा लगानी गर्न गैर आगासीय नेपालीलाई समेत आह्वान गर्ने बजेटमा घोषणा भयो र संसदबाट पारित भयो । उक्त घोषणा रत्नपार्कका लक्ष्मण खड्काले दिने भाषण भन्दा फरक भएन । सन् २०३० सम्मको लागि विकास योजना बनाउने प्रतिवद्धता बजेटमा आएको थियो । त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीले बहसको थालनीसम्म गर्न सकेनन् । मुलुकको उर्जा संकट निवारण गर्न सरकार ठूला परियोजना अगाडि बढाउन सरकार पूर्णत असफल भयो । यसै वर्षमा २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट जगान गरि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने भनियो । तर एक मेगावाट पनि जडान भएन । ४० अर्ब लगानीमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने भनियो, तर काम केही पनि गरिएन । कृषि, सिंचाई, बन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा बजेटको कार्यन्वयन अवस्था तथा सरकारको उपस्थिति वार्षिक गरिने पीण्ड पूजाको पुरोहितको भन्दा केही फरक भएन । चालु आर्थिक वर्षमा शेष घलेले ठमेलमा निर्माण गर्न लागेको होटलको सिलान्यस गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विकासको ढोका खुलेको भाषण गरे । यसबाहेक यस वर्ष न कुनै ठूलो पूर्वाधारको सिलान्यस नै भयो न कुनै ठूलो पूवाधारको उद्भाटन नै भयो । कागताली परेकाले सरकारी ठोस योजना र प्रयास विना नै बैदेशिक बैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता आयो । साउनको सोमबार पशुपति दर्शन गर्न आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १०० अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण दिने घोषणा गरे । दुई देशको लाभ हुने गरि जलविद्युतका ठूला परियोजना अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । परिणाम नेपाल भारत उर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) अपर कर्णाली, अरुण थ्री जस्ता ठूला परियोजनाको पीडीए भए । त्यसले आशाको किरण पलायो । तर कार्यप्रगति शून्य छ । भूकम्पपछि पीडामा छटपटाईरहेका नेपालीहरुको घाउमा मलाम लगाउने दाताहरुले आश देखाएका छन् । दाता सम्मेलनमा ४४० अर्बको प्रतिवद्धता आएको छ । तर वास्तविक सहयोग ४ अर्ब रुपैयाँ पनि आएको छैन । भूकम्पले घर विहिन भएका परिवारलाई जस्ता किन्न सरकारले वर्षाअघि दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँ समेत दिन सकेन ।

सोभनदेव पन्त,  सीईओ, लुम्बिनी बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पीडीएनए रिपोर्टका अनुसार भूकम्पले ६६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भयो । सबैभन्दा बढी भौतिक नोक्सानी हुने पाँच क्षेत्र मध्ये हाउजिङमा ( ३०९.६३ अर्ब), वातावरण र बनमा (३२.९६ अर्ब), शिक्षामा (२८.०६ अर्ब), पर्यटन (१८.८६ अर्ब) र जलविद्युतमा (१७.८९ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । सबैभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्ने व्यवसायिक क्षेत्रमा पर्यटन (६२.३८ अर्ब), हाउजिङ (४६.७५अर्ब), वित्तीय क्षेत्र (२६.८९) अर्ब, उद्योग व्यापार (१६.८७ अर्ब) र कृषि (११.९६ अर्ब) रहेको पीडीएनए रिपोर्टमा छन् । पीडीएनए रिपोर्ट छोटो अवधिमा सरकारले तयार गरेको छ । भूकम्पले पुर्याएको बास्तविक क्षतिबारे यो रिपोर्टको विश्वसनियता बारे धेरै प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छन् । पीडीएनएले वित्तीय क्षेत्रमा २६.८९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको जनाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको जनाएको छ । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिर्पोटलाई विश्वास गर्ने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको रिर्पोटलाई विश्वास गर्ने ? सरकारी तथ्याङ्कको विश्वासनियता बारे अर्को रोचक तथ्य उल्लेख गर्न चाहान्छु । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मूख्य परिसूचक बेरोजगारी हो । सन् २००६ देखि २०१४ सम्ममा नेपालको बेरोजगारी दर अघिकतम ३ प्रतिशत र न्यूनतम २.५० प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सन् २००६ मा २ं.५ प्रतिशत, २००७ र २००८ मा २.५८ प्रतिशत, २००९ मा ३ प्रतिशत, त्यसपछिका सबै बर्षमा २.७० प्रतिशत नेपाली बेरोजगार छन् । तथ्याङकले यो भन्छ कि १०० जना नेपाली मध्ये बढीमा तीन जना बेरोजगार छन्, ९७ जनाले काम पाईरहेका छन् । अमेरिका र बेलायत जस्ता विकसित देशमा ५.५ प्रतिशत बेरोजगारी छ । भारतमा ४.९० प्रतिशत र चीनमा ४.१० प्रतिशत बेरोजगारी छ । जापानमा ३.३० प्रतिशत बेरोजगारी छ । नेपालमा जम्मा २.७० प्रतिशत बेरोजगारी छ । तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र सबैभन्दा राम्रो छ । के तपाईहरु तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? सदरमुकामको बन कार्यलयमा बसेर यो वर्ष यति रुख काटिए, यति रुख रोपिए भन्ने तथ्याङ्क तयार हुन्छन् । कृषि कार्यलयमा बसेर यस वर्ष यति मन धान फाल्यो, यति कुन्टल मकै उत्पादन बढ्यो भन्ने तथ्याङ्क तयार पारिन्छ । तपाईहरु मध्ये कसैको खेतमा सरकारी कार्यलयका कर्मचारी आएर धान कति फल्यो भनेर सोधेको वा तौलेको जानकारी छ ? वर्षेनी हजारौ मेट्रिक टन धान उत्पादन वृद्धि भएको समाचार मैले पढ्न पाएको छु । इतिहासमा मैले पढेको छु नेपालको आयात भन्दा निर्यात पाँच गुणा बढी थियो । तर अहिले ११ रुपैयाँको माल निर्यात गर्दा ८९ रुपैयाँको माल आयात गछौं । सबैभन्दा बढी आयात हुने बस्तुहरुको सूचिमा पेट्रोलियम पदार्थ, अटोमोवाईल र खाद्यन्न पर्छ । खाद्यन्यमा आयात हुने मुख्य बस्तु चामल हो । अनि तपाई सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निर्णय गर्नु भयो भने परिणाम के भोग्नुपर्ला ? यसमा जोड दिन खोजिएको विषय के हो भने अर्थतन्त्रको बारेमा यथार्थ परिसूचकहरु पाउनु नसक्नु नै मुख्य ठूलो समस्या हो । दोस्रो, समस्या समाधान गर्नुको साटो समस्या पन्छाउने वा समस्याबाट भाग्ने संस्कारले सबैलाई गाँजेको छ । तेस्रो, मिसलिडिङ गर्ने र म्याजुपुलेटेड रिर्पोटलाई हामीहरुले त्याग्न सक्नुपर्छ । भूकम्पपछि बैकिङ क्षेत्रका जोखिम चैत ११ गते वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप १३ खर्र्ब ३१ अर्ब, कर्जा १० खर्ब ७८ अर्ब परिचालित गरेका थिए । जेठ २७ गतेसम्ममा निक्षेप १४ खर्ब ११ अर्ब र कर्जा १० खर्ब ८० अर्ब परिचालित भयो । डेढ महिनामा निक्षेप ८० अर्बले विस्तार हुँदा कर्जा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र विस्तार भयो । यसले के दोखाउँदै छ भने बैंकहरुको खर्चको क्षेत्र विस्तार उच्चदरमा हुँदा आम्दानी गर्ने क्षेत्रको विस्तार निकै सुस्त छ । परिणाम बैंकहरु निक्षेपको व्याज घटाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छन् । निक्षेपको व्याजदर घटाउन पर्ने अवस्था हो ? निक्षेपको व्याजदरलाई मुद्रास्फितिसँग तुलना गर्नुपर्छ । निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दर भन्दा बढी हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले निक्षेपको औषत व्याजदर ४.६२ प्रतिशत छ । मुद्रास्फिति ७.१ प्रतिशत छ । बैंकमा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले आम्दानी गरिरहेका छैनन्, बरु २.४८ प्रतिशत रकम गुमाई रहेका छन् । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ जहिले पनि निक्षेपको व्याजदर भन्दा मुद्रास्फिति धेरै माथि छ । संसारमा कही पनि यस्तो हुँदैन । भारतमा मुद्रास्फिति ५.०१ प्रतिशत छ, निक्षेप व्याजदर ७.२५ प्रतिशत छ । चीनमा मुद्रास्फिति १.१ प्रतिशत छ, निक्षेप व्याजदर ५.१ प्रतिशत छ । जापान, बेलायत वा अमेरिका सबैतिर मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी छ । (टेबुल हुर्नुहोस््) भूकम्पपछि भान्सामा प्रयोग हुने बस्तुको मूल्य कति वृद्धि भयो ? भान्साको सामान किन्नेलाई ज्ञान छ । मुद्रास्फिति झन् बढ्दै छ । तर बैंकहरुलाई निक्षेपमा व्याज घटाउनु पर्ने दवाव छ । परिणाम निश्चित आम्दानी भएका र कम आम्दानी भएको बचतकर्ता मर्दै गएका छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालको औषत आर्थिक वृद्धिदर विगत ३/४ दशकयता ३ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । तर मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अरु देशमा अरु देशमा आर्थिक वृद्धिदर भन्दा मुद्रास्फिति कम हुन्छ (टेबुल हेर्नुहोस) । अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा राख्ने हो भने मुद्रास्फिति दरभन्दा आर्थिक वृद्धिदर माथि हुनैपर्छ । कुनै पनि देशमा मुद्रास्फिति दरले आर्थिक वृद्धिदर छुन खोज्यो भने त्यो देशको गभर्नर वा अर्थमन्त्रीको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बन्छ । तर नेपालमा खै यो विषयमा वहस भएको ? खै विज्ञले बोलेको ? खै पत्रकारले लेखेको ? अर्थविदहरुको संगठन नेपाल इकोनोमिक एशोसिएशन छ । त्यहाँ ठूला ठूला अर्थविद् छन् । उनीहरुसँग यस्ता विषयमा बहस गर्न म इच्छुक छु । पूर्वानुमान गर्नै गाह्रो म आफैले गरेको निर्णय, परिणाम र बजार ट्रेनबाट म छक्का परेको छु । राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षको लागि बोलकबोल व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गर्यो । मैले ६ प्रतिशत व्याजदर रेट राखेर ऋणपत्र खरिदको लागि विड गरे । ४ प्रतिशत व्याज कबोल गर्नेले मात्र ऋणपत्र लिन पायो । दोस्रो पटक बैंकले ७ वर्षे ऋणपत्र जारी गर्यो । अघिल्लो पटकको अनुभवको आधारमा घटाएर ४ प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी व्याजदर कबोल गरेँ । किनकी पहिला ५ वर्षे ऋणपत्र थियो । यसपटक ७ वर्षे ऋणपत्र छ । लामो अवधिको ऋणपत्रको व्याजदर बढी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी राखियो । तर ३.८ प्रतिशत व्याजदर कबोल गर्नेले मात्र ऋणपत्र पाए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले १०÷१० वर्षको लागि दुई पटक ऋणपत्र जारी गर्यो । पहिलो पटक ३.४ प्रतिशत कबोल गर्नेले पायो, दोस्रो पटक २.९ प्रतिशत व्याजदर कबोल गर्नेले पायो । मैले चारै पटक ऋणपत्र खरिदको लागि विड गरे । चारै पटक परेन । संसारमा कही पनि यस्तो हुँदैन कि जति ऋणपत्रको अवधि जति लामो भयो, व्याजदर त्यति कम हुने । बजारको नियम के हो भने पाँच वर्षे निक्षेपको व्याज ४ प्रतिशत हुन्छ भने ७ वर्षे निक्षेपको व्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनैपर्छ, १० वर्ष मुद्दतीको व्याजदर ७ वर्षे अवधिको भन्दा बढी हुनैपर्छ । नत्र निक्षेपकर्ताले लामो अवधिको खातामा पैसा राख्दैन । कर्जा लगानी गर्दा पनि यहि नियम लागू हुन्छ । तर बैकर्सहरुले नै जति अवधि बढ्दै गयो, त्यति सस्तोमा पैसा लगानी गर्न तयार भए । यसले के संकेत गर्दै छ भने बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा पनि पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । खराब नतिजा नजिक उल्लेखित पृष्ठभूमिबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको खराव नतिजा नजिकै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३८ अर्बको क्षति भनिए पनि त्यो भन्दा धेरै क्षति हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकको वासलातले ठूलो व्यापार नोक्सानीको संकेत गर्नेछ । पर्यटन, घरजग्गा व्यापार, शिक्षा, जलविद्युत क्षेत्रमा पुगेको नोक्सानीले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । नगद प्रवाहमा ब्रेक लागेको छ । यी क्षेत्रले कर्जाको व्याज र सावा किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकको आम्दानी मात्र घट्ने छैन, प्रोभिजनले वासलात नराम्ररी चर्केनेछ । अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण पनि बैंकहरुको कर्जा जोखिम उच्च रहेको तथ्यहरु बाहिर आउँदैछन् । नक्सापास विपरित बनेका घर, भवनसंहिता विपरित बनेको घरको बीमा दावी भुक्तानी नहुने कुरा आएको छ । र, बीमा दावी भुक्तानी विवाद ठूलो समस्याको रुपमा बाहिर आउँदैछ । पीडीएनएका अनुसार रियलस्टेट क्षेत्रमा ३०३ अर्ब नोक्सान भएको छ । यसमा ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रका घरहरु पर्छन, जहाँ बैंकहरुको लगानी छैन । तर राजधानी, प्रभावित जिल्ला सदरमुकाम, र अर्धसहरी क्षेत्रका धेरै घरहरु बैंकमा धितोमा छन् । घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेहरु त समस्यामा छन् नै । त्यो बाहेक नियमित भाडा आर्जन गर्ने उदेश्यले बनाईएका घरहरु धेरै भत्केका छन् । घर भाडालाई आम्दानीको स्रोत देखाएर कर्जा लिनेहरु पनि धेरै छन् । यी क्षेत्रमा गएका कर्जा पनि जोखिममा परेका छन् । यसले बैंकहरुलाई ठूलो असर गर्नेछ । पीडीएनए रिपोर्टका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ६२ अर्ब नोक्सानी भएको छ । पर्यटन क्षेत्रले जीडीपीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष १२० अर्ब योगदान गथ्र्यो । पाँच लाख भन्दा बढी मानिसले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । पर्यटन आगमन निकै घटेको छ । भविष्य पनि अनिश्चित भएको छ । भविष्यको अनुमानि आम्दानी गुमेको छ । यस क्षेत्रमा बैंकहरुले गरेको लगानी जोखिममा परेको छ र यस क्षेत्रमा पनि नगद प्रवाह निकै कम हुनेछ । भुकम्पनपछिको ढेड महिनामा ८० अर्ब निक्षेप थपियो । २ अर्ब कर्जा लगानी बढ्यो । कर्जाको माग नहुनुको भनेको लगानीको बातावरण नहुनु हो । लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको अवस्था हो । यो ट्रेन आगामी ४–६ महिना अझै रहन सक्छ । त्यो अवस्थामा २०० अर्ब तरलता थपिने छ । केही महिनापछि पूर्ननिर्माणमा सरकारी लगानी बढ्ने छ । त्यसले पनि तरलता वृद्धिमा मद्दत गर्छ । अधिक तरलताले अर्को बबल सिर्जना गर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउछ । कमजोर धितोमा कर्जा लगानी सुरु हुन्छ । त्यसले बैंकलाई झन जोखिमको बाटोमा लैजान्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने छ । बैकिङ क्षेत्रको स्थायीत्वको लागि १० किसिमको जोखिम छन् । अबका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता बढ्ने छ । निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दरभन्दा धेरै तल जाने छ । परिणाम मानिसहरु बैंकमा पैसा नराखेर अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा मद्दत गर्नेछ । अनियन्त्रित रुपमा मूल्यवृद्धि खतरा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिति करिव ८ प्रतिशत हुदैछ तर आर्थिक वृद्धि ३.०४ प्रतिशत सीमित हुँदैछ । यसले खराव लगानी बातावरण विगार्छ । परिणाम बैंकको खराव कर्जाको मात्रा बढ्दै जानेछ । निकट भविष्यमा उत्पादन मुलक क्षेत्रका कर्जा लगानी विस्तार हुने सम्भावना कम छ । परिणाम बैंकहरुको मुनाफा घट्ने छ । (सेजनले आयोजना गरेको सेमिनारमा पन्तले गरेको प्रस्तुतिमा आधारित)