विचार

आजभन्दा ५९ वर्ष अगाडि देशको कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँदै कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ अनुसार विसं २०२४ साल माघ ७ गते आजकै दिन कृषि विकास बैंक स्थापना भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स-साना कृषकहरूलाई वित्तीय सहयोग तथा उद्यमशीलताको विकास गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने मूल अभिप्रायले विसं २०३२ सालमा नुवाकोटको तुप्चे र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट साना किसान विकास आयोजना सम्बन्धी ग्रामीण विकास र गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम मार्फत सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक उत्थान गर्ने कार्यक्रम शुभारम्भ गरी यस बैंकले लघुवित्त कार्यक्रम नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सुरु गरेको गर्विलो इतिहास रहेको छ । सरकारको खुला र उदार अर्थनीति लागू भएपश्चात् शहरी क्षेत्रको निक्षेप संकलन गरी ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विसं २०४१ सालमा वाणिज्य बैंकिङ कारोबार सुरु गरी नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलो पटक कृषि विकास बैंकले कम्प्यूटरकृत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको थियो । विसं २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त बनेपश्चात् ‘कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने’ नीति अनुरूप बैंकले निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकले कर्जा लगानीद्वारा परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधि मार्फत कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै कृषि उत्पादनको माध्यमबाट एवं कृषि मूल्यश्रृंखलामा लगानी एवं नेपाल सरकारका विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम संचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रको विकास तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन बजारीकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपले सम्भाव्य देखिएका साथै भौगोलिक सम्भावनाको आधारमा कृषि जन्य उत्पादन मध्ये एउटा उत्पादनमा केन्द्रीकृत हुने गरी ‘फोकस इन वान, ओपन टू अल’ रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । स्थानीयस्तरमा नै कृषक तथा उद्यमीहरुसँग भेटघाट गरी उनीहरुको सल्लाह तथा सुझाव तथा गुनासाहरू यथोचित सम्बोधन गर्न ‘कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन, कृषि विकास बैंकको अभियान’ को नारा सहित कृषि तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि बैंकिङ साक्षरता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी साना कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूलाई बैंकले १ मिनेटमा नै व्यावसायिक योजना निःशुल्क बनाइदिने सफ्टवेयर आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कतिपय कृषि कर्जासँग सम्बन्धित परियोजनामा बैंक आफै लिड बैंकको भूमिका निर्वाह गर्दै सहवित्तीयकरण लगानी गरिरहेको छ । १८ अर्ब रुपैयाँको कृषि बण्ड जारी गरी कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समग्र कर्जा वृद्धि लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोषबीच भएको सम्झौताबमोजिम कृषिको समावेशी रुपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित परियोजना ‘भ्यालू चेन फर इन्क्ल्यूसिभ ट्रान्सफर्मेशन अफ एग्रिकल्चर- (भिटा)’ कार्यक्रम र नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच रणनीतिक जलवायु कोष अन्तर्गत ‘समृद्धिका लागि वन परियोजना’ अन्तर्गतको वन तथा वनपैदावार र वनजन्य अन्य उद्यमहरू स्थापना तथा प्रशोधन लागि विभिन्न शाखा कार्यालयहरू मार्फत मध्यम तथा लामो अवधिको कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा दक्षिण कोरिया सरकारबीच कोरियाबाट सीप सिकेर फिर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई सहुलियत दरमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने सम्झौता भए अनुसारको कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन भइरहेको छ । अत्याधुनिक वाणिज्य बैंकिङ सेवालाई शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको घरदैलोमा आधुनिक प्रविधिमार्फत जोड्ने कार्य गरी ‘सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधासहितको तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक’को अनुभूति दिन कृषि विकास बैंक सधैं क्रियाशील रहेको छ । बैंकले मुख्य रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय लगानी पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू र निर्यातजन्य कृषि उपजहरू जस्तै चिया खेती, कफी खेती, अलैंची खेती, अदुवा खेती आदि लगायत उत्पादनमूलक उद्योगहरू जस्तै जलविद्युत, पर्यटन सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण, व्यवसायको प्रवर्द्धन र विस्तारको साथै व्यापार व्यवसाय आदि शीर्षकमा कर्जा लगानी गरी देशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान बदलिँदो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै ‘साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको बैंक’ भन्ने दूरदृष्टिको साथ बैंकले नयाँ ५ वर्षे व्यावसायिक रणनीतिक योजना २०८१/८२/२०८५/८६ सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त ५ वर्षे रणनीतिक व्यवसायीक योजना अनुसार बैंकको दूर दृष्टि, उद्देश्य तथा दीर्घकालीन लक्ष्यलाई परिमार्जन गरी प्रतिस्पर्धी, व्यवसायीक, सबल सक्षम र सुदृढ बैंकको रुपमा अगाडि बढाउन नयाँ संस्थागत मूल्य मान्यता, संस्थागत चरित्र र संस्कारको विकास गरी अगाडि बढ्न संस्थागत संरचनामा परिवर्तन तथा सुधार सहित नीतिगत तथा रणनीतिक योजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ । बैंकको व्यवसायीक क्षमता लगायत समग्र क्षेत्रहरूमा सकारात्मक सुधार गर्नका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरू बनाई लागू गरिएको छ । बैंकको कार्य पद्धतिलाई बढी उत्पादनशील बनाउन संगठनात्मक संरचनालाई ४ वटा आधार स्तम्भ बिजनेस फङ्सनस्, अपरेशनल फङ्सनस्, सपोर्ट फङ्सनस् तथा रिस्क एण्ड कन्ट्रोल फङ्सनस् अन्तर्गत रहने गरी पुनर्संरचना गर्दै सोही संरचना अनुरूप नीति, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाहरु तयार गरी लागु गरिएको छ । शाखा कार्यालयहरूले गर्दै आएका धेरैजसो कार्यहरू कार्य सम्पादनमा एकरूपता कायम गरी दक्षता तथा शुद्धता साथै जोखिम कम गर्न भुमिकाको द्वन्द्व कम हुने गरी कार्यहरू सञ्चालन संरचना तयार गरी लागु गरिएको छ । त्यसैगरी कार्य सम्पादनको स्तरलाई बढाउन टर्न एराउण्ड टाइम (टीएटी) लागु गरिएको छ । कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न कार्यगत भुमिकाको द्वन्द्व नहुनेगरी कर्जा सिफारिश, जोखिम विश्लेषण, स्वीकृति, कर्जा प्रशासन तथा प्रवाह तथा असुली कार्यलाई छुट्टै क्रेडिट फङ्सनस् तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । सबै विभागहरूदेखि कार्यालयहरूको जब डिस्प्रिक्सन तयार गरि लागु गरिएको छ । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको भूमिका जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता विभागीय तथा कार्यालयगत जब डिस्प्रिक्सनको आधारमा एकिन गरी लागु गरिएको छ । त्यसैगरी, मानव संसाधन विकासमा जोड दिई बैंकले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवाहरूलाई चुस्तदुरुस्तता बनाउँदै नैतिकवान तथा निष्ठावान तथा अनुशासित कार्य सँस्कारमा प्रभावकारी रूपान्तरण गर्ने गरी क्रमशः सुधार गर्दै ग्राहक केन्द्रित कार्य सम्पादनमा आधारित व्यावसायिक बैंकिङ सेवा सँस्कारमा परिणत गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा अनुगमन विधि र प्रकृयामा समयानुकूल सुधार गर्दै उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुलाई अटोमेसन गर्दै लैजाने कार्य द्रुत गतिमा सम्पादन भइरहेको छ ।  त्यसैगरी, अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न, ग्राहकहरूको विश्वासमा अभिबृद्धि गर्न, कार्यशैलीमा एकरूपता तथा कार्यक्षमतामा सुधार गर्नका लागि आइएसओ सर्टिफिकेसन प्राप्त गर्ने प्रकृया शुरु गरिएको छ । ग्राहकको चाहाना र आवश्यकता तथा बजारको माग अनुसार बैंकिङ सेवाहरूलाई पूर्ण डिजिटल बैंकिङ सेवा सुविधामार्फत ग्राहकको पूर्ण सन्तुष्टि, बैंकको समग्र व्यवसाय वृद्धिका लागि दिगो स्रोतको परिचालन, कर्जा प्रभागको वृद्धि एवं कर्जा मिश्रणको समुचित व्यवस्थापन, बजार मैत्री ब्याजदर व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा बैंकिङ कारोबारमा अन्तर्निहित जोखिम व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै रणनीतिक योजना सहित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै बैंकले आफ्ना व्यवसायीक गतिविधिहरू संचालन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरूको अक्षरश पालना गर्दै अनुपालना तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न ‘शून्य सहनशीलता’को सिद्धान्त बमोजिम सम्पूर्ण बैंकिङ्ग कारोबार सञ्चालनका लागि विवेकशील नियम र अन्तर्राष्ट्रिय उच्चतम बैंकिङ अभ्यासहरूको पालना गर्न बैंक व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा कटिबद्ध तथा क्रियाशील छ । वित्तीय उपलब्धितर्फ आव २०८१/८२ मा कुल निक्षेपतर्फ २०.३१ प्रतिशत वृद्धि भई २९३.३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा तथा सापटी तर्फ आव २०८१/८२ मा ८.४० प्रतिशत वृद्धि भई २२४.०१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात आव २०८०/८१ मा ३.९१ प्रतिशत रहेकोमा आव  २०८१/८२ मा घटेर ३.४४ प्रतिशत रहन पुगेको छ । त्यसैगरी, खुद नाफा तर्फ आव २०८०/८१ मा २.९० अर्ब रुपैयाँ भएकोमा २०८१/८२ मा ३.७३ अर्ब भई अघिल्लो आवभन्दा ८३ करोड अर्थात् २८.६२ प्रतिशत बढी प्रगति भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा आइपुग्दा कृषि विकास बैंकको निक्षेप ३२४.९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानीतर्फ २३०.२७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ र निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा लगानीको तुलनामा ४.५२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ७७ जिल्लामा २७५ वटा शाखामार्फत २१ लाख ५० हजार बचतकर्तालाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने कर्जा ग्राहकको संख्या १ लाख ५३ हजार भन्दा बढी कृषक उद्यमी व्यवसायी तथा अन्य संस्थागत ग्राहकहरूले कर्जा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको असहज परिस्थितिका बाबजुद कृषि विकास बैंकको विशिष्टतालाई कायम राख्दै देशका सबै वर्ग, समुदाय र भूगोलसम्म सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने देशको ७७ वटै जिल्लामा बैंकले २७५ शाखा र २२ एक्स्टेन्सन काउण्टर मार्फत ७७ वटै जिल्लाहरूबाट बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ । ४९ भन्दा बढी कार्यालयमा लकर सेवा, १२९ एटीएम, १६ वटा शाखाबाट वैदेशिक विनिमय कारोबार, ८० वटा शाखाबाट राजस्व खाता संचालन तथा ६१ वटा शाखाबाट स्थानीय निकायको खाता संचालन गर्नुका साथै आयात निर्यात प्रतितपत्र, जमानत कारोबार आदि सेवाहरू समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आधुनिक प्रविधि मार्फत बैंकसँग सेवाग्राहीहरूलाई जोड्न बैंकले डिजिटाइजेसनको अवधारणा अवलम्बन गर्दै पूर्ण प्रविधियुक्त भरपर्दो र सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ प्लेटफर्महरू र अनलाइन सेवाहरू जस्तै: क्यूआर कोड, क्यूआर टेलर, फोन पे, आरटिजीएस, ईसीसी, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड, एडीबीएल स्मार्ट बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिम्याट, मेरो सेयर, सीआश्वा, एडीबीएल फोनलोन, एमएस अलर्ट आदि प्रदान गर्दै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार र सुरक्षित रूपमा स्थानीय तहबाटै नगद रहित आर्थिक कारोबार गर्न तथा विप्रेषण भित्र्याउन एडीबीएल रेमिट र अन्य एजेन्सी रेमिट सेवा, मोबाइल प्वाइन्ट अफ सेल, मेसिन मार्फत कारोबार गर्ने क्यूआर कोडमा आधारित किसान कार्डको वितरण तथा किसान मोबाईल एपको प्रयोगमा व्यापकता ल्याइएको छ । ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै बैंकको वेबसाइटलाई ग्राहकमैत्री बनाउँदै ग्राहकका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्न २४ सै घण्टा एआईको माध्यमबाट च्याटबटको सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ ।  संसार एआई प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा एआई प्रविधिको उपयोग गरी ग्राहक संवाद तथा सञ्चार सुविधाको बजारीकरण, कर्जा प्रशोधन, विश्लेषण, निर्णय प्रकृया लगायत समग्र बैंकिङ सेवा सुविधाको विशिष्टीकरणको लागि ‘स्मल स्टेप्स एट अ टाइमको अवधारणा अनुरूप कार्य प्रारम्भ भई सकेको छ । जसको उदाहरण ‘वन मिनेट बिजनेस प्लान’ हो । आगामी दिनमा बैंकिङ सेवाहरूलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बजारसँग थप अद्यावधिक गराउँदै उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य पूरा गर्न तथा सरोकारवालाहरुको अधिकतम दिगो समृद्धिका लागि निरन्तर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।  ५८ वर्षको लामो गौरवमय इतिहास पार गरी आजका दिन ५९ वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको सुखद अवसरमा सरकारी बैंकप्रति ग्राहकहरूको विश्वासलाई थप मजबुत हुने गरि व्यावसायिक विविधता कायम गर्दै प्रतिस्पर्धी बैकिङ बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई दिनानुदिन दरिलो बनाउँदै सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधा सहितको ‘तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक’ कृषि विकास बैंक भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता गर्दछु । बैंकको शाख राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वृद्धि गर्ने गरी बैंकका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू संचालन गरिएका छन् । यसै शिलशिलामा, गत वर्षमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)बाट बेस्ट प्रिजेन्टेड अफ एकाउन्टेन्ट्स अवार्ड अन्तर्गत सिल्भर अवार्ड प्राप्त गरेको एवं साउथ एशियन फेडेरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्स (साफा)बाट उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन, उत्कृष्ट एकीकृत प्रतिवेदन तथा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी स्वघोषणा- कर्पोरेट गभर्नेन्स डिस्कोलजर सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।  (गोविन्द गुरुङ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । बैंकको ५९औँ वार्षिकोत्सवमा राखेको मन्तव्य ।)

आज संघीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । भाद्रको जेनजी उभारले निर्वाचित संसद् भङ्ग गरिदिए पछि हुन लागेको चुनावमा उत्साहका साथ युवा हुँकार सुनिएको छ । पूराना र नयाँ पुस्ताको सिधा लडाइँ हरेक पार्टीमा देखिएको छ । पूरानो सोच र नयाँ सोचबीचको भीडन्तको रूपमा फाल्गुन २१ को चुनावलाई हेरिँदैछ ।  संघीय संसद् जेनजी आन्दोलनले बीचैमा भङ्ग भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको पाँच वर्षे कार्यकाल बाँकी छ । तर, यसबीच राष्ट्रियसभा अनि स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिमा भगौडा प्रवृत्ति देखियो । संघीय संसद्को उम्मेदवार बन्ने भन्दै उनीहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा ठोके । ह्वात्तै आएको यस्तो अभ्यासले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको छ र यसको भविष्यमाथि चुनौती खडा गरेको छ ।  संघीय चुनावमा भाग लिन भन्दै निर्वाचित राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदले कार्यकाल पूरा नगरी पद छाडे । मेयर, उपमेयर, पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले राजीनामा दिए । वडाध्यक्षहरूले समेत सिधै संघीय प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्ने भन्दै स्थानीय सरकार छाडे । चुनावको उत्साहका बीच संघीय शासन प्रणालीमा बामे सर्दै गरेको नेपाली सन्दर्भमा यो खबर नमीठो भयो । हुँदाहुँदा चुनाव गराउन भनेर शपथ खाएका मन्त्रीहरूले नै राजीनामा गरेर उम्मेदवारी दर्ताको लाइनमा बसेपछि झन् खल्लो भयो ।  यकिन तथ्य संकलन भइनसके पनि कम्तिमा एकसय जना भन्दा बढीले कार्यकाल अपुरो छोडेर संघीय चुनावमा हामफालेको अनुमान छ । बागमतीमा ६ जना र लुम्बिनीमा ४ जना प्रदेश सांसदले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रियसभाका तीनजना सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पस्ने लोभमा पद छाडेका छन् । बाँकी पालिकाका दर्जनौं प्रमुख, उपप्रमुख लगायतले राजीनामा गरेका छन् ।  आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी जनप्रतिनिधिले बीचैमा छाडेर बढुवा वा सरुवा हुन खोज्नु अनैतिक मात्र होइन जनमतको अपमान पनि मानिन्छ । यसले राजनीतिक अवसरवादी प्रवृत्ति मात्र होइन, संघीय संरचनाको आधारभूत मानसिकतालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो काम नै जनताको सेवा गर्ने भनी शपथ लिनुपर्छ । तर, उनीहरूले बीचैमा पद छाडेर अन्यत्र मोडिँदा आलोचना र चिन्ता सुरु भएको छ ।  सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि कार्यकाल पूरा नगरी बीचैमा राजीनामा दिने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न नसकेकोमा आफूलाई मत दिने मतदातासँग माफी माग्नसमेत जरुरी ठानेनन् । अनि उनीहरूले चुनावमा गरेका वाचामध्ये कति पूरा गरे र कति के कारणले बाँकी रहे वा कुन अवस्थामा छन् औपचारिक रूपमा बताउन पनि आवश्यक ठानेनन् ।  नेपालको संघीय लोकतन्त्रले प्रदेश, स्थानीय र संघीय तहहरूलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । नेतृत्व र नीतिमा स्थिरता बनोस् र जनताको विश्वास कायम होस् भनेर यस्तो सुनिश्चितता बनाइएको हो ।  जेनजीको आन्दोलनपछि आममानिसले नयाँ शैली, जवाफदेही र पारदर्शी नयाँ नेतृत्वको चाहना राखेका छन् । तर, कतिपय आशा गरिएका युवाहरूले नै कार्यकाल बीचमै छोडेर चुनाव लड्न थाल्दा विरोधाभाष बनेको छ । यसले युवाहरूको आशा र आन्दोलनको उद्देश्यमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम छ । राजीनामा गर्नेहरूको ठूलो संख्याले आन्दोलनपछिको राजनीतिक चेतना, युवा आकांक्षा र संस्थागत रीतलाई कमजोर बनाउने डर उत्पन्न गरेको छ । यो अभ्यासले नेपाली उखान ‘बुढी मरेको भन्दा पनि काल पल्केको पीर’जस्तो बन्ने चिन्ता बढाएको छ । यस्तो अवसरवादले जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि सही परिणाम दिन सक्तैन ।  चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल लगायतले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदा पद छाडेर संघीय संसदको दौडमा भाग लिए । उनीहरू धेरैले आशा गरेका र आफ्नो पालिकामा राम्रो गरिरहेका प्रतिनिधि हुन् । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा लगातार दुईपटक चुनाव जितेका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले पनि दोस्रो कार्यकाल बीचैमा छाडेर संघीय संसद ताके ।  यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य सतिशकुमार सिंह, सरोजकुमार यादव र युवराज दुलालजस्ता कैयौं नेताहरूले पनि पद छाडेर संघीय चुनाव रोजेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न भन्दै वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । जेनजी आन्दोलनपछि गठित चुनावी सरकारका तीन मन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन मन्त्री पद छाडे । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबाट सुरु भएको राजीनामाको लहरमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता थपिए । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि आफ्नै अभियानमा लाग्न भन्दै राजीनामा दिएका छन् ।   यसरी देशभर दर्जनौं जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी संघीय संसदमा बढुवा चाहेका छन् । यसरी भोलिका दिनमा यस्तो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । जनताले आफ्नो क्षेत्रमा निश्चित वाचा गरेका प्रतिनिधिलाई निश्चित अपेक्षाका साथ चुनावमा भोट हालेका हुन्छन् । त्यो तुहिँदा उनीहरूमा जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा बढ्ने र समग्र लोकतन्त्रमा नकारात्मक छाप पर्ने निश्चित छ।  नेतृत्वको निरन्तरता टुट्दा परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक स्थायित्व र नीति निरन्तरतामा बाधा पुर्याउँछ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता २०८२ का अनुसार यदि कुनै निर्वाचित सदस्यले संघीय प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्छ भने स्वतः आफ्नो पुरानो पदबाट मुक्त हुन्छ । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता अघि राजीनामाको लहर चलेको हो ।  बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी छ भने स्थानीय तहका पदको लागि उपनिर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छ भने सोही तहको उपनिर्वाचन गरिनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । अहिले राजीनामा दिनेहरूको हकमा सबै ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।  उपनिर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि आर्थिक अवस्था जर्जर भएको नेपालको सन्दर्भमा यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चुनावी प्रचार–सञ्चार, सामग्री, यात्रा, सञ्चार, जनसम्पर्क, सुरक्षा लगायतमा करोडौं खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च सबै जनताको करबाटै हुने हो । अनि यो बेकारको खर्च आइलाग्ने अवस्था हो । यो खर्च झट्ट सामान्य लागे पनि राज्यकोषमा हरेक उपनिर्वाचनका लागि करोडौं खर्च हुँदा स्थानीय क्षेत्रका विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा निर्माणको स्रोत काटेर नचाहिँदो रहरमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता बन्छ ।  पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीति, विशेषगरी युवावर्गको चेतनामा उथलपुथल ल्याउँदा उनीहरूको समझ बदलिएको छ । उनीहरूले नेतृत्व केवल पदको लागि हो वा जनताको भावना र अपेक्षा पुरा गर्नका लागि भनेर सिधा जवाफ खोज्न थालेका बेला यो प्रवृत्ति नसुहाउँदो देखिएको छ ।  संविधानसभामार्फत आएको नेपालको संघीय प्रणाली केवल संरचना होइन, यो संस्कार, जवाफदेहिता र स्थिर नेतृत्वको सामूहिक प्रतिज्ञा हो । जनप्रतिनिधिको पद जनताको सेवा, जिम्मेवारी र परिणामका लागि हो । यो अवसर खोजिरहनका लागि मात्र होइन । आँगनका अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय र नजिकका प्रदेश सरकार छोडेर टाढाको संघीय सरकार ताक्नु उन्नत संघीय व्यवस्था प्रतिकूल धारणा हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । नत्र संघीय संरचना र जनतासँगको विश्वासमा गहिरो असर पार्दै जान सक्छ ।  यसैले उपनिर्वाचन, राजीनामा र चुनावी व्यवहारलाई केवल कानुनी प्रावधानको औपचारिकता भनेर नहेरी, समाजका अपेक्षा, आर्थिक बोझ, समयको नास र नेतृत्व संस्कारका दृष्टिले पुन: मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । पाँच वर्षका लागि दिएको मत बीचमै परित्याग गर्नु भनेको जनताको निर्णयलाई अस्थायी ठान्नु हो । यस्तो अभ्यासलाई राजनीतिक अवसरवादको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पदावधि बाँकी रहँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्छ र यसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा कार्यकाल बीचमै चुनावमा जानु उचित हो कि होइन भनेको छैन । यसले नेताहरूलाई अवसरको फाइदा उठाउन सजिलो बनाएको छ । आउने दिनमा यसबारे छलफल चलाएर एउटा धारणा बनाउन जरुरी छ ।  संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटा पनि जनताबाट पाँच वर्षका लागि अनुमोदित हुने तर कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिनु एकदमै गलत हो भन्छन् । एउटै व्यक्तिलाई धेरै ठाउँमा राज्यले बोक्न नसक्ने भन्दै अब आउने सरकारले यसमा कानुनी वा संवैधानिक रुपमा रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  विदेशतिर संघीय देशमा यस्तो अभ्यास अपवाद मानिन्छ । जर्मनीमा स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्नु नै राजनीतिक र नैतिक आदर्श मानिन्छ । क्यानडा र अष्ट्रेलियामा पनि स्थानीय र प्रादेशिक तहलाई संघीय राजनीतिमा पुग्ने ‘छोटो बाटो’का रूपमा हेरिँदैन । भारतमा पनि राज्य वा स्थानीय नेता सामान्यतया आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर मात्र संघीय चुनावमा भाग लिन्छन् । यी अभ्यासले देखाउँछ कि संघीयता केवल संरचना मात्र होइन, संस्कार र जवाफदेहिताको नैतिक बन्धन पनि हो ।  पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले स्थानीय तह पाँच वर्षका लागि सुरक्षित भए पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताविपरीत होइन र भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको विचारमा स्थानीय सरकार कुनै ट्रान्जिट पोइन्ट होइन ।  नेपालमा नेतृत्वको स्थायित्व, नीतिको निरन्तरता र उत्तरदायित्वको संस्कार अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । कार्यकाल बीचैमा छोडेर चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले केवल नेतृत्वलाई कमजोर पार्दैन, जनताको विश्वास र संघीय संरचनाको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । उपनिर्वाचनको खर्चले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्ने भएकाले यस अभ्यासलाई नीति, कानुन र नैतिकताको दृष्टिले रोक्न आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थाका बारेमा अब बहस चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा औसतमा ४ देखि ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित देखिएको छ, जुन छिमेकी मुलुक भारतलगायत क्षेत्रीय अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा कमजोर हो । जबसम्म नेपालले ७–८ प्रतिशतको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय आकांक्षा, रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.४५ प्रतिशतमै सीमित रह्यो । तर, पुनःनिर्माणका कारण त्यसपछिको वर्ष ९ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सफल भयो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रलाई पुनः ऋणात्मक वृद्धितर्फ धकेल्यो ।  कोभिड– १९ पछि निजी क्षेत्रको क्रेडिट ग्रोथ तीव्र रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो । त्यसपछि अपनाइएको नीतिगत ‘डि–ग्रोथ’ रणनीतिका कारण आर्थिक पुनरुत्थान सुस्त रह्यो । पछिल्लो पटक जेन–जी आन्दोलन पछि विश्व बैंकले समेत २.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको अवस्था छ । हाल उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सेवा र उत्पादन क्षेत्र मिलाएर हेर्दा कुल वृद्धिदर करिब १२ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा लैजान कम्तीमा यो योगदान २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता निरन्तर घट्दो क्रममा छ ।  यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत भए पनि हाल सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रको पुँजी निर्माण घटिरहेको छ, जसले समग्र वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पारेको छ ।  विगत ४० वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन अहिले घटेर करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ । ठीक विपरीत चालु खर्च ५ प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ । यस संरचनात्मक असन्तुलनले उत्पादनमूलक लगानी कमजोर बनाएको छ ।  हाल  १६–१७ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछि नीतिगत परिवर्तनसँगै सञ्चिति क्रमशः बढेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स–जीडीपी अनुपात २०७२/७३ मा २९.५२ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुगेपछि घट्दै गएर हाल करिब २८.८ प्रतिशतमा सीमित छ । समस्याका मूल कारणहरू औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण नीतिगत अस्थिरता हो । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र नीतिहरू फेरिनु, दीर्घकालीन सोंचको अभाव र परियोजना विकासमा निरन्तरता नहुनु मुख्य समस्या हुन् ।  पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी र फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनाहरू दशकौं बितिसक्दा पनि अघि बढ्न नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । करसम्बन्धी नीतिहरूमा हरेक वर्ष फेरबदल हुँदा समस्या आएको छ । विद्युतीय सवारी, आईटी तथा आईटी सेवा, फलाम तथा स्पञ्ज उद्योगजस्ता क्षेत्रमा बारम्बार नीतिगत स्पष्टताको अभाव देखिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियामा झन्झट छ । एउटै कामको लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक केन्द्रित सोंच छ । राजनीतिलाई जहिले पनि केन्द्रमा राखिन्छ, अर्थतन्त्र पछाडि पर्दा विकासमा समस्या पारेको छ । उद्योग उत्पादन र उद्यमशीलतालाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा, आयआर्जन गर्ने जमातलाई समाजले राम्रोसँग नहेरिएको कारणले पनि समस्या देखिएको छ । आयआर्जन र व्यवसायलाई अपराधजस्तै हेर्न मानसिकता छ । आर्थिक एजेण्डालाई केन्द्रमा नराख्नु, विकासको लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता अर्थव्यवस्था हो भन्ने सोंचले अगाडि नबढ्नु  र नीतिहरू बनाएपनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ । राजनैतिक दलहरूले आ–आफ्ना एजेण्डामा राम्रो कुरा राख्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन नहुँदा मागअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसकेको यथार्थ हामीलाई जानकारी नै छ । सुशासनका कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् । उद्यमशीलता निर्माण गर्ने र लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल आर्जन गर्ने जमातलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।  पैसा कमाउनु भनेको अपराध हो भन्ने मानसिकताभन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्छ,  कर तिरेको छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।   करदातालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकतालाई प्रश्रय दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हाम्रा बेफाइदाहरू पनि छन्, फाइदाहरू पनि छन् । हामीसँग भएका राम्रा कुराहरूलाई जोड दिएर उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विस्तृत रणनीतिको अभाव छ । त्यसलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ । भुक्तानीसम्बन्धी सुरक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रा कानुनहरू दण्डात्मक किसिमका छन् । अलिकति तलमाथि भयो या ढिला भयो भने तीन महिना कैद अथवा १० हजार जरिवाना भन्ने विषय छन् । नियतवस नगरिएका गल्तीहरूलाई ट्रान्जेक्सनल हिसाबले नै जरिवाना लगाउने गरी अगाडि लिएर जानुपर्छ । कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । व्यापार सन्तुलनलगायत अरू धेरै कुराहरूमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ । उत्पादकत्वलाई बढाउनुपर्छ र आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले हरेक ठाउँमा प्रश्रय दिँदै त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै त्यसको बजारलाई विस्तार गर्नेतिर हामीले काम गर्नुपर्छ ।  त्यस्तै, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्द्धन र बजार नियमनका कुराहरू छन् । अनधिकृत  हिसाबले हाम्रो सीमा नाकाबाट धेरै सामानहरू भित्रिरहेका छन्, त्यसले पनि स्वदेशी उद्योगहरूलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । यस्ता कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको फोकस होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । मानव पुँजी महत्त्वपूर्ण विषय हो । त्यसमा सीप विकास गर्ने र बजारले चाहेको जस्तो सीपयुक्त जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । त्यसमा औद्योगिक केन्द्रहरू बनाउने, नयाँ–नयाँ इनोभेसनलाई प्रश्रय दिने, नव उद्यमीहरूलाई अगाडि ल्याउने खालको सीप चाहिन्छ । स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको सामानहरू न्यूनतम ४० प्रतिशतसम्म उपभोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । फाष्ट ट्र्याक पोलिसी बनाउँदै ठूला–ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नेतिर अगाडि लिएर जानुपर्छ । सुशासनका विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसमा फेसलेस कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस, डिजिटल सिस्टमहरू लिएर गयौं भनेदेखि थोरै जनशक्तिले पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सक्छ र सुशासनमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ । स्टार्टअपका कुराहरूमा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरू समग्रमा औद्योगिक इकोसिस्टमको महत्त्वपूर्ण अंग हो । ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएकोले पनि यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । पछिल्लो समय सूचना र प्रविधिमा आधारित आईटी सम्बन्धित उद्योगहरू विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आइरहेको छ । त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार विकास गर्दै त्यस्ता सेवाहरूलाई हामीले प्रश्रय दिएर जानुपर्छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हुन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विशिष्टिकृत अस्पतालहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । ऊर्जा सेक्टरमा पनि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ । ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चिताको लागि नवीकरणीय तथा हरित ऊर्जा–जलविद्युत, सौर्य, वायु, हाइड्रोजनलगायतको सन्तुलित समिश्रण हुने गरी यस क्षेत्रको विकासको लागि नीति तथ कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । पर्यटन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार बनाएर अगाडि जान सकिन्छ ।  निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अगाडि बढाउनुपर्छ । पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषि वन तथा वातावरणमा पनि झण्डै ४५ प्रतिशत जंगल कभरेज भइसकेको छ । त्यसबाट हामीले आर्थिक फाइदाहरू लिन सकिरहेका छैनौं । यो खनिज र प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गर्ने र वन पैदावारका व्यवस्थित प्रयोग गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सीएनआईले अहिले ४४ बिलियन डलरको इकोनोमीलाई १०० बिलियन डलरमा लिएर जानको लागि के–के गर्नुपर्छ १० वर्षभित्रमा भनेर एउटा अध्ययन गरिरहेका छ । यो छिट्टै नै सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । जसमा १० वटा एरियाहरू, ८ वटा मूख्य सेक्टरहरू र इन्टरनेशनल ट्रेड र सोसियल सेक्टर गरी जम्मा १० वटा सेक्टरहरूमा हामीले विस्तृतमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसमा लुकेका क्षेत्रहरूलाई लिएर थप योगदान जीडीपीमा गर्न सक्छ, वृद्धिदरमा गर्न सक्छ । यसको लागि के–के नीतिहरू छन्, कति थप लगानी चाहिन्छ भनेर रोडम्याप तयार गरेका छौं । त्यो पनि छिट्टै नै सार्वजनिक गर्नेछौं ।  (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अर्थतन्त्र केन्द्रित राजनीति विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित विचार)