विचार

२०८० साल मंसिर पहिलो साताबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नजिकबाट नियाल्दा र विभिन्न द्वितीय तथ्याङ्कलाई केलाउँदा श्रमका लागि बाहिर जाने युवाहरूको संख्या प्रतिदिन २२०० देखि २६०० सम्म र अध्ययनका लागि प्रतिमहिना दश हजारका दरले देश छोडेर बाहिरिएको देखिन्छ (जसमध्ये ९० प्रतिशत देशमा फर्किन चाहँदैनन्) भने खुला सीमाना हुँदै विदेश जानेको संख्या पनि यसमा जोडिन आउँछ । यो बाहिर जानेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आजसम्मका परिवर्तन र महान क्रान्ति सबै बेकार लाग्छ । विभिन्न खाले परिवर्तन र क्रान्तिका नाममा हाम्रो नेतृत्वले हाम्रा युवाहरूलाई विदेश पलायन हुने वातावरण तयार पार्नबाहेक केही गरेनन् भन्ने पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ । यसरी देश विकासका वाहक युवाहरूलाई लामो समयसम्म देश बाहिर पठाएर विप्रेषणमा रमाउने हाम्रो राज्यसत्ता वा राजनीतिक प्रणालीको योभन्दा ठुलो असफलता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारी अरू के हुन सक्छ ? झन् पछिल्लो समय कोरिया जान चाहने युवाहरूको अवस्था र बालकुमारी घटनालाई हेर्ने हो भने त यो सरकार पूर्ण समयसम्म टिकिरह्यो र उसको रबैयामा कुनै परिवर्तन आएन भने एक जना पनि सज्जन युवा देशमा रहने अवस्था देखिँदैन । युवाहरू किन विदेश जान चाहन्छन् ? युवा हाम्रो देश, समाज र परिवारको समृद्धिको आधार हो । विश्व समृद्धिको आधारलाई हेर्ने हो भने युवा जनशक्तिको सदुपयोगमार्फत समृद्धितर्फ अघि बढेका उदाहरणहरू प्रशस्त पाइन्छन् । यस्तो समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने युवाहरू प्रत्येक दिन ठूलो संख्यामा विदेश जानु हाम्रा लागि दुःखद् हो । आफ्नै देशमा बसेर सेवा गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, रोजगारी, यातायात शान्ति-सुरक्षा, नयाँ आविष्कार, स्वास्थ्य वातावरण र अन्य सम्भावनाको खोजीमा युवाहरू विदेशिएको देखिन्छ । अहिले विशेष गरेर नेपालबाट दुई किसिमका युवा जनशक्तिहरू विदेश गएका देखिन्छन् । पहिलो किसिमका श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्नका लागि र दोस्रो खालका अध्ययन भिसामा । दोस्रोको तुलनामा पहिलो किसिमका युवाहरू बढी संख्यामा विदेश जाने गरेको पाइन्छ । यिनीहरू देशमा भनेजस्तो आम्दानी हुने काम सजिलै नपाएका कारणले छिमेकीले विदेशबाट धेरै कमाएर ल्याएको देखेर नेपालको कमाई बचत हुँदैन भन्ने लागेर, सानोतिनो उद्योग खोल्न लाग्यो भने ऋण प्राप्त गर्न नसकेर वा उद्योग खोल्ने प्रकृयागत झन्झट सहन नसकेर, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको समस्या भएर र सबै कामहरूको समानस्तरको इज्जत नभएर आदि कारणहरूले विदेशिने गरेको पाइन्छ । यस्ता खालका श्रमिकहरू मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा बढी जाने गरेको पाइन्छ । उनीहरूले ठुलो संख्यामा नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । यससँगै यी खालका श्रमिकहरूले बर्सेनी १२०० देखि १४०० को संख्यामा ज्यान पनि गुमाउनुपरेको तितो यथार्थ हाम्रो समाजमा रहेको छ भने अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या त झन् त्योभन्दा ठूलो छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालले विश्वका ११० ओटाभन्दा बढी देशसँग वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रो श्रमशक्ति पठाउने सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारी खुला गरेको र यसलाई निरन्तरता दिएबाट यो क्रम तत्काल घट्ने देखिँदैन । दोस्रो प्रकारका विदेश जाने युवाहरूमा विद्यार्थीहरू छन्, जो अध्ययन भिसामा विशेष गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा आदि देशहरूमा जाने गर्छन् । यिनीहरू देशमा प्राप्त शिक्षाभन्दा उच्चस्तरको शिक्षा लिनका लागि भनेर बाहिर जान्छन् । यसमा पनि धेरै संख्याचाहिँ कामको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र ती देशहरूमा जाने गरेको पाइन्छ । यस प्रकारको भिसा लागेपछि सबैजसोको घरमा धेरै खर्च गरेर पार्टी हुन्छ । आमाबाबु, आफन्त, छिमेकी सबै दङ्ग हुन्छन् । एक किसिमको गर्वको महसुस हुन्छ परिवारलाई । कहिलेकाहीँ त जोरीपारीसँग फूर्ति लगाउने विषय पनि बन्न जान्छ यो भिसा । त्यतिले मात्र नपुगेर कतिले त हाम्रो छोरी/छोराले त अमेरिकामा नै वा अस्ट्रेलियामा नै वा उतै बिहे गर्यो नि ! भनेर छिमेकमा धाक लगाएको पनि देख्न र सुन्न पाइन्छ । तर घरमा वरको सिन्को पर नसारेका हाम्रा छोराछोरीहरूले त्यहाँ पुगेर पढाइभन्दा पहिला कामको जोहो गर्न तर्फ लागेको र काम पाएपछि पनि के काम गर्छन् भन्ने भन्न नचाहेबाट लाखौं खर्च गरेर त्यहाँको जीवन पनि खासै सहज नभएको पुष्टि हुन्छ । देशमा राम्रै हुने खानेका छोरी-छोरा र उच्च ओहदाको जागिर खानेका नानीबाबुहरूलाई विदेश मोहले यतिसम्म तानेको छ कि त्यहाँ हाम्रा नानीबाबुहरूले अमृत नै प्राप्त गर्छन् वा मोक्षको बाटो नै ती देशहरू हुन् जस्तो लाग्छ । तर यसमा हाम्रो बिडम्बनाचाहिँ के भने हामीले जन्मायो, पढायो, बढायो अनि जब परिवार, समाज र देशलाई उत्पादन दिने समय आउँछ, उनीहरू विदेशमा उत्पादन दिन जान्छन् विदेशीहरूले हाम्रा नानीबाबुहरूको सिप, क्षमता, समय, ऊर्जा र ज्ञानलाई प्रयोग गरेर सम्पन्न हुन्छन् हामी जहाँको त्यहीँ रहन्छौं । हाम्रो युवाले देशमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, शान्ति सुरक्षा र कानुनी राजको अभाव छ भने विदेशमा प्रशस्त रोजगारी र पारिश्रमिक, सुखी जीवन, सुविधा सम्पन्न जीवनशैली, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सुविधा देख्छ । यसले पनि युवा-युवतीहरूलाई विदेशले आकर्षित गरेको देखिन्छ तर बच्चालाई विदेश पठाउन लाखौं खर्च गर्ने अभिभावकले आफ्नै देशमा त्यही रकम लगानी गरेर जीवन सहज हुन्छ भन्ने सिकाउन सकेन भने समाज र राज्यले पनि यतातिर ध्यान दिन चाहेन । तसर्थ युवा विदेश पलायन भइरहेको छ । हाम्रा देशका युवाहरू आफ्नो, परिवारको र देशको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि आएका त हुन्छन् तर राजनीतिक दलहरूले ती युवाहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्नाले ती युवाको सपनामाथि तुषारापात हुने गरेको छ । अनुत्पादक रूपमा राजनीतिमा लागेर जब उनीहरूको उमेर ढल्किन थाल्छ अनि देशमा केही नहुने देखेपछि भविष्यको सपना खोज्दै ती युवा जनशक्तिहरू शिक्षा, रोजगारी र विभिन्न खाले अवसरका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छन् । नेपालमा यो क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यदि यो क्रम नरोकिने हो भने छिट्टै नै देश युवा जनशक्ति विहीन बन्ने छ साथै देशमा वृद्धवृद्धाहरू र ती विदेश गएका युवाहरूका साना साना केटाकेटीहरू मात्र रहने छन् र हाम्रो समृद्धिको सपना अधुरै रहने छ । राजनीतिक दलहरूले हरेक पटक देशमा हुने राजनीतिक परिवर्तनहरूमा युवाहरूलाई प्रयोग गर्ने तर परिवर्तनपछि युवाका लागि केही दिन नसकेपछि उनीहरू निराश भएर आवश्यक अवसरको खोजी र घरपरिवारको आवश्यकता पूरा गर्न लाखौंको संख्यामा देश छोडेर विदेश गएका छन् । यी तमाम समस्याहरूका बिचमा पनि युवा परिचालनसँग सम्बन्धित केही नीति, नियम र योजनाहरू भएका भए पनि राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाले क्षमतावानलाई भन्दा पनि हरेक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई अवसर दिने प्रवृत्तिले एकातिर सक्षम र क्षमतावान् युवाका आकांक्षा पनि पूरा भएनन् भने अर्कोतिर देशले विकासका लागि क्षमतावान् जनशक्ति पनि प्राप्त गर्न सकेन र यस्ता अयोग्य भजनमण्डलीहरूबाट देश निर्माणको अपेक्षा राख्न पनि सकिँदैन । यी भजनमण्डलीहरूको सिन्डिकेटको जरो यतिसम्म फिँजिएको हुन्छ कि देशमा रहेका सक्षम र क्षमतावान् जनशक्तिलाई हरेक अवसरहरूबाट वञ्चित गराएर निराश बनाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउँछन् । अहिलेको सरकारको यही रबैया र स्टन्टबाजी चलिरहने हो भने अबको दश वर्ष क्याम्पस पढ्ने एउटा पनि युवा देशमा रहने छैनन्, प्रहरी र सेनामा जागिर खाने युवा रहँदैनन्, पढाउने शिक्षक र कर्मचारी पनि रहने छैनन् । रहन्छन् त केबल कतै जान नसक्ने र कतै पनि पहुँच नभएका केही दुःखी जनता, नेताहरूका परिवारका सुन तस्कर, माफिया, भ्रष्टाचारीहरू मात्र । अहिले पनि बाबुले राजनीति गर्ने, श्रीमती र छोराछोरी तस्करी र भ्रष्टाचार गर्ने अनि चम्चे कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा यिनीहरूलाई बचाउने यहि नै चलेको छ नेपालमा । त्यसै कारणले गर्दा क्षमता भएको मानिस आफ्नो क्षमताको कदर जहाँ हुन्छ, त्यहीँ जाने हो । विदेशले उसको क्षमता चिन्छ, तसर्थ विदेशीले लगेर उसलाई प्रयोग गर्छ । यो पनि युवा र क्षमतावान् जनशक्ति पलायनको बलियो कारण बनेको छ । त्यसो त अथाह प्राकृतिक सम्भावनाहरू भएको देशमा आफू सत्ता र शक्तिमा भएका बेलामा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर काण्डमाथि काण्ड मच्चाई जनताप्रति अन्याय, अत्याचार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जनतालाई शोषण गर्ने, देशको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने र विदेशीहरूका लागि सधैँ कम्फर्टेबल बनिरहनेहरू नै सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादी भएको देख्दा सचेत नागरिक सबैभन्दा धेरै सरकारप्रति निरास भएका छन् । युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दो छ र त्यहाँ गएकाहरू पनि नेपाल फर्कन चाहेका छैनन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो बडो खतरनाक हुन सक्छ । तसर्थ यसबारेमा समयमा नै सोचौं । २०६२/०६३ साल यता हाम्रो देशका राजनीतिक नेताहरूले देशका युवालाई पूरा नहुने सपना बाँड्नमा नै समय खर्च गरे तर आफूहरूचाहिँ कमाउधन्दामा व्यस्त भए । उनीहरूले बेलाबेलामा गर्ने भाषणमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सुशासनको बयान गर्ने तर व्यवहारमा भने आफूले सत्ता नपाउनासाथ लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा परेको देख्ने तथा सत्तामा पुग्नासाथ शक्तिको दुरुपयोग गरेर कानुन र विधिको शासनको उपहास गर्ने तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्न फरक विचार राख्नेलाई अपराधी करार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा युवावर्गमा निराशा थपिँदै गएको छ, जुन युवाहरू विदेश पलायनको प्रमुख कारण बनेको छ । युवा जनशक्ति पलायन कसरी रोक्ने ? नेपालमा जनसंख्या तथ्याङ्कहरूमा (१६ देखि ४० वर्षको उमेर) ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको देखिन्छ । यो अवस्थामा युवा जनशक्तिसँग सम्बन्धित आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अधिकतम जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने हो भने देशमा प्रशस्त मात्रामा रहेको यस्तो युवा जनशक्ति आर्थिक दृष्टिकोणले सकारात्मक र देश विकासका लागि ठुलो अवसर हुने छ । देशले हाम्रो युवा जनशक्तिसँग राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति र विकासमा हातेमालो गर्न सिक्नुपर्छ तर यसमा राज्य चुकेको देखिन्छ । तसर्थ, देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर हाम्रो अपार प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उपयोग गर्ने हो भने हाम्रो समृद्धिको ढोका खुल्ने छ । यसका लागि हाम्रो आवश्यक जनशक्तिका बारेमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा कति कपाल काट्ने मान्छे आवश्यक पर्छ, कति धारापानी र बिजुलीको काम गर्ने मानिस चाहिने हो, कति घर बनाउने मान्छे, कति खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे, कति इन्जिनियर चाहिने, कति प्राध्यापन गर्ने मान्छे चाहिने हो, कति कम्प्युटर चलाउने मान्छे चाहिने हो ? योजना बनाउनुपर्छ । साथै युवाहरूले देशमा आत्मसम्मान र इज्जत खोजेका छन्, कानुनी झन्झटविना व्यवसाय गर्ने अवसर र उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारको सुनिश्चितता खोजेका छन्, सबैखाले काममा समान इज्जत खोजेका छन् । यसबारेमा पनि राज्यको ध्यान जानुपर्छ । त्यसैगरी युवाहरूलाई देशभित्रै आकर्षित गर्ने रणनीति बनाउनेतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्छ । यसका लागि देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाई देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ, सरकारी सेवामा धेरैभन्दा धेरै क्षमतावान् नेपाली युवालाई अवसर दिने रणनीति बनाउनुपर्छ साथै लोकसेवाको वर्तमान परीक्षा प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सोअनुसार पनि राज्यले सोच्नुका साथै युवाहरूलाई स्वरोजगारतिर लैजाने योजना पनि बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । देशमा धेरै रोजगार दिन सक्ने कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूमा सरकारले धेरै युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिन सक्ने कार्यक्रमको विकास गर्न सक्नुपर्छ र हाइड्रोपावर तथा विभिन्न खाले सार्वजनिक संस्थानहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा युवाहरूलाई निश्चित सेयर दिने नीति अपनाउन सकियो भने पनि धेरै युवाहरूलाई देशभित्र नै राख्न सकिन्छ । यसैबीच बर्सेनी एक लाख बीस हजार युवा शिक्षा लिने नाममा विदेश पलायन भएका छन् । यिनीहरूलाई रोक्न युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा अध्ययनका लागि विदेश जाने युवाहरूले हाम्रो परीक्षा प्रणाली, अध्ययनका लागि लाग्ने समय आदि जस्ता कुराहरूलाई देखाएर विदेश गएको बताएका छन् । वास्तवमा के हो त कारण पहिल्याई निराकरणको बाटो चाँडोभन्दा चाँडो खोजेर युवाहरूलाई देशमा बस्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यसरी शिक्षा लिने नाममा विदेश पलायन भएर विदेशी नागरिकताधारीहरूले भौतिक सुविधा प्राप्त गरे पनि तिनीहरू सधैं त्यहाँ दोस्रो दर्जाको नागरिक नै भएर बस्नुपरेको पीडा, भोगाइ सम्झेर पनि देश बस्न लायक बन्नासाथ उनीहरू पनि नेपाल फर्किने अवस्था रहन्छ । विश्वका धेरै देशहरूको अनुभवले यही बताउँछ । यो विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ नेपालमा । राज्यले धेरै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइरहेको सन्दर्भमा देशको भविष्य बोकेका र देश विकासमा लाग्ने युवाहरूका लागि पनि केही आकर्षणका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । अहिलेको नेपालको युवा जनशक्तिलाई हेर्ने हो भने यसको उत्पादन कतै आवश्यकताभन्दा बढी भएको देखिन्छ भने कतै माग नै धान्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ पनि देशमा सिपयुक्त जनशक्ति बजारको माग र पूर्तिका बीचमा सन्तुलन कायम हुने गरी उत्पादन गर्ने र त्यसलाई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कार्यमा लगाउने हो भने नेपाललाई चाँडो आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । हामीले चाँडै नै कुन कुन क्षेत्रमा सिपयुक्त जनशक्ति देशको आवश्यकताअनुसार छ र कुन कुन क्षेत्रमा त्यस्तो प्रकारको जनशक्तिको कमी छ र त्यसलाई कुन माध्ययमबाट चाँडो पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले हामीकहाँ धेरै क्षेत्रहरूमा त्यस्तो जनशक्तिको अभावमा वा हामीले सामान्य तालिम दिएर पनि तयार पार्न सक्ने जनशक्तिलाई पनि तयार नपार्नाले ती क्षेत्रहरूमा विदेशी श्रमिकहरूले काम गर्दा ठुलो धनराशी बाहिर गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर यसका लागि युवा जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा रहेका विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त र विभिन्न अनुसन्धानमा लागेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई देशको आवश्यकताअनुसार खोज गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै यस्ता अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरूलाई सरकारका सबै सम्बन्धित क्षेत्रले बाध्यात्मक उपयोग गर्ने परम्पराको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले एकातिर देश विकासमा सहयोग पुग्छ भने अर्कोतिर राज्यले क्षमतावान् जनशक्तिको प्रयोग गर्न थाल्यो भनेर यस्ता जनशक्तिको विदेश पलायन रोकिन थाल्छ । (डा. दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन् । उपहारबाट ।) 

काठमाडौं । मुलुकको सातौँ संविधानका रूपमा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भयो, जुन संविधान परिवेश, मात्रा र गुणका दृष्टिले समेत विगतका संविधानभन्दा उन्नत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरी निर्माण गरिएको थियो । तीसभन्दा बढी मौलिक हक, समाजवादोन्मुख राज्यको प्रतिबद्धता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलगायत प्रावधान भएकाले नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक प्रमाणित भयो । यसमा हाम्रो मात्र नभएर विश्वभरिका अध्येता र विश्लेषकहो स्वीकारोक्तिसमेत थियो । तर, अत्यन्तै प्रगतिशील अन्तर्वस्तु र चरित्रको हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब हुँदै जाँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्नहरू खडा हुँदै गए । त्यसमा मुख्यतः दुई कारण छन् । पहिलो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरूको योजनाबद्ध प्रहार र विद्रूपीकरण र दोस्रो, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमा कार्यान्वयनमा समान इच्छाशक्ति नहुँदा देखिएको गतिरोध । संविधान निर्माणको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा मुख्यतः यिनै कारण जिम्मेवार छन् । सङ्घीय प्रणालीको अवधारणा अगाडि सार्दा मुख्यतः पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार प्रस्तुत गरिएको थियो । यद्यपि त्यसमा आमसहमति हुन सकेन । ततपश्चात् संविधानसभामा व्यापक बहसमार्फत् अहिले मिश्रित सङ्घीय ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा संसद्का कैयौँ दलहरूमा रूचि देखिएको छैन । यसर्थ पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको छ । संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह गरी राज्य संरचना निरूपण गरिएको छ । साथै, धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटको रूपमा अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ मा व्यवस्था भएअनुरूप तथा साझा अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय कानुनबमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको मुख्य प्रश्न संविधानको अनुसूचीमा भएको साझा अधिकारको क्षेत्राधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न हो । यद्यपि, साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण र मूर्तीकरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने एकल अधिकारको कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भइरहेको छ । नेपालको संविधानमा सङ्घीयताका मूलतः दुई आयाम छन् । एउटा वित्तीय सङ्घीयता र अर्को प्रशासनिक सङ्घीयता । वित्तीय सङ्घीयतामा खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार र जिम्मेवारी, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋणको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन पर्दछ भने प्रशासनिक सङ्घीयतामा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साङ्गठानिक संरचना र कार्य जिम्मेवारी पर्दछ । प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रश्नमा सरकारी सेवामा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । आज प्रश्न यही हो-यी अधिकारको मूर्तीकरणसहित कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी त भयो, तर संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेन । २०७३ साउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनको कामले गति लियो । दश महिनाको छोटो अवधिमा नै स्थानीय तहहरूको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घीय प्रणालीअनुरूपका सरकारी कार्यालयहरू स्थापनाको कामले गति लिए । प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल नै त्यो प्रस्थानविन्दु थियो, जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनको बलियो जग बसाल्यो । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ– प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुद्दा ओझेल पर्दै गयो । सङ्घीय कानुनको मस्यौदा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा एवं संसद्ले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा कानुन निर्माणको क्षेत्रमा आशातीत प्रगति गर्न सकेन । सङ्घीय कानुन नबन्दा सङ्घको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन हुन सकेन । यसले गर्दा एकातर्फ प्रदेशहरू अधिकारविहीन भए भने अर्कोतर्फ प्रदेशको अवस्थालाई लिएर सङ्घीयता विरोधीहरू व्यवस्थामाथि नै योजनाबद्ध प्रहार गर्न थाले । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका साझा र एकल अधिकार सूचीको प्रष्ट व्याख्या र मूर्तीकरणका निम्ति २०७३ मा पहिलोपटक कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, कार्यान्वयनका क्रममा उक्त प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । सोहीअनुरूप कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैगरी २०७३ सालदेखि रोकिएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । गत असारमा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनले समेत सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत उपलब्ध गराएको छ । वर्तमान संविधान राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिको दस्तावेज भएकाले सङ्घीयताबारे पनि दलहरूका आ–आफ्ना दृष्टिकोण र बुझाइहरू छन् । तसर्थ, संविधानमा लिपिबद्ध प्रावधानहरू बुझ्ने र लागू गर्ने सन्दर्भमा समेत संविधान निर्माणका शक्तिहरूबीच साझा बुझाइ कायम गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हुन आइपुगेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा प्रशासन र राजनीतिबीच अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गर्नु, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक खर्च घटाई आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु, संविधान बमोजिम अधिकार क्षेत्रहरूको थप स्पष्टता गरी सहकार्यात्मक सङ्घीयताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको कार्य प्रभावकारिताको लागि क्षमता विकास गर्नु, सङ्घीय कानुनहरू तर्जुमा गर्नु, अन्तरप्रदेश समन्वय प्रभावकारी तुल्याउनु, जनप्रतिनिधिहरूको संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु, तीनवटै तहहरूमा मानव संशाधनको व्यवस्थापन गर्नु आदि विषय संविधान कार्यान्वयनका प्रमुख सवाल र चुनौतीहरू समेत हुन् । २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गरेसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियाले गति लिएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्नुभयो । यही अवधिमा विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भएको छ । चार वर्षअघि ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया रोकिएको प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । परिमार्जित कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ, जसले भविष्यमा हुनसक्ने क्षेत्राधिकारको विवाद धेरै हदसम्म अन्त्य गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै, सङ्घीय परिषद्को बैठक आयोजना गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया तीव्र तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । विगतमा एकातर्फ सङ्घीयताको समर्थन पनि गर्ने, अर्कोतर्फ कार्यान्वयनमा खास रूचि र तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति विद्यमान थियो । ‘हलो अड्काएर गोरू चुट्ने’ यस्तो प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत हामीसामु छ । पछिल्लो समय प्रदेश र मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकार र राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब बढाइरहेका कारण सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखिएको छ, जुन सुखद् पक्ष हो । व्यवस्था विरोधीहरू सल्बलाउँदै जाँदा संविधान निर्माणका पक्षधर दलका नेताहरूसमेत सङ्घीयताका विरूद्ध उभिने गरेका छन् । यसमा मूलतः दुई कारण जिम्मेवार छ पहिलो, सङ्घीयतासम्बन्धी दृष्टिकोण र बहुआयमिक लाभबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु र दोस्रो, सङ्घीयताविरोधी जनमतलाई आफूतर्फ तान्ने भोटको क्षणिक राजनीतिमा लहसिनु । व्यवस्था विरोधीहरूले सङ्घीयता खर्चिलो भएको डङ्का पिटिरहेका बेला त्यसको लहैलहैमा लाग्नु पनि संविधान कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हुन आइपुगेको छ । भ्रमभन्दा यथार्थ बिल्कुल पृथक छ । एकात्मक प्रणालीमा एउटा गाविसमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, नौ जना वडाध्यक्ष र ३६ जना वडा सदस्य गरेर ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे । अहिले त्यही गाविस वडामा रूपान्तरण भएको छ, जहाँ एक वडाध्यक्ष र चार वडासदस्य गरी जम्मा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन् । विगतमा अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासकलगायतका धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि थिए । हिजो सबै निकायले सरकारको मान्यता नपाए पनि केन्द्रीय सरकार, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस गरी छ वटा संरचना थिए । अहिले ती घटेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा मात्रै संरचना भएका छन् । यसरी एकात्मक राज्य प्रणालीमा भन्दा सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएपश्चात् देशमा एक लाख ५० हजार ७५२ जना जनप्रतिनिधि घटेका छन् । एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको तलव थिएन, सङ्घीयतामा पनि तलब सुविधा छैन । यद्यपि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आफँैमा सरकार भएका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा केही रकम खर्च हुने गरेको छ । सङ्घीयतापछि कर्मचारीको सङ्ख्या पनि खास वृद्धि भएको छैन । हाम्रो संविधानका मुख्यतः तीन खम्बा छन्, सङ्घीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र । यी तीन खम्बामध्ये एउटामाथि प्रश्न उठ्दा बाँकी दुई खम्बाको पनि जग खल्बलिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर मात्र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र सृदृढीकरणसहित संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन सम्भव हुन जान्छ । तसर्थ, संविधान कार्यान्वयनका निम्ति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण शक्तिहरू जिम्मेवार बन्नै पर्दछ, जसको बलमा व्यवस्थाको सुदृढ गर्न सकियोस् । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुन्)

यो संस्मरण लेखिरहँदा म ७२ वर्षमा हिँडिरहेको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकको नोकरीको पृष्ठभूमिबाट आएकाले कतिपयले मेरो ऊर्जा उद्यमको कामलाई अस्वाभाविक मान्छन् । २०५८ असार १५ मा मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणी अधिकृतको नोकरीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएँ । भएभरको पुँजी र बचत लगानी गरेर जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरेँ । कार्यालय आफ्नै घरको भुइँतल्लामा राखेँ । धेरैलाई यो त अझ अचम्म भयो । म ‘पानी फिट्ने’ उपनामले परिचित थिएँ । धेरैले जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई ‘जलमाफिया’पनि भन्ने गर्छन् । अहिले पनि ‘झोलामा खोला बोक्ने’ भन्छन् । म नेपाल उद्योग परिसंघको केन्द्रीय सदस्य रहेका बेला ऊर्जामन्त्री मातृकाप्रसाद यादव हुनुहुन्यो । नेपाल उद्योग परिसंघको एक प्रमण्डलमा म पनि थिएँ । अध्यक्षले चिनारी गराउनुभयो । मन्त्रीजीले त उहाँलाई किन नचिन्ने ? भन्नुभयो । मलाई त ‘हाइड्रोको डन’ पो भन्नुभयो । म अचम्ममा परेँ । म नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्ने पुरानो व्यक्तिमध्ये एक हुँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको तर्फबाट देश निर्माणमा सहभागी भइरहेको छु । वास्तवमा यो मेरो सही र साधारण परिचय हो । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्दै रहँदा मलाई राष्ट्र बैंकबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी थाइल्यान्डको थामासाट विश्वविद्यालयबाट फेरि अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने अर्को मौका मिल्यो । त्यहाँ मैले नवीकरणीय ऊर्जा अर्थशास्त्रको अध्ययन राम्ररी गर्ने अवसर पाएँ । पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्राविधिक विषयको अर्थशास्त्रीय ज्ञान त्यहीँ हासिल गरेँ । नेपालमा जलस्रोत ऐन, २०४९ लागू भएपछि निजी क्षेत्रमा विद्युत् विकासको आयाम खुल्न थाल्यो । त्यसअघि यस्तो अवसर थिएन । राज्यको नियन्त्रण थियो । विदेशी सहयोग र लगानीमा निर्भर थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको कार्यकालमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले ५ मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्र जलविद्युत् उद्यममा आउने जग थियो । पछि प्रदीप नेपाल जलस्रोतमन्त्री हुँदा अझ प्रोत्साहन गर्नुभयो । निजी क्षेत्रमा दिइएको कानुनी संरचनाअन्तर्गत रहेर ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पाएको अनुमति पहिलो पाइला हो । सम्झँदै त्यसले गौरव अनुभूति दिन्छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको संलग्नता २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रको फल हो भन्दा हुन्छ । वास्तवमा ऊर्जा उद्यममा ५० को दशकबाटै आधार बन्यो । सुरुमा निजी क्षेत्रले बिजुली निकाल्छ भन्ने पत्यार कसैलाई लागेन । हामीलाई पनि पत्याएनन् । यहाँसम्म कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. भोला चालिसेले पनि पत्याउनुभएन । अफसोच उहाँ अहिले हुनुहुन्न । हामीलाई असफल हुने छुट थिएन । पूर्वसंसाद हरि वैरागी दाहालको निर्वाचन क्षेत्र भएर बग्ने पिलुवाखोलामा जर्मनीको सहयोगी संस्थाले अध्ययन गरी पहिचान गरेको पिलुवाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः अध्ययन गरी काम थालियो । ‘अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि’ नामक कम्पनी स्थापना गरेर काम अगाडि बढ्यो । २०५४ साल फागुन २८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यस कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूमा हरि वैरागी दाहाल, डेडराज खड्का, सतीश न्यौपाने, पुष्पनाथ शर्मा र श्रीमती सुभद्रा दाहाल हुनुहुन्थ्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वअधिकृत पुष्पनाथ शर्मा र शुभद्रा दाहालले कम्पनीको दर्तापछि सेयरमा रकम लगानी गर्नुभएन र ३ जना मात्र सेयरधनी रहनुभएको थियो । म र रमेशप्रसाद न्यौपाने यस कम्पनीमा केही समयपछि थपिएका हौँ, उहाँहरू दुई जनाको स्थानमा । सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा धेरै नयाँ सेयरधनी क्रमशः थपिँदै जानुभयो र क्रमशः पुँजीसमेत वृद्धि भयो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने काममा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेग्नर नक्सले प्रतिपादन गरेको ‘पुँजी घरमै निर्माण गर्न सकिन्छ’ भन्ने सिद्धान्तको परिपालन गरियो । साना लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्दै अगाडि बढियो । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरियो । कम्पनीको सेयरमा व्यापक जनताको लगानी भयो । २०५४ सालमा ५० लाख चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा २०८० सालमा आइपुग्दा चुक्ता पुँजीको आकार ४०० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । बजार पुँजीकरण त १००० करोड नै नाघेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले व्यवसायको विकास र विस्तार गर्दै सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरिरहेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको बहुमत लगानीबाट रिडीखोलामा अर्को २.४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ । यसपछि पाँचथर जिल्लामा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको काबेली बि-१ जलविद्युत् आयोजनामा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर लगानी छ । हिमाल ऊर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको माथिल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी छ । कम्पनीले काबेली बि–१ जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेडमा ९.७ मोगावट क्षमताको आयोजना निर्माण पूरा गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय समायोजन गर्न बैंक अफ काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. डा. ठाकुरनाथ पन्त र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख मनोज गोयलको सकारात्मक सोच र सहयोगको म सदैव स्मरण गर्छु । उहाँहरूले बैंकको कर्जा लगानी विस्तारका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर व्यावसायिक ढोका खोलिदिनुभयो । एक दिन होटल अन्नपूर्णमा एक छलफल कार्यक्रम भएको थियो । यसमा बैंक अफ काठमाडौँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोयलले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऋण लिन चाहने उद्यमीहरूका लागि बैंक अफ काठमाडौँ सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । मन्तव्यले मलाई आकर्षण गरिहाल्यो । भोलिपल्टै म ३.० मेगावाट क्षमताको पिलुवाखोला आयोजनाको सञ्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा बैंक लगानीको प्रस्ताव लिएर गएँ, सफल भएँ । गोयल अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाको सल्लाहकारका रूपमा रही जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न लिएको ऋण बिना कुनै विलम्ब आफ्नै आर्जनबाट भुक्तानी गरियो । यो ठूलो सफलता थियो । अहिले बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको ठुलो लगानीको आधार थियो, त्यो । स्वदेशमा खपत हुने गरी उत्पादन भएको विद्युत् भारतको बजारमा निर्यात भई उच्च मूल्य प्राप्त हुँदा सो बढेको मूल्य विद्युत् उत्पादकहरूले समेत पाउनुपर्ने हो, तर न्याय हुन सकेको छैन । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हुने गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा धेरै समस्या छन् । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था आवश्यक छ । अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि निर्माण सम्पन्न भएको जलविद्युत् आयोजनाको आयु सय वर्षभन्दा बढी हुन्छ । यसमा मेसिनहरूको घिस्रिने भागहरू परिवर्तन गरेर यसलाई हवाईजहाजझैँ लामो समयसम्म चलाइरहन सकिन्छ । यसमा समय बित्दै जाँदा मर्मतसम्भार खर्चमा भने वृद्धि हुन्छ, जुन स्वाभाविक छ । सर्वसाधारण नेपाली जनताको सेयर लगानी भएका धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर यथावत् रहिरहने र सो कम्पनीले रकम लगानी गरेर सञ्चालन गरेका आयोजना भने सरकारमा हस्तान्तरण भएर जाने हालको व्यवस्थाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीको भविष्य के हुने ? भन्ने अन्योल विद्यमान छ । साना तथा ठूला, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निम्ति फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वसाधारण नागरिकहरूको लगानी गर्न सेयर निष्कासन गर्ने र नगर्ने आयोजनाहरूका निम्ति बेग्लाबैग्लै नियम-कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । विद्युत्् उत्पादनमा सर्र्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र लिने काम परियोजनापिच्छे फरक-फरक हुने गरेकाले परियोजनापिच्छे नयाँ कम्पनी खोल्न लगानीकर्ता बाध्य छन् । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई मर्जर र एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसमा सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् विकासकर्मीहरूलाई सिकाएको पाठ अरूका निम्ति समेत उपयोगी हुन सक्छन्: -तोकिएको समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत् उत्पादन सुरु गरिहाल्नुहोस् । यसले आयआर्जन गर्न सुरु गर्नेछ । -लगानी निम्ति विनियोजन गरेको साधन परियोजना निर्माणको काममा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । परियोजनालाई साधनको अभाव नहोस् । -बैंकको ऋण सकेसम्म छिटो चुक्ता गर्नुहोस् । जलविद्युत् आयोजना एक मुनाफादायी व्यवसाय हो । -जलविद्युत् कम्पनीको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी लगानीकर्ताहरूको संख्यामा वृद्धि गर्नुहोस् । -थप आयआर्जनका निम्ति जलविद्युत्का साथसाथै अन्य सम्भाव्य व्यवसाय सुरु गर्नुहोस् । पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ३३.६ करोड रुपैयाँ लगानी भयो । सो लगानीमध्ये १२ करोड सेयरधनीको तथा २१.६ करोड बैंक ऋण थियो । यो बैंक ऋण प्राप्त गर्न त्यसबेला जुन कठिनाइ थियो, त्यो अहिले व्यक्त गर्न सकिन्न । ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक ठाँउमा जुटाएर सहवित्तीयकरणअन्तर्गत ऋण जुटाएका थियौँ । माओवादी विद्रोहका बेला त्यस्तो आयोजना बनाउनु ठूलो जोखिम थियो । तर, चुनौती चिर्दै काम गर्न सफल भयौँ । जलविद्युतमा निजी लगानी तथा सञ्चालन हाम्रा लागि नयाँ कार्यक्षेत्र थियो । यस क्षेत्रमा लागेर काम गर्दा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई विनरक इन्टरनेसनलबाट महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको थियो । पिलुवा खोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ऋणका रूपमा प्राप्त यो रकमले परियोजनाको विकासमा ठुलो काम गर्याे र हाम्रा लगानीकर्ताहरूको हौसला बढायो । थप लगानी जुटाउन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग ग¥यो । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनबाट हुने अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण जलविद्युत् आयोजनालाई पर्ने असरको बिमा गरिदिने र प्रभावलाई न्यून गर्ने तथा भएको हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आवश्यक छ । यसैबाट हरित ऊर्जा विकासको दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ । नेपालका निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा जर्मनी, नर्वेलगायतको सहयोग पनि बिर्सन मिल्दैन । तर, नेपाली उद्यमीका आफ्नै पीडा पनि कम छैनन् । म मेरो कथामा संस्मरण जोड्छु । माओवादी कार्यकर्ताहरूले पिलुवा खोला जलविद्युत् परियोजनामा २ पटक आक्रमण गरे । २०५९ फागुनको एक अँधेरी रात संखुवासभा जिल्लाको माम्लिङ सबस्टेसनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जडान गरेको १५०० केभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जलाए । ३००० लिटर तेल भएको उक्त ट्रान्सफर्मर पड्किँदा पूर्वी नेपाल नै हल्लियोे । फेरि केही दिनपछि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको परियोजना कार्यालयमा आक्रमण गरे । परियोजनाको क्याम्प भवनभित्र पसेर भएका पैसा, कपडा, सामान, जुत्ता सबै लुटे । त्यो घटनापछि ठेकेदारहरू काम छाडेर हिँडे । कर्मचारीहरू परियोजना स्थलबाट खाली खुट्टा घर फर्कन बाध्य भए । परियोजना निर्माणको काम रोकियो । ठुलो नोक्सानी भयो । पछि हामीले माओवादीसँग छलफल गर्यौं । त्यसपछि हामी फर्किएर काममा जुट्यौँ । जे-जति दुःख पाए पनि मिहिनेत र लगनले अन्ततः परियोजना निर्माणको काम पूरा भयो । यो पिलुवा खोला जलविद्युत् परियोजना निर्माणका बेला मैले अत्यन्तै साधारण नागरिकका रूपमा काम गरेंँ । धेरैले मलाई चिन्दैनथे । हामीले परियोजना निर्माणका क्रममा जुवा, तास, जाँड, रक्सी निषेध गरेका थियाैं । परियोजना स्थलमा स्थानीय जनता सरह अत्यन्त सादा जीवनयापन गरेर काम गरेका हौँ । तडक-भडक केही भएन । हामीले काममा लागेका कर्मचारी, कामदार तथा ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी गरेर असल अभ्यासको थालनी गरेको थियौँ । निर्माणका लागि त्यो बेला अहिलेको जस्तो आधुनिक मेसिन तथा उपकरण थिएनन् । एक दिनमा ६०० सम्म श्रमिकले काम गरेर पिलुवा खोला आयोजना पूरा गरिएको हो । तोकिएको समयभित्र रहेर छिटो तयार हुनेमा यो आयोजना पर्छ । यसपछि पनि हाम्रो समूहले निर्माण गरेका आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र निर्माण पूरा भएका छन् । (न्यौपाने अग्रज जलविद्युत प्रवर्द्दक हुन । उर्जा सममृद्धिबाट ।)