विचार

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश सरण महतले संघीय संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मान्यता छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव ब्यहोर्नु परेको पृष्ठभूमिमा सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या समाधानतर्फ मार्गदर्शन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा ‘नेपालको संविधान, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएका राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई आधारका रुपमा लिँदै जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहनेछ’ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ।  यसैगरी, दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई उच्चतम् प्राथमिकता, दिगो विकासका लागि जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशीलता, संघीयताको सबलीकरण, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धितर्फकाे गम्भीरता, सुशासन प्रबर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता निश्चय नै सकारात्मक छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गन्तव्य बन्नुपर्दछ । २०४८ सालपछि आर्थिक उदारीकरणमार्फत् सुरु गरिएका सुधारले आज मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो । सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप आज मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । यस नीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नयाँ क्षेत्रहरू विकास भएका छन् । तर, त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउन सकेनौ । विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै यस अवधिमा यूटर्न भएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरू अर्थतन्त्रको अघिल्लो पङ्क्तिमा उभिएका छन् । आजको दुनियाँ ‘डिजिटल वर्ल्ड’को कारणले नव प्रवर्तनका कथाहरू हाम्रा माझ छन् । आर्थिक मन्दीका कारण राजश्व संकलन हाम्रो चुनौती बनेको छ । बैशाख २५ गतेसम्ममा बजेटको लक्ष्यको तुलनामा ५२ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । अर्कोतर्फ, नेपालको जिडिपीमा राजस्वको अनुपात करिब २० प्रतिशत पुगेको छ जबकि भारतमा त्यस्तो अनुपात १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत मात्रै छ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा उच्च अनुपातमा राजस्व उठाउने नेपालमा चुहावट पनि त्यत्तिकै गम्भीर चुनौती हो । कर प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा आधुनिक र सक्षम बनाई राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सकियो भने राजस्व संकलन बढाउने मात्रै होइन, चुहावट रोक्न सकिनेछ । र, राजश्वका दरहरूलाई अन्य मुलुक सरह धान्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातका उत्कृष्ट मोडलमा काम भइरहेको छ । पहिलोपटक भारत र नेपालका सरकारी विद्युत कम्पनीको संयुक्त लगानीमा अरूण–४ जलविद्युत् परियोजना बन्दैछ जसबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क ऊर्जा नेपालले पाउनेछ । यसरी आफ्नो स्वामित्व पनि हुने र निशुल्क ऊर्जा पनि पाउने गरी विकास हुँदै गरेको यो परियोजना ज्वाइन्ट भेन्चर तथा पार्टनरसिपको नयाँ मोडलका रूपमा स्थापित भएको छ । कर्णाली बेसिनका १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न पनि ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरू इच्छुक देखिएका छन् । यस मोडेललाई पछ्याउदै हामीले हाम्रो जलस्रोतको विकासमा फड्को मार्ने र विद्युत् निर्यातमार्फत् देशको ब्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । ब्यापार घाटाको बढ्दो, धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको खाडल पुर्न यो एउटा शसक्त माध्यम बन्न सक्छ । हाम्रो प्राथमिकता सकेसम्म धेरै विद्युत् मुलुकमै खपत गर्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाललाई क्रिप्टो माइनिङको हब बनाउन सकिन्छ । यसका लागि गुणस्तरीय विद्युत् आवश्यक पर्छ । हुन त अहिले क्रिप्टो माइनिङ तथा कारोबार नेपालमा प्रतिबन्धित छ । कसैले क्रिप्टो माइनिङ गरेर निर्यात गर्छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छैन । हामीले यसका लागि विशेष कार्यक्रम नै घोषणा गर्न सक्छौं र ठूला लगानीकर्तालाई ल्याउनसक्छौं । यो पनि हाम्रो व्यापारघाटा घटाउन कोसेढुंगा सावित हुनसक्छ । अर्बौं लगानी लगाएर बनाएका हाम्रा दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू वास्तवमा अहिले मृतप्रायः अवस्थामा छन् । यी एयरपोर्टलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एयरलाइन्सहरुको सञ्जाल व्यवस्थापनमा कुशल र एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा ख्यातीप्राप्त सस्थाहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । भारतले हवाइ सेवालाई सस्तो बनाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन एवम् दोस्रो र तेस्रो तहका साना शहरलाई जोड्न उडान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गोरखपुर दरभंगाजस्ता भारतका साना शहर भारतका ठूला शहरसँग जोडिएका छन् । यी शहर पछिल्लो समय एभिएसन हबकै रूपमा विकास भएका छन् । पर्यटनका अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने आगामी पाँच बर्षमा ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्रयाउन सम्भव हुनेछ । यो सोंचको प्रस्थान विन्दू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्न सकोस् भन्ने मेरो कामना छ । दैनिक २०००/२५०० युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको पृष्ठभूमिमा यो देशभित्र रोजगारी श्रृजनाको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । भैरहवामा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउन हामीलाई दुई दशक लाग्यो । त्यहाँ पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन् । २०७३ सालमा खुला गरिएको भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लट छन् तर ६ बर्षमा ७ वटा उद्योग मात्रै गएका छन् । अन्य सेजको अवस्था पनि उही छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले स्थापना गरेका सेजमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सहजै आकर्षित भइरहेका छन् तर हाम्रोमा किन भईरहेका छैनन् भन्ने बारेमा मात्रै अध्ययन गर्यौ भने हाम्रा नीतिहरू कति लगानीमैत्री छन् भन्ने कुरा छर्लङ्गै हुन्छ । नेपाललाई लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्यमा विकास गर्न बजेटमार्फत् प्रभावकारी कदम चालिनेछ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । खुला अर्थव्यवस्थामा सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको ससानो रकम जम्मा गरेर ठूलो पूँजी निर्माण गर्ने तथा ठूला कर्पोरेटहरूको नाफा जनतामा वितरण गर्ने माध्यम नै पूँजी बजार हो । यो बजारलाई पर्याप्त उपयोग गर्न सक्ने हो भने जनतासँग भएको सानोसानो पूँजी एकत्रित गरी ठूलाठूला परियोजना बनाउन सकिन्छ । तर, राज्यसँग पूँजीबजारलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा यसको विकासमा अवरोध सृजना भएको छ । बजारले ठूला पूँजी गुमाएको छ र पूँजी बजार लगभग ठप्प छ । पूँजीमा पर्याप्त विकल्प स्थापित गर्नु महत्वपूर्ण चुनौती हो । हाम्रो बजेटको संरचनागत परिवर्तनका लागि कठोर निर्णय नलिएसम्म आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र बनाउन गाह्रो देखिन्छ । यस वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि २१ प्रतिशत मात्रै रकम बिनियोजन गरिएको छ । र, यो रकममध्ये पनि ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने हाम्रो परम्परा भइसकेको छ । अर्थात् कुल बजेटको विकासमा ६ प्रतिशत मात्रै लगानी हुने अवस्था देखिन्छ । सरकारको चालू खर्च भनेको कम्पनीको ओभरहेड खर्च भनेजस्तै हो । कुनै कम्पनी नाफामा चलाउन त्यसको कारोबार ओभरहेड खर्चको कम्तिमा पनि तीन गुणा हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारको बजेटजस्तो कम्पनीको कुल कारोबारको पाँच गुणा बढी ओभरहेड खर्च भयो भने त त्यो कम्पनी टाट पल्टन्छ । बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च र चालू खर्चको अनुपात ६०ः४० प्रतिशत बनाउनेतर्फ बजेटले ठोस प्रयासको प्रारम्भ यसै बजेटमार्फत गनुपर्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको योजना ३० बर्षमा पनि अझै पूरा भएको छैन । मेलम्चीको पानी खाने आशा राख्दाराख्दै एउटा सिंगो पुस्ता सकिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न आम उपभोक्ताले विगत २०७२ सालदेखि प्रति लिटर इन्धन किन्दा १० रुपैयाँ कर तिरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा यो करको नाम परिवर्तन गरि ‘पूर्वाधार विकास कर’ भनिएको छ । तर, आजसम्म पनि यो परियोजना कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन । काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक होस् वा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिंचाई होस् वा पूर्व-पश्चिम रेल वे हाम्रा विकास मोडलका नकारात्मक नमूना बनेर बसेका छन् । आयोजना कार्यान्वयन चक्रमा आमूल सुधार जरुरी छ । हाम्रा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर, भष्ट्राचार उन्मुख र एवं कहाली लाग्दो छ । यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आजको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । वि.सं. १९७२ मा काठमाडौंमा राजदरवारका सदस्यहरूले अध्ययन गर्नका लागि बूढानीलकण्ठ स्कूल खोलियो । त्यसबेला राजदरबारका लागि छुट्टै विद्यालय हुनु स्वभाविक मानिएला तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त यो स्कूललाई जनताका छोराछोरी पढाउन जिल्ला जिल्लामा पुर्याउन सकिन्थ्यो नि । के हामीले बुढानिलकण्ठ स्कूललाई सबै जिल्लामा पुर्याउने सोंच कहिल्यै राख्यौँ ? आगामी बजेट शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ डिपाचर बन्न सकोस् । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार एक बर्षमा मात्रै विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको खर्च व्यवस्थापनका लागि ६७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बाहिरिएको छ । हाम्रा छोराछोरी विदेशका जुनजुन विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि गएका छन् ति विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमै ल्याउन सकिन्छ भनेर कहिल्यै सोच्यौँ ? कहिल्यै कोशिस गर्यौ‌ ? बरू मेरो अनुभवमा यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू नेपालमा नआउन् भनेर छेक्ने काम भने पक्कै भएको छ । बजेटमार्फत् हामीले विश्वका प्रख्यात शैक्षिक सस्थाहरुलाई नेपालमा स्वागत गर्ने नीति लिन सक्यौँ भने यो हाम्रो शिक्षा सुधारको कोशेढुंगा सावित हुनेछ । हामीले प्रत्येक पालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गर्यौ । बजेट पनि विनियोजन भयो । तर, त्यसमा पैसा खर्च नै हुन सकेको छैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्र (नवलपरासी पश्चिम १) मा ३४ वटा वार्ड छन् । चारवटा पालिका छन् । कोही बिरामी पर्यो भने बुटवल जानुपर्छ । परासीमा पनि राम्रो अस्पताल छैन । राजमार्गको छेउमा भएको अस्पतालमा अपरेसन थिएटर छै्रन । अस्पताल भनेको भवन मात्रै होइन, त्यहाँ उपलब्ध हुने चिकित्सकहरूको विशेषज्ञ सेवा, त्यसका लागि आवस्यक स्वास्थ्यकर्मीहरूको इन्टिग्रेटेड टिम, अत्यावस्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू लगायतका सुविधा आवस्यक पर्छन् । मलाई लाग्छ, प्रत्येक पालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउनुको साटो तीन/चारवटा पालिका मिलेर सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ,सबैको स्वामित्व हुने गरी । ती अस्पतालहरूलाई सबै किसिमका सुविधा हुने गरी ‘मल्टी स्पेसालिटी’ बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता समस्याको समिक्षा गरि बजेटले मार्गनिर्देश गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कनिका छराईले समस्याको समाधान गर्दैन । संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक जिल्लाका विपन्नहरूका लागि घरमा जस्ता पाता छाउन सरकारले प्रति परिवार ७५ हजार रूपैयाँ दिने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसका लागि १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, कसैले पनि ७५ हजार रूपैयाँ लिएर जस्ता पाताले छाउन सकेनन् । किनभने उनीहरूका अहिलेका घरले जस्तापाताको बोझ थाम्न नै सक्दैनन् । फुसको वा बाँसको भित्ता भएका घर छन् गरिब जनताका । त्यस्ताघरमा जस्तापाता कसरी टिक्छ ? आवासका नाममा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् तर, आवासविहिन आवास पाउने अवस्था छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा स्थानीय निकायले एकिकृत वस्ती विकासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्र र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत बजेटलाई इन्ट्रिग्रेटेड गरि कार्यान्वयन गर्ने हो भने घरविहिन नागरिकहरुले राम्राे आवास पाउन सक्छन् । यस्ता छरिएका कार्यक्रमलाई बजेटले एकिकृत मोडलमा लैजानुपर्छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न युवाहरूलाई तालीम दिने स्टार्टअप फन्ड (बीउपूँजी) मार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विगत डेढ दशकदेखिका बजेटमा परिरहेको छ । तर त्यो हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतमा विभिन्न नाममा यस्ता कोषहरू रहेका छन् । तर, कुनै पनि कामयाबी हुन सकेका छैन । ती सबै कोषहरूलाई एकत्रित गरी युवाहरूलाई सही तालीम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा वत्तीय पहुँचमा जोड्ने काममा लगाउन सकिन्छ । यो प्रयोजनका लागि स्थानीय निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजारभन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण तथा बिनाधितो ऋणको समुचित प्रयोग गर्ने एकीकृत थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । किसानलाई अनुदानमा मल वितरण गर्न राज्यले वर्षेनि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्छ । तर, किसानले समयमा र सहजै रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । यसले किसानलाई अथाह पीडा दिने गरेको छ । यसले कृषिको उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभावसमेत गरेको छ भारतमा प्रतिबोरा ८ सय रूपैयाँमा मल पाइन्छ तर नेपालमा अनुदानको मल सधैँ अभाव हुन्छ । किसानहरू त्यही मल प्रतिबोरा २५ सय रूपैयाँमा किन्न बाध्य छन् । रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जिटुजी वेसिसमा नेपालको कुल माग धान्ने गरि ७ लाख मेट्रिक टन मल स्थायी र भरपर्दो रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बंगलादेशबाट ग्यास पाइप लाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौं । तर यस सम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेको छ । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासको अवधारणा तयार गर्न, देशको दिर्घकालिन विकास रणनीति तय गर्न र सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न देशमा अनुसन्धान गर्ने ‘थिंक टयाङ्क अर्गनाईजेशन’हरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । म संझिन्छु, यसका लागि रिचर्स सेन्टर फर एप्लाईड साईन्स एण्ड टेक्नोलोजी (रिकास्ट), सेन्टर फर नेपाल एण्ड एसियन स्टडिज (सिनास), सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा) नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (नास्ट) जस्ता थिंक टयाङ्क अर्गनाईजेशन स्थापना भएका थिए । यी अर्गनाईजेसनहरूले अहिले के काम गरिरहेका छन् धेरैलाई थाहा छैन । ती संस्थालाई न सुदृढ बनाउन सकियो न बैकल्पिक संस्था नै खोल्न सकियो । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अनुसन्धानका काममा थप लगानी र पहल हुन अत्यन्तै जरुरी छ ।  (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पूर्व–बजेट छलफलमा सांसद विनोद चौधरीले संघीय संसदमा राखेको धारणा)

खाद्यान्नको मूल्य निरन्तर बढेको बढ्यै छ । व्यापारीहरुले हप्ता बित्न नपाउँदै खाद्यान्नको मूल्य बढाउँछन् । हरेक सामानको मूल्य आकासिएको छ । योसंगै आम्दानी नहुनेहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइपुगेको छ । एकातिर मँहगी अर्कोतिर बेरोजगारी । अनि कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ? काठमाडौंमा टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सानो व्यापार व्यवसाय गरेर भएनि खाऊँला भनेर आफ्नो गाउँठाउँ छोडेर शहर आएकाहरु अहिले धमाधम फर्किन थालेका छन् । यो अवस्था काठमाडौंमा मात्र होइन्, जिल्लाको सदरमुकाममा पनि देखिन थालेको छ । जिल्लाको सदरमुकाममा कोठा लिएर बस्नेहरु पनि आफ्नै घर फर्किरहेका छन् । बाँच्नका लागि विकल्प नै नभएपछि के गर्ने ? काम गरेर खर्च धानौंभन्दा काम पाइँदैन् । बिहानबेलुका खानै पर्यो, कोठा भाडा तिर्नैपर्यो र आफूलाई खर्च पनि चाहियो । अहिले बाँच्न पनि धौं धौं पर्ने स्थिति बनिसकेको छ । बजारमा पूरै मन्दी छाएको छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि उत्तिकै सास्ती छ । एकातिर व्यापार ठप्प छ अर्कोतिर चर्को कोठाभाडा । खर्च धान्न नसक्ने भएपछि अधिकांशले सटर छोडिसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य जिल्लाका धेरै सटर खाली भइसकेको छ । यता, उनीहरुले कोठासमेत छाडिसकेका छन् । आम्दानीको स्रोत नै नभएपछि यहाँ मँहगो कोठा लिएर के गर्ने ? केही वर्षअघि र अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । त्यतिबेला एउटा कोठा पाउन पनि महाभारत हुन्थ्यो । एउटा कोठा खोज्नलाई तीन महिना लाग्थ्यो । कोठा खोज्न खुलेका कार्यालयलाई पैसा दिएर पनि कोठा खोज्न लगाइन्थ्यो । तर, अहिले त घरैपिच्छे ‘टुलेट’ को पोस्टर टाँसेको देखिन्छ । त्यति गर्दा पनि कोही कोठा खोज्न आइदिए त हुन्थ्यो । हिजो कोठाबहालमा बस्नेबाट बसिबसि खाने घरधनीहरुको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । एउटा कोठाको ठाँउ हेरेर मासिक पाँचदेखि १० हजारसम्म लिन्थें । अझ दुलोजत्रो गोदामको १५ हजार रुपैयाँ उठाउँथे । एउटै सटरको २० हजारदेखि १० लाखसम्म लिने गरेका थिए । एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि लाखसम्म पनि उठाए, घरधनीले । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिक्री हुन्थ्यो । तीन महिनाको अग्रिम भाडा घरधनीले उठाउँदै आएका थिए । कोठा र सटर पाउन महामुश्किल भएकाले घरधनीले जति भन्यो त्यति नै तिर्ने गरिन्थ्यो । तर, अहिले त लेखेर टाँस्दा पनि कसैलाई फरक परेको छैन् । कोठा खोज्न कोही आउँदै आउँदैनन् । व्यापारीहरुको व्यापार सोत्तर भइसकेको छ । व्यापार हुञ्जेल त उनीहरुले पनि घरधनीले भनेझैं भाडा तिरे । दिनमै लाखौंको व्यापार गर्नेहरु अहिले ३०/३५ प्रतिशत व्यापारमा खुम्चिएर बसेका छन् । कतिपयको त पसल खोल्नु ‘टाइमपास’ जस्तो भएको छ । दिनभरि बोनी पनि नगरिकन निस्किन्छन् । देशमा लोकतन्त्र, संघीयता आएर वा प्रदेश बनेर सर्वसाधारणले काठमाडौं छोडेका भने होइनन् । विकास भएर गाउँ गएको भन्ने अवस्था पनि छैन् । किन कि हिजो उनीहरुले गाउँ छोडेर आउँदा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । अहिले गाउँ फर्किनुको कारणचाँहि बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी हो । व्यापार व्यवसाय सुकिहाल्यो । अन्य काम गरेर खाउँ भने रोजगारी छैन । मुलुकमा दिनदिनै बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पनि बेरोजगार बन्दा बेरोजगारीको संख्यामा थप वृद्धि भएको छ । पानी पनि किन्नुपर्ने ठाँउमा दैनिक गुजारा गर्न पनि ग्राह्रो भएपछि आआफ्नो जन्मथलो फर्किन थालेका हुन् । आफ्नै गाउँठाँउ गएपछि कोठा भाडा तिर्नुपर्दैन । अर्कोतिर यहाँ जस्तो पानीसमेत किन्नु पर्ने ठाँउ होइन । आफ्नै खेतबारीमा श्रम गर्यो भने पनि खान त पुग्छ । मुलुकमा खाद्य संकट हुने त निश्चित भइसकेको छ । यहाँ पनि भोकमरी लाग्न बेर छैन् । किन कि नेपाल परनिर्भर देश हो । यहाँ हरेक खाद्यान्न भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । खेतीयोग्य जमिन सबै मासिसकेको छ भने बाहिरबाट आउने खाद्यान्न किन्नका लागि पनि व्यक्तिसँग पैसा हुँदैन । नेपालीहरुले जागिर खाए, जग्गा किने र घर बनाए । विदेश बसेर आएकाहरुले पनि घरजग्गामै लगानी गरे । सबैभन्दा उर्वर भूमि भएको काठमाडौं उपत्यका घरैघरले ढाँकिएको छ । अन्य जिल्लामा पनि बढ्दो अव्यवस्थित बस्ती बसिसकेको छ । कृषिप्रधान देशका किसानहरु धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । खेती गर्न जमिन नै नभएपछि विदेश नगएर पनि के गर्नु ? घरभाडामा लगाएर बसिबसि खान्छु भन्नेहरुको पनि हाल बेहाल भएको छ । भाडा तिर्न नसकेपछि अधिकांश आफ्नो गाउँघर फर्किसकेका छन् । कोठाहरु धमाधम खाली भइरहेको छ । कतिले त बैंकबाट ऋण लिएर घर ठड्याएका छन् । अब घरको किस्ता कहाँबाट तिर्ने र घरखर्च कसरी टार्ने भनेर उनीहरु चिन्तित बनेका छन् । बाहिरबाट आयात गरेको सामान किन्न पनि पैसा चाहियो । नेपाल र नेपालीको अवस्था कहालीलाग्दो बनिसकेको छ । माटोभन्दा ठूलो केही होइन् भन्ने सरकारले बुझेन्, जनताले बुझ्न चाहेनन् । नेपालमा माटो खरिदबिक्री गर्ने काम भयो । जसले गर्दा खाद्यान्नको संकट हुने देखिन्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई कंक्रिट बनाइएको छ । कंक्रिट बनाइसकेपछि कहाँ खेती गर्ने ? अन्न नै नभएपछि कोही बाँच्न सक्दैन । देशमा भोकमरी लाग्यो भने कंक्रिट चपाउन मिलेन । घर बनाएर केके न गर्छु भन्नेहरुको समेत होश् उडेको छ । अझ बैंकबाट किस्ता लिएरहरुले त पुर्परोमा हात समानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । बैंकबाट ऋण लिएर घरधनी बनेकालाई किस्ता तिर्नै सकस परेको छ । सदनदेखि सडकसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रकै विषयमा बहस चलिरहेको छ । आर्थिक मन्दीले बजारलाई छपक्कै छोपेको छ । सांसदहरु निरन्तर अर्थतन्त्रकै बारेमा सदनमा कुरा उठाइरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र पाँच दशकअघिको अवस्थाको पुगेको बताइन्छ । पाँच दशकअघि कम राजस्व उठ्दासमेत सरकारलाई कुनै फरक पर्दैनथ्यो । किन कि जनसंख्या कम थियो । आफ्नै खेतबारीमा फलेको खाद्यान्नले जीविको चलाउन पुग्थ्यो । नेपाल सरकारले अन्य देशलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो, अनुदानमा दिन्थ्यो । सरकारी खर्चको नाममा कर्मचारीलाई तलब दिए पुग्थ्यो । सरकारी खर्च धान्नसमेत सरकारलाई महाभारत परेको छ । अझ पेन्सन, सरकारी गाडी, भत्ताको व्यवस्था गर्न थालेपछि त राज्यको ढुकुटी सोत्तर बनेको छ । सरकारी खर्च धान्नकै लागि विदेशीसमक्ष हात फैलाउनुपरेको छ । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ, तिर्ने कहाँबाट हो ? अत्तोपत्तो छैन ।

बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । लिमिटेड कम्पनी भएपछि कुनै सञ्चालकले मेरो पैसा धेरै भएको छ । कम्पनीको ब्याज र सावाँ म तिर्छु भन्न पाईंदैन । त्यो वापतको ब्याज मलाई दिनु अहिले म तिरिदिन्छु भन्ने व्यवस्था छैन । यो लिमिटेड कम्पनीको समस्या हो । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा यस्तो भइरहन्छ । कुनै पनि सञ्चालकले आफू संलग्न भएको कम्पनीमा ऋण लिने र दिने काम गरेर ब्याज खान नपाइने भनेर व्यवस्था गरेको छ । बैंकमा भएको रकम जनताको हो । त्यसैले बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । जलविद्युत कम्पनीहरु विविध कारणले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । बैंकको किस्ता तिर्न वा साँवा घटाउन हकप्रद सेयर नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेर ब्याज तिर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । कुनै सञ्चालकले बदमासी गरेर, खाता सञ्चालन गर्न नजानेर, नियतवस बैंकको ब्याज तिर्ने नसक्ने अवस्थामा कम्पनीहरु पुग्छन् । कम्पनी अनुसार यस्ता घटना फरक–फरक हुन्छन् । जलविद्युतमा लगानी गरेका सबै मान्छे राम्रा छन् भन्यो भने कसैले नी पत्याउँदैनन् । कम्पनी भित्रको खराब नियतलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास बोर्ड, अडिटर कार्यालय र साधारणसभा लगायत ६/७ वटा निकायले नियमन गर्ने गर्छ । यदि कम्पनीमा कसैले तलमाथि गर्याे भने त्यसलाई यी ६/७ निकायले नियमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्पनीमा शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । तर, शंकाको तात्विक कुनै कुरा भेटियो भने सोही बमोजिम भागिदार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकको ब्याज तिर्न हुँदैन भन्नु तर्कसंगत छैन । बैंकको ब्याज तिर्न सक्दिन भनेर छुट पाईंदैन । बैंकको ब्याज र साँवा जसरी पनि तिर्नुपर्छ । यदि ब्याज तिरेन भने कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । कम्पनीमा हजारौं लगानीकर्ताले सेयर लागानी गरेका हुन्छन् । कम्पनी लिक्वीडेसनमा लैजाँदा बैंकलाई फाइदा हुन्छ की हकप्रद सेयर बिक्री गरेर फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले सेयर बजार घटेको छ बढेको बेला मात्रै हकप्रद जारी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बैंकले राम्रो सिजन छैन भनेर छुट पनि दिँदैन । कम्पनीले ब्याज र साँवा तिर्न सकेन भने हकप्रद सेयर बिक्री गरेर भएपनि चुक्ता गर भनेर बैंकले भन्छ । यदि तिरेन भने लिक्वडेसनमा लैजान्छ । यदि हकप्रद सेयर खरिद गरेनन् कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । लिक्वीडेसनमा गएका थुप्रै कम्पनीहरु छन् । कम्पनी बैंकरप्ट (डुबेका) भएर बन्द भएका कम्पनी धेरै छन् । त्यसैले अन्तिम उपाय भनेको हकप्रद नै हो । जस्तो कुनै समय एनएचपीसी कम्पनी डुबेको थियो । एनएचपीसीले मर्ज गरेर हकप्रद सेयर जारी गरेपछि मात्रै (स्वस्थ) अब्बल भएर माथि उठेको हो । हकप्रद सेयर जारी गरेर अब्बल भएका कम्पनीहरु धेरै छन् । हकप्रद सेयर जारी नगरेर डुबेका कम्पनी ५० वटा भन्दा बढी छन् । अहिले केही कम्पनीहरुले हकप्रद जारी गरेनन् भने लगानी शुन्य हुन्छ । केही कम्पनीहरु नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले कम्पनीलाइ जोगाउन पनि हकप्रद चाहिएको छ । अहिले हकप्रद जारी गर्याे भने केही कम्पनी जोगिन्छन् । सेयरधनीहरु पनि बाँच्छन् । हकप्रद जारी गरेन भने कम्पनी डुबेर बैंक पनि डुब्छ, अनि सेयरधनी पनि डुब्छन् । कुनै आयोजनामा थोरै पैसा नपुगेर प्रोजेक्ट पूर्ण हुँदैनन् । जलविद्युत कम्पनीमा बत्ति नबलेसम्म लगानी शुन्य नै हो । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जोगाउन जरुरी छ । जलविद्युत क्षेत्रमा जुन कम्पनी कमजोर रहेको छ ती कम्पनीले तत्काल हकप्रद सेयर जारी गरेर सबै चुक्ता गर्नुपर्छ । नेपालको ५० खर्बको औपचारिक अर्थतन्त्रमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै जलविद्युत कम्पनी पुँजी बजारमा आएका छन् । त्यो भनेको कूल अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत पनि होइन । अब भएका प्रोजेक्टलाई सबल बनाएर निरन्तरता दिनुपर्छ । चालू कम्पनी संरक्षण गर्दा अर्थतन्त्र पनि वृद्धि हुन्छ । अब पुँजी बजारमा जलविद्युत कम्पनीले राज गर्छन् । सबै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने र श्वास दिएर रक्त सञ्चार गर्ने काम जलविद्युत क्षेत्रले नै हो । बङ्गलादेशमा कुनै कम्पनीले तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालन गर्छ भने सरकारले अनुदानमा विजुलीमा दिन्छ । त्यसैले, बङ्गलादेशले एक वर्षमा ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्छ । सरकारले विजुलीमा अनुदान दिने वित्तीकै धेरै परिवर्तन आउँछ । जस्तो तयारी जुत्तामा विजुली अनुदानमा दियो भने त्यो अनुदान दिएको भन्दा १० औं गुणा बढी राजस्व सरकारले संकलन गर्न सक्छ । उद्योग खोल्ने फटाहा हुन्, धेरै पैसा कमाएर उद्योगी भएका हुन् भनेर विरोध गर्छन् । यदि अनुदान दिने हो भने रोजगारी बढाउँछ, राजस्व संकलन बढ्छ, देश स्वावलम्बन बन्छ भनेर न बजेट बन्यो, न योजना आयोगले योजना बनायो । कुनै पनि क्षेत्रको जोखिमलाई नियन्त्रण वा जोगाउने भनेको विजुलीले मात्रै हो । विजुली सर्वप्रथम चाहिने कच्चा पदार्थ भएकाले उद्योगका लागि अनुदान दिन जरुरी छ । सूचीकृत भएका जलविद्युत कम्पनीको तीन/तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन भइरहेको हुन्छ । जसको सम्पूर्ण सूचना सेबोन र नेप्सेको वेबसाइटमा हुन्छ । यो भन्दा बढी सूचना जलविद्युत कम्पनीमा केही पनि हुँदैन । किनभने महिनाको एउटा बिल उठ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महिनाको एउटा चेक जम्मा गर्छ । २० हजार तलब खाने सञ्चालकले ५० हजार खाएको हुन सक्छ । खाजा खर्च, गाडीमा तेल हालेको हुन सक्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीको हिसाबमा कुनै फरक पर्दैन । कम्पनीमा एक जना कर्मचारी भयो भनेपनि आम्दानीमा फरक पर्दैन । हाइड्रोमा अध्यक्ष, सीईओ, एकाउन्टेन्ट हुनुले केही पनि असर गर्दैन । कम्पनीको नाममा आएको रकम सिधै खातामा जम्मा हुन्छ । भ्रष्ट्राचारबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा र सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा पनि कम्पनीको आम्दानीमा कुनै फरक पर्दैन । जस्तो १० मेगावाटको कुनै प्रोजेक्टले वार्षिक ५० करोड आम्दानी गर्छ भने त्यो कम्पनीमा भ्रष्ट्र व्यक्तिलाई सञ्चालक वा सीईओ बनाएपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । साेही कम्पनीमा सज्जन मान्छेलाई नै जिम्मा दिने हो भनेपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । बत्ति बल्ने फिक्स हुन्छ । कम्पनीको बत्ति बाहेक अरु कुनै आम्दानी हुँदैन । आम्दानी बढाउन र घटाउन पनि सकिँदैन । वार्षिक रुपमा कम्पनीको खर्च र आम्दानी कति छ भनेर वित्तीय विवरणमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाे हुन्छ । कसले कति रकम खर्च गरेको छ भनेर वित्तीय विवरणमा एमआरआइ (सीटी स्क्यान) गरेजस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ । सञ्चालन खर्च कति, प्लान्ट लागत खर्च कति, काठमाडौंमा बसेर मोजमस्ति गरेको खर्च कति भनेर स्पष्ट हुन्छ । कहिलेकाँही वर्षाका कारण आम्दानी घटबढ भएको हुन्छ । कुनै वर्ष छिट्टै पानी पर्ने र कुनै वर्ष ढिला पानी पर्ने भएकाले घटबढ हुनु स्वभाविक हो । साथै, कहिलेकाँही बाढी पहिरोले क्षति गरेका कारण पनि आम्दानी तलमाथि भएको हुन सक्छ । जस्तो मेरो एउटा प्रोजेक्टले राष्ट्र बैंकको सुविधाको ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउँदा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियाे । यसपटक १२ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा ५ प्रतिशत पनि मुस्किलले वितरण गर्ने अवस्था छ । अहिले आदर्शवादी मान्छे कम्पनीमा हुन्थ्यो भनेपनि यसवर्ष १० प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्दैन । जलविद्युतमा गरेको लगानी दीर्घकालका लागि हो । होटल क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ लगानी शुन्य भएर ऋणात्मक पनि हुन्छ । कोरोना महामारीको बेलामा होटल क्षेत्र शुन्य भयो । तर, जलविद्युत क्षेत्रमा भएन । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग दाँज्न मिल्दैन । जलविद्युत कम्पनीले दिएको लाभांश ठिकै हो । ५/१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत कम्पनी सिकारु हुन् । ती पहिलो चरणमा बनेका आयोजना हुन् । सुरुवातमा आयोजना बनाउँदा हामी पनि सिकारु नै थियौं । कुनै आयोजना राम्रो भयो कुनै आयोजना राम्रो हुन सकेनन् । तर, पछिल्लो समय आएका कम्पनीहरु खारिएर आएको हुँदा धेरै समस्या छैन । कतारमा तेलका कम्पनी भएजस्तै नेपालमा जलविद्युत कम्पनी हुनुपर्छ । अब भारत, बङ्गलादेश, चिनलाई बिजुली बिक्री गर्नुपर्छ । अब साना कम्पनी सञ्चालन हुँदैनन् । ठूला आयोजना मात्रै निर्माण हुन्छन् । राज्यले ठूला उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्र सक्षम र सबल भइसकेको हुँदा सरकारले पनि नयाँ आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ । अबको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मुख्य क्षेत्रमध्ये जलविद्युत हो । तर, सरकारले खुट्टा बाँधेर राखेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै पनि बिक्री गर्न सकेको छैन भने निजी कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छैन । निजी क्षेत्र आफैं पीपीए, आफैं बिक्री वितरण गर्छ भन्दा पनि सरकारले दिएको छैन । त्यसैले अब बिजुली कहाँ खपत गर्ने भनेर चिन्ता बढेको छ । मान्छे निर्यात गरेर पैसा कमाएको देशमा बिजुली निर्यात गरेर पैसा कमाउन हामी तयार छौं । विदेशीले पनि उद्योग खोल्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । सरकार उदार भएर निजी क्षेत्रलाई परिचालित गर्न जरुरी छ । अहिले विदेशी कम्पनीले मात्रै विद्युत निर्यात गरिरहेका छन् । स्वदेशी कम्पनीलाई विद्युत निर्यात गर्न अनुमति छैन । विदेशीले आयोजना बनाएर निर्यात गर्न मिलेको छ । जस्तो सतलजले बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निर्यात गर्ने ऐन बनाएको छैन । (गुरागाईं स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्)