विचार

गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न, समाजका सबै नागरिकलाई आर्थिक एवं सामाजिक जोखिमबाट बचाई राख्न, नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार गर्न, विरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन बीमा एक महत्वपुर्ण माध्यम हुन सक्दछ । राज्यले अंगिकार गरेको सामाजिक सुरक्षाको मुल उद्धेश्य नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जोखिम न्युनीकरण गर्नु हो, भने बीमा यस्ता जोखिमहरूको व्यवस्थापनको सवैभन्दा उपयुक्त र वैज्ञानिक औजार हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराँउछ भने बीमितलाई मानसिक रूपले आश्वस्त समेत पार्दछ । बीमा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम, संकट तथा क्षति विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कानुनी करार हो । यो जोखिम विरूद्ध आसको सिद्धान्त हो, वित्तीय नोक्सानी विरूद्धको सुरक्षा हो, यसले निश्चित शर्तको आधारमा बीमकबाट पूरै वा आंशिक क्षति व्यहोरिदिने व्यवस्था गर्दछ, जोखिम एवं क्षतिलाई सामूहिक रूपमा जिम्मेवारी वहन गराई दुई पक्ष बीच गरीने करार वा सम्झौता हो, यसका लागि बीमितले बीमकलाई नियमित रूपमा बीमा शुल्क (प्रिमियम) बुझाउनुपर्छ । यसले व्यक्ति तथा परिवारको लागि आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ, बचत गर्ने बानीको विकास गराउनुका साथै जोखिमबाट बच्ने ज्ञान प्रदान गर्दछ । साथै व्यवसायको लागि नोक्सानीको जोखिम विरूद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ, व्यवसायिक कारोवारमा स्थायित्व ल्याउछ, ऋण सुविधा प्रदान गर्दछ, वाणिज्य तथा व्यापारको प्रवर्द्धन गर्दछ, लगानीकर्ता, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दछ । भने समाजको लागि सामाजिक विकृतिमा कमी ल्याउछ, रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ, पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दछ एवम मुद्रा स्फीतिमा कमी ल्याउँछ । नेपालमा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन बीमा नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन, निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्ने एवं बीमितहरूको हकहितको रक्षाको निमित्त प्राधिकरणले अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामकका रूपमा २०२६ सालमा “बीमा समिति को स्थापना भएतापनि बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आए पश्चात वि.सं. २०७९ कात्तिक २२ बाट तत्कालीन बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भई नियमनकारी निकायको रूपमा कार्य गर्दै आईरहेको छ । जोखिम एवं जोखिम व्यवस्थापन जोखिमलाई आर्थिक क्षति सम्बन्धी अनिश्चितता, कुनै नोक्सानी हुने घटनाको अनिश्चितता वा नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावनाको रूपमा बुझनुपर्छ । जस्तो कि आगलागी, सवारी दुर्घटना, बाढी पहिरो भुकम्प आदिबाट जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना आदि । जोखिम अनिश्चिततासँग जोडिएको हुँदा अनिश्चितताको आधारमा जोखिमलाई वस्तुगत तथा विषयगत र शुद्ध तथा सट्टेवाजी जोखिम गरी दुई रूपमा विभक्त गरी हेर्ने गरिन्छ । अपेक्षित नोक्सानी र वास्तविक नोक्सानी बीचको अन्तरलाई वस्तुगत जोखिम भन्ने गरिन्छ, जुन मापनयोग्य र गणनायोग्य हुन्छ । यो घटना घट्ने सम्भावना हो, जसले घटना निम्त्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, कार दुर्घटनाको जोखिम विगतका दुर्घटनाको तथ्याङ्क, ड्राइभिङ अवस्था, वाहनको प्रकार र चालकको व्यवहार जस्ता कारकहरूको विश्लेषण गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ । विषयगत जोखिम व्यक्तिगत धारणा हो, जुन व्यक्तिका भावना, अनुभव र पूर्वाग्रहहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ । यो जोखिम मापनयोग्य र गणनायोग्य हुँदैन । जस्तै रिसको आवेगमा आएको मानिसले झगडा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, तर त्यसलाई प्रतिशतमा मापन गर्न सकिँदैन । शुद्ध जोखिम बीमायोग्य जोखिम हो, जुन नोक्सानी हुने वा नहुने विषयसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ । उदाहरणको लागि असामयिक मृत्यु, दुर्घटना, आगलागी आदि । विचारयोग्य/सट्टेवाजी जोखिम त्यस्तो अवस्था हो, जसले नाफा वा नोक्सानबीचको अनिश्चितताको अवस्थालाई जनाउँछ र यो जोखिम बीमायोग्य हुँदैन । उदाहरणको लागि जुवा, चिठ्ठा आदि । कुनै पनि व्यक्तिको जीवन वा सम्पत्तिमा सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको लागि गरिकने कार्य नै जोखिम व्यवस्थापन हो । व्यक्ति वा सम्पत्तिको नोक्सानीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नु र सम्पत्तिको आर्थिक सुरक्षा गर्नु नै जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य हो । जोखिम व्यवस्थापनको लागि जोखिम पहिचान गर्ने, जोखिमको मात्रा मापन गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका प्रकृयाहरू रहेका हुन्छन् । जोखिम व्यवस्थापनको लागि मूलभूत रूपमा देहायका औजारहरू प्रचलमा रहेका छन् : -जोखिम व्यवस्थापनको परम्परागत औजारको रूपमा जोखिम परित्याग रहेको हुन्छ । कुनै जोखिमयुक्त वस्तु धारण नगर्ने, स्वामित्वमा नलिने वा जोखिमसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा संलग्न नहुने जस्ता कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । -जोखिम व्यवस्थापनको दोस्रो महत्वपुर्ण औजारको रूपमा जोखिमको धारण लाई लिन सकिन्छ, जसले जोखिमलाई प्रतिरोध वा सामना गर्नका लागि व्यक्ति वा संस्था स्वयंले वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँदछ । -कुनै घटना घटिसके पश्चात् वा घटना घट्ने निश्चित रहेको जोखिमलाई सकेसम्म कम गरी सम्भावित क्षतिलाई घटाउने प्रयास गर्नु नै जोखिम न्यूनीकरण हो । ठूला-ठूला महाविपत्ति तथा दुर्घटनाजन्य घटनामा जोखिम न्यूनीकरण जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपुर्ण अवयव हुन जान्छ । -जोखिम हस्तान्तरण जोखिम व्यवस्थापनको आधुनिक एवं वैज्ञानिक औजार हो । उपरोक्त बमोजिम औजारहरूबाट जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा बीमालाई पूरक औजारको रूपमा लिन सकिन्छ । यसमा आफूले वहन गर्न नसकिने जोखिम अन्य पक्षलाई हस्तान्तरण गरिन्छ र जोखिम हस्तान्तरणको उपयुक्त माध्यमको रूपमा बीमालाई लिने गरिन्छ । नेपालमा बीमा प्रणालीको विकास  बीमा जोखिम हस्तान्तरणको माध्यम वा जोखिम व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजार हो, जसमा बीमा गर्ने व्यक्ति वा संस्था ( बीमित) ले निश्चित रकम (बीमा शुल्क ) बीमा कम्पनी (बीमक)लाई भुक्तानी गरे बापत बीमकले बीमा गरीएको जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको एउटा महत्वपुर्ण औजारको रूपमा समेत हेर्ने एवं एउटै अर्थमा बुझ्ने गरिएपनि यि फरक–फरक विषय हुन । यद्यपि आजको विश्वव्यापीकरण, आधुनीकीकरण र प्राविधिक युगमा यी दुवै एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै बनेका छन् । बीमा एक त्यस्तो प्राविधिक विषय हो, जसले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको उद्धेश्य प्राप्तिको लागि प्राण भर्ने काम गर्दछ । जसरी सामाजीक सुरक्षाले एउटा व्याक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवस्थालाई सहज पार्ने कोसिस गर्दछ, त्यसरीनै बीमाले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी चासोको परिपूर्ति गर्ने मुल साधनको रूपमा कार्य गरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बीमाको विषयलाई नीतिगत रूपमा नेपालको संविधान, विभिन्न ऐन एवं कानुनहरू, नेपाल सरकारको बजेट, अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दिर्घकालीन योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आदीले समेटेका छन् भने संस्थागत रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लागानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत अन्य सरकारी एवं गैह्रसरकारी संघ संस्था आदीले कार्य गर्दै आईरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा आधुनिक विकसित समाजको एक उर्वर योजना (साध्य) हो भने बीमा सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण साधन हो । बीमा एक त्यस्तो प्रणाली हो, जसले समाज वा राष्ट्रका न्यून आय भएका व्यक्ति वा परिवारका सदस्यहरूलाई उनीहरूको वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न बचत गर्ने बानीको विकास गर्दछ । बीमा शब्दको उत्पत्ति ४५०० ईशापूर्व तिर वेविलोनिया, ग्रीस तथा रोमबाट भएको भन्ने गरिएपनि औपचारीक रूपमा पहिलो जीवन बीमाको सुरूवात सन् १५८३ मा लण्डनमा विलियम गिव्वन्स नाम गरेका सामुन्द्रिक क्याप्टेनको जीवनबीमा बीमालेख जारी गरेपछि भएको पाईन्छ । जर्मनीमा सन् १८८४ मा स्वास्थ्य बीमा सुरू गरेर सामाजिक सुरक्षा को थालनी गरिएको थियो भने बेलायतमा सन् १९०८ मा राष्ट्रिय बीमा कानुन लागु गरिएको थियो । सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता र श्रम बजार हस्तक्षेप जस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न तरिकाहरू मध्ये सामाजिक सुरक्षाको नाममा सामाजिक बीमाको अभ्यास नेपालमा वि.सं. १९९३ बाट सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भएसँगै शुरू भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००४ असोज ८ गते ‘नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड’ को स्थापना भएसँगै निर्जीवन बीमा व्यवसायको शुरूवात भएको पाइन्छ । बीमाको महत्व र आवश्यकता बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले राज्यको आफ्नै बीमा कम्पनी आवश्यक भएको महसूस गरी वि.सं. २०२४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रा.लि.को स्थापना भयो । सो कम्पनीलाई वि.सं. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ जारी गरी सरकारी कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गरीयो । निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्र गर्दै आएको यस कम्पनीले वि.स. २०२९ सालबाट जीवन बीमा व्यवसाय पनि प्रारम्भ गर्यो । वि.सं. २०४४ सालमा नेपालमा पहिलोपल्ट निजीक्षेत्रको सक्रियतामा विदेशी लगानीमा संयुक्त लगानीको बीमा कम्पनी स्थापना भयो । जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । हाल उक्त कम्पनी जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने अलग अलग (दुई) कम्पनीमा विभाजन भैसकेको छ । वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् बनेको सरकारले उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्यो । जसअनुरूप सार्वजनिक उद्योगहरू निजीकरण गर्ने क्रमसँगै निजीक्षेत्रलाई अन्य उद्योग जस्तै बीमा उद्योगमा आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएसँगै बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ कार्यान्वयनमा आयो । तत्पश्चात् नेपालमा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा बीमा कम्पनीहरू स्थापना हुने लहर नै चल्यो । यसरी आ.व. २०७८/७९ को अन्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनी १९, र्निजीवन बीमा कम्पनी २० र पुनर्बीमा कम्पनी गरी नेपालमा कूल ४१ वटा बीमा कम्पनी रहेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा व्यवसाय लाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन, बीमकहरूले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायसँगै बीमकहरू गाभ्ने र गाभिने क्रम सुरू भई हाल जीवन बीमा कम्पनी १४, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४, पुनर्बीमा कम्पनी २ र लघुबीमा कम्पनी ७ गरी कूल ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू कार्यरत रहेका छन्, भने समग्र बीमा बजारको निर्देशक ऐनको रूपमा बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । बीमा सम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानको अनुसूची-५ संघको अधिकारसूचीअन्तर्गत क्र.सं. २८ मा बीमा नीति उल्लेख गरिएको छ, भने अनुसूची-७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारसूची अन्तर्गत क्र.सं. २० मा बीमा व्यवसाय संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक र मानव सिर्जित जोखिमबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारले बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने नीतिका साथै पशु तथा बाली बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा र स्वास्थ्य बीमामा सरकारबाट अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, नवप्रवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धताले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि भएको छ । बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि विगत लामो समयदेखि विभिन्न नीतिगत, कानुनीमा एवं संस्थागत व्यवस्था गर्ने र त्यसमा समायानुकुल सुधारहरू गर्दै जाने प्रयासहरू भएका छन् भने नेपाल सरकारबाट आफनो बार्षिक बजेट वक्तव्य तथा विभिन्न योजनाहरूमार्फत आम सर्वसाधारण सम्म बीमाको पहुँच पुयाउन विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख सकिन्छ : -बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरिय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवं बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्ने उद्धेश्यको साथ बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजको रूपमा “बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको, -बीमा ऐन, २०७९ को पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि बीमा नियमावली आईनसकेको अवस्थामा हाल बीमा नियमावली, २०४९ नै कार्यान्वयनमा रहेको । -बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि मार्गदर्शक एवं छाता नीतिका रूपमा सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० ल्याएको छ । ’सहज पहुँचयुक्त, विश्वसनीय, सुदृढ र गुणस्तरीय बीमा प्रणालीको विकास’ भन्ने सोचका साथ ल्याइएको बीमा नीतिले प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, सुशासित, गुणस्तरीय, दिगो, सरल, सहज पहुँचयोग्य, विश्वसनीय र समावेशी बीमा प्रणालीको विकास मार्फत मानविय जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुयाउने अपेक्षा गरेको । -बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, सम्पत्ति बीमा निर्देशन, बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी मार्गदर्शन, लगानी निर्देशन लगायत विभिन्न निर्देशन, निर्देशिका, मापदण्ड एवं परिपत्रहरू जारी भएको । -प्राधिकरणबाट कृषि तथा पशुपन्छी सँग सम्बन्धित ५० भन्दा बढी बीमालेखहरू लगायत खेलकुद र विभिन्न लघु बीमालेखहरू जारी भएको, -‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले सवारी साधनको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा तेश्रो पक्ष मोटर बीमा अनिवार्य गरेको । -‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ ले श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको १० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको । -‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट जारी स्टेन्डर्ड बिड डकुमेन्ट अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउँदा अनिवार्य बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको । -‘श्रम ऐन, २०७४’ ले श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरेको । -कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा गर्दा प्रत्येक बीमितको २ लाख रुपैयाँ बीमाङ्क कायम हुने गरी अनिवार्य दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कृषि बीमालेखहरूले गरेको, -घर बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, जीवन बीमामा बीमाशुल्क ४० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, स्वास्थ्य बीमा गरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, -कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत, खाद्य भण्डारको बीमामा ५० प्रतिशत, वनस्पति तथा जडिबूटीको बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको, -राष्ट्रसेवक निजामति कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँ बराबरको हरेक वर्ष दुर्घटना बीमा गरिँदै आएको । -अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकको बीमा गर्ने व्यवस्था भएको । -नेपाल सरकारले नागरिकहरूको स्वास्थ्य बीमाका लागि १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको । नेपालको बीमा बजारको वर्तमान अवस्था सन् १९८० को दशकबाट सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछी निजी क्षेत्र पनि यो व्यवसायमा प्रवेश गरेसँगै बीमा कम्पनी एवं बीमा सेवा प्रदायकहरूको गुणात्मक एवं संख्यात्मक दुवै रूपमा वृद्धि भएको छ । हाल १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ पुनर्बीमा कम्पनी र ७ वटा लघुबीमा कम्पनी गरी कुल ३७ वटा कम्पनिका २००० भन्दा बढी शाखा कार्यलयबाट बीमा सेवा प्रदान हुदै आएको छ भने बीमा बजारको नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण (प्राधिकरण) रहेको छ । प्राधिकरण बीमा नियमनकारी निकायहरूको अन्तराष्ट्रिय संगठन (आईएआईएस )को संस्थापक सदस्यका साथै दक्षिण एशियाली बीमा नियनकारी निकायहरूको संगठन साउथ एशियन रेगुलेटर्स फोरमको सदस्य समेत हो । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा प्राधिरकणलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त निकायका रूपमा अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ । हाल नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.३४% को हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादनशिल क्षेत्र कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक वा अन्य कारणले हुन सक्ने जोखिम तथा क्षति विरूद्ध आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता बीमा मार्फत् हुने हुँदा लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै आएको छ । नेपालमा बीमा व्यवसायको वर्तमान अवस्थालाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरीएको छ :  -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म १४ जीवन बीमक, १४ निर्जीवन बीमक, ७ लघु बीमक (३ जीवन लघुबीमक र ४ निर्जीवन लघुबीमक) र २ पुनर्बीमा कम्पनी गरी कुल ३७ वटा बीमकहरूले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छन् । जसमध्ये सरकारी लगानीको ३, स्वदेशी लगानीको २९, विदेशी कम्पनीको शाखा कार्यालय ३ र संयुक्त लगानीको २ बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । -बीमकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान आएसँगै बीमकहरू गाभ्ने र गाभिने क्रम सुरू भएकाले बीमकको संख्या सँगै शाखा कार्यालको संख्यामा पनि कमि आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट लघु बीमा कम्पनीको स्थापना भएपछि केही शाखा थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्त सम्ममा जीवन बीमकको १ हजार ७७७, निर्जीवन बीमकको १ हजार ३१ र लघुबीमकको १२८ गरी कुल २ हजार ९३६ शाखाहरू रहेका रहेका छन्, जुन गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ६.९१ प्रतिशतले कम हो । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म जीवन र लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूबाट ५० लाख ८६ हजार ८९० वटा बीमालेख जारी भएका छन् भने निर्जीवन र लघुनिर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट २२ लाख ६२ हजार ३२६ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म १ करोड ३८ लाख ६६ हजार ६१५ वटा जीवन बीमालेख सक्रिय रहेका छन्, जसमा पुरूषको प्रतिशत ४६७४ र महिलाको प्रतिशत ५३.२६ प्रतिशत रहेको छ । -२०७८ सालको जनगणना प्रतिवेदनमा प्रकाशित जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतका आधारमा चैत्र महिनासम्मको जनसंख्या प्रक्षेपण गरी बीमाको दायरा गणना गर्दा ४३.३२ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । -आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा ५.३५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासहित जीवन बीमाको दायरा ४४.३८ प्रतिशत जनतामा पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा ६.७० प्रतिशत वैदेशिक रोजगार म्यादि जीवन बीमा सहित ४३.३२ प्रतिशत जीवन बीमाको दायरा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा नयाँ बीमालेख जारी संख्यामा कमि रहनुमा अवधि भुक्तानी बीमालेख, आवधि समाप्ती बीमालेख, समर्पण बीमालेख र व्यतित बीमालेखको संख्यामा भएको वृद्धि हो । -बीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा बीमा व्यावसायको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व रकम जीवन तर्फ ६ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ गरी कुल रकम ७ खर्ब ८३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक सम्ममा यो रकम जीवन तर्फ ७ खर्ब ४७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ गरी कुल ८ खर्ब ७४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । बीमा व्यावसायको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व चालु आर्थिक वर्षको फागुन मासान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ११.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मासान्तसम्म जीवन तथा लघुजीवन बीमा तर्फ १ खर्ब १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (७८.५१ प्रतिशत) र निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा तर्फ ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (२१.४९ प्रतिशत) गरी कुल बीमाशुल्क संकलन १ खर्ब ४० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । -आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जीवन बीमा तर्फ १ लाख १३ हजार ८२ वटा बीमादाबी भुक्तानी अन्तर्गत १९ अर्ब १६ करोड र निर्जीवन बीमा तर्फ १ लाख १० हजार ४५ बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत १६ अर्ब २६ करोड बराबरको कुल दाबी भुक्तानी भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा जीवन बीमा तर्फ १ लाख ४४ हजार ५२७ वटा बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा तर्फ १ लाख ६ हजार ७६३ वटा बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा ३ लाख ६ हजार ११४ अभिकर्ता अप्रत्यक्ष रूपमा बीमा क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.२६ प्रतिशतले वृद्धि हो । त्यसै गरी, १ हजार २४० सर्भेयर इजाजत प्राप्त गरी रोजगारीमा संलग्न रहेका छन् भने १५ वटा पुनर्बीमा दलालहरू बीमा क्षेत्रमा आवद्ध छन् । -बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न मोटर र सम्पत्ति बीमामा सानो दाबी भुक्तानी २ लाख रुपैयाँ र बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघुबीमातर्फ ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयबाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । -नेपाल बीमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी (आरबिसी) लागू गर्ने प्रयोजनको लगि आरबिसी क्वान्टिटेटिभ रेगुलेटरी रिपोर्टिङ टेम्प्लेटको क्वान्टिटेटिभ इम्प्याक्ट स्टडी गर्न ११ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ५ वटा जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई आउन रिस्क सोल्भेन्सी एसेसमेन्ट (ओआरएसए) लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । -बीमकको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एउटा जीवन बीमा कम्पनी र एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्य भएको छ । साथै, सम्पूर्ण निर्जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । -प्राधिकरणले देशको संघीय संरचना बमोजिम कार्यालयको पुर्नसंरचना गर्दै प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य एवम् बीमकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बाग्मती प्रदेश कार्यालय बाहेक सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्य गर्दै आईरहेको छ । बीमा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र चुनौती एवं अवसरहरू नेपालमा बीमा शिक्षाको कमी, भौगोलिक कठिनाई बीमा कम्पनीहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति, बीमा क्षेत्रसँग संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वयको कमी लागायतको कारण यो क्षेत्रको विकासमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । बीमाको दायरा साँघुरो हुनु, ग्रामीण क्षेत्र, न्यून आय र विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच न्यून हुनु, बीमा जोखिम न्यूनीकरणको उपायको रूपमा सर्वसाधारणमाझ परिचित नहुनु, कृषि क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा समेट्न नसकिनु, सर्वसाधारण नागरिकलाई बीमाप्रति विश्वस्त बनाउन नसक्नु र सरल तथा शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु लगायत रहेका छन् भने बीमाको दायरालाई विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्र, विपन्न परिवार र सबै क्षेत्रसम्म पहुँच पुन्याउनु स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमा, कृषि बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमाको विस्तार गर्नु, संघीय संरचना अनुरूप नियमनकारी निकायको विस्तार गर्नु, सरल र शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तार गर्नु, बीमा जालसाजी नियन्त्रण गर्न संरचनागत व्यवस्था गर्नु र बीमा सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पुयाउनु जस्ता प्रमुख चुनौतीहरू छन् । यसैगरी स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा मार्फत जोखिम न्यूनीकरण राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु, बीमाप्रति आमनागरिकको चेतना, विश्वास र भरोसा बढ्दै जानु, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले तीव्र बजार विस्तार गर्ने नीति अबलम्वन गर्नु, भूकम्प तथा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारणले जनमानसमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्नु, उद्यम व्यवसायमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानु अवसरका रूपमा रहेका छन् । अन्त्यमा, जोखिम व्यवस्थापनको महत्वूर्ण वित्तीय औजारका रूपमा रहेको ’बीमा’ ले मानव जीवन तथा सम्पत्तिमा आइपर्ने जोखिमका कारण सिर्जना हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्ने हुँदा सरकारी भवन तथा सम्पत्ति, साँस्कृतिक सम्पदा, निर्माण सम्पन्न पूर्वाधार आयोजनाका साथै नागरिकहरूका घर, सम्पत्ति, व्यवसाय लगायतको बीमा गरी आर्थिक सुरक्षण गर्नु राज्य एवं नागरिक सबैको लागि आवश्यक छ । सुदृढ र विस्तारित बीमा सेवाबाट जोखिम न्यूनीकरण मार्फत उत्पादनशील समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास अनुरूप बीमा सेवाको विकास एवम् विस्तार गरी आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक एवम् अन्य कारणबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमाको दायरामा ल्याई वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी र दीगो बनाई दुर्गम तथा न्यून आय भएका वर्ग लगायत समाजका सबै तह र कारोवारमा बीमा सेवाको पहुँच पुर्याउन, बीमा सेवालाई प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा बीमितको हकहित सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप बिमकहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागु गर्न प्राधिकरणले नियमनकारी निकायको रूपमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत, कानुनीमा र संस्थागत सुधार गर्दै बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यास तथा मापदण्डको आधारमा बीमा सेवा प्रदान गर्न, बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्न, बीमा सेवाको विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्ग लगायत सम्पूर्ण नागरिक एवम् क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्न, बीमा क्षेत्रको नियमनलाई सबल, प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, संघीय संरचना बमोजिम नियामक तथा बीमा कम्पनीको पुनर्संरचना तथा विस्तार गर्न, पुनर्बिमाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, बिमक तथा बीमा मध्यस्थकर्ताहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बीमा सेवा प्रदान गर्न र पशुपन्छी बीमा लगायतका मौसमी बीमालाई सबलीकृत एवं विस्तार गर्न आवश्यक छ । बीमा दाबी प्रक्रिया सरलीकरण गरी शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न, बिमकको लगानीयोग्य रकमलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न बीमाको पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्र लगायत प्रत्येक स्थानीय तहमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, स्थानीय तह तथा सामुदायिक संस्थासँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बीमा सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न, स्वास्थ्य बीमालाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्न, दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र तथा न्यून आय भएका वर्गका लागि लक्षित गरी प्रोत्साहन सहितको लघु बीमा प्रणाली लागू गर्न सबै तहका सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सम्पुर्ण बीमक एवं पुनर्बीमकहरू, बीमा सर्भेएर, बीमा अभिकर्ता, बीमा ब्रोकर लगायत बीमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरूरी देखिन्छ । (भट्ट नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।)

वित्तीय साक्षरताको प्रशिक्षणका सिलसिलामा केही महिनाअघि राजधानीको एक विद्यालयका विद्यार्थीले गरेको प्रश्न आजसम्म मेरो मानसपटलमा गुञ्जिरहेको छ, ‘के म पनि करोडपति बन्न सक्छु ?’ त्यो १० वर्षको अबोध बालकलाई मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ, अवश्य तिमीहरू भाग्यमानी छौ सानो उमेरमै वित्तीय ज्ञान थाहा पाइरहेका छौ, थप कम्पाउडिङ्गको शक्ति थाहा पाउन सकियो भने प्रत्येक महिना केवल पाँच हजार रुपैयाँ अर्थात् एक वर्षमा ६० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर वार्षिक १२ प्रतिशत प्रतिफल निकाल्न सक्ने हो भने सजिलै तिमी ३० वर्षमा करोडपति बन्न सक्छौ । यदि ३६ वर्ष तिमी कुर्न सक्छौ भने एक करोड ९७ लाखको मालिक हुनेछौ । प्रतिफल दर र लगानी रकम बढाउन सक्ने हो भने त्यो भन्दा अगाडि नै करोडपति हुन सकिन्छ । मैले उक्त कक्षामा दिएको जवाफ र देखाएको टेबल विद्यार्थीहरूले बुझे बुझेनन् थाहा छैन । उनीहरूमा धैर्यता र दृढता हुर्काउन सकियो सकिएन भन्न सक्दिनँ, तर सो बालकको प्रश्नले मलाई हरेक व्यक्ति कसरी करोडपति बन्न सम्भव छ भन्ने विषयले घोची नै रहेको छ । लगानीमा समय यति धेरै शक्तिशाली हुन्छ, जसले प्रत्येक व्यक्तिलाई कुर्न सक्ने हो भने करोडपति बनाउन सक्ने ल्याकत राख्छ । संसारका असाधारण लगानीकर्ता भनेर कहलिएका वारेट बफेटका सम्बन्धमा दुई हजारभन्दा बढी पुस्तक लेखिएको छ । बफेट धनी हुनुमा उहाँको अब्बल लगानी कला मात्रै नभई नाबालक हुँदादेखिकै अब्बल लगानी हो भन्ने सारांश रहेको भेटिन्छ । बफेटले १० वर्षको उमेरमा लगानी सुरूआत गरेर त्यसलाई फैलाउँदै आफू ३० वर्षको हुँदा एक मिलियन डलर बनाइसकेका थिए । वास्तवमा उनी उत्कृष्ट लगानीकर्ता मात्रै नभई धीर पनि थिए । उनले अहिले जीवनको नौ दशक पूरा गरी रहदा आठ दशक अर्थात जीवनको करिब ९० प्रतिशत समय लगानीमा बिताइसकेका छन् । ‘धन सम्पत्तिको मनोविज्ञान’ किताबका लेखक मोर्गन हउजलका अनुसार बफेट सफल लगानीकर्ता त हुन तर संसारकै उत्कृष्ट लगानीकर्ता भनेर भन्न सकिदैन । सन् २०२० मा उनले लेखेको उक्त पुस्तकमा बफेटले लगानीमा औसत प्रतिवर्ष २२ प्रतिशत प्रतिफल पाउने गरेको बताएका छन् । त्यस समयमा उनको सम्पति ८४.५ बिलियन डलर थियो । यदि उनले ६० वर्षमा लगानी गर्न छोडिदिएका भए ११.९ मिलियन मात्रै हुन सक्थ्यो । जुन पुस्तक लेख्दै गरेको समयको करिब ९९.९ प्रतिशत कम हुने थियो । यसको मूलकारण उनको लगानी कुशाग्रता हो तर वास्तविकता भनेको समय हो । यथार्थमा कम्पाउडिङ्ग यस्तै काम गर्छ । लेखकका अनुसार बफेटले वार्षिक २२ प्रतिशत लगानीमा प्रतिफल निकाल्दै गर्दा हेज फन्ड रिनेसांस् टेक्नोलोजिका प्रमुख, जिम साइमन्सले सन् १९८८ बाट लिएर ६६ प्रतिशत प्रतिवर्षको दरले धनको कम्पाउडिङ्ग गरे । उक्त किताब लेख्दै गर्दा उनको सम्पति २१ बिलियन थियो तर बफेटले त्यसको एक तिहाई मात्रै प्रतिफल निकाल्दै गर्दा समेत साइमन्सको भन्दा ७५ प्रतिशत बढी कमाउन सफल भए । बफेटभन्दा करिब तीन गुणा बढी प्रतिफल निकाल्न सकेर पनि उनी किन कम धनी भए । यसको मूलकारण साइमन्नले ५० वर्षको उमेर पुगेपछि लगानी थालेका थिए । यसले गर्दा उसँग बफेटको जस्तो लामो समय कम्पाउडिङ्ग गर्ने सुविधा थिएन त्यसैको परिणाम दुईबीच यति धेरै सम्पतिको अन्तर पर्न गएको हो । यदि बफेटले जस्तै साइमन्नले पनि लगानी गर्न सकेको भए त्रिसठ्ठी क्विन्टिलियन नौ सय क्वाड्रिलियन सात सय एकासी ट्रिलियन सात सय असी बिलियन सात सय ४८ मिलियन र एक सय आठ हजार डलर हुने थियो । यी आँकडा हास्यास्पद र अव्यावहारिक देखिन्छ तर कम्पाउडिङ्गका कारण यस्तै आँकडाहरूलाई देखाउन सक्छन् । तसर्थ, प्रत्येक व्यक्ति करोडपति बन्न सक्छ र धनी पनि हुन सक्छ तर लगानीमा धैर्यता सबैभन्दा ठूलो ईश्वरीय बरदान हो यसलाई सबैले बुभ  सकेमा धनको महत्वपूर्ण नियम थाहा पाई सफल लगानीकर्ता हुन सकिन्छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए, ‘कम्पाउडिङ्ग विश्वको आठौं आश्चर्य हो ।’ स्वयम् बफेटले भनेका छन्, ‘लगानीमा कुनै चमत्कार छ भने त्यो कम्पाउडिङ्गको तागत हो ।’ तसर्थ लगानीमा भएका कमजोरी र गल्तिहरू लामो समयपछि फिक्का हुँदै जान्छन् । पछिला वर्षहरूमा सम्पत्ती वृद्धिका दर प्रारम्भिक वर्षहरूको तुलनामा धेरै गुणा रहने गर्छ । यसलाई माथिको टेबलबाट पनि हेर्न सकिन्छ । उक्त टेबलमा थालनीको समयदेखि लगानीको तीस वर्षसम्म रु एक करोड आठ लाख धन जम्मा हुँदा पछिला थप छ वर्षमा रु ९८ लाख थपिने देखिन्छ । यसरी हेर्दा पाँच भाग समय लगाएर जम्मा भएको रकम र पछिलो एक भाग समयमा जोडिएको सम्पत्तिको अंश करिब बराबर देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने कम्पाउडिङ्गको नियमभित्र पनि जति धेरै पछिला वर्ष आउँछन् उति धेरै द्रुत गतिमा सम्पत्ति बढ्नेछ । हरेक व्यक्ति सम्पत्ति कमाउन र रमाउन सक्छ यसका लागि केही ज्ञान, अभ्यास र धेरै धैर्यता राख्ने हो भने यो सजिलै सम्भव देखिन्छ । अचुतकुमार ओझा । लगानीमा अनेकन रणनीति र योजना हुन सक्छ तर प्रत्येक उत्कृष्ट लगानीमा समय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । कम्पाउण्डिङ्गलाई बुझ्न सकियो भने लगानीलाई कम जोखिममा बढी प्रतिफलमूखि बनाउन सकिन्छ । यसलाई बुझ्न केही समय लाग्छ तर बुझिसकेपछि यसले दिने लाभ कल्पना गरिएभन्दा बढी देखिन्छ । यसको नतिजा आउन समय लाग्छ तर सजिलै बुझिएको जोडफल भन्दा यो तीन करोड ८७ लाख गुणा बढी हुन जान्छ । यसैले कम्पाउण्डिङ्गले लगानीमा दिने चमत्कार पनि दोस्रो उदाहरण जस्तै हो, जसले परिणाम देखाउन समय लगाउँछ तर अप्रत्यासित फल दिन सक्छ । जापानी नागरिकहरूमाझ अत्याधिक लोकप्रिय काइजन थेउरी (थोरैबाट प्रारम्भ गरी बानी बसाल्ने सिद्धान्त) र पाँच हजार रूपैयाँबाट करोडपति सिद्धान्तमा धेरै समानता भेटिन्छ । यस विधिले एकैपटक ठूला कदम उठाउनु भन्दा विस्तारै साना पाइलाहरूबाट सुरुआत गर्न प्रेरित गर्छ । यसले हामीले चाल्ने हरेक साना प्रयासले ठूलो उपलब्धि दिन सक्छ भन्ने विश्वास राख्दछ । सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकै पटक बृहत फड्को भन्दा नियमित थोरै अभ्यासमार्फत आफूमा बानी पार्नु र त्यसलाई बढाउँदै लैजान सक्नु महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । उदाहरणका रुपमा हामीले पहिलो दिनमा घन्टौ व्यायम गर्ने र एक हप्तामा फेरी छोड्ने गरेका धेरै देखेका छौँ । यसो नगरी सुरुआती दिनमा केही मिनेटबाट थालेर त्यसलाई क्रमशः बढाउदै लैजानेहरूले पछि घन्टौंसम्म व्यायम गर्ने आफ्नो व्यवहारको विकास गर्न सफल हुन्छन् । यो एकै दिनमा नभई प्रत्येक दिन एउटा ढुङ्गा पुलबाट खोलामा फ्याँकेर बाटो बनाए जस्तै हो । भारतको बिहारमा रहेको गेहलौर गाउँमा दशरथ माझी बस्ने गर्थे । यस ठाउँको अगाडि एक भिमकाय पहाड थियो । यसलाई छिचोलेर अर्को गाउँमा जान असम्भव थियो । यस पहाडले थुप्रैको जीवन निलेको थियो । यस्तैमा उनको श्रीमतीलाई पनि यसले हत्या गरेको थियो । त्यसको वियोगमा उनले अठोट गर्छन् कि म यस हत्यारा पहाड छेडेर बाटो बनाउने छु, यसले कसैलाई निल्न सक्ने छैन । उनी आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न पहाडतिर हातमा हथौडा बोकेर निस्कन्छन् । सारा गाउँबासी र उनलाई देख्नेहरू माझी पागल भयो भन्ने गर्थे तर उन्ले भित्ता कोतार्न छोडेनन् । करिब २२ वर्षको अथक मेहनतपछि एक्लैले बाटो भन्दा ठूलो सडक बनाएर देखाइ दिए । आज उनलाई संसारभर ‘माउन्टेन म्यान’ भनेर चिनिन्छ । यसैले सोच्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस् र पाउनुहोस् । सुरुवात आजै गरौं, मासिक रु पाँच हजार लगानी र वार्षिक १२ प्रतिशत प्रतिफलमा धितोपत्र बजार, सरकारी बोण्ड र बैंकहरूमा फिक्स डिपोजिटलगायतका उपकरणमा टेबलमा देखाइए जस्तै योजनाबद्ध ढङ्गबाट लगानी गरी करोडपति यात्रा थालनी गरौँ । वारेट बफेटले आफ्ना अन्तर्वार्ताहरूमा भनेका छन्, पहिलो सेयर कारोबारमा धैर्यता राख्न नसक्दा धेरै मुनाफा छोड्नु परेको थियो । तब उनका बाबुले उनलाई हिउँको बीचमा लगेर त्यसलाई देखाउँदै भनेका थिए लगानी र हिउँको डल्लो उस्तै हो । हेर यो हिउँको डल्लोलाई जति टाढासम्म गुडाउन सक्छौँ अरु हिउँहरू जोडिएर धेरै ठूलो डल्लो बन्दै जाने छ । लगानी पनि यस्तै हो, जति धेरै लामो समयसम्म छोड्न सक्छौँ त्यति धेरै हुने निश्चित छ । त्यसपछि बफेटले सधैँ लामो दौडको घोडामा लगानी गर्न सिकेका कारण उनी संसारका सफल लगानीकर्ता बन्न सम्भव भयो । हामीले पनि लगानी लामो समयको लागि छनोट गर्न सक्यौँ भने सफलताहरू हात पर्ने निश्चित छ । चीनमा पाइने एउटा बाँसको प्रजाति छ, जसको बिरुवालाई चार वर्षसम्म पानि हाल्ने र गोडमेल गर्ने गरेपनि फस्टाएको देख्न सकिन्न । तर पाँचौ वर्षमा जब बाँस फस्टाउन थाल्छ र छ हप्ताभित्रै ९० फिट लामो हुन पुग्छ । अनि प्रश्न के उठ्छ भने बाँस छ हप्तामा फस्टाएको हो रु यदि चार वर्षसम्म हेरविचार नगरेको भए फस्टाउँथ्यो होला त रु पक्कै पनि फस्टाउँदैनथ्यो । यस घटनाले के कुरा स्पष्ट गर्छ भने हामीले धैर्य राख्नु पर्दछ र सही काम गर्दै जानु पर्दछ । परिणाम अहिल्यै नदेखिए पनि केही न केही भइरहेकै हुन्छ । लगानीमा पनि कम्पाउण्डिङ्गको शक्ति यस्तै हुने गर्छ । यसैले सम्पन्नताको आधार लगानी र लगानी सफलताको सजिलो उपाय कम्पाउण्डिङग शक्तिको प्रयोगलाई अभ्यासमा ल्याउनु हो । कम्पाउण्डिङ्गको चटकलाई बुझेर वर्षमा गरिएको केही हजारको लगानीले करोडपति बन्न सम्भव रहेको हुँदा आफ्नो वित्तीय रणनीति बनाउँदा कम्पाउण्डिङगलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । पुस्तक ‘लिभिङ् द एटि ट्वान्टी वे’ का लेखक रिचार्ड कोचका अनुसार २० प्रतिशत धनाड्यले कम्पाउन्डिङग मिराकलका कारण ब्रम्हाण्डको ८० प्रतिशत सम्पत्ति नियन्त्रणमा राख्न सम्भव भएको छ । तर, कम्पाउन्डिङगको प्रयोग र महत्व बुझन नसक्दा ८० प्रतिशत मानिसले २० प्रतिशत सम्पत्तिमा निर्वाह गर्नु परेको छ । स्मार्ट लगानीकर्ता बढी प्रतिफल पाउन चक्रिय ब्याजदरको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यसैले तपाई जति छिटो लगानीमा कम्पाउन्डिङ्ग गर्न थाल्नु हुनेछ, लगानीले चमत्कार देखाउन उति नै छिटो सम्भव रहन्छ । राम्रो सुरुआतले राम्रो अन्त्यमा पुर्याउँछ । (लेखक धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता हुन्)

असारको पहिलो हप्ता भएको हुँदा यतिबेला सबैजसो स्थानीय तहहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका क्रममा व्यस्त छन् । आ–आफ्नो तहमा रहेका सवालहरु र क्षमता समेतका आधारमा स्थानीय तहहरुले आर्थिक रुपान्तरण, सेवा प्रवाह र सामाजिक सद्भावमा सकारात्मक रुपान्तरणका लागि तल उल्लेख गरिएका केही सुझावलाई अभ्यासमा ल्याउन सक्छन् ।  यसले पूर्वाधार विकास र जनताको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । विषयगत विवरण र तथ्याङ्क प्रणाली : हालसम्मको विषयगत उपलब्धिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनुपर्दछ । साथै सीपयुक्त जनशक्ति तथा सीप विकास गर्नुपर्नेको व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गरिनुपर्दछ । प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न, छानबिन सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ पठाउन तथा भएका कामहरुको तथ्यगत जानकारी प्रवाह गर्न समेत यस्ता अभिलेखहरु उपयोगी हुन्छन् । सीपयुक्त जनशक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न सके खाँचो परेको बजारबाट सजिलै सम्पर्क गरी रोजगारीमा लगाउने सम्भावना हुन्छ भने महत्वपूर्ण सीप विकासका लागि इच्छुक व्यक्तिहरुको नामावली भयो भने स्थानीय तहले प्रशिक्षक वा प्रशिक्षण संस्थासँग समन्वय गरी सीप विकास गर्न सम्भव हुन्छ । नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा खुला सुझाव आह्वान : सकेसम्म स्थानीय तहको भूक्षेत्रमा र अन्यत्र गई बसोबास गरेकालाई समेत खबर पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव उपलब्ध गराउन सूचना प्रकाशित गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म संस्थागत रुपमा छलफलमा बोलाएर हालसम्मको भूमिकाको जानकारी लिँदै थप प्रभावकारी सहकार्यका लागि आह्वान गरिनुपर्दछ । प्राप्त हुने सुझावको भाव नीतिमा झल्कने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विशेष उमेर समूहका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण : विश्वस्तर सम्झौता वा विकसित भई राष्ट्रियस्तरमा प्रयोगमा रहेका वृद्धवृद्धा, महिला, युवा, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा क्षमता वृद्धि एवम् उपयोगका लागि स्थानीय सरकार समेत खुला र अग्रसर हुनुपर्दछ । यसअघि तयार भएका र हालसालै मात्र कार्यान्वयनमा आएका कार्ययोजना र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरमा हालको अवस्था दर्शाउने विवरण अद्यावधिक गर्ने सोही बमोजिम मुख्य समस्या रहेका क्षमताको विकास र प्रयोग, संरक्षण र सम्मानजस्ता पक्षमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामाजिक अपराध तथा हिंसाविरुद्ध सचेतना अभियान : हाम्रो समाजमा विभिन्न खालको भेद्भाव र हिंसा अहिले पनि व्याप्त छ । लागुऔषधको सेवन तथा ओसारपसारका साथै आत्महत्याजस्ता घटना भइरहेका छन् । साइबर अपराध जस्ता नयाँ खालका समस्या पनि थपिएका छन् । तसर्थ, जनप्रतिनिधिहरुकै अगुवाइमा टोलस्तरसम्म नै सचेतना अभियान चलाउने र कानुनी उपचार खोज्ने तरिका समेत सिकाउनु पर्दछ । सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिचान र संरक्षण : स्थानीय तहभित्र रहेका सरकार वा सार्वजनिक भवन वा जग्गा वा सम्पदा वा सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्नाका साथै संरक्षणको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग लिन सकिन्छ । लगतमा वन भनेर जनिने तर हाल वन नभएको जग्गामा यदि कुनै संरचना वा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा भोगचलनका लागि जग्गा प्राप्ति वा अधिग्रहणको विधि र पद्धति पालना हुनु राम्रो हुन्छ । विपद् पूर्वतयारी : विपद् पूर्वतयारीमा चुस्त हुन सकियो भने विपद्पश्चात् हुने क्षति सात गुणाले कम हुने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पाएका संयन्त्रहरुलाई सक्रिय राख्नाका साथै अत्यावश्यक जनशक्ति तथा स्वयम्सेवक तयारी हालतमा राख्नुपर्दछ भने विपद् प्रतिकार्यका लागि अभ्यास गर्ने तथा आधारभूत सामग्रीहरुको जोहो गरेर खाँचो पर्नासाथ प्रयोगमा ल्याउने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । यो कार्यमा सुरक्षा निकायको समेत सहयोग प्राप्त गर्न नजिकको समन्वय आवश्यक पर्दछ । सुशासन प्रवद्र्धन : सुशासन आफैँमा विकास होइन तर विकास तथा उन्नतिका लागि अति आवश्यक वातावरण, कार्यशैली र व्यवहारसँग समेत सम्बन्धित छ । राज्य संयन्त्रहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवम् नैतिकताको प्रवद्र्धनका साथै विधिको पालना र सहभागिताको वातावरण समेत उत्तिकै आवश्यक छ । सबै नागरिकले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्दछ । कार्यालयका कामकारबाही सूचनामैत्री र नागरिकमैत्री हुनैपर्दछ । राजनैतिक दलहरु, सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रमा समेत सुशासन आवश्यक छ । स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाको तौरतरिका सम्बन्धमा सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषामा प्रचारप्रसार गरिनु पर्दछ । वर्षको कमसेकम एकपटक सेवाग्राहीलाई भेला पारेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न भुल्नु हुँदैन । स्वच्छ बजार कायम गर्ने : बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवा आवश्यक नपर्ने कोही हुँदैन । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र उपभोग्य अवधि सम्बन्धमा जानकारी पाउने उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार नै हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक पर्दछ । समयसमयमा विभिन्न वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा अनुगमन गरी त्रुटि सच्याउन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । विशेष सवालको विशेष सम्वोधन :  द्वन्द्वपीडित, विपद्पीडित, असहाय तथा अलपत्र परेका व्यक्तिहरुको सहारा राज्य हुने हुँदा नजिकको सरकारको हैसियतले स्थानीय सरकारले पनि संवेदनशीलता जनाई सम्बोधनका उपायहरु अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ भने यो काम प्राथमिकतामा समेत पर्नुपर्दछ । सामाजिक सद्भाव र मौलिकताको रक्षा : समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरु, धार्मिक गुरु एवम् साधकहरु, साहित्यकार, कलाकार, खेलाडीलाई स्थानीय सरकारको सामाजिक सांस्कृतिक जागरणका लागि सक्रिय रहन आह्वान गर्नाका साथै उदाहरणीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा प्रतिभालाई सम्मानको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट व्यक्ति, स्थान र उनीहरुको योगदानको समेत सम्मान हुन्छ भने सामाजिक सद्भाव पनि बलियो हुन पुग्दछ । सरोकारवालासँग नियमित संवाद : स्थानीय तहभित्र घरठेगाना भएका, हाल नेपालभित्र वा बाहिर कुनै न कुनै भूमिकामा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो ठाउँलाई सम्झिरहेका माया गरिरहेका र राम्रो काम होस् भनेर चाहिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, गैरआवासीय नेपाली हुन् वा अन्यत्र बसाइँ सरेर गएका वा कार्यरत रहेका महानुभावहरुलाई आफ्नो जन्मस्थान फर्केर आउन निमन्त्रणा दिने, हुनसक्ने सहयोगका लागि सम्भावित परियोजनाको सूची वा कामको सूचीका सम्बन्धमा छलफल गर्ने गर्दा स्थानीय अग्रसरताका लागि सहयोग पनि जुट्ने गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली वा देश बाहिर रहेका आफ्नो ठाउँलाई माया गर्ने महानुभावहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ । सम्पर्क समाजलगायत संस्थाहरुले पनि स्थानीय तहसँग जोड्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय आर्थिक विकासको पारिस्थितिक प्रणाली तयार गर्ने : यसका लागि स्थानीय तहभित्र रहेका स्रोत पहिचान गर्ने र स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र आय बढाउने उपायहरु अवलम्बन गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा संवाद तथा सहजीकरण समिति रहँदा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विभिन्न नवीन विचारहरु प्राप्त हुन्छन् । सम्भव देखिएका क्रियाकलापलाई सरोकारवालाकै सहभागितामा प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि वढ्न सकिन्छ । उद्यमीसँग संवाद : रोजगारीको माध्यम भनेको परम्परागत पेसाका अलावा साना तथा मझौला उद्योग वा फर्म भएकाले त्यस्ता फर्म वा उद्यम सञ्चालकहरुसँग संवाद गरी उनीहरुको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्ने र लागत साझेदारी गर्ने अवधारणा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन : कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमै छुट््याउन आवश्यक पर्ने सामग्री, क्षमता विकास र विसर्जनको सबै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्याँकिएका चीजवस्तुको पुनःचक्रीकरण गरेर फोहोरलाई मोहोरमा बदल्न पनि सकिन्छ । कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन हुने र खाना पकाउने ग्यास बन्ने गरी प्लान्ट जडान पनि गर्न सकिन्छ । वातावरण संरक्षण र हरित ऊर्जा : दिगो विकासले प्रकृतिमैत्री र वातावरणमैत्री कार्य व्यवहारको माग गर्दछ । विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण विनाश हुन नदिन सचेत रहनुपर्दछ । स्थानीय तहले पर्यावरणमैत्री शैली अपनाउन सक्दछ । यो कार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, लायन्स र जेसिसमा आबद्ध व्यक्तिहरुले सघाउन सक्दछन् । हरित ऊर्जा ९सौर्यशक्ति, वायुशक्ति, बायोग्यास, जलविद्युत्० को प्रयोग बढाउने गरी अगाडि बढ्दा वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । खासगरी चौतारीहरुको संरक्षण, पोखरीहरुको संरक्षणलाई स्थानीय स्तरमा महत्वका साथ लिइनुपर्दछ । सूचना प्रविधिसहितको सेवा : हामी सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको विश्वमा बसोबास गरिरहेका छन् । हाम्रा सेवाहरु अझ पनि परम्परागत, खण्डित र म्यानुअल प्रकृतिका छन् । कागजी काम घटाउन र नागरिकको हातहातमा सूचना तथा सेवा पुर्याउनका लागि सेवासँग सूचना प्रविधि प्रणालीलाई आवद्ध गर्ने र एकीकृत रुप दिन आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउँदै अनलाइन शिक्षा र टेलिमेडिसिनको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ । सर्वसाधरणलाई डिजिटल शिक्षा सम्वन्धमा पनि प्रचारप्रसार र सचेतनालाई समेत जोडेर जान सकिन्छ । समाज र समय सुहाउँदो शिक्षा पद्धति : जिम्मेवार, नैतिकवान्, सृजनशील, ऊर्जाशील र उत्पादनमैत्री नागरिक तयार गर्ने खालको खालको शैक्षिक वातावरण आवश्यक छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्दा होस् वा विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापमा नै किन नहोस् बजारको माग बमोजिमका सीप र क्षमता विकासका लागि समेत प्रेरित गर्न आवश्यक छ । सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध : पूर्वाधार, सहयोग आदानप्रदान र व्यापार–व्यवसायका हिसाबले ग्रामीण र सहरी क्षेत्र आपसमा जोडिएकै छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो स्वास्थ्य शिक्षा र यातायातको प्रबन्ध हुन सकेमा जानसाङ्ख्यिक असन्तुलन बढ्न पाउँदैनथ्यो । त्यस्तैगरी, कृषि, पशुपालन र वनजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा स्रोतसाधनको सदुपयोग र रोजगारी बढ्नाका साथै सहर र गाउँको अन्तरसम्बन्ध थप गाढा भएर जान सक्छ । राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध र सौहार्द्रता निर्माण : जनअपेक्षा बुझेर नीतिमा आबद्ध गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि परियोजनाको पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्म पनि राजनीति र प्रशासनले एकापसमा विश्वास गर्दै सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । विधि र प्रणालीको पालना र तथ्य प्रमाणलाई सबैले मान्ने गरी नै मानक निर्माण गर्नुपर्दछ । फरक राजनैतिक पार्टी भन्दैमा वा फरक तहको कर्मचारी भन्दैमा शङ्का गर्नु उपयुक्त होइन । जिम्मेवारीमा रहेकाहरु निष्पक्ष र जवाफदेही हुनै पर्दछ । कार्यसम्पादनमा सफलताका लागि राजनीति र प्रशासनबीच आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै परिपूरक सम्बन्ध नै श्रेयस्कर हुन्छ । निरन्तर संवाद, संयुक्तरुपमा अध्ययन भ्रमण तथा खेलकुदजस्ता गतिविधिबाट पनि सौहार्दता बढेर जाने हुन्छ । भएका कामहरु प्रकाशन र प्रसारण : स्थानीय सरकारबाट भएका कामहरुको विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न अग्रसर रहनुपर्दछ । वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुन सक्छन् । आगामी बजेट जारी गर्नुअघि स्थानीय तहको आधारभूत जानकारी पुस्तिका तथा आर्थिक सर्भेक्षण प्रकाशित गर्न पहल गर्ने । न्यून उपभोगवाद र मानवीयता : अबको जीवन पद्धति जतिसक्दो कम सामग्रीहरु उपभोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ । उत्पादनमा सहभागी हुनेले मात्र उपभोग गर्ने हक राख्दछ । त्यस्तै आफ्नो उत्पादन वा कमाईको निश्कित हिस्सा अरूको लागि छुट्याउने संस्कार पहिले थियो, अहिले हराइरहेको हुँदा जगाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै विकासका कामहरु गर्दा मानवीय संवेदनालाई समेत नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । आफ्ना बाबुआमालाई आधारभूत रुपमा स्याहार नगर्ने र हेला गर्ने सन्तानलाई सिफारिस रोक्न समेत तयार रहनु पर्दछ । असहाय व्यक्तिहरु फेला परेमा मानव सेवा आश्रमलाई सम्पर्क गर्नु पर्दछ । आफन्त र सहाराविहीन मानसिक रोगीहरुलाई स्थानीय रुपमा उपचार हुन नसकेमा विशेषज्ञ अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ । सृजनशील प्रतिभाको पहिचान, विकास र सम्मान : विद्यालय वा क्याम्पसभित्र वा बाहिर अनि जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका र उजागर हुन सकेका प्रतिभाहरुको खोजी गर्ने उनीहरुलाई छोटो अवधिको इन्कुवेसन वा गाइडको व्यवस्था गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले चयन गरी सम्मानित गर्ने गर्दा प्रतिभाको प्रस्फुटनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय तह र अन्य तहसँग सहकार्य र समन्वय : सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी हुनका लागि आपसमा सञ्चार हुनु र विश्वासको वातावरण हुनु आवश्यक छ । माग भएका सूचना तथा विवरण समयमै सम्प्रेषण गर्नुका अलावा भनिए बमोजिमका संयन्त्र गठन गर्ने र स्थानीय तहभित्र विभिन्न विषयका सम्वन्धमा हुनसक्ने सहयोग सम्बन्धमा अद्यावधिक हुने र सम्पर्कमा रहने गर्नु उचित हुन्छ । किनकि तीनै तहका सरकारले सेवा गर्ने भनेको नेपाली नागरिकलाई नै हो उनीहरुकै उन्नति र प्रगति तिनै तहका सरकारको ध्येय हुनुपर्दछ । वडा संरचनाको सबलीकरण : वडा कार्यालय भनेका सेवा केन्द्र हुन् । सर्वसाधारण नागरिकका दैनन्दिनका विषयहरुमा वडा कार्यालयले सरोकार राख्दछ र सिफारिससम्बन्धी काम पनि गर्दछ । तसर्थ, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र कार्य वातावरणका हिसावले वडा कार्यालयलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । वडा समितिका साथै वडामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि समेत क्षमता विकासका कार्यक्रम राखिनुपर्दछ ।  रासस