विचार

समृद्व नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारणालाई साकार पार्न नेपालमा लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन । लगानीमैत्री वातावरण र लगानी आकर्षणबिना नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशका रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । उपलब्ध स्रोतसाधनको यथाशक्य उपयोग गर्न पनि लगानी आवश्यक पर्दछ । सरकारको सीमित स्रोत साधनबाट मात्र विकासका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले पनि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य छ । तर, देशले उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको तीन दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अपेक्षित विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकेको अवस्था छ । राजनैतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकास हुन नसक्दा देश पछाडि परेको हो । आर्थिक विकासको आधार भनेको लगानी नै हो । त्यसैले नेपाल सरकारले लगानीका अवशरहरु खोजी गर्नका लागि  भनेर तेस्रो लगानी सम्मेलन, २०२४ आयोजना गरेको धेरैको ठम्याइ छ । देशको तरल राजनीतिक तथा नीतिगत अवस्थाका बाबजुद पनि सरकारले गर्न लागेको यो सम्मेलन आफैँमा सह्राहनीय कदम हो । नेपाललाई एक आकर्षक लगानी गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्वन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको दुई दिने सम्मेलनलाई दशवटा सेसनमा विभाजन गरिएको छ, जसमा ५० भन्दा बढी वक्ताहरु र एक हजारभन्दा बढी सहभागीहरु रहेका छन् । बहुप्रतिक्षित र धेरैले चासोको रुपमा हेरिरहेको सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सरकारी, निजी, तथा विकास साझेदारहरुको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुसँग तालमेल मिलाउँदै गर्न लागिएको सम्मेलनमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विशेषगरी, यो सम्मेलन प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि गरिएको प्रयासका रुपमा हेरिएको छ । त्यसैगरी, लगानीका लागि पर्यटन, उर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानी तथा खनिज र शहरी विकास गरी सम्भावित १० वटा क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएको छ । ती क्षेत्रहरुमा लगानी प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि छ वटा प्रक्रियागत चरणहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । लगानीका लागि आवदेन, स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्लिरियन्स, वार्ता तथा सम्झौताहरु र अनुमति, स्वीकृति र दर्तालगायतका प्रक्रियाहरु समावेश गरिएको छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नका लागि यस्तो खालको एकद्वार नीति अवलम्बन गरेको हो । सम्मेलन अगाडि पूर्वलगानी गोष्ठीहरु देशभित्र काठमाडौँ र लुम्बिनीमा आयोजना गरिएको थियो भनेर देश बाहिर भारतको नयाँ दिल्ली, बङ्गलादेशको ढाका, चीनको छेन्दु, बेइजिङ, हङकङलगायतका शहरहरुमा सम्पन्न भएको थियो । चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दु शहरमा भएको पूर्व लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको थियो । अहिलेका कन्सुलेट जनरल सुरेश रावतले लगानीसँग सम्बन्धित यो पहिलो तर महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको कुरा उल्लेख गरेका थिए । सह–आयोजक सिचुवान चेम्बर अफ इन्टरनेशनल कमर्सका प्रतिनिधिले पनि नेपालको विकासका लागि लगानी गर्न आवश्यक रहेको र यसले दुवै देशका जनतालाई फाइदा पुग्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी सिचुवान वोलुन इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडका ग्लोबल सेल्स प्रतिनिधि विल लियाओ लगायतले लगानीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु सोधेका थिए । यसले चिनीया लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न उत्सुक रहेको देखिन्छ । कार्यक्रमले नेपाल लगानी भित्र्याउन आतुर छ है भन्ने सूचना प्रवाह गरेको थियो । सम्मेलनको व्यापक प्रचारप्रसारका लागि सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग गरिएको छ । फेसबुक तथा एक्स ९ट्विीटर० लगायतका सामाजिक सञ्जालको नियमित उपयोग गरिएको छ । चीनले नेपालीलाई यही मे १ देखि मेनल्याण्ड चाइनाका लागि भिसा प्रक्रिया निःशुल्क गर्दैछ । यसबाट दुई देशबीच आवागमन सहज हुनेछ भने यसले पनि लगानीका लागि वातावरण तयार गर्न सक्दछ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी बैदेशिक लगानी गर्ने देशमा छिमेकी देश चीन र भारत नै अगाडि छन् । दुवै छिमेकी राष्ट्रहरु आर्थिक रुपमा शक्ति सम्पन्न हुँदा पनि नेपालले सोचेजस्तो आर्थिक वृद्वि तथा विकास गर्न नसक्नु चिन्ताजनक विषय हो । चीन र भारत आपसमा सहयोगी भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी व्यवहारबाट निर्देशित हुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वभाविक हो । दुवै छिमेकी देशहरुको विकास हुँदा ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ का कारण नेपालमा पनि विकास हुन्छ भन्ने मान्यता नभएको होइन तर त्यसका लागि उनीहरुको चाखलाई चलाखीपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । उदाहरणको लागि, चीनको लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगानी गरेको प्रशारण लाइन हुँदै भारतीय तथा बङ्गलादेशको बजारमा बेच्नु पर्ने स्थिति छ । चीन, भारत र संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाजस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरुलाई नेपालमा व्यवस्थापन गर्न देशको नीति र नेतृत्वको खुबीको कुरा हो । अझ, दुवै छिमेकी देशसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि व्यापारमा विविधीकरण तथा विशिष्टीकरण आवश्यक छ ।  तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरी लगानी गर्नु र प्राप्त आर्थिक विकासलाई सन्तुलित ढङ्गबाट वितरण गर्नु सरकारका अहिलेका चुनौतीका विषयहरु हुन् । त्यसका बाबजुद, नेपाल सार्क, विमिस्टेक, विश्व व्यापार सङ्गठन, बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (विआरआइ) लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय सङ्गठनहरुको सदस्यका रुपमा रहँदै आएको छ । नेपालले बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउनका लागि यी सङ्गठन (फोरमहरु)को कूटनीतिक उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । साथै, गैरआवासीय नेपाली सङ्घलगायत विदेशमा रहेको नेपालीहरु ९डायस्पोरा० लाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ । नेपालले हालसम्म कूटनीतिक रुपमा एकसय बयासी देश सँग दौंत्य सम्बन्ध कायम गरेको छ । तीस देशमा आफ्नो राजदूतावास खोलेको छ भने सात वटा महावाणिज्य दूतावास रहेका छन् । यी निकायहरुको उपयोग गरेर पनि लगानी भित्राउन सकिन्छ । सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध (ट्रयाक–टु डिप्लोमेसी) तथा सम्पर्क बढाउन आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट लगानी आकर्षित गर्न सबै खालको पहल गर्न आवश्यक छ । लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै जानु पर्दछ । संरचनात्मक तथा नीतिगत व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्नुको विकल्प छैन । एक अन्तर्वार्तामा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले विकास मन्त्रालयहरु पनि चलायमान हुनु पर्दछ भन्नुको पछाडि लाइन अफ एजेन्सीको सक्रियता खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । देश विकासको लागि लगानी आकर्षण गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरु पनि छन् । देशमा युवा जनशक्ति हुनु, न्यून श्रम मूल्य, अन्तराष्ट्रिय सङ्गठनहरुसँगको सहकार्य, नेपालको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति, प्रविधिको उपयोग, सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुजस्ता विषयहरु लगानी भित्र्याउनका लागि सहज परिस्थितिहरु हुन् । यसका कारण लगानी बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न ४२ वटा परियोजना स्वीकृत भएका छन् । नेपालमा लगानी गर्नेमा होंसी शिवम् सिमेन्ट प्रालि, ह्वासिन सिमेन्ट, एनसेल, एसजेविएन, स्ट्याण्र्ड चार्टर बैंक, डाबर, युनिलिभर, पञ्जाब नेशनल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड, जिएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आदि प्रमुख रहेको छन् । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा विभिन्न समयमा एनसेललगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग नीतिगत जटिलताका कारण देखिएका समस्याहरु भविष्यमा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ । थप सम्भावित लगानीकर्ताहरु (व्यक्ति वा संस्था) लाई आकर्षित गर्न लगानी बोर्डले ‘रोष्टर म्यानेजमेण्ट सिस्टम’ पनि लागू गरेको छ । यसअनुसार आगामी दिनमा लगानीका लागि अझै सहज वातावरण बन्न सक्दछ । यस सम्मेलनलाई निजी क्षेत्रले पनि निकै महत्व र अवसरको रुपमा लिएको छ । नेपाल सरकार आयोजक रहेको यस सम्मेलनको सहआयोजकका रुपमा भने नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स रहेका छन् । सम्मेलनपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरु कत्तिको आकर्षित हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर यसले व्यापकरुपमा लगानी सचेतना अभिवृद्वि गरेको देखिन्छ । रासस (लेखक चीनस्थित सिचुवान विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन्) 

समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि ठूलोमात्रामा लगानीको आवश्यकता छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै लगानी जुट्न नसक्ने हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरिन्छ । गोरखा भूकम्प, कोभिडपछि लगानीकर्ताको जोखिम बहन क्षमतामा ह्रास आएको छ भने विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको असर हाम्रोजस्तो मुलुकमा बढी नै परेको सन्दर्भमा बाह्य लगानीको ठूलो महत्व र आवश्यकता रहेको छ । नेपालले पनि विभिन्न समयमा यस किसिमका सम्मेलनहरु आयोजना गर्दै आएको छ तर लगानीकर्ताहरुका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था, विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा ती सम्मेलनहरुमा व्यक्त प्रतिवद्धताअनुसार लगानी हुन सकेन । यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन के–कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गर्न पनि यस सम्म्मेलन उपयुक्त थलो बन्न सक्दछ । प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये कुन परियोजनाको लगानी प्राप्ति भयो ? अथवा कुन परियोजनामा प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति भएन भनेर गहन विश्लेषण आवश्यक छ । मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजनामा गरिएको सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका करिब एक सय ५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । पर्याप्त पूँजी, प्रविधि तथा मानव संसाधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी आवश्यक भएकाले देशको समग्र विकासमा योगदान गर्ने ठानिएका ती परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यस सम्मेलनमा करिब आठ सय विदेशी र चार सय नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउनु आफैँमा पनि उपलब्धिमूलक हो । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई सम्मेलनमार्फत नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको सन्देश पुग्दछ । नेपालमा यसअघि कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमण जस्तै सम्मेलनमा पनि विशिष्ट व्यक्ति आउन सकेमा विश्वमा थप राम्रो सन्देश जानेछ । यस्ता भ्रमणले हाल मुलुकमा निजी क्षेत्रविरुद्ध सृजना भएको अमैत्री राजनीतिक भाष्यलाई चिरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्नेछ । लगानीको वातावरणको सूचना विश्वसामु प्रवाह गर्दा अपेक्षित भन्दा निकै ठुलो लगानीको प्रतिबद्धता आउने तर लगानी गर्न भने तत्परता नदेखाउने अवस्था रहेको छ । विगतका कमजोरीहरुबाट सिकेर पर्याप्त गृहकार्य नगरी सम्मेलनहरु आयोजना गर्दा केबल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने र ठोस परिणाम ननिस्कने अवस्था रहन्छ । यद्यपि यसपटकको सम्मेलनबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह भएको छ । यसले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै विश्वको ध्यान नेपालमा खिच्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलनले तत्कालै परिणाम दिने पनि होइन । अहिले लगानीको सम्भावना र अवसर देखाउने हो । लगानीकर्तालाई नेपालबारे बुझाउने र लगानीका लागि आकर्षित गर्ने हो, यसको नतिजा दीर्घकालमा देखिन्छ । नेपाल लगानी बढाउन आतुर छ भन्ने सन्देश गएको छ, राजनीतिक र सबै हिबासले लगानी भित्र्याउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । सरकारको तत्परता राम्रो छ, यो गतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ, यसले नेपालका तर्फबाट विश्वमा सकारात्मक माहोल प्रवाह हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ । लगानी सम्मेलन गरेर सरकारले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न खोज्नु राम्रो कुरा हो । राष्ट्रिय हित हुने गरी दीर्घकालीन सोच राखेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आँकलन गरेर सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, जलविद्युत्का साथै व्यक्तिको क्षमतामा विकास गर्नेमा पनि लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रिन हाइड्रोजन, कृषि र सूचना प्रविधि, जडिबुटी र खनिज पदार्थ पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । वैदेशिक लगानीकर्ताको मनोबल जित्न भने त्यति सजिलो छैन । मुलुकको आर्थिक विकास गर्नको लागि ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्य राखी आयोजना गरिने यस्ता सम्मेलनबाट विदेशी ठूला लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ र सरोकारवालालाई मुलुकमा लगानीको लागि आग्रह गरिरहँदा उनीहरुको अपेक्षाहरुलाई पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । सम्मेलनले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक मुद्रा भित्राउने, रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको आयलाई बढोत्तरी गर्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गर्दछ । दैनिक १६–४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गइरहेका छन् । बढीभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरी विभिन्न आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिए देशमा रोजगारीको वातावरण सृजना हुनेछ र  कामकै लागि दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवा विदेश भौँतारिनुपर्ने अवस्था हुँदैन । लगानीका लागि भौतिक सुरक्षा पहिलो र महत्वपूर्ण विषय हो । मुनाफा हुने किसिमको आर्थिक वातावरण, कर र वित्तीय प्रणाली पश्चगामी हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चित गराउनुपर्ने हुन्छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले झन्डै एक दर्जन कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । तर सबै कानुन बनाउन सकिएको छैन, आवश्यक बाँकी कानुन बनाउनुपर्छ । अन्तिम समयमा आएर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनुभन्दा पहिले नै संसदबाटै सहमतिमा कानुनहरू बनाएको भए नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश जाने थियो । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा गरिएका कानुन संशोधनका बाचा पनि समयमै पूरा गरेको सन्देश जाने थियो । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कतिपय नयाँ ऐन नै ल्याउनु पर्नेछ । संसद्मा गएका ऐनहरू पास गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वैदेशिक लगानी ल्याउने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ त्यहाँ त्यसैगरी निजी सार्वजनिक साझेदारीका ऐनका कतिपय प्रावधान मिलाउनुपर्ने हुन्छ । विश्वका लगानकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका अवसर, लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले लिएका नीतिगत तथा कानुनी प्रयासबारे जानकारी गराउने अवसर पनि हो । नेपाल लगानीको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको सन्देश दिने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन ढोका खुल्ला गर्ने अपेक्षा गरिएसँगै नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त थलो बनेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । विगतका लगानी सम्मेलनमा भएका उपलब्धिहरुलाई अझ सुदृढ गर्दै त्यसको पतिफललाई अझ बढी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिने परियोजनाहरुबारे छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित बनेको छ । सम्मेलन सरकारको मात्रै नभएर राज्यको भविष्य र समृद्धिसँग जोडिएको हुँदा सबै राजनीतिक पार्टीहरुकोे समान अवसर र सहभागिताको रुपमा लिनु पर्दछ । लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । लगानीकर्ताको चाहनासँगै हाम्रा प्राथमिकताहरु पनि सँगसँगै जोडेर लैजान सके मात्रै परिणाममुखी हुन सक्छ । हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरू प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी राखेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । ठूला आयोजना सञ्चालनमा लागि लगानी बोर्डको क्षमता बढाउनुपर्ने छ । एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । नेपालको विकासका लागि अनगिन्ती क्षेत्र र सम्भावना छन् । त्यसमध्ये प्राकृतिक स्रोतका रूपमा जलस्रोत हो भने अर्को पर्यटन क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । रासस (डा पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्) 

काठमाडौं । सबैभन्दा पहिला हामीले यसअघिका लगानी सम्मेलनको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने देख्छु । यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन के-कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ । विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सफलता मिल्यो वा मिलेन भनेर मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये कुन परियोजनाको लगानी प्राप्ति भयो ? अथवा कुन परियोजनामा प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति भएन भनेर गहन विश्लेषण आवश्यक छ । विगतमा भएका प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति नहुनुमा हाम्रो क्षमता नपुगेको हो वा परिस्थितिभन्दा बाहिरका कारणले हो भन्ने समीक्षा गरौँ । पर्याप्त लगानी भित्र्याउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रयास नपुगेको हो कि ? भन्नेबारे आत्मसमीक्षा गरौं । विगतमा भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्वभरकै अर्थतन्त्र अलमलमा थियो । हामीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुको पछाडि त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ तर त्यसमा मात्रै सीमित छैन । हाम्रो बहसभित्रकै कुरा पनि छ । जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) जस्ता प्रारम्भिक चरणका काममै धेरै समय लाग्छ जसका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जान्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि समयमा काम नगरी उल्झन खडा गर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाएर उनीहरुलाई यहाँ लगानीका लागि बाटो देखाउने हो तर हाम्रा संयन्त्रले लगानीकर्तालाई जोडबल गरेर उहाँ लगानी गर्न आउनूस् भन्छ कि भन्दैन ? भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै परियोजना निर्माण गर्छु भनेर लगानीकर्ता आए भने त्यसबाट व्यक्तिगत रुपमा कति फाइदा हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति छ । त्यो हटाउनुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र व्यक्तिगत लाभका पछि लाग्दा लगानीकर्ता स्वाभाविक रुपमा हतोत्साहित हुन्छन् र नेपालमा आउन खोजेको लगानी पनि अर्को देशतिर मोडिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारमाध्यम, हाम्रा न्यायिक निकाय र प्रशासनीक संयन्त्रको असहयोगबाट पनि लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न नचाहेका हुनसक्छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि नियतवश लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक भाष्य सृजना गरिरहेका छन् । सानो स्वार्थका लागि सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा लेखिदिन्छन् । लगानीकर्ताले उद्योगधन्दाका लागि गरेको लगानीले देशको अर्थतन्त्र कति सबल हुन्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने पक्षलाई सञ्चारमाध्यमले पनि हेर्न सकेका छैनन् । कुनै उद्योगी–व्यवसायीले विज्ञापन दिएनन् भने त्यसको विरुद्धमा लेखिदिन्छन् । जसकारण तयारी भइरहेको आयोजनासमेत प्रभावित हुन्छ । आयोजनास्थलका बासिन्दाले पनि असयोग गर्छन् । जनतामा पनि गाउँमा आयोजना आयो भने व्यक्तिगत रुपमा तत्काल आफूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । गाउँका टाठाबाठा मिल्ने र आफूलाई फाइदा नहुने रहेछ भने परियोजनामा विभिन्न अवरोध सृजना गरेर हतोत्साही गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । विकास निर्माण परियोजनालाई निरुत्साहित गर्ने र काम गर्न नदिने समस्या प्रशस्त छन् । यी र यस्ता समस्या समाधानको प्रयास हामीले जति चाँडो गर्छौं त्यतिकै चाँडो विदेशी लगानी आउँछ । यो पाटोमा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले कानुन मात्र बाधक होइन, हाम्रो प्रवृत्ति र मानसिकता पनि त्यतिकै खराब छ । त्यो हटाउन प्रस्ट रुपमा के काम गर्छौं भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ । समयमा जिम्मेवारी लिने र काम फत्ते गर्न वातावरण बनाउने राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ । काम गर्न नसक्ने मन्त्री हटाउँछौँ र काम गर्न सक्नेलाई राख्छौँ भन्ने हुनुपर्छ । त्यो नगरी लगानीको वातावरण बन्दैन । अहिले पनि सम्मेलन हतारमा भएको छ । सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेर अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको थियो । अहिले धेरै मन्त्री फेरिएका छन् । सम्मेलनबारे अहिलेका मन्त्रीमा कति अध्ययन र गहिरो बुझाइ छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । अनगिन्ती समस्याबीच पूर्ण तयारी नभई गरिएको सम्मेलन नतिजामुखी र फलदायी बनाउन चुनौती छ । यो चुनौतीका बीचमा पनि सरकारले यो सम्मेलनलाई सफल बनाउनुपर्नेछ । लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा हामी उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । अरूको तुलनामा यो क्षेत्र लगानीका लागि चलायमान छ भनेर किटानी गर्न सक्नुपर्थ्यो । साथै, हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरु प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ । सम्मेलनमा आउनेमध्ये लगानी गर्न सम्भाव्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्र हामीसँग हुनुपर्छ । त्यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । लगानीकर्तालाई परियोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आउन सक्ने अवरोध यसरी हटाउन सहयोग गर्छौं भनी विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । लगानीको सम्भावना बोकेको व्यक्तिको पहिचानपछि उसलाई प्रोत्साहन हुने गरी ताकेता गरिरहनुपर्छ । यसो हुन सकेमात्र अपेक्षित रुपमा लगानी आउन सक्छ र लगानी सम्मेलको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र सम्मेलन आत्मसन्तुष्टिमा मात्र सीमित हुनसक्छ । नेपालको विकासका लागि अनगिन्ती क्षेत्र र सम्भावना छन् । त्यसमध्ये प्राकृतिक स्रोतका रुपमा जलस्रोत हो भने अर्को पर्यटन क्षेत्र हो । नेपालको कृषि क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यसका बाबजुद लगानीकर्ताका लागि कतिको प्रभावकारी बजार उपलब्ध छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । सुन्तलाको जुस कारखाना स्थापनाका लागि हाम्रो आवश्यक उत्पादन र बजारीकरणको सम्भाव्यताबारे अध्ययन हुनुपर्छ । नेपालको कुन क्षेत्रमा राखेमा त्यसको खर्च कम हुन्छ र बजारीकरण गर्न सहज हुन्छ भन्ने पाटो यकिन गर्नुपर्छ । ढुवानी खर्चको पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यो पाटोबाट मुलुकमा अध्ययन भएको छैन । स्रोत त छ तर छरपस्ट छ । जलस्रोतको क्षेत्र नेपालमा परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो । स्वच्छ खानेपानी होस् वा ऊर्जा उत्पादनका लागि पनि सम्भाव्यता बोकेको छ । हामीसँग भएको कच्चा पदार्थ यो हो भनेर विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । पर्यटनमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आऊ भन्न सक्नुपर्छ । प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको त्यो पनि लगानीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यो सुन्दरता हेर्न भारत र चीनबाट ४०/५० लाख पर्यटक आए अरू ठूलो लगानीका लागि व्यावसायिक क्षेत्र खोजिरहन पर्दैन । गुणस्तरीय शिक्षा पनि लगानीका लागि उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । उपयुक्त मौसम र शीतल हावापानी भएकाले विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ । त्यो भएमा वैदेशिक मुद्राको चाप पर्दैन । यस पटकको लगानी सम्मेलन भनेको अन्त्य नभई सुरुआत चरण नै हो । सम्मेलनको आयोजना गरियो, सारा मानिस आए, टेलिभिजनमा समाचार दिइयो, होटलमा बस्यो, सफल भयो भन्नेसँग मात्रै जोडेर हेर्न हुँदैन । यसको दीर्घकालीन उपलब्धि र प्रभाव हेर्नुपर्छ । नेपालमा लगानी गर्न सक्षम लगानीकर्ता पहिचान गर्नुपर्छ । लगानी डुब्न नदिने कुराको विश्वस्तता तुल्याउनुपर्छ । कार्यक्रमका माध्यमबाट लगानी भित्र्याउने भएकाले लगानीको पाटो प्रमुख विषय हो । हामीले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन एक घण्टामा फेर्न सक्ने हैसियत राख्छौँ । मानसिकता र प्रवृत्ति पुरानै बोकेर बसेपछि रुपान्तरणमा केही गर्न सकिन्न । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने आमजनता, राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र हालको बुझाइ र प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । यस पटकको लगानी सम्मेलनलाई सफल तुल्याउन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र संस्थाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । रासस