विचार

आजको डिजिटल युगमा डिजिटल माध्यमको प्रयोगसँगै साइबर अपराध समेतको बढ्दो परिदृश्यले एक संवेदनशील वातावरण सिर्जना गरेको छ । विद्युतीय उपकरणहरु, नेटवर्कहरू र प्रणालीहरूको अन्तरसम्बन्धले साइबर अपराधीहरूलाई गैरकानूनी गतिविधिहरू गर्ने ठूलो अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । आज जुनकुनै पनि क्षेत्र सूचना प्रविधिको अधिनमा पुगेको छ । आधुनिक सञ्चार, सेवा तथा व्यवसाय र डाटा भण्डारणका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूमा बढ्दो निर्भरतासँगै समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको द्रुत डिजिटलीकरणले व्यक्ति, व्यवसाय र समाजमा साइबर खतराहरूको सम्भावित प्रभावलाई बढाएको छ । नेपालमा कम्प्युटरको शुरुआत नेपालले सन् १९७१ मा कम्प्युटर पहिलोपटक प्रवेश गरेको थियो । यद्यपि, यति प्रारम्भिक सुरुआत भए पनि विस्तारै विकास भएको हुँदा सूचना प्रविधिको अवसर र सम्भावनालाई समात्न सकिएन । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वास्तविक प्रगति ९० को दशकको मध्यपछि ठूलो संख्यामा उद्यमहरू स्वचालनमा गएपछि मात्र भएको मान्न सकिन्छ । नेपाल ‘इन्टरनेट क्रान्ति’ मा अपेक्षाकृत ढिलो सामेल भयो । यो सन् १९९४ को आसपास थियो, जब नेपालले प्रविधिको पहिलो झलक पाएको थियो । पछिल्लो समय केही सरकारी संस्थानहरूले पनि आफ्ना सेवाहरूलाई कम्प्युटकृत गर्नका लागि पर्याप्त प्रयासहरू गरेका छन् । दूरसञ्चारको कम्प्युटरीकरण, विद्युत प्राधिकरण, सञ्चय कोष र कर विभाग आदि केही उल्लेखनीय उदाहरण हुन् । प्रविधिको विकास र दैनिक जीवनमा थप एकीकृत हुँदै जाँदा साइबर अपराधको दायरा र जटिलता पनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै देखिएका साइबर अपराधको प्रवृत्तिको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र ‘डिजिटल इकोसिस्टम’को सुरक्षा गर्न प्राविधिक विकास, साइबरसुरक्षा शिक्षा, कानुनी ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समेट्ने व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ । साइबर अपराधः प्रकृति तथा प्रवृत्ति साइबर अपराध भन्नाले सामान्यतः डिजिटल डिभाइस, नेटवर्क वा इन्टरनेट प्रयोग गरेर गरिने गैरकानूनी गतिविधि वा आपराधिक कार्यलाई जनाउँछ । साइबर अपराधको परिभाषा सामान्यतः कानुनले परिभाषित गरेको पाइँदैन तर पनि यसलाई परिभाषित गर्नु पर्दा साइबर अपराध भन्नाले पिडितको इच्छा विपरीत कुनै पनि भौतिक शक्ति प्रयोग नगरी साइबर स्पेशमा कम्प्युटरको दुरुप्रयोग गरी कुनै पनि सूचना सिर्जना गर्ने, वितरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने, चोरी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने कार्य साइबर अपराध हो । यी अपराधहरू प्रकृतिमा व्यापक र भिन्न हुन सक्छन् । साइबर अपराध व्यक्ति, संस्था वा सरकार लक्षित पनि हुन सक्छन् । साइबर अपराधका केही सामान्य प्रकारहरूमा ह्याकिङ, फिसिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन जालसाजी, साइबरबुलिङ, मालवेयर वा भाइरसहरू फैलाउने, र कम्प्युटर प्रणाली वा नेटवर्कहरूमा अनाधिकृत पहुँच समावेश छ । साइबर अपराधीहरूले प्रायः आफ्नो गैरकानुनी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, प्रविधि र मानव व्यवहारमा कमजोरीहरूको शोषण गर्न परिष्कृत प्रविधिहरू र उपकरणहरू प्रयोग गर्छन् । साइबर अपराधको पछाडिको उत्प्रेरणाहरू आर्थिक लाभ र संवेदनशील जानकारीको चोरीदेखि लिएर व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई अवरोध, क्षति वा हानि पुर्याउन हुन सक्छन् । डिजिटल प्रविधि र कनेक्टिभिटीको द्रुत विस्तारसँगै धेरै देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि साइबर अपराध बढ्दो प्रचलित र जटिल मुद्दा बनेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा साइबर अपराधमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यी अपराधहरूले डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत सञ्चालन गरिएका अवैध गतिविधिहरू जस्तो कि, ह्याकिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन जालसाजी, फिसिङ घोटाला, साइबर बुलिङ, र दुराशय युक्त सामग्रीको प्रसारलगायतमा सीमित छैन, यो गंभीर प्रकृतिका डेनियल अफ सर्भिस अट्याक जस्ता साईबर अपराध समेत देखिएका छन् । साइबर अपराध सम्बन्धी प्रचलित कानुन नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी ढाँचा मुख्यतया विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ हो । यसको परिच्छेद ९ मा केही कसूर तथा सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा व्यवस्था भएको कसूर र सजायँ यस प्रकार रहेको छ । कम्प्युटर कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको सुरक्षाः ऐनको दफा ४४ मा स्रोत सङ्केतको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस दफा अनुसार प्रचलित कानूनले कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथावत् राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केतलाई जानी–जानी वा बदनियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँचः– ऐनको दफा ४४ ले कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो सामान्य बोलीचालीमा बुझिने ह्याकिङसम्बन्धी व्यवस्था हो । कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानिनोक्सानी पुर्याउने मनसाय राखी जानीजानी कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्वलाई हस गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको व्यवस्था दफा ४७ हो । खासगरी, सामाजिक संजालमा अर्कोलाई हानि हुने गरी सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा यस दफा आकर्षित हुने गरेको हो । यस दफा ४७ को उपदफा ९१०मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो दफाको प्रयोग विवादास्पद हुँदै आएको छ । खासगरी, डिजिटल स्पेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु पर्दा यस दफालाई सहज रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वा यस ऐनअन्तगर्त बनेका नियमहरु वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका नियमहरु अन्तगर्त प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरुमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा कसूर मानेको छ । यस ऐनले कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले कुनै बिलको भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात (ब्यालेन्स), कुनै आपूर्ति र भण्डार (इन्भेण्टरी) वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड (एटीएम कार्ड) मा मिलोमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसूर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसूरदारलार्ई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ ले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ बाहेक अन्य केही ऐनमा पनि साइबर सम्बद्ध कसूरहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको पाईन्छ । यसमध्ये मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ अर्को प्रमुख कानुन हो । यस ऐन मा देहाय बमोजिमको कसूर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा २९८ ले कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जनकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन नहुने र यस्तो गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को अलावा मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ ले पनि अश्लील सामग्री उत्पादन, नियन्त्रण तथा प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । शारीरिक कामात्तेजेना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन । कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अपराध संहिताको दफा ३०७ ले गरेको छ । यस दफाले विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ र मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ को प्रयोगमा कहिले काहिँ विरोधाभाष पाईन्छ । खास गरी, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ व्यक्तिवादी फौजदारी भएकाले उजुरीकर्ता विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सरकारवादी फौजदारी व्यवस्थामा जान चाहने हुँदा कार्यान्वयनमा स्वेच्छाचारी अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । साइबर अपराधको उजुरी तथा अनुसन्धान प्रकृया विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसूर ठहर्ने मुद्दा नेपाल सरकारवादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा अपराध (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ तर, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ को व्यवस्था भने व्यक्तिवादी फौजदारी भएकाले फिराद लिएर सम्बन्धित जिल्ला अदालत जानुपर्छ । अपराध (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तरगतको कसूरमा स्थानीय प्रहरी समक्ष जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसूर हेर्नका लागि सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण गरी दुई तहको न्यायाधिकरणको परिकल्पना गरेकोछ । तर, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कुनै जिल्ला अदालतलाई मुद्दा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । हालसम्म कुनै पनि तहको न्यायाधिकरणको स्थापना भएकोछैन । ऐनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसूरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको थियो । तर २०८० असार ११ गते नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै जिल्ला अदालतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकेकोछ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कसूर हुने कुनै काम नेपाल राज्य बाहिर रहेर गरेको भए तापनि त्यस्तो कसूर गरिएको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्क प्रणाली नेपालमा अवस्थित भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाई सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । खासगरी, नेपाल बाहिर गई बसेका आप्रवासी नेपालीहरु यस्तो कसूरमा फसेको पाइन्छ । यसको अलावा, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आक्रमण भएको मुद्दाहरुमा पनि यो कानुनी व्यवस्था अन्तरगत मुद्दा चलाइएका छन् । विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित कसूर ठहर्ने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लङ्घन वा कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्नु पर्छ । यो कानुनको निकै संवेदनशील पक्ष हो किनकी प्रविधिको जटिलताको कारण अनुसन्धान निकै गाह्रो छ । बदलिदो साइबर वातावरण र अपुग कानुन साइबर स्पेश थप जटील र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । खासगरी सूचना प्रविधि माथिको सहज पहुँचले प्रयोगकर्तालाई दुरुपयोगमा उक्साउने गरेको छ । सूचना प्रविधिको सूचना प्रविधिको क्रस बोर्डर चरित्रले पनि साइबर अपराधमा अनुसन्धान जटिल भएको छ । अनलाइन बाल सुरक्षा, साइबर बुलिङ, संवेदनशील पूर्वाधार सुरक्षाजस्ता विषयमा वर्तमान कानुन अपुग छ । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको दबदबासँगै कानुनी व्यवस्थामा नै नयाँ चुनौती थपिएको छ । यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता टड्कारो भएको छ । साइबर अपराधको बढ्दो खतरालाई न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । नेपालमा साइबर अपराध विरुद्ध लड्नका लागि प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक जनचेतना र डिजिटल साक्षरताको कमी हो । धेरै व्यक्ति र संस्थाहरूलाई साइबर सुरक्षा उत्तम अभ्यासहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन, जसले तिनीहरूलाई साइबर खतराहरूको लागि बढी संवेदनशील बनाउँछ । सम्बन्धित सुरक्षा उपायहरू बिना नै डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले जोखिमहरू सिर्जना गरेको छ । साइबर सुरक्षा शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि, अद्यावधिक कानूनसहितको कानुनी ढाँचालाई सुदृढ गर्ने, सीमापार साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवर्द्धन, साइबर सुरक्षा पूर्वाधार र क्षमतामा लगानी र जनचेतना साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छन् । रासस (लेखक अधिवक्ता हुन्)

अङ्ग्रेजीमा ‘स्पेकुलेटिभ बबल’ भनिने शब्दावलीलाई नेपालीमा ‘सट्टेबाजी फोका’ भनेर अनुवाद गर्न त सकिन्छ तर यसले दिन खोजेको भावलाई बुझाउन भने कठिन हुन्छ । हामीकहाँ प्रचलनमा नभएकाले पनि हुन सक्छ ‘सट्टेबाजी फोका’ अर्थहीन लाग्छ । बर्खामा हावा भरिएको पानीका फोका उठ्छन् र फुट्छन् । अर्थतन्त्रमा सम्पत्तिहरूको मूल्यमा उच्छल आउने र चकनाचुर हुने प्रवृत्तिलाई औँल्याउन विकसित मुलुकहरूमा त्यही बिम्बको प्रयोग गरिन्छ । ती मुलुकहरूमा विभिन्न समयमा आएका जस्तै गहिरो र फराकिलो किसिमका वित्तीय सङ्कट बेहोर्नु नपरेकोले पनि हुनसक्छ हामी यो बिम्बसँग धेरै परिचित छैनौँ । केही दशकदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण हुँदै गएको छ, कारोबारहरू औपचारिक हुँदै गएका छन् । भूमि, श्रम, वस्तु तथा वित्त बजार एकअर्कोसँग सघन रूपमा जोडिन थालेका छन् । त्यसैले एउटा क्षेत्रमा आउने समस्या अर्को क्षेत्रमा फैलिन सक्छ । एक दशकअघिसम्म हाम्रो सेयर बजारलाई ‘काठमाडौंको रिङरोडभित्र सीमित छ’ भनिन्थ्यो । त्यसबेला सेयर बजारको उतारचढावले प्रभावित हुने जनसङ्ख्या थोरै थियो । अहिले गाउँगाउँमा सेयर बजार पुगेको छ । तिलहरी, बाख्रा, कुखुरा बेचेर सेयरमा लगानी गरेको समाचार पढ्न पाइन्छ । विदेशिएका नेपालीहरूको पनि सेयर बजारमा उत्तिकै रुचि रहेको देखिन्छ । प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा उनीहरूले लगानी गरिरहेका छन् । सेयर जम्मा गर्नका लागि ६१ लाख डिम्याट खाता खोलिएका छन् । दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्ने अनलाइन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २० लाख पुगेको छ । सेयर ब्रोकरले १९० कारोबार विन्दु (ट्रेडिङ टर्मिनल्स) वा शाखाबाट सेवा प्रवाह दिइरहेका छन् । बजारको आकार हाल ३२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दैनिक औसत चार अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने गरेको छ । बैकिङ कारोबारको इतिहास सेयर बजारको भन्दा धेरै पुरानो छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर ११२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालित छन् । ती संस्थाको शाखा ११ हजार ५७० पुगेको छ । ७५३ पालिकामध्ये बझाङको साइपालबाहेकका सबै पालिकामा कम्तीमा एउटा बैंक शाखा पुगेको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६१.८१ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन र ५०.८८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । बीमा सेवा दिने कम्पनीको सङ्ख्या ३४ पुगेको छ । तिनको शाखा सङ्ख्या झण्डै तीन हजार पुगेको देखिन्छ । यिनीहरूले अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ८२ अर्ब प्रिमियम सङ्कलन गरेका थिए । जीवन बीमाले ४४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई समेटेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको दाबीे छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले उपदान तथा अवकाश कोषको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सञ्चय कोषले चार खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोष दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषले ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति परिचालन गरेका छन् । देशभर करिब ३५ हजार सहकारी दर्ता भएको र तीमध्ये १३ हजारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् भनिन्छ । यिनीहरूले कति रकम परिचालन गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क हामीसँग छैन । विगत एक दशकको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि क्रमिक रूपमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा चार प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने २०७९/८० मा यो हिस्सा सात प्रतिशतको नजिक पुगेको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले समग्र आर्थिक वृद्धिको गतिलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ, सँगसँगै यसले तीव्र उतारचढावको जोखिमलाई पनि बढाउँछ । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुँदैन । तर हाम्रो अर्थतन्त्र अब वित्तीय क्षेत्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने तहमा छैन भन्ने माथिका आँकडाले सङ्केत गर्दछन् । पछिल्ला केही वर्षमा हामीकहाँ बैंकिङ प्रणालीको तरलता, सेयर बजारको ज्वारभाटा, घरजग्गा कारोबारको अवस्थालाई एकअर्कासँग जोडेर चर्चा हुन थालेको छ । यो विषय उपल्लो तहको नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सीमित नभएर आम चर्चाको मुद्दा बनेको छ । त्यसैले यस लेखमा वित्तीय क्षेत्रको तीव्र उतारचढावले निम्त्याउने जोखिमको सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ । सामान्यतया फोका बन्ने र फुट्ने कुरालाई सेयर बजारसँग जोड्ने गरिन्छ । तर सेयर बजार अस्तित्वमा आउनु अघिदेखि नै सम्पत्तिहरूको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने र घट्ने अनि अर्थतन्त्रमा समस्या खडा हुने गरेको घटना विश्व इतिहासमा पाइन्छ । सट्टेबाजी उत्साह यसमा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिको समाचारले लगानीकर्ताको उत्साह बढाउँछ । यो मनोविज्ञान एक व्यक्तिबाट अर्कोमा तीव्र गतिमा सङ्क्रामक रूपमा फैलिन्छ । यस प्रक्रियामा मूल्यवृद्धिलाई जायज ठहर्याउने कथाहरूको रचना र प्रचारप्रसार पनि व्यापक रूपमा भइरहेको हुन्छ । लगानीकर्ताहरूको समुदाय फराकिलो बन्दै जान्छ । सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यसँग कसैलाई वास्ता हुँदैन । अरूको सफलताले पैदा गरेको ईष्र्याभावबाट प्रेरित भई सम्पत्तिको बजारमा जुवा खेल्ने उत्तेजना हावी हुन्छ । उत्साह, शङ्का, ईर्ष्या, अड्कलबाजी जस्ता धेरै मनोवैज्ञानिक वा भावनात्मक तत्वहरूले यसमा काम गरेका हुन्छन् । बहुसङ्ख्यक अर्थशास्त्रीहरूले यसमा खासै जोड दिँदैनन् । किनकि उनीहरूले आर्थिक निर्णयमा मानवीय भावनाले भूमिका खेल्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरूले सिद्धान्त बनाउँदा वा विश्लेषण गर्दा वा नीतिगत सिफारिस गर्दा होमो इकोनोमिक्स (विवेकशील आर्थिक मानव) लाई आधार बनाउने गर्छन् । सट्टेबाजी उत्साह एक मनोसामाजिक चुनौती हो । यसको निदान सजिलो हुँदैन । किनकि यो समस्या फरक समय र सन्दर्भमा फरक किसिमले प्रकट हुन्छ । मानसिक चिकित्सामा रगत दिसापिसाब परीक्षण वा एक्सरे आदिबाट रोगको निदान गर्न नसकिने हुनाले लक्षणहरूको सूची बनाइन्छ र धेरै लक्षण मिल्न गएमा रोगको अनुमान गरेर उपचार थालिन्छ । यस्तै किसिमको चुनौती आर्थिक उतारचढावलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि आउँछ । सामाजिक महामारी तर सट्टेबाजी उत्साह व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक समस्या हो । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रबर्ट सिलरका अनुसार यो समस्या धेरै मान्छेको अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न हुन्छ । यसमा कोही जानी बुझिकन लागेका हुन्छन्, कोही अञ्जानमा । सम्पत्तिहरूको मूल्य बढ्न थालेको देखेपछि बढीभन्दा बढी मानिसहरू यसमा प्रवेश गर्दछन् । आमसञ्चार माध्यम, पारिवारिक जमघट, सार्वजनिक समारोह सबैतिर यसको चर्चा हुन थाल्छ । यसले सकारात्मक चक्र सिर्जना गर्छ । मूल्य थप बढ्न थाल्छ । धेरैको सोचाइ पहिलेको मूल्य बढाइ र अहिलेको फरक हो भन्ने हुन्छ । बजारमा अनेकौँ किसिमका कथाहरू व्याप्त भएका हुन्छन् । यसमा सहभागी नभए अवसर गुम्छ भन्ने डर पनि हुन्छ । सम्पत्तिका आकाङ्क्षीहरूको अन्तरमनमा मूल्य वृद्धि दिगो होइन भन्ने शङ्का हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा उसले अरू कसैलाई बेचेर उम्किन्छु भन्ने जोखिम उठाउँछ । ठिक यसै गरी नकारात्मक चक्र पनि उत्पन्न हुन्छ । यो चरणमा मूल्य घट्न सुरु भएपछि नकारात्मक कथाहरू व्याप्त हुन थाल्छन् । सम्पत्ति बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी निराशा र विपत्तिका कथाहरू व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक चर्चामा आउने गर्छन् । धेरैको ध्याउन्न नोक्सानी कम गर्नेतर्फ हुन्छ । यसलाई अवसरको रूपमा बुझ्नेहरू कम हुन्छन् । अवसरको रूपमा बुझेर मात्रै हुँदैन । स्वामित्व ग्रहण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । त्यसैले खरिद गर्ने चाहना र स्रोत भएकाहरू कम हुन्छन् । अर्को कुरा नकारात्मक होस् कि सकारात्मक चक्र कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने यकिन जानकारी कसैसँग पनि हँुदैन । अल्पकालको सच्चिने प्रवृत्ति (बढिरहेको भए घट्ने, घटिरहेको भए बढ्ने)ले बजार सहभागीलाई झुक्याउँछ । त्यसैले सम्पत्तिको मूल्य घट्दो वा बढ्दो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जानु ठूलो जोखिम मोल्नु हुन्छ । व्यक्तिगत सहभागीको कुरै छोडौँ संस्थागत र पेसेवर बजार सहभागीलाई पनि सम्पत्तिको ठिकठिक मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुन्छ । प्रचलित वित्तीय सूचकाङ्क पनि पूर्ण रूपमा वस्तुगत हुन नसक्दा सम्पत्तिको यकिन मूल्याङ्कन गरी खरिद वा बिक्री गर्ने निर्णय मनोगत हुन जान्छ । महामारीका लक्षण  मनोगत निर्णयमा संज्ञानात्मक त्रुटिहरू हुनसक्ने विद्वान्हरूले औँल्याएका छन् । यसमध्ये पहिलो हो, अङ्कुशे प्रभाव । यो यस्तो मनोवैज्ञानिक अङ्कुश हो जसले हामीलाई एउटा विन्दुमा अड्याएर राख्छ । हाम्रो अवचेतन मन कुनै सूचना, सङ्केत, विम्ब, अङ्क, घटना आदिमा अड्किएको हुन्छ । त्यसरी अड्किएको मनले चिजहरू परिवर्तनशील हुन्छन् भन्ने हेक्का राखेको हुँदैन । त्यसैले हामीले कुनै बेला सही ठहर्‍याएको वस्तु, घटना वा उपाय सधैँ सही हुन्छ । सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा यो कमजोरी हावी हुनसक्छ । अर्को समस्या मनोगत लेखाङ्कन हो । पैसाको उपयोगलाई प्राप्त स्रोतअनुसार मानसिक रूपमा अलग्याउने यस किसिमको प्रवृत्तिले सहभागीलाई सम्पत्तिबाट प्राप्त हुनसक्ने सम्भावित उच्चतम प्रतिफल हात पार्नबाट रोक्छ । अति आत्मविश्वासबाट प्रभावित भएर पनि बजार सहभागीले धेरै गल्ती गर्छन् । कुन सम्पत्ति किन्ने, कुन बेच्ने, कहिले किन्ने, कहिले बेच्ने भन्ने कुरा अरूलाई भन्दा मलाई बढी थाहा छ भन्ने अति विश्वास केही बजार सहभागीमा हुन्छ । विकसित बजारमा गरिएका अध्ययनअनुसार यस्ता सहभागीले अनावश्यक रूपमा सम्पत्ति किनेबेच गर्दछन् र उनीहरूको कारोबार लागत बढ्छ, प्रतिफल कम हुन्छ । पुष्टीकरण र पूर्वदर्शी पूर्वाग्रहले पनि बजार सहभागीलाई झुक्याउँछ । हामीले जे देख्न वा सुन्न चाहेका हौँ, त्यही देख्ने वा सुन्ने गर्छौं । लगानीकर्तालाई कुनै सम्पत्ति ग्रहण गर्न मन लागिरहेको छ भने उसले त्यसका बारेमा सकारात्मक कुरा मात्रै सुन्छ वा देख्छ । यहाँनेर सम्पत्ति असल भएर उसले राम्रा कुरा थाहा पाएको होइन, बरु पहिल्यै एक किसिमको धारणा बनाएर सोधखोज गरेकाले राम्रो हो भन्ने पुष्टि हुन गएको हो । पूर्वदर्शी आग्रहबाट प्रभावित बजार सहभागीले आफूलाई बजारको उतारचढावबारे पहिल्यै जानकारी थियो भन्ने स्वाङ पार्छ । जस्तो कि; उसलाई सेयर बजार बढ्छ वा घट्छ, घरजग्गाको भाउ बढ्छ वा घट्छ, ब्याजदर बढ्छ वा घट्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो । जुवाडे त्रुटि अर्काे मनोवैज्ञानिक समस्या हो । हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रा टोलछिमेकमा यस्ता कैयौँ पात्र फेला पर्छन् । सेयर बजारमा लगातार चार दिन बढेको कम्पनीको सेयर पाँचौँ दिन पनि बढ्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रभावित भएर लगानी गर्नेहरू यो वर्गमा पर्छन् । समय विभाजनको आधार भने दिन, साता, महिना वा वर्ष कुनै पनि हुनसक्छ । लोभलालचले अन्धो बनाएपछि मान्छेले भिडलाई पछ्याउँछ । हाम्रोमा यस्तो घटना गलैंचाको व्यापार, पश्मिनाको निर्यात, घरजग्गा कारोबार, वैदेशिक रोजगारलगायतका क्षेत्रमा देखापरेको छ । यस्तो पूर्वाग्रहपीडित मान्छेले वास्तवमा कुनै चिजले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर भित्री कुरा बुझ्ने कष्ट गर्दैन । अनपेक्षित समाचार आउने बित्तिकै सम्पत्ति बेचिहाल्ने र आफूलाई मनपर्ने किसिमको समाचार वा आफ्नो आग्रहलाई पुष्टि गर्ने किसिमको समाचार आए किनिहाल्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति पनि बजारमा हुन्छन् । सूचनाहरूमा यस किसिमको तत्काल र तीव्र प्रतिक्रिया दिने सहभागीले अधिकतम लाभ सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् । यस्ता लगानीकर्ता हावी हुँदा नयाँ सूचनाले बजार ह्वात्तै बढ्ने, ह्वात्तै घट्ने हुनसक्छ । हालसालैको घटनाबाट अति प्रभावित हुने र केही समयपछि त्यसलाई पूरै बिर्सिदिने मनोवैज्ञानिक समस्या पनि बजार सहभागीमा हुन्छ । यस्तो समस्या भएका सहभागी अल्पकालीन लगानीमा रमाउँछन् । दीर्घकालीन लगानी दृष्टिकोणको सर्वथा अभाव हुन्छ । यसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन लगानीबाट प्राप्त हुने सहज तथा सुरक्षित लाभबाट वञ्चित बनाउँछ । मान्छेले उपलब्धिलाई भन्दा नोक्सानीलाई बढी भार दिन्छन् । अनुसन्धाताका अनुसार यस्तो मानसिक समस्याबाट ग्रस्त व्यक्तिले नराम्रो सेयर लामो समयसम्म लिएर बस्छन्, त्यसलाई बिक्री गरेर नोक्सानी घटाउँदैनन् । यसै गरी, उनीहरू राम्रो सेयर अलिकति मूल्य बढ्दैमा आत्तिएर बेचिहाल्छन् र नाफा कम गर्छन् । लाभ–हानि वा विजय–पराजयको कुनै पनि खेलमा प्रवेश गरिसकेपछि सामान्य मान्छेमा तार्किकताभन्दा अहम्ले बढी काम गर्छ । यसमा बोली लगाइने वस्तु वा सम्पत्तिको आन्तरिक मूल्य वा वास्तविक मूल्यभन्दा खरिदकर्ताले बोलेको मूल्य धेरै बढी हुन्छ । लिलामी मूल्य आन्तरिक मूल्यमा ठूलो अन्तरलाई सामान्यतया अपूर्ण जानकारी, भावनात्मक वेग र अन्य व्यक्तिपरक कारणहरूले बल पुर्‍याएको हुन्छ । यस किसिमको खेलमा भाग लिने एक जनाले मात्र नभई धेरै जनाले वस्तु वा सम्पत्तिको मूल्यलाई अनावश्यक रूपमा माथि धकेल्छन् । सङ्ज्ञानात्मक समस्याले व्यक्तिगत र सांस्कृतिक स्तर दुवैमा काम गर्दछ । सांस्कृतिक स्तरमा यसले सट्टेबाजी उत्तेजनालाई बढाउँछ । समस्या बजार व्यवस्थाको मात्र होइन समस्याको पहिचान भइसकेपछि हाम्रो ध्यान यसलाई कसरी नियमन गर्ने वा रोक्ने भन्नेतर्फ जान्छ । धेरैले यसमा अनियन्त्रित बजार व्यवस्थाको दोष देख्छन् । तर अर्थतन्त्रलाई निस्तेज पार्न सक्ने यस किसिमको सामाजिक महामारी बजार व्यवस्थाको विशिष्ट चरित्र होइन । एक पटक बिसौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धदेखि सुरु भएको साम्यवादी योजनाबद्ध अर्थतन्त्रलाई हेरौँ । बजारको भूमिका नभएका ती अर्थतन्त्रहरू पनि चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएका थिए । त्यहाँ लेखको सुरुमा भनिएको जस्तो फोकाहरू सतहमा देखिएका थिएनन्, तर अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो भई एकाएक विघटनमा जाने र ठूलो मानवीय विनाश निम्त्याउने किसिमको थियो । सोभियत संघले सन् १९२९ मा श्रम, भूमि, पुँजीजस्ता उत्पादनका साधनहरू राज्यको स्वामित्वमा लिएर योजनाबद्ध आर्थिक अभियान सुरु गर्यो । योजनामार्फत कृषिको व्यापक पुनर्गठन भयो । स–साना व्यक्तिगत कृषि कर्मलाई विशाल सामूहिक खेतीमा रूपान्तरण गरियो । कृषिको यान्त्रीकरण र उत्पादकत्व बढाउने भनियो । यो योजना सफल हुन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान र उत्साह छक्क पार्ने किसिमका थिए । मान्छेहरू यति उत्साही थिए कि कसैकसैले आफ्ना बच्चाको नाम ‘त्र्याक्तर’, ‘इलेक्त्रिफिक्तासिया’ सम्म राखे भनिन्छ । श्रम, पुँजी, भूमि कुनैको पनि बजार मूल्य थिएन । त्यसैले बजार मूल्यमा उतारचढाव आउने प्रश्नै भएन । वासलात, नगद प्रवाह, नाफा नोक्सानका विवरण सार्वजनिक हुन्थेनन् । कुनै उद्योग व्यवसायले राम्रो गरिरहेको छ वा नराम्रो भन्ने विश्लेषण गर्ने न आधार थियो न स्वतन्त्रता । तैपनि सङ्कट आयो, सन् १९३२–३३ मा एक करोड १० लाख मान्छे भोकमरीले मरे । यस्तै घटना चीनमा पनि भयो– सन् १९५८ देखि १९६१ सम्मको कम्युनिष्ट चीनमा ‘द ग्रेट लिप फर्वार्ड’का नाममा । त्यहाँ पनि वित्त बजारलाई निमिट्यान्न पारिएको थियो । कृषिको सामूहिकीकरण र आक्रमक रूपमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने अभियान सरकारले चलाएको थियो । विशेष गरी फलाम र इस्पात उद्योगमा सरकारले जोड दिएको थियो । त्यहाँ पनि बजार मूल्यहरू अस्तित्वमा थिएनन् । वासलात, नाफा–नोक्सानको विवरण र स्वतन्त्र विश्लेषकहरू थिएनन् । गाउँगाउँमा स्टिल उत्पादन गर्ने भट्टीहरू खडा भए । ‘स्टिल उद्योग’ चलाउन गाउँलेले आफ्ना भाँडाकुँडा दिएर सामूहिक भान्छामा खाना खान थाले । यसरी ‘‘स्टिल उद्योग’ चल्दैन भनेर बुभ्mने मान्छे चीनमा नभएका होइनन् । तर उनीहरू चुप लागे । द्रुत गतिमा भूमि र श्रम कृषिबाट कथित उद्योगतर्पm मोडियो । देशमा अनिकाल देखाप¥यो, करोडौं मान्छेले (कसैले डेढ करोड भनेका छन् कसैले साढे चार करोड) ज्यान गुमाए । सोभियत संघको राष्ट्रियकरण र चीनको ग्रेट लिप फर्वार्ड एक किसिमले पश्चिमा मुलुकहरूको ‘मार्केट म्यानुपुलेसन’ भन्दा कम थिएन । माओका चिकित्सक तथा जीवनी लेखक लि झिसुइका अनुसार सन् १९५९ मै मन्चुरियाको एउटा आधुनिक स्टिल प्लान्ट अवलोकनपछि माओलाई गाउँगाउँमा खडा गरिएका भट्टीहरूले काम गर्दैनन् भन्ने लागेको थियो । तर उनले त्यसलाई रोक्न भनेनन्, अभियानलाई उल्ट्याउन चाहेनन् । भट्टी नचलोस्, जनशक्ति तथा अन्य स्रोत साधन खेर जाओस् उनलाई चिन्ता भएन । माओले जनताको उत्साहलाई मार्न चाहेनन् । जसरी बजार अर्थव्यवस्थामा गलत विवरण प्रस्तुत गरेर सहभागीलाई झुक्याइन्छ, त्यसैगरी सोभियत सङ्घ र चीनमा पार्टी र प्रशासनका तल्ला निकायले गलत तथ्याङ्क केन्द्रमा पठाएका थिए । किसान, मजदूर र तीनका परिवारको भोक मेटाउने एक गेडो अन्न नहुँदा पनि केन्द्रमा पर्याप्त उत्पादन भइरहेको छ भन्ने विवरण पठाइएको थियो । बरु बजार व्यवस्था अँगालेका मुलुकले सोभियत संघ र चीनमा जस्तो विनाशकारी घटना बेहोरेका छैनन् । यसबाट खुला बजार, स्वतन्त्र विश्लेषक, वासलात, नगद प्रवाह, नाफा–नोक्सान तथा आय विवरणले त्यस्ता प्रकोप रोकथाममा मद्दत गर्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । वित्तीय स्थायित्वको मार्ग पहिलेपहिले पनि साना–ठूला वित्तीय सङ्कट देखापर्दा विकसित मुलुकहरूमा यसको समाधानबारे चर्चा नहुने गरेका होइनन् । तर सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटले सबै देशका सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सोच्न बाध्य बनायो । सबैतिर वित्तीय स्थायित्वका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहार गत पुनः अभिमुखीकरणको आवश्यकता महसुस गरियो । ढल्न नहुने प्रणालीगत हिसाबले महत्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरू (सिफी) को चर्चा हुन थाल्यो । जोखिम पहिचान, संस्थाहरूको वित्तीय सबलीकरणका लागि कडा नियम कानुन बनाइए, संस्थाहरूलाई अनुशासनमा बस्न भनियो । तथापि, यी सबै अभ्यासले आर्थिक सङ्कटलाई रोक्छन् भनेर निश्चिन्त हुन सकिँदैन । मानिसका सट्टेबाजी उत्साहलाई पहिचान गर्न सजिलो छैन । बजारका प्रत्येक सहभागी कुन मनसुबा लिएर कारोबारमा सहभागी भइरहेका छन् भनेर पहिल्याउनु कठिन कार्य हो । यसलाई संस्थाहरूको औपचारिक दस्तावेजमा रेकर्ड गर्न सकिँदैन । सूचनाहरूमा विशृङ्खलता थपिँदै जान्छ । एक खालको बारुदको घर क्रमशः बन्दै जान्छ । यसमा नियामकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर ती निकायमा पनि अन्तिम निर्णय गर्ने मान्छे नै हुन्छन् । मान्छेले सधैँ वस्तुगत निर्णय गर्छ भन्ने हुँदैन । सट्टेबाजी उत्साह र निराशासँगै बाँच्ने कसरी ? माथिको चर्चाबाट के थाहा हुन्छ भने वित्त बजार विकसित होस् कि नहोस् अथवा समग्र बजार व्यवस्थालाई नै नकारे पनि, बजार मूल्य प्रणालीलाई निलम्बन गरे पनि सङ्कट त आइहाल्छ । त्यसैले बजार मूल्य प्रणाली र सट्टेबाजी उत्साहलाई पन्छाएर बढ्न असम्भव छ । श्रम, भूमि, पुँजी, वस्तुलगायत सबै किसिमका बजार मूल्यहरूको प्रतिनिधित्व सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको मूल्य र बजार सूचकाङ्कले गर्छ भन्ने मान्ने हो भने नोबेल अर्थशास्त्री पल स्यामुअल्सनको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ । उनले भनेका थिए, ‘स्टक प्राइसेस आर माइक्रो इफिसिएन्ट एन्ड म्याक्र्यो इनएफिसिएन्ट ।’ यसलाई अर्को शब्दमा कुनै एकल वस्तु वा सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणमा बजार दक्ष हुनसक्छ तर समग्र बजारको मूल्य निर्धारण भने पूर्ण हुँदैन भन्न सकिन्छ । बजारको मूल्य निर्धारण विधि पूर्ण नभए पनि यसको भरपर्दो अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा हामीले सोभियत संघ र चीनको भयावह घटनाबाट बुझ्न सक्छौं । त्यसैले बजारको मूल्य उतारचढावसँग बाँच्ने कलाको विकास आवश्यक देखिन्छ । किनभने बजार मूल्य उतारचढावमा सट्टेबाजी उत्साह र निराशाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बजार कति दक्ष हुन्छ भन्ने बारेमा अर्का अर्थशास्त्री फिसर ब्ल्याकको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ । खासमा उनको यो भनाइ पनि स्टक मार्केटकै सन्दर्भमा थियो । उनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि कम्पनीको सेयरको बजार मूल्य धेरैजसो समयमा वास्तविक मूल्य (अन्तर्निहित मूल्य)को न्यूनतम आधादेखि अधिकतम दोब्बरसम्मको सीमाभित्र हुन्छ भने त्यो बजारलाई दक्ष मान्नुपर्छ ।’ उनले धेरैजसो समय भनेर ९० प्रतिशत समयलाई सङ्केत गरेका थिए । तसर्थ, बजार अपूर्ण भए पनि यसले स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सूचना दिएको हुन्छ । त्यो बजार चाहे वित्तीय सम्पत्तिको होस्, श्रमको होस् वा कुनै वस्तुको । यो सूचनालाई आधार बनाएर सार्वजनिक नीतिहरू बन्नुपर्छ, व्यवहार गरिनुपर्छ । र, यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मान्छेका उत्साह र निराशाले बजारलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने हो । कुनै वस्तुगत कारण नै चाहिन्छ भन्ने होइन । त्यस किसिमका उत्साह र निराशाले महामारीको रूप नलिओस् भन्नेतर्फ सदा सचेत रहनुपर्छ । (पराजुली नेपाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका सहायक प्रबन्धक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औं वार्षिकोत्सब विशेषाङ्कबाट ।)

सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकता र अर्थतन्त्र वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको यो सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा युवाहरुलाई थप आकर्षित गर्न र उद्यमशीलता तथा नवप्रवद्र्धनमा प्रोत्साहित गर्न यो वर्षदेखि सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम गर्ने योजना अघि बढाएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले जसरी सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियान थालेको छ, यसमा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । आज हामी ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल नाराका साथ सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइरहेका छौँ । नेपाल सरकारले मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै हरेक वर्ष आजको दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने तथा आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल र सहजरुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणा अघि सारिएको छ । सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको भएता पनि यसमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकिरहेको छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वनमार्फत हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाहरु उत्तिकै गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्यरुपमा बढोत्तरी आएको छ । सूचना प्रविधि हरेक नागरिकको जीवनशैलीको आधार बन्दै गइरहेकाले राज्यले यसलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । आजको दिनमा विभिन्न सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरुमा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, एमआरपी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिक एप, एकीकृत कार्यालय व्यस्थापन प्रणाली, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, कर भुक्तानी जस्ता सेवा प्रवाहका कार्य विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ । सबै सरकारी निकायहरुका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । यसबाट हरेक निकायले छुट्टाछुट्टै वेबसाइट विकास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसबाट हरेक निकायले सफ्टवेयर विकास तथा मर्मत सेवामा गर्ने खर्च कटौती हुन पुगेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगका कारण नागरिकले घरैमा बसेर राज्यले प्रदान गरेका सेवाहरु लिन सक्ने अवस्थाको सुरुआत भइसकेको छ । देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ । नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरसनेट सेवा विस्तार गरेको छ भने हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा जोड सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ विश्वास राख्दछ । तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै भन्दा धेरै सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ सुरु गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई आवश्यक परिमार्जन गरेर हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ भने दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिदैछ । डिजिटल पूर्वाधारको महत्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरुको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर हामीले जतिसक्यो चाँडो आवश्यक नीति र कानुन बनाउनुपर्ने छ । आर्थिक समृद्धिको आधार अबको लगानी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुनुपर्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ । हामीले लामो समयदेखि नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छौँ र यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएकामा अब आर्थिक विकासको थप आधारको रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । एकातिर सूचना प्रविधि आफैँमा छुट्टै उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर हरेक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल धेरै हिसाबले उपयुक्त स्थल हो । हामीसँग सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी त छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कम लागतमा आईटी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर आएको छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत बर्सेनि अर्बौं वैदेशिक मुद्रा भित्र्याइरहेको छ । झण्डै एक लाख युवाले देशभित्रै बसेर विभिन्न देशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका छन् । अहिले नेपालमा बौद्धिक पलायन ठूलो समस्याको रुपमा देखिन थालेको सन्दर्भमा युवालाई आयआर्जनसहित देशभित्र बस्ने अवसरको सुनिश्चित गर्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हुन सक्दछ । आम युवालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उद्यमशीलता र नपप्रवर्तनका काममा प्रवेश गर्दै आफ्नो भविष्यसँगै देशको समृद्धिमा योगदान गर्न प्रेरित गर्नु पर्नेछ । रोजगारीका लागि लाखौँ युवाहरु विदेशिने आजको अवस्थामामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिले देशभित्रबाटै सेवा निर्यात गरेर बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्दै यसमा आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकियो भने यसलाई समृद्धिको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण आधारको रुपमा चाँडै स्थापित गर्ने बलियो सम्भावना छ । सूचना प्रविधि उद्योग र खासगरी अहिले बढिरहेको सेवा निर्यातलाई व्यवस्थित निकै भविष्यमै आइटी हब सञ्चालन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ । भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले अघि सारेका डाटा सेन्टर, आईटी÷टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टरलगायतका परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने छ । अबको विश्व अर्थतन्त्र भनेको डिजिटल अर्थतन्त्र नै हो र यसको विकास डिजिटल रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव हुनेछ । अन्त्यमा, सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरक्षित बनाउन देशभर डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व समुदाय धेरै अगाडि बढे पनि हामीले डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न बाँकी नै छ । एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर सबै नागरिकले समानरुपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्ने छ । यसका लागि सरकार गम्भीर एवं प्रतिबद्ध छ । सरकारसँग हातेमालो गर्दै सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । रासस