विचार

नरेन्द्रराज सिजापति बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र दिन खोजिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दलाल व्यवसायी बन्न देशअनुसार बेग्ला बेग्लै प्रावधान भए पनि सम्वन्धित क्षेत्रको दक्षता तथा आर्थिक क्षमतालाई महत्व दिने गरिन्छ । नेपालमा सेयर ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित प्रक्रिया र योग्यता तोकेको छ । सोही अनुसार हाल नेपालको धितोपत्र दलालको रुपमा पचास ओटा कम्पनीहरुले कार्य गरिरहेका छन् । धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको सम्वेदनशिल क्षेत्र हो । त्यसकारण विश्वभर नै धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकाय अत्यान्तै संम्बेदनशिल रुपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ । धितोपत्र बजारको सबै भन्दा ठूलो र चुनौतिपूर्ण काम भनेकै भित्री कारोवारको नियमन र नियन्त्रण हो । सम्बन्धित कम्पनीको भित्री सूचनाको आधारमा धितोपत्रहरुको खरिद बिक्री गरि सीमित व्यक्तिहरुले लाभ आर्जन गर्ने प्रवृति नै खासमा धितोपत्रको भित्री कारोवार हो । धितोपत्र सम्वन्धि ऐनले यसलाई गम्भिर फौजदारी अपराध मानेको छ । यो प्रवृतिले सूचनाको पहुँचबाट टाढा हुने सर्बसाधारण लगानीकर्ताको नोक्सानीमा केही सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा उठाउने गर्छन् । केही कम्पनीहरुको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना आम रुपमा सार्वजनीक हुनु पूर्व नै मूल्य र कारोबारमा अस्वाभाविक उतार चढाव भएको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा वढी दोष सम्वन्धित सूचिकृत कम्पनी र उसको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको हुन्छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा र कारोबार अधिक छ । यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संरक्षक बनी आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गरि सामुहिक लगानी कोष संचालन गरेका छन् । यस्तो धरातलमा यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमती पत्र प्रदान गर्दा भित्री कारोवारको आयतनलाई आंकलन गर्न सकिएला ? धितोपत्र दलालको प्रमुख कार्य भनेको आफ्नो ग्राहकहरुको लागि बेस्ट बिडिङ्ग गर्नु हो । अब सामूहिक लगानी कोष संचालन गरिरहेका बैंकहरुले सामूहिक लगानी कोष र आफ्ना ग्राहकहरुको हितको समन्वय कसरी गर्न सक्छन् रु सामूहिक लगानी कोष घाटामा गए लगानी कर्ताहरुको संरक्षण गर्नेतर्फ नियमन निकायले बेलैमा सोच पुर्याएको देखिदैन । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणले नै पूँजी बजारको विश्वसनीएता बढ्ने कुरामा दुई मत नहोला । आजका दिनसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको रकम उठाई कम्पनी डुवाउने संचालकहरुलाई कारवाही गर्नेतर्फ किन सम्वन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ? सोच्नु पर्ने बेला भइसकेको छ । आजको आवश्यकता भनेकै धितोपत्र बजारप्रति सर्वसाधरण लगानीकर्ताको विश्वसनिएता बढाई लगानीकर्ताहरुको सख्यां उल्लेख्य रुपमा बढाउनु हो । वित्तीय साक्षरतालाई एक अभियानका रुपमा देशभर संचालन गर्ने तर्फ हामी सबै अग्रसर हुनु पर्छ । भित्री कारोवारको अनुसन्धान गर्न, पहिचान गर्न र कानुनी उपचार गर्नु एक जटिल काम हो । तसर्थ धितोपत्र बजार तथा त्यसको नियमनकारी निकायको प्रभावकारीता, विश्वसनियता र साख यसैमा निर्भर हुन्छ । नेपालको सम्दर्भमा भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि कुनै पनि कानूनी तथा प्रशासनिक औजारको प्रयोग त के परिक्षणसम्म पनि भएको अवगत छैन । सूचनाको स्रोत भएका पक्षहरुलाई कारोबारबाट टाढा राख्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । एका आपसमा कम्पनीहरु गाभिने निर्णय, श्वाप रेसियो निर्धारण, वोनस तथा लाभांसको घोषणा, वित्तीय विवरणको आकडा, नियमनकारी निकायबाट स्विकृत हुने/नहुने सूचना आदि आधिकारिक रुपमा सूचना सार्वजनीक हुनु अगाडि नै चुहिने प्रवृतिलाई रोक्नु नेपालको धितोपत्र बजारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । हास्यासपद कुरा त के छ भने सूचनाको स्रोत भएका कम्पनीहरु (बैंक तथा वित्तिय संस्था) लाई दलाल व्यवसायको अनुमति दिई हाम्रो नियमनकारी निकाय उल्टो यात्राको चाजोबजो किन मिलाउदै छ , आज बहसको विषय बनेको छ । विश्वका केही देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको कार्य गर्न अनुमति दिइएको पाइन्छ । यहि दलिलको आधारमा यहाँ पनि यसो गर्न खोज्नु अन्धो नक्कल सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । किनभने ती देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोवारको हिस्सा नगन्य रुपमा हुन्छ र भित्री कारोवारको अनुगमन, अनुसन्धान र नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रणाली स्थापित हुन्छ । भौतिक कारोवारको गुफाबाट भर्खरै बाहिर निस्कन खोजेको पूँजी बजारको परिपक्वता, पारदर्शिता तथा विश्वसनियता यस अर्थमा यो कदमबाट झन् खस्कादै जाने आशंका गर्न सकिन्छ । सिडिएसको कार्यान्वयन भएपछि यससँग सम्वन्धित पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ केही प्रयास गरेको देखिदैन । कानुन बनाउदा विधायकले केही वर्ष वा अवधिको लागि नभई दशकौसम्म काम लाग्ने हिसावले बनाएका हुन्छन । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई लागू गरी हाल्ने हतारो के कारणले भयो रु जहाँसम्म उपत्यका बाहिरको लगानीकर्ताहरुको पहुंच पुर्याउन त्यसो गरिएको हो भने हाल भई रहेका दलाल कम्पनीलाई शाखा विस्तारमा किन रोक लगाइएको छ ? साथै धितोपत्र बजारको क्षेत्र राष्ट्रब्यापी गराउने भए आजका मितिसम्म किन कारोवार पद्दतीलाई पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली बनाउनेतर्फ हतार गरिदैन ? आम जनताको पूँजी बजारमा व्यापक सहभागिता गराउने यो जति प्रभावकारी र सरल र सुरक्षीत माध्यम अरु केही हुन सक्दैन भन्ने अवगत हुँदा हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दलाल सदस्य वनाउन खोज्नु “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर” भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ । पूर्णरुपमा स्वचालित कारोवार पद्घति शुरु गरिएपछि हाल भैरहेका धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्या आवश्यक भन्दा धेरै बढि हुने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारसंग मिल्ने श्रीलंकामा समेत बर्षौ देखि धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां १५ मात्र रहेको छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां बढाउदैमा आम लगानीकर्ताहरुको पूजी बजारमा पहुँच पुग्ने भए नेपालको करिव तीस प्रतिसत जनता मुद्राको पहुच भन्दा बाहिर हुदा हुदै नेपाल राष्ट बैंकले किन बैंक तथा वित्तिय सस्थांहरुको सख्या घटाउन पहल गरेको छ ? अपरिपक्व बजार नेपालको धितोपत्र बजार परिपक्क भइसकेको छैन । नविल बैंकको सेयरको तीन वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्य कारोबार हुँदै आएको छ । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयरको दुई वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्यमा कारोवार भइरहेको छ । यो ठट्टा होइन, वास्तविकता हो । संसारको कुनै पनि पूँजी बजारमा यस्तो जात्रा देखिदैन । केही समयअघि नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयर कारोवार भई राफसाफ समेत भइसकेको तर खरिदकर्ताको नाममा नामसारी हुन नसकेको अवस्थामा सिर्जना भयो । यतातिर नियमनकारी निकायको ध्यान जानुको सट्टा उसको चिन्ता बजारलाई विश्वसनिय बनाउन अर्को नियमनकारी निकाय (नेपाल राष्ट बैंक) ले “विश्वसनिय” बनाएका संस्थाहरुलाई आयात गरी आफ्नो विश्वसनियता बढ्छ कि भनि आस गरेको देखिन्छ । यो हिन भावनाबाट प्रेरित लहडको उपज हो । प्रयाप्त बहस नै नगरी प्रकृया अगाडि बढेमा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने रु धितोपत्र बजार आजको व्यवसायिक युगको सबै भन्दा सम्बेदनसिल क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा लहड वा भावना भन्दा बढी सघन बहस, छलफल र अध्ययन वाट आएका निस्र्कषहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई दशक लामो अनुभव भएको नेपालको धितोपत्र वजारमा कारोवार हुने औजारहरु किन सधारण शेयर मात्र भइरह्यो भन्ने तर्फ न त वजार न त नियमन निकाय न त अरु कसैको ध्यान जान सकेको छ । यस पछाडिको कारण खोज्नु जरुरी छ । निष्कर्ष सेयर बजारमा सुधारको लागि पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुलाई देशभर शाखा खोल्न अनुमति दिनुपर्छ । सूचनामा पहुंच हुने वा सूचना निर्माण गर्नसक्ने ब्यक्ति वा संस्थालई कारोवारमा सहभागित हुन रोक लगाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय, धितोपत्र वजार तथा तीनका सदस्यहरुले आ –आफ्नो क्षेत्रफल र स्थितिको एकिन गरि पेशागत दक्षता अभिबृद्घि गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको एकिन संख्या पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा विभिन्न औजारहरुको कारोवार गराउन सक्नुपर्छ । क्षेत्रगत विविधिकरण गरी सूचिकृत कम्पनीहरुको संख्या वृद्घि गर्नु पर्छ । ब्रोकरहरुलाई परामर्शको सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समय सापेक्ष नियम कानुनको निमार्ण र परिमार्जन सहितको कार्यन्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । (सिजापति धितोपत्र ब्रोकर्स एशोसिएशनको निवर्तमान अध्ययक्ष हुन् ।)

भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले हामीलाई किन यति धेरै सकस दियो भन्ने सन्दर्भको गहिराई बुझ्न विगतका केहि परिघट्नाहरुको अध्ययन गरिनु पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र २०५५/६६ साल देखि नै संकुचनको बाटोमा अघि बढ्दै गएको थियो । बजेटको भोल्युम बढेको थियो तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा पैसा जाने क्रम निरन्तर घटिरहेको थियो । बजेटको आकार मात्रै ठुलो भएर हुँदैन पूँजीगत खर्च बढ्नु पर्छ । बजेटको आकार मात्रै बढ्यो भने उपभोग बढ्छ र त्यसले मुद्रा स्फिती बढाउँछ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थ विद उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने सरकारी बजेट भनेको पूँजीगत खर्च हो । हाम्रो बजेटहरुमा पूँजीगत खर्चको आकार नै घटेको छ । कुनै समयमा पूँजीगत खर्च दुई तिहाईको हाराहारीमा छुट्याइन्न्थ्यो । अहिले त १६ देखि १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च विनियोजन हुन थालेको छ । हाम्रै जस्ता विकासशिल मुलुकहरुले बजेटको दुई तिहाई भन्दा बढि रकम पूँजीगत खर्चमा हाल्नु पर्ने हो । हामीले आईएमएफको टुल्स प्रयोग गरेर खर्चको बर्गिकरण गरिरहेका छौं । त्यसले पनि पूँजीगत खर्च केहि कम देखाएको हो तर पनि त्यो रकम पर्याप्त छैन् । अहिलेको खर्च वर्गिकरण संरचनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत परियोजना बनाउन दिईएको रकम पनि चालु खर्चमा जोड्छ । जिबिसलाई विकास निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम पनि पूँजीगत खर्चमा राखिन्न । यी सबैलाई पूँजीगत खर्च मान्ने हो भने पनि जम्मा २५ प्रतिशत जति मात्रै पुग्छ । एकातिर बजेटको आकार सानो छ अर्काेतिर त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चका लागि न्युन रकम विनियोजन हुन्छ । त्यसरी बिनियोजन गरिएको रकम पनि र्च गर्न सक्ने हैसियत बनाउन सकिरहेको छैन राज्य संयन्त्रले । आर्थिक बर्षको आधा समय पुग्नै लागिसक्यो तर अहिलेसम्म जम्मा जम्मी चार÷पाँच प्रतिशतको हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचित भएर उपभोग बढ्यो, आन्तरिक उत्पादन घट्यो र पैसा चाही बढ्यो । त्यसको कारण भनेको रेमिट्यान्सको आगमनले हो । रेमिट्यान्स ठुलो मात्रामा भित्रियो, अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो तर उपभोग मात्रै बढ्यो । यसले दिगो अर्थतन्त्रका लागि कुनै योगदान दिँदैन् । हामीले आत्म निर्भर बन्ने भन्यौं तर कृषिको अनुदान समेत बर्षेनी घटाउँदै लग्यौं । संसारका अन्य मुलुकहरुले कृषि क्षेत्रको अनुदान बढाउँदै लगेका थिए भने हामीले अनुदानलाई घटाउँदै ल्यायौं । आजका युवा पीडी प्रबिधी मैत्री छन् । हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण गर्न सकेनौं । परिणामस्वरुप युवा पुस्ताले कुटो कोदालो छाड्यो र विदेशीयो । हामीले वन जोगाउने भन्यौं तर वनमा आश्रितहरुका लागि विकल्प दिएनौं । त्यसैले जनता ग्यासमा आकर्षित भए । इन्धनको विकल्पहरु नखोज्दा भारतले लगाएको नाका बन्दीका कारण यस्तो संकटमा फस्यौं । हामी आफ्नै साधन श्रोतमा केहि दिन पनि बाँच्न नसक्ने रहेछौं भन्ने पुष्टि भएको छ । भूकम्पले सात सय अर्बको नोक्सानी गर्यो । त्यसमा ६ सय अर्ब सम्पति र एक सय अर्बको नोक्सानी आयमा भएको थियो । भारतीय नाका बन्दीले सिधा आम्दानीमा असर गरेको छ । यो सिधा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिन्छ । आयमा परेको असरले उत्पादनमा असर गर्छ, त्यो भनेको आम्दानीमा नोक्सानी हो । सरकारको पैसा खर्च नहुने, निजी उपभोग पनि घट्ने, भूकम्पका कारण सरकारी कोषबाट अनुदान पनि बढ्ने भएपछि गार्हस्थ उत्पादनमा असर गर्छ । निर्यात पनि घटेको छ । यसले १९२८ अर्बको जिडिपी पुग्ने सम्भावना कम छ । त्यसको अर्थ भनेको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ । नेपालले राजश्व र अर्थतन्त्रको चरित्रलाई उपयुक्त ढंगले विकास गर्नु आवश्यक थियो तर हामीले कहिल्यै त्यसबारे सोचेनौं । हाम्रो जिडिपी र बजेटमा वैदेशिक सहयोगका अनुपात कम छ । सहयोग पनि ऋणका रुपमा लिने गरेका छौं । हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा भनेको राजश्वले नै ओगटेको छ । राजश्वको आधार भनेको आयात र उपभोग नै हो । आयातमा पनि मेसिनरी र कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । त्यसले ेथप रोजगारी र उत्पादन बढाउथ्यो । तर सबै समान उपभोग्य नै आएका छन् र हामीले सिधै उपयोग गरिरहेका छौं । अहिले सडकमा प्रशत्तै गाढी गुडेका भेटिन्छन तर त्यसले उत्पादन बढाएको छैन् । ब्लयाकमा कारोबार भैरहेको छ, त्यसले राजश्व संकलनमा पनि असर गरेको छ । अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगिसकेको भएपनि कर्मचारीलाई तलबै ख्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । दुई चार दिनमै नाका बन्दी खुल्यो भने लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजश्व उठ्न सक्छ । तर यो नाका बन्दी एक महिना लम्बियो भने ५० प्रतिशत उठाउन पनि सकिन्न । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ४७५ अर्बको राजश्व लक्ष्य तय गरेको छ । अब राज्यले अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्छ । हामीले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन तर्फ लाग्नु पर्छ । अहिले एक सय रुपैंयाँको बजेटले ४० भ्याल्यु क्रियसन गर्छ । हामीले बजेटको भोल्युम बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन गराउने तर्फ लाग्नु पर्छ । ४० रुपैंंयाको भ्याल्यु क्रियसनँलाई वृद्धि गरेर ८० बनाउन सकियो भने बजेटको भोल्युम नै बढाउनु पर्दैन् । त्यसले आत्म निर्भरताको बाटोलाई दु्रत बनाउँछ । नेपालले अहिले युद्धको अवस्थाको अर्थतन्त्र भोगीरहेको छ । भूकम्प, भारतीय नाका बन्दीसँगै अहिलेको यो भयावह अवस्थाको एउटा राजश्व प्रणाली र त्यसको वितरण पनि हो । नेपालको राजश्व प्रणालीले बाली काट्न मात्रै जानेको छ । बाली लगाउन जानेको छैन् । बाली काट्नका लागि त पहिला बाली लगाउनु पर्यो नि । व्यवसाय वृद्धि र रोजगार सृजनामा राजश्व प्रणालीले छोएन् । बाली कटान गर्ने मोडलमा आधारीत छ हाम्रो राजश्व प्रणाली । अब बाली लगाउने तर्फ उद्यत हुनु पर्छ । राजश्व भनेको सम्पतिको पुनर्वितरण हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले जनताको सम्पति लुट्न पाउँदैन् । जनतालाई समानताको प्रत्याभुति दिलाउनका लागि सरकारले सम्पतिको पुनर्वितरणको मान्यताका आधारमा राजश्व संकलन गर्ने हो । यसले सामाजिक असमानताको अन्त्य गराउँछ । नेपालमा अझै पनि दिर्घकालिन राजश्व रणनीति आएको छैन् । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको पनि छैन् । आवधिक योजनाहरुमा केहि कुरा आउने गरेको छ तर पनि आर्थिक विधेकय मार्फत राजश्व निर्देशित हुने गरेको छ । भर्खरै कृषि नीति आयो । त्यसरी नै २० बर्षमा हाम्रो राजश्व नीति कता लैजाने ? राजश्वको संरचना कस्तो हुन्छ ? प्रदेश करको निती के हुन्छ ? भनेर टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । १५ बर्ष पहिले भारत र नेपालको राजश्वको संरचना उस्तै थियो । अहिले भारत निकै माथी पुगीसकेको छ । अहिले भारतमा प्रत्यक्ष करको मात्रा एकदमै बढेको छ । हामी कहाँ त जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष कर छ । बाँकी अप्रत्यक्ष छ, त्यसमा पनि भ्याटको मात्रा धेरै छ र त्यसको ६५ प्रतिशत जति आयातले धानेको छ । अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले राजश्व नीतिमा परिवर्तन गर्दै उच्च वर्गलाई बढि कर र मध्यम तथा न्युन वर्गलाई कम करको अवधारणा कार्यान्वयन गरे । हामीले २०४६ सालको उदारीकरण अख्तियार गर्यौं । त्यतिबेला देखि नै हामीले भ्याटको छुट, अन्त शुल्कको सूचि, अन्य करका छुट र ट्याक्स होलिडे पनि घटाउँदै ल्याउँछौं भनेका थियौं । तर यी सबै वस्तुको दर र दायरा घटेको छैन बरु बढेकै छ । तर के कति कारणले दर र दायरा बढाईयो भन्ने ठोस कारण नै छैन हामीसँग । यसका लागि दिर्घकालिन राजश्व नीतिको आवश्यकता पर्छ । हामीले स्थायी राजश्व बोर्डको अवधारणाका बारेमा कुरा उठाएका थियौं तर अझै त्यसका लागि कुनै काम गरिएको छैन् । यसपाली ४७५ अर्ब राजश्व उठाउने भनेका छौं, गत आर्थिक बर्षमा ४२२ अर्ब राजश्व उठाउँछौं भनेका थियौं । यो ४७५ र ४२२ को लक्ष्य निर्धारण केका आधारमा गरिएको हो ? भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन् ।  राज्यको राजश्व क्षमता कति हो भन्ने कुरा अझै निर्क्र्यौल गर्न सकिएको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको राजश्व क्षमताको अध्ययन गरियो भने लक्ष्य पुर्याउन सकिन्न र आचालोचित भईन्छ भनेर सबै डराईरहेका छन् । त्यस कारण राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण हुँदै आएको छ । थोरै राजश्व लक्ष्य निर्धारण गरियो भने लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भनेर थोरै लक्ष्य निर्धारण हुँदै आएको छ । सामान्यतया भन्ने हो भने पनि नेपालको कुल राजश्व क्षमता भनेको ६५० देखि ७०० अर्ब हो । यति राजश्व सजिलै उठाउन सकिन्छ । यसको आधार भनेको जिडिपी, कर बाहिर रहेको क्षेत्र, करको गहिराई आदीमा ध्यान दिने हो भने यत्ति राजश्व उठाउन सकिन्छ । आईएमएफले नै ३८ प्रतिशत कर उठाउन सकिएको छैन भन्ने रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेको छ । यार्सागुम्बा, बुद्धचित्त, रुद्राक्ष जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको राजश्व कहाँ गएको छ ? यसलाई नियमन मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो मात्रामा राजश्व बढाउन सकिन्छ । हामीले करको दायरा बढाउने कुरा गरेका छौं, तर करको गहिराई बढाउनेबारे कहिल्यै सोचेनौं । एउटा कम्पनीले १० लाख कर तिर्यो तर त्यसको कर तिर्ने क्षमता १० करोडको थियो की ? हामीले कहिल्यै खोजेका छैनौं । हाम्रो राजश्व प्रणाली तथ्यमा नभएर हचुवाका भरमा तय भैरहेको छ ।

रामकृष्ण पौडेल     ४२ प्रतिशत दिन काम गर्ने र ५८ प्रतिशत दिन सार्वजनिक विदा वा तलबी विदा भनेर घरमा बस्ने संस्कार तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।[divider] मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सबै सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालय मार्फत एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो । सार्वजनिक बिदा बढी भएकोले घटाउनु पर्ने आवाज ‘गरिखाने’ वर्गले उठाउँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको उक्त निर्णय सकारात्मक लिनुपर्छ । तर वर्तमान सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन घटाउने सम्भावना पनि सोही दिन टरेको छ । किनकी सरकारले सोही दिन नयाँ सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्यो । किरात गुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मजयन्तीको नाममा हरेक वर्षको कात्तिक २५ गतेका दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिने भएको छ । वर्षमा १५३ विदा पर्व र दिवस विदा ३३ दिन हुन्छ । सरकारी पात्रोमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ वर्ष, लोकतन्त्र दिवस, विश्व मजदुर दिवस, बुद्ध जयन्ती, गणतन्त्र दिवस, जनै पूर्णिमा, गाईजान्त्रा, कृष्णजन्म अष्ठमी, इद, गौरा पर्व, इन्द्रजात्रा, छठ, फाल्गुनन्द लिङ्देन जयन्त्ती, क्रिसमस डे, तमु लोत्सार, मागे पर्व, सोनाम लोत्सार, शहिद दिवस, महाशिवरात्री, प्रजातन्त्र दिवस, फागुपूर्णिमा, घोडे जात्रा गरी २२ पर्व तथा दिवसमा २२ दिन विदा हुन्छ । घटस्थापना १ दिन, बडादशै ६ दिन, कोजाग्रत पूर्णिमा १ दिन गरेर दशैमा ८ दिन, तिहारमा ३ दिन सार्वजनिक विदा हुन्छ । एक वर्षमा ५२ दिन शनिबार विदा हुन्छ । शनिवार, पर्व र दिवस गरी सार्वजनिक विदा ८५ दिन हुन्छ । त्यस वाहेक सरकारी कर्मचारीले स्थानीय पर्व विदा ६ दिन लिन पाउँछन् । घर विदा १२ दिन पाउँछन् । विरामी विदा १२ दिन लिन पाउँछन् । भैपरी आउने विदा ६ दिन लिन पाउँछन् । त्यस बाहेक ७ दिन आंशिक विदा हुन्छ । तीजमा दुई दिन, जितिया पर्व, गुरु जानकी जयन्ती, बसन्त पञ्चमी, अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस, महाविर जयन्त्ती गरी ७ दिन अंशिक विदा हुन्छ । आंशिक विदा भएको, आधा कर्मचारी विदामा बसेको वहानामा सरकारी कार्यलयमा काम गरिदैन । एक वर्षमा कम्तिमा १२७ दिन सबै कर्मचारीले पूर्ण विदा लिन्छन् । ५२ वटा शुक्रबार आधा दिन मात्र काम गर्छन । वास्तविक जीवनमा उसले अर्को २६ दिन विदा लिएको हुन्छ । ३६५ दिन मध्ये खासमा १५३ दिन विदामा बस्छन् । यो कुल दिनको ४२ प्रतिशत समय हो । त्यसवाहेक टाढा घर हुनेले घरमा जान आउनको लागि आवश्यकता अनुसार विदा पाउँछन् र लिन्छन् । माथि उल्लेख भएका विदा सबैले पाउने, हरेक वर्ष पाउने विदा हो । सरकारले दियो, कर्मचारीले लियो । यी वाहेक अरु धेरै विदा छन् । एउटा महिलाले जागिर अवधिभर दुई पटक सुत्केरी विदा लिन पाउछिन्, १२० दिन । पुरुषले ३० दिन विदा लिन सक्छ । किरिया विदा १५/१५ दिन गरी ३० लिन पाउँछन् । यी विदा अत्यावश्यक विदा हुन् । काट्न सकिदैन । त्यति मात्र होइन, अध्ययन विदा लिन पाइन्छ १०९५ दिन । यो अवधिको पनि तलव खान पाइन्छ । यो सुविधा सबैले लिएका हुँदैनन् । तर टाठाबाठा र माथिल्लो तहमा पुग्ने मध्ये अधिकांशले यस्तो अध्ययन विदा उपयोग गरेको पाइन्छ । पूर्ण सरकारी, अर्थ सरकारी, स्वायत्त भनिएका सरकारी सबै निकायका कर्मचारीले यो सुविधा पाएका हुन्छन् । २० वर्षमा पेन्सन पाक्छ । जागिर खाएको २० वर्षको अवधिमा वार्षिक विदा वाहेक अध्यायन विदा, सुत्केरी विदा उपभोग भईसक्छ । किरिया विदाको हिसाव नगरौं । त्यसवाहेक २० वर्षमा सरकारी जागिर खाने कर्मचारी महिला छ भने ४ हजार २७५ दिन र पुरुष छ भने ४ हजार १८५ दिन तलबी विदा पाउँछ । २० वर्षमा ७ हजार ३ सय दिन हुन्छ । महिलाले ३ हजार २५ दिन अर्थात कुल अवधिको ४१ दशमलव ४३ प्रतिशत दिन कार्यलयमा विताए पुग्छ । ५८ दशमलव ५६ प्रतिशत दिन घरमा बिताउन सकिन्छ । पुरुषले पनि ३ हजार ११५ काम गरे पुग्छ । ५७ दशमलव ३२ प्रतिशत दिन घरमा विताउन सक्छ । औषतमा सरकारी कर्मचारी ४२ प्रतिशत दिन मात्र सरकारी कार्यालयमा रहने देखिन्छ । कार्यालय गएको दिनमा पनि उनीहरु कति समय कार्यालयमा बस्छन्, कति समय खास काम गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । १० बजे कार्यालय शुरु हुन्छ भने ९ बजेर ५० मिनेट जाँदा सरकारी कर्मचारी कुर्सीमा बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन तयार हुनु पर्ने हो । सेवाग्राही साढे १० बजे सेवा लिन सरकारी कार्यालय पुगे भनेपनि कर्मचारी पुगेका हुँदैनन् । ५ बजे सरकारी कार्यलय बन्द हुने दिन साढे ४ बजेपछि कुनै पनि सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्दैन । यसरी गहिरीएर अध्ययन गर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले खास काम गर्ने समय एक तिहाई पनि नहुन सक्छ । स्कूल तथा कलेजतर्फ स्थिति झन् नाजुक छ । दशैमा मात्र १५ दिन विदा हुन्छ । तिहारमा ५ दिन विदा हुन्छ । जाडो विदा र गर्मी विदा भएर थप एक महिना विदा हुन्छ । परीक्षा तयारी विदा र परीक्षा पछिको विदा वर्षमा कम्तिमा १५ दिन हुन्छ । अन्य सरकारी विदा वाहेक स्कूल तथा कलेजहरु वर्षमा थप ६० दिन विदा हुन्छन् । शिक्षक तथा प्रशासन फाँटका कर्मचारी पनि विदामा बस्छन् । सार्वजनिक विदा अचाक्ली छ । सरकारी विदा भएपछि संस्थानहरु पनि हुन्छन् । बैंक, फाइनान्स, बीमा, नेप्सेमा सूचिकृत सबै पब्लिक कम्पनी विदा हुन्छन् । स्कूल कलेज बन्द हुन्छन् । सरकारी अस्पताल बन्द हुन्छन् । चेम्बर अर्गनाईजेशन, गैरसरकारी संस्थाहरु बन्दा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका प्रोप्राईटरसिपका कम्पनी र व्यापारिक दोकान खुल्दा पनि खास व्यापार हुदैन । उनीहरुले सरकारसँग, बैंक, बीमासँग, गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सम्बन्धीत काम गर्न पाउँदैनन् । पसल तथा बिक्री केन्द्रमा केही व्यापार भए पनि कर्पोरेट कार्यलयमा काम प्रभावकारी बन्दैन । आखिरी विदा गरे सरह नै हुन्छ । विदा कटौतिका उपाय विदा कटौति अनिवार्य आवश्यक छ । उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको पक्षमा उभिने हो भने गरिखाने वर्गलाई काम गर्ने वातावरण बनाई दिनुपर्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुको सेवा सुचारु हुनुपर्छ । शुक्रबार हुने आधा विदा अन्त्य गरिनुपर्छ । कार्यालय जादा, आउँदा, कार्यालय खुल्दा हुने सबै खर्च पूरा हुने तर काम आधा पनि नहुने अनुत्पादक कार्यशैली पूरै बन्द गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय दिवस बढीमा २ वटा हुनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता दिवस र गणतन्त्र दिवास वाहेकका दिवसमा राष्ट्रिय विदा बन्द गरिनुपर्छ । तर बुद्ध जयन्ती वा अन्य राष्ट्रिय महत्वका दिवसहरु निरन्तर मनाउने तर सार्वजनिक विदा नदिने गरिनुपर्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दुहरु रहेको र उनीहरुले भव्यतापूर्वक मनाउने भएकोले दशैमा बढीमा ५ दिन र तिहारमा १ दिन राष्ट्रिय पर्व विदा दिए पुग्छ । बाँकी सबै पर्वहरु मनाउदै जानुपर्छ । तर राष्ट्रिय विदा गरिनुपर्दैन । सबै कर्मचारीलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा मनाउन बढीमा ६ दिन विदा दिनुपर्छ । त्यसभित्र इद मनाउन वा जनै पूर्णिमा मनाउन वा लोत्सार वा तीज वा नारी दिवस वा मजदूर दिवस वा अन्य । बाटो विदा, अध्ययन विदालाई बेतलबी विदामा रुपान्तरण गरिनुपर्छ । यति गरियो भने अनावश्यक सार्वजनिक विदा वा तलबी विदा सन्तुलित हुनेछ ।