विचार

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साउनमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटा ग्राहकलाई अधिकतम चार करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो राखेर कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था ग¥यो। यो व्यवस्था ‘४–१२ को सीमा’ भनेर चर्चित भयो र यसको चौतर्फी विरोध भयो। पुँजीबजार र सेयर लगानीकर्ताको लागि हानिकारक भएको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म राष्ट्र बैंकको आलोचना भयो। विरोधमा सेयर लगानीकर्ताको नाममा खुलेका विभिन्न संघसंस्थाले ‘आन्दोलन’ नै गरे । सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन ग¥यो। सरकारको वक्रदृष्टिमा पर्ने यो नै पहिलो घटना भने होइन । सरकारसँग मात्रै होइन केन्द्रीय बैंक र अन्य सरोकारवालाबीच पनि सम्बन्ध सधैँ सुमधुर हुँदैन । केन्द्रीय बैंक थुप्रै सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रका सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीसँग ‘नराम्रो’ बन्नुपर्छ । यस्तो घटना नेपालमा मात्रै हुने होइन । अन्यत्र पनि हुन्छ । हालसालैका केही घटना यस्ता छन् जसमा सरकार र केन्द्रीय बैंकको कुरा मिलेको देखिँदैन ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाः पहिलो कार्यकाल (सन् २०१७–२०२१) मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त्यहाँको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड)का अध्यक्ष जेरम पावेलसँग खुसी थिएनन् । आफैले नियुक्त गरेका पावेलसँगको विमतिलाई ट्रम्पले सार्वजनिक मञ्चहरूमै प्रकट गर्ने गरेका थिए । विमतिका मुख्य बुँदाहरू ब्याजदर, बैंकदर, विनिमयदर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार थिए । पावेलको नेतृत्वमा फेडले सन् २०१८ मा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई स्थिर बनाउन ब्याजदर पटकपटक बढायो ।  ट्रम्पलाई यो कुरा मन परको थिएन । फेडको कदमले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाएको र सेयर बजार घटाएको उनको तर्क थियो। उनले तर्क मात्रै गरेनन् फेड प्रमुखलाई व्यक्तिगत गालीगलौज समेत गरे। ट्रम्पले फेडलाई अमेरिकी डलर धेरै बलियो बनाएर अमेरिकी वस्तु निर्यातलाई हानि पु¥याएको आरोप लगाए । चीन र युरोपका केन्द्रीय बैंकहरू जस्तै फेड पनि आक्रामक होस् र विनिमय दरकै माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आफ्नो पक्षमा बनाउन सकियोस् भन्ने ट्रम्प चाहन्थे। यसमा पनि ट्रम्पको अपेक्षाअनुरूप फेडरल रिजर्भले काम गरेन, गर्न सकेन ।  टर्कीः राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र टर्कीको केन्द्रीय बैंकबीच बारम्बार विवाद उठेका हुन्। तीव्र गतिमा मुद्रास्फीति भइरहे पनि उनले ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्दै आएका छन्। यसले लगानीकर्तालाई असामञ्जस्यमा पारेको छ भने मौद्रिक अस्थिरता पनि निम्त्याएको छ । पछिल्लो समय टर्की संसारमै सबैभन्दा उच्च दरको मुद्रास्फीति बेहोरिहेको मुलुकको सूचीमा छ । यस बीचमा एर्दोगानले सन् २०१९ यता पाँच वर्षमा टर्कीको केन्द्रीय बैंकमा पाँच जना गभर्नर फेरेका छन् ।  अर्जेन्टिनाः आर्थिक अस्थिरताको दृष्टिले अर्जेन्टिना संसारकै चर्चित मुलुक हो। कुनै बेला उच्च आय भएका मुलुकको हाराहारीमा पुग्छ भन्ने अनुमान गरिएको अर्जेन्टिना पटकपटक आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा पर्दै आएको छ । विदेशी ऋण तिर्न नसकेर उसले सन् १९५६ देखि २०२० सम्म गरी सात पटक कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिसकेको छ । यसबीचका सरकारहरूले केन्द्रीय बैंकलाई समस्या समाधानको उपाय निकाल्न दवाब दिएका थिए । एक वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हाभियर मिलीले चुनावी सभाहरूमा केन्द्रीय बैंक खारेज गर्ने र अर्जेन्टिनी पेसोलाई अमेरिकी डलरले प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका चर्को भाषण गर्थे ।  भारतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजन (सन् २०१३–२०१६) बीचको असमझदारी पनि चर्चाको विषय भएको थियो। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको राजनले मोदीसँग एक वर्ष मात्रै काम गरे तापनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदर र आर्थिक सुधारजस्ता विषयमा दुई जनाको कुरा मिलेको थिएन । केन्द्रीय बैंकको परम्परागत भूमिकामा प्रशिक्षित गभर्नर राजनले मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै बढ्दो मूल्यस्तरलाई रोक्न ब्याजदर अपेक्षाकृत उच्च तहमै राखे। यता प्रधानमन्त्री मोदीको सरकार र उद्योगी व्यापारीको समुदाय भने सदाभैmँ लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने नाममा ब्याजदर न्यून होस् भन्ने चाहन्थे । ट्रम्पले जस्तो मोदी आफैले सार्वजनिक रूपमा राजनको आलोचना नगरे पनि उनको दलका अरू नेताहरू भने व्यक्तिगत गालीगलौजमै उत्रिए । सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले आर्थिक विस्तार सुस्त बनाएको, विदेशीको इशारामा चलेको आरोपसमेत राजनलाई लगाए । राजन ‘मनैदेखि पूर्ण रूपमा भारतीय नभएको र जानाजानी अर्थतन्त्रलाई हानि पु¥याएको’ उनीहरूको दाबी थियो। तिनै नेतामध्येका एक जनाले मोदीलाई पत्र लेख्दै राजनलाई हटाउन मागसमेत गरे । राजनले प्रायः अति महत्वाकांक्षी वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपणमाथि प्रश्न उठाउँथे। छोटो अवधिका उपायमा अत्यधिक निर्भरताले निम्त्याउन सक्ने सङ्कटबारे सचेत गराउँथे ।  आधारभूत पक्षमा व्यापक सुधार नगरी वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा उच्च वृद्धि गर्न नसकिने र कदाचित वृद्धि भइहाल्यो भने टिकाउ नहुने उनको विचार थियो। त्यसैले राजनलाई आम जनताको पक्षमा नभएर कुलीन वर्गको हितमा उभिएको आरोप लागेको थियो। उनलाई ‘सुट बुटकी सरकार’ को लागि उपयुक्त पात्र भएको प्रचारबाजी गरियो। राजन कालो धनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा आकस्मिक र कठोर नीतिगत कदम चाल्ने पक्षमा थिएनन्। यस विपरीत मोदी सरकारले राजन बाहिरिएपछि सन् २०१६ मा ‘नोटबन्दी’ योजना अघि सा¥यो। यसलाई आलोचकहरू असफल कार्यक्रम मान्छन् । यिनै अप्ठ्याराहरूका कारण राजन आरबीआई गभर्नरको रूपमा दोहोरिन खोजेनन् वा पाएनन् र सिकागो युनिभर्सिटी फर्किए ।  मोदी सरकारले राजनपछि गभर्नर बनेका उर्जित पटेलसँग पनि यस्तै व्यवहार देखायो। केन्द्रीय बैंकको परम्परागत भूमिकामा प्रतिबद्ध पटेलले आर्थिक स्थायित्व, मुद्रास्फीति, स्वायत्त केन्द्रीय बैंक र वित्तीय सुशासनमा जोड दिए । सरकार पहिले जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धि चाहन्थ्यो। ‘नोटबन्दी’को पनि पटेलले आलोचना गरे। उनले यसलाई ‘कम फाइदा र कमजोर कार्यान्वयन गरिएको नीति’ भने। सरकारसँग असहमति बढ्दै गएपछि पटेलले गभर्नर भएको २७ महिनामै राजीनामा दिए । कलहको कारण यस किसिमको कलहको कारण के होला ? केन्द्रीय बैंकहरू राजनीतिक नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका कार्यकारीहरूको आलोचनाको निशानामा पर्ने कुरा असामान्य होइन । सरोकारवालाको प्राथमिकता, नीतिगत दृष्टिकोण वा आर्थिक दर्शनहरूमा भिन्नताका कारण द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छन्। यी द्वन्द्वहरूले आर्थिक स्थिरता, लगानीकर्ताको मनोबल र सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् ।  यस्ता द्वन्द्व गतिशील र बहुआयामिक हुन्छन्। सतहमा भिन्न रूप देखिए पनि माथिका प्रसङ्गहरूलाई नै केलाउँदा अन्तर्निहित कारण समान देखिन्छ । अर्थात् कलहको मुख्य कारण केन्द्रीय बैंकको भूमिका र आम अपेक्षाबीच बेमेल हो। मौद्रिक नीतिको जटिलता, स्रोतको अभाव र संस्थागत सीमितताबारे जनमानसमा रहेको जानकारीको कमीले केन्द्रीय बैंक सरोकारवालाको आक्रोशको निशानामा पर्छन् ।  मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मूल्य निर्धारणः केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर र मुद्राको आपूर्ति समायोजन गरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ तर वस्तु र सेवाको मूल्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । बजारमा महँगी बढ्यो भने मान्छेहरू केन्द्रीय बैंकलाई गाली गर्न थाल्छन्। सामान्यतया केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र आर्थिक आवश्यकतामा आधारित ब्याजदरहरू तय गर्छ तर कर्जा तथा निक्षेपका ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्दैन । धेरैले केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई सस्तो ऋण प्रदान गर्न बाध्य पारोस् भन्ने चाहना गर्छन्। ब्याजको उचित व्यवस्थापन भएन भने वित्तीय अस्थिरता आउनसक्ने कुराको मतलब आमजनतालाई हँुदैन । केन्द्रीय बैंकले तीव्र मुद्रास्फीति रोक्न र स्थिरता कायम राख्न सावधानीपूर्वक मुद्रा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर धमाधम मुद्रा छापेर केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय मान्छेलाई लाग्छ ।  मुद्राको अधिक आपूर्तिले मुद्रास्फीति बढाउँछ भन्ने ज्ञान उनीहरूलाई हँुदैन । केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्य स्थिरतालाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसको अर्थ उसले निश्चित वस्तु तथा सेवाको मूल्य यति हुनुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गर्छ भन्ने होइन । बैंकले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउन सक्छन्। यसले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउन सक्छ । राजनीतिकर्मीका लागि यो ग्राह्य हुँदैन । असल नियत भएकै कार्यकारीहरू पनि बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न वा जनभावना आफ्नो पक्षमा होस् भन्ने आशयले उच्च मुद्रास्फीतिको जोखिम भए पनि वृद्धिउन्मुख ब्याजदर नीतिको चाहना गर्छन् ।  बलियो मुद्रा र राष्ट्रिय अभिमानः केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विनिमय दरहरूलाई प्रभाव पार्न खोज्छ । तथापि विनिमय दर निर्धारणमा उसको पूर्ण नियन्त्रण हँुदैन । खुला विनिमय निर्धारण प्रणालीमा त झन् केन्द्रीय बैंकको भूमिका लगभग शून्य हुन्छ । तापनि केही मान्छेहरू विनिमय दरलाई राष्ट्रिय अभिमानको विषय बनाउँछन् र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मुद्रालाई बलियो राखोस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरूका अनुसार स्वदेशी मुद्राको विनिमय दर उच्च हुनु भनेको देश शक्तिशाली हुनु हो। यस सम्बन्धमा हाम्रा कतिपय नेता, सांसदले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर हाँसोका पात्र बनेका छन् ।  अर्काथरी आर्थिक नियमहरूमा अर्धशिक्षितहरू हुन्छन् जो अधिक हस्तक्षेपले निर्यात व्यापार र आर्थिक स्थिरतालाई हानि पु¥याउन सक्छ भन्ने ख्याल गर्दैनन्। सरकार प्रमुखहरू वा कार्यकारीहरू निर्यात बढाउन स्वदेशी मुद्रालाई कृत्रिम रूपमा कमजोर बनाउन चाहन्छन्। यो सरल उपाय होइन । यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव हुन्छ । आयात व्यापारमा निर्भर मुलुकहरूका लागि यो उपाय महँगो पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्थिर विनिमय दर वा स्वदेशी मुद्रालाई बलियो बनाई राख्नुपर्ने हुन्छ ।  ऋण व्यवस्थापनः केन्द्रीय बैंकहरूको परम्परागत भूमिका सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हो। यद्यपि पछिल्लो समयमा नेपालसहित कतिपय मुलुकमा यसका लागि अलग्गै निकाय स्थापना गरिएको छ । परम्परागत भूमिकामा सरकारले आवश्यक स्रोत जुटाउन केन्द्रीय बैंकलाई ऋण व्यवस्थापन गर्ने दवाब दिन सक्थे। यसले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरेको थियो। आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाः केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक स्थिरतामार्फत आर्थिक वृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ तर प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दैन । धेरैलाई रोजगारी सिर्जनामा सरकारको वित्तीय नीति र निजी क्षेत्रको गतिविधिको मुख्य हात हुन्छ भन्ने बिर्सिएका हुन्छन् वा त्यस किसिमको जानकारी नै हुँदैन ।  केन्द्रीय बैंकहरूले सामान्यतया मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याज दर व्यवस्थापन र मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। अर्काेतर्फ, कार्यकारीहरूले प्रायः वित्तीय नीति (सरकारी खर्च र राजस्व परिचालन) मार्फत आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना वा सामाजिक कल्याणलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीतिसँग लड्न ब्याजदर बढाउँदा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य र सरकारी लक्ष्यमा टकराव उत्पन्न हुनसक्छ । कार्यकारीहरूले केन्द्रीय बैंकलाई विशेष गरी चुनावअघि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन न्यून ब्याज दर, परिमाणात्मक सहजता (क्वान्टिटिभ इजिंग) सहितको खुकुलो मौद्रिक नीतिहरू अपनाउन दबाब दिन सक्छन्। स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अवलम्बन गर्ने केन्द्रीय बैंकहरूले संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न र दीर्घकालीन स्थिरतामा ध्यान केन्द्रित गर्न यस्तो दबाबको प्रतिरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।  वित्तीय सङ्कट निवारण, बैंकिङ प्रणालीको रक्षाः केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाता (आश्रयदाता)को रूपमा काम गर्छ र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ तर सबै बैंकिङ असफलतालाई रोक्न सक्दैन । बैंकहरूले अत्यधिक जोखिम लिएका छन् भने अर्काको पैसामा त्यस्ता संस्थाको उद्धार गर्नु नैतिक हिसाबले पनि मनासिब हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सङ्कटापन्न भए भने केन्द्रीय बैंकले उद्धार गर्छ भन्ने आम धारणा छ । प्रत्येक बैंकको कमजोर व्यवस्थापन र लापरवाहीमा केन्द्रीय बैंकले काँध थाप्न सक्दैन र थाप्न पनि हुँदैन ।  स्वायत्तता र सरकारी हस्तक्षेपः निष्पक्ष मौद्रिक नीति सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, यसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता हो। राजनीतिकर्मीलाई यो मान्यता मन पर्दैन नै। धेरै मान्छे केन्द्रीय बैंकले सरकारी आदेशको पालना गनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन्छन्। यसले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउँछ । अल्पअवधिको छुद्र राजनीतिक स्वार्थ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने गहन उद्देश्य मेल खाँदैन । यस किसिमको बेमेलले खासगरी महँगी बढिरहेको, बेरोजगारी बढिरहेको वा आर्थिक गतिहीनताको अवस्थामा थप निराशा सिर्जना गर्छ । अर्थशास्त्र र आर्थिक नियमः कलहको अर्को कारण अर्थशास्त्र पनि हो। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान हो, जसमा आर्थिक प्रविधि र नैतिक आदर्श दुवै जोडिएका हुन्छन्। प्राविधिक अर्थशास्त्रमा जोड दिनेहरूले यसलाई भौतिकशास्त्र वा रसायनशास्त्र जस्तो प्राकृतिक विज्ञानको रूपमा व्यवहार गर्छन् । अर्थात् पोजिटिभ साइन्समा जस्तो आर्थिक प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गरेर समाधान निकाल्ने प्रयास गरिन्छ । यो शैलीले निरन्तर परिवर्तनशील, जीवन्त र गतिशील मानव समाजका आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ, राजनीतिक अर्थशास्त्रमा जोड दिने हुन्छन्। राजनीतिक अर्थशास्त्रमा कलाको मात्रा बढी र प्रविधिको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । यसमा अर्थशास्त्र नर्माटिभ साइन्स हुन्छ । निश्चित नैतिक आदर्शलाई मुख्य मानेर त्यसको वरपर उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग, बचत, लगानीजस्ता आर्थिक समस्याको हल खोजिन्छ ।केन्द्रीय बैंकको भूमिका सामान्यतया प्राविधिक पक्षतर्फ झुकेको हुन्छ । बृहत् समाजको अपेक्षालाई प्राविधिक रूपमा मात्र सम्बोधन गर्न सकिँदैन । यस कारण पनि द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । आर्थिक प्रविधि र कलाबीचको सीमारेखा कहिले केन्द्रीय बैंकले मिचेको हुन्छ कहिले अर्को पक्षले। केन्द्रीय बैंकको उत्पत्तिः केन्द्रीय बैंकको उत्पत्तिकै चरणमा द्वन्द्वको बिउ रोपिएको थियो भन्न पनि सकिन्छ । सन १६९४ मा स्थापना भएको बेलायतको बैंक अफ इङ्गल्यान्डलाई पहिलो आधुनिक केन्द्रीय बैंक मानिन्छ । सरकारलाई युद्धका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थापना भएको यस बैंकले क्रमिक रूपमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै लग्यो र यही ढाँचामा अन्य मुलुकहरूमा पनि केन्द्रीय बैंकहरू स्थापना हुँदै गए । यसबाट एकातिर निजी क्षेत्रका बैंकहरूले आफ्नो काम खोसिएको अनुभव गरे भने अर्कोतिर निजी करारहरूबाट हुने बैंकिङ कारोबारलाई केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने कानुन र निर्देशनले क्रमिक रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै लगे । यसले बैंक सञ्चालक र ग्राहक दुवैमा असन्तुष्टि पैदा गर्यो। अहिले पनि सबै जना बैंकिङ क्षेत्रको अराजकतालाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत हुन्छन्। तर, त्यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न तर्जुमा गरिएको नियम कानुन र त्यसअनुरूप गरिने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण ‘मलाई लागु नहोस्’ भन्ने चाहना धेरैले गर्छन्। अर्थात् एकातिर केन्द्रीय बैंकका कारण निक्षेपकर्ताको पैसा मनलाग्दी चलाउन नपाएकोमा बैंक सञ्चालक बेखुसी छन् भने अर्कोतिर केन्द्रीय बैंकले तिनै बैंक सञ्चालकको पक्ष लिएको भन्दै ग्राहकहरू दुःखी छन्। केन्द्रीय बैंकको उत्पत्तिदेखि सुरु भएको यो गुनासोलाई कम गर्न सकिएला तर अन्त्य हुने वाला छैन । वैचारिक भिन्नताः अर्थतन्त्रलाई बजारमुखी बनाउने कि राज्यमुखी बनाउने भन्ने बहसमा केन्द्रीय बैंक पनि जोडिन आइपुग्छ । अराजक पुँजीवादी भनिने लिबरटेरियनहरू सब थोक बजारले सञ्चालन गर्नसक्ने स्वचालित समाजको परिकल्पना गर्छन्। उनीहरूको काल्पनिक समाजमा सूचना (बजार मूल्य) र प्रोत्साहन (नाफा) ले नै समाजलाई परिचालन तथा स्रोतहरूको आदर्शतम व्यवस्थापन गर्छ । यही क्रममा उनीहरू केन्द्रीय बैंक आवश्यक नै भन्छन् । बिडम्बना, यस्तै सोच राख्ने मध्येका एक एलान ग्रीनस्पानले अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकको प्रमुखका रूपमा सबैभन्दा लामो कार्यकाल (सन् १९८७-२००६) बिताए । राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनदेखि जर्ज बुश सिनियर, बिल क्लिन्टन र जर्ज बुश जुनियरसँग उनले काम गरे। उनको कार्यकालमा सन् १९८७ को स्टक मार्केट क्र्यास, १९९० को मन्दी, सन् १९९९ को डट कम बबल र ट्विन टावर आक्रमणपछिको आर्थिक समस्याजस्ता ठूला सङ्कट देखा परे । यी सङ्कटको समाधान उनले युवावयमा वकालत गर्ने गरेको ‘लिबरटेरियनिज्म’ले हल गर्ने खालका थिएनन् । अर्कोतिर राज्यवादी सोचको वकालत गर्नेहरू केन्द्रीय बैंकको विस्तारित भूमिकाको पक्षमा हुन्छन् ।  यस्तो सोचले केन्द्रीय बैंकसँग जोडिन आउने हरेक पक्षको सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । उनीहरू केन्द्रीय बैंकसँग मात्र वित्तीय स्रोतको आदर्शतम व्यवस्थापन गर्ने सूचना, ज्ञान, विवेक, अनुभव तथा शक्ति हुन्छ भन्ने ठान्छन्। यस किसिमको सोचले पनि धेरै बिगारेको छ ।  कलहको प्रभाव  बजार अस्थिरताः कार्यकारीहरू र केन्द्रीय बैंकबीचको विवादले अनिश्चितता निम्त्याउन सक्छ । यसले गर्दा मुद्राको उतारचढाव, मूल्य अस्थिरता, सेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव र पुँजी पलायन हुन सक्छ ।  विश्वसनीयतामा क्षतिः विभाजनकारी वादविवादले केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयतामा क्षति पु¥याउँछ । केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयता घट्दा उसका मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंकिङ कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने लगायतका कामकारबाही प्रभावहीन बन्छन् ।  आर्थिक अराजकताः प्रतिष्ठा गुमाएको संस्थाले तर्जुमा गर्ने नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रियाकलाप प्रभावहीन हुँदा आर्थिक अराजकता आउँछ । अल्पकालीन र निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने विसङ्गत नीतिहरू बन्छन्। यस्ता नीतिहरूले दीर्घ कालमा वित्तीय क्षेत्रका सेवाप्रदायक र उपभोक्ता दुवैलाई हानि पु¥याउँछ । संस्थागत स्वतन्त्रतामा ह्रासः प्रभावकारी मौद्रिक नीतिको लागि केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्थालाई कमजोर पार्छ । कमजोर संस्थाले समग्र मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर नीतिनियम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।  कलह न्यूनीकरणको उपाय  वित्तीय साक्षरतामा सुधारले केन्द्रीय बैंकबाट गरिने अपेक्षाहरूलाई यथार्थपरक बनाउन मद्दत गर्छ । तर, वित्तीय ज्ञानको अभावले मात्र यो बेमेल सिर्जना गर्ने होइन । विविध सरोकारवालाको स्वार्थको द्वन्द्वले पनि बेमेल सिर्जना गर्छ । त्यसैले सरोकारवालाहरू नियतवश यस किसिमको द्वन्द्वमा सामेल हुन्छन् । तथापि कलह न्यूनीकरणका उपाय हुँदै नभएका होइनन् । स्पष्ट सञ्चारः केन्द्रीय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा प्रचलित भ्रामक बुझाइ कम गर्नु पहिलो उपाय हुनसक्छ । यसका लागि विस्तारित र स्पष्ट सञ्चार नीति तथा त्यसअनुरूपका क्रियाकलापहरू आवश्यक हुन्छन् ।  संस्थागत भूमिकाको सम्मानः केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेको समाजले तुलनात्मक रूपमा बढी वित्तीय स्थायित्व पाएको देख्न सकिन्छ ।  नीतिगत समन्वयः केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीति समाजसापेक्ष हुनुपर्छ । आधुनिक र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने समाजमा थुप्रै नीतिनियम बनेका हुन्छन् । ती सबै नीतिहरूसँग तादात्म्य राख्ने संस्थागत समन्वयलाई सहज बनाउने मौद्रिक नीति बन्नुपर्छ । सामान्यतया मौद्रिक नीतिलाई सरकारको वित्त नीतिअनुकूल भए पर्याप्त हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, जो गलत हो ।  कलहलाई बहसमा रूपान्तरण केन्द्रीय बैंक र सरोकारवालाहरूको कलहलाई समाजको दीर्घकालीन हित प्रवद्र्धन गर्ने स्वच्छ बहसमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सभ्य र तार्किक छलफलको संस्कृति आवश्यक हुन्छ । सरोकारवालाका गुनासाहरू सुनुवाइ हुने र छलफलमा ल्याउने औपचारिक तथा अनौपचारिक मञ्चहरूको उपलब्धताले नतिजामुखी छलफललाई प्रोत्साहित गर्छ ।  केन्द्रीय बैंक र सरोकारवालाबीचको द्वन्द्व भनेको फरक प्राथमिकता तथा छोटो अवधिको राजनीतिक लाभ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताबीचको द्वन्द्व हो । यो द्वन्द्वलाई कम गर्ने उपायको खोजी र प्रवद्र्धन गर्ने प्राथमिक दायित्व केन्द्रीय बैंककै हुन्छ । अत्यधिक द्वन्द्वले आर्थिक अराजकतालाई बढावा दिन्छ । हाम्रो समाज धेरै मामिलामा परिपक्व हुने क्रममा छ । समाज परिपक्व हुँदै गएपछि मौद्रिक नीतिको विरोधमा सडक प्रदर्शनी हुने छैन । वार्ता, संवाद, सभा सम्मेलन जस्ता औपचारिक माध्यमबाट मौद्रिक नीतिलगायत सार्वजनिक महत्वका विषयमा सभ्य छलफल हुनेछ ।  (लेखक नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट)

नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको औद्योगिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारलाई तथ्यमा आधारित नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ । औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन, लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिगत संवाद, सुझाव तथा अनुसन्धानको माध्यमबाट परिसंघले आर्थिक विकासको वातावरण निर्माणमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्था पहिलो सर्त हो । त्यसैले मुलुकको समग्र औद्योगिक र आर्थिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, उत्पादनशील क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न ऐन, नियम तथा कानुनी प्रक्रिया व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ ।  वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका नयाँ चुनौतीहरूलाई समेट्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना भइरहेकाले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विद्यमान पुराना एवं असान्दर्भिक कानुनहरूमा सुधार आवश्यक छ ।  त्यसैले, विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधुनिक परिवेशअनुसार र समय सान्दर्भिकताअनुसार परिमार्जन गर्दै औद्योगिक वातावरण सहज बनाउन तथा उत्पादनशील क्षेत्र र दीगो आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न परिसंघ निरन्तर क्रियाशील छ । हाल नेपालमा वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणको आवश्यकता आजको व्यावसायिक परिवेशमा सान्दर्भिक बनेको छ ।  विशेषगरी वाणिज्य कानुनहरू व्यवसायी, लगानीकर्ता र उद्यमीहरूका लागि सहज, स्पष्ट र अनुकूल रहनुपर्छ भन्ने मुल मान्यतालाई नेपाल उद्योग परिसंघ सदैव अनुशरण गर्दछ । हाल नेपालमा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएका केही कानुनी प्रावधानहरूलाई अनावश्यक रूपमा फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएको छ ।  साथै हाल प्रस्तावित विधेयकहरूमा पनि वाणिज्य क्रियाकलापहरूमा समेत कैद सजायका व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । फलस्वरुप, व्यवसायी एवं उद्यमीहरू अनावश्यक कानुनी जोखिम तथा अन्योलमा परिरहेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । यसैगरी, विशुद्ध व्यावसायिक सिलसिलामा उत्पन्न हुने विवादहरूमा व्यक्तिगत प्रतिशोधयुक्त भावनाबाट अभिप्रेरित भइ कानुनको अनुचित प्रयोगको प्रचलनमार्फत उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न पाउने हकमा आघात पुर्याउने बदनियतयुक्त कार्य समेत बढ्दै गइरहेको उदाहरण नेपालमा प्रशस्त भेटिन्छन् ।  यसै परिप्रेक्षमा कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको महसुस परिसंघले गरेकाले सरकारलाई कानुन सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हौं। यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई गैर-आपराधिक रूप दिनुपर्ने कारणहरूलाई गहन रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।  वाणिज्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुनहरूमा भएका कैद सजायका व्यवस्थाहरूमध्ये केही अनावश्यक कैद सजायहरूलाई पुनरावलोकन गरी व्यवसायमैत्री कानुनी संरचना विकास गर्ने कार्य आजको मुल आवश्यकता हो भन्नेमा परिसंघ स्पष्ट छ । यस अध्ययन प्रतिवेदनले वाणिज्य क्रियाकलापहरूको सञ्चालनको क्रममा हुने गरेको कार्यहरू मध्ये विशेषतः व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई मनसायपूर्वक हानी-नोक्सानी नपुर्‍याउने कार्यहरूलाई कैद सजायको दायराबाट हटाउनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ ।  नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका देशका देशको लागि वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणले नयाँ लगानी भित्र्याउने, व्यवसायको वातावरण सुधार गर्ने, व्यवसायीहरूलाई कानुनी अनिश्चितताबाट मुक्त गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।  यस प्रतिवेदनले कानुन तथा नीति निर्माणको तहमा रहने नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग तथा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने विश्वास नेपाल उद्योग परिसंघले लिएको छ ।  कानुनका विज्ञ, उद्योगी-व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल, विषयविज्ञको राय-सुझाव, छिमेकी भारत तथा अन्य मुलुकका कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययनको निष्कर्षबाट मुलुकको विद्यमान वाणिज्यसम्बन्धी क्रियाकलाप नियमन गर्ने कानुनहरूमा भएका केही कैद सजायको व्यवस्थाहरूलाई जरिवानामा रूपान्तरण गर्ने तथा केही कार्यविधिगत त्रुटिहरूलाई अनावश्यक रुपमा कसुरको रुपमा परिभाषित गरी कैद सजायको व्यवस्था गरिएकोमा उक्त कार्यहरूलाई कसुरको दायराबाट हटाउन यस प्रतिवेदनले सिफारिस समेत गरेको छ । यस प्रतिवेदनमार्फत मुलुकको विद्यमान वाणिज्य कानुनी व्यवस्थाको अपराधमुक्तिकरणबाट समग्र व्यावसायिक वातावरणमा सुधारमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने परिसंघको ठहर छ ।  समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिइ विद्यमान वाणिज्य कानुनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तिकरणद्वारा कानुनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।  (वाणिज्य कानुनअन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुनेगरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराधमुक्तिकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको विचार) 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि अहिले प्रधानमन्त्री पद फलामको चिउरा बनेको छ । सत्ता गठबन्धनका लागि सुरुमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाध र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिए पनि पछिल्लो समय ओलीको अराजकता, सुस्त कार्यशैली, देशभन्दा पार्टी र कार्यकर्तालाई महत्त्व र उनको मपाइत्वप्रति दिक्क बन्दै नेपाली कांग्रेस उनको विकल्प खोज्ने कि आफू हावी हुने भन्ने रणनीति बुनिरहेको छ । सुरुवाती दिनमा सरकार र राजनीतिक स्थायित्वका लागि ठूला राजनीतिक दलले गठबन्धन गर्नुपरेको तर्क दिँदै आएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अहिले खुला मञ्चहरूमा ओलीको आलोचनामात्रै होइन, संघीन आरोप लगाउनुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ओलीले जुन किसिमको कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्, त्यसमा सिंगो नेपाली कांग्रेससँगै सत्तासीन दलहरू पनि असन्तुष्ट छन् । यसअघि विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि भाग खोज्ने प्रवृत्ति र अभ्यासबाट आजित बन्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भनेर तर्क गर्ने नेकपा एमाले र कांग्रेसीहरू अहिले त्यही नियुक्तिको भागबन्डा नमिलेर छुट्टिने कि भन्ने बार्गेनिङको बाण बजाइरहेका छन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेता तथा पदाधिकारीहरूले नै सार्वजनिक रूपमै ओलीको आलोचना गरेर उनलाई आमसर्वसाधारण र राजनीतिक वृत्तमा धूमिल पारेर साथ छोड्ने संकेत देखाइरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले गलत काम गरे पनि सुरुवाती दिनहरूमा त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेको नेपाली कांग्रेस ‘अब यो किसिमले भएन’ भन्दै विकल्प खोज्ने दाउमा देखिएको छ । त्यसको सुरुवात नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगनकुमार थापाले गरेका छन् । सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका थापाले यो पाराले नहुने धारणा राख्नुले पनि पछिल्लो समय कांग्रेस ओलीको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट नभएको बुझ्न सकिने आधार पर्याप्त छ ।   ‘बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म भयो, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँध थाप्न सकिँदैन’ भन्ने थापाको अभिव्यक्तिले पनि ओली र कांग्रेसको सम्बन्ध पातलिँदै गएको बुझ्न सकिन्छ । उनको त्यो बोलीलाई कांग्रेसकै अन्य नेताहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । ओलीले काम गर्न नसकेको उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।  विगतका दिनहरूमा सरकारमा सामेल नभएर आफू प्रतिपक्षमै बस्ने धारणा राख्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ वर्षकै मौका पारेर २०८२ मा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने वक्तव्य दिएका छन् । यसले पनि राजनीतिक कोर्स बदलिँदै गएको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन । ओलीप्रति कांग्रेसीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रस्फुटन हुनु, २०८४ सम्म सरकारमा जान्नँ भनेर तराई-मधेश जागरण अभियान थालेका प्रचण्डले पुनः वर्तमान गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बन्न सक्ने धारणा प्रष्ट रूपमा राख्नुले पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन धर्मराएको बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन ।  यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नियुक्तिमा कुरा नमिलेर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएर एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बनेको थियो । त्यतिखेर बिचौलियाहरू हाबी भएको आरोप लागेको थियो । बिचौलियाले ओलीलाई आफ्नो फन्दामा पारेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफूले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गरेरै छाडेको आरोप अहिलेसम्म सेलाउन सकेको छैन । सोही घटनाको पुनरावृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि देखिन डर अन्य राजनीतिक दल, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले पनि गरेका छन् । ओलीले पुनः स्वार्थ समूहको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सक्ने अनुमान गर्दै सरोकारवालाले यसप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । मंगलबार दिएको गगन थापाको वक्तव्यले पनि त्यो आशंका र अनुमानलाई थप पुष्टि पार्ने काम गरेको छ ।  ओलीको अराजकता र मपाइत्वको आलोचना गर्दै नेपाली कांग्रेसले पनि विभिन्न निकायको नियुक्तिमा भाग खोजिरहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा कांग्रेसले आफू निकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएको चर्चा पनि बजारमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि कांग्रेसले भाग खोजिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफूले रोजेको व्यक्ति नै गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, कांग्रेसले भने आफ्नो भागमा गभर्नर नपरे गठबन्धन नै टुट्न सक्ने चेतावनी र धम्की ओलीलाई सांकेतिक भाषामा दिइरहेको छ । धेरैले मंगलबारको गगन थापाको वक्तव्य यही चेतावनीको एउटा सार भएको बुझेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गभर्नरका लागि आ-आफ्ना उम्मेद्वारको लिष्ट पकेटमा राखेको छ । गभर्नर कसले पाउने भन्ने विषयको निर्क्यौलपछि यी दुई दलबीच ती व्यक्तिहरूमध्ये कसलाई गभर्नर बनाउने भन्ने विषयले स्थान पाउनेछ । दुवै दलले स्वार्थ समूहले बोकेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने योजना बुनिरहेका छन् । जसरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा एउटा व्यावसायिक घराना र व्यावसायिक स्वार्थ समूहले बोकेको व्यक्ति अनेक रस्साकस्सी र मुद्दा-मामिलाबीच नियुक्त गरियो, सोही घटना नेपाल राष्ट्र बैंकमा दोहोरिने निश्चित नै बनिसकेको छ ।  अर्थतन्त्र समस्याबाट गुज्रिरहेको बेला, उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनिरहेको बेला र सरकारप्रति सर्वसाधारणको दृष्टिकोण र विश्वास गुम्दै गइरहेको बेला सरकारले स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकायको छवि निर्माण गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा क्षमतावान, अनुभवी र योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने अपेक्षा धेरैको भएपनि सरकारले भने राष्ट्र बैंकको जिम्मा राजनीतिक निकट तथा स्वार्थ समूहको व्यक्तिलाई दिने तयारी गरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यमले गभर्नर नियुक्तिमा एक अर्बको सेटिङ भइरहेको समाचार पनि सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा राम्रो काम गरिरहेका कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय नेपाली कांग्रेसलाई मन परेको छैन । १५ दिनदेखि विभिन्न माग राखेर सडकमा रहेका शिक्षकहरुको माग सम्बोधनमा सरकारले देखाएको मौनतामा पनि कांग्रेसको चित्त बुझेको छैन । यिनै विषय र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गर्न काँग्रेसले बैशाख ७ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि बोलाएको छ । नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा बोल्न थालेपछि ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तामा ओली र देउवाबीच गभर्नरको लागि सहमति भइसकेको दाबी पनि गरिएको छ । यो दाबी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ, अब राष्ट्र बैंकको गभर्नर छिट्टै नियुक्त हुन्छ’ भन्ने उनको भनाइले पनि अब राष्ट्र बैंक योग्य व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक र स्वार्थ समूहको अखडा बनेको बुझ्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन । तर, दशकौंदेखि एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रूपमा काम गर्दै आएको राष्ट्र बैंकमा शीर्ष दलहरूको गठबन्धन रहेकै सरकारले राजनीतिक र स्वार्थ समूहको फन्दामा परेर गभर्नर नियुक्त गर्नु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । यदि तपाईं/हामीले अनुमान गरेका स्वार्थ समूहका उम्मेदवार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले इतिहासको पानामा कालो धब्बाको बीजारोपण गर्नेछन् । विगतका गभर्नरहरूले जोगाएको स्वायत्तताको सान नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर तीलाञ्जली दिनेछन् ।  सार्वजनिक भाषणमा प्रष्ट बोलेर उखान-टुक्कामार्फत् सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन दिन माहिर प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ पछिल्लो समय आरालो लागिरहेको छ । पार्टीभित्र पनि उनीप्रतिको सम्मान स्खलित भइरहेको छ । नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले उनको खुलेरै आलोचना गर्न नसके पनि अनौपचारिक छलफलमा उनीप्रति आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । ओलीकै कारण नेकपा एमाले आलोचित बन्दै गएको विश्लेषण पनि एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारणमा ओलीप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । यही समयमा ओलीले स्वार्थ समूहको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने चेष्टा तथा निर्णयमा गरेका ओलीको मात्रै होइन, सिंगो नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यहरू पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता चीरहरण गर्ने मतियारका रूपमा पुस्तौं–पुस्ताले चिन्नेछन्/बुझ्नेछन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्ति सत्तासीन ठूला दुई दल, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर सिफारिस समितिको अग्नि परीक्षामात्रै मात्रै होइन, उनीहरू कसका लागि र केका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयको थप प्रमाणित र पुष्टि गर्ने आधारशीला पनि हो ।