विचार

डा रामशरण महत, अर्थमन्त्री मैद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय हो र क्षेत्राधिकार पनि राष्ट्र बैंकको नै हो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको केहि पनि सम्बन्ध छैन । यसमा अर्थ मन्त्रालय बस्नु पर्छ र जवाफ दिनु पर्र्छ भन्ने छैन । कानुनले मौद्रिक नीतिको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सरकारको यसमा कुनै अधिकार हुँदैन । सरकार र राष्ट्र बैंक भन्ने यो सन्दर्भमा फरक फरक हुन् । न सरकारले, न संसदले, न संसदिय समितिले नै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति बनाउन स्वतन्त्र संस्था हो । हामीले सल्लाह सुझाव मात्रै दिन सक्छौं, यसो गर, उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन । हामीले ध्यानाकर्षण र छलफल मात्रै गर्न सक्छौं । निर्देशन दिन सक्दैनौं । यो संसारभरको नियम हो । हामीले पनि बुझ्नु आवश्यक छ । भारतको रिजर्ब बैंक र अर्थमन्त्रालयका बीचमा ठूलो युद्ध चलिरहेको छ । गभर्नर रघुरमण कडा मौद्रिक नीतिका पक्षमा छन् । सरकार ऋण एक्सपान्सनका पक्षमा छ । सरकारको टुल भनेको फिस्कल टुल हो । बजेटेरी टुल हो । सेन्ट्रल बैंकको टुल भनेको मनिटेरी टुल हो । राष्ट्र बैंकले बजेटमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भने सरकारले मनिटेरी पोलिसीमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन् । अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ बैंक र राष्ट्रपतिका बीचमा ठूलो समस्या हुन्छ । मुद्रा स्फितिको नियमन, मौद्रिक स्थायीत्व, वित्तीय पहुँचको काम कसरी गर्न भन्ने कुरा सबै ठाउँमा केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । अमेरिका फेडरल रिजर्भ बैंक, भारतमा रिजर्भ बैंक र नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय स्थायीत्व खोज्नु हो । कहिले काँही सरकार र केन्द्रिय बैंकको नीतिका बीचमा तालमेल नहुन पनि सक्छ । सरकारले बढि खर्च गर्नु पर्छ भन्छ भने केन्द्रिय बैंकले खर्च कन्ट्रोल गर्नु पर्छ भनेर कडा मौद्रिक नीति ल्याउँछ । किनभने मुद्रा स्फिति रोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह दिन सक्छौं तर निर्देशन दिन सक्दैनौं । लोकतन्त्र भनेको कानुनी राज हो । कानुनले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने अधिकारी हामीलाई दिएको छैन । राष्ट्र बैंकलाई कानुनले दिएको अधिकारको सम्मान र सुरक्षा गरौं । हामीले नै बैंकहरु खोल्ने काम गरेका हौं । हाम्रै समयमा त्यो कानुन आएको हो । म अर्थमन्त्री थिए, कृष्णबहादुर मानन्धर कामु गभर्नर थिए । बैंक धेरै खुल्न थालेपछि मैले नै अर्थ मन्त्री हुँदा उनलाई धेरै बैंक भएपछि समस्या आउँछ भनेर चार पाँच बर्षका लागि बैंक खोल्ने काम रोक्नु पर्यो भनेको हुँ । तर कानुनले दिएको त्यो गर्न सकिन्न भन्नु भयो उहाँले । नियम पूरा गरेर आउनेलाई रोक्न सकिन्न भन्नु भयो । त्यति बेलको अर्थमन्त्री म शक्तिहिन भएको थिएँ । त्यसको कारण भनेको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नै हो । हामीले राष्ट्र बैंकलाई सल्लाह मात्र दिन सक्छौं, निर्देशन दिन सक्दैनौं । त्यति बेला नयाँ बैंक खोल्न दिने क्रम रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । किन भने धेरै बैंकहरु भयो भने नाफा कमाउने नाममा जथाभावी ऋण प्रवाह हुन्छ, जोखिम नहेरी ऋण दिन क्रमले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै धरापमा पार्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला मानेन् । किनकी ऊ स्वायक्त संस्था हो । अहिले पनि बैंक धेरै भएका छन् । जहाँ तहि बैंक छन् । कर्मचारी, हाकिम, मेनेजर सबैलाई चाहिन्छ । भवन, पूर्वाधार सबैलाई चाहिन्छ तर बजार सानो छ । त्यसकारण थोरैं बैंक होस, थोरै कर्मचारी र थोरै खर्च अनि पूर्वाधारमा पनि बैंकहरु चलाउन सकिन्छ । थोरै बैंक, थोरै कर्मचारी र स्वस्थ प्रतिष्पर्धाका लागि मर्जरको आवश्यकतालाई हेरेर यो नीति ल्याएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । समय नपुगेको हो भने थप्न अनुरोध गर्नु पर्यो । कतिपय बैंकका लगानी कर्ता र सिइओहरुले मलाई दुई बर्षमा केहि गर्न सकिन्न । तत्काल लगानी थप्ने अवस्था पनि छैन्, अप्ठेरो भो भनेका छन् । ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर हुनै पर्ने व्यवस्था छ, त्यस कारण यस्ता समस्या लिएर राष्ट्र बैंक जानुपर्छ र अनुरोध गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र संस्थालाई सम्मान र सुरक्षा गरौं भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो चिन्ता चाँही बैंकहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गएनन भन्नेमा हुनुपर्छ । साना ऋणी र व्यवसायी एंव किसानहरुलाई कसरी ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? साना उपभोक्ताको इन्टेस्ट कसरी सुरक्षित गर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्ने तर्फ हामीले गम्भिर भएर सोचौं । कसरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ, कृषिमा सहुलितय ऋण कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । असारसम्ममा ६० करोड ऋण ६ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत दरमा वितरण गरिएको छ । मलाई कृषि ऋण चाहियो भन्दैमा बैंकले दिँदैन । त्यसका लागि प्रक्रियामा पुरा गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले प्रत्येक महिना सहुलियत कृषि ऋणको तथ्यांक माग्न थालेका छौं । किसानहरुले सस्तोमा ब्याज पाउने भनेर राष्ट्र बैंकले बिशेषरुपले हेर्नु पर्यो । अहिलेको अवस्थामा ३०/३५ वटा बैंक रहन सक्दैननन् । यसलाई घटाउनु पर्छ । बैंकको फाईनान्सियल क्यापासीटी बढाउनु पर्छ । यो नीतिको कार्यान्वयन आवश्यक छ । बरु कहाँ कति लचक बन्न र सुबिधा दिन सकिन्छ, त्यसबारे सोचौं सल्लाह गरौं तर यसको बिरोध नगरौं । क्यापिटल एडेक्वेसी कति राख्ने, एसएलआर रेसियो कति राख्ने ? बैंक रेट कति राख्ने भन्ने निर्देशन संसदीय समितिले दिन थाल्यौं भने हामी अराजकतातर्फ जान्छौं । वित्तीय स्थायीत्वको जिम्मा कानुनले जसलाई दिएको छ, उसैले गर्नुपर्छ तर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राम्रो र नराम्रो कामको जिम्मा नियामकहरुले नै लिने हो । हामीले सल्लाह मात्रै दिने हो । (मन्त्री महतले विहीबार अर्थसमितिमा व्यक्त विचारं)

बीमा ऐनको नयाँ संसोधनमा एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि चुक्ता पुँजी न्यूनतम चार अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनी १७ वटा छन् । १७ वटा कम्पनीमा ४/४ अर्ब पुँजी हाल्ने हो भने कुल चुक्ता पुँजी ६४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । तर निर्जीवन बीमाको व्यापार भने ११ देखि १२ अर्ब मात्रै छ । १२ अर्बको व्यापार गर्न ६४ अर्ब पुँजी किन चाहियो ? ४ अर्ब पुँजी प्रस्ताव गर्ने बीमा समितिले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन । चार अर्ब पुँजी भयो भने नेपालमा बीमा कम्पनी कहाँ छन् भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था आउँछ । संख्या घटाएर तीन चार वटामा झार्ने हो भने सर्बसाधारणले बीमा सेवा पाउनै मुस्किल हुन्छ । यसअघि १० करोडको पुँजीलाई २५ करोड पुर्याउन पाँच वर्ष समय दिइएको थियो । अहिले एकै पटक १६ गुणाले पुँजी बढाउने प्रस्ताव आयो । यसले मर्जको विकल्प देखाउँदैन । चार अर्ब कायम गर्ने हो भने बढीमा चार वटा कम्पनी मात्रै हुन्छन् । अहिले ढोका ढोकामा कार्यालय खोजेर बजार खोज्न गैरहेका छन् कम्पनीहरु । भोली ग्राहक बीमा कम्पनी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । नेपालमा कम्तिमा पनि १० वटा बीमा कम्पनी आवश्यक छन् । संघीयताको बजारलाई पनि यसले भ्याउन सक्छ । बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ कम हो । देशभर सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न पुँजी बढाउनु पर्छ । त्यस कारण २५ करोड सट्टा एक अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको प्रतिफल कमजोर भएकाले एक अर्व पुँजी पुर्याउन पनि पाँच बर्षको सीमा दिनुपर्छ । नयाँ आउनेहरुलाई दुई अर्बको पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक अर्ब पुँजी र १० वटा कम्पनी भए भने लगानीकर्तालाई १५ देखि २० प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिन्छ । ग्राहकलाई सेवा छनौटको अवसर हुन्छ । एक अर्ब पुँजी पुर्याउँदा पनि १७ अर्ब हुन्छ । १२ अर्बको व्यापारका लागि १७ अर्ब सेयर पुँजी त्यो पनि बढी हुन्छ । तर पनि बैशाख १२ गतेको भूकम्प पछि बीमाको बजार बढ्ने देखिएको छ । अब बीमा बजार विस्तार हुन्छ । त्यसकारण निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी एक अर्ब पुर्याउनु वुद्धिमता पूर्ण हुनेछ । भूकम्पले अढाई लाख घर भत्कायो तर मुस्किलले १० देखि १२ हजार मात्रै बीमा गरिएको छ । विदेशमा बीमा नगरिएका कुनै पनि भवन निर्माण हुँदैन । शतप्रतिशत बीमा गरिने देशको जस्तो नियम हामी कहाँ ल्याएर हुन्छ कहीँ ? भारतमा पनि निर्जीवन कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढीमा दुई अर्ब छ । अफ्रिकामा बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी नै तोकिएको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा बढाएको छ । त्यसको पनि बिरोध भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीको पुँजी १६ गुणा वृद्धि गर्नु जायज छैन । बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले मात्रै बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा २५ करोड पुँजी भएका कम्पनीहरुको पुँजी चार गुणाले बढाउँदा एक अर्ब हुन आउँछ । केन्द्रिय बैंक र बीमा समितीको पोलिसी पनि केहि मेल खान्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ । भोली ब्यापार बढ्यो र कम्पनीहरुको नाफा बढ्यो भने फेरी पनि पुँजी बृद्धि गर्न सकिन्छ । पुँजीसँगै हामीले हेर्नु पर्ने कुरा भनेको बीमाका दरहरुमा परिमार्जन पनि अत्यावश्यक छ । यो वर्षको पुनर्बीमाको प्रिमियम धेरै बढेको छ । रि इन्स्योरेन्सको दर रेट पहिलोको भन्दा तीन गुणाले प्रिमियमको रेट बढाएका छन् । तर नेपाली कम्पनीको क्षमता दुई गुणा घटेको छ । टीटी क्यापासिटी पनि दुई अर्बबाट घटाएर ९० करोडमा झारिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको टिटी क्यापासीटी ४५ करोडको थियो । यसको पाँच गुणाको अख्तियारी हामीले पाएका थियौं । यसको अर्थ दुई अर्ब २५ करोडसम्म पुनर्बीमा कम्पनीले एक बर्षमा तिरदिन्थ्यो । अब त्यो घटेर गुणामा झारेको छ । अब १० अर्बको पुुनर्बीमा गरेको भएपनि ९० करोड मात्रै दिने भयो पुनर्बीमा कम्पनीले । यस्ता विषयमा बीमा समितिल मौन बसेको छ । अब पहिला बीमाको प्रिमियम दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्ताको चित्त पनि बुझाउँछ । दोस्रो, बीमित हुनेहरुको संख्या बढाउनुपर्छ । बीमितको संख्या बढाउन सरकारले प्रिमियममा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, भूकम्प आएपछिको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दै सरकारले महाविपत्ति कोष खडा गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले पनि एक प्रतिशत त्यो कोषमा जान्छ अनि केही राज्यले पनि लगाउन सक्छ । अहिले पनि हामीले बीमा समितिलाई एक प्रतिशत रकम दिर्दै आएका छौं । त्यसको सदुपयोग भएको छैन । नेपालमा स्थापना भएको पुनर्बीमा कम्पनीमै महाविपत्ति कोष खडा गर्न सकिन्छ । बीमा क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर त्यो कोषको परिचालन गर्नुपर्छ । त्यो राज्यको पैसा हो त्यसले विकासको काममा पनि लगाउन सकिन्छ । श्रीलंका लगायतका देशमा यस्तो व्यवस्था छ । यस्ता योजनाविना खाली पुँजी वृद्धिको कुरा गरेर मात्रै भएन । लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित भएपछि मात्रै लगानी कर्ताले पैसा लगाउँने हुन् । भविष्य नै अनिश्चित भएको ठाउँमा कसले पैसा हाल्छ ? सरकारले हामीलाई पुँजी बढाउँ भनेको छ तर आफ्नै सम्पतिको बीमा गरेको देखिएन । दश पैसा तिरेर दश करोडको जोखिम हस्तान्तरण हुन्छ भने किन नगर्ने ? बीमा कम्पनीले त जोखिम पर्यो भने डलरका डलर भित्र्याउँछन देशमा । सरकारले आफ्नै सबै कार्यालय र सम्पतिहरुको बीमा गर्नुपर्छ । त्यो कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै दिनु हुन्न । सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यसले बीमाको बजार बढाउँछ र कम्पनीहरुलाई समेत सुरक्षित गराउँदै लगानी कर्तालाई पनि आकर्षित गर्छ । एभियसनको बीमा शुन्य दशमलब शुन्य ५ प्रतिशत जोखिम मात्रै हामीले लिने गरेका छौं । त्यसमा पनि मारामार छ । त्यो पनि पुनर्बीमा कम्पनीले गर्नुपर्छ । व्यापार सबैलाई बाँढ्नु पर्छ । यस्ता पक्षहरुको आधारमा पुँजी बढाउने सवालको छिनोफानो गर्नु पर्छ । मन्त्रालयमा वीमाका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्छ । हामीलाई बीमा समितिले हेर्छ तर बीमा समितिलाई हेर्ने निकाय छैन । बीमा समितिमा भएको फण्डलाई त अर्थमन्त्रालयले लगानी गरिदिनु पर्छ । समितिमा त्यत्रो पैसा आईडल भएर बसेको छ । त्यसको सदुपयोग नै भएन ।

वीरेन्द्र श्रेष्ठ, कामु महाप्रबन्धक, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सन १९७३ मा आईकाओबाट मान्यता पाएपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले आधुनिक पहिचान पाएको हो । सन् १९९० मा नयाँ टर्मिनल बनेपछि नाइट अपरेशन पनि सुरु भएको हो । त्यतिबेला नै रन वे ३०५० मिटर निर्माण गरिएपछि वाइड बडिका जहाज समेत उडान शुरु भयो । १९९२ मा आएको ओपन स्काई पोलिसी अपनाईयो । त्यसपछि विमानस्थलको यात्रु भारमा उच्च वृद्धि भयो । त्यतिबेला मुस्किलले पाँच लाख यात्रु थिए बार्षिक । २०१४ मा आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु गरि ५० लाख यात्रुले यात्रा गरेका छन् । यस विमानस्थलमा प्रति घण्टा १५ सय यात्रुले आरामसँग ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् तर सामान्य अवस्थामा २५ सय यात्रुसम्म आवात जावत गरेका थिए । क्षमता भन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिनु पर्ने भएकाले विमानस्थल केही अस्त व्यवस्त, फोहोर भएको भनेर हामीलाई गाली गर्छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (टिआईए)मा हाल ९ वटा इन्टरनेशनल वेहरु रहेका छन् अर्थात अन्तराष्ट्रिय उडान भने बढीमा ९ वटा जहाज मात्र यस विमानस्थलमा राख्न मिल्छ । ती मध्ये तीन वटा वाइड बढी र छ वटा मेडियम साईजको जहाजका लागि हो । त्यस बाहेक एउटा अतिरिक्त चार्टर गरिएका जहाजहरु राख्ने व्यवस्था छ । नौ वटाबाट १० वटासम्म जहाज भए भने एउटालाई तुरुन्तै उडाउनु पर्छ वा आकाशमा होल्ड गराएर राख्नुपर्छ । सिजनमा त डेढ दुई घण्टासम्म आकाशमै जहाज होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस विमानस्थलमा १९६ टनसम्मको भार भएका जहाज ल्याण्ड गर्न सक्छन् । भर्खरै एउटा सर्भे गरिएको थियो त्यसमा कहि केहि बढि र कहि केहि कम देखिएको छ । भूकम्पको धक्काले कुन भागमा कति असर गर्यो भन्ने एकिन गर्न सकिएको छैन । देखिने गरि असर परेको छैन तर भित्र केहि भएको हुन सक्छ, अझै पत्ता लागेको छैन् । पूर्वाधारमा खासै क्षति पुगेको छैन् । गलत प्रचार bikashnews.com एउटा रिपोर्टले टिआईएलाई संसारकै खत्तम एयरपोर्ट भनेर प्रचार गर्यो । नेपालीहरुले पनि यस्तै भने । नेपालीहरु दिल्ली, सिंगापुर, थाईल्याण्ड, कतारको दोहा, दुबई एयरपोर्टलाई हेरेर हाम्रो एयरपोर्टसँग तुलना गर्छन् । यी संसारका उत्कृष्ट विमानस्थल हुन् । टिआईएलाई संसारकै उत्कृष्ठ एयरपोर्टसँग तुलना गरेर हुदैन । जुन सर्भेले टिआईएलाई नराम्रो एयर पोर्ट भनेर लेख्यो त्यसले टिआईएलाई ट्रान्जिट एयरपोर्ट भनिएको छ । बास्तवमा टिआईए ट्रान्जिट एयरपोर्ट होइन । टिआईएलाई ट्रान्जिट एयरपोर्टसँग तुलना गर्नु नै गलत हो । नेपालमा ट्रान्जिट यात्रु वार्षिक एक सय ५० जनाभन्दा बढी छैन । उनीहरु थोरै समय मात्र नेपाल बस्छन् । हामीले ट्रान्जिट यात्रुलाई दिने सुविधा दिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएकै छैन । केहि मान्छेहरुले यसलाई ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ भनेको पनि सुनिन्छ । बास्तवमा टिआइएलाई मुख्य ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउन सकिन्न । देशै सानो छ, रन वे एउटा मात्रै छ, चारैतिर पहाडले घेरिएको छ । कतिपय उपकरण चाहेर पनि राख्न सकिएको छैनन् । आईआईए अर्थात इन्स्टूर्मेन्ट ल्याण्डिङ सिस्टम राख्न हामी सक्दैनौं । यो मेसिन राख्न सकिएको भए जिरो भिजिबिलिटीमा पनि ल्याण्ड गराउन सकिन्थ्यो । त्यो मेसिनले नै ल्याण्ड गर्ने वातावरण बनाउथ्यो तर हाम्रो भौगोलिक बनोटले आईआईएस उपकरण राख्न मिल्दैन । छोटो दुरी र समयमा १० हजार फिटबाट चार हजार फिटमा आएर ल्याण्ड गराउनु पर्ने अवस्था छ । कोटेश्वरमा जहाज आईसकेपछि प्लेन हावाले हल्लाउँछ । घुमेको हावा चल्छ त्यहाँ जसलाई शेयर वाईन्ड भनिन्छ । ल्याण्ड गर्ने अवस्थामा आईसकेको जहाज पनि तुरुन्तै फेरी माथि लैजानु पर्ने अवस्था आउँछ । भैरहवाको गौतम वुद्ध विमानस्थल र निजगढको विमानस्थलमा आईआईएस उपकरण राख्न सकिन्छ । यहाँ जस्तो जोखिम त्यहाँ हुँदैन । ती विमानस्थल बनेपछि काठमाडौंमा ल्याण्ड गर्न नसकिएका जहाजलाई भैरहवा अथवा निजगढमा पढाउन सकिन्छ । अहिले लखनउ, दिल्ली वा ढाका पठाउने गरेका छौं । नेपाली भूमिमा नै जहाज डाईभर्ट गराउन पाईयो भने ठूलो रकम विदेशीनबाट जोगिन सक्छ । प्रस्तावित निजगढ विमास्थल त दिल्ली वा दोहा एयरपोर्टकै स्तरको हो । टिआईएको स्तरोन्नति र सुधार योजना भौगोलिक वनावटले ल्याएको कठिनाई सुधार्न हामी सक्दैनौं । अवतरण गराउने धावन मार्गको अभाव छ । यसलाई समाधान गर्न केहि दिन भित्रै दुईवटा वाईड वडि ल्याण्ड गर्न मिल्ने टेण्डर निकाल्दै छौं । ठूला चार्टर गरेर नेपालका आएका जहाजका लागि रिपोट पार्किङ एरिया बनाउँदैछौं । एउटा धावन मार्गका लागि टेण्डर आव्हान गरिसकिएको छ । एयर साइटमा वे नम्बर ३, ४ र ६ केहि कमजोर हुन् । एउटामा त चट्याङ पनि परेको रहेछ । त्यसको मर्मतका लागि अर्काे महिना टेण्डर निकाल्दैछौं । अर्काे महत्वपुर्ण क्षेत्र भनेको रन वेको पुननिर्माण र ट्याक्सी वे हो । त्यसका लागि बजेट नै बिनियोजन गरिसकेका छौं । रन वेमा छुने काम भनेको जोखिम पूर्ण हो । एउटा मात्रै रन वे भएकाले छ फिट मुनिसम्म खनेर भोली विहान ६ बजेभित्र ल्याण्ड गर्न सकिने गरि बनाई सक्नुपर्छ । एक रातमा १० देखि १५ मिटर काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि बिशेष उपकरण र जनशक्ति पनि बिशेष चाहिन्छ । त्यसको पनि टेण्डर आव्हान गरिँदैछ । हाम्रो रन वेको लम्बाई ३०५० मिटरको छ भने चौडाई ४५ मिटरको छ । यसलाई पुननिर्माण मात्रै गर्ने हो । रनवेको रेसालाई तीन सय मिटर बढाउने कार्यक्रम पनि छ । यो रन वे नभएर सापोर्ट एरिया हो । ३०५० मिटरमा अवतरण वा उडान भर्न सकेनन भने ३०० मिटरको रेसाको भागबाट उड्न वा ओर्लन सक्छन् । यो काम पनि अघि बढेको छ । सरसफाईको काम हाम्रो विामानस्थलमा सबै भन्दा बढि गुनासो आउने भनेको सरसफाईमा हो । पहिले टाउको गनेर काम लगाउने चलन थियो । अहिले एरिया छुट्याएर काम लगाएका छौं । कति जनाले काम गर्छन त्यसमा हामीलाई सरोकार छैन तर हामीले तोकेर दिएको क्षेत्र सफा हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेका छौं । यसले सुधारको अध्याय पनि सुरु गरिसकेको छ । यात्रु र नियमन कर्ताहरुले पनि एयरपोर्टको सरसफाईमा सुधार आएको बताईरहेका छन् । अर्काे सुधारको पक्ष भनेको टिआईए आउँदा वा यहाँबाट जाँदा नेपालको कला कृति झल्कने केहि फोटोहरु राख्ने योजना बनाएका छौं । यो विमानस्थलमा ओर्लनै वित्तिकै नेपालका बारेमा पहिलो जानकारी दिने सूचना मुलक सामग्री राख्ने छौं । यात्रुहरुले दुई तीन घटा कुर्नु पर्दा वाईफाई भएन भन्ने गुनासो गरेका थिए । अहिले प्रस्थान र आगमनको प्रतिक्षालयमा वाईफाई फ्रि गरेका छौं । श्रमको कार्यालय यहीँ भएकाले भिडभाड भएको थियो । अहिले श्रमको कार्यालय बाहिरै राखेर भित्रको भिडभाड कम गराएका छौं । आगमन कक्षमा पनि अहिले केहि सुधार भएको छ । ब्याग आउन ढिला भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । ब्याग ह्याडलिङ नेपाल एयरलाईन्सले गर्छ भने स्क्रिनिङको काम भन्सारले गर्छ । तर अरुले काम ढिलो गरे भने पनि हामीलाई नै गाली हुन्छ । हामीसँग २३७ स्टेक होल्डरहरु छन् । ती मध्ये सरकारी र अर्ध सरकारी निकायका २२ वटा छन् । श्रम, अध्यागमन, प्रहरी, सेना, निगरानी लगायतका प्रमुख निकायसँगको समन्वय सेवाको स्तरमा सुधार प्रयास जारी छ । व्यवसायीक घरानाका कमर्शियल इम्पोर्टेन्ट पर्सनका लागि एउटा कोठा र फ्रिजमा केहि फलफुल राखिदिएका छौं । विदेशीस्तरको सिआईपीको सुबिधा भने दिन सकेका छैनौं । शुल्क लिएर सिआईपीको अवधारणा कार्यान्वयन गराउन पनि सकिन्थ्यो । तर हामीसँग ठाउँ नै छैन । आईवि वान प्रोजेक्ट सकियो भने यसको व्यवस्थान पनि हुन सक्छ । यात्रुहरु व्याग र उडानको पर्खाइमा रहेका बेला भवन भित्र खाादिएर बस्नु परेको छ । अहिलेको ट्याक्सी पर्किङलाई तल सार्ने र तीनचार बर्षभित्र अहिलेको त्यो ठाउँमा यो भवनको विस्तार हुन्छ । त्यसपछि ठाउँ फराकिलो हुनेछ । व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुुनेछ । (कुराकानीमा आधारित)