विचार

मधुमेह (चिनी रोग) लाई अङ्ग्रेजीमा ‘डायबिटिज’ भनिन्छ । रगतमा लामो समयसम्म चिनीको मात्रा बढी हुने रोगलाई सामूहिक रुपमा डाक्टरी भाषामा ‘डायबिटिज मिलाइटस’ वा ‘डायबिडिज मलाइटस’ भन्ने गरिन्छ । रगतमा हुने ‘इन्सुलिन’ नामक हर्मोनले रगतमा भएको चिनी अर्थात् ग्लुकोजलाई शरीरका कोषमा प्रतिक्रिया गराएर त्यहाँबाट शक्ति उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ । फलस्वरुप रगतमा चिनीको मात्रा निश्चित स्तरभन्दा माथि जान सक्दैन । शरीरभित्र इन्सुलिन बनाउने काम प्यानक्रियाज ग्रन्थीको हो । प्याक्रियाजले आवश्यक मात्रामा इन्सुलिन बनाउन सकेन भने वा भएको इन्सुलिनसँग कोषले प्रतिक्रिया जनाउन सकेन भने रगतमा चिनीको मात्रा बढ्न जान्छ ।  लामो समयसम्म रगतमा चिनीको मात्रा बढिरह्यो भने मुटु, मिर्गौला, आँखा, खुट्टालगायत विभिन्न अङ्गमा हानि पुग्दछ । केही वर्षयता विश्वव्यापी रुपमा मधुमेहका रोगी सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । सन् १९८० पछिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने १८ वर्षमाथिका चार प्रतिशतमा मधुमेह देखिएको थियो । यो समस्या अहिले साढे आठ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसमा देखिएको छ । सन् २०१५ मा १६ लाख मानिसको यो रोगले मृत्यु भएको मानिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वमा झन्डै ४२ करोड मानिसलाई मधुमेह रोग रहेको अनुमान गरेको छ । । विश्वमा करिब २२ करोड मानिस मधुमेह रोगबाट प्रभावित रहेको र आगामी २०३० सम्ममा यो सङ्ख्या दोब्बर हुने डब्लुएचओले जनाएको छ । विश्वमा रोगबाट मर्नेहरुमध्ये पाँच प्रतिशत मधुमेहका रोगी छन् । यदि तत्काल कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएमा आउँदो १० वर्षमा मधुमेहबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५० प्रतिशतले बढ्नेछ । सन् २०३० सम्ममा १७ वर्षमुनिका मानिसको मृत्यु दरमा मधुमेहको हिस्सा ५० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा पनि प्रत्येक घरमा मधुमेहका रोगी बढिरहेका छन् । कति रोगी छन् भन्ने तथ्याङ्क नभए पनि झन्डै आठ प्रतिशत मानिसलाई मधुमेह हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ  डब्लुएचओले नेपालमा पनि ४० वर्षसम्म उमेर समूहका करिब १५ प्रतिशत मधुमेहबाट ग्रसित रहेको र सो उमेर समूहभन्दा माथिका करिब १९ प्रतिशतलाई मधुमेह लागेको तथ्याङ्क स्वास्थ्य विभागले दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा मधुमेह प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको छ । पहिले–पहिले मधुमेह ४० वर्ष कटेपछि हुन्थ्यो भन्ने भनाइ थियो । बढ्दो आधुनिकीकरण, खानेकुरामा विषादीको अत्यधिक प्रयोग, अनियन्त्रित जीवनशैलीका कारणले पनि होला मधुमेहको समस्या विकराल बन्दैछ । बूढेसकालमा लाग्ने रोग भनिने यो रोग अहिले ३०–३५ वर्षभित्रै मधुमेह देखिन थालेको छ । अस्वस्थकर जीवनशैली, पत्रुखाना, अत्यधिक तनाव आदिले गर्दा अहिले त युवावस्थामै मधुमेह हुन्छ । मधुमेहका धेरै हुन्छन् । मधुमेहलाई मुख्य दुई प्रकारमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो प्रकारमा शरीरमा इन्सुलिन भन्ने तत्व हुन्छ, जसले जीवकोषमा चिनीलाई नियन्त्रण गर्दछ । दोस्रो प्रकारको मधुमेह प्रायः ४०–५० वर्ष उमेर कटेपछि अस्वस्थकर जीवनशैली, मोटोपनको कारणले धेरैमा हुन्छ । यसमा शरीरमा रहेको इन्सुलिनले राम्रोसँग काम गर्दैन । विदेशमा ४० को उमेर भएपछि देखिने यो समस्या नेपालमा अहिले सानै उमेरमा देखिन थालेको छ । यो प्रकारको मधुमेह धेरै कम व्यक्तिलाई हुन्छ यो प्रकारको मधुमेह धेरैलाई हुन्छ । खानपान, जीवनशैली र भौगोलिकतासँगै वंशाणुगत मधुमेह रोग लाग्छ । वातावरणीय कारण खानपान, तनाव मात्र होइन, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादनमा रासायनिक मलको प्रयोग पनि मधुमेहसँग जोडिएको पाइएको छ । मोटोपन भएका मानिसमात्र होइन, स्वस्थकर खाना नभएर, कुपोषण भएकालाई पनि मधुमेह हुनसक्छ । आमालाई कुपोषण हुँदा पनि उनीबाट जन्मिएको बच्चालाई पछि मधुमेह हुनसक्छ । गर्भावस्थामा पनि विविध कारणले मधुमेह हुन्छ । कतिपय मानिसमा वंशाणुगत कारण पनि मधुमेह हुने गर्दछ । मधुमेह भएको बिरामीमा पटकपटक पिसाब लाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, थकान महसुस गर्ने, सङ्क्रमणहरु निको नहुने, पानी प्यास लाग्ने हुन्छ । झन्डै ५० प्रतिशत व्यक्तिमा त यसको लक्षण नै देखिँदैन । लक्षण देखिएन भन्दैमा मधुमेह भएको छैन भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरुमा पनि केही लक्षणहरु जस्तै : बढी प्यास लाग्नु, दुब्लाउँदै जानु, घाउ संक्रमण आदि छिटो निको नहुनु, थकान महसुस हुनु, पिसाब बढी लाग्नु, भोग लाग्नु, मुख सुख्खा हुनेजस्ता लक्षणहरु देखिन्छ । जोखिम मधुमेह हुँदैमा डराइहाल्नु पर्दैन । सावधानी अपनाउने हो भने यसबाट आउन सक्ने विभिन्न जटिलबाट हामी जोगिन सक्छौँ । यो दीर्घकालीन रोग भएकाले एकपटक लागिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग नियन्त्रणमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नै छैन । जीवनशैलीमा सुधार ल्याएर, व्यायाम गरेर, स्वस्थ भोजन गरेर पेटको गोलाइ बढ्न दिइएन भने मधुमेहको समस्याबाट टाढा रहन सकिन्छ । धेरै मानिसहरु मधुमेह भएको पत्ता लाग्नासाथ डाक्टरको सल्लाह लिनुभन्दा आत्तिने वा अनेक घरेलु औषधितिर लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसले रोग निको हुनुभन्दा झन् जटिल बनाउने हुन्छ । बिरामीलाई पहिलो प्रकारको मधुमेह भएको छ भने इन्सुलिनको सुई दिनुपर्ने हुन्छ भने दोस्रो प्रकारको मधुमेहमा चिकित्सकले बिरामीलाई खानपानमा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा बताउँछन् र सँगसँगै रगतमा भएको चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्नका लागि खाने गोली पनि दिन सक्छन् । सावधानीका उपाय मधुमेहको लक्षण देखिएमा वा नदेखिएमा पनि जाँच गरेर पे्रसर, सुगर र कोल्डस्टोर सुरक्षित घेराभित्र राख्नुपर्छ । यो भनेको नराम्रो र महँगो पर्ने रोगबाट जोगिने उपाय हो । गुलिया खानेकुरा शरीरका लागि हानीकारक हुन्छन् । बढी चिनी हाम्रो शरीरले पचाउन सकेन भने त्यो फ्याटमा परिवर्तन हुन्छ । पछि गएर त्यसले चिनीरोग मात्रै होइन, मुटुरोगको जोखिमलाई पनि बढाउँछ । गुलिया मिठाई मात्रै नभएर कोक, फ्यान्टा, जुसले पनि मधुमेह हुन सक्छ । बजारिया पेयपदार्थमा पनि फ्रुक्टोसिरफ भन्ने हालेको हुन्छ, यसलाई मेडिकल साइन्सले विषै मान्छ । विश्वका एक लाख व्यक्तिमा अनुसन्धान गर्दा विभिन्न प्रकारका पत्रु खाना, रेसा नभएका खाना, बिस्कुट आदिको प्रयोग गर्ने मानिसमा दोस्रो प्रकारको मधुमेह बढी भएको देखिएको थियो । मधुमेह मात्रै होइन, जुनसुकै रोगबाट बच्न मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थसेवन गर्नु हुँदैन । स्वस्थ जीवनका लागि व्यायाम अनिवार्य छ । हाम्रा शरीरका सबै अङ्गलाई राम्ररी चलाउनुपर्छ । दिनमा एक घन्टा वा कम्तीमा आधा घन्टा हिँड्नैपर्छ । मधुमेहबाट बच्ने अर्को सावधानीको उपाय भनेको तनावलाई कम गर्ने हो । तनावबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुन सकिँदैन तर, कम गर्न सकिन्छ । खुसी रहन, हाँस्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । दुखी रह्यो भने सुगर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । तनावमा भएका बेला सुगरको मात्रा ह्वात्तै बढ्छ । तनावमा कर्टिसोल नामक हर्मोन निस्कन्छ र यसले सुगर निकाल्छ । त्यसैले सकेसम्म हामीले तनावलाई घटाउनुपर्छ । अचेल मधुमेह नाप्ने यन्त्र ग्लुकोमिटर पनि सस्तैमा पाइन्छ । बेला–बेला सुगर चेकजाँच गरिरहनुपर्छ । त्यस्तै, कोलेस्टोर, उच्च रक्तचापको परीक्षण गरिरहनुपर्छ । त्यस्तै, नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ । पछि गएर अन्धोपन नहोस्, मुटुरोग, यौन दुर्वलता आदि नहोस् भनेर औषधि दिइएको हुन्छ । औषधिले खासगरी सुगर घटाउन र कोलेस्टोर, उच्च रक्तचाप सन्तुलित राख्न मद्दत गर्दछ । सुगर घटाउने, पे्रसर घटाउने र मुटुरोगबाट जोगाउने अत्यावश्यक औषधि भनेर सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने लिस्टमा राखेको छ । औषधिमा पहुँच भएपछि यो हानिकारक होइन भनेर आम सर्वसाधारणले बुझिदिनुपर्छ । मधुमेहलाई सुरुदेखि नै लापरबाही गरियो र उपचार गराइएन भने मुटु, मिर्गौला, आँखा, नसाजस्ता महत्वपूर्ण अङ्गमा असर गर्नाका साथै मानिसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ । के खाने के नखाने ? मधुमेहका बिरामीले खानपिनमा निकै ध्यान दिनुपर्छ । खानपानको व्यवस्थापन अर्थात् सन्तुलित भोजन गर्न सक्यौँ भने मधुमेहबाट जोगिन सक्छौँ । जस्तो, ब्राउन राइस, मकै, गहुँ, जौ, कोदो खान सकिन्छ तर सागसब्जी बढी र अन्न कम अर्थात् दुई मुठीमा अटाए जति खाने । माछामासु हत्केलामा अटाए जति दुई–तीन पिस खान सकिन्छ । तर कुखुरालगायत दुईखुट्टे पन्छीको सेतो मासु खानुपर्छ । यस्तो मासु पनि बोसोरहित हुनुपर्छ । रातो मासु अर्थात् चारखुट्टेको मासु खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । मधुमेहका बिरामीले एकैचोटि धेरै नखाने थोरथोरै तर समय–समयमा खाने गर्नुपर्छ । तेलको मात्रा निकै कम गर्नुपर्छ । दाल, तरकारीमा बूढी औँलाको टुप्पामा अट्ने जति मात्र तेल प्रयोग गर्ने गरेमा त्यसले हानि गर्दैन । दूध–दही, फलफूलको पनि मात्रा मिलाएर खाइरहनुपर्छ । यो नै सन्तुलित भोजन हो, यसले अन्य रोगबाट पनि बच्न मद्दत गर्छ । सकभर तारेको खानेकुरा नखानु नै राम्रो हुन्छ । त्यस्तै, मिठाईलगायत गुलियो खानेकुरा, कोक–फेन्टालगायत पेय पदार्थ पनि खानु हुँदैन । यति कुरामा ध्यान दिन सकेमा मधुमेहको समस्या कम भएर जानेछ । यी कुरामा आम सर्वसाधारणले ध्यान दिन आवश्यक छ । सानो लापरबाहीले जीवनभर औषधि खानुपर्ने वा सुई लगाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । रासस (मधुमेह तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ एवं मेट्रो काठमाडौँ हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक डा. भट्टराईसँग कृष्ण अधिकारीले गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नेपालमा पोड वे कहिले बन्छ भन्ने चासो सबैमा छ । हामी पनि नेपालमा पोड वेको सुविधा दिनका लागि दौडधूप गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारबाट पोडवेले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ । हामी कार्यविधिको प्रतिक्षामा छौं । उक्त कार्यविधि सम्भवतः छिट्टै बन्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ । मास ट्रान्सपोर्टेशनको जगतमा नयाँ आयाम बोकेको पोड वे नेपालमा विभिन्न ठाउँमा बनाउनको लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारी नीति नियम नै परिवर्तन र परिमार्जन साथै यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यविधि बनाउनु पर्ने भएकाले केही समय लागेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी यसको विकास गर्ने योजना अनुरूप अगाडि बढिरहेका छौं । सार्वजनिक यातायातको मान्यता पाएर पोड वेको नाम राजपत्रमा उल्लेख भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आवश्यक काम भइरहेका छ । यसलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा विकास गर्दा स्पष्ट कार्यविधि चाहिन्छ । हालसम्म कार्यविधि नबनेको हुनाले त्यसैको प्रतीक्षामा छौं । यो नयाँ प्रविधि भएकाले नेपालमा यसको अध्ययन गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएकाले पनि सरकारी निकायबाट कार्यविधि बनाउन ढिला सुस्ती भएको महसुस हामीलाई भएको छ । कार्यविधि बन्नको लागि अझै कति समय लाग्ने हो त्यो थाहा भएन । उहाँहरूले तपाईंहरुको काम छिट्टै हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । १० वर्षभित्र हजार किलोमिटर पोड वे बनाउँछौं, हजारौंलाई रोजगारी दिन्छौं : निल भट्टराई समग्र परिदृश्य हेर्दा काम भने अगाडि बढिरहेको छ । हामीसँग वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधानका लागि समय छैन । सडकमा दिनहुँ सवारी साधनको चाप बढ्दै गइरहेको छ । चाप बढ्दै गएपछि सडकमा जामको समस्या पनि उत्तिकै छ । डलरको मूल्य बढ्दै गएको भएकाले यस्तो किसिमको आयोजनालाई ढिला गर्नु भनेको आयोजनाको लागत बढाउँदै जानु पनि हो । प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले हामीले मात्रै हतार गरेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ । सरकार र हाम्रो गति भने नमिलेकै हो । यस्तो किसिमको आयोजना बनाउन स्पष्ट नीति र कार्यविधि नबनाएसम्म काम हुन असम्भव छ । किनभने यो भौतिक पूर्वाधार बनाउने विषय भयो । गरिबले कार चढेर देश धनी हुने होइन, जब धनीले पनि सार्वजनिक यातायात चढ्छन् त्यसपछि बल्ल देश बन्छ । सार्वजनिक यातायातका विषयमा हामीले बेलैमा सोचेर यसको तयारी गरेनौं भने आगामी दिन कहाली लाग्दो र भयावह स्थिति छ । किनभने सडक दुर्घटना दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । हामी हरेक दिन जोखिमको यात्रा गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले अहिले नै सोचेनौं भने भोलिका दिनमा ठूला समस्याहरू निम्तिन सक्छ । दीगो, स्थिर, भरपर्दो र पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात बिना दिगो विकासको परिकल्पना नगर्दा हुन्छ । पोड वेप्रति धेरै जना सकारात्मक हुनुहुन्छ । यसका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा पुगेर यसको फाइदाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं । सरकारले नै यस्तो प्रविधिमा जोड दिनु पर्ने हो । तर, यहाँ हामीले प्राथमिकता दिएर काम गरिहरेका छौं । राजनीतिक दलले पनि पब्लिक यातायातको विषयमा जोड दिनु पर्ने हो । तर, त्यो अवस्थाको सिर्जना हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको तहबाट पनि यो यातायात नेपालमा आवश्यक छ भनेर दबाब सिर्जना हुन आवश्यक छ । वार्षिक १६ प्रतिशत यातायातको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । सवारीको संख्या बढ्दै जाँदा सडकहरू भने साँघुरो हुँदै गइरहेका छन् । विभिन्न निकायहरूले पनि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पोड वे हाल बेलारुस र दुवईमा सञ्चालनमा छ । यस्तो किसिमको यातायातले विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सम्भव छ भन्ने भावनाको विकास हुन जरुरी छ । हामीलाई काम गर्ने वातावरण भयो भने पोड वेलाई क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजाने अवसर छ । यसको आवश्यकताको आधारमा विकास गर्दै जाने हो । नेपालका बौद्धिक वर्गले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्छ । वैकल्पिक यातायात र विकासको मोडलतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । हामी सुरुमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यसको विकास गर्नेछौं । त्यसपछि क्रमिक रूपमा काम अगाडि बढाउँदै जान्छौं । कुनै एक ठाउँमा बनाउन पायौं भने यसका बारेमा सबैलाई बुझ्न र बुझाउने अवसर पनि पाइन्थ्यो । हामी जहिले पनि समस्याको बारेमा मात्र कथन गर्ने गर्छौं । त्यसको समाधान यो हो भनेर एकदमै कमले भनेको पाइन्छ । हामी नेपालमा देखिएको सार्वजनिक यातायातको समस्या साधनासहित उपस्थिति भएका छौं । नेपालमा पोड वे : भाडा र सामान ढुवानी सस्तो, बिजुली खपत भएर पेट्रोल/डिजलको पनि विस्थापन हामीलाई सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता छ । अहिलेसम्म विभिन्न सार्वजनिक यातायातका विषयमा कुरा चलाए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । मोनो, मेट्रोजस्ता यातायातको विषयहरू छायामा परिसकेका छन् । नेपालमा रेल सञ्चालनमा छ । तर, घाटामा छ । हामीले बनाउने पूर्वाधार पनि भोलिका दिनमा नाफामा नै हुन सक्छ, सकिँदैन । तर, एक पकट परीक्ष भने गर्नुपर्छ । यस्तो किसिमको योजनामा सबैले साथ सहयोग दिँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ । यो विद्युतीय यातायात भएकाले वर्षेनी इन्धनबाट विदेसिने ठूलो मुद्रा रोक्नको लागि पनि मद्दत गर्छ । पोड वेलाई सञ्चालनमा ल्याउन सके समयको बचत र सुरक्षित हुन्छ । हामीले यातायात व्यवसायीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्छौं । यातायात क्षेत्रमा उहाँहरूको जति योगदान अरूको छैन । यो प्रविधिले यातायातको समस्या समाधान गर्नको लागि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । हाम्रो ध्यान नचाहिने विषयमा छ । देशको आवश्यकता तथा आर्थिक सुनिश्चितको विषयमा हाम्रो छलफल तथा बहस छैन । पोड वे बनाउँदा पहिलो प्राथमिकता कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । लुम्बिनीमा बनाउनको लागि आवश्यक कार्यहरू भइरहेको छ । यसमा विभिन्न निकायको पनि चासो छ । हामीले देशभर पोडवे निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । तर, हामीलाई सरकारको अनुमति चाहिन्छ । यो यातायातको निर्माण गर्दा १० प्रतिशत भए पनि सरकारको सहभागिता जरुरी छ । सरकारले सहभागिता जनाएपछि विदेशी लगानी आउँदैन भन्ने सवाल हुँदैन । रेमिट्यान्सबाट वार्षिक खर्बौं रकम भित्रिरहेको छ । त्यो रकम हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तु र विलासिताको वस्तुमा खर्च गर्ने गरेका छौं । त्यो रकमको केही प्रतिशत मात्र विकासका काममा परिचालन गर्ने वातावरण मिलाउन सकियो भने धेरै फाइदा हुन्छ । (भट्टराई पोड वेका उपाध्यक्ष हुन् ।)  

प्रत्येक वर्ष बजेट वक्तव्यमा पुँजीगत खर्च समयमै गरी बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी पार्ने कुरा उल्लेख गरिदै आएको दशक भइसक्यो तर पछिल्ला कुनै पनि आर्थिक वर्षहरुमा यसले लक्ष्य भेट्टाएको छैन । उल्टो खर्चको परिमाण र गुणस्तर घट्दै गएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहको छ । पुँजीगत खर्च गर्न र खर्चको गुणस्तर बढाउन गरेको प्रयास कत्ति पनि सफल छैनन् । बजेटमा के कस्ता कारक छन्, जसका कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो भनी बजेट र खर्चबीचको सम्बन्ध पनि विश्लेषण गरिएको भए त्यसले एउटा दिशा देखाउँथ्यो, दुःखको कुरा त्यसरी विश्लेषण पनि गरिएको छैन । बजेटजति वास्तविक बनाउन सकियो त्यसको कार्यान्वयन (खर्च र उपलब्धिको गुणस्तरीयत) त्यसैको सापेक्ष्यमा बढ्ने गर्दछ । बजेट वास्तविक बनाउन बजेट व्यवस्थापनका चरणहरुबीच तार्किक सम्बन्धमा रहनु पर्दछ । तार्किक सम्बन्ध राम्रो बनाउन यसमा संलग्न पात्रहरुको भूमिका प्राविधिक रुपमा सबल हुनुपर्दछ । बजेट निकायहरुमा भरपर्दो तथ्याङ्क आधार नभए बजेटको प्राविधि जग नै कमजोर हुन्छ र कार्यान्वयन तहमा धेरै समस्याहरु आउने गर्दछन् । प्रमुख खर्च गर्ने पदाधिकारी सचिवले बजेट तर्जुमाको समयमा खर्च प्रतिवद्धता जनाएको विनियोजनले नै लक्ष्य भेटउन सक्दैन । विगत एक दशकको बजेट विश्लेषण गर्दा प्रतिवद्ध खर्च घट्न सकेको छैन, पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको खर्चमा उपयोग कम र लागत बढ्दै छ । पुँजीगत खर्च वास्तवमा खर्च नभई लगानी हो । यसले अर्थतन्त्रको कमाउने क्षमता बढाउने उत्प्रेरकको काम गर्दछ । चालू खर्चको प्रकृति उपभोग स्वभावको हुन्छ, आर्जन गर्ने क्षमतामा हुँदैन । एकातर्फ सरकारको आर्जन गर्ने विऊ पूजीको रुपमा रहेको पूँजी निर्माणमा खर्च नहुने तर अर्कोतर्फ उपभोगजन्य खर्चको हिस्सा बढ्दै जाँदा वित्त व्यवस्था दोहोरो मारमा छ । खर्च सन्तुलन धान्न मात्र नसकिएको होइन कि विगत चार वर्षदेखि सरकारी कोष घाटा निक्षेपमा छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पुँजीगत ७१ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा २०६९/७० मा ८२ प्रतिशत, २०७०/७१ मा ७८ प्रतिशत, २०७१/७२ मा ७६ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ५९ प्रतिशत, २०७३/७४ मा, २०७४/७५ मा ८१ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ७७ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ४७ प्रतिशत रह्यो । कोभिड महामारीले पुँजीगत खर्च निकै घटायो । २०७८/७९ मा मुलुक कोभिडबाट पूर्ण सामान्यीकरणमा अयो तर पुँजीगत खर्च घटेर ५७.१८ प्रतिशत मात्र भयो । आव २०७९/८० मा यो स्थितिमा सीमान्त सुधार भई ६१.४४ प्रतिशत भएको अनुमान छ । यी तथ्यले पुँजीगत खर्च सरकारी क्षमताबाट बाहिरिन थालेका त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । चालू आव २०८०/८१ मा कूल विनियोजनको १७ प्रतिशत (रु ३०७.४ अर्ब) विनियाजन भएको छ । यस आवको छ महिना बितिसकेको छ, नयाँ आयोजना भर्खर शुरु हुँदैछ, क्रमागत कार्यक्रमको प्रगति सुस्त छ । प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्री र सचिवहरुलाई मातहतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी पार्न निर्देशन दिइरहनु भएको छ । विगत १० बर्वको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति सन्तोषजनक नदेखिएको मात्र होइन, सरकारकारले सुुधार रणनीति ल्याएको वर्षमा पनि उल्टो असर देखिन्छ । जस्तो कि आव २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सचिव र मन्त्रीले कार्यसम्पादन करार गरेर स्वचालित स्वयं अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चौमासिक विवेचना गर्ने पद्धति बसालिएर पुँजीगत खर्चमा मन्त्रालयहरुलाई विशेष जिम्मेवार बनाउने काम गरियो तर पुँजीगत खर्च भने अघिल्लो आवको ८१ प्रतिशतको तुलनामा ७७ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो । यसरी हेर्दा एक दशकको विश्लेषणबाट पुँजीगत खर्चको क्षमता ७० प्रतिशततिर मात्र छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरुप देखाउन अन्तिम चौमासिकमा कार्यक्रम संशोधनमार्फत लक्ष्य परिवर्तन गर्ने काम पनि भएको छ । आश्चर्य कहाँ देखिन्छ भने अमूक मन्त्रालयका उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) ले खर्च गर्नसक्छु भनी कार्यतालिकासहितको क्रियाकलापमा प्रतिवद्धता जनाएको प्रस्तावमा उसैबाट खर्च हुन नसक्ने भनी कार्यक्रम संशोधन र लक्ष्य समायोजन हुने गरेको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पुँजीगत खर्च राष्ट्रिय औसतभन्दा कम देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा समग्र पुँजीगत खर्च प्रतिशत ६५ रहेको थियो तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भने करिव ५८ प्रतिशत मात्र । विषयगत मन्त्रालयहरु लक्ष्यको सापेक्षमा धेरै उपलब्धि देखाउने मनोवृत्तिमा रहन्छन् भने अर्थमन्त्रालय पनि संशोधित लक्ष्यमा प्रगति देखाएर वित्तीय उपलब्धि राम्रो देखाउने सजिलो मनोविज्ञानमा रहन्छ । यो प्रवृत्तिले पनि पुँजीगत खर्च किन गर्नुपर्यो र भन्ने सोच विकास भएको छ । यी आँकडा र प्रवृत्ति हेर्दा बजेट प्रणालीमा नै आधारभूत कमजोरी रहेको छ भन्ने स्पष्ट छ । केही वर्षअघिसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुनु, खर्चको गुणस्तर कुशलता नदेखिनु र समष्टिगत रुपमै खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुको पछि झञ्झटिलो कार्यक्रम स्वीकृति प्रक्रिया र अख्तियारी वितरण पहिलो दोषी देखाइन्थ्यो भने दोस्रो दोषी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थालाई दिइन्थ्यो । त्योभन्दा पनि ठूलो दोष बजेट पारित हुन लाग्ने लामो समयलाई दिइन्थ्यो । नेपालको संविधान जारीपछि संविधानले नै ‘अर्ली बजेट’ (आव शुरु हुनुअघि नै बजेट पारित गरिसक्ने) लाई सुनिश्चित गरेको छ । तीनै तहका सरकारले आआफ्ना सभामा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय कानूनमा नै तोकिदिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताका सुझावअनुरुप परिमार्जन गरिदै आएको छ । नयाँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ पनि कार्यान्वयनमा छ । चार वर्षदेखि कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मन्त्री, सचिव र जिम्मेवार व्यक्तिलाई नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ । खरिद कानुन खर्चको बाधक मानिएकाले पटकपटक संशोधन गरिएको छ । यस अर्थमा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असजिला कारण नहुनु पर्ने हो । पुँजीगत खर्चको स्तर र आयतन कम हुनुमा नीतिगतभन्दा पनि व्यवहारजन्य कारणहरु बढी जिम्मेवार छन् । बजेट वास्तविक रुपमा तर्जुमा गरिदैन । बजेट चक्रका चरणहरुको तार्किक सम्बन्ध छैन, जसले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभाव पारको छ । अर्ली बजेट भने पनि बजेट प्रस्तुत भएपछि कार्यान्वयन योजना र खरिद प्रक्रियाका कामहरु गरिदैनन्, यसका लागि श्रावण नै पर्खिने चलन छ । आयोजना बैंक तर्जुमा नभएकाले राजनैतिक सहजता/प्रियताका आधारमा आयोजनाले स्थान पाउँछन्, विनियोजनका सिद्धान्त र आयोजना व्यवस्थापनका चरणहरु परिपालन हुँदैनन् । बजेट छलफलमा अर्थ मन्त्रालय दिने र अरु निकाय लिने भूमिकामा रहने भएकाले बजेटमा स्थान पाएका आयोजनाहरुप्रति कार्यान्वयन गर्ने निकायको अपनत्व हुँदैन । कतिपय आयोजना यति सतहीरुपमा राखिएका हुन्छन् कि तिनीहरुको निर्माणस्थल पहिचानमा पनि लामो समय लाग्छ । छलफलको समयमा कार्यान्वयन योग्यताका प्राविधिक पक्षहरु हेरिँदैन । बजेट स्वीकृतपछि खरिद योजनाहरु तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने काम समयमा हुँदैनन् । नमूना निर्धारित भएका बोलपत्रका कागजातहरु पनि समयमा बनाइँदैनन् । बोलपत्र प्रस्तावको मूूल्याङ्कन लामो हुन्छ । यस समयमा निर्माण व्यवसायीको सेटिङ, लेखा, कानून र आयोजना कर्मचारीबीच आफ्नै स्वार्थको द्वन्द्व रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रस्तावको मूल्याङ्कन क्षमता कार्यान्वयन निकायमा हुँदैन, भाषा, कानूनी शब्दावली र शर्तहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध हेर्ने क्षमता नहुँदा कार्यान्वयन जटिल भइहाल्छ । जब प्रस्ताव स्वीकृत भई कार्यादेश दिइन्छ, त्यसपछि दुईखाले समस्या आयोजनाले ब्यहोर्छ । पहिलो समग्र ठेक्का व्यवस्थापनको, जसलाई निकायले स्वामित्व र क्षमतामा लिएका नै हुँदैनन् । दोस्रो, गुणस्तरको । केही खर्च भए पनि गुणस्तर राम्रो देखिदैन । निर्माण तथा आपूर्ति कार्य स्पेसिफिकेशन अनुसार जाँच गर्ने काम औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । निर्माण व्यवसायीको इञ्जिनियर वा आपूर्तिकर्ताको विज्ञको निर्भरतामा खर्च निकाय रहन्छन् । दुई पक्षको सम्मतिले गुणस्तर कायम हुन्न, असहमि हुँदा आयोजना ढिलो हुन्छ । दुवै अवस्था पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा प्रतिकूल छन् । खर्च व्यवस्थापनका चरणहरुमा आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई संलग्न नगराउँदा पनि व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुँदै आएका छन् । खर्च कम हुनुको अर्को कारण एकै निर्माण व्यवसायीले धेरै काम लिने प्रवृत्ति पनि हो । ठेकेदारलाई आयोजना वा रकमको सीमा राख्नु पर्दछ । एकै व्यक्तिको पकडमा धेरै कम्पनीहरु हुने गरेको छन् । जव काम र गुणस्तरमा कडाइ हुन्छ, राजनीतिक कार्यकर्ता, मन्त्री र उनीहरुका आसेपासेहरु निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताको पक्षमा हुन्छन् । परिपक्व भैसकेका विलको भुक्तानी नपाएको कारणबाट निर्माण व्यवसायीले सरकारप्रति विश्वास गर्न छाडेका छन् । भुक्तानीका लागि पनि विशेष प्रयास गर्नुपर्ने परिस्थितिले आउने दिनमा पुँजीगत खर्चलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । पछिल्ला समयमा त निर्माण/आपूर्ति व्यवसायी आफैँ राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुगेकाले आयोजना प्रमुखप्रतिको वफादारिता घटेर गएको छ । अर्को पक्ष विभागीय मन्त्री र सचिवको प्राविधिक अनुगमन/निगरानी हुने गरेको छैन । आयोजना प्रमुखको छनोटमा पनि राजनैतिक प्रभाव छ, पेशागत निष्ठा र इमान्दारिताको आधार लिइँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कार्यसम्झौताको अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन । ठूलो महत्वका साथ अघि सारिएको कामलाई राजनैतिक तबरबाट महत्व दिन छोडिदा जोखिमका कामहरु पन्छाउने मनोवृत्तिमा कर्मचारीतन्त्र रहेको देखिन्छ । निगरानी निकायको अनपेक्षित सक्रियता, सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार सम्प्रेषणजस्ता पक्षले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च कम हुनुका अन्य कारणहरुमा राजनैतिक कार्यकारीबाट यसलाई कम प्राथमिकता दिइनु, सचिव महानिर्देशक, आयोजना प्रमुखजस्ता महत्वपूर्ण पदका व्यक्तिहरुलाई बारम्वार सरुवा गर्नु, प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमता र प्राथमिकताबाट बजेट कार्यक्रम बाहिरिनु, सार्वजनिक खरिद कानूनमा कमजोरी रहनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतजस्ता निगरानी निकायको अतिसक्रियता रहनु, खर्च पदाधिकारीहरु जोखिम नलिने अवस्थामा पुुग्नु र स्थानीय उपभोक्ता सर्वसाधारणको सहयोग नरहनु पनि हुन् । यसर्थ पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा नीतिगत होइन, केही प्राविधिक र धेरै व्यावहारिक कारण छन् । कर्मचारीतन्त्रले सक्रियता नदेखाएसम्म पुँजीगत खर्च बढ्ने स्थिति रहन्न । पछिल्लो समय निगरानी र छानबिन निकायले निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने तर प्रक्रियामा रहेकालाई कार्वाही गर्ने गरेकाले पनि पुँजीगत खर्च बढाउने उत्साहमा कर्मचारीतन्त्र देखिएको छैन । काम नगर्दा सुरक्षित भइन्छ तर काम गरेमा जोखिम हुन्छ भन्ने भाष्य बनेको छ । यसर्थ प्राविधिक तयारी र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उकास्ने काम अहिलेको आवश्यकता हो । रासस (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)