विचार

विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र मुलुकको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यको कार्यदिशा स्पष्ट गरी आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको हो। पाँच उद्देश्यः १. उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, २. निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, ३. मानव संसाधन विकास गर्नु, ४. स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र ५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु। पाँच प्राथमिकताः १. आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, २. कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, ३. शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, ४. समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र ५. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार। पाँच रणनीति १. संरचनागत सुधार २. व्यावसायिक वातावरण सुधार ३. सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार ४. वित्तीय क्षेत्र सुधार ५. सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र १. कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, २. ऊर्जा क्षेत्र विकास, ३. सूचना प्रविधि विकास, ४. पर्यटन प्रवर्द्धन, र ५.उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास । मुख्य मुख्य जिज्ञासार प्रश्नहरु -आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको, -बजेटमा घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको, -बजेटको आकार ठूलो, महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी भएको, -सिद्धान्त र प्राथमिकता बमोजिम बजेट नआएको, -वैदेशिक अनुदान र ऋण अनुमान गरे बमोजिम प्राप्त गर्न कठिन रहेको, -चालु खर्च घटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको, -शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा बजेट घटेको तर अर्थ मन्त्रालयमा अर्बौं रकम अबण्डामा राखिएको, -अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य महत्वकांक्षी रहेको, -सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क अन्य देशको तुलनामा कम लगाइएको, -सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट नआएको, -प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको, -राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने गरी संख्या घटाउनु पर्नेमा थपिएको, -सम्पन्न हुने कार्यक्रम भन्दा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको, -बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न चुनौती रहेको, -बजेट संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप नभएको ९प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम घटाइएको०, -सर्जिकल र औषधिमा भन्सार शुल्क बढाएको, -युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्ने विषय समावेश नभएको, -ऋणको भारी बोकेर आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिएको, -सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन नसकेको, -बजेट खास मन्त्रालयप्रति उदार र खास मन्त्रालयप्रति अनुदार रहेको, -जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मैत्री बजेट नआएको, -आर्थिक सुधारको वर्ष भने तापनि स्पष्ट ठोस योजना नआएको, -महिला लगानी वर्ष घोषणा हुँदा महिलाले लगाउने सुतीको सारीमा मू।अ।कर लागेको, – विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि भएको, -सोहौ योजनासँग तादाम्यता नभएको, -कर प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्न नसकिएको, -आलु, प्याज र स्याउमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउँदा नेपाली किसानलाई संरक्षण गर्न नसकिएको। जिज्ञाशाको सम्बोधन -बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, पन्ध्रौ आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा त्यसमा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको हो। -अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास लिएको छु। विगतका बर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ भने सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुको साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पुरा हुने विश्वास लिएको छु। -मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु। १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजना सहित स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६।२ प्रतिशतले मात्र बढी हो।यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३०।५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ। सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। -वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको एवं विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु। -चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ। -पश्चिम रूकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एम सि ए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रशारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको हो।उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने भने होईन। -जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा संवोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। -कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनिनै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु । -सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको छ। -आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा न्यून गरिएको छ भने कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। -चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। -सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजारभन्दा बढी छ। सीमावर्ती बजारभन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको छ भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर शुरूवात गरिएको छ। -करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो। गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको हो। -राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञ बाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तस् शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको हो। मुलतः निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढंगले सामान्य वृद्धि गरिएको छ। ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन। यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । -साविकमा भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अंगका रुपमा पेश गरिएको हो। छुट्टै भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। यसबाट भन्सार प्रशासनको काममा थप दक्षता अभिवृद्धि हुनेछ। भन्सार प्रशासनको काम कारवाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरिएको हो। (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा भएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा सांसदहरूले व्यक्त गरेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री पुनको जवाफ)

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि यसको आकार, कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा व्यापक छलफल र बहस भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन सिर्जना भएको अवस्थामा ल्याइएको बजेटको विषयमा धेरैले पृथक किसिमका तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । हाल आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ४.६१ प्रतिशत छ । आयात निर्यात तथा वस्तु व्यापार घाटामा कमी आएको छ । आयात घट्नु राम्रो भएपनि निर्यात घट्नुलाई राम्रो मानिँदैन । आयात घट्दा व्यापार सन्तुलनमा सहयोग गर्छ । तर, राजस्व संकलन र अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव पर्छ । समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रयाप्त पुँजीयोग्य रकम हुँदा पनि लगानी हुन सकिरहेको छैन । निक्षेप संकलन र लगानीयोग्य तरलता प्रयाप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैतसम्म ४.६ प्रतिशत लगानी वृद्धि भएको देखिन्छ । ४.६ प्रतिशतको लगानी वृद्धि नराम्रो होइन तर लगानीयोग्य पुँजीका आधारमा न्यून हो । निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ । सोधनान्तर स्थिती उच्च बचतमा हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहज अवस्थामा रछ । विप्रेषण आप्रवाह उच्च छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व परिचालन बैशाखसम्म १० प्रतिशत र खर्च १ प्रतिशत बढेको छ । ट्रेजरी दबावमा हुँदा नगद व्यवस्थापनमा पक्कै पनि समस्या हुन्छ । यो बेला सार्वजनिक हुने बजेटमा एक किसिमको दबाब हुन्छ । १६औँ योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले मोटो रणनीति तय गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ । हालै सरकार परिवर्तन भएकाले राजनीतिक सन्तुलनको दबाव बढी खेप्नु परेको देखिन्छ । किनभने विगतका वर्षमा बजेट लेखन समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्दा मन्त्रीले भोग्नु परेका दबावहरू हेर्ने र देख्ने अवसर पाएको थिए । २८ वर्ष मन्त्रालयमा काम गर्दा अर्थमन्त्रीले खेप्नु परेका दबाव आन्तरिक रुपमा देखेको थिएँ भने यसपटक बाहिरबाट देख्ने मौका पाएँ । आन्तरिक रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नेभन्दा बजेट धेरै माग्ने प्रवृत्ति अर्थमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौतिका रूपमा खडा भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समस्याका बारेमा खुलेर उल्लेख गरिएका छन् । गणतन्त्र पछिको उपलब्धिलाई उत्कृष्ट ढंगबाट प्रस्तुत गर्दै बजेट तर्जुमा भएको छ । अर्थतन्त्रका संरचनागत बाधा अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्यालाई ‘ओभरकम’ नगर्दासम्म साना समस्यालाई ब्रेकथ्रू गर्न कठिन छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम ७ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ बचत छ । विगत ४८ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२३ प्रतिशत छ भने न्यून उत्पादकत्व छ । अब उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ । औधोगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ । औधोगिकरणको आधार नै सिर्जना नभई माथि जाँदा समस्या आउँछ । आयातमा आधारित राजस्व कुल करको ४६.२ प्रतिशत छ । कमजोर निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा अर्थात् निर्यातआयात अनुपात १ः१० अनुपातको हाराहारीमा छ । यही आर्थिक अवस्थाको आधारमा रहेर अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्नु भएको छ । बजेट समीक्षाका अधार बजेटले लिएको आर्थिक, सामाजिक विकासको लक्ष्य, उद्देश्य र नीति, आर्थिक वृद्धि, राजस्व र खर्च, खर्चको प्राथमिकीकरणका आधारमा बाँडफाँटमा कुशलता, पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी, पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता, प्रभावकारी माग बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका आधारमा बजेट समीक्षा गरिएको हो । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर भयो भने श्रृजनात्मकता पनि तल झर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले सुधारको पक्षमा अध्ययन गरेर कार्यान्वन गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक रूपमा अहिले आत्मसमीक्षाको विषय भएकाले पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी, प्रभावकारी माग बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्न र संरचनागत सुधारमा पहल चाल्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट छ । जसमा चालुखर्च ६१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था खर्च १९ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्चमा बजेट बढेको छ । आयतर्फ राजस्व संकलन १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ, अनुदान रकम ५२ अर्ब रुपैयाँ, बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रहेको छ । अनुदानको रकम लिँदा विभिन्न शर्तहरू बोक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुदान लिनेभन्दा आन्तरिक ऋणका दुईटा प्याकेजलाई अक्सनमा लिँदा सहज हुन्छ । ५२ अर्ब विभिन्न ४ वटा अक्सनमा राख्यो भने सहजै आन्तरिक ऋण बढाउन सकिन्छ । अनुदानको रकम संकलन गर्न अर्थमन्त्रीको समय पनि धेरै व्यतित भएको देखिन्छ । धेरै समय डोनरहरूसँग डिल गर्दा मन्त्रीको समय खेर जान्छ । मन्त्रालयको खर्च प्रभावकारी हिसाबमा नचाहिँदो भारी अर्थमन्त्रीले बोक्नु परेको देखिन्छ । खर्च गर्नका लागि प्रयाप्त बजेट छ । खर्च गर्न नसकेर बजेटा पनि अन्यौलता सिर्जना भएको छ । ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । आन्तरिक ऋण बढ्दा लागत उच्च हुने र तुरून्तै ऋण तिनुपर्ने भएकाले सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु पर्छ । बाह्य ऋणको ब्याजदर कम हुने भएकाले दीर्घकालमा तिर्दा तत्काल दायित्व कम हुन्छ । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि सहयोग र विनिमय सञ्चितिलाई समेट टेवा पुर्याउँछ । बजेटले लिएका धेय अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने, आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने अभिलाषा, विगतका उपलब्धि, समस्या र चुनौतीलाई खुलेर उजागर गरेको, संरचनागत चुनौतिको स्वीकारोक्ति, विगतमा गरिएको आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’, आर्थिक सुधार वर्ष, सोह्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान गर्ने, ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता, ५ रणनीति र ५ रूपान्तरणका क्षेत्रलाई बजेटका धेयका रुपमा लिएको छ । यसलाई सही तरिकाले डिजाइन गरिएको छ । अब सबै बर्बाद भयो, गल्र्यामगुर्लुम भयो, श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । बजेटका सबल पक्ष पुनरूत्थानको लागि र १६औँ योजनाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल गर्न सम्भव छ । वर्तमान आर्थिक परिवेशमा बजेटको आर्थिक वृद्धिदर उपयुक्त छ । आइएमएफ र विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण र हामीले गर्ने आर्थिक वृद्धिको दरमा हाम्रो बढी हुने गरेको छ । त्यसैले आइएमएफले गरेको प्रक्षेपणमा १ प्रतिशत माथि प्रक्षेपण गरेर जाँदा विगत ५० वर्षको औसतमा सही नै छ । त्यसैले यो धेरै महत्वकांक्षी लक्ष्य होइन । सबै क्षेत्रमा सही कार्यान्वयन हुने हो भने प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो प्राप्तिका लागि हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ । अर्थमन्त्रीले स्रोत जुटाउने काम हो । मौद्रिक लक्ष्य ५.५ प्रतिशत हुँदा आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्छ । ब्याजदर कम हुने भएकाले सहज हुने अपेक्षा छ । राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थवादी बनाउन खोजिएको छ । १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेको संरचना अनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने जीडीपीको १९.७ प्रतिशत प्राप्त गर्न सकिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट बढी प्रस्ताव गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई ५० हजार जरिवाना रिताउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट १ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने लक्ष्य छ । यो धेरै ठुलो नभई वास्तविक छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नु पर्ने दबाव लिएर अघि बढेको देखिन्छ । र, लचकतालाई विश्वास गरेको देखिन्छ । जीडीपीलाई बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । ‘फिस्कल स्पेस’ कम हुँदा हुँदै पनि पुर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेट विनियोजन राम्रो छ । पुर्वाधारमा १५.४ प्रतिशत, शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ४.६४ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ । कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट काम गर्ने क्षेत्रमा विनियोजन भएको देखिन्छ । कृषि ३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय संघीयतामा तल्लो तहमा बढी खर्च हुने भएकाले पर्फमेन्सलाई हेरेर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कर लगायतका धेरै नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महसुल न्यून हुँदा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने, राजस्व प्रशासन अन्तर्गत आईटीमा आधारित सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने र बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न खोजिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि संस्था परिवर्तन नभएकाले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्काे सरकारले रद्द गर्न सक्दैन । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसको गुणदोष लिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले विगतका सरकारका राम्रा पक्षलाई पनि स्वीकार गरेको छ । आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । संरचनागत सुधारको स्वीकारोक्ति, सोह्रौं योजनाबाट रूपान्तरणका क्षेत्रको अनुशरण गरिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा खर्चको प्राथमिकीकरण सहि दिशामै रहेको छ । आर्थिक सुधार, व्यवसायको वातावरण, वित्त, वित्तीय क्षेत्र र प्रशासनिक सुधारको रणनीतिलाई राम्रोसँग फ्रेमिङ गरिएको छ । वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ पार्न आवश्यक वित्त हस्तान्तरण भएको छ । ३० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६७ अर्ब प्रदेश र स्थानीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।स्वच्छ एवं नविकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष जोड दिईएको छ । आगामी वर्षका बजेटका कमी उद्देश्यलाई माध्यमस्तरीय उपलब्धिमा राखिएको छ । किनकी आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरी जनताको जीवनस्तर उठाउनु सरकारको दायित्व हो । उद्देश्यमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास उल्लेख हुनुपथ्र्याे । किनभने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको छ । खर्चको लक्ष्यलाई थोरै महत्वकांक्षी राखिएको छ । कार्यान्वयनको क्षमता कम भएको भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यो शब्द प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुने थियो । किनभने यसले देशको रेटिङमा असर गर्छ । कहलेकाहीँ नीति निर्माताहरूले सार्वजनिक फोरममा बोलेका विषयले पनि देशको रेटिङलाई समस्या पार्छ । त्यसैले सन्तुलित भएर बोल्नुपर्छ । गत बर्षको विनियोजनको आधारमा बढी नभएता पनि कार्यान्वायनको पाटोबाट करिव १ खर्ब खर्च प्रस्ताव उच्च हुने देखिन्छ । चालु खर्च र ऋण सेवाको उच्च दायित्वको कारण पुँजीगत खर्चलाई ‘फिस्कल स्पेस’ कम रहेको छ । बाहिर जाने युवालाई उत्पादनशील रोजगारीमा कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ । राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाए पनि आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब हुँदा लक्ष्य बढी देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको चुनौति आर्थिक वृद्धि : प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । खाने मुख र काम गर्ने पाखुरा दुवै बाहिरिएका छन् । निजी क्षेत्रमा लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व, कार्यकुशलता वृद्धि गर्ने, ६ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न राम्रै मेहनत गर्नु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्ने दुवै चुनौती छन् । भूकम्प र कोरोना पछिका अनुभवलाई केलायर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विनियोजन कुशलता: साधन छरिने समस्याबाट विगतमा जस्तै यो बजेट पनि मुक्त रहेको छैन । संशोधित अनुमानको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कुल बजेट खर्च क्षमता ८७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । जसमध्ये चालु खर्च ९३ प्रतिशत, पुँजीगत ७१ प्रतिशत र वित्तीय ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । विगतका वर्षमा बजेट तर्जुमा गर्दा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिएको देख्दा ग्लानी महसुस हुन्थ्यो । तर, भौतिक पुर्वाधारको पर्फमेन्स हेर्दा कमजोर छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा लागु गर्नुपर्छ । बजेटको आकार बढाएर पुँजीगतको ७१ प्रतिशतमा कसरी ग्रोथलाई सहयोग गर्छ ? आम्दानीतर्फ राजस्व ८८.१० प्रतिशत, अनुदान ६८.७६ प्रतिशत, बाह्य ऋण ६८.३६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ९९ प्रतिशत हासिल हुने देखिन्छ । अक्सनका माध्यमबाट आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउनुपर्छ । कार्यान्वायन क्षमता बढाउने: बजेटको आकार वृद्धि गर्न मन्त्रालयहरूले ठूलो दबाव दिने भएता पनि कार्यान्वायन क्षमतामा कमी छ । वैदेशिक ऋण परिचालन हुने मनग्य अवसर भएपनि कार्यान्वयन क्षमताको कमीले आन्तरिक ऋणमा भर बढ्न थालेको छ । एक तिहाई बजेट तल्ला तहमा जाने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएर खर्च गर्न जरूरी छ । बजेटमा अभियानहरू धेरै भएकाले कति ब्याकअप गर्याे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । राजश्व परिचालन: बजेट वक्तब्यको आधारमा हेर्दा राजस्वको दायरा वृद्धिमा सीमितता छन् । नेपालमा करको दयारा लगभग संकुचित हुँदैछ । नयाँ क्षेत्र साना छन् । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जीडीपी बढाउने र राजस्व उत्पदकत्व बढाउने चुनौती छन् । कर प्रशासनको क्षमता र लगावको प्रश्न छ । खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोग: कहिलेकाहीँ अनुत्पादक पुँजीगत खर्चले नतिजा दिँदैन । प्रदेशहरूले व्यक्तिको जग्गामा समेत ढलानवाला ठूला पर्खाल बनाइएका छन् । यसलाई रोक्न जरूरी छ । समयमा आयोजना सक्ने, आयोजनामा जनशक्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा ठूलो त्याग जरूरी छ । बैशाखसम्म ऋणको मात्रा २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ तर, बजेटको ठुलो हिस्सा २१.६६ प्रतिशत ऋण तिर्न जान्छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण १८.११ प्रतिशत र बाह्य ऋण ३.५५ प्रतिशत जान्छ । साथै, ब्याज तिर्न ५.५ प्रतिशत जान्छ । लिनु पर्ने कार्य दिशा न्यून आर्थिक वृद्धि, बचत, लगानी, उत्पदकत्व, आयातमा आधारित राजस्व, निर्यातआयातबीच ठूलो अन्तर, संरचनागत चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको यसको समाधानका लागि पहल र दृढता जरूरी छ । बजेटमा उल्लेखित रणनीतिको कार्यान्वयमा सबै मन्त्रालयको अपनत्व चाहिन्छ । असार मसान्त भित्रै कार्यान्वयन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ । राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनकोल ागि कार्यकुशलता वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितका लागि आयोजनामा क्षमता र इमान्दारिताको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन, लक्ष्य प्राप्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा निरन्तर अनुगमन, आन्तरिक ऋणको योजनापूर्ण उपयोग, कोष व्यवस्थापन र नगद व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको उपयोग र वित्त अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा करिब तीन दशक काम गरिसकेका सुवेदीले बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचार) 

नेपालको धितोपत्र बजार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ५३ स्थानीय तहका नागरिकको पहुँचमा पुगेको अवस्था छ । प्रविधिको प्रयोग, नियमकका प्रयास र राज्यको नीति तथा कार्ययोजनाले गर्दा ६२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता डिम्याट खाता खोलेर धितोपत्र बजारमा कारोबार गरिरहेका छन् । यति धेरै सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको वित्तीय क्षेत्रको थप विकास र विस्तारका लागि स्थायित्वसहित सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु सबैको जिम्मेवारी हो । यसका लागि आपूर्तिसँगै माग पक्षलाई पनि बलियो बनाउनु आवश्यक छ । धितोपत्र (सेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, संस्थापक सेयर, अग्राधिकार सेयर, म्युचुअल फन्ड आदि) का प्राथमिक सार्वजानिक निष्काशन (आइपिओ), हकप्रद र बोनसमार्फत पुँजी जुटाएर उद्योग र परियोजना सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या दैनिक वृद्धि भइरहेको छ । यसै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ जेठ ६ गतेका दिन सिडिएससी एन्ड क्लिरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) का साइटमा राखिएको तथ्याङ्कानुसार दर्ता भएको कुल धितोपत्रका सङ्ख्या १३ अर्ब २६ करोड १९ लाख ३० हजार नौ सय ९१ मध्ये अभौतिकीकरण गरिएको सङ्ख्या १२ अर्ब ३७ करोड ८३ लाख ४५ हजार तिन सय ७१ पुगेको छ भने अभौतिकीकरण गर्न बाँकीमा ८८ करोड ३५ लाख ८५ हजार ६ सय २० देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) मा पछिलो तिन आवका प्रतिवेदनमा प्रकाशित विवरणानुसार आव २०७७/७८ मा १९० कम्पनीले एक अर्ब ६५ करोड २५ लाख ४४ हजार ६ सय ९६, आव २०७८/७९ मा २०४ कम्पनीले एक अर्ब ४९ करोड ३८ लाख ६१ हजार तिन सय तिन र आव २०७९/८० मा २१६ कम्पनीले एक अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ५३ हजार तीन सय ७८ कित्ता धितोपत्र जारी गरेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा मात्रै कुल ६१० कम्पनीले पाँच अर्ब ११ करोड ५१ लख ५९ हजार तीन सय ७८ कित्ता बजारमा निष्काशन गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालको २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएपछि नयाँ पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्ति हुन नसक्दा त्यसपछि कुनै पनि धितोपत्र स्वीकृत हुन सकेको छैन । हाल सेबोनमा नयाँ ३५ र नेप्सेमा सूचीकृत १३ कम्पनी क्रमशः आइपिओबापत २७ अर्ब ६९ करोड ५० लाख ३७ हजार दुई सय ३३ रुपैयाँ र हकप्रदबापत ११ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २८ हजार दुई सय रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्काशनका लागि आवेदन दिई स्वीकृतिका पर्खाइमा रहेका छन् । यसले पुँजी बजारमा आपूर्तिको बहार नै आउने देखिन्छ । यसरी हुने आपूर्ति र मागबीच तालमेल मिलाउन सकेमा देशको अर्थतन्त्र गतिशील र सबल बनाउन मद्दत पुग्ने छ ।  तसर्थ धितोपत्र बजारमा माग पक्षलाई सुधार गर्न निम्न उपाय कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक छ : बाई ब्याक बेलायतको बहुराष्ट्रिय बैंक स्टान्डर्ड चार्टर्ड पिएलसीले गत फेब्रुअरीको मध्यतिर एक अर्ब डलरको सेयर ‘बाई ब्याक’ (आफ्नो कम्पनीको सेयर आफैँले खरिद) गर्ने घोषणा गरेसँगै उक्त कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता यो आलेख तयार गर्दासम्म १४ प्रतिशत बढिसकेको छ । वारेन्ट बफेट नेतृत्वमा रहेको बर्कसायर हाथवेले निरन्तर आफ्नो कम्पनीको सेयर ‘बाई ब्याक’ गर्ने र बजार लिडरका रूपमा स्थापित भइरहने रणनीति लिएका हुन्छन् । तर नेपालमा ‘बाई ब्याक’ को सुविधा नहुनाले अन्यत्र अवसर नहुँदा र पर्याप्त तरलता हुँदासमेत बुक भ्यालुभन्दा मुनि रहेको सेयर खरिद गरेर मूूल्यलाई स्थिर राख्न सकिने अवस्थाबाट बिमुख हुनुपरेको छ । यदि नेपालमा सेयर ‘बाई ब्याक’ गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भइदिएको भए अहिले चलिरहेको बियरिस (घट्दो) बजारमा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सेयर उठाउँदा माग सिर्जना हुने अवस्था हुन्थ्यो । सर्वसाधारण नागरिकमा समेत सेयर बजार र कम्पनीप्रति विश्वास बढ्न गई बजारमा माग पक्ष सकारात्मक बन्ने र बजारले लय समात्ने अवस्था आउन सक्ने थियो । एनआरएनलाई प्रवेश यही जेठ १ गते आगामी आव २०८१/८२ का लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा बुँदा नम्बर २० मा ‘पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ’ भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैं) ले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावमा ‘एनआरएनलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न तथा लगानी गरेको रकम र मुनाफा सजिलै लैजान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पर्ने’ सुझाव दिएको अवस्था छ । सेबोनले सञ्चालक सदस्यका नेतृत्वमा तिन महिनाको समय सीमाभित्र अध्ययन गरी नियमावली र कार्यविधिको मस्यौदा बोर्डमा पेस गर्ने गरी समिति बनाएको करिब एक वर्षभन्दा लामो समय भइसकेको पनि ठोस नतिजा पाउन सकेको अवस्था छैन । यसैले धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपाली भित्र्याउने प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याएर तरलता बढाउने, माग सिर्जना गर्ने, बजारको आकार र फैलावट सुधार गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण र मूल्य स्थिरता कायम गर्नेलगायत काम गर्न आवश्यक छ जसले सन्तुलित बजार निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । बिक्री अवधिको सीमा खुला नेराबैंले २०७८ जेठ ११ गते एक परिपत्र जारी गर्दै ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त दिनपछि धितोपत्र खरिद गरेमा कम्तीमा एक वर्ष आफैँले राख्नुपर्ने र उक्त अवधिपछि पनि प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाउने’ व्यवस्था गरेको थियो । यसले ती संस्थालाई लगानी गर्न निरूत्साहन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि व्यापार गर्न पाउने हो भने हाल तरलता उच्च तथा कर्जा परिचालन हुन नसकिरहेका अवस्थामा दैनिक कारोबार बढ्ने, लगानी भित्रने र माग सिर्जना भई बजार विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले धितोपत्र खरिदपछि बिक्री ‘जुनसुकै समयमा गर्न सक्ने’ गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसैलाई आंशिक सम्बोधन गर्न नेराबैंले २०८१ जेठ ४ गते मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ४० नम्बर बुँदामा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म एक वर्षपछि बिक्री गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । यसलाई सुखद सुरूआत नै मान्नुपर्छ । सेयर कर्जा र जोखिम नेराबैंको कठोर मौद्रिक नीति हाल तरलता प्रशस्त रहेको, ब्याज घटेर एकल अङ्कमा आएको र पुँजी बजार न्यून विन्दुमा रहेका समयमा व्यक्तिगत १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँ कर्जाको सीमा जायज हुन सक्दैन जसलाई खुला गरिनुपर्छ । यस्तै धितोपत्रको मूल्य बुक भ्यालुभन्दा तलतिर आइसकेका अवस्थामा कर्जाको जोखिमभार ५० लाख रुपैयाँसम्म १०० अङ्क र त्यसभन्दा माथि १२५ अङ्क तोकिएको छ । यसलाई संशोधन गरेर सबैमा १०० अङ्क राखिनुपर्छ । यसले कर्जा लिने क्षमता बढ्दा बजारमा लगानी रकम थपिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तत्काल यसमा परिमार्जन गरिनुपर्छ । जनचेतना अभिवृद्धि सिडिएससीले आफ्नो साइटमा राखेको हालको डिम्याट तथ्याङ्कलाई हेर्दा कुल जनसङ्ख्यामा करिब २० प्रतिशत नागरिक धितोपत्र बजारमा सहभागी रहेको देखिन्छ । बाँकी जनमानसलाई धितोपत्र बजारमा जोड्न आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम नियमक र राज्य संयन्त्रको नेतृत्वमा अन्य सरोकार निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनु आवश्यक छ । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई बुझाउनु र सुनाउनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा सम्बन्धित सेयर धनीलाई एसएमएस अनिवार्य गर्नुपर्छ । साथै, बजारमा नजोडिएका नयाँ व्यक्तिलाई बजारमा भित्र्याउन यसका फाइदा, सहभागी हुन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, जोखिम र कारोबार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयलगायत अन्य पक्षका बारेमा सचेत गराउँदै बजारप्रति आकर्षित र उत्प्रेरित गर्न सक्ने हो भने माग पक्ष थप सशक्त हुन सक्ने देखिन्छ । उनीहरूलाई प्राथमिक बजारमा मात्र नभई दोस्रो बजारमा समेत सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने हो भने दिगो बजार बिकासका लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ । नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व धितोपत्र बजार विकासका लागि राज्य मातहत रहेका नियमक निकायबिच समन्वय र नीति निर्माणमा स्पष्टता हुनु आवश्यक छ । केही समय अगाडि नेराबैंले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर छुट दिने भनेर घोषणा गरेको थियो तर पछि राज्यले कर तिर्न लगायो । यस्तै पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने हो होइन अन्यौलता यथावत रहेका कारण उक्त विवाद पूर्ण रूपमा समधान हुन सकेको छैन । मार्जिन कर्जा कहिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत, कहिले २५ प्रतिशत, कहिले १८० दिनको अन्तिम बजार मूल्यको औसत मूल्यको ५० प्रतिशत त कहिले ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिने गरेर गरिने फेरबदलले बजारलाई प्रभाव पार्ने हुँदा बजारलाई माग र आपूर्तिले भन्दा नीतिगत अस्थिरताले धेरै असर गरेका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउने र लगानी गर्न डराउने अवस्था देखिने गरेको छ । यसरी नेतृत्वसँगै बदलिरहने र आफ्नो अनकूल अर्थ लगाउने किसिमका नीति नभई स्पष्ट र स्थिर प्रकृतिको बनाउन सक्ने हो भने लगानीकर्तामा थप सकारात्मक प्रभाव परी बजारप्रतिको भावना उच्च बन्न गएर माग पक्ष थप बलियो हुने देखिन्छ । करिब २३ महिनादेखि बियरिस चरणमा घुमिरहेको बजारमा कमजोर मनोविज्ञान लिएर टिकिरहेका लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउँदै नव प्रवेशी लगानिकर्ताहरुमा आकर्षण गरेर धितोपत्र आपूर्तिलाई थेग्न जरूरी छ । यसका लागि सेबोनले तत्काल पूर्णकालीन नेतृत्व पाउनुपर्छ । नेराबैंले लिएको नीतिलाई खुकुलो बनाउने, थप विशिष्टीकृत लगानी कोष र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सङ्ख्या बढाउन पहल गर्ने, सेबोन, नेप्से र सिडिएससीले दिएका सुझाब बजेटमा समेट्ने, कारोबारमा लाग्ने लागत घटाउने, नीतिनिर्माताले माग सिर्जना गर्न कस्ता नीतिगत व्यवस्था र विकल्प हुन सक्छन्, पहिचान गरेर आवश्यकतानुसार कानुनी परिमार्जन, कार्ययोजना, सुधारका लागि हुन सक्ने वैकल्पिक आधारहरू पहिल्याएर त्यसैअनुरूपका रणनीति र कार्यक्रम बनाई अगाडि जान सक्ने हो भने धितोपत्र बजारमा देखिएका आपूर्ति आतङ्कलाई अवसरका रूपमा बदल्न र सुधार गर्न सकिन्छ । रासस (लेखक धितोपत्र बजारका जानकार हुन्)